'शतप्रतिशत'ला झटका (श्रीराम पवार)

पोटनिवडणुकांनी देशात पुन्हा एकदा आघाडीच्या राजकारणाची चर्चा सुरू केली आहे. या निवडणुकांत भाजपची धूळधाण झाली. महाराष्ट्रात पालघरची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेनं लढवून जिंकलेली जागा सोडली तर भाजपच्या हाती काही लागलं नाही. खासकरून उत्तर प्रदेशातल्या कैराना आणि नूरपूरचा निकाल विरोधकांना मोदी-शहा जोडीला शह देणारं समीकरण पुरवणारा ठरतो आहे. भाजपची विजयी वाटचाल प्रामुख्यानं तीन घटकांवर आधारलेली आहे. अमित शहांच्या बांधणीसह मोदींचा करिष्मा, ध्रुवीकरणाचं चाललेलं नाणं आणि विरोधकांमधली मतांची फाटाफूट. यातला मोदी-शहा हा घटक अजूनही भाजपच्या बाजूचाच आहे. पोटनिवडणुकांनी ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला उत्तर देता येतं आणि विरोधकांनी एकत्र येण्यातून साकारणारं अंकगणित भाजपला धक्का देऊ शकतं हे दाखवून दिलं आहे. उघड बुहसंख्याकवादी भूमिकेचा लाभ भाजपला आतापर्यंत झाला. मात्र, धर्माधारित ध्रुवीकरणाला जातगठ्ठ्यांच्या एकत्रीकरणातून तोडीस तोड उत्तर देता येतं, हे पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी स्पष्ट केलं आहे. आता कॉंग्रेससह आघाडी करू पाहणारे प्रादेशिक पक्ष येणारी लोकसभेची निवडणूक राज्यांतल्या निवडणुकांची बेरीज अशा स्वरूपात लढू पाहतील. या स्थितीत "जीना विरुद्ध गन्ना' या आकलनाच्या लढाईत गन्ना जिंकतो हे दिसल्यानंतर भाजप कोणती रणनीती आखणार हे लक्षवेधी असेल.

राजकारण प्रवाही असतं. कोणतंही "विनिंग कॉम्बिनेशन' कायमस्वरूपी नसतं, याचीही जाणीव अलीकडच्या निवडणूक-निकालांनी करून दिली आहे. गुजरातमध्ये काठावरचा विजय, कर्नाटकात सत्तेपासून रोखलं जाणं आणि पोटनिवडणुकांत, खासकरून उत्तर भारतातल्या पोटनिवडणुकांत भाजपच्या भ्रमाचा भोपळा फुटणं हे 2019 ची वाट सोपी नसल्याचं दाखवणारं आहे. पोटनिवडणुकांतल्या निकालांनी देशाचं राजकारण ठरत नाही, हे जरी खरं असलं तरी या निवडणुकांत जी रेसिपी वापरली गेली, ती लोक नाकारत असतील तर भाजपला निवडणूक रणनीतीचा फेरविचार करावा लागेल. धर्माच्या आधारावर मतांत फूट पाडायची आणि इतर सर्व पक्षांना हिंदूविरोधी ठरवून देशात प्रभावी असलेल्या जातकारणावर मात करणारं धर्माधारित ध्रुवीकरण प्रत्यक्षात आणायचं, त्याला विकास नावाची फोडणी द्यायची हे तंत्र चालेलच असं नाही, याची जाणीव करून देणारा निकाल म्हणून उत्तर प्रदेशातल्या कैरानाच्या निकालाकडं पाहायला हवं.

