डेटाकल्लोळ... (श्रीराम पवार)

"केंब्रिज ऍनालिटिका'चं डेटाचोरीचं आणि गैरवापराचं प्रकरण जगाला धक्का देणारं आहे. त्यावर दोन ठळक मतप्रवाह आहेत. पहिला मतप्रवाह म्हणतो, "इंटरनेटच्या दुनियेत आपली माहिती गोपनीय राहील, हा समजच भाबडा आहे, तो सोडून द्यावा, इथं प्रायव्हसी वगैरे काही नसतं. हे समजूनच समाजमाध्यमं आणि इंटरनेटवर आधारित सेवा वापरावी.' दुसरा मतप्रवाह सांगतो, "तंत्रज्ञानानं आपली माहिती साठवून तिचा परस्पर वापर होणं ही गुन्हेगारी तर आहेच; पण यातून देशांच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकता येत असेल, तर लोकशाहीच्या वाटचालीतच एक गंभीर प्रश्‍न तयार झाला आहे. तेव्हा या मोकाट समाजमाध्यमांना आळा घालायला हवा.' यात सर्वात सोपा लोकप्रिय मार्ग म्हणजे "आणा बंदी'! आता इंटरनेटवरची प्रत्येक कृती नोंदली जाते आणि कनेक्‍टेड जगात ही माहिती संकलित करून तिचा वापर होणार हे खरं असलं, तरी इच्छा नसताना आपल्या माहितीचा कुणीही वापर करू नये आणि लोकशाही प्रक्रियेलाच आव्हान देण्यासारख्या बाबी यातून होऊ नयेत, यासाठी किमान नियमन-नियंत्रणं आणता येतील का हा मुद्दा असायला हवा. तंत्रज्ञानातली प्रगती जग वेगानं जोडते आहे, जगणं सुसह्य करते आहे, तसेच नवे प्रश्‍नही तयार करते आहे. मुद्दा "केंब्रिज ऍनालिटिका'नं समोर आणलेल्या डेटाच्या गैरवापराचा असो किंवा ड्रायव्हरलेस कारनं केलेल्या अपघाताचा किंवा सरसकट ऍटोमेशनचा...यातून येणाऱ्या प्रश्‍नांना नव्या काळाशी सुसंगत उत्तरं शोधावी लागतील.

तंत्रज्ञानातली प्रगती माणसाचं जगणं सोपं करत आली आहे. तसंच प्रत्येक मोठी झेप घेणारी प्रगती नवे प्रश्‍न घेऊन येते. हे प्रश्‍न बहुदा तंत्रज्ञानानं उभे केलेले, त्याच्या गैरवापरातून तयार झालेले असतात आणि त्यांचा आधी कुणी फारसा विचार केलेला नसतो. अशाच दोन मुद्द्यांवर खुली चर्चा करायची वेळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून अल्पावधीत महाकाय बनलेल्या दोन कंपन्यासंदर्भातल्या दोन घटनांनी आणली आहे. फेसबुक हे आता कोट्यवधींच्या जगण्याचा भाग बनलेलं व्यासपीठ. आपलीच आपण या माध्यमातून दिलेली माहिती हे व्यासपीठ परस्पर कुणाला तरी देऊन टाकेल आणि त्याचा फायदा आपल्या नकळत आपल्या आवडी-निवडी समजून घेण्यासोबतच आपल्या वर्तनावर परिणाम घडवण्यासाठीही होऊ शकेल, असं बहुतेकांना वाटलं नसेल. "केंब्रिज ऍनालिटिका' नावाच्या आता डेटाचोरीमुळे वादळात सापडलेल्या कंपनीच्या कार्यपद्धतीनं आणि त्याला कळत-नकळत फेसबुकनं हातभार लावल्यानं सोशल मीडियावरचा आपला वावर हा आपलं आपल्या परस्पर कुणी गिऱ्हाईक करू शकतो याची जाणीव करून देणारा आहे. तशी या प्रकारची शक्‍यता तंत्रज्ञानविषयक वर्तुळात अनेकदा व्यक्त होत असे; पण असला काही खेळ "अमेरिकेचा अध्यक्ष कोण असावा,' यावरही परिणाम घडवू शकतो, हे समोर येत आहे आणि ते नक्कीच धक्कादायक आणि धोकादायकही आहे. तसंही आपली माहिती गेली कुणाकडं तर काय फरक पडतो, या मुरलेल्या