धडा डोकलामचा (श्री का. खासगीवाले कर्नल, निवृत्त)

डोकलाम पठारावर भारत आणि चीन या देशांदरम्यान सुरू असलेला वाद अखेर मिटला. डोकलाममध्ये नक्की काय घडलं, कशामुळं घडलं? भारतानं पडद्यामागं केलेल्या हालचाली, लष्करानं दाखवलेलं धैर्य, संयम या सगळ्या गोष्टीही यावेळी उपयोगी पडल्या असल्या, तरी भविष्यात डोकावलं तर काय दिसतं? भारताच्या लष्करी सामर्थ्यावर, मानसिकतेवर त्याचा काय परिणाम होईल? उभय देशांदरम्यानचे भविष्यकालीन संबंध कुठवर जातील?...या सर्व गोष्टींचा वेध.

जून महिन्यात सुरू झालेलं डोकलामचं प्रकरण सरतेशेवटी या महिन्यात अगदी अनपेक्षितपणे संपलं. या प्रश्नावर भारतात आणि चीनमध्येही अनेक मतं, विचार आणि प्रवाह मांडले जात होते. नक्की कोण काय म्हणत आहे आणि त्याचं गांभीर्य काय आहे, हेच कळत नव्हतं. ‘बांबूच्या पडद्याआड’ नेहमीच अस्पष्ट ठेवलं जात असतं- जाणीवपूर्वक. ही चीनची फार पुरातन ‘परंपरा’ आहे. चीन नेहमीच हवेत वेगवेगळे फुगे सोडत असतो. प्रतिस्पर्धी त्यावर काय प्रतिक्रिया देतो, याचा ते नीट अभ्यास करतात आणि चर्चेच्या वेळी ते आपण अनवधानानं केलेल्या एखाद्या टिप्पणीचा त्यांना हवा तसा अर्थ लावत ते घोंगडं आपल्या गळ्यात बांधायचा प्रयत्न करतात. या खेपेलाही त्यांनी असाच एक प्रयत्न करून पाहिला; पण भारतानं अतिशय परिपक्वपणे त्याला योग्य त्या मुत्सद्देगिरीनं आणि लष्कराचा मर्यादित उपयोग्य करत, स्थानिकच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा आपल्या तलवारीची धार दाखवून दिली. कुठलाही वार न करता. असं आपल्या देशाच्या इतिहासात प्रथमच घडत होतं.

बांगलादेशच्या वेळेसही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तो प्रश्न नेऊन पाकिस्तानला एकटं पाडलं होतंच; पण त्याची परिणती युद्धात झाली. राजीव गांधी यांनीही दोन वेळा असे प्रयत्न केले होते. एकदा मालदीवच्या वेळी, तर दुसऱ्यांदा श्रीलंकेच्या वेळी. मालदीवमधे तिथल्या राष्ट्रप्रमुखांनी केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद देत भारतानं आपलं लष्कर त्यांच्या मदतीला पाठवलं. तिथं उठाव करणारे भाडोत्री सैनिक असल्यानं फारसा विरोध न होता काही दिवसांतच सुस्थिती स्थापन करून आपलं लष्कर परत आलं; पण नंतर केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी त्यांनी श्रीलंकेत काहीही तयारी न करता आपलं लष्कर पाठवलं, तेव्हा काय झालं ते आपल्याला माहीत आहेच. मालदीवमध्ये केलेल्या हस्तक्षेपानंतर असाच प्रकार आपण श्रीलंकेतही करू असं राजीवजींना वाटलं; पण ते प्रकरण अपयशी ठरलं. मालदीव आणि श्रीलंकेत काहीही साम्य नव्हतं. एकीकडं काही धनाढ्य लोकांनी जमवलेले भाडोत्री सैनिक होते, तर दुसरीकडं ‘एलटीटीई’चे कट्टर अतिरेकी. मालदीव एक फार लहान देश होता आणि त्या सरकारचं आपल्याला पूर्ण साह्य होतं. श्रीलंकेत सैन्याच्या तयारीची बाजू जमेस न धरता एक राजकीय निर्णय झाल्यानं आपल्याला नामुष्कीचा सामाना करावा लागला. श्रीलंकेत आपण गेलो, तेव्हा लष्कराकडं त्या भागाचे सविस्तर नकाशेही नव्हते. लष्करी अधिकाऱ्यांनी आपल्या हुशारीनं काही पर्यटक नकाशे आणले होते. त्यावरच सुरवातीचा महिना लष्कराला काढावा लागला होता.