लोकसभेच्या चार जागांसाठी, तर विधानसभेच्या 10 जागांसाठी पोटनिवडणुका देशाच्या विविध भागांत झाल्या. यातल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुका या सार्वत्रिक निवडणुकांआधीच्या शेवटच्याच. या निवडणुकाकडं लक्ष होतं ते प्रामुख्यानं देशातली राजकीय हवा बदलते आहे का याचा अंदाज घेण्यासाठी. भाजप आणि सहकारी पक्षांकडंच असलेल्या लोकसभेच्या चार जागांपैकी दोन विरोधकांनी हिसकावल्या, तर विधानसभांतही भाजपच्या हाती फारसं काही लागलं नाही. महाराष्ट्रातली पालघरची पोटनिवडणूक शिवसेनेला पराभूत करून जिंकली एवढाच काय तो भाजपला दिलासा. यात सर्वाधिक लक्षवेधी लढत होती ती उत्तर प्रदेशातल्या कैरानात आणि याच भागातल्या नूरपूर विधानसभा मतदारसंघात. कैरानामध्ये खासदार हुकूमसिंह यांच्या निधनानं रिकाम्या झालेल्या कैरानात त्यांची कन्या मृगांका यांचा राष्ट्रीय लोकशाही दलाच्या तब्बसुम हसन यांनी पराभव केला. त्याला सपा, बसपासह कॉंग्रेसनं हातभार लावला. कैरानाच्या निकालाचं महत्त्व आगळं आहे, याचं कारण हा मतदारसंघ भाजपच्या हिंदुत्व-प्रयोगशाळेचा एक भाग आहे. भाजप आणि भाजपच्या प्रचाराचं नेतृत्व करणारे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सारं काही पणाला लावताना पुन्हा एकदा धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर दिला. उघडपणे इथं धार्मिक प्रचार केला गेला. निवडणुकांशी, उत्तर प्रदेशच्या विकासाशी कसलाही संबंध नसलेल्या बॅरिस्टर जीनांचं पोस्टर अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात ठेवावं की काढावं यासारख्या मुद्द्याला जाणीवपूर्वक हवा देण्याचं काम झालं. याचा उद्देश नेहमीप्रमाणं जीनांना शिव्या घालताना इतर विरोधी पक्षांना जीनासमर्थक ठरवायचं, त्याचाच अर्थ सारे विरोधक हिंदूविरोधी असल्याचं चित्र रंगवायचं आणि हिंदू मतांचं एकत्रीकरण निवडणूक जिंकण्यासाठी करायचं ही रणनीती स्पष्ट होती. ती गेल्या चार वर्षांतल्या वाटचालीशी साजेशीही होती. लोकसभेत भाजपला मिळालेल्या प्रचंड यशात उत्तर प्रदेशात अमित शहांनी जे नवं समीकरण यशस्वी करून दाखवलं, त्याचा वाटा मोठा होता. 80 पैकी तब्बल 73 जागा भाजप आणि मित्रपक्षाला मिळाल्या होत्या. असलाच धमाकेदार विजय उत्तर प्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला मिळाला. अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी यांचं एकत्र येणं दारुण पराभव टाळू शकलं नव्हतं, तर मायावतींचा बसपा जमीनदोस्त झाला होता. 403 पैकी 325 जागा जिंकलेल्या भाजपनं योगी आदित्यनाथ यांच्याकडं मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं सोपवून उग्र हिंदुत्ववादी चेहरा राजकारणाच्या मध्यावर आणला. या योगी आदित्यनाथांना अन्य राज्यांतही प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणात राबवलं जात होतं. उत्तर प्रदेशातल्या त्या दोन्ही प्रचंड विजयांत या राज्यात मुरलेल्या पारंपरिक मतगठ्ठ्यांना पर्याय देणाऱ्या धर्माधारित ध्रुवीकरणाचा वाटा मोठा होता. त्यात हातभार लागला तो स्वतंत्रपणे लढणाऱ्या समाजवादी पार्टी आणि बसपा यांच्यामुळं. यातून होणारी मतांची फूट टाळली तर आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाला जातगठ्ठ्यांच्या राजकारणाचं उत्तर दिलं तर निकाल बदलू शकणारं अंकगणित मांडता येतं हा कैरानाचा संदेश आहे. आदित्यनाथ यांनी पराभवाचं विश्‍लेषण "अतिआत्मविश्‍वासाचा परिणाम' असं केलं आहे, ते पुरेसं नाही. सतत मिळणारे विजय आणि निरंकुश सत्तेनं अतिआत्मविश्वासाचा विकार बळावतो हे खरंच आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशात योगींचा कारभार लोकांवर प्रभाव टाकू शकत नाही, हे पाठोपाठच्या पोटनिवडणुकांत दिसलं आहे. ज्या तंत्रावर योगींचा भरवसा होता, ते तंत्र सत्तेबाहेर असताना जितकं प्रभावी ठरतं तेवढं सत्तेत असताना चालत नाही हेही निकालांनी दाखवून दिलं आहे.