निष्काळजीपणाच्या गुंगीतूनही जागं करणारं हे प्रकरण आहे. दुसरी घटना, उबेरच्या मानवरहित स्वयंलचित कारनं केलेल्या अपघाताची. या अपघातात अमेरिकेतल्या एका पादचारी महिलेचा बळी गेला. फेसबुकच्या डेटागळतीनं किंवा चोरीनं आधुनिक जगासमोरचा माहितीच्या सुरक्षेचा मुद्दा आणि त्यासाठी या तंत्रज्ञानाचं कौतुक करताना मोकाटपणाला मिळालेली सूट ऐरणीवर आली आहे, तसंच उबेरच्या अपघातानं तंत्रज्ञान घेऊन येऊ पाहत असलेल्या नव्या जीवनशैलीचं नियमन कसं करावं, असाही मुद्दा पुढं आला आहे. फेसबुकच्या डेटागळतीनं जगभरात चर्चा-वादांचं काहूर माजलं असताना बदनाम झालेल्या "केंब्रिज ऍनालिटिका'ची आणि तिच्या उपकंपन्यांची, भागीदारांची सेवा भारतात भाजपनं घेतली की कॉंग्रेसनं यावर जुंपली. या सगळ्यात दिसतं इतकंच की राजकारणी अमेरिकेतले असोत, इंग्लंड, ब्राझील, कांगोमधले असोत किंवा भारतातले असोत...त्यांना येनकेनप्रकारेण जनमतावर प्रभाव टाकण्यात रस असतो. दोन पक्षांच्या आरोप-प्रत्यारोपांतून दोघांनाही जमलं तर आपली सारी माहिती काढून आपल्या मतांवर प्रभाव टाकता आला तर हवं आहे. यात उडदामाजी काळं-गोरं काय निवडावं अशीच अवस्था. तेव्हा तत्कालीन राजकीय कुरघोड्यांपलीकडं जाऊन तंत्रज्ञानाद्वारे चोऱ्यांनी उभ्या केलेल्या आव्हानाकडं गांभीर्यानं पाहायला हवं, हा या प्रकरणाचा संदेश आहे.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे की इंटरनेटवरची प्रत्येक हालचाल टिपली जाते. नोंदवली जाते. अशा अनेक हालचालींचा मागोवा घेऊन काही वर्तणुकीचे आराखडे (बिहेव्हियरल पॅटर्न) निश्‍चित करता येतात. त्यांचा आधार घेऊन संबंधित व्यक्तीवर थेट परिणाम करणाऱ्या माहितीचा मारा करता येणं शक्‍य असतं. अशा महितीच्या साठ्याचा कसा किती उपयोग किंवा दुरुपयोग होऊ शकतो, यावर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अलीकडच्या काळात सातत्यानं चर्चा झडते आहे. ऑनलाईन माध्यमातून साठवली जाणारी माहिती म्हणजेच डेटा हे नव्या जगाचं जणू चलन बनू पाहत आहे. ज्याच्याकडं डेटा आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता तो बाजारावर नियंत्रण ठेवेल, असंही सांगितलं जातं. नव्या जगात "डेटा रिच' आणि "डेटा पुअर' अशी नवीच विषमता येईल, असंही म्हटलं जातं. डेटाच्या साठ्यांना सोन्याच्या खाणीची उपमा दिली जाते. आता यातलं खाणकाम केवळ बाजारावर किंवा अर्थव्यवहारांवरच परिणाम करत नाही तर राजकीय मतनिश्‍चितीवरही प्रभाव टाकू शकतं, हे समोर येत आहे आणि या केवळ शक्‍यता किंवा "सायन्स फॅंटसी' उरत नाहीत, तर अमेरिकेसह अनेक निवडणुकांत साठवलेल्या डेटाचा असा वापर केला गेल्याचं "केंब्रिज ऍनालिटिका'च्या प्रकरणातून समोर आलं आहे. यात सर्वात लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या फेसबुकचा वापर झाला. अशा समाजमाध्यमातून आपण देत असलेली आणि शेअर करत असलेली माहिती ही जगाच्या चव्हाट्यावर जाते, यात नवं काही नाही. ती साठवली जाते हेही सर्वज्ञात