अन्वयार्थ ट्रम्प यांच्या ट्रायम्फचा ! (श्रीकांत परांजपे)

श्रीकांत परांजपे
सोमवार, 14 नोव्हेंबर 2016

सगळ्यांचा अपेक्षाभंग करत, सगळ्यांचे अंदाज साफ चुकवत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. ट्रम्प यांचा हा ट्रायम्फ अर्थात ‘मोठा, महत्त्वपूर्ण विजय’ विविध पैलू असलेला आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानं अमेरिकेची सत्ता आता प्रदीर्घ काळानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या हाती जाईल. हा निकाल कसा ‘अनपेक्षित’ होता यावर सध्या भर दिला जात आहे; पण खरंच तसा तो होता का? ‘हिलरी क्‍लिंटन यांच्याशी सामना करताना ट्रम्प हरतीलच,’ अशी समजूत अमेरिकेच्या प्रसारमाध्यमांनी करून घेतली होती का?

सगळ्यांचा अपेक्षाभंग करत, सगळ्यांचे अंदाज साफ चुकवत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. ट्रम्प यांचा हा ट्रायम्फ अर्थात ‘मोठा, महत्त्वपूर्ण विजय’ विविध पैलू असलेला आहे. ट्रम्प यांच्या विजयानं अमेरिकेची सत्ता आता प्रदीर्घ काळानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या हाती जाईल. हा निकाल कसा ‘अनपेक्षित’ होता यावर सध्या भर दिला जात आहे; पण खरंच तसा तो होता का? ‘हिलरी क्‍लिंटन यांच्याशी सामना करताना ट्रम्प हरतीलच,’ अशी समजूत अमेरिकेच्या प्रसारमाध्यमांनी करून घेतली होती का? तसं असेल तर एरवी उदारमतवादी असलेल्या या प्रसारमाध्यमांना सर्वसामान्य अमेरिकी जनतेची मानसिकता समजूच शकली नाही, असंच मानावं लागेल. ट्रम्प आल्यानं अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय धोरणात काही मूलभूत बदल होतील, हे मानणंदेखील चुकीचं आहे. कारण, परराष्ट्रीय धोरण हे काही व्यक्तिकेंद्रित नसतं. ते राष्ट्रहितावर आधारित असतं.
ट्रम्प यांच्या विजयाचा हा अन्वयार्थ.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाबाबत चर्चा करताना ‘हा निकाल कसा ‘अनपेक्षित’ होता,’ यावर सतत भर दिला जात आहे. हा निकाल खरंच अनपेक्षित होता का? की ‘हिलरी क्‍लिंटन यांच्याशी सामना करताना ट्रम्प हरतीलच,’ अशी समजूत अमेरिकेच्या मेन स्ट्रीम मीडियानं - खासकरून प्रमुख वृत्तपत्रं आणि टीव्ही - करून घेतली होती का? आणि इतरांचीही करून दिली होती का? तसं असेल तर मग अमेरिकेतल्या या उदारमतवादी प्रसारमाध्यमांना सर्वसामान्य अमेरिकी जनतेची मानसिकता समजू शकली नाही, असंच मानावं लागेल. ट्रम्प व हिलरी यांच्या भूमिकेतला फरक बघण्यासाठी कदाचित त्यांच्यामधल्या पक्षीय पातळीवर झालेल्या प्राथमिक निवडणुकांचा उल्लेख करावा लागेल. हिलरी यांचे खरे प्रतिनिधी हे बर्नी सॅंडर्स हे होते. त्यांना डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या अनुयायांचा बराच पाठिंबा होता; परंतु ते साम्यवादी विचारसरणीचे होते आणि ते मागं पडण्याचं महत्त्वाचं कारण त्यांची साम्यवादी विचारसरणी हेच होतं.

