फ्रेंच प्रतिक्रांती... (श्रीराम पवार)

स्वातंत्र्य-समता-बंधुता यांची देणगी जगाला देणाऱ्या फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत कोण जिंकणार, याला केवळ फ्रान्सपुरतंच महत्त्व नव्हतं, तर जगासाठीही इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि मरीन ल पेन यांच्यातली लढत लक्षवेधी बनली होती. यात दोन नेत्यांपेक्षा दोन विचारपद्धतींमधला संघर्ष होता. ब्रिटननं युरोपमधून वेगळं व्हायचा घेतलेला निर्णय जसा जगाला धक्का देणारा होता, तसाच हादरा अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंही दिला होता. ‘जगभर संकुचित विचारांच्या व्यक्तिकेंद्रित नेत्यांच्या प्रभावाची लाट आली आहे,’ असं सांगितलं जात असतानाच मॅक्रॉन यांच्या रूपानं उदारमतवादी, खुल्या सीमा, खुल्या व्यापाराचं समर्थन करणारा, स्थलांतरितांबद्दल ममत्व दाखविणारा नेता फ्रेंचांनी निवडला आणि उजवी लाटही थोपवली जाऊ शकते, याचं जगाला दर्शन घडवलं. तूर्त युरोपीय युनियनमध्ये मोठे हादरे बसणार नाहीत आणि फ्रान्स हा उदारमतवादी, सर्वसमावेशक देशच राहील, याची ग्वाही या विजयानं दिली आहे. ती फ्रेंचांइतकीच जगाचीही गरज होती.

जागतिक घडामोडी अनेकदा अनपेक्षित घटितांनी भरलेल्या असतात आणि त्यातूनच जे सरळपणे दिसतं त्याहून वेगळं घडायला लागतं. नवी मांडामांड सुरू होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाल्यानंतर या अनपेक्षिततेचं दर्शन घडत होतं; किंबहुना जगभर एका संकुचित विचार करणाऱ्या लोकांना भूल पाडणाऱ्या नेतृत्वाचा उदय होतो आहे, असं वातावरण तयार झालं होतं. राष्ट्रवादाचा अतिवापर, खरंतर गैरवापर करत लोकांवर गारुड करून गुंतागुंतीच्या प्रश्‍नांवर जादूच्या कांडीसारखी सोपी उत्तरं शोधायचा प्रयत्न करणारे साहसवादी नेते म्हणूनच उदयाला यायला लागले होते. हे जगाच्या वाटचालीतलं एक महत्त्वाचं वळण ठरेल, असं वाटत असतानाच फ्रान्सच्या जनतेनं पुन्हा एकदा अनपेक्षितपणे दिलासा देणारा धक्का दिला. ‘फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी अतिउजव्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, टोकाच्या राष्ट्रवादाची जपमाळ ओढणाऱ्या मरीन ल पेन यांचा विजय होईल आणि अमेरिकेत ट्रम्प, ब्रिटनमध्ये ‘ब्रेक्‍झिट’वादी थेरेसा मे यांच्यापाठोपाठ फ्रान्समध्येही जागतिकीकरणाला खीळ घालणारं नेतृत्व सत्तेवर येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. त्याला सुज्ञ फ्रेंचांनी धक्का दिला. मध्यममार्गी, उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशकतेचा पुरस्कार करणारं नेतृत्व असलेल्या मॅक्रॉन यांच्यावर फ्रेंचांनी विश्‍वास दाखवला. हे युरोपातली चिंता कमी करणारं आहे. ब्रिटनपाठोपाठ फ्रान्सही युरोपीय युनियनबाहेर पडणार काय, याचं उत्तर नकारार्थी असेल, हे मॅक्रॉन यांच्या विजयानं स्पष्ट झालं आहे. तोच युरोपला दिलासाही आहे.

इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या विजयानं फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी अवघ्या ३९ वर्षांचा तरुण येतो आहे. नेपोलियननंतरचा फ्रान्सचा आणि लोकशाही देशांतला सगळ्यात तरुण राष्ट्रप्रमुख म्हणून मॅक्रॉन यांच कौतुक होतं आहे. मात्र, त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्यांनी शातंपणे केलेला बोलभांड अतिउजव्यांचा पराभव. वर्षभर सुरू असलेल्या प्रचारमोहिमांदरम्यान ल पेन यांच्या रूपानं जगासमोर आणखी एका कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्याचं आव्हानं उभं राहील, अशी चिन्हं दिसत होती. पहिल्या फेरीत ल पेन यांना २१.३ टक्के, तर मॅक्रॉन यांना २४ टक्के मतं मिळाली होती. मात्र, दुसऱ्या फेरीत मॅक्रॉन यांनी दणदणीत ६६ टक्के मतं मिळवली, तर पेन यांच्या वाट्याला ३३.९ टक्के मतं आली. जर फ्रान्समध्ये ल पेन विजयी झाल्या, तर आर्थिक आणि राजकीय आघाडीवर कशा उलथापालथी होतील, याचीच चर्चा होती. अमेरिकेत ट्रम्प अध्यक्षपदी आल्यानंतर १०० दिवसांनी ही निवडणूक झाली. अमेरिकेत ट्रम्प यांची आश्‍वासनं आणि कारभार यांचाही निवडणुकीवर परिणाम झाला असल्याची शक्‍यता व्यक्त केली जाते. अमेरिकेतही हिलरी क्‍लिंटन निवडून येतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. उजवीकडं झुकलेल्या मतदारांचा कल लक्षातच न घेतल्यानं अमेरिकेतले अंदाज कोसळले होते. फ्रान्समध्ये याच आधारावर ल पेन यांच्या पाठीशी टोकाच्या राष्ट्रवादाला, फ्रान्सच्या एकारलेपणाला पाठिंबा देणारा; पण व्यक्त न होणारा मतदार राहील आणि त्या विजयी होतील, असं सांगितलं जात होतं. उलट्या अर्थानं इथं अंदाज कोसळला.

जगातले नवे राजकीय बदल जागतिकीकरणाची दिशाच उलटी फिरवणार काय, असा एक सूर अलीकडं सातत्यानं लावला जातो. त्यात तथ्यही आहे. जगातल्या बहुतांश बड्या प्रभावी देशांची सूत्रं, ‘जगाचं सोडा; आपल्या देशाचं पाहा’ असं सांगणाऱ्या अन्यवर्ज्यक विचारांचा प्रभाव असलेल्या नेत्यांच्या हाती जात आहेत. अमेरिकेत ट्रम्प असोत, ब्रिटनमध्ये थेरसा मे असोत की रशियात पुतिन, जपानचे ॲबे, तुर्कस्तानात एर्दोगान असोत, हे आपापल्या देशात पक्की मांड असलेले नेते जागतिकीकरणाचं चाक उलटं फिरवण्याकडं चालले असल्याचं सांगितलं जातं. जगाच्या भानगडीत पडून जगाचं नेतृत्व करण्यापेक्षा प्रत्येकानं आपलं पाहावं, हे ‘अमेरिका फर्स्ट’चं ट्रम्पप्रणित सूत्र आहे. फ्रान्समध्ये ल पेन यांच्या उदयानं तेच प्रस्थापित होण्याचा धोका दाखवला जात होता. त्याही स्थलांतराला विरोध, मुस्लिमविरोधी मानसिकता, युरोपीय युनियनच्या विरोधातल्या भूमिका यासाठी ओळखल्या जातात. हे फ्रान्सच्या बऱ्याच अंशी उदारमतवादी वाटचालीशी विसंगत होतं. तरीही त्यांना लोकांचा चांगला पाठिंबा मिळत होता. फ्रेंच संस्कृतीवर आघात होत असल्याचं ल पेन यांचं निवडणुकीत सांगणं होतं. त्यासाठी युरोपपासून फटकून फ्रेंचांनी आपली ओळख टिकवली पाहिजे, हे त्याचं प्रचारसूत्र. याउलट मॅक्रोनी उदारमतवादी दृष्टिकोन मांडत होते. जागतिकीकरणाचं समर्थन