हद कर दी आप’ने...!

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 23 एप्रिल 2017

‘राजनीती बदलने आयें है जी’ म्हणत राजकारणात बस्तान ठोकलेल्या आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतल्या सरकारची लक्तरं शुंगलू समितीच्या अहवालानं वेशीवर टांगली आहेत. ज्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा रथ नेहमीच चार अंगुळं वरून चालायचा, म्हणजे निदान तसा भास तरी तयार केला गेला होता, तो रथ जमिनीत रुतला जरी नाही तरी जमिनीवर आणण्याइतपत मसाला शुंगलू समितीच्या अहवालानं पुरवला आहे. अरविंद केजरीवाल यांचं अन्य एका राजकीय नेत्यात आणि आम आदमी पक्षाचं ‘देशातल्या अन्य पक्षांप्रमाणंच आणखी एक पक्ष’ असं रूपांतर झाल्याची अनेक उदाहरणं ‘आप’च्या दिल्लीच्या विजयानंतर दिसत होती. त्यावर समितीची निरीक्षणं कळस चढविणारी आहेत. असाच एखादा अहवाल काँग्रेसच्या अथवा भाजपच्या सरकारविरोधात हाती लागता असता, तर आतापर्यंत केजरीवाल आणि त्यांच्या बोलभांड सहकाऱ्यांनी संबंधितांचा कित्येक वेळा राजीमाना मागितला असता. 

आ  म आदमी पक्ष (आप) साकारला तो अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनातून. ते आंदोलन होतं जनलोकपालच्या मागणीसाठी. आंदोलनाची भूमिका होती आंदोलनाच्या नेत्यांनी म्हणजे भूषण पिता-पुत्र, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव आदी मंडळींनी तयार केलेलं, अण्णांनी संमत केलेलं, जनलोकपालचं विधेयक जसंच्या तसं मान्य करावं, ही. ‘अण्णा म्हणजे नव्या युगातले महात्मा गांधी’ आणि ‘आंदोलन म्हणजे स्वातंत्र्याची दुसरी चळवळ’ असे भास अनेकांना त्या वेळी होत होते. ‘मैं भी अण्णा, तू भी अण्णा’ करत चाललेल्या या आंदोलनाचं सार होतं ते ‘सर्व दुखण्यांवर एकच अक्‍सीर इलाज ः जनलोकपाल.’ ते विधेयक तेव्हाही जसंच्या तसं शक्‍य नव्हतं, आजही शक्‍य नाही. ‘ते मान्य न करणारे भ्रष्टाचाऱ्यांचे साथीदार’ इतकी बाळबोध मांडणी - जनरेटा सोबत असल्याच्या बळावर- केली जात होती. यथावकाश आंदोलन ओसरलं, तरी त्याच कर्कशतेतून ‘आप’चा जन्म झाला. पुढं जनलोकपाल विधेयकाचं काय झालं, ते उघड आहे. जनलोकपाल आंदोलनाला बळ मिळालं ते काँग्रेसच्या म्हणजे यूपीए-२ च्या काळातल्या लाखो-कोटींच्या घोटाळ्यांची प्रकरणं बाहेर आल्यानं. सरकारवरचा लोकांचा विश्‍वास उडत होता. त्याचा लाभ ‘सगळी राजकीय व्यवस्थाच भ्रष्ट आहे,’ असं सांगत आधी आंदोलनातल्या आणि नंतर त्याचा राजकीय अवतार झालेल्या ‘आप’च्या मंडळींनी उठवला. याच वातावरणाचा लाभ भारतीय जनता पक्षानंही घेतला. सन २०१४ चं सत्तांतर होण्यात भ्रष्टाचाराला वैतागलेला सामान्य माणूस हेही प्रमुख कारण होतं. मात्र, भाजप असो की ‘आप’, जनलोकपालचं गाडं काही पुढं सरकवता आलं नाही. जनलोकपाल हाच अक्‍सीर इलाज समजणाऱ्या ‘आप’नं तर प्रसंग आला तेव्हा पक्षांतर्गत ‘लोकपाल’लाच हाकलून लावलं. आपनं राजकीय अवतार धारण केल्यापासूनच, ज्यासाठी लोकांत उतरून लढा उभारला होता, त्या सगळ्या कल्पना पायदळी तुडवायला सुरवात झाली होती. इतर पक्षांतली हायकमांड आणि तत्सम यंत्रणा नेहमीच आपच्या रडारवर राहिली. ‘आप’ हाच काय तो लोकशाहीवादी पक्ष असल्याचं ठोकून सांगितलं जात होतं. इतकं की, ‘कोणतंही धोरण ‘मोहल्ला-सभा’ नावाच्या व्यवस्थेपुढं ठेवून थेट लोकशाहीची कल्पना राबवावी,’ इथपर्यंत ही मंडळी गेली होती. अशा प्रकारातल्या अडचणींची कल्पना राजकारणात येताच त्यांना आली हा भाग वेगळा. आता दिल्लीत राज्य करताना कोणतं धोरण आप जनतेला विचारून ठरवतो आहे, हा प्रश्‍नच आहे. पाहता पाहता आपमध्ये केजरीवाल यांचं एकचालकानुवर्ती नेतृत्व प्रस्थापित झालं. कोणतंही विरोधातलं मत मांडणाऱ्याला ‘आप’चे दरवाजे बंद होऊ लागले.