कैरानाचं महत्त्व यासाठी की हा भाग 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या सुमारे वर्षभर आधी चर्चेत आला होता तो भाजपनं केलेल्या तिथून हिंदू पलायन करत असल्याच्या प्रचारानं. ज्या हुकूमसिंह या भाजप खासदाराच्या निधनामुळं पोटनिवडणूक झाली तेच या प्रचाराचे म्होरके होते. कैरानातून हिंदूंना पळून जावं लागतं, याचं कारण तिथल्या मुस्लिम गुंडगिरीत आहे आणि त्याला मुलायमसिंह यादवांच्या सपाचा पाठिंबा आहे, अशी माडणी तिथं केली जायची. हुकूमसिंह यांनी 346 हिंदू कुटुंब गावं सोडून गेल्याचा दावा यादीसह केल्यानं खळबळ माजली होती. त्यामागचा उद्देश उघड ध्रुवीकरणाचा होता. याची तत्कालीन अखिलेश सरकारनं पडताळणी केलीच; पण अनेक त्रयस्थ संस्थांनी हे दावे तपासले तेव्हा यादीतली अनेक कुटुंबं गावातच होती. एकाच कुटुंबातल्या अनेकांची नावं स्वतंत्रपणे कुटुंबं म्हणून दाखवली गेली होती. काही जणांनी गाव सोडून 15-20 वर्षं होऊन गेली होती आणि स्थलांतर करणारे अनेकजण चांगल्या कामधंद्यासाठी गाव सोडत होते हे दिसून आलं. मैदान अंगावर येत आहे म्हटल्यावर हुकूमसिंहांनी, कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यानं लोक घरं सोडत असल्याचं सांगायला सुरवात केली होती. मात्र, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी, हा मुद्दा संपूर्ण राज्यात ध्रुवीकरणासाठी वापरता येतो, हे ओळखलं. निवडणुकांच्या आधी अशा प्रकारची हिंदू-मुस्लिम दरी वाढेल, असं पाहणारा मुद्दा शोधायचा हा मग पॅटर्नच बनला. "बिहारमध्ये भाजप हरला तर पाकिस्तानात फटाके उडतील' म्हणायचं किंवा कर्नाटकात हिंदू कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्याच्या बोगस याद्या द्यायच्या हा सारा याच व्यूहनीतीचा भाग होता. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत या प्रकारच्या राजकारणाचा भरपूर लाभ झाला. त्या मोहिमेचं नेतृत्व करणारे आदित्यनाथच होते. आता पोटनिवडणुकीत हिंदू स्थलांतराचा मुद्दा पुन्हा उगाळला गेलाच. मात्र, त्याहीपेक्षा अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात 70 वर्षं असलेलं आणि भाजपच्या उत्तर प्रदेशातल्या सत्ताकाळातही कुणी आक्षेप न घेतलेलं जीनांचं एक पोस्टर वादाचं बनवलं गेलं. मात्र, या वेळी उत्तर प्रदेशात सरकार भाजपचं आहे आणि इतरांना शिव्या घालण्यापेक्षा आपण काय केलं, हेही सांगण्याची गरज होती. त्या आघाडीवर आदित्यनाथ सपशेल अपयशी ठरले आहेत. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशचा हा भाग ऊसउत्पादक आहे. आणि उसाचं सुमारे 12 हजार कोटींचं देणं शेतकऱ्यांना मिळालेलं नाही, यावर आदित्यनाथ काही करू शकले नाहीत. विरोधात एकत्र आलेल्या आरएलडी, सपा, बसपा आणि कॉंग्रेस यांच्या आघाडीनं या लढाईला "जीना विरुद्ध गन्ना 'असं स्वरूप दिलं आणि विजय "गन्ना'चा झाला.

