राक्षसी विटंबना (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 7 मे 2017

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातले संबंध ताणाचे आहेत, यात नवं काही नाही. तणाव वाढतो तेव्हा सीमेवर चकमकी वाढतात. हल्ल्या-प्रतिहल्ल्यात जवान प्राणांची आहुती देतात. हे अनेकदा घडलं आहे. मात्र, लढाईचेही काही संकेत असतात. ‘मृत्यूनंतर वैर संपतं’ असं मानलं जातं आणि कुणाच्याही बाजूनं लढलेला जवान देशासाठी हुतात्मा होतो, तेव्हा त्याच्या पार्थिवाचा सन्मान ठेवावा, अशा अपेक्षेला किंवा किमान सौजन्यालाही हरताळ फासण्याची कृती पाकिस्तानच्या लष्करानं नुकतीच जम्मू-काश्‍मीर सीमेवरच्या पॅंूच भागात दोन भारतीय जवानांच्या शवांच्या विटंबनेतून केली.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातले संबंध ताणाचे आहेत, यात नवं काही नाही. तणाव वाढतो तेव्हा सीमेवर चकमकी वाढतात. हल्ल्या-प्रतिहल्ल्यात जवान प्राणांची आहुती देतात. हे अनेकदा घडलं आहे. मात्र, लढाईचेही काही संकेत असतात. ‘मृत्यूनंतर वैर संपतं’ असं मानलं जातं आणि कुणाच्याही बाजूनं लढलेला जवान देशासाठी हुतात्मा होतो, तेव्हा त्याच्या पार्थिवाचा सन्मान ठेवावा, अशा अपेक्षेला किंवा किमान सौजन्यालाही हरताळ फासण्याची कृती पाकिस्तानच्या लष्करानं नुकतीच जम्मू-काश्‍मीर सीमेवरच्या पॅंूच भागात दोन भारतीय जवानांच्या शवांच्या विटंबनेतून केली. देशाचं लष्कर आणि राक्षसी वृत्तीचे दहशतवादी यांच्यात किमान अंतर असतं, तेही मिटवण्याचं काम पाक लष्कराच्या या कृत्यानं झालं आहे. पाककडून पहिल्यांदाच असं घडलेलं नाही. मुद्दा त्यावर आपण काय करणार हा आहे. प्रत्येक मोठ्या हल्ल्याच्या वेळी कणखर प्रतिमेचे पंतप्रधान ‘जवानांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही,’ असं सांगत राहिले आहेत. मात्र, ‘बलिदान व्यर्थ जाणार नाही,’ म्हणजे काय हे त्यांनी आता कृतीतून दाखवायला हवं.