शेजाऱ्यांना मदतीची मुत्सद्देगिरी  
आपला मोठेपणा सिद्ध करण्यासाठी आपल्या शेजाऱ्यांना त्यांच्या अडचणीत आपल्याला मदत करावी लागते. भूतानबाबत आपण हेच केलं; पण या वेळेला राजकीय नेतृत्व, मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी तयारीचा योग्य मेळ जमल्यानं हा पहिला डाव आपण जिंकला, असं म्हणू शकतो. डोकलाम ही एक घटना असली, तरीही त्याचे परिणाम अनेक कोपऱ्यांत पोचले आहेत. भारताला आपण सहजासहजी नमवू शकतो, हा चीनचा भ्रम दूर झाला. लष्करी नव्हे, तर हा विजय आपल्या राजकीय नेतृत्वाचा आणि मुत्सद्देगिरीचा आहे. त्यामुळं आता भारत आपल्या सैनिकी सामर्थ्यानं दबू शकत नाही, हे चीनला आणि जगालाही समजलं. इतर लहान देशांनी चीनच्या दबावाला बळी न पडता ताठर भूमिका घेतली, तर या भागात भारत आपल्या मदतीला नक्की येईल आणि ही मदत परिणामकारक असेल, हा संदेश आता गेला आहे. डोकलाम हा खरं तर भूतानचा प्रश्न होता; पण भूतानचं संरक्षण ही आपली जबाबदारी आहे आणि तिला जागण्यासाठी आपण आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. त्यातून चीननं भविष्यात भारतात घुसखोरी केली, तर त्याची प्रतिक्रिया काय असेल, याचीही चुणूक चीनला आणि जगाला मिळाली. आता आपल्याकडं बघायचा जगाचा दृष्टीकोन नक्कीच बदललेला आहे. आपण एक संयमित, जबाबदार आणि समतोल देश आहोत, हे आता कोणाला सांगायची गरजच नाही.

ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी
इसवीसन १६४२मध्ये सिक्कीमचं राज्य स्थापन झालं, त्यात चुंबी खोऱ्याच्या दक्षिणेचा भाग, भूतानच्या हा जिल्ह्याच्या पश्‍चिमेचा भाग व नैऋत्येच्या दार्जिलिंग आणि कॅलिमपाँगचा समावेश होता. या नव्यानं स्थापन झालेल्या सिक्कीमवर भूतान सारखे छापे टाकत असे. इसवीसन १७८०मधल्या छाप्यांनंतर केलेल्या करारात सिक्कीमनं भ्‌ूतानला कॅलिमपाँग आणि हा खोरं दिलं. अनेक इतिहासकारांना हे पटत नाही; पण वस्तुस्थिती अशी होती, की चुंबी खोरं आणि डोकलाम नक्की कोणाचं आहे, हे स्पष्ट नव्हतं. १७५६मध्ये नेपाळच्या एकत्रीकरणानंतर नेपाळ आणि भूताननं सिक्कीमवर हल्ला चढवला. सध्याच्या सिक्कीमच्या तिस्ता नदीच्या पश्‍चिमेचा भाग नेपाळनं घेतला. याचबरोबर त्यांनी तिबेटच्या चार जिल्ह्यांनाही आपल्या ताब्यात घेतलं. तिस्ताच्या पूर्वेच्या भागात अनेक स्थानिक नेते होते, जे भूतानला त्रास देत असत. त्यांच्या हल्ल्यामुळं भूतानला कॅलिंगपाँग सोडावं लागलं. आपले चार जिल्हे नेपाळनं घेतल्यामुळं तिबेटनं चीनच्या मदतीनं नेपाळवर १७९२मध्ये हल्ला केला. त्यानंतर झालेल्या नेपाळ-सिक्कीम करारात तिबेटनं आपले चार जिल्हे परत मिळवले. सिक्कीमलाही काही भाग गमवावा लागला. सिक्कीम नाराज होतं; पण हरल्यामुळं त्यांना ते स्वीकारावं लागलं. या लढाईदरम्यान चीननं सर्वप्रथम हिमालयीन घडामोडीत चंचूप्रवेश केला. जेत्या चीननं या भागाचं सर्वेक्षण करत चुंबी खोरं परत तिबेटला दिले आणि नेपाळ-तिबेट सीमांचं आरेखन केलं, जे आजही लागू आहे.