अन्य निवडणुकांत पश्‍चिम बंगालमध्ये ममतांचा प्रभाव कायम असल्याचं दिसलं. उत्तर प्रदेशातली विधानसभा सपानं जिंकली, तर बिहारमध्ये लालूंच्या आरजेडीनं नितीशकुमारांच्या जेडीयूकडून विधानसभेची जागा हिसकावली. झारखंड मुक्ती मोर्चानं तिथल्या दोन्ही जागा जिंकल्या. डाव्यांनी केरळातला प्रभाव टिकवला, तर पंजाब, मेघालय आणि कर्नाटकातल्या विधानसभांच्या जागांवर कॉंग्रेसनं विजय मिळवला. नागालॅंडमधली लोकसभेची जागा भाजपच्या मित्रपक्षानं जिंकली, तर महाराष्ट्रातली गोंदियाची जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं भाजपकडून हिसकावली.

पोटनिवडणुकांत भाजपला बसलेला धक्का अन्य विरोधकांसाठी आशेचा किरण बनतो आहे. सन 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीची गणितं वेगळी असतील हे नक्की. आणि यात एका बाजूला विजयासाठीचं अंकगणित जमवणं, ते एकत्र ठेवण्यासाठी करिष्मा आणि केमिस्ट्री वापरणं याला महत्त्व असेल. यातलं अंकगणित विरोधकांच्या एकजुटीच्या बाजूचं ठरू शकतं. बहुरंगी लढतीत 30 टक्के मतंही विजयाला पुरेशी असतात. मात्र, एकास एक लढत झाल्यास चित्र बदलतं. उत्तर प्रदेशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत तिरंगी किंवा बहुरंगी लढती भाजपच्या पथ्यावर पडल्या होत्या. तिथं सारे विरोधक एकत्र आले तर भाजपला तयारी 50 टक्के मतांचीच करावी लागेल आणि हे प्रदेशनिहायची प्रभावक्षेत्रं आणि मतगठ्ठ्यांची गणितं पाहता सोपं नाही. यात एक घटक पोटनिवडणुकांहून वेगळा आहे, तो मोदींचा करिष्मा आणि अमित शहा प्रत्यक्ष मैदानात असणं. गुजरात आणि कर्नाटक या दोन्ही ठिकाणी मोदी प्रचारात नेटानं उतरल्यानंतर पडलेला फरक स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोदी कसलीही कसर सोडणार नाहीत, हेही उघड आहे. आताही कैरानाच्या सीमेवर एक्‍स्प्रेस वेच्या उद्‌घाटनाच्या निमित्तानं जाऊन प्रचाराची संधी त्यांनी साधलीच. पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी मोदींच्या करिष्म्याचं काय, यावर पुन्हा चर्चा होणं स्वाभाविक असलं तरी त्याचा फैसला लोकसभा निवडणुकीतच होईल. आघाडीचं राजकारण पुन्हा मुख्य प्रवाहात येणं हा कर्नाटकपाठोपाठच्या पोटनिवडणुकांतल्या विरोधकांच्या यशाचा एक परिणाम आहे. यातही विरोधक मतभेद जमेला धरूनही आघाडीसाठी अधिक लवचिकता दाखवताना दिसत आहेत. दुसरीकडं बहुमतानंतर भाजपनं आघाडीतल्या घटकांना जमेल तेवढं वळचणीला ठेवण्याचाच प्रयत्न केला. आजघडीला विरोधकांच्या आघाडीत इन्कमिंग आहे, तर भाजपला आपले साथीदार सांभाळण्यासाठी झगडावं लागतं आहे. चंद्राबाबूंनी एनडीएला टाटा केलाच आहे. पंजाबात अकाली दल काही फार समाधानी नाही, महाराष्ट्रात तर शिवसेना हाच विरोधी पक्ष असल्यासारखी स्थिती आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा इतिहास सरशी होईल त्या बाजूनं झुकण्याचा आहे. आता अवघे दोन खासदार असलेल्या नितीशकुमारांच्या पक्षाला 40 पैकी 25 जागा हव्या आहेत, हाही बदलत्या स्थितीचा परिणामच. आत्ताच नितीशकुमारांनी भाजपहून वेगळा सूर लावायला सुरवात केली आहे. आतापर्यंत घटकपक्षांना फरफटत नेणाऱ्या भाजपला आता त्यांना चुचकारण्याची वेळ आली आहे. खुद्द अमित शहा यात पुढाकार घेत आहेत, हे बदलत्या हवेचं निदर्शक मानता येतं.

