द्रविडी गुंता (करंट-अंडरकरंट)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 19 फेब्रुवारी 2017

‘कानून के हाथ लंबे होते है’ या उक्तीचं प्रत्यंतर पुन्हा एकदा देशातल्या न्यायव्यवस्थेनं दिलं. तमिळनाडूचं मुख्यमंत्रिपद घेण्याचा चंग बांधलेल्या शशिकला तथा जयललितांच्या पश्‍चात चिन्नम्मा असा नवा अवतार धारण केलेल्या शशिकला यांना सर्वोच्च न्यायालयानं बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याच्या प्रकरणात चार वर्षांची सजा ठोठावली. लोकांचा पाठिंबा, करिष्मा वगैरेच्या जोरावर कायद्याला फाट्यावर मारण्याच्या प्रवृत्तीला ही सणसणीत चपराक आहे आणि ती आवश्‍यक होती. शशिकला गुन्हेगार असल्याचं सिद्ध झाल्यानं जयललितांच्या गैरकारभारावरही आपोआपच शिक्कामोर्तब झालं आहे.

‘कानून के हाथ लंबे होते है’ या उक्तीचं प्रत्यंतर पुन्हा एकदा देशातल्या न्यायव्यवस्थेनं दिलं. तमिळनाडूचं मुख्यमंत्रिपद घेण्याचा चंग बांधलेल्या शशिकला तथा जयललितांच्या पश्‍चात चिन्नम्मा असा नवा अवतार धारण केलेल्या शशिकला यांना सर्वोच्च न्यायालयानं बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याच्या प्रकरणात चार वर्षांची सजा ठोठावली. लोकांचा पाठिंबा, करिष्मा वगैरेच्या जोरावर कायद्याला फाट्यावर मारण्याच्या प्रवृत्तीला ही सणसणीत चपराक आहे आणि ती आवश्‍यक होती. शशिकला गुन्हेगार असल्याचं सिद्ध झाल्यानं जयललितांच्या गैरकारभारावरही आपोआपच शिक्कामोर्तब झालं आहे. मुर्दाड, मुजोर आणि ढोंगी राजकारण्यांसाठी कायदा वेगळा नाही, हे दाखवून देण्याची गरज आपल्या देशात सततची आहे. या निर्णयानं तमिळनाडूतल्या सत्तास्पर्धेला नवा पैलू मिळाला. के. पलानीस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमून शशिकला रिमोट कंट्रोलनं राज्य करू पाहतीलही; पण चार वर्षांची शिक्षा आणि दहा वर्षं निवडणूक लढवायला बंदी, यामुळं ते सोपं नाही. 

 महिन्यापूर्वीपर्यंत ज्यांच्या गुणांचं वर्णन शोधून शोधून केलं जात होतं, त्या तमिळनाडूच्या राजकारणातलं निर्णायक नेतृत्व असलेल्या जयललिता तथा अम्मा यांची मरणानं सुटका केली, तर त्यांच्या सहकारी आणि त्यांच्या पश्‍चात चिन्नम्मा म्हणून मिरवत मुख्यमंत्री होऊ पाहत असलेल्या शशिकला मात्र बेहिशेबी संपत्तीच्या प्रकरणात अडकल्या. ज्या बेहिशेबी संपत्तीच्या खटल्याचं शुक्‍लकाष्ठ जयललितांच्या कारकिर्दीला सातत्यानं लागलं होतं, त्यात शशिकला यांना चार वर्षं कारावासाची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवल्यानं ‘उच्चपदी बसलेल्यांचाही न्याय होतो,’ हे तत्त्व प्रस्थापित होण्यात मदतच होणार आहे. या निकालाचा आणखी एक अर्थ म्हणजे, ज्या जयललितांच्या मागं सगळे डावे, उजवे, अधलेमधले ‘सत्तेच्या खेळातला हातचा’ म्हणून होते, त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध झाले आहेत. मृत्यूनं त्यांच्यावरचा खटला बारगळला असला, तरी शशिकला आणि जयललितांवर एकाच प्रकारचे आरोप होते. तात्कालिक परिणाम म्हणजे, मुख्यमंत्रिपदासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या शशिकला यांचा स्वप्नभंग झाला आहे. बंडाचं निशाण फडकावणारे ओ. पनीरसेल्वम यांना बारा हत्तींचं बळ मिळालं, तर जयललितांच्या विरोधात बेहिशेबी संपत्तीचं प्रकरण शोधून चौकशी करणारा द्रमुक आणि त्यांचे नेते स्टॅलिन हे ‘जयललिता भ्रष्टच होत्या,’ हे सांगायला मोकळे झाले. 
बेहिशेबी संपत्ती गोळा केल्याचं हे प्रकरण बरंच जुनं आहे. १९९१ ते १९९६ या दरम्यान जयललिता मुख्यमंत्री होत्या, त्या काळात त्यांनी ही माया गोळा केल्याचा आरोप होता. त्यांची ती मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द मनमानी आणि घोटाळ्यांच्या आरोपांनी गाजली होती. या सगळ्यात लोकसेवक म्हणून जयललितांनी गैरव्यवहार केल्याचा, पदाचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका जसा होता, तसाच शशिकला, त्यांच्या भावाची पत्नी इलारसी आणि जयलिलतांचा एकेकाळचा कथित दत्तकपुत्र सुधाकरन यांचाही यात सहभाग असल्याचा आरोप होता. त्या काळात शशिकला यांचा जयललितांवर प्रचंड प्रभाव होता. घर सांभाळण्यासाठी जयललितांच्या घरी शिरकाव केलेल्या शशिकला आणि त्याच्या कुटुंबानं धुमाकूळ घातल्याच्या अनेक कथा तमिळनाडूत सांगितल्या जातात. १९८० मध्ये शशिकला जयललितांच्या संपर्कात आल्या त्या व्हिडिओग्राफीच्या निमित्तानं. जयललितांच्या निकट गेल्यानंतर त्यांचं सगळं कुटुंबच शासकीय यंत्रणेत धुमाकूळ घालत असल्याचा आरोप होता. यातूनच या मंडळींना ‘मुन्नारगुडी माफिया’ अशी ओळख मिळाली. जयललितांच्या निधनानंतर चिन्नम्मा म्हणून शशिकला पक्ष ताब्यात घेण्यासाठी पुढं आल्या, तेव्हा तमिळनाडूत पुन्हा त्यांच्या कुटुंबाचा धिंगाणा सुरू होईल, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती. या पार्श्‍वभूमीवरही शशिकलांच्या विरोधातला हा निकाल तमिळनाडूत महत्त्वाचा ठरतो.
या खटल्याच्या निकालाचं आणखी एक महत्त्व यासाठी, की मुख्य आरोपीचं निधन झालं आणि खटला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली असल्यानं यातल्या आरोपींमध्ये केवळ जयललिताच लोकप्रितनिधी होत्या, असं असलं तरी इतरांचा कटात सहभाग न्यायालय तपासू शकतं आणि शिक्षाही देऊ शकतं, यावर सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं. केवळ कटाच्या सूत्रधाराचं निधन झाल्यानं प्रकरण संपत नाही, हे स्पष्ट झाल्यानं अशा भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये साथ करणारे, बेनामी संपत्ती नावावर ठेवणारे अशा सगळ्यांवरची कायद्याची टांगती तलवार हटत नाही, हे सूत्र प्रस्थापित झालं. जयललिता यांनी १९९१ च्या निवडणुकीत काँग्रेसशी आघाडी करून सत्ता मिळवली. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांनी केलेला उतमात इतका होता, की जनतेनं पुढच्या निवडणुकीत अण्णा द्रमुकचा सुपडा साफ केला. १९९६ मध्ये सत्तेवर आलेल्या द्रमुकनं जयललितांच्या बेहिशेबी मालमत्तेचं प्रकरण धसाला लावलं. सुब्रह्मणियन स्वामी तेव्हा जनता पक्षाचे खासदार होते. त्यांनी कायदेशीर लढाईला सुरवात केली. खटला जितका लांबवणं शक्‍य होतं, तितका लांबवला गेला. सत्र न्यायालयातल्या बहुतेक आदेशांच्या विरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणं हे या खटल्यात नेहमीचं होऊन बसलं, ज्याचा उल्लेख सत्र न्यायालयानंही केला होता. न्यायाधीशांनी खास अधिकारी नेमून जयललितांची संपत्ती जप्त करायला सांगितली, तेव्हा बाहेर आलेले त्यांच्या संपत्तीचे तपशील धक्का देणारे होते. जयललितांचं मुख्यमंत्री म्हणून वेतन होतं ११ हजार. त्या एक रुपया नाममात्र वेतन घेत. तरीही त्यांच्याकडं ६६ कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता सापडली. यात पाच बॅगा भरून दागिने, १० हजार साड्या, ११ गाड्या, ९१ घड्याळं असा ऐवज होता. जयललिता आणि शशिकला यांनी अनेक कंपन्या स्थापन करून त्या माध्यमातूनही बेहिशेबी माया गोळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. सत्र न्यायालयानं यातली ५३ कोटींची मालमत्ता बेहिशेबी असल्याचं मान्य करून जयललितांना चार वर्षं कारावास आणि १०० कोटी रुपयांच्या दंडाची सजा दिली होती, तर शशिकला व अन्य आरोपींना चार वर्षं कैद आणि १० कोटींचा दंड झाला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. तोवर जयललितांचं नेतृत्व निर्विवादरीत्या प्रस्थापित झालं होतं. उच्च न्यायालयात प्रकरण कर्नाटकात चाललं. तिथं मात्र अम्मा, चिन्नम्मा आणि मंडळी सुटली. सापडलेल्या संपत्तीचे तपशील कोर्टानं नव्यानं तपासले. यात ज्ञात स्रोतांपेक्षा केवळ ८.२५ टक्के जादा संपत्ती उच्च न्यायालयाला सापडली आणि ती संपत्ती शिक्षा देण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या १० टक्के मर्यादेहून कमी असल्यानं जयललिता, शशिकला दोषमुक्त ठरल्या. या निकालावर कायद्याच्या जाणकारांनी तेव्हाच अनेक आक्षेप घेतले होते. यातल्या संपत्ती मोजण्यातल्या त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आणि तिथं सत्र न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला गेला. २० वर्षांनी शशिकलांना दोषी ठरवून या खटल्याची सांगता झाली आहे. 
एक फरक आहे, तो जयललितांच्या विरोधात सत्र न्यायालयाचा निकाल आला तेव्हा आणि आता अंतिमतः सर्वोच्च न्यायालयाचा आरोप सिद्ध झाल्याचं सांगणारा निकाल आल्यानंतरच्या तमिळनाडूतल्या वातावरणात. जयललिता आणि शशिकला या दोघींनाही सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं तेव्हा तमिळनाडूत तो प्रचंड धक्का होता. अम्मांची जेलयात्रा त्यांच्या समर्थकांना भावुक बनवणारी ठरली होती. तमिळ शैलीतली रडारड भरपूर झाली होती. शशिकला यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं तुरुंगात जायची वेळ आली, तेव्हा मात्र तो माहौल नाही. उलट अनेक ठिकाणी हा निर्णय साजराच केला गेला. या निर्णयाचं अगदी फटाके वाजवून स्वागत झालं. जयललिता आणि शशिकला यांच्या प्रतिमांमधला हा फरक आहे. गुन्हा एकच होता. त्यात सहभाग दोघींचाही होता. मात्र, जयललितांचा करिष्मा असा, की शिक्षा होऊनही लोक त्यांच्यासोबत होते, तर शशिकलांसोबत बहुसंख्य आमदार अजून असले, तरी त्यांना जनतेचा पाठिंबा नाही. जयललितांना सजा झाली तेव्हा स्वाभाविकपणे करुणानिधींच्या द्रमुकनं स्वागत केलं. मात्र, बाकी सगळे पक्ष सावध भूमिकेत होते. याचं कारणही देशाच्या राजकारणातला जयललितांच्या हाती असलेला तमिळ खासदारांचा गठ्ठा. राजकारणात कुणी कितीही स्वच्छतेच्या बाता मारल्या, तरी सत्तेसाठी कोणतेही नग जमा करताना राजकीय व्यवस्थेत कुणीच मागं राहत नाही. जयललितांवरचे आरोप-आक्षेप माहीत असतानाही डाव्यांना त्यांच्यासोबत राजकीय समीकरण जुळवण्याच्या प्रयत्नांत काही वावगं वाटत नव्हतं. भाजप आणि काँग्रेससाठी हा मुद्दा उरायचं कारणं नव्हतं. लालूप्रसादांना शिक्षा झाल्यानंतरही त्यांची ताकद स्वच्छ नितीशकुमारांसाठी महत्त्वाची असते. याचसाठी अवतार असल्याच्या थाटात वावरणारे अरविंद केजरीवाल यांनाही त्यात काही गैर वाटत नाही. जयललितांकडं असा प्रभाव टाकण्याची क्षमता होती. आता शशिकला