पारदर्शक ढोंग... (श्रीराम पवार)

राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्या जातात. या देणगीदारांमध्ये परकीय कंपन्याही असतात. भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस हे दोघंही अशा देणग्यांचे लाभार्थी आहेत. या देणग्यांबाबतच्या भूमिकेविषयी दोहोंचंही संगनमत असतं, हे विशेष. परकीय कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या अशा देणग्या न्यायालयानं बेकायदा ठरवलेल्या आहेत. त्या पावन करून घेण्यासाठीची खटपट सध्या केंद्र सरकारकडून सुरू असून, या देणग्यांची मुदत १९७६ पर्यंत मागं नेणाऱ्या तरतुदीचा प्रस्ताव ताज्या अर्थसंकल्पाद्वारे मांडण्यात आला आहे. ही तरतूद पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू करण्याबाबतचा हा जो खटाटोप सुरू आहे, तो नक्कीच संशयास्पद आहे. सत्ताधारी असोत वा विरोधी पक्ष असोत...दोहोंनाही आपापले आर्थिक व्यवहार झाकून देशात पारदर्शकता आणायची आहे. ही तर नैतिक ढोंगबाजीच!

परकीय कंपन्यांकडून देणग्या घेतल्याबद्दल भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं दोषी धरलं होतं आणि निवडणूक आयोगाला व सरकारला कारवाईचे आदेशही दिले होते. ही घटना मार्च २०१४ मधली. त्यानंतर देशात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, इतर साऱ्या मुद्द्यांवर गदारोळ झाला तरी परकी देणग्यांवर कुणीच बोललं नाही. अडचण दोघांचीही होती. स्वच्छतेची हमी घेतलेलं भाजपचं सरकार केंद्रात आलं तरी त्यानं निदान या मुद्द्यावर फरक पडला नाही. आधी २०१६ मध्ये या सरकारनं देणग्यांच्या परकीय स्रोताची व्याख्या बदलून टाकणारी तरतूद कायद्यात केली. तीही आधीचे व्यवहार झाकण्यास अपुरी ठरायला लागली तेव्हा या अर्थसंकल्पात बदल १९७६ पर्यंत मागं नेण्यात आला. कायद्यात न बसणाऱ्या देणग्या घेतल्याबद्दल ज्यांच्यावर कारवाईच व्हायला हवी, असे भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष साळसूदपणे कारवाईतून वाचवणारा मार्ग शोधत आहेत.  
परकीय कंपन्यांपासून मिळालेल्या देणग्यांच्या कटकटीतून वाचण्याची गरज जेवढी भाजपला आहे तेवढीच काँग्रेसलाही. दोन्ही पक्ष एकाच वाटेचे प्रवासी आहेत, त्यामुळं ते यावर फार चर्चाही करताना दिसत नाहीत. ज्या भाजपला भ्रष्ट व्यवहारांचा किंवा आचरणाचा संशय आला तरी विरोधकांना सुळी देणं हाच न्याय असल्याचा मार्ग वाटत आला आहे, तो भाजपच आपल्यावरचं बालंट साळसूदपणे टाळण्याचा उद्योग करतो आणि काँग्रेस मूक संमती देत राहतो, ही बाब आपल्याकडच्या मुख्य राजकीय पक्षांचे ‘दाखवायचे आणि खायचे’ यातलं अंतर दाखवून देणारी आहे. खरं तर दोन वर्षांपूर्वीच मोदी सरकारनं २०१० नंतरच्या परकीय कंपन्यांच्या देणग्या पावन करून घेणारी कायद्यातली सुधारणा केली होती. यंदा अर्थसंकल्पात जाता जाता ही मुदत १९७६ पर्यंत मागं घेऊन जाण्याची कमाल या सरकारनं करून दाखवली आहे. तरीही काळ्या पैशाच्या विरोधातल्या लढाईवर गप्पा मारायला ही मंडळी मोकळीच. जाहीर सभांमधून आणि सोशल मीडियातून दिली जात असलेली प्रवचनं कितीही रसाळ असली, तरी प्रत्यक्षातला व्यवहार त्याच्याशी विसंगत असल्याचं या खेळीतून स्पष्ट दिसतं. या अर्थसंकल्पातल्या किंवा वित्त विधेयकातल्या २१८ पैकी २१७ व्या कलमात २०१६ च्या वित्त विधेयकात कलम ३२६ मध्ये -‘२६ सप्टेंबर २०१० ऐवजी ५ ऑगस्ट १९७६’ असा बदल सुचवण्यात आला आहे. तो मंजूर होणं ही औपचारिकता आहे. वरवर पाहता अत्यंत मोघम स्वरूपातली ही तरतूद प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांना; खासकरून भाजपला आणि काँग्रेसला बेकायदेशीरपणे परकीय देणग्या घेतल्याच्या आरोपातून वाचवण्यासाठीची चाल आहे.   

