गणित ‘टू प्लस टू’चं... (श्रीराम पवार)

Shriram-Pawar
Shriram-Pawar

भारत आणि अमेरिका यांच्यातली ‘टू प्लस टू’ ही मंत्रिगटातली बैठक नुकतीच झाली. दहशतवाद, भारताचा अणुपुरवठादार गटातला समावेश, अशा नेहमीच्या मुद्द्यांचा या बैठकीतल्या चर्चेत समावेश अर्थातच होता. त्यावरची सकारात्मक चर्चा आणि सहमतीही अपेक्षेप्रमाणंच होती. संरक्षणविषयक संदेशवहनासाठी अमेरिकी यंत्रणा भारताला उपलब्ध होईल, यासाठी झालेला करार हे भारतासाठी या चर्चेचं सर्वात लक्षणीय फलित. ही दोन देशांसाठी महत्त्वाची घडामोड होती, यात शंकाच नाही. मात्र, अशा चर्चांनंतर दोन देशांत सारं काही सुरळीत झाल्याचं वातावरण तयार केलं जातं ते खरं नसतं. चर्चेचं यशस्वी म्हणन कौतुक करताना द्विपक्षीय संबंधांतली पुढची वाट खाचखळग्यांनी भरलेली आहे, हे भान बाळगलेलं बरं! 

भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचा दोन वेळा पुढं ढकलला गेलेला आणि त्यामुळं अधिकच चर्चेत आलेला ‘टू प्लस टू’ हा चर्चाप्रयत्न नुकताच झाला. दोन्हीकडचे परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री एकत्र येऊन ही चर्चा करण्याचं ठरलं होतं. साहजिकच या प्रयत्नांना व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्व आहे, तसंच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सध्याचा मूड पाहता गेल्या जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ सुधारणा होत असलेल्या भारत-अमेरिका संबंधांत पुढचं पाऊल काय याविषयी काही संकेत यातून मिळण्याची अपेक्षा असल्यानंही ती महत्त्वाची होती. भारत आपल्या बाजूनं उभा असलेला अमेरिकेला हवा आहे हे उघड गुपित आहे. त्यासाठी अमेरिकेचे प्रयत्न दीर्घकालीन आहेत. मात्र, देशात सरकार कुणाचंही असलं तरी ‘अमेरिकेच्या गोटातला देश’ असं आपल्या संबंधांना स्वरूप न येता ते सुधारावेत असाच प्रयत्न होत राहिला, हा काही २०१४ च्या सत्तांतरानंतर लागलेला शोध नाही.

अर्थात तरीही परराष्ट्रव्यवहारात कोणतीही घडामोड म्हणजे ‘सध्याच्या सरकारचा मास्टरस्ट्रोक’ ठरवण्याची धांदल असतेच. या चर्चेत दस्तूरखुद्द पंतप्रधान नव्हते तरीही त्यातून भारताला ‘उगवती महासत्ता’ म्हणून कसं स्थान मिळत आहे, याचं गुणगान सुरू झालं ते सरकारसमर्थकांच्या रीतीला धरून आहे. या चर्चेनं अमेरिकेशी जवळीक कायम आहे हे स्पष्ट केलं, तसंच ज्या मुद्द्यांवर मतभेद आहेत ते तसेच ठेवले आहेत. इराण असो की रशिया त्यांच्याशी भारतानं काय आणि कसे संबंध ठेवावेत याविषयी अमेरिकेची काही मतं आहेत आणि ती भारतानं समजून घ्यायला हवीत, हे मुत्सद्देगिरीच्या कितीही शर्करावगुंठित भाषेत सांगितलं तरी त्याचा स्पष्ट अर्थ, ‘आमच्याशी निकट मैत्री हवी तर तुमचे इतरांशी संबंध काय हे सांगण्याचा आमचा अधिकार आहे’, असाच होतो. तसा तो उघडपणे कोणतंच सरकार मान्य करणार नाही. हे मुद्दे इतके टोकदार आहेत की मंत्र्यांच्या एका बैठकीत ते सुटण्याची शक्‍यताही कमीच असते. आपण त्यावर किती ठाम राहतो हे इराणशी आर्थिक आणि रशियाशी संरक्षणक्षेत्रातले सबंध आणि झालेले करारामदार याबाबत कोणती भूमिका घेतो यावर ठरणार आहे; किंबहुना सरकारच्या कणखरपणाची कसोटी लागणार आहे. मागच्या दुबळ्या वगैरे ठरवलेल्या सरकारांनी अन्य देशांशी द्विपक्षीय संबंधांत अमेरिकी दादागिरीपुढं नाक घासल्याचं उदाहरण नाही. साहजिकच, ‘टू प्लस टू’नं अमेरिकेशी संबंधांबाबत आशावाद जिवंत ठेवताना प्रश्‍नांचे ढग कायम आहेत, याचंही भान दिलं आहे.   