तिबेटला सिक्कीममधून बाहेर काढायच्या हिशेबानं इंग्रजांनी १८९०मध्ये तिबेटला डावलून थेट चीनशी एक करार केला. या करारात सिक्कीम इंग्रजांच्या संरक्षणातल्या एक राज्य आहे, हे त्यांनी मान्य केले आणि तिबेट आणि सिक्कीमच्या सीमेचं आरेखन केलं. ही रेषा गिपमोची पर्वतापासून सुरू होऊन तिस्ता नदीच्या उत्तर प्रवाह विभागणीवर होती, जी आजपर्यंत तशीच आहे. हा गिपमोची पर्वत डोकलामच्या नैऋत्येला आहे. १९१०मध्ये एका करारात इंग्रजांनी भूतानला एका ‘सुरक्षित’ राज्याचा दर्जा दिला, ‘संरक्षणात’ल्या राज्याचा नव्हे. भूतानचा हा दर्जा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तरीही आजपर्यंत तसाच शाबूत आहे. हे संरक्षण बाह्य स्वरूपाचं होतं. यात भारत भूतानला बाहेरच्या आक्रमणापासून संरक्षण देईल आणि भूताननं आपल्या परराष्ट्र धोरणांत निर्णय घेताना भारताला विश्वासात घ्यावं, असं ठरलं होतं. १९६१पर्यंत भूतानच्या सीमांचं स्पष्ट आरेखन झालं नव्हतं. १९५८पासून चीननं भूतान, अरुणाचल आणि सिक्कीम हे भाग चीनचे असल्याचं दाखवायला सुरवात केली. १९६०मध्ये ही राज्यं किंवा प्रदेश हे तिबेटच्या परिवाराचाच एक भाग आहे, अशी घोषणा चीननं केली. भूताननं त्यामुळं घाबरून जाऊन चीनशी असलेले सर्व संबंध तोडले, आज तीच परिस्थिती कायम आहे.

चीन-भारत संघर्ष
ऑगस्ट १९६५पासून चीननं भारतावर आरोप करायला सुरवात केली, की भारतीय लष्कर डोकलाम भागातल्या तिबेटी ‘बकरवालां’ना त्रास देत आहे. भारतानं याच्याकडं फारसं लक्ष दिलं नाही. ३० सप्टेंबर १९६६ला आपण भूतानतर्फे एक निषेध चीनकडं सोपवला. त्यात भूतानचं म्हणणं होतं, की मान्य सीमेच्या दक्षिणेला असणाऱ्या डोकलाम भागात तिबेटी बकरवाल आपले प्राणी घेऊन येत आहेत. मग ३ ऑक्‍टोबरला भूताननं याच मुद्द्यावर एक प्रसिद्धीपत्रकही काढलं. चीननं आता असा मुद्दा काढला, की भूतान एक सार्वभौम राष्ट्र आहे आणि त्यामुळं या वादात भारतानं पडायची काहीही गरज नाही. चीन आणि भूतान त्यात वाटाघाटी करतील. पुढं जाऊन त्यांनी डोकलाम हा भाग परंपरागत तिबेटचाच भाग आहे, असंही सांगितले. आता चीननं पुंखाच्या उत्तरेकडच्या तीनशे चौरस मैलाच्या एका नव्या भागावर दावा केला. डोकलामबद्दल ते आता काहीच बोलत नव्हते. काही महिन्यांनंतर चीननं डोकलाममधून आपले सैनिक मागं घेतले. चीनच्या अशा वागण्यानं झालं उलटंच. आता भूतानला भारताची अधिक गरज भासू लागली. याच सुमारास भारतानं भूतानला प्रत्यक्ष लष्करी मदत द्यायला सुरवात केली. भूतान सैन्याला प्रशिक्षण देणं सुरू झालं आणि भारतीय लष्कराची तुकडी भूतानमध्ये आली.

