ध्रुवीकरण सुटेना...(श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 5 फेब्रुवारी 2017

‘विकासाचं नाव आणि ध्रुवीकरणाचं गाव’ अशी अपेक्षित स्थिती उत्तर प्रदेशात सध्या दिसून येत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तिथल्या राजकीय हालचाली आता कमालीच्या वेगवान बनल्या आहेत. विकासाचं नाव घेत सगळेच पक्ष जातगणिताचं राजकारण खेळू लागले आहेत. ध्रुवीकरणाचा डाव तिथं निर्वेधपणे सुरू आहे. ‘उत्तर प्रदेशचे नवे विकासपुरुष’ अशी प्रतिमा बनवू पाहणारे अखिलेश यादव हे यादव-मुस्लिम मतपेढी दुखावली जाणार नाही, याची काळजी घेत आहेत. बहुजन समाज पार्टीनंही या वेळी मुस्लिमांवर अधिक भर दिला आहे. भाजपच्या भात्यातले योगी-महाराज वगैरे प्रकारची मंडळी कधीचीच कामाला लागली आहेत.

‘विकासाचं नाव आणि ध्रुवीकरणाचं गाव’ अशी अपेक्षित स्थिती उत्तर प्रदेशात सध्या दिसून येत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तिथल्या राजकीय हालचाली आता कमालीच्या वेगवान बनल्या आहेत. विकासाचं नाव घेत सगळेच पक्ष जातगणिताचं राजकारण खेळू लागले आहेत. ध्रुवीकरणाचा डाव तिथं निर्वेधपणे सुरू आहे. ‘उत्तर प्रदेशचे नवे विकासपुरुष’ अशी प्रतिमा बनवू पाहणारे अखिलेश यादव हे यादव-मुस्लिम मतपेढी दुखावली जाणार नाही, याची काळजी घेत आहेत. बहुजन समाज पार्टीनंही या वेळी मुस्लिमांवर अधिक भर दिला आहे. भाजपच्या भात्यातले योगी-महाराज वगैरे प्रकारची मंडळी कधीचीच कामाला लागली आहेत. एकूणच, या राज्यातल्या निवडणुकीत सभेतला प्रचार कितीही विकासाचा असला, तरी जातगणिताचं गाभ्याचं स्थान हललेलं नाही. 

भारतीय निवडणुकांमधून जात आणि धर्म काही सुटत नाही. ‘विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लढवायच्या,’ असं सांगणारे कळत-नकळत जातगणितं मांडत असतात आणि कुणाची इच्छा असो वा नसो, जागानिहाय मतगठ्ठे हे वास्तव आहे. निवडणुका जिंकण्या-हरण्यावरच नेत्यांचं भवितव्य ठरत असल्यानं ‘जातीची गणितं मांडू नयेत,’ यांसारख्या सुभाषितांना निवडणुकीच्या मैदानात अर्थ नसतो. देशाचं लक्ष असलेल्या उत्तर प्रदेशाच्या ‘दंगली’त ध्रुवीकरणाचा खेळ सुरू झाला आहे तो यातूनच. अनिवार्यपणे उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत विकासाची भाषा करता करता मतदारांचं ध्रुवीकरण करण्याचं तंत्र अपेक्षेप्रमाणं अवतरलं आहे. ‘उत्तर प्रदेशाचे नवे विकासपुरुष’ अशी प्रतिमा बनवण्याचा प्रयत्न करणारे अखिलेश यादव हे आपण आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत कशी भरभरून कामं केली, हे कितीही सांगत असले, तरी त्यांनी उमेदवारी देण्यापासून सपाची यादव-मुस्लिम मतपेढी दुखावली जाणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. जातीय ध्रुवीकरणाचं उघड समर्थन करतच राजकीय वाटचाल करणाऱ्या बहुजन समाज पार्टीनं या वेळी मुस्लिमांवर अधिक भर दिला आहे. भाजपच्या भात्यातले योगी-महाराज वगैरे प्रकारची मंडळी कधीचीच कामाला लागली आहेत. त्यात हिंदूंच्या स्थलांतरापासून, तिहेरी तलाक ते यांत्रिक कत्तलखाने बंद करण्यापर्यंतच्या मुद्द्यांवर जाहीरनाम्यातच जोर देत प्रचाराची दिशा दाखवली आहे. हे पाहता उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकीत सभेतला प्रचार कितीही विकासाचा असला, तरी जातगणितांचं गाभ्याचं स्थान हललेलं नाही. 