अमेरिकी जनतेला साम्यवाद मान्य नाही, ती जनता जरी उदारमतवादी असली तरी! ट्रम्प यांची भूमिका ही भांडवलशाहीच्या चौकटीत मांडली जात होती. अमेरिकेत उद्योगधंदा पुन्हा एकदा पूर्वीसारखा आणण्याची गरज ते मांडत होते. औद्योगिक उत्पादनातून बेरोजगारी संपेल, हे त्यांचं सांगणं होतं.

ट्रम्प-हिलरी यांच्यातला फरक
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ट्रम्प व हिलरी यांच्या ज्या भूमिका होत्या, त्या त्यांचे धोरणात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट करतात. अर्थव्यवस्थेबाबत ट्रम्प यांची भूमिका ही खासगी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देऊन उत्पादन वाढवायची व त्यामार्गे रोजगार वाढवायचा ही होती. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या भूमिकेत तथ्य नसेल; परंतु सर्वसामान्य अमेरिकी जनतेला त्यात तथ्य वाटत असणार. हिलरी यांनी या नादात बराक ओबामा यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार घेतला. ओबामा यांच्या काळात अर्थव्यवस्था सुधारली गेली, हे त्या सांगत राहिल्या. आज अमेरिकी नागरिकांशी संवाद साधला तर ते असं म्हणतात, की ज्या गोऱ्या अमेरिकी मध्यमवर्गीय ग्रामीण, तसंच लहान शहरी नागरिकांनी ओबामा यांना पाठिंबा दिला होता, त्या वर्गानं आता पाठ फिरवली आहे आणि त्याचं मुख्य कारण म्हणजे ओबामा यांचं फसलेलं अर्थकारण! याबाबतीत या अमेरिकी वर्गाचा अपेक्षाभंग झाला होता. ट्रम्प यांनी उत्तर अमेरिकेदरम्यान (कॅनडा, अमेरिका व मेक्‍सिको) केलेल्या मुक्त व्यापाराच्या करारावरदेखील टीका केली होती. ‘या करारानंदेखील अमेरिकी रोजगार हा मेक्‍सिकोत गेला,’ असं त्यांचं म्हणणं होतं.
अमेरिकेतली आफ्रिकी-अमेरिकी जनता ही नेहमीच डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूनं आहे, असं सामाजिक पातळीवर गृहीत धरलं जात होतं.

त्यांची ‘एकगठ्ठा’ मतं गृहीत धरली जात होती. ही जनता कदाचित ओबामांच्या बाजूनं असेल; पण ती हिलरी यांना मतं देईल, हे मानणं धाडसाचं होतं. ही जनता म्हणजे एक व्होट बॅंक नाही, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. कारण, त्यांच्या ज्या अस्मिता आहेत, त्या पुरवण्याचं कार्य डेमोक्रॅटिक पक्षानं केलेलं नाही. त्यात अमेरिकेतलं बदलत असलेलं लोकसंख्येचं चित्र बघता अनेक अल्पसंख्याक आता आपलं भवितव्य दोन्ही पक्षांमध्ये शोधताना दिसून येतात.
राजकीय पातळीवर ट्रम्प यांनी इस्लामिक दहशतवादाच्या वाढत्या समस्येवर बोट ठेवलं होतं. ‘अमेरिकेत येऊ पाहणारे सीरियन किंवा पश्‍चिम आशियाई स्थलांतरित इथं दहशतवाद पसरवू शकतील,’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. इस्लामिक मूलतत्त्ववादी धोक्‍याचा उच्चार ते सातत्यानं करत होते. या स्थलांतरितांवर बंदी घालण्याविषयीही ते उघडपणे बोलले. या समस्येबाबत हिलरी यांची भूमिका अतिशय सावध होती. त्यांची वक्तव्यं मोघम स्वरूपाची होती. ट्रम्प यांचं भाष्य कदाचित ‘पॉलिटिकली करेक्‍ट’ नसेल; परंतु ते सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकाला पटत होतं, असं दिसतं. स्थलांतरितांमुळं युरोपमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या जगजाहीर होत्या. पॅरिस किंवा ब्रुसेल्स इथले बॉम्बहल्ले ते बघत होते. त्यांनी ‘९/११’ चा अनुभव घेतलेला होता. ‘इस्लामिक स्टेट’चा वाढता धोका ते पाहत होते. ओबामा सरकारचं आणि त्यात सहभागी असलेल्या हिलरी यांच्या पश्‍चिम आशियाई धोरणांचं अपयश त्यांना दिसत होतं. अमेरिकी जनतेसाठी हा प्रश्‍न जिव्हाळ्याचा असणं साहजिकच होतं.