आहे. यात व्यक्तिगत माहितीसह आवडी-निवडी, वस्तू-सेवा-आशयवापराच्या सवयी, विशिष्ट मुद्द्यांवर कोण कसं व्यक्त होतं यासारख्या माहितीचाही समावेश होतो आणि नेमक्‍या याच माहितीवर आधुनिक तंत्राच्या साह्यानं प्रक्रिया केली की जाहिरातदारांना ग्राहक मिळवून देण्यापासून ते राजकीय मतांवर प्रभाव टाकण्यापर्यंत काहीही घडवता येऊ शकतं. समाजमाध्यमातून गोळा केल्या जाणाऱ्या या साऱ्या माहितीचा वापर त्या माहितीचं विश्‍लेषण करून अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी केला जाईल, असं गोंडस आश्‍वासन असतं. "केंब्रिज ऍनालिटिका'च्या प्रकरणात हे किती फसवं आहे आणि समाजमाध्यमांचा वापरकर्त्यांच्या परस्पर, त्यांना न विचारताच त्यांच्या माहितीचा कसा दुरुपयोग होतो हे समोर आलं आहे. "केंब्रिज ऍनालिटिका' ही ब्रिटनमधली कंपनी आहे. ही कंपनी राजकारण्यांना आणि उद्योगांना सेवा पुरवते. या कंपनीनं अमेरिकेतल्या पाच कोटी लोकांचा डेटा मिळवला. कंपनीनं तो मिळवला केंब्रिज विद्यापीठातले एक संशोधक अलेक्‍झांडर कोगन यांच्याकडून. कोगन यांनी समाजमाध्यमं वापरणाऱ्यांचा मानसशास्त्रीय अभ्यास करण्याच्या निमित्तानं हा डेटा फेसबुकद्वारे मिळवला होता. फेसबुकवर अनेक प्रश्‍नमंजूषा स्वरूपाचे उपक्रम सतत वापरकर्त्यांपुढं येत असतात. नकळत लोक त्यात सहभागी होतात. या कोगन यांनी अशीच "पर्सनॅलिटी क्विझ' 2014 मध्ये तयार केली. फेसबुकला अभ्यासाचा भाग म्हणून ती दाखवण्यात आली. या क्विझला दोन लाख 70 हजार लोकांचा प्रतिसाद मिळाला. अशा प्रकारांत सहभागी होताना तुमची काही वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाणार आहे, हे सांगितलेलं असतं. शिवाय, आता कोणतंही ऑनलाईन ऍप डाउनलोड करतानाही आपल्याकडून अनेक प्रकारची संमती घेतली जाते. अशी परवानगी दिल्याखेरीज ती सुविधा मिळतच नाही. साहजिकच फार विचार न करता संमती दिली जाते. कोगन यांच्या क्विझमध्ये सहभागी होणाऱ्यांनीही अशी संमती दिली होतीच. कोगन यांनी प्रतिसाद देणाऱ्यांची माहिती तर गोळा केलीच; पण त्यांच्या फ्रेंड्‌स लिस्टमधल्या सगळ्यांचीही माहिती गोळा केली. पाच कोटी लोकांची अशी माहिती कोगन यांच्या खजिन्यात जमा झाली. हाच डेटा कोगन यांनी "केंब्रिज ऍनालिटिका' कंपनीला दिला आणि तो देताना ज्यांची माहिती गोळा केली त्यांच्या परस्परच हा व्यवहार झाला. मुळात माहिती गोळा केली ती संशोधनासाठी. तिचा वापर झाला तो केवळ धंद्यासाठीच नव्हे तर अमेरिकेतल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कल फिरवण्यासाठी. अमेरिकेत निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यातही पारंपरिक जाणकार आणि मतचाचण्या घेणारे "हिलरी क्‍लिंटन विजयी होतील' असं सांगत होते. प्रत्यक्षात डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाले आणि हा चमत्कार घडवण्यात "केंब्रिज ऍनालिटिका'चा वाटा असल्याचं सांगितलं जातं. डेटाचोरीचं किंवा गैरवापराचं गांभीर्य आहे ते इथं.