विधानसभेची निवडणूक पाच राज्यांत होत असली, तरी मात्र यात सर्वाधिक लक्ष असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपसाठी ही निवडणूक अत्यंत मोलाची आहे. यात थेटपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांचा करिष्मा आणि शहा यांचं निवडणूक-व्यवस्थापन यांनी उत्तर प्रदेशात चमत्कारच केला होता. भाजपनं ८० पैकी स्वबळावर ७१ आणि मित्रपक्षासह ७३ जागा जिंकल्या होत्या. देशाच्या राजकारणात भाजप केंद्रबिंदू बनण्यात या खणखणीत यशाचा वाटा मोठा आहे. कधीतरी काँग्रेस अशीच देशातल्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होती आणि काँग्रेसला थोडं कमी यश मिळालं, तरी विरोधकांसाठी तो साजरं करायचा मुद्दा बनायचा. आता हे भाजपला लागू होतं. ‘प्रत्येक निवडणुकीत जिंकलंच पाहिजे,’ हा दबाव अनिवार्य ठरतो. उत्तर प्रदेशातल्या निकालावर केवळ या राज्याची सत्ता ठरणार नाही, तर देशाच्याही राजकारणाची दिशा ठरेल. भाजप करत असलेल्या दाव्याप्रमाणे विजय मिळाला, तर मोदींची पकड आणखी घट्ट होईल. मात्र, इथं सत्ता निसटली तर ‘मोदींचा चेहरा आणि शहांचं कौशल्य म्हणजे विजयाची हमी’ या भाजपनं जोपासलेल्या समजाला बिहारनंतर मोठा तडा जाईल. भाजपविरुद्धच्या ध्रुवीकरणाचीही ती सुरवात असेल. 
उत्तर प्रदेशात निवडणूक विकासाकडून जातीकडं वळेल, हे अपेक्षित होतंच. मात्र, थेटपणे जाहीरनाम्यातच भाजपसारखा विकास हाच मुद्दा असल्याचं सांगणारा पक्ष ध्रुवीकरणाला बळ देणारे मुद्दे आणतो, हे पुरेसं बोलकं आहे. ‘निवडणूक जिंकण्यासाठी असते आणि विजयानंतर सगळं काही पवित्र होतं,’ ही राजकारणातली ठाम समजूत बनते आहे. याला बहुधा कोणताही पक्ष अपवाद नाही. भाजपच्या बाबतीत बिहारच्या पराभवानंतर उत्तर प्रदेशचा विजय ही अत्यावश्‍यक बाब बनली आहे आणि इथं सगळी शस्त्रं वापरली जाणार, याची चुणूक गेल्या वर्षीच्या अलाहाबाद अधिवेशनातच दिसली होती. एकीकडं विकासाची भाषा बोलत राहायचं आणि दुसरीकडं जात-धर्माच्या आधारे मतगठ्ठे तयार करणाऱ्या ध्रुवीकरणाला बळ द्यायचं, जिथं जे चालेल ते चालवायचं, याला आता रणनीती म्हटलं जाऊ लागलं आहे. अलाहाबादच्या पक्ष-अधिवेशनात कैरानासारख्या छोट्या शहरातून हिंदूंचं मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाल्याचा मुद्दा खुद्द अमित शहांनीच उचलून धरला होता. यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी दिलेल्या स्थलांतरितांच्या याद्यांमधला फोलपणा उघड झाला होता. मतांची सुगी साधताना एका समुदायाविरुद्ध