शेजारचं आव्हान (श्रीराम पवार)

रविवार, 14 जानेवारी 2018

साडेतीन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांचं सरकार सत्तारूढ झालं तेव्हा ‘आता शेजारीदेशांत भारताचा प्रभाव वाढेलच; पण जगातही दबदबा वाढेल,’ असं एक वर्ग समजायला लागला होता. ‘मोदी यांचं सारंच न्यारं’ असं मानणारा हा वर्ग होता. मात्र आता साडेतीन वर्षं उलटल्यानंतर शेजारीदेशांशी संबंधांबाबतचं चित्र समाधानकारक आहे, असं ठामपणे म्हणता येत नाही. चीन, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या प्रमुख शेजारी देशांपैकी शेवटच्या दोन देशांशी तेवढे सध्या भारताचे संबंध मजबूत म्हणावेत असे आहेत.

साडेतीन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांचं सरकार सत्तारूढ झालं तेव्हा ‘आता शेजारीदेशांत भारताचा प्रभाव वाढेलच; पण जगातही दबदबा वाढेल,’ असं एक वर्ग समजायला लागला होता. ‘मोदी यांचं सारंच न्यारं’ असं मानणारा हा वर्ग होता. मात्र आता साडेतीन वर्षं उलटल्यानंतर शेजारीदेशांशी संबंधांबाबतचं चित्र समाधानकारक आहे, असं ठामपणे म्हणता येत नाही. चीन, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या प्रमुख शेजारी देशांपैकी शेवटच्या दोन देशांशी तेवढे सध्या भारताचे संबंध मजबूत म्हणावेत असे आहेत. या दोन देशांशी असलेले संबंध टिकवून ठेवणं आणि अन्य शेजाऱ्यांवरचा प्रभाव कायम राखणं आणि वाढवणं हे पराराष्ट्र धोरणातलं नव्या वर्षातलं आव्हान असणार आहे.

केंद्रात बहुमतानं नरेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा ‘या सरकारचा भर देशाइतकाच परराष्ट्र व्यवहारावर, त्यातलं भारताचं स्थान उंचावण्यावर राहील,’ असे संकेत दिले गेले होते. यातही सभोवतालच्या शेजाऱ्यांवर अधिक भर राहील, असं सांगितलं जात होतं. मोदींच्या शपथविधीलाच सार्क देशांच्या प्रमुखांना बोलावून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पहिलीच चकित करणारी खेळी केली होती. त्याचं आपल्याकडं कोण कौतुक झालं होतं. मोदींचं सारंच न्यारं मानणारा वर्ग ‘आता शेजारीदेशांत भारताचा प्रभाव वाढेलच; पण जगातही दबदबा वाढेल,’ असं समजायला लागला होता. साडेतीन वर्षं उलटल्यानंतर शेजारीदेशांशी संबंधांबाबत चित्र मात्र फार समाधानकारक नाही. कुणी नेता कितीही कणखर असल्याचा गाजावाजा करत असला तरी आंतरराष्ट्रीय संबंध उभयपक्षी स्वार्थावर आधारलेले असतात आणि नेता कणखर आहे म्हणून यात फार फरक पडत नाही, याचा अनुभव मोदी सरकारनं मागच्या काळात अनेकदा घेतला आहे. एका बाजूला अमेरिकेचे अध्यक्ष ‘भारत ही उदयाला येणारी जागतिक शक्ती आहे,’ असं सांगत असताना आपल्याकडच्या समर्थक वर्गाचे कान तृप्त होणं स्वाभाविक असलं तरी आपलं म्हणणं मान्य करणं सोडाच; ते म्हणणं समजून घ्यायलाही अगदी नेपाळ आणि मालदिवसारखे चिमुकले देशही तयार नाहीत, हे सध्याचं वास्तव आहे. जागतिक स्तरावर काही निर्णायक भूमिका बजावायची असेल तर किमान शेजाऱ्यांवर निर्विवाद प्रभाव असावा लागतो. या वर्षात भारतीय परारष्ट्र धोरणासमोर शेजाऱ्यांशी जमवून घेणं, निदान हे देश चीनच्या कच्छपी लागणार नाहीत इतका बंदोबस्त करणं, हे मोठंच आव्हान आहे. ते पेलण्यासाठी इव्हेंटबाजीपलीकडं विचार करायला हवा.  