राज्य मिळवण्यासाठी कणखरपणावर व्याख्यानं देणं, दुसऱ्याला दूषणं देणं सोपं असतं. मात्र, राज्य करताना तोच कणखरपणा नावाचा गुण दाखवताना पंचाईत होते, याची जाणीव एव्हाना नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला झाली असेल. विरोधकांनी यानिमित्तानं सरकारला धारेवर धरणं तसंही आपल्याकडच्या राजकीय संस्कृतीला धरूनच आहे, मात्र, शिवसेनेनंही ‘ ‘मन की बात’ बस झाली; आता ‘गन की बात’ करा, ’ असा सल्ला मोदी सरकारला दिला आहे. सर्जिकल स्ट्राईकची भलावण ‘पाकला जरब बसवणारा हल्ला’ अशी केली जात होती. ‘नोटबंदीनं काश्‍मिरात हल्ले बंद झाले...दगडफेक थांबली,’ अशी आवई उठवण्यात आली होती. या सगळ्यामधली हवा घालवणारे प्रसंग रोज घडत आहेत. नेमकं धोरण कोणतं अवलंबावं यासाठी मोदी सरकारला चाचपडावं लागतं आहे, हे पुन्हा एकदा दोन हुतात्मा भारतीय जवानांच्या पार्थिवांची विटंबना उघड झाल्यानं स्पष्ट होतं आहे. सीमेवर लढणारे लष्करी जवान परमजितसिंग आणि सीमा सुरक्षा दलाचे जवान प्रेमसागर या दोघांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा शिरच्छेद करण्याचा संतापजनक प्रकार पाकिस्तानकडून घडला आहे. याला उत्तर देताना मात्र भारतीय राज्यकर्ते तीच यूपीएच्या काळातली ‘भित्र्यां’ची ठरलेली भाषा वापरत आहेत. ‘हा भ्याड हल्ला’ आहे, हे किती वेळा ऐकायचं? त्यावर सरकार करतं काय, हा मुद्दा असतो. ‘मागचं यूपीएचं सरकार काही करत नाही; उलट पाकिस्ताननं आगळीक केल्यानंतर अमेरिकेकडं ‘ओबामा, ओबामा...’ म्हणत जातं. आता देशाची ताकद इतकी आहे, की आपणच हा प्रश्‍न सहज सोडवू शकतो,’ हे मोदी यांचं निवडणूक प्रचारादरम्यानचं टाळ्याखाऊ निदान होतं. आता केंद्र सरकार पाकिस्तानला जागतिक पातळीवर एकटं पाडण्याच्या फुशारक्‍या मारतं आहे. पूर्वी जगाकडं पाकच्या तक्रारी करण्याला यूपीए सरकारही ‘पाकला एकाकी पाडण्याची राजनीती’ असंच म्हणत होतं. आता कोणता फरक पडला आहे? खरंतर अशा घटनांनंतर भारतीय लष्कर तातडीचं प्रत्युत्तर देतच असतं. तसं ते आताही दिला जाईल. त्याचा गाजावाजा होत नसतो; पण सध्याच्या राज्यकर्त्यांना ज्या प्रकारच्या प्रतिकारवाईची अपेक्षा विरोधात असताना होती, तशी करायला आता कुणी अडवलं आहे? लष्कर आपल्या पद्धतीनं उत्तर देईल. मुद्दा धोरणात्मक प्रत्युत्तराचा आहे की तिथं नवं काही पाहायला मिळणार हा आहे. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेलगत किमान २० नवे तळ दहशतवाद्यांनी उभे केल्याचं शासकीय सूत्रांचंच म्हणणं आहे. हे तळ उभे राहत असताना सुरक्षा यंत्रणा काय करत होत्या, ते उभे राहत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक हेच दहशतवादी तळ उद्‌ध्वस्त करण्याचं धोरण असेल, तर सरकार कशाची वाट पाहत राहिलं? अजूनही असे तळ का उद्‌ध्वस्त केले जात नाहीत? याचा अर्थ एकच निघतो, की सर्जिकल स्ट्राईक हे धोरण नव्हतं; तर तो तात्पुरता उपाय होता, ज्याचा राजकीय लाभासाठी उपयोग केला गेला. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर दहशतवाद्यांचे तळ उभारणं थांबलं नाही. त्या तळांवर कारवाई झाली नाही. याचा अर्थ दुसरा काय लावणार? लोकांना या सरकारकडून आक्रमक कारवाईची आणि त्यातून पाकला जरब बसवण्याची अपेक्षा आहे.  

