काश्‍मीरचं खेळणं... (श्रीराम पवार)

रविवार, 24 जून 2018

जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यातल्या भाजप-पीडीपी युतीच्या सरकारमधून भाजप बाहेर पडल्यानं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांचं सरकार कोसळलं. काश्‍मीरमधला हा विजोड संसार चालणार नव्हताच. काडीमोड कधी, इतकाच मुद्दा होता. हा निर्णय आताच का, याची कारणं भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत शोधता येतात. ध्रुवीकरण हे राजकारणाचं सूत्र बनवायचं तर काश्‍मीरचा खेळण्यासारखा वापर करणं ओघानंच येतं. पीडीपीला शिव्या घालणं, पीडीपीशी जुळवून घेत सत्तेत सहभागी होणं आणि आता चिघळलेल्या काश्‍मीरची जबाबदारी पीडीपीच्याच खुंटीवर टांगून हात झटकणं हे सारे या खेळण्याचा चतुराईनं वापर करणारे प्रयोग आहेत.

जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यातल्या भाजप-पीडीपी युतीच्या सरकारमधून भाजप बाहेर पडल्यानं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांचं सरकार कोसळलं. काश्‍मीरमधला हा विजोड संसार चालणार नव्हताच. काडीमोड कधी, इतकाच मुद्दा होता. हा निर्णय आताच का, याची कारणं भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत शोधता येतात. ध्रुवीकरण हे राजकारणाचं सूत्र बनवायचं तर काश्‍मीरचा खेळण्यासारखा वापर करणं ओघानंच येतं. पीडीपीला शिव्या घालणं, पीडीपीशी जुळवून घेत सत्तेत सहभागी होणं आणि आता चिघळलेल्या काश्‍मीरची जबाबदारी पीडीपीच्याच खुंटीवर टांगून हात झटकणं हे सारे या खेळण्याचा चतुराईनं वापर करणारे प्रयोग आहेत. हे सारे विसंगत निर्णय प्रत्येक वेळी देशहिताचे म्हणून खपवायचे, त्याला विरोध करणाऱ्यांना देशविरोधी ठरवायचं आणि काश्‍मीरमधला गोंधळ तसाच राहिला तरी चालेल, त्याचा वापर उर्वरित भारतातल्या राजकीय पोळ्या भाजताना करायचा हे या आधुनिक चाणक्‍यावतारांच्या रणनीतीचं सूत्र आहे.