गेली २०-२५ वर्षं सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या हिलरी यांचा राज्य कारभाराचा अनुभव दांडगा होता. त्यांनी परराष्ट्रीय खातं सांभाळलं होतं. नंतर त्या अमेरिकी सिनेटच्या सभासदही होत्या. शासनव्यवस्थेच्या आपल्या अनुभवाबाबत त्या नेहमीच बोलत असत. ‘अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष हा नवोदित नसावा, राज्य कारभार जाणणारा असावा,’ असं त्यांचं मत होतं. ही सगळी त्यांची जमेची बाजू होती; परंतु तीच त्यांना अडचणीचीदेखील ठरत होती. कारण, त्या अनुभवाव्यतिरिक्त तिथलं अपयश हेही त्यांच्या नावे मांडलं जाणार होतं. त्यात लीबियामध्ये अमेरिकी दूतावासावर झालेल्या हल्ल्याविषयी त्यांना जबाबदार धरलं जात होतं, तर पश्‍चिम आशियाई; विशेषतः ‘इस्लामिक स्टेट’बाबतच्या धोरणाविषयी त्यांच्यावर टीका होत होती. परराष्ट्र मंत्रिपद सांभाळत असताना संवेदनशील मजकूर खासगी ई-मेलवर पाठवण्याबाबत आणि त्याविषयीची माहिती दडवण्याबाबत त्यांची चौकशीदेखील झाली होती. हिलरी यांच्याकडं अनुभव होता; परंतु त्या पदावर राहताना जी एक विश्‍वासार्हता अपेक्षित असते, ती त्यांनी गमावली होती.

प्रारंभ नवीन पर्वाचा
ट्रम्प यांच्यानिमित्तानं अमेरिकेत आता नवीन पर्व सुरू होत आहे. आजपर्यंत प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्याबद्दल केवळ नकारात्मक अपेक्षा मांडल्या होत्या. आता त्यांच्या वेगवेगळ्या वक्तव्यांतून त्यांचा अमेरिकेच्या भवितव्याविषयीचा दृष्टिकोन शोधावा लागेल! ज्या अनेक गोष्टींवर दोघा प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये चर्चा झाली, त्या चर्चेत सर्वसामान्यांचे जिव्हाळ्याचे विषय होते. सोशल सिक्‍युरिटी, आरोग्यविमा इत्यादी...अमेरिकेतले गरीब नागरिक या दोन्ही गोष्टींवर अवलंबून असतात. त्यात सोशल सिक्‍युरिटीची आर्थिक पुंजी संपत येत असल्याची भीती आहे; तसंच आजारपणाला सामोरं जाण्यासाठी ओबामा यांनी ‘ओबामा केअर’ या नावानं नवीन विमायोजना काढली होती. तीत समस्या आहेत. सर्वसामान्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी ट्रम्प यांना यावर लक्ष केंद्रित करून ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. आज रिपब्लिकन पक्षाला संसदेतदेखील बहुमत आहे. त्यामुळं नवीन योजना प्रत्यक्षात आणण्याबाबत अडचण येऊ नये. अर्थात त्या नवीन योजनांची सविस्तर मांडणी अजून केली गेलेली नाही; त्यामुळं तिथून सुरवात करावी लागेल.