पाकिस्तानच्या कृतीचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. सीमेवर चकमकी होणं, हल्ले होणं, त्यात जवान धारातीर्थी पडणं हे ज्या प्रकारचे संबंध भारत-पाकिस्तानामध्ये आहेत, त्यात अनेक वेळा घडलं आहे. जवानांचे मृत्यू झाले आहेत. देशाचं संरक्षण करताना बलिदान देणाऱ्या जवानांच्या त्यागाबद्दल देशानं आदर ठेवायलाच हवा आणि ती भावना जनमानसात कायम असते. सत्तेवर कुणीही असलं, तरी ती भावना असतेच. मुद्दा सत्तेवर असलेले अशा बलिदानाचं करतात काय हा असतो. किंबहुना एकूणच राजकारण याकडं पाहतं कसं, याला महत्त्व आहे. जवानांच्या बलिदानाचं राजकारण आपल्याकडं अगदी नवं नाही. आता मोठ्या तोंडानं ‘राजकारण करू नये’ असं सांगणारे पूर्वी तेच करताना थकत नव्हते. पंतप्रधान होईपर्यंत पाकिस्तानच्या प्रत्येक हल्ल्याच्या वेळी नरेंद्र मोदी हे तत्कालीन यूपीए सरकारला, तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना जबाबदार धरत होते.
-मुंबईवरच्या हल्ल्याच्या वेळी तर ते शेजारच्या राज्याचे मुख्यमंत्री असूनही आणि अजून हल्ला मोडून काढणारी कारवाई सुरू असतानाच राज्यकर्त्यांना दूषणं द्यायची घाई त्यांना झाली होती. २०१३ मध्ये जवानांचा शिरच्छेद केल्याचा असाच प्रकार उघड झाला, तेव्हा मोदी यांनी याविषयी थेटपणे तेव्हाच्या सरकारला जबाबदार धरलं होतं. ‘पाकिस्तानच्या अमानवी कृत्यांना केंद्र सरकार कडक उत्तर देऊ शकत नाही, याचं जवानांचा शिरच्छेद हे उदाहरण आहे,’ असं त्यांचं ट्‌विट होतं. हीच भावना पसरवणारी यंत्रणा अर्थातच सज्ज होती. सध्याच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी तर ‘एकाच्या बदल्यात दहा मुंडक्‍यां’चं गणित मांडलं होतं. ऑगस्ट २०१३ मध्ये पाच जवानांचा मृत्यू झाला, तेव्हा ‘निर्णयहीन आणि दुबळ्या सरकारमुळंच देश आणि लष्कराला मानहानी पत्करावी लागते,’ असं ट्‌विट त्यांनी केलं होतं. ‘हा टिवटिवाट आता विसरून जावा,’ असं सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना आणि त्यांच्या समर्थक ऑनलाईन फौजांना वाटत असल्यास त्यात नवल नाही. मात्र, जर तेव्हा जवान धारातीर्थी पडण्यास दुबळं सरकार कारणीभूत असेल, तर त्याच रीतीनं त्याच प्रमाणात जवान गमावावे लागत असताना या सरकारला कणखर कुठल्या तोंडानं म्हणायचं, या प्रश्‍नापासून सुटका नाही. विरोधात असताना राणा भीमदेवी थाटात बोलायचं आणि सत्तेवर आल्यानंतर ‘कडी निंदा’ नावाची जपमाळ ओढायची यालाच परिवर्तन म्हणायचं काय? देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे तर ‘कडी निंदा’ करण्याखेरीज काही करतात काय, असं वाटण्यासारखे हल्ले नक्षलवाद्यांनी केले आहेत. पंतप्रधानही हल्ला नक्षलवाद्यांवरचा असो की जवानांवरचा, ‘हे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही’ अशी ठराविक छापाची प्रतिक्रिया देत आहेत. विरोधात असताना अशा प्रकारांवर आग ओकणारे  मोदी आता कुठंच दिसत नाहीत. एकतर सत्तेच्या मर्यादांची जाणीव त्यांना झाली असावी. तसं असेल तर विरोधात असताना दुसऱ्याला दुबळं ठरवणं फुकाचं होतं किंवा त्याच जुन्या धोरणांची री ओढायची असेल, तर वेगळ्या धोरणात्मक पर्यायांचा अभाव दिसतो. यालाच पूर्वी ‘धोरणलकवा’ म्हटलं जायचं. हे किती टोकाला गेलं आहे, याचं दर्शन संसदेच्या गृह मंत्रालयाशी संबंधित स्थायी समितीच्या अहवालानं घडवलं आहे. हा अहवाल सांगतो, की बांगलादेश युद्धानंतर प्रथमच सीमा इतकी दुबळी झाली आहे.
सर्जिकल स्ट्राईकनंतर घुसखोरी आणि शस्त्रसंधी-भंगाच्या घटनांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाल्याचं चिंताजनक निरीक्षण या समितीनं नोंदवलं आहे आणि सुरक्षेबाबतच्या सरकारी गुळमुळीत दृष्टिकोनावर थेट बोट ठेवलं आहे.  