अशा प्रकारे डेटा गोळा केला आहे, याची माहिती होती. फेसबुकनं त्यासाठी कोगन यांची कंपनी आणि "केंब्रिज ऍनालिटिका'ला विचारणाही केली होती. "हा डेटा डिलिट केला जाईल,' या आश्‍वासनावर समाधान मानलं. प्रत्यक्षात तो सर्व्हरवर कायम राहिला आणि त्याचा वापर अमेरिकेच्या निवडणुकीत झाला. हे प्रकरण इंग्लंड आणि अमेरिकेतल्या आघाडीच्या वृत्तपत्रांनी शोधून काढलं आणि फेसबुकला चूक कबूल करण्याची पश्‍चातबुद्धी झाली. "केंब्रिज ऍनालिटिका'चं प्रकरण उघड झाल्यानंतर "आमचा डेटा परस्पर देताच कसा,' म्हणून अनेकांनी "डिलिट फेसबुक'ची मोहीम उघडली. तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक भविष्यवेधी उद्योगकल्पनांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या इलॉन मस्क यांच्यापासून कित्येक जण या मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. यातला संताप समजून घेण्यासारखा आहे. या प्रकरणात फेसबुकचा हलगर्जीपणा स्पष्ट आहे, म्हणून तर फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग "आमचं चुकलंच' असं म्हणतो आहे आणि पुन्हा असं घडू नये यासाठीच्या उपाययोजनाही जाहीर करतो आहे. फेसबुकला यात टीकेला सामोरं जावं लागत आहे, तसंच मोठ्या आर्थिक फटक्‍यालाही. फेसबुकच्या समभागांची झालेली घसरण ही कंपनीचं जवळपास 100 अब्ज डॉलरचं नुकसान करणारी आहे. अमेरिकेतल्या "फेडरल ट्रेड कमिशन'नं "केंब्रिज ऍनालिटिका' प्रकरण बाहेर आल्यानंतर अधिकृतपणे चौकशीची घोषणा केली आहे. अमेरिकन कॉंग्रेसच्या चौकशीला फेसबुकला सामोरं जावं लागेल. इंग्लंडमध्ये केंब्रिज प्रकरणाची संसदीय समितीनं चौकशी सुरू केली आहे. युरोपियन युनियनही फेसबुकची चौकशी करण्याची शक्‍यता आहे. स्थापनेपासून सतत चढता आलेख असलेल्या फेसबुकच्या वाटचालीत पहिल्यांदाच मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. जवळपास 250 कोटी वापरकर्ते असलेल्या या महाप्रचंड कंपनीसमोर सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे तो विश्‍वासार्हतेचा.