‘अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची वार्षिक औद्योगिक उत्पादनाला चालना देऊन अर्थव्यवस्थेला गती देऊ,’ असं ट्रम्प यांनी सांगितलं होतं. ते प्रत्यक्षपणे साकारण्यासाठी सरकारी पातळीवर पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ट्रम्प जर केवळ खासगी उद्योजकांवर अवलंबून राहिले, तर नवीन समस्या निर्माण होऊ शकतात, असं बोललं जात आहे. एकीकडं ‘कमीत कमी सरकार’ आणि दुसरीकडं वैयक्तिक पातळीवर पुढाकाराची भाषा करणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षाला धोरणांची आखणी करताना कसरत करावी लागणार आहे. मात्र, कारखानदारीला प्रोत्साहन, खासगी उद्योजकांना पाठिंबा, औद्योगिक उत्पादनवाढ हा रोजगारवाढीचा मार्ग योग्य आहे, यावर दुमत दिसत नाही.

सामाजिक पातळीवर आफ्रिकी-अमेरिकी; तसंच हिस्पॅनिक जनतेला त्रास होईल, असं चित्र निर्माण केलं जात असलं, तरी त्यात फारसं तथ्य नाही, हे बरेच अमेरिकी नागरिक मान्य करतात. कारवाई होईल तर ती बेकायदेशीरपणे आलेल्या किंवा व्हिसा नसताना राहत असलेल्या स्थलांतरितांवर होऊ शकते. मात्र, गेलेला काळ बघता, अशी कारवाई ओबामा यांनी सुरू केलेली दिसून येते. अमेरिका हा स्थलांतरितांचा देश आहे, इथं अनेक वंशांचे लोक राहतात. पूर्वी या संदर्भात ‘मेल्टिंग पॉट’ या संकल्पनेचा उल्लेख केला जात असे. ही सगळी वेगवेगळी वांशिक प्रजा कशी एकत्रित होत असे, हे त्यातून सांगितलं जात होतं. आज ‘इंग्लंड बाऊल’चं (कोशिंबीर) उदाहरण दिलं जातं, ज्याआधारे हे वांशिक गट आपली अस्मिता जपतात; परंतु ते अमेरिकी म्हणून वावरतात, असं सांगितलं जातं. ही व्यवस्था ट्रम्प बदलतील असं नाही. त्यांचा जो रोख आहे, तो इस्लामिक मूलतत्त्ववादी स्थलांतरितांवर. तो धोका आज सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकदेखील पचवू शकणार नाहीत.

भारताबरोबरचे संबंध कसे असतील?
ट्रम्प आल्यानं अमेरिकी परराष्ट्रीय धोरणात काही मूलभूत बदल घडून येतील, हे मानणंदेखील चुकीचं आहे. परराष्ट्रीय धोरण हे व्यक्तिकेंद्रित नसतं. ते राष्ट्रहितावर आधारित असतं. म्हणूनच त्या धोरणात बऱ्याच प्रमाणात सातत्य दिसण्याची शक्‍यता आहे आणि परराष्ट्रीय धोरणाबाबत अमेरिकेत या दोन्ही पक्षांमध्ये मूलभूत मतभेद कधीच नव्हते. भारताबाबत विचार केला तर रिपब्लिकन पक्षाचे जॉर्ज बुश यांनी भारत-अमेरिकेदरम्यान आण्विक सहकार्याबाबत पुढाकार घेतला होता. त्याला ड्रेमॉक्रॅटिक पक्षाचं बहुमत असलेल्या संसदेनं मान्यता दिली होती. नंतर ओबामा यांनी हे सहकार्य पुढं नेण्यासाठी पावलं उचलली होती. आज हे दोन्ही देश शीतयुद्धकालीन विचारप्रणालीच्या दबावाच्या चौकटी मोडू पाहत आहेत. एका वास्तववादी वैचारिक बैठकीवर संबंध उभारले जाताना दिसत आहेत. आज जशी भारताला अमेरिकेची गरज आहे, तशीच अमेरिकेलादेखील भारताची गरज जाणवते. चीनचं वाढतं आक्रमक धोरण आणि इस्लामिक दहशतवादाच्या समस्या दोन्ही मुद्द्यांवर एकमत दिसून येतं. त्यामुळं सुरक्षाविषयक क्षेत्रातलं सहकार्य आहे, तसंच पुढं जाण्याची शक्‍यता आहे. अमेरिकी कंपन्या आता अमेरिकेबाहेर कामं देतील का,
ही भीती भारतात व्यक्त केली जात आहे. भारतात जर अमेरिकी कंपन्या मुख्यतः सेवाक्षेत्रात काम देत असतील- उत्पादनक्षेत्रात नव्हे- तर त्यावर नजीकच्या काळात विपरीत परिणाम घडेल, असं वाटत नाही.

गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेच्या जागतिक धोरणात काही बदल होत गेले होते. त्यात पश्‍चिम आशियाच्या संघर्षातून बाहेर पडण्याची गरज, चीनला इंडोपॅसिपिक क्षेत्रात सामोरे जाण्याची तयारी, रशियाबाबत वाढती कठोरता, दहशतवादासंदर्भात जागरूकता यांचा समावेश होतो. जागतिक पातळीवर शांतता व स्थैर्य राखण्याची जबाबदारी ही केवळ अमेरिकेची नाही, हे सूचित केलं जात होतं. आज ट्रम्प जेव्हा नाटोनं युरोपीय सुरक्षितेसाठीची काही आर्थिक जबाबदारी घेतली पाहिजे’ किंवा ‘जपाननंदेखील संरक्षणाची जबाबदारी घेतली पाहिजे,’ असं म्हणतात, तेव्हा ते तोच मुद्दा मांडत असतात. कदाचित ते इराणबाबत अधिक कडक भूमिका घेतील. सीरियासंदर्भात रशियाबरोबरचा संवाद वाढवतील. अमली पदार्थांच्या व्यापारासंदर्भात मेक्‍सिकोवर दबाव आणतील. सौदी अरेबियाबरोबरच्या घनिष्ठ संबंधांचा विचार करतील. आण्विक प्रसारबंदीबाबत उत्तर कोरिया किंवा इराणवगळता फारसा आग्रह धरणार नाहीत; परंतु अमेरिकी परराष्ट्रीय भूमिकेत आमूलाग्र पद्धतीचा क्रांतिकारी बदल आणणार नाहीत.

 ट्रम्प यांची अमेरिकी प्रसारमाध्यमांनी निर्माण केलेली प्रतिमा ही संपूर्णतः नकारात्मक स्वरूपाची होती. ‘ट्रम्प म्हणजे एक असंस्कृत, बेजबाबदार, राज्यव्यवस्थेची जाण नसलेलं, श्रीमंत, भांडवलशाही चौकटीतलं व्यक्तिमत्त्व आहे’ असं ते सांगत होते. ट्रम्प यांच्या वक्तृत्वाकडं कुणीच फारसं लक्ष दिलं नाही किंवा त्यांनी अमेरिकेच्या भविष्याबाबतचे मांडलेले विचार समजून घेतले गेले नाहीत. आज प्रसारमाध्यमांनी तयार केलेल्या मुखवट्यामागचे ट्रम्प नक्की कसे आहेत, हे बघण्याची गरज आहे. हे ट्रम्प जेव्हा  ‘आपल्याला पुन्हा एकदा अमेरिकेला एक मोठं राष्ट्र बनवायचं आहे,’ असं म्हणतात, तेव्हा ते त्याच राष्ट्रप्रेमाच्या भावनेचा उच्चार करत असतात, जी भावना ही केवळ हिलरी यांच्याकडं आहे, असं भासवलं जात होतं. आपण अमेरिकी राष्ट्रवादाच्या आधारे राष्ट्रहित सांभाळणार आहोत, असं ट्रम्प सतत सांगत आहेत.