१९७२मध्ये साली भूताननं भारताची मदत घेत चीनशी सीमेबाबत बोलणी सुरू केली. अपेक्षेनुसार चीननं भारताच्या सहभागाला हरकत घेतली. मग १९८४मध्ये भूतानने थेट चीनशी बोलणी सुरू केली. या बोलण्यांच्या आधी भूताननं आपल्या सीमांचं सर्वेक्षण केलं आणि त्यात त्यांनी स्वतःच्या देशाचा ८,६०६ चौरस किलोमीटर भाग कमी केला होता. भूतानमधला सर्वांत उंच पर्वत ‘कुला कांगरी‘सह हा सर्व भाग त्यांनी थोडक्‍यात चीनला देऊन टाकला होता. वाटाघाटी करत असता १९९९पर्यंत वादात असलेल्या प्रदेशाची व्याप्ती १,१२८ चौरस किलोमीटरवून आता ती केवळ २६९ चौरस किलोमीटरपर्यंत कमी झाली. खरं तर करारानुसार भूताननं परराष्ट्रधोरणांबाबत निर्णय घेताना भारताला त्या निर्णयप्रक्रियेत सामील करायला हवं होतं. ते त्यांनी केलं नाही; पण भारतानंही त्यांना तसं विचारलंही नाही.

चीनचं ‘पॅकेज डील’
१९९६ मध्ये चीननं भूतानला एक ‘पॅकेज डील’ देऊ केलं. यात भूताननं मध्य क्षेत्रातला ४९५ चौरस किलोमीटर भाग सोडायचा आणि चीन भूतानला त्या बदल्यात वायव्येकडचा २६९ चौरस किलोमीटर देणार होता. या ४९५ किलोमीटर क्षेत्रात डोकलाम, शिनचुलुंपा, द्रामाना आणि शाखोते हे भाग येत होते. आता जर डोकलाम हा चीनचा भाग होता, तर मग या १९९६च्या ‘ऑफर’मध्ये चीन डोकलाम भूतानकडे का मागत होता? नशीबानं भूताननं भारताच्या सांगण्यावरून हा प्रस्ताव घुडकावून लावला. पुढं २०००मध्ये भूताननं १८९०मध्ये झालेल्या सीमारेषेच्या आखणीची फेरआखणी मागणी केली. या मागणीमुळं आता वाटाघाटीत काही प्रगती होत नव्हती. २००४मध्ये भूताननं पुन्हा चीनकडं निषेध नोंदवला, की चीनच्या ताब्यातल्या सिनचे ला खिंडीतल्या भागातून ते एक ‘क्‍लास ५’ रस्ता डोकलामच्या पठारावरून बांधत आहेत, जो भूतानचा भाग आहे. चीननं हा रस्ता भारताच्या सिक्कीम सीमेपासून अवघ्या ६८ मीटर अंतरापर्यंत आणला होता आणि त्या ठिकाणी त्यांनी वाहनांना वळवताही येईल, अशी सोय केली होती. भूतान सतत या रस्ताबांधणीच्या प्रयत्नांचा निषेध करत होता; पण चीननं त्याला भीक न घालता आपले प्रयत्न तसेच सुरू ठेवले होते.

डोकलामला एकदम महत्त्व का?
तसं बघायला गेलं, तर डोकलाम काही फार महत्त्वाचा भाग नव्हता. तिबेटहून येणारे व्यापाराचे मार्ग सिक्कीममधून नथू ला आणि जिलेप ला असे होत चुंबी खोऱ्यातून लाह्साला जात होते. भूतानमधले रस्तेही पूर्व भूतानमधून जात होते. व्यापाराचा डोकलामशी संबंध येत नव्हता. हा तसा दुर्लक्षित भाग होता; पण आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन आणि पाकिस्तानची कोंडी होऊ लागल्यावर त्यांना एकमेकांना जमेल तेवढी साथ देणं गरजेचं होतं. चीननं सुरू केलेल्या नव्या रस्त्याला त्यांना पाकिस्तानची सक्रिय मदत हवी आहे. केवळ पैसा फेकून पाकिस्तानला जिंकता येणार नाही, तर पाकिस्तानला भारतापासून जी कथित ‘काळजी’ वाटते आहे, ती काळजी कमी केल्यास काम होईल, असं चीनला वाटतं. हे साधण्यासाठी त्यांच्या दृष्टीनं एक मार्ग आहे ते म्हणजे भारताला दोन आघाड्यांवर लढावं लागेल, अशी भीती निर्माण करणं आणि फारच गरज भासल्यास दुसरी आघाडी उघडणं. भारत-चीन सीमेवरच्या चुंबी खोऱ्याला यामुळं महत्त्व येतं- कारण लढाईच्या पहिल्याच आठवड्यात भारताला पश्‍चिमेकडचं लष्कर हलवून पूर्वेला आणायला लावायची वेळ चुंबी खोऱ्यातून आपल्या ‘चिकन नेक’ वर हल्ला झाला, तर सर्वांत लवकर येऊ शकते. इतर कुठल्याही क्षेत्रांत अशी नाजूक परिस्थिती इतक्‍या लवकर येऊ शकत नाही. इतर ठिकाणी अशी परिस्थिती यायला किमान दोन ते तीन आठवड्यांचा वेळ लागेल आणि एवढा वेळ पाकिस्तानला आपल्याला तोंड देता येणार नाही आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही याहून अधिक वेळ आपल्याला मिळणार नाही. काही हाती लागायच्या आत इतर देश पाकिस्तानला वाचवायचा दबाव भारतावर आणून युद्ध थांबवायला भाग पाडतील.  
डोकलाम चीनच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं असलं, तरीही चीनच्या ताब्यातला हा भाग एवढा अरुंद आहे, की सामरीकदृष्ट्या हालचाली करायला तो अतिशय अपुरा आणि अडचणीचा आहे. त्याच्या एका बाजूला भारत, तर दुसऱ्या बाजुला भूतान आहे. चीनची कुठलीही हालचाल भारताच्या आणि भूतानच्या टेहळणीच्या आणि प्रभावी माऱ्याच्या टप्प्यात येते. या भागाच्या रसदपुरवठ्यावरही भारत प्रभाव टाकू शकतो. याचसाठी चीनला डोकलामचा समावेश असलेला भूतानच्या पश्‍चिमेचा भाग हवा आहे.