वर्ष २०१७ हे पराराष्ट्रव्यवहाराच्या आघाडीवर, विशेषतः शेजारीदेशांच्या बाबतीत फार चमकदार नव्हतं. वर्ष संपता संपता कुलभूषण जाधव यांच्या कुटुंबीयांच्या पाकिस्तानभेटीच्या वेळी ज्या रीतीनं पाकिस्तानी यंत्रणा वागल्या, ते संतापजनक होतंच. त्यावर सरकारनं दिलेली पाकिस्तानचा धिक्कार करणारी प्रतिक्रियाही रास्तच, मात्र पाकिस्तानकडून चांगल्या वर्तनाची अपेक्षाच चुकीची होती. जाधव यांच्या कुटुंबीयांना त्यांची भेट घालून देत असल्याचा देखावा उभा करणं ही पाकची आंतरराष्ट्रीय दबावाला तोंड देण्यासाठीची गरज होती. ज्या रीतीनं पठाणकोटच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या तपासपथकाला भारतीय हवाई दलाच्या विमानतळावर पाहणीसाठी अनुमती देण्याची गफलत घडली होती, तसंच इथं पाकच्या सापळ्यात अडकण्याची नकळत का असेना; पण फसगत झाली. पाकच्या चीड आणणाऱ्या कृत्याच्या विरोधात सर्वांनीच सरकारसोबत उभं राहायला हवं, यात वादच नाही. मात्र, त्यामुळं या साऱ्या वाटचालीत काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्या दाखवल्याही पाहिजेत. कुलभूषण जाधव आणि कुटुंबीयांमध्ये संवादाच्या वेळी काचेची भिंत ठेवणं, थेट संवादाऐवजी इंटरकॉमवर बोलायला लावणं, मराठीतून बोलायला प्रतिबंध करणं, त्याहीपलीकडं जाधव यांच्या पत्नीची पादत्राणं तपासासाठी काढून घेणं हे सारंच अपमानास्पद आणि धक्कादायक होतं. त्यासाठी पाकचा निषेधच करायला हवा; मात्र ही भेट उभयदेशांच्या परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चेनं ठरवली होती, तेव्हाच भेट कशी होईल, याचेही तपशील ठरवून घ्यायला हवे होते. पाकिस्तानच्या आणि भारताच्या संबंधात मागच्या वर्षात सुधारणेची चिन्हंच नव्हती. ‘दहशतवाद संपल्याखेरीज चर्चा नाही,’ ही भूमिका सरकारनं स्वीकारली आहे. मात्र, नुकतीच दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी चर्चा केली, हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायम ताठर भूमिका ठेवता येत नाही याचंच द्योतक आहे. आतापर्यंत पाक अमेरिकेच्या मदतीच्या जिवावर वाकुल्या दाखवत होता. आता ट्रम्प यांची अमेरिका पाकचे अनाठायी लाड पुरवायच्या मनःस्थितीत नाही. पहिल्यांदाच पाकला केलेल्या मदतीचा अमेरिका हिशेब मागू लागली आहे. अर्थात हे सारं अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातल्या मोहिमेत पाक खेळत असलेल्या दुहेरी चालींसाठी आहे. पाकला अमेरिका सुनावते, याचा थेट परिणाम पाकच्या भारतविरोधातल्या कारवायांवर व्हायची शक्‍यता कमीच. त्याचा मुकाबला आपल्यालाच करावा लागेल. दुसरीकडं अमेरिका साथ सोडत असताना चीन पाकच्या मागं ठामपणे उभा आहे. भारताच्या बहुतेक शेजारीदेशांत वाढणारं चिनी वर्चस्व हे खरंतर भारतीय मुत्सद्देगिरीसमोरचं दीर्घकालीन आव्हान मानायला हवं.