यांच्यावरचे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांनी अम्मांची कॉपी करत तात्पुरता वारस नेमला. मात्र, शशिकला हा करिष्मा दाखवू शकतील का हा प्रश्‍न आहेच. राजकारणात सुरवातीला ‘वारसा’, ‘सावली’ म्हणून चंचुप्रवेश करता आला, तरी किमान एक तरी निवडणूक स्वतःच्या ताकदीवर जिंकल्याखेरीज नेतृत्व निरपवाद प्रस्थापित करता येत नाही. करिष्मा ही आणखी पुढची गोष्ट. गजाआडच्या चिन्नम्मांसाठी ही खडतर वाटचाल आहे. एमजीआर यांच्यानंतर जयललितांची पाटी तुलनेनं कोरी होती. चित्रपटांमधली अमाप लोकप्रियता त्यांच्या सोबतीला होती. शशिकलांकडं असलंच तर आरोप-आक्षेप आणि संशयाचंच गाठोडं आहे.   
बेहिशेबी मालमत्तेचं हे प्रकरण ‘कायदेशीर लढा’ या अर्थानं महत्त्वाचं होतं, तसंच ते तमिळनाडूतल्या राजकीय उलथापालथीतही महत्त्वाचं आहे. शशिकला यांचा स्वप्नभंग होणं हा याचा एक पदर आहे. अण्णा द्रमुकवर वर्चस्व कुणाचं याचा अंतिम फैसला व्हायचा आहे. त्यात मुख्यमंत्रिपद कुणाला हा केवळ एक भाग आहे. तूर्त गजाआड जाण्यापूर्वी चिन्नम्मांनी आपला वारसदार किंवा ‘होयबा’ ठरवला आहे. के. पलानीस्वामी या जयललितांच्या जवळच्या पाच सहकाऱ्यांपैकी एकाची निवड त्यांनी त्यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्रिपदासाठी केली. जयललितांना तान्सी घोटाळ्यात शिक्षा झाली, तेव्हा त्यांनी अशीच पनीरसेल्वम यांची निवड केली होती. अल्पावधीतच जयललिता राजकारणात परतल्या होत्या आणि मुख्यमंत्रीही झाल्या. शशिकला यांना मात्र निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचा असल्यानं सजा भोगावी लागेलच; पण १० वर्षं निवडणूकही लढवता येणार नाही आणि १० वर्षं सत्तेविना राहून पक्षावर नियंत्रण ठेवणं आणि रिमोट कंट्रोलद्वारे कारभार पाहणं ही बाब आधीच प्रचंड विरोध असलेल्या शशिकलांसाठी सोपी नाही. 
गमतीचा भाग म्हणजे, पलानीस्वामी हे ‘अम्मांचं सरकार सुरू राहील,’ असं मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सांगत आहेत, तर पनीरसेल्वम हे ‘अम्मांचं राज्य आणण्याचा संघर्ष सुरू राहील’ असं सांगतात. जयललितांचा सत्तेचा वारसा चालवण्याच्या या लढाईत शशिकलांच्या व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेचे तीन तेरा वाजले आहेत, तसंच पनीरसेल्वम यांचीही तूर्त तरी पीछेहाट झाली आहे. 
सभागृहात बहुमतासंदर्भातला फैसला झाला तरी तमिळनाडूच्या राजकारणातली अस्वस्थता तातडीनं संपणारी नाही. याचा लाभ घेण्याचा स्वाभाविक प्रयत्न करुणानिधींचा द्रमुक करेल. करिष्मा असलेल्या नेत्याचा अभाव आणि पक्षातल्या दुफळीचा परिणाम अण्णा द्रमुकवर होईल. यात दीर्घकाळ राष्ट्रीय पक्षांना बाजूला ठेवणाऱ्या द्रविडी राजकारणात द्रमुक-अण्णा द्रमुकपलीकडं काही उभं राहील काय, हा मुद्दा आहे. भाजप आणि काँग्रेस यासाठी प्रयत्न जरूर करतील. आज शशिकला किंवा पलानीस्वामी यांच्यासोबत बहुसंख्य आमदार आहेत, याचं कारण कुणालाही लगेचच निवडणुकीला सामोरं जायचं नाही. पुढील नियमित निवडणुकीपर्यंत शशिकलांचं नेतृत्व मान्य करत पलानीस्वामींचं सरकार टिकलं आणि त्यांनी निवडणुका पुन्हा जिंकल्या, तर शशिकला गजाआड असल्या तरी किंवा त्यांना निवडणूक लढायला बंदी असली, तरी त्यांचं नेतृत्व निर्विवादपणे प्रस्थापित होईल. असं होणं म्हणजे चमत्कार असेल. जयललितांच्या पश्‍चात तमिळ राजकारणात नव्यानं घुसळण अपेक्षितच होती. सध्याचा गोंधळ म्हणजे नवी मांडामांड होण्यासाठीची नांदी आहे. 
 

सप्तरंग

हबल या दुर्बिणीनं अवकाशसंशोधनात खूप मोलाची भूमिका बजावली. आता तिच्या पुढची आणि कित्येक बाबतींत सरस अशी जेम्स वेब दुर्बीण आकाराला...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

कृष्णऊर्जा आणि विश्‍वाच्या उत्क्रांतीमधले तिचे परिणाम शोधण्याबाबतचा ‘डार्क एनर्जी सर्व्हे’ हा प्रकल्प सध्या सुरू आहे. या पाच...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

‘सेंट ऑफ अ वूमन’ हा सुगंधवाही चित्रपट आहे. त्यातल्या व्यक्‍तिरेखांचे गंध इतके गडद आणि पार्थिव आहेत, की आपल्या चित्तवृत्तींची एकदम...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017