संरक्षणाच्या संदर्भात ज्या धोरणलकव्यासाठी यूपीएला दोष दिला जात होता, त्याहून वेगळं काय सध्या होतं आहे? ना नक्षलवाद्यांशी लढण्याची नेमकी रणनीती दिसते ना दहशतवाद्यांशी. यातून मध्येच काही साहसवादी पावलं उचलून निवांत राहणं एवढचं घडतं. अंतर्गत सुरक्षेसाठीचं नेमकं धोरण काय, हेच स्पष्ट होत नाही. नक्षलवाद्यांच्या सलग दोन हल्ल्यांमध्ये डझनावारी जवान हुतात्मा झाले. त्यावर निषेध करण्यापलीकडं सरकार काही करू शकलं नाही. नक्षलवादी सीआरपीएफच्या एका संपूर्ण तुकडीला लक्ष्य बनवतात आणि २५ जणांचा बळी घेतात, हे चांगल्या सुरक्षानीतीचं द्योतक नक्कीच नाही. आपल्याकडचं ना नक्षलवादाचं आव्हान नवे आहे, ना दहशतवादाचं. भाजपसमर्थकांची एक ओरड नेहमीचीच असते, ती म्हणजे ‘६० वर्षांत एवढं बिघडलं, ते दुरुस्त करायला वेळ तर लागणारच.’ एकतर केंद्र सरकारला आता तीन वर्षं झाली आहेत. छत्तीसगडमधल्या भाजप सरकारला तर १३ वर्षं झाली आहेत. एवढा काळ नक्षलवाद समजून घ्यायला, त्याच्या मुकाबल्याला पुरेसा नाही काय? तसंही मोदींनी लोकांकडून सगळ्या बदलांसाठी पाच वर्षं जाहीरपणे मागितली होती, हे का विसरायचं?     

पूंछमधली आगळीक हा काही अपवाद नाही. अगदी ताज्या हल्ल्यात काश्‍मिरात बॅंक लुटताना दहशतवाद्यांनी पाच पोलिसांचा बळी घेतला. त्याआधी उधमपूरला सीमेवरच्या गोळीबारात दोन भारतीय जवान हुतात्मा झाले. कुपवाड्यात एका कॅप्टनसह तीन जवानांनी प्राणाहुती दिली. फेब्रुवारीत दहशतवाद्यांशी लढताना एक मेजर आणि पाच जवान हुतात्मा झाले. त्याआधी नागरोटा, सांबा आदी भागांत दहा जवानांनी प्राण गमावले. जवानांचे हे सगळे बळी उरीच्या हल्ल्यानंतरचे आहेत. म्हणजे पाकिस्तानच्या आगळिकीत, मग त्या थेट पाक सैन्याकडून होणाऱ्या असोत की दहशतवाद्यांमार्फत, काहीच फरक पडलेला नाही.  