जे पक्ष कोणत्याही मुद्द्यांवर एकत्र येण्याची तयारी दाखवत नाहीत, ते परकीय देणग्यांसाठी मात्र एकच धोरण राबवतात, हेही यानिमित्तानं दिसतं आहे. ‘आधार’, ‘जीएसटी’पासून कित्येक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सत्तेत असताना भाजपची किंवा काँग्रेसची भूमिका आणि विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका यांत संपूर्ण विरोधाभास दाखवणारं अंतर आहे. सरकारच्या  कोणत्याही योजनेला बरं म्हणायची दानतही विरोधकांमध्ये नसते, हे या दोन्ही पक्षांनी दाखवून दिलं आहे. मात्र, परकीय देणग्यांच्या प्रकरणात दोहोंचेही हात अडकले आहेत. अशा देणग्या भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष घेऊन तर बसले आहेत, त्याच्या नोंदीही आहेत आणि त्यावर आक्षेपही घेतले गेले आहेत. साहजिकच बेकायदा देणग्या घेतल्याबद्दल कारवाईची टांगती तलवार दोन्ही पक्षांवर आहे. तसं हे प्रकरण २०१४ पासून सुरू आहे. ‘परकीय देणग्या प्रतिबंधक कायद्या’चं भाजपनं आणि काँग्रेसनं उल्लंघन केल्याचा ठपका दिल्ली उच्च न्यायालयानं ठेवला होता. ज्या कंपनीचे निम्म्याहून अधिक समभाग परकीय भूमीवर स्थापन झालेल्या संस्थांकडं आहेत, अशा कंपनीकडून राजकीय पक्षांनी देणग्या घेतल्यास त्या परकीय स्रोतांकडून मिळालेल्या देणग्या मानाव्यात, असं यूपीएच्या काळात झालेला २०१० चा कायदा सांगतो. या व्याख्येनुसार लंडनस्थित कंपनीनं दोन्ही पक्षांना दिलेल्या देणग्या कारवाईच्या कचाट्यात सापडणाऱ्या ठरल्या. दिल्ली उच्च न्यायालयानं हे प्रकरण कारवाईसाठी निवडणूक आयोगाकडं आणि केंद्र सरकारकडं पाठवलं. सहा महिन्यांत कारवाईचे आदेश दिले, त्यावर निवडणूक आयोगानं ‘कारवाईचे अधिकार गृह मंत्रालयाला आहेत,’ असं सांगून चेंडू टोलवला. यावर अर्थातच यूपीएच्या सरकारनं जाता जाता काही केलं नाही आणि भाजपच्या सरकारनंही काही कारवाई केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं तर विरोधी काँग्रेसला झोडपता येईल; पण सत्ताधारी भाजपही जात्यात अडकला होता. यावर मार्ग काढण्यासाठी भाजपच्या सरकारनं मूळ कायद्यातल्या परकीय स्रोतांची व्याख्याच बदलून टाकणारी सुधारणा करायची आणि ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू करायची, अशी कल्पक योजना ठरवली. २०१६ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी याचा समावेश केला. परकीय कंपनी कुणाला म्हणावं याची व्याख्याच पातळ करण्याचा उद्योग करण्यात आला. यातून आता बहुतांश कंपन्यांच्या देणग्या परकीय स्रोतांच्या आक्षेपातून वगळता येणार होत्या हे झालं पुढचं; पण दोन्ही पक्षांसाठी खरा धोका होता तो आधी घेतलेल्या आणि कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या देणग्यांचं काय करायचं हा. पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं कायद्यातला बदल, तोही वित्त विधेयकातल्या एका किरकोळ उल्लेखानं झालेला बदल करून त्या देणग्या पावन करण्यात आल्या. परकीय कंपनी कुणाला म्हणावं याचे निकष ठरवायचे, तर संसदेत व्यापक चर्चा करायला हवी होती. मात्र, सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी अशा दोन्ही पक्षांना त्याची गरज वाटली नाही; किंबहुना चर्चा होऊच नये, अशा रीतीनंच हा बदल उरकण्याचा प्रयत्न झाला. वित्त विधेयकात तो समाविष्ट केला गेल्यानं राज्यसभेच्या मंजुरीचीही गरज उरली नाही. एकदा हे बदल पटवले की आपली सुटका होईल, या आशेनं बदल इतक्‍या घाईघाईनं केले गेले, की बदलांनंतरही सगळं लचांड संपत नाही याचं भान राहिलं नाही. २०१६ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीमुळं २०१० नंतर मिळालेल्या परकीय कंपन्यांच्या देणग्या कायदेशीर ठरवता येणार होत्या. मात्र, दोन्ही पक्षांनी त्याही आधीपासून अशा देणग्या घेतल्या आहेत आणि एवढा उपद्‌व्याप करूनही त्या देणग्या बेकायदाच ठरतात. दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानुसार, दोन्ही पक्षांनी मूळ १९७६ च्या कायद्याचंच उल्लंघन केलं आहे. हा कायदा नंतर २०१० मध्ये नव्यानं तयार करण्यात आला. त्यामुळं २०१० पर्यंतचा कायद्यातला बदल त्याआधीच्या देणग्या कायदेशीर ठरवत नाही, हे या चलाख मंडळींच्या थोडं उशिराच ध्यानात आलं, तेव्हा झाली चूक झाकायची आणखी एक चाल रचली गेली व ती म्हणजे २०१८ च्या अर्थसंकल्पातली तरतूद; जिच्यामुळं राजकीय पक्षांच्या १९७६ पासूनच्या परकीय कंपन्यांकडून मिळालेल्या देणग्या परकीय स्रोताच्या नव्या व्याख्येनुसार कायदेशीर ठरवता येणार आहेत.

