ट्रम्प यांच्या चीनभेटीचं फलित (श्रीराम पवार)

रविवार, 19 नोव्हेंबर 2017

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आशिया-दौरा नुकताच झाला. त्यांची चीनभेट हा या दौऱ्यातला सर्वांत महत्त्वाचा भाग होता. ट्रम्प यांच्या अमेरिकेलाही चीनचा प्रभाव रोखायचा तर आहे; मात्र त्याची किंमत इतरांनीही उचलावी, अशा भूमिकेत तो देश आहे. उत्तर कोरियाला अटकाव करण्यापासून दक्षिण चिनी समुद्रातल्या चिनी वर्चस्ववादापर्यंत आणि आशिया प्रशांत टापूतल्या बदलत्या समीकरणांविषयीही अमेरिकी दृष्टिकोन याच प्रकारचा आहे. या जागतिक रचनेत बदल घडवण्याची क्षमता असलेल्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प-शी जिनपिंग यांची भेट झाली. मात्र, ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनातून या चीनभेटीचं नेमकं फलित काय?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आशिया-दौरा नुकताच झाला. त्यांची चीनभेट हा या दौऱ्यातला सर्वांत महत्त्वाचा भाग होता. ट्रम्प यांच्या अमेरिकेलाही चीनचा प्रभाव रोखायचा तर आहे; मात्र त्याची किंमत इतरांनीही उचलावी, अशा भूमिकेत तो देश आहे. उत्तर कोरियाला अटकाव करण्यापासून दक्षिण चिनी समुद्रातल्या चिनी वर्चस्ववादापर्यंत आणि आशिया प्रशांत टापूतल्या बदलत्या समीकरणांविषयीही अमेरिकी दृष्टिकोन याच प्रकारचा आहे. या जागतिक रचनेत बदल घडवण्याची क्षमता असलेल्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प-शी जिनपिंग यांची भेट झाली. मात्र, ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनातून या चीनभेटीचं नेमकं फलित काय?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आशिया-दौऱ्यातला सर्वात लक्षवेधी टप्पा होता तो चीनभेटीचा. या भेटीतून काय निष्पन्न होतं, याकडं केवळ या दोन देशांचंच नव्हे, तर जगाचं लक्ष होतं. याचं कारण अमेरिका आणि चीनच्या जागतिक प्रभावात आहे. धरसोड आणि आततायीपणाबद्दल देशात अनेकदा टीकेचे धनी झालेले ट्रम्प यांची चीनविषयीची याआधीची भूमिका पाहता त्यांच्या आणि चीनमध्ये आता सर्वसत्ताधीश बनलेल्या आणि चिनी हितसंबंधांविषयी कमालीच्या जागरूक असलेल्या शी जिनपिंग यांच्या भेटीतून दोन्ही नेते काय संकेत देतात याला महत्त्व होतं. चीननं ट्रम्प यांना अतिविशिष्ट अशी वागणूक देण्यात कसलीही कसर सोडली नव्हती. पाहुण्याचं भारावून टाकणारं स्वागत करताना देण्या-घेण्यात मात्र चीन मूळ भूमिकेपासून फारसा ढळला नाही. बदल्यात ट्रम्प यांनी जिनपिंग यांची वारेमाप स्तुती करताना ‘उत्तर कोरियाच्या मुद्द्यावर चीननं निर्णायक दबाव टाकावा,’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जगातल्या दोन सर्वांत ताकदवान राष्ट्रांनी २५३ अब्ज डॉलरचे व्यापारी-करार केले. या भेटीचा झगमगाट तर मोठा होता. ट्रम्प यांनी आशिया-दौरा ऐतिहासिक ठरवणं आणि अमेरिका पुन्हा नेतृत्वस्थानी आल्याचं जाहीर करणं हे त्यांच्या शैलीशी साजेसंच आहे. मात्र, आशियातल्या अमेरिकी प्रभावापुढं चिनी आव्हान उभं राहिलं आहे आणि दोन्ही देशांतल्या आशियाविषयक धोरणांचा संघर्ष अटळ आहे, असेच संकेत मिळाले आहेत.

ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतरची ही पहिलीच चीनभेट. ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा दिल्यानंतर ही व्यूहनीती यशस्वी होते आहे, हे दाखवणं ही ट्रम्प यांची गरज आहे. चीनसह त्यांच्या आशिया-दौऱ्याकडं ट्रम्प त्याच दृष्टिकोनातून पाहत आहेत हे मायदेशी परतल्यानंतर त्यांनी हा दौरा यशस्वी झाल्याचा दावा करण्यातून दिसतं. चीनशिवाय जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स या देशांनाही ट्रम्प यांनी भेट दिली. यातली प्रत्येक भेट द्विपक्षीय संबंधांमध्ये महत्त्वाची असली तरी चीन आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षांची चिनी भूमीवरची पहिलीच भेट जगासाठीही महत्त्वाची होती. याचं कारण दोन्ही देशांचं सामर्थ्य आणि आर्थिक ताकदीत आहे, तसंच या दोन देशांतल्या आणि ट्रम्प व जिनिपंग या दोन व्यक्तिमत्त्वांतल्या जगासमोरच्या समस्यांकडं पाहण्याच्या दृष्टिकोनातही आहे. शीतयुद्धानंतर अमेरिकेचा अध्यक्ष हे जगातलं सर्वात सामर्थ्यशाली नेतृत्व मानलं जात आलं आहे. अलीकडं चीनमधून त्याला आव्हान दिलं जाऊ लागलं आहे. जिनपिंग यांचा चीनमधला उदय जागतिक पातळीवर चिनी वर्चस्व झपाट्यानं वाढवण्याकडं देशाची धोरणं घेऊन जाणार ठरतो आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनात जिनपिंग यांनी जगावर प्रभाव टाकण्याचं स्वप्न स्पष्टपणे मांडलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न बनतानाच जगातली अव्वल लष्करी शक्‍ती बनण्याचंही चीनचं स्वप्न आहे. ते मांडताना ‘लष्कर लढण्यासाठीच असतं’ असं जिनपिंग ठासून सांगतात. पाश्‍चात्य पद्धतीच्या लोकशाही आणि भांडवलदारी विकासाच्या मॉडेलला ते चिनी समाजवादी व्यवस्थेचा पर्यायही देऊ पाहतात. नेमकं याच वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प जगाच्या उठाठेवींपेक्षा अमेरिकेत रोजगार वाढवणं महत्त्वाचं मानतात. जागतिक नेतृत्वापायी अमेरिकेला आर्थिक तोशीस लागू देणं मान्य नसल्याची धोरणं राबवू पाहतात. ‘शीतयुद्धानंतरची जगातली निर्विवाद महाशक्‍ती’ असं अमेरिकेचं स्वरूप बनलं तरी, ‘बहुध्रुवीय जगा’च्या कल्पनेवर चर्चा होत राहिल्या तरी अमेरिकेचं स्थान ढळलं नाही. जवळपास चार दशकांनंतर चीन ते बदलू पाहत आहे. ट्रम्प यांच्या अमेरिकेलाही चीनचा प्रभाव रोखायचा तर आहे; मात्र त्याची किंमत इतरांनीही  उचलावी, अशा भूमिकेत ते आहेत. उत्तर कोरियाला अटकाव करण्यापासून दक्षिण चिनी समुद्रातल्या चिनी वर्चस्ववादापर्यंत आणि आशिया प्रशांत टापूतल्या बदलत्या समीकरणांविषयी अमेरिकी दृष्टिकोन याच प्रकारचा आहे. या जागतिक रचनेत बदल घडवण्याची क्षमता असलेल्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प-जिनपिंग भेट झाली.

जगाचं नेतृत्व करायचं तर केवळ स्वदेशी हितसंबंधांपलीकडं इतराच्या आकांक्षांशीही जुळवून घ्यावं लागतं. चीन मात्र एका बाजूला टोकाचा राष्ट्रवाद जपत जागतिक राजकारणाचं, अर्थकारणाचं केंद्र बनायचं स्वप्न पाहतो आहे. ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतल्या उदयानंतर चीनला आता आपली वेळ आली असल्याचं वाटतंय...