भूषण पिता-पुत्र, योगेंद्र यादव यांच्यासारखे केजरीवालांना ओळख मिळवून देणाऱ्या अण्णा आंदोलनातले शिलेदारही नंतर त्यांना नकोसे झाले. या मंडळींना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. लोकशाहीचा गळा काढता काढता ‘आप’मध्ये हायकमांड तयार झालं. भारतातल्या राजकीय पक्षात जो नेता मतं मिळवून देतो, त्याचा निर्णय प्रमाण असतो. त्याला इतरांनी मान्यता देणं ही औपचारिकता उरते. ती पूर्ण करण्याला पक्षांतर्गत लोकशाहीची रंगरंगोटी करायची असते. काँग्रेस असो की भाजप किंवा राज्याराज्यातले बलदंड नेते असलेले पक्ष, हेच घडत आलेलं आहे. राजकारणात बदलाचा नारा देऊन आलेला आपही याच वाटेनं चालू लागला. तिथंच या पक्षाची ‘आणखी एक राजकीय पक्ष’ असं रूपांतर होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. बाकी, तोंडी लावायला इतरांना भ्रष्ट ठरवण्याचा आणि सगळं जग आपल्या विरोधात कारस्थानंच करत आहे, असा कांगावा करण्याचा उद्योग ‘आप’नं सुरूच ठेवला. या सगळ्या ढोंगबाजीचा यथावकाश पर्दाफाश होत होता. 