शेजारच्या नेपाळमधल्या या वर्षाच्या सुरवातीच्या घडामोडी भारताच्या चिंतेत भर टाकणाऱ्या आहेत. नेपाळवर नेहमीच भारताचा प्रभाव राहिलेला आहे आणि नेपाळमधल्या राजकारणापासून सर्व क्षेत्रांत भारताची भूमिका मोठ्या भावाची राहिलेली आहे. या देशांतल्या माओवाद्यांचा सशस्त्र संघर्ष संपवणं असो की राजेशाहीनंतरची व्यवस्था उभी करणं असो, भारताला काय वाटतं, याला नेहमीच महत्त्व होतं. भारतात सरकार कुणाचंही असलं तरी नेपाळचं भारतावरचं अवलंबित्व कायम राहिलं. हे चित्र मागच्या वर्षांत; किंबहुना त्याही आधी काही काळ बदलायला सुरवात झाली. नेपाळची नवी राज्यघटना तयार झाल्यानंतर भारतानं दिलेली थंड प्रतिक्रिया ही या प्रक्रियेची सुरवात होती. नेपाळमध्ये भारतविरोधी सूर उघडपणे उमटण्याची ती सुरवात होती. मागच्या वर्षांत हे चित्र अधिकच गडद होताना दिसलं. या वर्षात तर नेपाळमध्ये प्रभाव राखणं किंवा नेपाळ हा चीनच्या कह्यात जाणार नाही, याची दक्षता घेणं हेच आव्हान बनणार आहे. मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात मोदी यांनी दोन वेळा नेपाळदौरा केला होता आणि त्याचं प्रचंड स्वागतही झालं होतं. आपल्याकडं अशी प्रत्येक वेळ साजरी करायची प्रथाच पडते आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय संबंधांत याप्रकारच्या आगतस्वागतापलीकडं एकमेकांचे स्वार्थ हाच खरा आधार असतो आणि नंतरच्या काळात याच नेपाळमध्ये भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या शक्तींना बळ मिळतं आहे. याचा लाभ उठवायला चीन टपलेलाच आहे. नेपाळची राज्यघटना लागू करण्याच्या निर्णयावर भारताची नाराजी उघड होती. ती ज्या रीतीनं व्यक्त झाली त्याला नेपाळमध्ये अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप मानलं जाऊ लागलं. या राज्यघटनेनं तराई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिहारच्या आणि उत्तर प्रदेशालगतच्या नेपाळच्या पठारी भागात राहणाऱ्या मधेसींना पुरेसे अधिकार दिले नाहीत, ही तिथली तक्रार होती. यातून सुरू झालेल्या आंदोलनात भारताकडून नेपाळकडे जाणारे रस्ते अडवले गेले. नेपाळ इंधनापासून ते अनेक बाबतींत भारतातून होणाऱ्या पुरवठ्यावरच अवलंबून आहे. ही बंदी अप्रत्यक्षपणे भारतानंच लादल्याची भावना पसरवण्यात तिथल्या काही शक्तींना यश मिळालं. या पार्श्‍वभूमीवर सत्तेवर आलेल्या के. पी. शर्मा ओली या नेपाळी पंतप्रधानांचा रोख भारतविरोधीच राहिला. याच प्रतिमेचा लाभ ओली यांना नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतही झाला. सरत्या वर्षात झालेल्या निवडणुकीत ओली यांचा सीपीएन-यूएमएल आणि पुष्पकमल दहल तथा प्रचंड यांच्या सीपीएन माओईस्ट सेंटर या डाव्या पक्षांच्या युतीला मोठं बहुमत मिळालं. सातपैकी सहा प्रांतांतही ही युती विजयी ठरली आहे. या निवडणुकीत भारताच्या बाजूनं भूमिका घेणाऱ्या नेपाळ काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. डाव्यांच्या हाती सत्ता जाणं याचा अर्थ नेपाळ हा चिनी प्रभावाखाली अधिकाधिक जाण्याचा धोका दाखवणारं आहे. भारत आणि चीन या प्रचंड आकाराच्या आणि क्षमतेच्या देशांमध्ये नेपाळची भूमी आहे. मात्र, भारताकडून दळणवळण अधिक सोपं आहे, तसंच सांस्कृतिक दृष्ट्या नेपाळ हा भारताशी अधिक जवळचा आहे. यातून चीनपेक्षा भारताचा प्रभाव तिथं नेहमीच चालत आला आहे. ही स्थिती बदलण्याच्या हालचाली चीननं सुरू केल्या आहेत. राज्यघटना लागू केल्यानंतरच्या आंदोलनात नेपाळची कोंडी झाली, तेव्हा चीननं मदतीचा हात पुढं केला होता. भारताचा चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या प्रकल्पाला आक्षेप आहे. नेपाळ मात्र यात सहभागी झाला आहे, तसंच रस्ते, रेल्वे, जलविद्युत प्रकल्प आदी पायाभूत सुविधांसाठी चीन मोठ्या प्रमाणात गुतंवणूक करतो आहे. चीन अशी गुंतवणूक जिथं करतो, तिथं आपला प्रभाव वाढवण्याचा कसोशीनं प्रयत्न करत असतो. नेपाळमधला भारताचा प्रभाव नैसर्गिक आहे. चीनला त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात, अशी या भागाची भूरचनाच आहे, म्हणूनच १९६० च्या दशकात माओच्या सत्ताकाळातच पुढच्या ५० वर्षांत ‘तिबेटपासून काठमांडूपर्यंत रेल्वे सुरू होईल, तेव्हाच भारताच्या प्रभावाशी चीन स्पर्धा करू शकेल,’ असं सांगितलं जात होतं. चीन त्या दिशेनं वाटचाल करतो आहे. नव्या नेपाळी सरकारला  तातडीनं भारतीय प्रभाव संपवणं अशक्‍य असलं, तरी नेपाळमधल्या प्रभावक्षेत्रात वाटेकरी तयार होतो आहे आणि त्याचं किमान एक कारण आपल्याकडून झालेल्या नेपाळविषयक संबंधांच्या हाताळणीत आहे, हे नाकारता येणार नाही.

चिनी आव्हान असंच मालदिवशी संबंधांबाबतही तयार झालं आहे. इथंही भारताचा प्रभाव निर्विवाद होता आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या २०१४ मधल्या मालदिवभेटीनंतर हळूहळू चीननं आपले हात-पाय पसरायला सुरवात केली.  खरंतर चीनचा मालदिवमधला दूतावासही २०११ मध्ये सुरू झाला. चीनला लागणाऱ्या इंधनाची वाहतूक प्रामुख्यानं याच भागातल्या समुद्रातून होते. ती सुरक्षित ठेवणं हा चीनचा प्राधान्यक्रम आहे. मागचं वर्ष संपताना मालदिवनं चीनशी मुक्त व्यापार करार करून धक्काच दिला आहे. असा करार मालदिवनं भारताशीही केला नव्हता. चीनचाही पाकिस्ताननंतर असा करार झालेला मालदिव हा दुसराच देश आहे. यावर भारताकडून सावधगिरीचा इशारा देणारी प्रतिक्रिया दिली गेली. मात्र, मालदिव हा चीनच्या जवळ जातो आहे, हे उघड झालं आहे. भारतीय राजदूतांच्या हालचालींवर निर्बंध आणि चिनी राजदूतांसाठी मुक्त परवाना देण्यासारख्या बाबींतून हे झुकणं स्पष्ट होणारं आहे. चीनची प्रचंड आर्थिक क्षमता आणि अन्य देशांत दीर्घकालीन गुंतवणुकीची तयारी भारताच्या शेजाऱ्यांना भुलवणारी ठरते आहे. मुक्त व्यापार करारासोबतच चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पासाठीही