दबावतंत्राचा भाग
चीनच्या चौदा शेजाऱ्यांपैकी भारत, भूतान आणि व्हिएतनाम चीनच्या दंडेलशाहीला तोंड देत उभे आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि प्रादेशिक स्तरावरही हे चीनला खूप डाचत आहे. चीन आपलं सार्वभौमत्व गाजवण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रातही वाद निर्माण करत आहे. भारताला आणि भूतानला अडकवण्यासाठी डोकलामचा मोहरा योग्य आहे. लढाई न करता आपली सैन्यशक्ती बांधून ठेवायचं, हे सर्वांत स्वस्त साधन आहे. पाकिस्ताननं जसं काश्‍मीरमध्ये अघोषित युद्ध पुकारून आपलं तीस टक्के सैन्यबळ गुंतवून ठेवलं आहे, तसंच चीन डोकलामच्या बाबत करत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भूतान आणि भारत चुंबी खोऱ्यात चीनला वरचढ आहेत. भारत उंचावरच्या जागेवर आहे आणि चीन खाली आहे. पर्वतीय युद्धात उंचीला सर्वांत जास्त महत्त्व असतं. सध्याही याच कारणामुळं चीन इथं जास्त कुरबूर करत नाही. आज चीनजवळ चुंबी खोऱ्यात भारतावर सहज दबाव टाकता येईल, अशी परिस्थिती नाही. त्यांची दळणवळणाची व्यवस्था अजून तरी फार चांगली नाही आणि म्हणूनच ते तिबेटच्या पठारावर सैन्याच्या व अवजड युद्धसामग्रीच्या हालचाली दाखवत चुंबी खोऱ्यात आपल्यावर दबाव आणायचा प्रयत्न करत होते. चीन म्यानमार आणि बांगलादेशलाही आपल्या जाळ्यात ओढायचा प्रयत्न करत आहे. हे देश चीनच्या सांगण्यावरून भारताशी युद्ध सुरू करायची शक्‍यता कमी असली, तरीही ते घुसखोरी करून किंवा घुसखोरीला प्रोत्साहन देऊन भारतासाठी कठीण परिस्थिती निर्माण करू शकतील.

चिनी डावपेच
असमर्थ शेजाऱ्यांच्या बाबत चीनचं एक ठरलेलं ‘धोरण’ आहे. आधी सीमेवरून काहीतरी कुरापत काढायची आणि मग या कुरापतीला हवा देत त्याचा विवाद तयार करायचा. दंडेलशाही करत या वादग्रस्त जागेवर आपला हक्क सांगायचा आणि तिथं बांधकाम करायचं. नंतर हा भाग ऐतिहासिक काळापासून त्यांचाच आहे, असे काही पुरावे तयार करायचे. कुठल्या तरी तहाच्या कुठल्या तरी वाक्‍याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ लावायचा. मग स्वतःवरच अन्याय झाल्याची बोंब मारायची आणि सरतेशेवटी तो भाग गिळंकृत करायचा. त्यांनी तिबेटबाबत असं केलं. मंगोलियात तसंच केलं, व्हिएतनामलाही झटका देण्याचा प्रयत्न केला आणि आता परत भूतानकडं त्यांची वक्रनजर वळली आहे. इसवीसन २०००पासुन ते भूतानशी वाटाघाटी करत आहेत; पण भारताच्या पाठिंब्यामुळं भूतान त्यांना नमत नव्हता. आता एका दगडात दोन पक्षी मारायचा चीन प्रयत्न करत आहे. भूतानला नमवायचं आणि भारताच्या दक्षिण अशियातल्या वाढत्या वर्चस्वाला चाप बसवायचा. यात पाकला मदत झाल्याचा बोनसही आहेच.