इतिहास सांगतो की 1984 च्या निवडणुकीत अतिप्रचंड बहुमतानं निवडल्या गेलेल्या राजीव गांधी सरकारला 1989 च्या निवडणुकीआधी धक्का बसला होता तो, असाच उत्तर प्रदेशातल्या अलाहाबादच्या पोटनिवडणुकीत. तेव्हा राजीव यांना रोखण्यासाठी व्ही. पी. सिंग यांना तमाम विरोधकांनी पाठिंबा दिला होता. कॉंग्रेसकडून लढणारे लालबहादूर शास्त्रींचे चिरंजीव सुनील शास्त्री यांचा पराभव करून व्हीपी विजयी झाले होते. पुढं जनमोर्चा, डावे आणि भाजपला कॉंग्रेसविरोधात देशव्यापी आशेचा किरण दाखवला गेला होता. स्वच्छ राजकारण आणि भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमेची चलती कितपत यांचा तिथं फैसला होणार होता. तेव्हा कॉंग्रेसच्या विरोधात हिरीरीनं प्रचार करणाऱ्या अजितसिंगांचा पक्ष आता त्यांच्या उमेदवारासाठी कैरानात भाजपला तेवढ्याच ताकदीनं विरोध करत होता. कैरानाच्या या वेळच्या निवडणुकीत धार्मिक ध्रुवीकरणाला एकत्रित विरोधाचं सूत्र होतं. सन 1988 च्या त्या पोटनिवडणुकीतून राजीव आणि कॉंग्रेसच्या प्रचंड ताकदीला शह देता येतो, याचा आत्मविश्‍वास विरोधकांना मिळाला होता. आता सत्ताधारी-विरोधकांत अदलाबदल झाली आहे. कैरानातून तसाच आत्मविश्‍वास मिळवायचा भाजपच्या विरोधात जमत चाललेल्या गोतावळ्याचा प्रयत्न असेल. व्हीपींचं राजकारण खरंच भ्रष्टाचारविरोधाचं होतं की संधिसाधूपणाचं यावरच्या वाद-चर्चा न संपणाऱ्या आहेत. तशाच कैरानात जमलेले विरोधक धर्मनिरपेक्षतेसाठी की मोका साधण्यासाठी यावर चर्चा होत राहील. मुद्दा प्रतिमांच्या लढाईचा आणि त्यातल्या विजयाचा असतो. त्याच निवडणुकीत बसपाचे कांशीराम पराभूत झाले, तरी मागासांच्या राजकारणाचं सूत्र उत्तर प्रदेशात त्यांना गवसलं, जे या राज्यातलं राजकारण कायमचं बदलणारं होतं, ज्यातून क्रमाक्रमानं कॉंग्रेसचा जनाधार आटला आणि भाजप वाढत गेला. यात सतत सरशी होणाऱ्या भाजपला पुन्हा उत्तर प्रदेशातच आव्हान तर तयार झालं आहे.

पोटनिवडणुकांमध्ये दिसणारी बदलती हवा स्थिर होते का, याचं दर्शन वर्षाअखेरीस होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधल्या निवडणुकांत घडेल. चार वर्षं चाचपडल्यानंतर विरोधकांना ऐक्‍यातच शहाणपण असल्याचा धडा मिळाला आहे. चार वर्षांच्या एकतंत्री सत्तेनंतर तरी जीना, पाकिस्तान, गाय, घरवापसी, स्मशान-कब्रस्तान, नेहरू-पटेल आणि "मागच्या साठ वर्षांतलं बिघडलेलं दुरुस्त करतो आहे,' यापलीकडं आपण सत्ताकाळात काय केलं हे सांगावं लागेल. एवढा धडा "शतप्रतिशत'च्या स्वप्नात रमलेले घेतील काय?