आपल्याकडं अर्थसंकल्पावर महामूर चर्चा झाली. हा अर्थसंकल्प निवडणुकीच्या आधीचा असल्यानं ती स्वाभाविकही होती. या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकार शेतकऱ्यांचं आणि शहरी गरिबांच्या भल्याचं काही करू इच्छित असल्याचा संदेश सरकारला द्यायचा होता. अर्थसंकल्पातून हे घडणार की ती केवळ दाखवेगिरी आहे, यावर भरपूर वाद-चर्चा झाली आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात जाता जाता दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांना त्यांच्या ऐतिहासिक चुकांतून मुक्ती देणाऱ्या केलेल्या तरतुदीवर कुणीच फारसं बोललं नाही. या तरतुदीचे लाभार्थी ठरणारे भाजप आणि काँग्रेसवाले त्यावर बोलण्याची शक्‍यता नाहीच. इतरही पक्षांनी हे प्रकरण फारसं लावून धरलेलं नाही. भारतातल्या राजकीय व्यवस्थेवर आणि निर्णयप्रक्रियेवर परकीय प्रभाव पडू नये, हा परकीय कंपन्यांच्या देणग्या घेण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखण्यामागचा हेतू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं संसदेतल्या चर्चांचा दाखला देत, भारतीय राजकारणावर परकीय धनाचा प्रभाव पडू नये या हेतूकडं लक्ष वेधलं होतं. खरं तर राजकारणावर भांडवलदारांचा प्रभाव असू नये, यासाठी खासगी कंपन्यांकडून देणग्यांना मनाई करावी, असं खासगी विधेयक मधू लिमये यांनी १९६७ मध्ये मांडलं होतं, तेव्हा सरकारनंही अशीच भूमिका घेतली होती. ५० वर्षांत देशी खासगी कंपन्या सोडाच; परकीय कंपन्यांनाही राजकीय पक्षांना देणग्यांतून उपकृत करता येईल, असे बदल करण्यापर्यंतची वाटचाल राजकारण्यांनी केली आहे. १९८५ मध्ये कंपनी कायद्यात बदल करताना खासगी कंपन्यांना तीन वर्षांतल्या सरासरी नफ्याच्या ५ टक्‍क्‍यांपर्यंत देणग्या राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा मिळाली. २०१३ मध्ये ही मर्यादा ७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली हा काँग्रेस राजवटींचा वारसा पुढं नेत भाजपच्या सरकारनं ही मर्यादाच काढून टाकली.

