शहा आणि मात... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 13 ऑगस्ट 2017

एरवी गुजरातच्या राज्यसभा निवडणुकीचा गाजावाजा झाला नसता. मात्र, ही लढत अमित शहा आणि अहमद पटेल या अनुक्रमे भाजप-काँग्रेस या पक्षांमधल्या ‘चाणक्‍यां’च्या डावपेचांची होती, त्यामुळं या निवडणुकीला कधी नव्हे एवढं महत्त्व आलं होतं.  अटीतटीच्या लढतीत पटेल यांचा विजय झाला. त्यांचा हा विजय बऱ्याच काळानं काँग्रेसला भाजपवर थेट कुरघोडीचं समाधान देणारा आहे, तर भाजपला ‘सत्तासाधनांचा वापर केल्यानं प्रत्येक खेळी जमतेच असं नाही,’ याचं भान देणाराही.

एरवी गुजरातच्या राज्यसभा निवडणुकीचा गाजावाजा झाला नसता. मात्र, ही लढत अमित शहा आणि अहमद पटेल या अनुक्रमे भाजप-काँग्रेस या पक्षांमधल्या ‘चाणक्‍यां’च्या डावपेचांची होती, त्यामुळं या निवडणुकीला कधी नव्हे एवढं महत्त्व आलं होतं.  अटीतटीच्या लढतीत पटेल यांचा विजय झाला. त्यांचा हा विजय बऱ्याच काळानं काँग्रेसला भाजपवर थेट कुरघोडीचं समाधान देणारा आहे, तर भाजपला ‘सत्तासाधनांचा वापर केल्यानं प्रत्येक खेळी जमतेच असं नाही,’ याचं भान देणाराही. पटेल यांचा विजय झालेला असला तरी गुजरातमध्ये काँग्रेसकडं सध्या धड नेतृत्व नाही...धड पर्यायी कार्यक्रम नाही...आणि समोर भाजपचा धडाका आहे...अशा स्थितीत हा विजय धुगधुगी निर्माण करण्यापलीकडं काही करू शकत नाही.

गुजरातच्या राज्यसभा निवडणुकीचा खरं तर इतका गाजावाजा व्हायचं काही कारण नव्हतं. एरवी निवडून आलेल्यांची जेमतेम दखल घेण्यापलीकडं या निवडणुकीचं महत्त्व नाही. मात्र, या वेळी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आणि एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकत निघाल्यानं आत्मविश्‍वासाचं बाळसं असलेले अमित शहा आणि आजवर काँग्रेसचे पडद्याआडचे सूत्रधार राहिलेले अहमद पटेल यांच्यात थेटच मुकाबला होणार असल्यानं या निवडणुकीनं भरपूर प्राईम टाइम मिळवला. शहा हे त्यांच्या लौकिकानुसार पटेल यांना आसमान दाखवतील आणि काँग्रेसला आणखी एका मानहानीला सामोरं जावं लागेल, अशी वातावरणनिर्मिती झाली असताना काँग्रेस पक्ष हा २०१४ च्या पराभवानंतर कधी नव्हे तो आक्रमक झाल्याचा दिसलं. प्रत्येक डावाला प्रतिडाव टाकून पटेल यांनी त्यांच्यातला पॉलिटिकल मॅनेजर - निदान स्वतःवर बेतल्यानंतर तरी - जागा होतो हे दाखवून दिलं. पटेलांचा अटीतटीच्या लढतीत झालेला विजय बऱ्याच काळानं काँग्रेसला भाजपवर थेट कुरघोडीचं समाधान देणारा आहे, तर भाजपला ‘सत्तासाधनांचा वापर केल्यानं प्रत्येक खेळी जमतेच असं नाही,’ याचं भान देणाराही. दोन्ही पक्षांनी ज्या रीतीनं लोकशाहीचे सगळे संकेत बाजूला सारत जिंकणं एवढंच उद्दिष्ट ठेवून रणनीती आखली ती पाहता हे पक्ष कुठवर जाऊ शकतात याचंच दर्शन घडलं. काँग्रेसनं प्रतिष्ठेचं मैदान मारलं तरी या पक्षाचा शक्तिपात झाला आहे आणि इंच इंच लढणं नशिबी आलं आहे, याची जाणीवही गुजरातमधल्या घडामोडींनी दिली. घर फिरलं की वासे कसे फिरू लागतात, याची जाणीव पक्षाला या राजकारणानं करून दिली आहे.