भारत आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची आणि संरक्षणमंत्र्यांची अशा प्रकारची ही पहिलीच बैठक होती. ती याआधी दोन वेळा पुढं ढकलली गेली होती. भारताकडून परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन, तर अमेरिकेकडून अनुक्रमे माईक पॉम्पेओ आणि जिम मॅटिस यांनी या चर्चेत भाग घेतला. चर्चेनंतर प्रसिद्ध झालेला उभयपक्षी मसुदा आणि दोन्ही देशांकडून व्यक्त झालेला आशावाद पाहता चर्चा सकारात्मक झाली यात शंका नाही. अशा वेळी एकमेकांविषयी अधिकच गौरवानं बोलायचं असतं, तसंच अमेरिकेच्या पराराष्ट्रमंत्र्यांनी पुढच्या ५० वर्षांच्या द्विपक्षीय संबंधांसाठी सामरिक सहकार्य करणार असल्याचं सांगितलं. संरक्षणापासून व्यापारापर्यंतच्या अनेक बाबींवर या मंत्रिगटाच्या बैठकीत चर्चा झाली. दहशतवाद, भारताचा अणुपुरवठादार गटातला समावेश अशा नेहमीच्या मुद्द्यांचा समावेश अर्थातच होता. त्यावरची सकारात्मक चर्चा आणि सहमतीही अपेक्षेप्रमाणंच होती. संरक्षणविषयक संदेशवहनासाठी अमेरिकी यंत्रणा भारताला उपलब्ध होईल, यासाठी झालेला करार हे भारतासाठी या चर्चेचं सर्वात लक्षणीय फलित. भारत-अमेरिका संबंध दृढ होण्यासाठी किंवा भारताला अमेरिकेचा सहभागीदार समजण्यासाठी काही मूलभूत करारांचा आग्रह अमेरिका धरते आहे. यात संरक्षणसाधनं आणि माहितीसाठी अमेरिकेची यंत्रणा वापरण्यावर भर आहे. भारतीय संरक्षणदलं अमेरिकी यंत्रणांवर अवलंबून कधीच नव्हती. या करारमालिकेतून संरक्षणक्षेत्रात अमेरिकेशी संबंध अधिक निकट बनवणं हेच अमेरिकी धोरण आहे. हे करार दीर्घकाळ रखडले, याचं कारण भारतीय व्यूहनीतीकारांना अशा करारातून भारत हा अमेरिकेच्या अतिनिकट म्हणजे कह्यात जाण्याचा धोका वाटत होता. मात्र, अमेरिकेनं चिकाटीनं यासाठीच्या वाटाघाटी सुरू ठेवल्या. आताचा संरक्षणविषयक संदेशवहनासाठीची यंत्रणा देण्यासाठीचा करार (कम्युनिकेशन कम्पॅटिबिलिटी अँड सिक्‍युरिटी ॲग्रीमेंट) या मालिकेतलाच एक. पहिला ‘जनरल सिक्‍युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फर्मेशन ॲग्रीमेंट’ हा वाजेपयी सरकारच्या काळात २००२ मध्ये झाला. नंतर पुढील करारांसाठीच्या वाटाघाटी रखडल्या होत्या. या वाटाघाटींना मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर २०१५ मध्ये चालना देण्यात आली. त्यातून मूलभत करारमालिकेतला दुसरा करार झाला. त्याचं मूळ नाव एलएसए (लॉजिस्टिक्‍स सिक्‍युरिटी ॲग्रीमेंट) असं होतं. ते नंतर लिओमा (लॉजिस्टिक्‍स एक्‍स्चेंज मेमोरंडम ऑफ ॲग्रीमेंट) असं करण्यात आलं. हा करार म्हणजे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल होतं. या करारानं आतापर्यंतची आपली भूमी, यंत्रणा इतर देशांना लष्करी हालचालींसाठी वापरू न देण्याच्या भूमिकेपासून बाजूला जाण्यास सुरवात झाली. हा करार उभय देशांना एकमेकांचे लष्करी तळ इंधन भरण्यासारख्या सुविधांसाठी वापरण्याची अनुमती देतो. सन १९९१ च्या इराकयुद्धात भारतानं अमेरिकेची लढाऊ विमानांना भारतीय हवाईतळांवर इंधन भरू देण्याची मागणी नाकारली होती. असे एकमेकांचे तळ वापरताना प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे अनुमती घेण्याची तरतूद या करारात आहे. 