सरकारनं आता प्रत्येक गोष्टीचा देशांतर्गत राजकारणासाठी, इतरांना कमी राष्ट्रवादी ठरवण्यासाठी वापर करण्यापेक्षा पाकिस्तानसाठी धोरण काय, यावर स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. मुद्दा केवळ एखादी धक्कादायक घटना घडल्यानंतर ‘जशास तसे’ उत्तराचा नाही. पाकिस्तान शेजारीदेश आहे, तो बदलता येत नाही. आधी अमेरिकेच्या छत्रछायेमुळं आणि आता चिनी आशीर्वादानं पाकिस्तान हा कागाळ्या करून नामानिराळा राहण्याच्या पळवाटा शोधण्याचा वारसा चालवत राहील. एका बाजूला ‘चर्चेला तयार आहे,’ असं सांगायचं आणि दुसरीकडं काश्‍मीरचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा स्वतः अथवा इतरांकरवी प्रयत्न करायचा...दहशतवाद्यांमार्फत छुपं युद्ध लादत राहायचं...आणि तिसरीकडं सीमेवर कुरघोड्या करत वातावरण अशातं राहील असं पाहायचं हे पाकचं धोरण आहे. ते भारताला सतत वाकुल्या दाखवणारं आहे. मुंबईच्या हल्ल्यानंतरही आपल्याला नेमकं प्रत्युत्तर देता आलेलं नाही. उरी-पठाणकोटनंतरही सर्जिकल स्ट्राईकच्या गाजावाजापलीकडं पाकला भूमिका बदलायला लावणारं आपल्याला काही करता आलेलं नाही. ‘नोटबंदीमुळं काश्‍मीर शांत राहतं’ किंवा ‘सर्जिकल स्ट्राईकनं सीमा शांत झाली’ असल्या दिखाऊ भूलभुलैयातून जेवढं लवकर बाहेर पडता येईल तेवढं बरं. अशा जटील समस्यांवरचं धोरण बुद्धिबळाच्या डावासारखं सहनशीलतेच्या मर्यादा पाहणारं असतं. रोज चमकधमक, त्यातून विरोधकांना शह देणं हे राजकारणातले डाव टाकायला ठीक आहे; मात्र देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा त्यापलीकडचा आहे. सुकमा इथं नक्षलवाद्यांकडून भीषण हल्ला होईपर्यंत, सीआरपीएफचं प्रमुखपद भरायची तसदी घ्यावी, असं सरकारला वाटलं नव्हतं. अजून देशाला पूर्ण वेळ संरक्षणमंत्री नाही. उत्तर प्रदेशाच्या, दिल्लीच्या महापालिकांच्या निवडणुकाही आता झालेल्या आहेत. ‘पार्लमेंट ते पंचायत’ जिंकण्याच्या जोशात सुरक्षेकडं दुर्लक्ष परवडणारं नाही. ‘जवानांच्या देहांची विटंबना युद्धकाळातही कुणी करत नाही; शांततेच्या काळात तर गोष्टच निराळी’ असं संरक्षणमंत्रिपदाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहणारे अरुण जेटली यांनी सांगितलं ते खरं आहे. मात्र, युद्ध आणि शांतता यांच्या मधल्या टप्प्यात भारताला सतत खेळवत ठेवणाऱ्या पाकनं हे जे कृत्य केलं, त्याची ‘कडी निंदा’ करण्यापलीकडं आपण आता काय उत्तर देणार, हे तात्कालिक प्रतिक्रियांपेक्षाही अधिक महत्त्वाचं आहे.

सप्तरंग

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे सदस्य डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे देशाच्या राजकारणातील एक पारदर्शी, पण गूढ व अत्यंत वादग्रस्त...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

अतिवेगवान असा बदल आणि प्रगती हीच ज्याची खूण बनली आहे. अशा एकविसाव्या शतकात मध्ययुगीन सोवळ्या-ओवळ्याच्या खुळचट कल्पनांचे मेधा खोले...

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

बिग बी म्हणजे ‘स्टार ऑफ द मिलेनियम’ अमिताभ बच्चन हे तसं पाहता सोशल मीडियातलं लोकप्रिय, लाडकं, आदरणीय व्यक्‍तिमत्त्व....

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017