भारताची आतापर्यंतची प्रतिक्रीया गृहीत धरत त्यांनी डोकलामचे फासे टाकले.
भूतानबरोबर कितपत दंडेलशाही करता येईल, याचा अंदाज घेण्यासाठी त्यांनी जूनमध्ये रस्ताबांधणीच्या कामाला जोरदार सुरवात केली. अपेक्षेनुसार भूताननं आपला निषेध नोंदवला आणि भारताच्या लष्कराला डोकलाम भागात खबरदार राहायला सांगितलं. भूतानच्या जोडीला भारताचंही हेर खातं बातम्या गोळा करत होतेच. रस्तेबांधणीच्या सामानाची जमवाजमव सुरू होताच भारत सावध झाला. भूतानच्या परवानगीनं भारतानं आपले जवान डोकलाम भागात उतरवले. मदतीला भूतानचं सैन्य होतंच. डोकलामचं कारण काढत चीननं नथु लामार्गे जाणाऱ्या मानसरोवर यात्रेवर बंदी घातली. ही बंदी केवळ शहाला काटशहाची नव्हती, तर चीन आपली तयारी भारतापासून लपवू पाहत होता. चुंबी खोऱ्यात त्यांची नक्की किती ताकद आहे, हे त्यांना लपवायचं होतं. ‘भारतानं १९६२ लक्षात ठेवावं, आम्ही भारताला चिरडून टाकू,’ वगैरे राणाभीमदेवी घोषणा होऊ लागल्या. भारतानंही मग डोकलाममध्ये वेळ आल्यास लष्कर भारताच्या बाजूनं कसं उतरवायचं याची तयारी केली. हवाई दलानंही आपली विमानं सीमावर्ती तळावर हलवायला सुरवात केली. दोन्हीकडून दंड थोपटणं सुरू झाले. दोन्ही देशांच्या माध्यमांनी यात भर घातली. दक्षिण चीन समुद्रातल्या प्रश्नामुळं अमेरिका आणि चीनचा संघर्ष सुरू होताच. उत्तर कोरियाच्या धमक्‍यांना चीन आवरू शकत नाही, असंही अमेरिकेला वाटू लागलं. त्यात नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या चिनी संसदेच्या बैठकीचा ताण अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यावर आहे. त्यांना त्यांच्या विरोधकांना संभाळायचं आहे आणि तोपर्यंत आपल्या विरोधात कुठलंही कोलीत मिळू नये, असंही वाटत आहे. म्हणूनच त्यांनी सेना अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेलं आणि त्यांच्या सावध प्रतिक्रियेमुळं त्यांच्याच गळ्याशी आलेलं हे प्रकरण त्यांना मिटवायचं होतं. हे प्रकरण थांबवयाला निसर्गानंही मदत केली. थंडीत डोकलाम लढवायची चीनची पूर्ण तयारी नव्हती. हे प्रकरण चटकन्‌ आटोपेल, असं वाटून त्यांनीही नुसत्या गुरगुरण्यापलीकडची तयारीच केली नव्हती.