मात्र, आपले तळ इतरांना वापरताच येणार नाहीत, ही भूमिका आता बदलली. दुसरीकडं भारतीय संरक्षणदलं अमेरिकी तळांवर जाऊन अशा प्रकारच्या सुविधा वापरण्याची शक्‍यता दृष्टिपथात नाही. आता झालेला कॉमकासा करार अनेक वर्षं रखडला होता, त्याचं कारणही यातून भारताला संदेशवहनाची उच्च क्षमतेची यंत्रणा मिळेल. मात्र, त्यातून येणारी माहिती एकाच वेळी भारत आणि अमेरिका दोहोनांही मिळणार आहे, तसंच या यंत्रणेतला कोणताही बदल केवळ अमेरिकी तंत्रज्ञच करू शकतील. त्याची दुरुस्ती-देखभाल आणि अन्य बाबींसाठी कधीही ती तपासता येईल, अशा तरतुदी आहेत. यांना आपल्याकडून विरोध केला जात होता. याबाबत अधिक गोपनीयता पाळण्याच्या आश्‍वासनावर हा विरोध आता सोडावा लागला आहे. 

या प्रकारचे करार करताना अमेरिकेपुढं स्पष्टपणे तिथल्या उद्योगांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करण्याचं उद्दिष्ट आहे. भारत परंपरेनं रशियन बनवाटीची हत्यारं आणि संरक्षण यंत्रणांवर भर देत आला आहे आणि भारतासारख्या अवाढव्य आकाराच्या देशाच्या संरक्षणगरजा सतत वाढत्या आहेत. त्यावर अब्जावधींचा खर्च होत असतो. ही बाजारपेठ संरक्षणसाहित्य उत्पादन करणाऱ्या सर्वांनाच खुणावते. मात्र, त्यात प्रवेश करणं सोपं नाही. भारत-अमेरिकेचे संबंध जसजसे सुधारत आहेत, तसतसा या व्यापारातला अमेरिकेचा वाटाही वाढतो आहे. खरंतर तोच अमेरिकेचा भारताशी जवळीक साधण्याचा एक महत्त्वाचा आधारही आहे. सन २००८ मध्ये अमेरिकी शस्त्रं आणि संरक्षणयंत्रणांची आयात अत्यल्प होती. गेल्या दहा वर्षांत द्विपक्षीय संरक्षणउलाढाल १५ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. ‘एनएसजी’मधल्या प्रवेशासाठी सहकार्यापासून भारताची ‘उगवती महाशक्ती’ म्हणून स्तुती करण्यामागं हा व्यवहारही आहे, हे विसरायचं कारण नाही. भारताला एसटीए १ (स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथरायजेशन) या गटात अमेरिकेनं नुकतंच समाविष्ट केलं आहे. यामुळं भारताला संरक्षणातलं उच्च तंत्रज्ञान हस्तांतरित करता येणं शक्‍य आहे, त्याचं कारणही भारतासोबत संरक्षणव्यापार वाढवणं हेच आहे.