अमेरिकेतल्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करता येतो, हे एकदा समोर आल्यानंतर जगात इतरत्रही असं झालं का किंवा होईल का याकडं लक्ष वेधलं जाणं स्वाभाविक आहे. अनेक देशांत "केंब्रिज ऍनालिटिका'नं या प्रकारचे उद्योग केल्याचं प्राथमिकरीत्या समोर येत आहे. जे जगात घडतं तेच भारतात घडलं तर नवल नाही. या कंपनीची किंवा तिच्याशी संबंधित कंपन्यांची सेवा कॉंग्रेसनं घेतली की भाजपनं यावरून आपल्याकडं रण माजलं आहे. ज्या व्हिसल ब्लोअरनं "केंब्रिज ऍनालिटिका'चं प्रकरण बाहेर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली त्यानं "कॉंग्रेस आपला क्‍लायंट आहे,' असा दावा केला आहे. दुसरीकडं ही कंपनी किंवा तिच्या भारतीय भागीदारांचा भाजपचे नेते, जनता दल युनायटेड ते आप अशा अनेकांशी कधीतरी संपर्क होता असं समोर येत आहे. त्याहीपेक्षा डेटा भारताबाहेरच्या कंपन्यांना देण्यासाठी कॉंग्रेस आणि भाजप एकमेकांवर आरोप करत आहेत. "नमो ऍप'ची माहिती अमेरिकेतल्या एका कंपनीकडं जाते, तर "विथ आयएनसी' या कॉंग्रेसच्या ऍपची माहिती सिंगापूरच्या कंपनीकडं जाते, हा दाव्यांचा मथितार्थ. यात कॉंग्रेसनं आपलं ऍपच डिलिट करून टाकलं, तर "नमो ऍप'ची प्रायव्हसी पॉलिसी शांतपणे बदलण्यात आली. आधी "या ऍपवरची माहिती गोपनीय राहील आणि ती कुठल्याही तिसऱ्या घटकाकडं जाणार नाही,' असं म्हटलं होतं. एका फ्रेंच सुरक्षातज्ज्ञानं "या ऍपची माहिती अमेरिकन कंपनीकडं जाते,' असं उघड केल्यानंतर प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये "अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी या माहितीवर तिसऱ्या घटकाकडून प्रक्रिया केली जाऊ शकते' असा बदल करण्यात आला. यातून दिसतं ते हेच की जगभर राजकारणासठी जी आयुधं वापरली जातात, त्यांचा अवलंब करण्यात आपलेही राजकारणी मागं राहतील, ही शक्‍यता नाही. पुन्हा मुद्दा तोच, आपल्या इच्छेविना आपल्याशी संबधित डेटा वापरता येऊ नये, यासाठी काय करायचं? अमेरिकेनं किंवा इंग्लंडनं रीतसर चौकशी सुरू तरी केली आहे. आपल्याकडं एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापलीकडं ठोस कारवाईही होत नाही. सर्वच आरोपांची खुली, निःपक्ष चौकशी करण्यात अडचण काय?

या साऱ्याकडं "तत्कालीन गदारोळ' या दृष्टिकोनाच्या पलीकडं जाऊन पाहायला हवं. तंत्रज्ञानानं जगात जे बदल आणले आहेत, त्यात असंख्य माणसं आणि उपकरणं एकमेकांशी जोडली जाणं अनिवार्य आहे. त्यातून प्रचंड प्रमाणात माहितीचं वहन होत राहणार. इंटरनेटवर आधारलेल्या व्यवसायांनी अर्थव्यवस्थेतच काही महत्त्वाचे बदल घडवायला सुरवात केली आहे. "फिजिकल टू व्हर्च्युअल' असा अर्थव्यवहारांचा प्रवास आहे. "पैसा रोख वापरू नका; व्यवहार ऑनलाईन करा' हे सांगणं त्याचं एक व्यवहारातलं उदाहरण. या बदलात मोठ्या प्रमाणात माहितीचं विश्‍लेषण आणि त्याचा व्यवसायासाठी वापर करण्याचा अंतर्भाव