गुजरातचं आव्हान (श्रीराम पवार)

रविवार, 15 ऑक्टोबर 2017

हिमाचल प्रदेशाची निवडणूक जाहीर झाली आहे आणि गुजरातची १८ डिसेंबरपूर्वी होणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, हिमाचलच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीपेक्षा गुजरातची न जाहीर झालेली निवडणूक अधिक गाजते आहे. यातून दिसतं इतकंच की गुजरातच्या निवडणुकीसंदर्भातली कोणतीही बाब स्पर्धात्मक राजकारणाच्या चौकटीतूनच पाहिली जाणार. याचं कारण, मोदी-शहांची तिथं पणाला लागलेली प्रतिष्ठा आणि काँग्रेसला वाटू लागलेली यश मिळण्याची आशा. थोडक्‍यात, गुजरातच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या नसल्या तरी आखाडा सजला आहे. ही निवडणूक गुजरात या एका राज्यापुरती मर्यादित नाही.

हिमाचल प्रदेशाची निवडणूक जाहीर झाली आहे आणि गुजरातची १८ डिसेंबरपूर्वी होणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, हिमाचलच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीपेक्षा गुजरातची न जाहीर झालेली निवडणूक अधिक गाजते आहे. यातून दिसतं इतकंच की गुजरातच्या निवडणुकीसंदर्भातली कोणतीही बाब स्पर्धात्मक राजकारणाच्या चौकटीतूनच पाहिली जाणार. याचं कारण, मोदी-शहांची तिथं पणाला लागलेली प्रतिष्ठा आणि काँग्रेसला वाटू लागलेली यश मिळण्याची आशा. थोडक्‍यात, गुजरातच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या नसल्या तरी आखाडा सजला आहे. ही निवडणूक गुजरात या एका राज्यापुरती मर्यादित नाही. तिचा निकाल देशाच्या राजकारणावर परिणाम घडवणारा असेल.

देशात वातावरण आहे ते आर्थिकदृष्ट्या घसरणीचं. या आघाडीवर घसरण आहे, यात आता नाकारण्यासारखं काही नाही. फारतर ती तात्पुरती आहे आणि मूलभूत विकासासाठी आवश्‍यक घटक योग्य मार्गावर आहेत, असं राज्यकर्त्यांकडून समर्थन करता येऊ शकतं. त्यापलीकडं नेहमीचा मागच्या सरकारांनी कसं काहीच केलं नाही, असा सूर आळवला जातो आहेच, तर दुसरीकडं विकासदरातली तिमाही घसरण आणि त्यासोबत प्रसिद्ध होणारी आर्थिक आघाडीवरची आकडेवारी दाखवत केंद्र सरकार आर्थिक आघाडीवर गाडं चालवण्यात संपूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा शिक्का मारायची संधी विरोधक सोडत नाहीत. आकड्यांचं सांगणं, आर्थिक आघाडीवरचं वास्तव यांचा आणि जनमताचा किती संबंध आहे, हा राजकारणासाठी कळीचा मुद्दा आहे.

निवडणुकांची गणितं बहुदा चटकदार घोषणा आणि भावनांना आवाहन करण्यावर ठरतात. त्यात अर्थकारणाचा सहभाग किती प्रभावी असू शकतो, हा प्रश्‍न आहे. त्याचं एक उत्तर कदाचित येऊ घातलेल्या गुजरातच्या आणि हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणुकांमध्ये मतदार देण्याची शक्‍यता आहे. हिमाचलात काँग्रेसला सत्ता राखायचं आव्हान आहे, तर गुजरातमध्ये भाजपसाठीही हेच आव्हान आहे. हिमाचल प्रदेशाची निवडणूक जाहीर झाली आहे आणि गुजरातची १८ डिसेंबरपूर्वी होणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. येणारा काळ या दोन राज्यांतल्या निवडणुकांच्या धुमाळीचा असेल. यातही गुजरातच्या निवडणुकीकडं साऱ्या देशाचं लक्ष आहे. त्याचा निकाल भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांसाठी कमालीचा महत्त्वाचा आहे. ‘गुजरातमध्ये भाजपनं निवडणूक जिंकल्यात जमा आहे,’ असं अलीकडेपर्यंत गृहीत धरलं जात होतं; किंबहुना १८२ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपनं १५० चं लक्ष्य ठेवलं आहे. हे लक्ष्य उत्तर प्रदेशातल्या दणदणीत विजयानंतर, ‘आता मोदी-शहा जोडीला थांबवणं अशक्‍य’, अशा वातावरणात ठरवलं गेलं आहे. त्यानंतर गुजरातमध्ये आणि देशात अनेक घडामोडी झाल्या आहेत आणि काँग्रेसला निदान जोरदार लढतीची आशा वाटू लागली आहे. भाजपसाठी जिंकणं ही अत्यावश्‍यक बाब आहे. अगदी जागा कमी होणं हीसुद्धा भाजपसाठी पीछेहाट मानली जाईल. काँग्रेसला भाजपशी थेट लढतीची संधी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात आहे. अजून तरी या राज्यात भाजप आणि काँग्रेस हेच प्रमुख पक्ष आहेत आणि लढत त्यांच्यातच होईल.