मंत्रिगटातली बैठक ही दोन देशांसाठी महत्त्वाची घडामोड होती, यात शंकाच नाही. मात्र, अशा चर्चांनंतर दोन देशांत सारं काही सुरळीत झाल्याचं वातावरण तयार केलं जातं ते खरं नसतं. अमेरिकेला हवी असलेली भारताची भूमिका आणि भारताच्या जागतिक स्तरावरच्या आकांक्षा यात अंतर आहे. साहजिकच काही करारांनी, देवाणघेवाणींनी ते मिटत नाही. टू प्लस टू चर्चेत कॉमकासावर सहमती झाली. उभय देशांतल्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये कायमस्वरूपी संवादाची व्यवस्था करणारी हॉटलाईन सुरू करण्याचं ठरवण्यात आलं. पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा धिक्कार झाला. पाकला कुणी झोडलं की आपल्याकडं बरं वाटतं. लगेच तो सरकारच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय वगैरे ठरवला जातो. मात्र, असले इशारे प्रतीकात्मकच असतात.

भारतात येताना पाकला सुनावलं की वातावरण चांगलं तयार होतं, हे अमेरिकी मुत्सद्द्यांना समजतं. अमेरिकेला इंडोपॅसिफिक सागरक्षेत्रात चीनसमोर उभं करता येईल, असा भिडू हवा आहे. या क्षेत्रासंबंधात उभय बाजूंनी मुक्त, खुला सर्वसमावेशक इंडोपॅसिफक भाग असा उल्लेख होत असला तरी त्याचा नेमका अर्थ काय, याच्या तपशिलात दोन्ही देशांत सहमती नाही. या क्षेत्रात संरक्षणव्यवस्थेत अमेरिकेचा वरचष्मा दीर्घकालीन आहे. त्याला अलीकडच्या काळात चीननं शह द्यायला सुरवात केली आहे.

पश्‍चिम पॅसिफिकक्षेत्रात तर चिनी नौदलाचं अस्तित्व अमेरिकेहून अधिक होतं आहे. चीननं याच गतीनं या सागरी क्षेत्रात शस्त्रसज्जता वाढवत नेल्यास २०२५ पर्यंत या भागात चीन प्राथमिक लष्करी सत्ता बनेल असा अंदाज बांधला जातो. या स्थितीत इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपानसह गट बनवून चिनी वर्चस्वाला शह देण्याची रणनीती आखली जात आहे. भारताला चीनविषयी शंका आहेतच. मात्र, इंडोपॅसिफिकविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांग्रीला इथं हे क्षेत्र सर्वांसाठी खुलं ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्या तरी गटाच्या वर्चस्वासाठी हे क्षेत्र वापरलं जाऊ नये, असं त्यांनी सांगितलं होतं. ही भूमिका अमेरिकी रणनीतीशी पूर्णतः जुळणारी नाही. अमेरिकेच्या जवळ जाता जाता ट्रम्प यांच्या बेभरवशी धोरणांचा अनुभव घेत भारतानं चीनशी आणि रशियाशी संबंध विकसित करण्यावर मधल्या काळात नव्यानं भर दिला आहे. भारताला अमेरिकेचा निकट सहकारी बनवण्याचा अर्थ त्या देशाच्या आर्थिक आणि भूराजकीय व्यूहनीतीचा साथीदार बनवणं असाच असतो. भारतानं आतापर्यंत व्यूहात्मक बाबीत स्वातंत्र्याशी तडजोड केलेली नाही. 