एक जागा गेल्यानं सतत विजय मिळवत चाललेल्या भाजपला तसा फरक पडायचं काही कारण नाही. मुद्दा अमित शहांनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पणाला लावल्याचा होता. शहा विरुद्ध पटेल हा दोन पक्षांच्या ‘चाणक्‍यां’मधला सामना नकळतपणे नरेंद्र मोदी आणि सोनिया गांधी यांच्यासाठीही प्रतिष्ठेचा बनला. शहांच्या भाजप अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीला तीन वर्षं होत असताना राजकीय डावपेचांच्या लढाईत बसलेला हा घाव मोठाच आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकांत खरंतर गणितं ठरलेली असतात. ज्या पक्षाचे जितके आमदार तेवढ्या प्रमाणात राज्यसभेवर उमेदवार विजयी होणार, हे जवळपास ठरलेलंच असतं. या गणितानुसार गुजरातमधल्या तीन जागांपैकी दोन जागा भाजपला आणि एक काँग्रेसला मिळायला हवी होती. मात्र, भाजपनं तिसरा उमेदवार देऊन तो निवडून आणण्याची रणनीती आखली. काँग्रेसमधून नुकतेच फुटलेले पक्षाचे विधिमंडळातले मुख्य प्रतोद बलवंतसिंह राजपूत यांना फुटल्याबद्दल उमेदवारीची बक्षिशी मिळाली. ते विजयी व्हावेत आणि काँग्रेसचं नाक कापलं जावं यासाठीची मोर्चेबांधणीही केली गेली. म्हणजे अर्थातच काँग्रेसची मंत फोडायची व्यवस्था करण्यात आली. या व्यवस्थेवर शहा यांचा आणि भाजपचा गाढ विश्‍वास होता. त्यामुळं मतदानाआधीच पटेल अडचणीत आल्याचं चित्र तयार झालं होतं. यात पराभव झाला असता तर तो थेट सोनियांवर आघात ठरला असता. पटेल हे सोनियांचे राजकीय सचिव आहेत. काही महिन्यांवर गुजरात विधानसभेची निवडणूक असताना पराभव होणं आधीच अडचणीत असलेल्या काँग्रेसचं मनोबल आणखी खच्ची करणारं ठरलं असतं.

काँग्रेसचं किंवा पटेल यांचं हे यश प्रतिष्ठेच्या लढतीत शहांवर मात म्हणून कितीही मिरवलं गेलं तरी काँग्रेसअंतर्गत दाणादाण या निवडणुकीनं पुरती उघड्यावर आणली आहे आणि त्याकडं पक्षाला तातडीनं लक्ष द्यावं लागणार आहे. काँग्रेसनं गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ५७ जागा जिंकल्या होत्या. राज्यसभा निवडणुकीचं राजकारण तापलं असल्याच्या काळात यातले एक चतुर्थांश आमदार काँग्रेस सोडून गेल्याचं स्पष्ट झालं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सहा आमदारांनी थेटच भाजपचा रस्ता धरला. यात पक्षांतरबंदी कायद्यामुळं पद जाण्याचाही विचार त्यांना करावासा वाटला नाही. याचं कारण, तीन-चार महिन्यांतच विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. आमदारकी असलीच तर तेवढ्या काळापुरतीच आणि सध्या चलती असलेल्या भाजपकडं गेल्यानं कदाचित पुढची टर्मही पदरात पडू शकते. या सहा आमदारांनी पक्ष सोडल्यानं संख्याबळ ५१ वर आलं होतं. मात्र, तेवढंही पटेल यांना आरामात विजयापर्यंत न्यायला पुरेसं होतं. प्रत्यक्षात पक्षाच्या ४२ आमदारांनीच पटेल यांना मतदान केलं. यावरून १५ जण पक्षापासून दुरावल्याचं स्पष्ट होतं. मोदी यांच्या होमपिचवर भाजपला आव्हान देण्याची तयारी करताना पक्षातच अशी पळापळ, हे काही बरं लक्षण नाही.

या निवडणुकीचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे काँग्रेसनं पूर्ण ताकद पणाला लावल्याचं दिसलं. या निवडणुकीत जनमताचा संबंध नव्हता. साहजिकच निकाल लागणार होता तो डावपेचांवरच. थोडक्‍यात, मतं फोडणं किंवा सांभाळणं यावरच तो लागणार होता. यात भाजपला काँग्रेसची मतं फोडायची होती. काँग्रेसला उरलासुरला गठ्ठा टिकवायचा होता. भाजपच्या धडाक्‍यापुढं जमिनीवरच्या व्यवहारी डावपेचात काँग्रेस सातत्यानं मागं पडत असल्याचं २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेकदा दिसलं आहे. यात दीर्घ काळ सत्तेतून आलेल्या बेफिकिरीचा आणि आळशीपणाचाच वाटा मोठा आहे. एकतर निवडणुकीच्या मैदानात मोदींचा धडाका आणि शहांची व्यूहरचना यापुढं काँग्रेसचं नेतृत्व सातत्यानं तोकडं पडताना दिसत आहे. मोदी-शहा जोडीला रोखण्यात यश मिळालं ते बिहारमध्ये. तिथं काँग्रेसपेक्षा यात नितीशकुमार- लालूप्रसाद यादव एकत्र येण्याचाच वाटा मोठा होता. जिथं थोडंफार यश मिळालं त्या गोवा, मणिपुरात सगळ्यात मोठा पक्ष होऊनही काँग्रेसला सत्तेवर दावा करता आला नाही. डावपेचात भाजप भारी ठरला. लढण्याची क्षमताच हरवल्यासारखी काँग्रेसची स्थिती झाली आहे. या स्थितीत पहिल्यांदाच काँग्रेसी दरबारी राजकारणातला मोहरा गुजरातच्या राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं पणाला लागला होता आणि काँग्रेसनं धोका ओळखून तोडीस तोड चाली केल्या. काँग्रेस पुरेशी फुटल्याचा अंदाज घेऊनच तिसरी जागा जिंकण्याचा डाव भाजपनं टाकला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना काँग्रेसनं सगळे आमदार कर्नाटकात सुरक्षित स्थळी हलवले. जिथं हे आमदार ठेवण्यात आले होते, त्या रिसॉर्टचे चालक असलेल्या कर्नाटकच्या मंत्र्यावर छापे पडले, हाही योगायोग नव्हता. एवढा कडेकोट बंदोबस्त ठेवूनही दोन आमदार फुटलेच. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि संयुक्त जनता दलाच्या प्रत्येकी एका सदस्यानं पटेल यांच्या पारड्यात मत टाकल्यानं त्यांना कसाबसा हा विजय मिळाला आहे.

पटेल यांच्या विजयात निवडणूक आयोगानं घेतलेल्या भूमिकेचाही वाटा स्पष्ट आहे. दोन फुटलेली मतं आयोगानं अवैध ठरवली नसती, तर पटेल यांना धोका होताच. यासाठीही काँग्रेस कधी नव्हे इतक्‍या ताकदीनं लढायला उतरलेली दिसली. उघडपणे विरोधात मंत देणाऱ्या आमदारांची मतं बाद ठरावीत, यासाठी काँग्रेसनं सगळं काही केलं. त्याला यशही मिळालं. भाजपनं आयोगासमोर मंत्र्यांची फौज उभी केली, तर काँग्रेसकडून चिदंबरम यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता बाजू मांडत होता. यात निवडणूक आयोगानं निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य कायम ठेवत चांगला पायंडा पाडला असला, तरी त्यासाठी इतका घोळ घालायचं कारण नव्हतं. हाच निर्णय आधीही देता आला असता आणि रात्री उशिरापर्यंतचा घोळ टाळता असता. त्यासाठी आवश्‍यक ते अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनांही आहेत.