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाची निवडणूक एकत्र जाहीर होईल, अशीच अपेक्षा होती. मात्र, निवडणूक आयोगानं हिमाचल प्रदेशाचं मतदान ता. ९ नोव्हेंबरला जाहीर करताना गुजरातचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणं टाळलं. यावरूनही वाद सुरू झाला आहे. निवडणूक आयोगानं ‘आचारसंहिता ४६ दिवसांहून अधिक काळ राहू नये,’ यासाठी असा निर्णय झाल्याचं सांगितलं आणि ‘गुजरातचं मतदान १८ डिसेंबरपूर्वी होईल’, असंही जाहीर केलं आहे. मात्र, आता हा मुद्दा राजकारणाचा बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १६ ऑक्‍टोबरला गुजरातच्या दौऱ्यावर आहेत आणि भाजपच्या प्रथेप्रमाणं ‘गुजरात गौरव यात्रा’ या नावानं होणारा इव्हेंट निवडणूक प्रचाराचा बिगूल फुंकणाराच असेल. या दौऱ्यात आचारसंहितेपूर्वी भाजपला हव्या त्या घोषणा करता येतील अशी सूट, गुजरातसाठी मतदानाच्या तारखा जाहीर न करून ठेवल्याची टीका त्यामुळंच सुरू झाली. आता मुख्य निवडणूक आयुक्त कधीतरी गुजरातचे मुख्य सचिव होते, याचाही दाखला यासाठी दिला जातो आहे. ‘निवडणूक आयोग ही राजाकारणापलीकडची घटनात्मक यंत्रणा आहे आणि त्यावर आक्षेप घेऊ नयेत,’ अशी सुभाषितं आता भाजपवाल्यांकडून ऐकावी लागतीलच. मात्र, २००२ मध्ये गुजरातमध्येच निवडणूक आयोगावर सडकून टीका करण्यात भाजपनेत्यांचाच पुढाकार होता. भाजपच्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारनं विधानसभा भंग करून तत्काळ निवडणुका घ्यायचा घाट घातला, तेव्हा तत्कालीन निवडणूक आयोगानं निवडणुकांसाठी वातावरण योग्य नसल्याचं म्हटलं होतं. त्याला आधी झालेल्या भयावह दंगलीची पार्श्‍वभूमी होती. तेव्हा मुख्य आयुक्तांच्या धर्माची जाहीर आठवण करून देत, ते सोनिया गांधींच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याची टीका झाली होती. पात्रं बदलली, खेळ तोच सुरू आहे. हिमाचलच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीपेक्षा गुजरातची न जाहीर झालेली निवडणूक अधिक गाजते आहे, त्यातून दिसतं ते इतकंच की गुजरात निवडणुकीसंदर्भातली कोणतीही बाब स्पर्धात्मक राजकारणाच्या चौकटीतूनच पाहिली जाणार. याचं कारण, मोदी-शहांची तिथं पणाला लागलेली प्रतिष्ठा आणि काँग्रेसला वाटू लागलेली यश मिळण्याची आशा.    

गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा याचं राज्य आहे. होमपिचवर प्रचंड विजय मिळवणं, ही त्याची गरज आहे. मोदींनी गुजरातमध्ये एकतर्फी वर्चस्व काळजीपूर्वक तयार केलं आहे. ते मुख्यमंत्रिपदी होते, तोवर हे वर्चस्व मोडणं कठीण होतं. ते पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी आणि भाजप तितकेच प्रभावी राहिले आहेत काय, याचा फैसला या निवडणुकीत होणार आहे. गुजरातकडं ‘हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा’ म्हणून पाहिलं गेलं हा विचार निवडणुकीत यश देत नाही; किंबहुना मतविभागणीचा तोटाच होतो, अशा स्थितीत तोच प्रभावी ठरतो, हे गुजरातनं पुन्हा पुन्हा दाखवून दिलं. गुजरातच्या जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत अत्यंत शिताफीनं ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न मोदी-शहा जोडीनं यापूर्वी केला आहे. एका बाजूला ध्रुवीकरणाचा आधार घ्यायचा. त्यासाठी वातावरण तयार करायचं, दुसरीकडं विकासाची प्रयोगशाळा म्हणून गुजरात समोर ठेवायचं, गुजरात मॉडेलचा गाजावाजा करायचा, विकासाच्या आकड्यांचा पाऊस पाडत गारुड करायचं हे तंत्र भाजपनं गुजरातमध्ये विकसित केलं. जे गुजरातमध्ये घडवलं ते सगळ्या देशात घडवायचं स्वप्न विकून भाजपनं २०१४ च्या निवडणुकीत बहुमत मिळवलं होतं. त्या विजयात गुजरातमधल्या मोदी सरकारच्या कामगिरीचा, त्यांच्या उद्योगस्नेही प्रतिमेचा, धडाकेबाज निर्णय घेण्याच्या क्षमतेचा भरपूर गाजावाजा करण्यात आला होता. मोदींचा प्रभाव, शहांचं निवडणूक-व्यवस्थापन, विजयासाठीचं मतपेढीचं दीर्घ काळात घट्ट बसवलेलं समीकरण, दुसरीकडं नेता आणि निश्‍चित कार्यक्रम नसलेली काँग्रेस अशा लढतीत १५० जागांचं लक्ष्य ठेवण्यात गैर काय, अशीच अवस्था अलीकडंपर्यंत होती. मात्र, निवडणुका जवळ येतील, तसं हे लक्ष्य सोपं नाही, इतकी किमान जाणीव व्हायला लागली आहे. खासकरून राज्यसभेच्या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे अहमद पटेल यांना रोखण्यात भाजपला आलेलं अपयश काँग्रेससाठी काहीतरी साजरं करण्यासारखं निमित्त पुरवणारं ठरलं. त्यानंतर राहुल गांधींपासून विविध काँग्रेस नेते आक्रमक झाल्याचं चित्र दिसू लागलं.   