‘आप’ हा कोणतंही राजकीय तत्त्वज्ञान नसलेला जमाव आहे. जग बदलून टाकायची भाषा, त्यासाठी उपायांचं अतिसुलभीकरण करून लोकांना पर्याय तयार झाल्यासारखं दाखवण्यावरच ‘आप’चा भर राहिला. दिल्ली जिंकल्यानंतर ‘आप हा राजकारणातला दमदार खेळाडू आहे,’ असं सांगितलं जायला लागलं. केजरीवाल यांनाही झटपट राष्ट्रीय नेता बनायची घाई झाली होती. तिचा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत फज्जा उडाला. मात्र, दिल्लीत पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवून ‘राजधानीत ‘आप’ ही ताकद आहे’ हे केजरीवालांनी सिद्ध केलं होतं. अर्थात लोकांचा पाठिंबा मिळवणं आणि राज्य चालवणं यात फरक असतोच. प्रचंड बहुमत म्हणजे काहीही करण्याचा परवाना नसतो. कायदे-नियमांच्या चौकटीतच कारभार करावा लागतो. दिल्ली हे राजधानीचं शहर असल्यानं तिथल्या राज्याच्या अधिकारांवर काही मर्यादा आहेत. त्याची पत्रास न बाळगता घेतलेले निर्णय माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी रोखायला सुरवात केली, तेव्हा त्यांना ‘भाजपचे एजंट’ ठरवलं गेलं. ‘जो विरोध करेल तो केंद्राचा हस्तक, कुणी सबुरीचं सांगेल तो भ्रष्टांचा साथीदार’ इतकी सरधोपट मांडणी करणाऱ्या ‘आप’ला स्वच्छतेचं सोवळंही सांभाळता आलं नाही. मनमानी नियुक्‍त्या हाही राजकारणातला भ्रष्ट व्यवहारच मानला पाहिजे. स्वच्छतेच्या मूर्तिमंत पुतळ्यांनी संसदीय सचिवांच्या नियुक्‍त्यांच्या निमित्तानं कायदा-नियम धाब्यावर बसवण्याचा जो खेळ केला, त्याला तोड नाही. २१ आमदारांची या पदावर वर्णी लावताना लाभाच्या पदाची व्याख्याच बदलण्याचा घाट केजरीवाल सरकारनं घातला होता. तो अडवू पाहणारे राज्यपाल टीकेचे धनी झाले. या दुरुस्त्या राष्ट्रपतींनी फेटाळल्या. शेवटी कोर्टात हे प्रकरण लटकलं. आपल्या सग्या-सोयऱ्यांना पदांची खिरापत वाटायची, ही आपल्याकडच्या राजकारणातली प्रचलित चाल ‘आप’च्याही स्वच्छ कारभारात स्वच्छपणे चालत राहिली. तिथं कथनी आणि करणीतलं अंतर दिसायला लागलं. ‘इतर भ्रष्ट म्हणून मी स्वच्छ’ या प्रतिमानिर्मितीतला फोलपणा पुढं यायला लागला. 

सरकारी पैसा सार्वजनिक कामांसाठीच वापरावा, हे स्वच्छ राजकारणासाठी अनिवार्य तत्त्व. ‘स्वच्छतेचे महामेरू’ अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या विरोधातल्या खटल्यात वकिलाला द्यायची फी सरकारी तिजोरीतून द्यायचा घाट घातल्याचं उघड झालं आणि स्वच्छ प्रतिमेचे उरलेसुरले टवकेही उडाले. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केजरीवाल यांच्या विरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला आहे. दिल्ली क्रिकेट संघटनेतल्या गैरव्यवहारांसंदर्भात जेटली यांच्यावर केजरीवाल आणि आपच्या काहीजणांनी केलेल्या आरोपांवरून हा खटला दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही नावं राजकारणातली बलदंड असल्यानं त्याकडं सगळ्यांचंच लक्षही आहे. या खटल्यात केजरीवाल यांची बाजू राम जेठमलानी मांडत आहेत. जेठमलानी हे देशातल्या ज्येष्ठतम वकिलांपैकी एक आहेत. त्यांचं १ कोटी २२ लाखांचं वकिली शुल्क दिल्ली सरकारनं द्यावं, असा प्रस्ताव केजरीवालांनी ठेवला होता. 

त्यावर वाद स्वाभाविकच. आता सरकारी तिजोरीवर असा डल्ला मारण्याचा प्रयत्न उघड झाल्यानंतर कोणताही नेता शरमिंदा झाला असता, खुलासे करताना त्याची पुरेवाट झाली असती; पण केजरीवाल आणि ‘आप’ यांची बातच न्यारी. त्यांनी सांगायला सुरवात केली, की ‘केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत, खटला त्यांच्याविरोधात म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आहे, मग सरकारनं वकिलांची फी दिली तर काय बिघडलं?’ खरंतर बदनामीचा खटला केजरीवाल यांनी केलेल्या व्यक्तिगत स्वरूपाच्या विधानांसाठी आहे. त्यात दिल्ली सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाचा, धोरणाचा अंतर्भाव नाही, एवढी साधी बाबही पाहायची आपच्या मंडळींची इच्छा नाही. ‘आम्ही स्वच्छ आहोतच; मग आम्ही करू ते स्वच्छच,’ असा हा पवित्रा आहे. अर्थात त्यांनी कितीही ढोंगबाजी केली, तरी वास्तव बदलत नाही.