भारताकडून चोख उत्तर
भारताचं उलट होतं. लष्करी सामर्थ्यात चीन भारतापेक्षा वरचढ आहे, हे भारत जाणून आहे आणि म्हणूनच भारताला युद्ध नको आहे. अर्थात तसं असलं, तरीही १९६२प्रमाणं आपण गलितगात्रही होण्याची वेळ आज आपल्यावर नक्कीच नाही. १९६२मध्ये से लाला गेलेल्या सैनिकांकडं नकाशे नव्हते, थंडीत घालायचे कपडे नव्हते आणि पर्वतीय युद्ध म्हणजे नक्की काय ते तेव्हाच्या लष्करी प्रमुखांना किंवा दिल्लीतल्या राजकारण्यांनाही तितकंसं ठाऊक नव्हतं. आज मात्र आपल्या लष्कराची तशी अवस्था नाही. पश्‍चिम सीमेच्या तुलनेत काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पूर्व सीमा दुर्लक्षित होती; पण आता तशी परिस्थिती नाही. याच विश्वासावर डोकलाम आणि पॉगॅग त्सोमध्ये आपल्या लष्करानं चिनी सैन्याला गोळी न झाडता प्रत्त्युत्तर दिलं. चिनी सैन्य गल्लीतल्या गुंडांप्रमाणं धक्काबुकी आणि दगडफेकीवर उतरताच आपल्या जवानांनीही त्याला त्याच भाषेत चोख उत्तर दिलं- एकही गोळी न झाडता! या हमरातुमरीत भारत गोळीबार करेल आणि चीन त्याचं भांडवल करत हल्ला करू शकेल, अशी संधीच भारतानं त्यांना न दिल्यानं चीननं नरमाईचं धोरण घेतलं.

भारतापुढचे मार्ग
आतापर्यंत भारत चीनबाबत नेहमीच नरमाईची भूमिका घेत आला आहे; पण सध्याच्या जगात केवळ लष्करी शक्तीवरच आपलं वर्चस्व अवलंबून नसतं. चीनला हाताळायला सध्या तरी भारतापाशी अनेक मार्ग आहेत. अर्थात यातला कुठलाही एक मार्ग स्वतंत्र नाही, तर एकाच वेळी अनेक बाबींवर लक्ष्य केंद्रित करत बदलत्या काळानुसार भारताला तयारी करावी लागणार आहे.

पहिला मार्ग आहे चीन आणि भारतातली सर्वसमावेशक आण्विक शक्तीतली (सीएनपी) तफावत कमी करणं. यासाठी भारत आपल्या क्षेत्रातले इतर देश आणि संघटनांसोबत जोडून घेऊन ही घट कमी करू शकतो. यासाठी भारत ‘इंडो- पॅसिफिक कॉरिडॉर’मध्ये सामील होऊ शकतो; तसंच आपलं धोरण पूर्वेकडं जास्त भर देणारं करू शकतो. चीन सध्या सैनिकी शक्तीपेक्षा आर्थिक बळावर जास्त जोर देत आहे. याचसाठी ते या नव्या कॉरीडॉरच्या मागं लागले आहेत. इतरांच्या भलाईपेक्षा चीनला आपला व्यापार कसा वाढवायचा, याचीच चिंता आहे आणि याचबरोबर किमान दक्षिण आशियात तरी सर्वांनी त्यांचं प्राबल्य मान्य करावं, असं त्यांना वाटतं. यात त्यांना मुख्य अडचण भारत आणि व्हिएतनामची आहे. भारतानं आपलं परराष्ट्रधोरण असंच आक्रमक आणि लोकांच्या डोळ्यांत भरणारं ठेवायला हवं.

माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश
दुसरा मार्ग आहे आपलं राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आपण अधिक पारदर्शक आणि बदलत्या परिस्थितीला वेगानं सामोरं जाणारं हवं. हे करायला आपल्याला आपल्या हेर खात्याला अधिक परिणामकारक करायला हवं. सध्या आपल्या राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सैन्यदलप्रमुखांना स्थान नाही. त्यांच्या वतीनं संरक्षण मंत्री आपल्या सुरक्षा सचिवांच्या मदतीनं मुख्य निर्णय घेतात आणि नंतर त्याच्या अंमलबजावणीच्या स्तरावर सैन्यदलप्रमुखांच्या हवाली ती योजना केली जाते. आता गरज आहे राजकीय स्तरावर निर्णय घेतानाच त्या समितीत एखाद्या माजी लष्करी अधिकाऱ्याच्या समावेशाची. देशाच्या बाहेरच्या सुरक्षेबाबत निर्णय घेताना त्या समितीत सर्व देशांत माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश नेहमीच केला जातो. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही आपल्या देशात ही प्रथा होती; पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र बाबुगिरीनं लष्कराचं महत्त्व कमी करायच्या नादात ही प्रथा मोडली आणि आपल्या कुठल्याच राजकीय नेत्याला कोणतीही लष्करी परंपरा नसल्यानं त्यांनीही त्याला होकार देत त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यात बदल करण्याची गरज आहे. तिसरा मार्ग आहे भारतानं हल्लीच्या नव्या पद्धतीच्या कमी दिवसांच्या; पण तीव्र लढाईची सर्व प्रकारे तयारी करणं. यात केवळ लष्करी तयारीवर भर देऊन भागणार नाही, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या मुत्सद्देगिरीची तयारीही करावी लागेल. कमी दिवसांची लढाई करायची असेल, तर सध्याचं नियोजन पुरेसं नाही. चीनशी मुकाबला करायला सध्या सैन्य दलाच्या आणि हवाई दलाच्या सात कमांडचा समावेश होतो. अशा विखुरलेल्या निर्णयकेंद्रांमुळं अशा प्रकारच्या लढाया लढता येत नाहीत. यासाठी चीनच्या सीमेवर तिन्ही सशस्त्र दलांच्या एकत्रित दोन किंवा फार तर तीन कमांडची आवश्‍यकता आहे. याची रचना आणि या रचनेला समर्पक प्रशासकीय तयारी आपल्याला आत्ताच करावी लागणार आहे.  