दुसरा समुदाय, एका जातीविरुद्ध दुसरी जात यासारखी भीती पसरवणाऱ्या लढाया लावून देण्याचा उद्योग उत्तर प्रदेशात नवा नाही. सगळ्याच पक्षांचे पारंपरिक जातीय मतगठ्ठे कोणते यावर गणितं मांडली जातात. समाजवादी पार्टीनं मुस्लिमांचा कैवार घेतल्याचं दाखवायचं, बसपानं दलितांचा आणि भाजपनं हिंदूंमधल्या वरिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या समूहांचा, हे तिथलं समीकरण. यात आपले मतगठ्ठे टिकवताना खऱ्या-खोट्याची सरमिसळ करत प्रचारतंत्र राबवणं हीसुद्धा मळलेली वाट बनली आहे. कैरानाचं प्रतिनिधित्व करणारे भाजपचे खासदार हुकूमसिंह यांनी ‘शहरातून मोठ्या संख्येनं हिंदू पलायन करत आहेत,’ असा दावा केला होता. त्यासंदर्भातल्या याद्याच त्यांनी जाहीर केल्या होत्या. त्यांना शहांनीच दिलेलं पाठबळ आणि त्यावर संगीत सोम यांच्यासारख्या उटपटांग नेत्यांनी ‘कैरानाचं रूपांतर पाकिस्तानात होत आहे,’ असा प्रचार करत यात तेल ओतायचं काम जमेल तेवढं केलं. आठ-नऊ महिन्यांपूर्वी समाजवादी यादवांमध्ये ‘दंगल’ पेटली नव्हती, तेव्हाच हा खेळ सुरू झाला होता. या दाव्यांची तपासणी तटस्थ निरीक्षकांनी घरोघरी जाऊन केल्यानंतर त्यात तथ्य नसल्याचं आढळलं होतं. त्यानंतर त्याच हुकूमसिंहांनी ‘कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यानं स्थलांतर होतं आहे; धार्मिक कारणांनी नव्हे,’ असा खुलासाही केला होता. ते अशाच धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी कारणीभूत ठरलेल्या मुझफ्फरनगर दंगलीतले आरोपीही आहेत. खरंतर हुकूमसिंहांनी मान्य केल्यानंतर धार्मिक फाळणीला बळ देणारे असले मुद्दे सोडून द्यायला हवे होते. मात्र, भाजपच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरनाम्यात स्थलांतरं रोखण्याचा मुद्दा आवर्जून आला आहे. सत्ता मिळाली तर असं स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याचा इरादा जाहीर केला आहे, याचा सरळ अर्थ भाजपला उत्तर प्रदेशाच्या दंगलीत हा मुद्दा सोडायचा नाही; भले त्यातलं वास्तव उघड झालं तरी. असो. पुनःपुन्हा तेच तेच घोकत राहून मतपेढीत भीतीचं वातावरण तयार करणं हा सोपा मार्ग इथंही अवलंबला जात आहे. ज्या कैरानावरून हे सगळं घडलं आहे, त्या गावात खरा मुद्दा बेरोजगारीचा आणि गुंडगिरीचा आहे. त्यासाठी सपाच्या राजवटीला दोष दिला जाऊ शकतो; पण यात धार्मिक द्वेषाचे रंग भरून राज्यभर लाभ मिळवायचा प्रयत्न म्हणजे विकासाच्या मुद्द्यावर पुरता विश्‍वास नसल्याचं लक्षण मानायला हवं. 