निवडणुकीतलं यश हे कोणत्या मार्गानं मिळालं, याला सत्तेच्या राजकारणात गौण स्थान येत आहे, हेही या निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा स्पष्ट झालं. काँग्रेसचे आमदार फोडायचा भाजपचा प्रयत्न आणि आमदार सांभाळण्यासाठी त्यांना बंदोबस्तात ठेवण्याची काँग्रेसवर आलेली वेळ राजकारणाचा पोत कुठपर्यंत घसरत चालला आहे, याचं निदर्शक आहे.

आता या घडामोडींचे पुढच्या राजकारणावर परिणाम काय होतील? याला पार्श्‍वभूमी आहे गुजरातमधले एक बलदंड नेते शंकरसिंह वाघेला यांनी काँग्रेसला टाटा केल्याची. भाजपमध्ये मोदींशी न जमल्यानं ते काँग्रेसवासी झाले होते. मात्र, काँग्रेसच्या निर्णयप्रक्रियेला कंटाळून त्यांनी राज्यसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच पक्ष सोडला. खरंतर त्यामुळं पटेलांनाच अडचणीत आणण्याच्या मनसुब्यांना बळ मिळालं. वाघेला थेट भाजपमध्ये जाण्याची शक्‍यता कमी आहे. मात्र, त्यांच्या बंडाचा फटका काँग्रेसला बसू शकतो. निवडणूक सुरू असताना गुजरातमध्ये महापुरानं थैमान घातलं होतं. या काळात जनतेचे प्रश्‍न मांडण्याएवजी काँग्रेस पक्ष पटेलांची प्रतिष्ठा वाचवण्यातच मग्न राहिला. गुजरातमध्ये दीर्घ काळ भाजप सत्तेवर आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर राज्यातल्या भाजपमध्ये सगळं काही आलबेल नाही हे दिसलं आहे. पाटीदार आंदोलनानंही भाजपपुढं आव्हान उभं केलं आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसला जोरदार लढतीची संधी होती. मात्र, वाघेला यांचं बंड आणि मनोबल हरवलेली यंत्रणा, पक्षनेतृत्वाची निवांत निर्णयप्रक्रिया यातून काँग्रेसपुढं अडचणींचे डोंगर उभे राहिल्याचं दिसू लागलं आहे. पटेलांच्या विजयानं दिलासा मिळाला असला, तरी आता शहा आणि भाजप हे दुप्पट वेगानं गुजरातमध्ये कामाला लागतील यात शंका नाही. तूर्त भाजपच्या शहांवर पटेलांनी मात केली आहे. मात्र, खरी लढाई विधानसभेचीच आहे. या राज्यात काँग्रेसनं १९९५ नंतर एकदाही निवडणूक जिंकलेली नाही. मोदी-शहांच्या या राज्यात काँग्रेस पक्षाकडं खणखणीत नेतृत्व नाही. वाघेला यांना काँग्रेसनं आतापर्यंत ‘भाजपसाठी आव्हानवीर’ म्हणून उभं केलं होतं. आता तेही पक्ष सोडून गेले आहेत. धड नेतृत्व नाही...धड पर्यायी कार्यक्रम नाही...समोर भाजपचा धडाका आहे, अशा स्थितीत पटेलांचा विजय धुगधुगी निर्माण करण्यापलीकडं काही करू शकत नाही.

सप्तरंग

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे सदस्य डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे देशाच्या राजकारणातील एक पारदर्शी, पण गूढ व अत्यंत वादग्रस्त...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

अतिवेगवान असा बदल आणि प्रगती हीच ज्याची खूण बनली आहे. अशा एकविसाव्या शतकात मध्ययुगीन सोवळ्या-ओवळ्याच्या खुळचट कल्पनांचे मेधा खोले...

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

बिग बी म्हणजे ‘स्टार ऑफ द मिलेनियम’ अमिताभ बच्चन हे तसं पाहता सोशल मीडियातलं लोकप्रिय, लाडकं, आदरणीय व्यक्‍तिमत्त्व....

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017