ट्रम्प यांच्यासमोर आर्थिक आघाडीवर ते दौरा करत असलेल्या देशांसोबतची व्यापारातली तफावत कमी करणारी पावलं उचलली जातील, असं पाहणं हे एक मुख्य उद्दिष्ट होतं; खासकरून चीनसोबतचा अमेरिकेचा व्यापार अनेक वर्षं चीनच्या लाभाचा आहे. द्विपक्षीय व्यापारात चीनची निर्यात ३४८ अब्ज डॉलर इतकी अधिक आहे. ट्रम्प अध्यक्षीय निवडणुकीत उतरले तेव्हा त्यांनी हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला होता. आपल्या पूर्वसुरींनी अमेरिका-चीन व्यापारात देशाला खड्ड्यात घालायचंच काम केल्याचा ट्रम्प यांचा आक्षेप होता. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर चीननं अत्याचार केल्याचा त्यांचा जाहीर आक्षेप चांगलाच गाजला होता. अध्यक्ष झाल्यास या आघाडीवर चीनला धडा शिकवण्याची त्यांची भाषा होती. अमेरिकेतल्या नोकऱ्या नष्ट केल्याचा आणि जगाच्या इतिहासातला सर्वात मोठा दरोडा टाकल्याचा आरोपही ट्रम्प करत असत. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या विजयानंतर अमेरिका चीनशी कशी वागणार यावर चर्चा झडत होत्या. अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर तैवानी अध्यक्षांशी त्यांनी फोनवरून साधलेला संवाद हा त्यांच्या परराष्ट्र व्यवहारातल्या बेदरकार शैलीचा नमुना होता. हे प्रकरण चीनला चांगलंच झोंबलं होतं. मात्र, प्रत्यक्ष कारभार सुरू केल्यानंतर ट्रम्प यांना जागतिक अर्थकारणातला व्यवहार समजून घेणं भाग पडत आहे. चीननं गैरफायदा घेतल्याचे कितीही आरोप केले, तरी या दोन देशांतलं अर्थकारण इतकं गुतागुंतीचं बनलं आहे, की व्यापारयुद्धासारखं टोकाचं पाऊल उचलणं हे, विक्षिप्त समजल्या जाणाऱ्या ट्रम्प यांच्यासाठीही, सोपं नाही. हाच व्यवहारवाद ट्रम्प यांनी जिनपिंग यांच्याशी चर्चेदरम्यान दाखवला. व्यापारातल्या असंतुलनासाठी चीन नव्हे, तर अमेरिकेचं आपल्या आधीचं प्रशासनच जबाबदार असल्याचा शोध त्यांना लागला आणि ‘व्यापारात शेकडो अब्ज डॉलरचा लाभ चीनला होईल, असा फायदा चीननं उचलला, याबद्दल आपण आधीच्या अकार्यक्षम प्रशासनाला दोषी धरतो...यासाठी चीनला कसं दोषी धरता येईल? मीही त्यांच्यासारखंच केलं असतं,’ असं त्यांनी सांगून टाकलं.  आशिया-दौऱ्यातून काहीतरी यश मिळाल्याचं दाखवणं, ही ट्रम्प यांची अपरिहार्यता होती. साहजिकच चीनशी झालेले २५३ अब्ज डॉलरचे व्यापारी-करार त्यांच्यासाठी दिलासा देणारे ठरले. यातले अनेक करार आधीच ठरले होते, याकडं जाणकार लक्ष वेधत आहेत, तसंच यातली सारी गुंतवणूक प्रत्यक्षात येईल, याची हमी कुणीच दिलेली नाही. मात्र, ट्रम्प यांच्यासाठी यातून अमेरिकेतल्या रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, हा आशावाद प्रतिमा टिकवण्यासाठी आवश्‍यक आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियात शस्त्रखरेदीची चर्चा करतानाही यातून या देशांना अधिक सुरक्षितता मिळेल, तर अमेरिकेत अधिक नोकऱ्या तयार होतील, यावरच ट्रम्प यांनी भर दिला. अमेरिका नेहमीच वकिली करत असलेल्या ‘लोकशाही’, ‘अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य’ आदी बाबींवर काही बोलणं टाळण्याकडंच त्यांचा कल दिसला. काही व्यापार-करार करून आपण ‘डील’ करू शकतो, हे ट्रम्प यांना दाखवायचं होतं आणि त्यात ते यशस्वी झाले तरी दोन राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीतून दीर्घकालीन काही बाहेर पडतं का, याला महत्त्व असतं. अमेरिकेला नेहमीच चीननं आपला अंतर्गत व्यापार अधिक खुला करावा आणि त्यात अमेरिकी कंपन्यांचा अधिक मुक्त शिरकाव असावा, असं वाटतं. मात्र, चीननं यावर आपलं काटेकोर नियंत्रणाचं धोरण कायम ठेवलं आहे.