या सरकारच्या कारभाराची लक्तरं काढणारं ताजं उदाहरण व्ही. के. शुंगलू समितीचं. नायब राज्यपालांनी नेमलेल्या या त्रिसदस्यीय समितीनं केजरीवाल सरकारच्या कारभारावर चांगलाच प्रकाश टाकला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया, नियमांना फाट्यावर मारून चाललेल्या कारभाराची कित्येक उदाहरणं दिल्ली सरकारच्या ४०४ फायलींच्या छाननीतून समोर आली आहेत. या सरकारचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या मुलीची ‘दिल्ली हेल्थ मिशन’सारख्या चांगल्या योजनेच्या मिशन डायरेक्‍टर म्हणून नियुक्ती झाली. आर्किटेक्‍ट असलेल्या सौम्या यांचा एकतर आरोग्यविषयक मोहिमेशी संबंधच काय? पण ‘आरोग्यमंत्र्याची कन्या’ हेच भांडवल सौम्या यांच्यासाठी पुरेसं ठरलं. केजरीवाल यांच्या एका नातेवाइकाची आरोग्यमंत्र्यांचे विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्याचंही समितीनं उघड केलं आहे. गोपाल मोहन या गृहस्थांची नेमणूक केजरीवाल यांचे लाच-लुचपतविरोधी सल्लागार म्हणून एक रुपया मानधनावर झाली होती. काही काळातच त्यांचं सल्ला द्यायचं खातं बदललं गेलं. वेतन १ लाख १५ हजार झालं. त्यांनी ते आधीच्या सेवेसाठीही वसूल केलं. असे कितीतरी प्रकार शुंगलू समितीनं दाखवून दिले आहेत. स्वच्छतेच्या या स्वयंघोषित ठेकेदारांनी पक्षाचं कार्यालय मंत्र्याच्या बंगल्यात थाटल्याचंही अहवालात दाखवून देण्यात आलं आहे. नायब राज्यपालांची अनुमती किंवा कायदा विभागाचा सल्ला अनिवार्य असताना अनेक निर्णय त्याविनाच घेतल्याचंही अहवालातून स्पष्ट होतं. समितीच्या अहवालानं ‘आप’ची डोकेदुखी ऐन दिल्ली महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर वाढवली.

सोबतच सध्याचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी केजरीवालांनी स्वतःला चमकवण्यासाठी केलेल्या जाहिरातबाजीवरच्या खर्चापोटी ९७ कोटी रुपये आपकडून वसुलीचे आदेश दिले आहेत. या सगळ्यावर नेहमीप्रमाणे ‘हा कट आहे, ‘आप’ला बदनाम करण्याचं कारस्थान आहे’ वगैरे मुक्ताफळं उधळली जातीलच. त्यावरही कोर्टबाजी होईल. तोवर बराच काळ निघून जाईल. मात्र, ‘आप’च्या स्वच्छ प्रतिमेवर शिंतोडे तरी उडाले आहेतच. 

हायकमांड इथंही आहे, आश्‍वासनांना हरताळ फासणं इथंही आहे, सग्या-सोयऱ्यांची वर्णी इथंही आहे, आरोप झाल्यानंतर आरोप करणाऱ्यावरच तोंडसुख घेणंही इथं आहे...मग ‘आप’ला राजकारण बदलायचं आहे म्हणजे नेमकं काय? प्रचलित राजकारण्यांवर दुगाण्या झाडत हा पक्ष राजकारणात आला. किमान दिल्लीत काही नवं, सुखदायक घडतं आहे, असं ‘आप’च्या आगमनानं लोकांना वाटत होतं; पण प्रत्यक्षात त्याच मळवाटेवरून सार्वजनिक स्वच्छतेचं पेटंट मिरवणारेही निघाले आहेत... ‘आप’ने तो हद कर दी!