तशी गुजरातच्या निवडणुकीची तयारी भाजपनं आणि काँग्रेसनं आधीपासूनच केली आहे. जपानच्या पंतप्रधानांचा भारतदौरा म्हणजे गुजरातदौरा बनवताना बुलेट ट्रेनपासूनच्या घोषणांसाठी निवडणुकीची पार्श्वभूमी होतीच. वर्षाच्या सुरवातीपासून पंतप्रधान जवळपास दर महिन्याला गुजरातला भेट देत आहेत. अलीकडंच गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी नव्या १६ औद्यागिक वसाहती, त्यात १५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि एक लाख रोजगारांचं स्वप्न दाखवलं आहे. नवं वस्त्रोद्योग धोरणही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच जाहीर झालं आहे. आरक्षणासठी आंदोलन करणाऱ्या पटेल समाजाची नाराजी दूर करायचे प्रयत्नही सुरू आहेत. दुसरीकडं काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुजरात मॉडेलवर शंका उपस्थित करत प्रचाराचा धडाका सुरू केला आहे. नोटबंदीचा आणि बेरोजगारीचा मुद्दा राहुल आणि काँग्रेस वापरत आहेत. त्याचबरोबर कधी नव्हे ते सोशल मीडियात भाजपच्या विरोधात सूर दिसू लागला आहे. त्यावर स्वार व्हायचा काँग्रेसचा प्रयत्न दिसतो आहे. गुजरातमध्ये ‘विकास वेडा झाला’ ही भाजप सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांची खिल्ली उडवणारी मोहीमच सोशल मीडियातून सुरू झाली. याचा परिणाम इतका होता, की खुद्दा अमित शहा यांना ‘सोशल मीडियातल्या प्रचाराकडं लक्ष देऊ नका,’ असं सांगावं लागलं. ज्यांनी याच माध्यमाचा वापर करून प्रतिमानिर्मितीत इतरांना धुळीला मिळवलं, त्यांच्यावर आता तेच तंत्र उलटू लागलं आहे. अर्थात याचा काँग्रेसनं कितीही लाभ घ्यायचा ठरवला, तरी काँग्रेसकडं ठोस नेतृत्वाचा अभाव आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचा चेहरा असलेले नेते शंकरसिंह वाघेला यांनी पक्षाला रामराम ठोकला आहे. पक्षसंघटनही दुर्लक्षित राहिलं आहे. दुसरीकडं भाजपजवळ अत्यंत प्रभावी संघटन आहे. ऐन निवडणुकीत कलाटणी देणारं प्रचारतंत्र ही मोदींची खासियत आहे. गुजरातच्या दंगलीनंतर मोदी अडचणीत येतील, असं मानलं जात असतानाच त्यांनी तोच मुद्दा गुजरातच्या अस्मितेचा बनवला आणि उघडपणे बहुसंख्याकवादी भूमिका घेऊन गुजरातवरची आपली पकड मजबूत केली होती व ‘मौत का सौदागर’ ही सोनियांची टीका त्यांच्यावरच उलटवली होती. निवडणूक-व्यवस्थापन आणि प्रचाराचा टोन हवा तसा तयार करण्यात मोदी-शहा जोडी काँग्रेसहून नेहमीच सरस ठरत आली आहे.
गुजरातमधली जातीय, सामाजिक समीकरणं आणि ग्रामीण-शहरी मतदानातला फरक हेही महत्त्वाचे घटक आहेत. काँग्रेसचा भर पंरपरेनं क्षत्रिय, दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम मतांवर आहे, तर भाजपचा जोर वरिष्ठ जाती आणि ओबीसींवर आहे. ग्रामीण आदिवासीबहुल भागात अजूनही काँग्रेसचा जनाधार टिकून आहे. मागच्या निवडणुकीत याच भागातून काँग्रेसला बहुतांश जागा मिळाल्या आहेत. मधल्या काळात झालेल्या पंचायत निवडणुकीतही ही बाब समोर आली आहे. मात्र, शहरी भागात भाजपचं निर्विवाद वर्चस्व आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही शहरी मतदारानं स्पष्टपणे भाजपला कौल दिला आहे. या मतदारांवर मोदींची घट्ट पकड आहे. हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वाखालील पटेल समाजाच्या आंदोलनानंतर या समाजात भाजपविषयी काही प्रमाणात नाराजी जरूर आहे. एका बाजूला या समाजातल्या नेत्यांना विविध पदांवर स्थान देत त्यावर मात करायचे भाजपचे प्रयत्न आहेतच; दुसरीकडं काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार असलेल्या आदिवासींची मतपेढी फोडण्यावरही भाजपचा भर असेल.

निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या नसल्या तरी गुजरातसाठी आखाडा सजला आहे. गुजरातची निवडणूक एका राज्यापुरती मार्यदित नाही. या निवडणुकीचा निकाल देशाच्या राजकारणावर परिणाम घडवणारा असेल. भाजपनं पक्षाच्या अपेक्षेप्रमाणं यश मिळवलं, तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची वाटचाल आणखी सोपी झाल्याचं मानलं जाईल. गुजरातमध्ये चमत्कार घडवण्यात यश आलं, तर पराभवाच्या गर्तेत अडकलेल्या काँग्रेसला ती संजीवनीच ठरेल. पाठोपाठ कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांच्याही निवडणुका येत आहेत. या विधानसभांचा कौल लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जनमत कोणत्या दिशेनं चाललं आहे, याचा अंदाज देणारा असेल.

Web Title: shriram pawar write gujrat election article in saptarang