करतानाच ना उजवा, ना डावा असा पवित्रा त्यांनी घेतला. तो त्यांच्या याआधीच्या राजकीय वाटचालीशी सुसंगतही आहे. समाजवादी प्रभाव असलेल्या रचनेत ते कामगार कायदे बदलण्यापासून अनेक प्रकारच्या आर्थिक सुधारणांविषयी बोलत होते. हे फ्रेंचांच्या सहजी पचनी पडणारं नाही. या प्रकारच्या प्रयोगांना यापूर्वी फार यश आलेलं नाही. तरीही मॅक्रोनी या तरुण आणि नव्या जगाची आशा दाखवणाऱ्या नेत्याच्या मागं फ्रेंच उभे राहिले आहेत. मॅक्रोनी जागतिकीकरणाच्या बाजूचे, तर पेन यांना ‘युरोपीय युनियनमध्ये राहायला नको,’ असं वाटतं होतं. हे दोन्ही परस्परविरोधी विचार यानिमित्तानं फ्रान्समध्ये लढत होते. ती केवळ दोन नेत्यांमधली लढत नव्हती. तो दोन परस्परविरोधी भूमिकांचा संघर्ष होता. फ्रान्सची अर्थव्यवस्था युरोपशी जोडलेली आहेच; त्यासोबतच अलीकडच्या काळात आशिया पॅसिफिक भागाशी ती घट्टपणे जोडली जाते आहे. युरोपबाहेरच्या एकूण व्यापारात आशियाई पॅसिफिक भागातल्या फ्रान्सच्या व्यापाराचा वाटा १९८५ मध्ये १४ टक्के होता. तो आता ३२ टक्‍क्‍यांवर पोचला आहे. फ्रान्सचा व्यापारविस्तार प्रामुख्यानं याच भागात होणार आहे. ८० अब्ज डॉलरची थेट गुंतवणूक या भागात फ्रान्समधून झाली आहे. ल पेन यांचा आशिया पॅसिफिक किंवा एकूणच जगाच्या व्यवहारांकडं पाहायचा चष्मा संकुचित आहे. त्यांना चीन आणि चिनी उत्पादनं हा अडथळा वाटतो. युरोपशी मुक्त व्यापारानं फ्रान्सचा तोटाच होतो, असं त्यांचं निदान आहे. फ्रेंचांच्या नोकऱ्या आणि उद्योगांवर त्यातून गदा येते, असं त्यांचं प्रचारातलं सांगणं होतं. दुसरीकडं मॅक्रॉन हे युरोपच्या अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारणीचं बोलत होते. त्यात सगळ्यांच्या सहभागावर त्यांचा भर होता. आशिया पॅसिफिकमधल्या फ्रान्सच्या व्यूहात्मक उपस्थितीवर त्यांचा भर आहे.

मॅक्रॉन हे रूढार्थानं राजकारणी नाहीत. त्यानी लढवलेली ही पहिलीच निवडणूक. माजी अध्यक्ष होलांद यांचे ते आर्थिक सल्लागार होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थखातंही त्यांनी सांभाळलं होतं. मात्र, त्यांचे आर्थिक विचार नेहमीच त्यांना पदं देणाऱ्या अध्यक्षांहून वेगळे राहिले. ते अध्यक्ष बनले आहेत तो काळ फ्रान्सच्या वाटचालीतला खडतर आव्हानांनी भरलेला काळ आहे. आर्थिक आघाडीवर समाधान वाटावं अशी स्थिती नाही, वाढीचा वेग तोळामासाच आहे. बेरोजगारीचं प्रमाण प्रचंड आहे. कामगार कायद्यातल्या सुधारणांच्या बाजूनं मॅक्रॉन उभे राहतील असं दिसतं. त्याखेरीज बेरोजगारी कमी होण्याची चिन्हं नाहीत. अर्थात अशा बदलांसठी त्यांना तीव्र सामाजिक विरोधाला सामोरं जावं लागेल. प्रशासनाचा या प्रकारचा अनुभव नसलेल्या मॅक्रॉन यांच्यासाठी ते सोपं नाही. दहशतवादी हल्ल्यांच्या घटनांनीही फ्रान्सचं जनमानस ढवळून निघालेलं आहे. दहशतवादाचा सामना करायचा कसा, यावर टोकाची मतं तिथंही आहेत. फ्रान्समधली अस्वस्थता इतकी आहे, की प्रस्थापित नेतृत्व, राजकीय व्यवस्था आपले प्रश्‍न सोडवायला पुरी पडत नाही, याची खात्रीच फ्रान्सच्या मतदाराला पटली असावी. सोशालिस्ट आणि रिपब्लिकन या दोन्ही मुख्य प्रवाहांतल्या पक्षांचे उमेदवार शर्यतीत शेवटच्या टप्प्यापर्यंत टिकूही शकले नाहीत, हे त्याचंच निदर्शक आहे. मॅक्रॉन विजयी झाल्यानं सर्वाधिक आनंद युरोपीय ऐक्‍यवाद्यांना झाला असेल. आता फ्रान्स युरोपीय युनियनमधून फुटणार नाही, याची निश्‍चिती झाली आहे. ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातली मैत्री जगजाहीर आहे. त्यात ल पेन यांचा विजय झाला असता तर फ्रान्सचा तिसरा कोन जोडला गेला असता, त्यालाही खीळ बसली आहे. मॅक्रॉन यांच्या विजयानं ‘एक युरोप’ या कल्पनेला बळ मिळालं आहे, तसंच भांडवलाचं आणि श्रमांचं जागतिकीकरण अनिवार्य आहे, या भूमिकेलाही फ्रान्सच्या जनतेनं मान्यता दिली आहे. खुल्या सीमा, खुला व्यापार, स्थलांतरितांविषयी सहानुभूतीचा दृष्टिकोन, दहशतवादाला विरोध करताना इस्लामलाच शत्रू समजण्याला विरोध या सूत्रांनाही पाठिंबा मिळाला आहे. या विरोधातल्या एकारलेल्या राष्ट्रावादाला नाकारून एका अर्थानं फ्रान्सनं उजवी लाट थोपवली आहे. याउलट घडलं असतं आणि ल पेन विजयी झाल्या असत्या, तर कदाचित ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर ‘फ्रेक्‍झिट’चा धोका होता. युरो नाकारून पुन्हा फ्रॅंक हे चलन आणायचं, तर देशाला १९० अब्ज डॉलरचा फटका बसला असता, असं या क्षेत्रातले तज्ज्ञ सांगतात. हे झालं अर्थकारण. मात्र, ल पेन यांच्यासारख्या उजव्या राजकारण्यांना याची फिकीर असायचं कारण नाही.

फ्रान्सच्या निवडणुकीतही अमेरिकेप्रमाणेच बाहेरचा हात कार्यरत असल्याची चर्चा होती. हा हात रशियाचा असल्याचं मानलं जात होतं. भ्रामक सत्य पसरवणारा प्रचार अत्यंत आक्रमकपणे करून विरोधकांची भंबेरी उडवणं, हे अशा प्रचारशैलीचं वैशिष्ट्य. ल पेन यांच्या बाजूनं असा प्रचार झाला. खरं-खोटं आणि कल्पिताचं बेमालूम मिश्रण करून प्रतिस्पर्ध्याचं प्रतिमाहनन, दिशाभूल ही नवी राजकीय अस्त्रं बनत आहेत, याचं दर्शन अमेरिकेपाठोपाठ फ्रान्समध्येही झालं. तंत्रज्ञानाचा, सोशल मीडियाचा हवा तसा वापर करून प्रतिमाभंजनाचं हे तंत्र आता राजकारणात हात-पाय पसरत आहे. खात्री केल्याशिवाय माहिती न देणारी पारंपरिक माध्यमं तुम्हाला खरं सांगणार नाहीत, असा दावा करत खोट्यानाट्या कंड्यांना बातम्या बनवायचा हा प्रकार निवडणुकीच्या राजकारणात धुमाकूळ घालत राहील, याचं दर्शनही फ्रान्सच्या निवडणुकीत घडलं.
मॅक्रॉन यांचा विजय झाला तरी फ्रान्समध्ये अतिउजव्या विचारांना जोरदार समर्थन मिळत आहे, हेही या निवडणुकीनं दाखवून दिलं आहे. पारंपरिक राजकीय पक्ष हे थोपवण्यात अपयशी ठरल्याचं वास्तवही समोर आलं आहे. अतिउजव्या विचारांचे समर्थक दीर्घ काळ फ्रान्समध्ये आहेत; पण अध्यक्षीय निवडणुकीत प्रभाव टाकण्याइतपत ते वाढले आहेत, याचीही चिंता मॅक्रॉन यांच्या विजयासोबतच जाणते व्यक्त करतात. जागतिकीकरणाच्या संदर्भात ट्रम्प यांचा विजय रूढ जगरहाटी बदलणारी क्रांती मानायची, तर मॅक्रॉन यांच्या विजयानं एक युरोपचं स्वप्न जिवंत ठेवणाऱ्या, जागतिकीकरणाची बाजू घेणाऱ्या प्रतिक्रांतीची चाहूल दिली आहे.