संपूर्ण सहकार्याची ग्वाही मालदिवचे अध्यक्ष यमिन अब्दुल गयूम यांनी दिली, त्यासाठी १२ करार नुकतेच झाले आहेत. हे सारंच भारतापुढची आव्हानं वाढवणारं आहे. भारताला नाराज करणं एका मर्यादेपलीकडं मालदिवला परवडणारं नाही म्हणूनच या देशाचे परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री भारतात येणार आहेत. हा देश आपल्या प्रभावक्षेत्रातून चीनच्या कच्छपी लागणार नाही, याची दक्षता येणाऱ्या काळात घ्यावी लागेल. आर्थिक प्रलोभनांचा असाच वापर चीननं श्रीलंकेतही केला आहे. जगभरातून महेंद्र राजपक्षे यांच्या कारकीर्दीत मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी श्रीलंकेवर टीका होत असे, तेव्हा चीननं मोठी आर्थिक गुंतवणूक तिथं केली. या चिनी कर्जाचा बोजा आता श्रीलंकेला असह्य वाटू लागला आहे. तिथलं सध्याचं सरकार भारताशी चांगले संबंध ठेवण्याच्या बाजूनं आहे, ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू. मात्र, हा देशही चीनच्या ‘वन बेल्ट नव रोड’मध्ये सहभागी होऊ इच्छितो. यासाठीच एक महत्त्वाचं बंदर श्रीलंकेनं चीनला ९९ वर्षांच्या लीजनं दिलं आहे. यावरील भारतीय आक्षेप लक्षात घेऊन लष्करी वापर न करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र, चिनी कर्जाच्या विळख्यात अडकत चाललेल्या या देशावर चीन कधीही दबाव वाढवू शकतो.  

प्रमुख शेजारीदेशांपैकी बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानशी सध्या भारताचे संबंध मजबूत म्हणावेत असे आहेत. अफगाणिस्तान आणि भारत या दोहोंसाठीही पाकिस्तानचा दहशतवादी गटांना परराष्ट्र व्यवहारात प्याद्यासारखा वापर करण्याचा उद्योग त्रास देणारा आहे, हा एक समान धागा होय. पाकिस्तानचा प्रभाव आणि दबाव अफगाणिस्तानला खुपणारा आहे आणि त्याविरोधात भारतानं मदत केली तर हवीच आहे. बांगलादेशासोबतही अलीकडं संबंध सुधारतच आहेत. हे टिकवणं आणि अन्य शेजाऱ्यांवरचा प्रभाव कायम राखणं, तो वाढवणं हे पराराष्ट्र धोरणातलं नव्या वर्षातलं आव्हान आहे. ट्रम्प यांची अमेरिका जागतिक जबाबदारी झटकेल, तसा चीन ती जागा भरून काढण्यासाठी सरसावतो आहे. यापुढं कोणत्याही महत्त्वाच्या जागतिक प्रश्‍नात चीनचं म्हणणं ध्यानात घ्यावच लागेल, असं स्पष्टपणे चीन सांगू लागला आहे. अमेरिकी वर्चस्वाच्या काळात दक्षिण आशियातले अमेरिकन हितसंबंध आणि चीनचे हितसंबंध यात फरक आहे. इथं प्रभावक्षेत्रासाठीचा थेट सामना भारताशीच आहे आणि चीन हा आर्थिक, लष्करी ताकद वापरून आपलं प्रभावक्षेत्र विस्तारतो आहे. यातून भारतासाठी शेजार अस्वस्थ ठेवायचे प्रयोग होत राहतील. ते हाताळणं  हे प्रत्येक परदेशदौरा आणि प्रत्येक परकीय पाहुण्याची भेट यशस्वीच ठरल्याच्या गाजावाजापेक्षा अधिक महत्त्वाचं.

Web Title: shriram pawar write indian relationship with other countries article in saptarang