आहे. साहजिकच अखंड कनेक्‍टेड जगात आपल्या माहितीचे पुंजके महाजालात फिरत राहणार. प्रकरण आताचं "केंब्रिज ऍनालिटिका'चं असो की "आधार'चं असो, ज्या प्रायव्हसीच्या नावानं गळे काढले जात आहेत, ती संकल्पनाच इंटरनेटवरच्या व्यवहारात संदर्भहीन होते आहे. आपली कसलीच माहिती कुणाला समजू नये, असं वाटत असेल तर समाजमाध्यमांच्या आणि इंटरनेटवर आधारित सेवा-सुविधांच्या नादी न लागणं हाच मार्ग उरतो. मात्र, तो बदलत्या जगात व्यवहार्य नाही. या महाजालात प्रत्येक क्‍लिकची साठवणूक होतच राहणार आणि याच साठवणुकीच्या आधारे आपले वर्तणुकीचे आराखडे (बिहेव्हियरल पॅटर्न) शोधून आपल्या आवडीच्या साजेशा वस्तू-सेवा समोर ठेवल्या जातील. आताही हे घडतच आहे. उद्योग-व्यवसाय असोत की माध्यमं यांचं अधिकाधिक लोकार्पंयत पोचण्यासाठीचं विसाव्या शतकातलं मॉडेल होतं ते "मास ब्रॉडकास्टिंग'चं. एकाच प्रकरचा आशय-वस्तू-सेवा सर्व ग्राहकांपर्यंत एकाच पद्धतीनं पोचवणं यात अभिप्रेत होतं. इंटरनेटच्या प्रसारानं आणि मोबाइलद्वारे असंख्य ऑनलाईन सेवा सहजगत्या उपलब्ध होऊ लागल्यानंतर हे मॉडेल "ब्रॉडकास्टिंग'कडून "नॅरोकास्टिंग'कडं म्हणजे समान आवडी-निवडीचे समूह त्यांनी याआधी काय शोधलं, याचा धांडोळा घेऊन एकत्र करायचे, त्यांच्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या आशय-वस्तूसेवा विशिष्ट पद्धतीनं पेश करायच्या. त्याही पुढं प्रत्येकाच्या चॉईस अशाच प्रकारे डेटा ऍनालिटिक्‍सचा वापर करून शोधायच्या आणि व्यक्तिगत (पर्सनलाइल्ज्ड्‌) स्वरूपात आशय-वस्तू-सेवा द्यायच्या हे "पॉइंटकास्टिंग'चं मॉडेल आकाराला येतं आहे. इंटरनेटवर समान वेबसाईट पाहताना प्रत्येकाच्या स्क्रीनवर वेगळ्या जाहिराती दिसू शकतात, हे याचं प्राथमिक उदाहरण. यातून तयार होणारे नवे व्यवसाय आणि त्याभोवती आकारास येणारी अर्थव्यवस्था पोसण्यासाठी डेटाची भूक प्रचंड असेल. कमालीच्या व्यावहारिक आणि व्यावसायिक जगात फुकट काहीच नसतं. मोफत किंवा जवळपास मोफत इंटरनेटवर मुशाफिरी करण्याची किंमत एका अर्थानं आपली माहिती गोळा करून वसूल केली जाते. डाटा मिळवणं, साठवणं, त्यावर प्रक्रिया करणं, विश्‍लेषण करणं, डेटा किंवा त्याच्या विश्‍लेषणातून आलेले निष्कर्ष विकणं हा एक मोठा व्यवसाय बनतो आहे. अगदी आपल्याकडच्या छोट्या निवडणुकांतही मतदारांचा डेटा गोळा करून क्‍लायंट असलेल्या उमेदवारांना सल्ला देणाऱ्या कित्येक संस्था, कंपन्या गावगन्ना दिसायला लागल्या आहेत. याप्रकारे डेटा गोळा केला जाणं ही प्रस्थापित होत चाललेली बाब आहे. मुद्दा आपली ही माहिती कशासाठी वापरली जावी, यावर आपलं आणि देशोदेशीच्या सरकारी यंत्रणांचं काही नियंत्रण असणार की नाही, हा असायला हवा. "डेटाचा व्यापार' ही न टळणारी बाब असेल तर त्यासाठीचं नियमन-नियंत्रण कसं करायचं, यावर चर्चा व्हायला हवी.
तसंही गुन्ह्याच्या नव्या पद्धती आधी अस्तित्वात येतात आणि नंतर तपासाच्या!