राजकीय पक्षांना अशा कंपन्या काही मेहेरबानी म्हणून देणग्या देत नसतात. एका अर्थानं ती गुंतवणूक असते आणि गुंतवणूक आली की परताव्याची अपेक्षाही स्वाभाविकच. या चक्रातून परकीय भांडवलदारी व्यवस्था हवी ती आर्थिक धोरणं यावीत, यासाठी प्रयत्नशील राहू शकतात. राजकारण्यांनी आपल्याला हवी ती धोरणं राबवावीत, यासाठी निरनिराळ्या पद्धतींनी उपकृत केलं जाऊ शकतं. यात थेट लाचखोरीपासून ते फुकटचं आदरातिथ्य, जवळच्या नातेवाइकांची परदेशातल्या नामांकित संस्थांमधून शिक्षणाची सोय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये करिअरच्या संधी असं काहीही यात असू शकतं. न्यायालयानं या बाबींचीही तपासणी होण्याची गरज व्यक्त केली होती. १९६७ च्या निवडणुकांवर परकीय शक्तींनी प्रभाव टाकण्याचा कसा प्रयत्न केला होता, याविषयीच्या एका गोपनीय अहवालाचाही उल्लेख यानिमित्तानं झाला होता, म्हणजेच राजकीय पक्षांना चंदा देऊन धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न जुनेच आहेत. ते रोखण्याचे जे काही प्रयत्न प्रचलित कायद्यांनी केले, त्यावर पाणी टाकायचं काम दोन्ही प्रमुख पक्ष नकळतपणे करत आहेत. भाजप आणि काँग्रेसनं कायद्याचा भंग करून परकीय देणग्या घेतल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) या संस्थेनं दाखल केली होती. ज्या परकीय कंपनीकडून देणग्या घेतल्या गेल्या, त्या कंपनीच्या अहवालातूनच देणग्यांची माहिती समोर आणली गेली होती. ‘या कंपन्या भारतीय उद्योजकांच्या मालकीच्या असल्यानं त्यांच्या देणग्या परकीय मानू नयेत’, असा पवित्रा दोन्ही पक्षांनी घेतला होता. तो कायद्यातल्या निकषांवर टिकणारा नव्हता. तो फेटाळला गेल्यानंतर दोन्ही पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि संसदेतूनच कायद्यात पूर्वलक्ष्यी बदल केल्यानंतर त्यांनी आपले दावे मागंही घेतले होते. आता परकीय देणग्यांसाठीची मुदत १९७६ पर्यंत मागं नेणारी दुरुस्ती केल्यानंतर तिलाही आव्हान दिलं जाण्याची शक्‍यता आहेच.  

परकीय कंपन्या कुणाला मानावं, यासाठी परिस्थितीनुसार नवे निकष ठरवणं कदाचित योग्य ठरवता येईलही. मात्र, ते पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू करणं हे हेतूविषयीच शंका उपस्थित करणारं आहे.

दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारनं नेमलेले संसदीय सचिव बेकायदा ठरून आमदारांची पदंच धोक्‍यात येणार असं लक्षात आल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारनं लाभाच्या पदांच्या यादीतून संसदीय सचिवांना वगळणारा कायद्यातला बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं केला. त्यावर भाजप आणि काँग्रेस तुटून पडले होते. केजरीवाल यांची ती कृती टीकापात्र होतीच. आपलं कायद्यात न बसणारं कृत्य झाकण्यासाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं कायदा बदलणं हे जर दिल्लीत राजकीय नैतिकतेची चौकट मोडणारं ठरत असेल, तर न्यायालयानं बेकायदा ठरवलेल्या परकीय कंपन्यांच्या देणग्या पावन करणारा कायद्यातला पूर्वलक्ष्यी बदल नैतिकतेच्या गप्पा मारताना न थकणारेच कसा करू शकतात?
परकीय कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना मिळणारा पैसा हा एक घटक आहे. एकूणच राजकीय पक्षांचा निधी, तो मिळवण्याचे मार्ग यातली पारदर्शकता यावर व्यापक चर्चा घडवण्याची आणि या देणग्या आणि व्यवहार पारदर्शक होतील, यासाठीची व्यवस्था तयार करण्याची गरज आहे. जगभर काळा पैसा शोधत फिरणाऱ्यांनी आपल्याच देशात निवडणुकांच्या काळात पैशाचा जो धूर निघतो तो कुठून येतो, त्याकडं लक्ष का देऊ नये, याचं उत्तर परकीय देणग्यांच्या कचाट्यातून सुटताना दोन्ही प्रमुख पक्षांनी दाखवलेल्या संगनमतात सापडेल. काळ्या पैशाच्या निर्मितीचं एक मोठं कारण राजकारणात वापरला जाणारा वारेमाप पैसा हे आहे, हे उघड वास्तव होय.

‘एडीआर’च्या विश्‍लेषणानुसार, २००४-५ ते २०१४-१५ या काळात देशातल्या राजकीय पक्षांनी ११ हजार ३७६ कोटी रुपये मिळवले. यातली ६९ टक्के पैसा कुठून आला याची माहिती उपलब्ध नाही. सामान्य नोकरदाराच्या प्रत्येक करपात्र रुपयाच्या मिळकतीवर चोखपणे कर आकारला जात असताना राजकीय पक्षांना स्रोत न सांगता देणग्या गोळा करायची मुभा कशाला हवी, यात अलीकडं अशा निनावी देणग्या स्वीकारण्यातली मर्यादा २० हजारांवरून दोन हजारांपर्यंत कमी केली असली, तरी त्यामुळं मूळ रोग दूर होण्याची शक्‍यता नाही. केंद्र सरकार आणि त्याचे कर्तेधर्ते नेहमीच स्वच्छ राजकारणावर भाषणं ठोकत असतात. मात्र, राजकीय पक्षांकडून गोळा केला जाणारा निधी आणि त्यावरचा गोपनीयतेचा पडदा याबाबत मात्र फारसं काही करत नाहीत. जे काही केलं जातं ते राजकीय पक्षांची सोय पाहूनच होतं. या सरकारनं कंपन्यांना आता कितीही देणग्या देण्याची मुभा उपलब्ध केली आहे. पूर्वी यावर तीन वर्षांतल्या सरासरी नफ्याच्या ७.५ टक्के इतकी मर्यादा होती. ही मर्यादा हटवतानाच कंपन्यांना आता कोणत्या पक्षाला देणगी दिली, याचे तपशील सांगण्याची गरजही उरली नाही.

दुसरीकडं सुधारणांच्या नावाखाली आणलेली ‘निवडणूक बाँड’ची योजना गोपनीयतेचं आवरण कायम ठेवणारीच आहे. यात देणागीदार गोपनीयतेच्या पडद्याआड राहणार आणि तरीही याला पारदर्शक सुधारणा म्हणावं, असं अर्थमंत्र्यांना वाटतं. जिथं तिथं ‘आधारसक्‍ती’ करू पाहणारं सरकार ‘ ‘निवडणूक बाँड’साठी मात्र ‘आधार’ची गरज नाही,’ असं सांगतं. मुद्दा इतकाच की पारदर्शकतेची लढाई, राजकारणातल्या काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई ही व्यासपीठावरच्या भाषणबाजीइतकी सहजसाध्य नाही. सत्ताधारी असोत वा विरोधी पक्ष असोत...दोघांनाही आपले आर्थिक व्यवहार झाकून देशात पारदर्शकता आणायची आहे. ही तर नैतिक ढोंगबाजीच!