संरक्षणक्षेत्रात जवळीक साधताना आर्थिक आघाडीवर मात्र अमेरिकेची भूमिका भारतासाठी चिंतेत भर टाकणारीच आहे. ‘टू प्लस टू’ चर्चेवरही अमेरिकेच्या रशिया आणि इराणविषयक भूमिकांचं सावट होतंच आणि यात तयार झालेल्या पेचातून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. रशिया हा भारतासाठी आजही लष्करी सामग्रीचा मोठा आणि विश्‍वासार्ह पुरवठादार आहे. फारसे आढेवेढे न घेता रशियानं तंत्रज्ञान हस्तांतरही अनेकदा केलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताची बाजू निश्‍चितपणे लावून धरणारा मित्रदेश असंही रशियाचं स्वरूप राहिलं आहे. अमेरिकेनं रशियाकडून इतर देशांनी हत्यारं खरेदी करू नयेत यासाठीचे निर्बंध लादले आहेत आणि रशियाशी भारताचा एस ४०० ही क्षेपणास्त्रप्रणाली खरेदी करण्याचा करार झाला आहे.

अमेरिकेनं रशियाशी व्यवहार करणाऱ्या देशांवर ‘काउंटरिंग अमेरिकाज्‌ ॲडव्हर्सरीज्‌ थ्रू सॅक्‍शन ॲक्‍ट’ नुसार (कास्टा) कारवाई करण्याचं जाहीर केलं आहे. रशियाशी पारंपरिक आणि विश्‍वासार्ह संबंध पाहता क्षेपणास्त्रखरेदी सोडून देणं शक्‍य नाही. अमेरिका अजून तरी यातून सवलत द्यायला तयार नाही, हा पेच मंत्रिगटाच्या चर्चेनंतरही कायमच आहे. असाच इराणविषयक अमेरिकेच्या धोरणानं आणलेला पेच आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी झालेला अणुकरार रद्द केल्यानंतर त्या देशावर आर्थिक नाकेबंदी करणारे निर्बंध लागू केले आहेत. यातला पहिला टप्पा लागू झाला, दुसरा नोव्हेंबरपासून होईल. त्यानंतर इराणमधून आपल्याला इंधन आयात करता येणार नाही. सध्या इराण हा भारताचा तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार आहे आणि त्यासाठीचा उभयपक्षी व्यवहार भारतासाठी लाभाचा आहे. तो तोडून इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात अन्यत्र इंधन पुरवठादार शोधणं कठीण आहे.

यातून भारताला सवलत मिळावी असा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, मंत्रिगटाच्या चर्चेत यावरही काही ठोस घडलेलं नाही. अमेरिकेच्या या आग्रहाला बळी पडायचं तर भारताची इंधनआयात आणखी खर्चिक होईल, तसंच भारतानं आतापर्यंत संयुक्त राष्ट्रांव्यतिरक्त अन्य कुणी घातलेले निर्बंध मानण्यास नकार दिला आहे. हे सूत्रही मोडीत काढावं लागेल. ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाच्या नावाखाली अमेरिकेनं व्यापारात भिंती घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाही फटका आपल्याला बसतो आहे. भारत आणि अमेरिकेतला व्यापार भारताच्या बाजूनं झुकलेला आहे आणि ट्रम्प यांना हे असंतुलन मान्य नाही. यासाठी ज्या देशांशी व्यापारतोटा होतो, त्यांच्याकडून आयातीवर अधिक कर लावणारी संरक्षणात्मक, मात्र मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वाला तिलांजली देणारी धोरणं ते राबवत आहेत. मंत्रिगटाच्या चर्चेनंतरही ट्रम्प यांनी, विकसनशील देश म्हणून चीन-भारतासारख्या देशांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती बंद करायला हव्यात, असं सांगितलं आहे. ते पाहता मंत्रिगटाच्या चर्चेचं यशस्वी म्हणन कौतुक करताना द्विपक्षीय संबंधांतली पुढची वाट खाचखळग्यांनी भरलेली आहे, हे भान ठेवायला हवं. संरक्षणक्षेत्रात अनेक करार करताना भारताच्या अन्य देशांशी संबंधांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न हा अमेरिकेच्या दीर्घकालीन व्यूहनीतीचा भाग आहे. अशा अमेरिकी दबावापुढं न झुकता मैत्री कायम ठेवणं आव्हानच आहे. मंत्रिगटाच्या बैठकीनंतर दोन अधिक दोन बरोबर किती, याचं उत्तर साध्या अंकगणितानं देता येणारं नाही.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com