सीमेचं व्यवस्थापन
चौथा मार्ग आहे सीमेचं व्यवस्थापन. सध्या आपल्या सीमेवर अनेक घटक काम करत असतात. लष्करावर सीमेची जबाबदारी असली, तरीही सीमेच्या कामात त्यांना कोणी फारसं विचारत नाही. सीमावर्ती भागातले रस्ते मुख्यतः लष्कराच्या हालचालीसाठीच असतात. लष्कराच्या लढाईच्या पवित्र्यांना पूरक असे ते असायला हवेत. एक छोटंसं उदाहरण देतो. रणगाड्यांच्या हालचालीसाठी लागणाऱ्या वाहनांसाठी किमान ‘क्‍लास ४०’चे पूल हवे असतील आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागानं पैसे वाचवायला ‘क्‍लास १६’चाच पूल बांधला, तर लष्कराच्या हालचाली ऐनवेळेला हव्या त्या वेगानं होणार नाहीत. यासाठी एका सेक्‍टरमधे एक केंद्र असायला हवं, जे सर्व काम सुरळीत करायला मदत करेल. यासाठी पुढच्या किमान दहा वर्षांचे आपले आराखडे तयार असायला हवेत.

पाचवा मुद्दा आहे चिनी मुत्सद्देगिरीचा अभ्यास. चीन यात एक अतिशय मुरलेला खेळाडू आहे. आपले पत्ते उघड करणं सोडाच; पण त्यांच्या हातात नक्की किती पत्ते आहेत, हेदेखील ते समोरच्याला कळू देत नाहीत. हा खेळ खेळताना ते स्वतःवर शक्‍यतो वेळेचं बंधन येऊ देत नाहीत. ते समोरच्याला भरपूर वेळ गुंगवत ठेवतात आणि समोरचा भिडू कंटाळला किंवा हातघाईला आला, की मग ते आपल्या म्हणण्यानुसार शर्ती समोरच्याच्या गळ्यात बांधतात. मात्र, देखावा असा करतात, की जणू त्यांनी समोरच्यासाठी आतबट्ट्याचा व्यवहार केला आहे.
डोकलामचा मुद्दा तूर्त संपल्यासारखा वाटत असला, तरी ते तसं नाही. आता अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या हातात सवड नव्हती. ब्रिक्‍स आणि नोव्हेंबरच्या चिनी संसदेच्या बैठकीचं भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसलं होतं. या कारणांमुळंच त्यांनी कदाचित डोकलाम तात्पुरतं आवरतं घेतल्याची शक्‍यता आहे. पुन्हा आणखी तयारी करून ते याचा वचपा दुसऱ्या कुठल्या तरी सेक्‍टरमध्ये काढू शकतातच.

पुढं काय?
देशाची सुरक्षा कधीच पूर्ण होत नसते आणि ती कधीच थांबवता येत नसते. ही एक अखंड प्रक्रिया असते, ज्यात एकदा कुठं काही कारणांनी खीळ बसली, तर त्याचे परिणाम पुसून परत पहिल्या पायरीवर यायला अनेक दशकांचा वेळ लागतो. सरकारं बदलतील, नेते बदलतील; पण देशाचं हित बदलत नसतं. त्या एकाच बिंदूवर लक्ष ठेवून आपल्याला सर्व पाऊलं टाकायला हवीत....डोकलामनं दिलेला हाच धडा आहे.