ट्रम्प यांच्या दौऱ्याचा एक महत्त्वाचा भाग होता तो उत्तर कोरियाविषयक धोरणात चीनचं सहकार्य मिळवणं. उत्तर कोरिया सततच्या क्षेपणास्त्रचाचण्या आणि अणुचाचण्यांतून जगाला वाकुल्या दाखवतो आहे. ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचा सत्ताधीश किम उल जोंग यांनी एकमेकांचं वर्णन करताना जमेल तेवढी खालची पातळी गाठली आहे. यातून लष्करी संघर्ष होऊ नये, अशीच अमेरिकेच्या आशियातल्या जपान-दक्षिण कोरिया यांसारख्या मित्रांचीही अपेक्षा आहे. ट्रम्प यांना उत्तर कोरियावर अधिकाधिक निर्बंध घालून आर्थिक कोंडी करणं आणि त्या देशाला गुडघे टेकायला लावणं, हाच युद्ध टाळण्याचा मार्ग असल्याचं वाटतं आणि यासाठीचा दबाव चीनच आणू शकतो. उत्तर कोरियावर चीनचा वरदहस्त आहे, हे उघडच आहे. उत्तर कोरियावर चीननं अधिक निर्बंध लादावेत, असा प्रयत्न अमेरिकेकडून चीनभेटीत होणं स्वाभाविक होतं. तसा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केलाही. मात्र, चीननं या मुद्द्यावर कोणतंही ठोस आश्‍वासन देणं टाळलं. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यानंतर चिनी राजदूत उत्तर कोरियाशी वाटाघाटी करण्यास पाठवला जातो आहे, एवढंच काय ते फलित.
ट्रम्प यांच्या याच दौऱ्यात आसियान परिषदेचाही समावेश होता. पाच दशकांपूर्वी सोव्हिएत साम्यवादाचं आव्हान समोर ठेवून यात अमेरिकेनं पुढाकार घेतला होता. मधल्या काळात जगात अनेक बदल झाले आहेत आणि आता यातल्या अनेक देशांना चीनचं वाढतं वर्चस्व जाचू लागलं आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयांकडं दुर्लक्ष करत दक्षिण चिनी समुद्रातल्या आपल्या भूमिकेला किंचितही मुरड घालण्यास चीन तयार नाही. यातूनच या भागातल्या संचारस्वातंत्र्याचा मुद्दा अनेक देश मांडत होते. चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी भारतासह जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेनं हातमिळवणी करून पर्यायी चतुष्कोन साधण्याचे प्रयत्नही याच दरम्यान सुरू झाले आहेत. गेली काही वर्षं भारताचं धोरण अधिकाधिक अमेरिकानुकूल बनतं आहे. मात्र, चीनला शह देण्याच्या अमेरिकी योजनेत भारतानं आपला किती वापर होऊ द्यावा, हा मुद्दा आहे. ‘आशिया पॅसिफिक’ टापूचा उल्लेख ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी ‘इंडो-पॅसिफिक’ असा करू लागले आहेत. त्यामागची व्यूहनीती स्पष्ट आहे. ही शब्दयोजना सुखावणारी असली तरी तिचे दीर्घकालीन परिणाम समजूनच वाटचाल करावी लागेल. जगातल्या होऊ घातलेल्या बदलांची, आशियातल्या सत्तासंतुलनासंदर्भातली काही सूत्रं अशा रीतीनं ट्रम्प यांच्या आशिया-दौऱ्यातून समोर येऊ लागली आहेत. चीनचं सामर्थ्य जसं वाढेल, तसे आधी आशियात निर्विवाद सत्ताकेंद्र बनण्याचे आणि नंतर जागतिक स्तरावर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न जोर धरणार, हे उघडच आहे. या स्थितीत दीर्घ काळातले अमेरिकी संबंध आणि मित्रदेशांचे हितसंबंध राखण्याचं आव्हान आहे.

Web Title: shriram pawar write donald trump china visit article in saptarang