असाच आणखी एक मुद्दा उत्तर प्रदेशातले अवैध आणि यांत्रिकी कत्तलखाने बंद करण्याचा. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही ‘सत्तेवर येताच हे करून दाखवू,’ असं भाजपचं आश्‍वासन होतं. ‘पिंक रिव्होल्यूशन’चा गाजावाजा खुद्द त्या वेळचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवारच करत होते. मात्र, त्या निवडणुकीला जवळपास तीन वर्षं होताना यातलं काहीच घडलं नाही. काही घडलं असलंच तर हे मुद्दे तणाव वाढवण्यासाठी वापरणं! असलेल्या सत्तेचा यासाठी काय वापर केला, याचं उत्तर पुन्हा नव्यानं तेच मांडताना कुणी देत नाही. आता ‘हा राज्याशी संबंधित मुद्दा आहे,’ असं कुणी सांगत असेल तर मग लोकसभा निवडणुकीत त्यावरची आश्‍वासनं कशाला दिली? यात भर टाकायला आदित्यनाथ, साक्षीमहाराज आणि मंडळी आहेतच. साक्षीमहाराजांनी तर निवडणुकीच्या तोंडावरच ‘लोकसंख्यावाढीला मुस्लिम जबाबदार आहेत,’ असं निदान करून प्रचाराची दिशा दाखवलीच आहे. दुसरीकडं भाजपनं असाच प्रचार करावा, असं समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीलाही वाटत असावं. यात काँग्रेसही आलीच; पण तिथली काँग्रेसची स्थिती ‘सपाबरोबरच्या आघाडीतला कनिष्ठ घटक’ अशीच आहे. या सगळ्यांनाही ध्रुवीकरण हवंच आहे. विकास केल्याचे दावे आणि आश्‍वासनं एवढं भांडवल निवडणुका जिंकायला पुरत नाही, यावर सगळ्यांची खात्रीच असल्यासारखी स्थिती उत्तर प्रदेशात तरी दिसते. भाजपचा प्रचार आणि व्यूहनीती पाहता मुस्लिम मतं अधिकाधिक पारड्यात पाडण्यासाठी सपा-काँग्रेस आघाडी आणि बसपा यांच्यातच स्पर्धा असेल. याचाच भाग म्हणून सढळ हस्ते मुस्लिम उमेदवार उभे केले गेले आहेत, तर भाजपच्या यादीत ते शोधावे लागतात. सपाचा आधारच यादव-मुस्लिम हा आहे. त्यांच्या उमेदवारांच्या यादीतही हा परिणाम दिसतोच. 
उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव हे बारावीत शिकणाऱ्या मुलांना लॅपटॉप देणार आहेत, तर भाजप त्यापुढं जाऊन एक जीबी डाटा मोफत देणार आहे. ‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफी’ हे असंच नवं गाजर पुढं ठेवलं गेलं आहे. आता उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे, असं भाजपला वाटतं. महाराष्ट्रात मात्र ‘कर्जमाफी हा उपायच नव्हे; उत्पादकता वाढवण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक झाली पाहिजे,’ असं भाजपवाले सांगतात. ‘यूपीएच्या कर्जमाफीनं कुठं स्थिती बदलली?’ असा दाखलाही ते देतात. एकच पक्ष दोन राज्यांत दोन वेगवेगळ्या भूमिका घेतो आणि काही नवा शोध लावल्याच्या आविर्भावात या दोन्ही भूमिका सांगतो. यातली विसंगती पक्षाला दिसत नसेल, समर्थकांना पाहायची नसेल, तरी ती दाखवली जाणारच. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भावाचं असंच आश्‍वासन दिलं गेलं होतं. त्याचं काय झालं? जाहीरनामे मतदानात किती भूमिका बजावतात हा मुद्दा नसून, देशव्यापी पक्षांनी किमान भूमिका-धोरणात सातत्य देशभर ठेवावं की नाही, हा आहे. 
उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे, तशीच अखिलेश यांच्या नेतृत्वाचीही ती कसोटी आहे. आतापर्यंत मुलायमसिंहांच्या सावलीत वाढलेल्या अखिलेश यांना स्वतःचं बळ इथं समजणार आहे. त्यांना साथ देणाऱ्या राहुल गांधींसाठीही भाजपला रोखणं, विजय मिळवणं नेता म्हणून संदर्भहीन होऊ नये, यासाठी आवश्‍यक बनलं आहे. दीर्घ काळ सत्तेपासून दूर राहिलेल्या आणि लोकसभेत दारुण पराभव वाट्याला आलेल्या मायावतींची स्थिती काही वेगळी नाही. साहजिकच, यात यश मिळवण्यासाठी सगळ्या मार्गांचा अवलंब होईल. 

Web Title: shreeram pawar writes about UP election