भारतीय जनता पक्ष आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) यांचा काश्‍मीरमधला काडीमोड अनेकांना धक्कादायक वाटत असला तरी त्यात खरं तर नवलाचं काहीच नाही. फार तर हे आताच का घडलं, एवढाच मुद्दा असू शकतो. जे टिकणं शक्‍य नव्हतंच ते टिकवण्याचा प्रयत्न राजकीय सोईसाठी होता. ही युती मुळातच निव्वळ राजकीय सोय यापलीकडं काहीही पाहणारी नव्हती. यात काश्‍मीरप्रश्‍नाकडं सतत लक्ष ठेवून असणारे नेमकी आताच युती तोडण्याची कारणं काय, हे शोधायचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, यात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की भाजपसाठी काश्‍मीर हा या पक्षाच्या आणि त्यांच्या मातृसंघटनेचा व्यापक अजेंडा राबवण्याचं एक साधन आहे. हा पक्ष आणि त्याचे पूर्वसुरी काश्‍मीरबाबत सातत्यानं बलप्रयोगाचं समर्थन करत आले आहेत. "काश्‍मिरींचे लाड हवेतच कशाला आणि इतके लाड करूनही हे लोक आमच्या जवानांवर दगडफेकच करणार असतील तर त्यांचा बंदोबस्तच करा, म्हणजे घाला ना गोळ्या' असं मानणारा; किंबहुना हाच तिथल्या अस्वस्थतेवर मार्ग आहे, अशी समजूत असेलला एक मोठा वर्ग देशात आहे. तो जोपासण्यात भाजप आणि परिवाराचा वाटा मोठा आहे. हा समज पसरवणाऱ्यांना काश्‍मीरचा गुंता समजत नाही असं अजिबात नाही. मात्र, काश्‍मीर आणि उर्वरित भारतात "आम्ही आणि ते' अशी अदृश्‍य रेघ मारून टाकली की ध्रुवीकरण करणं सोपं जातं. मतांचं पीक काढायला ते सोईचं असतं. देशासमोर हवं ते आकलन ठेवणं हा भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरचा प्राधान्याचा मुद्दा आहे आणि ते खपवण्याचं अफलातून कौशल्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडं आहे. यातूनच काश्‍मिरात "पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स हे देशविरोधी आहेत आणि कॉंग्रेसवाले त्यांना साथ देणारेच आहेत,' असं चित्रं रंगवणं हे देशातल्या राजकारणात हव्या त्या मतविभागणीसाठी सोईचं असतं. त्याचा यथेच्छ लाभ घेऊन झाल्यानंतर ज्या पीडीपीची संभावना "सॉफ्ट टेररिस्ट' अशी केली गेली, त्याच्याच गळ्यात गळे घालण्याचं नवं राजकारण सुरू होतं तेव्हा पीडीपीला शिव्या घालणं हे आधी देशहिताचं असतं. त्यावर विश्‍वास असलेला समर्थकांचा वर्ग ते मान्य करतो, तसाच तो पीडीपीशी जुळवून घेणं हेही देशहिताचंच आहे हे मान्य करून टाकतो. यात कुणाला विसंगती दिसत नाही; किंबहुना ती तशी दिसू नये यासाठी, इतरांनी केली तर ती अभद्र ठरवली गेली असती अशा प्रकारची युती भाजपचे नेते पीडीपीशी करतात आणि त्याला "चाणक्‍यनीती' म्हणून खपवलं जातं. तरीही समर्थकवर्ग टाळ्या पिटतोच. या वेळी सांगितलं असं जातं, की "हो, मतभेद आमच्यात आहेत; पण आता काश्‍मीरच्या हितासाठी जम्मूत पूर्ण वर्चस्व दाखवलेला भाजप आणि काश्‍मीर खोऱ्यात पूर्ण प्रभुत्व दाखवणारा पीडीपी एकत्र आले तर प्रश्‍न सुटलाच म्हणून समजा.' आणि जे फारच कडवे वगैरे असतात - म्हणजे ज्यांना इतर पक्षांचं राज्य असताना दर 15 ऑगस्टला आणि 26 जानेवारीला काश्‍मिरात लाल चौकात झेंडा फडकतो की नाही याहून अधिक महत्त्वाचं काही नसतं, 370 वं कलम तत्काळ संपलंच पाहिजे, अशी ज्यांची धारणा असते - अशांसाठी आपद्धर्म नावाचं प्रकरण मांडलं जातं. म्हणजे "आता नाइलाजच आहे, तर हा प्रयोग करू या...' थोडक्‍यात, पीडीपीला शिव्या घालणं हे देशहिताचं, पीडीपीशी जमवून घेणं देशहिताचं आणि आता पीडीपीशी काडीमोड घेत काश्‍मीरचा जो काही मागच्या चार वर्षांत बट्ट्याबोळ करून ठेवला गेला आहे, त्याला पीडीपीलाच जबाबबदार धरणं हेही देशहिताचंच! एकदा हे ठरलं की चिकित्सेचा मुद्दाच संपतो. तसंही या मंडळींना चिकित्सेचं वावडंच असतं. आपण काहीही करावं आणि ते देशहिताचं मानावं आणि त्याविरोधात प्रतिक्रिया देणं, विसंगती दाखवणंही देशहिताच्या विरोधातलं ठरवावं, हे भाजपचं राजकारण आहे.

यातून काश्‍मीरचा प्रश्‍न सुटणं सोडाच; तिथं शांतता नांदण्यातही अडचणी येतील, हे या मंडळींना कळत नाही असंही नाही, मात्र त्याचा जर उरलेल्या भारतात लाभ होत असेल तर का सोडा, हे आधुनिक "चाणक्‍यावतारां'च्या कार्यपद्धतीचं सूत्र आहे. साहजिकच पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्याची घोषणा होताच भाजपचे सारे प्रवक्ते पढवलेल्या पोपटासारखे साच्यातल्या प्रतिक्रिया देत होते. त्यातून काश्‍मीरमध्ये जे बिघडलं, त्याची जबाबदारी भाजपला टाळायची आहे; किंबहुना त्याचं खापरं पीडीपीवर फोडून मोकळं व्हायचं आहे. दुसरीकडं पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या आणि पंतप्रधानांच्या कणखरपणाची आरोळी ठोकत "देशात आम्हीच असं करू शकतो,' असा माहौल तयार करायचा, हे सूत्र आहे. यातून काश्‍मीरमधला गोंधळ सुरूच राहील; पण आता देशासमोर मतं मागायला जायची वेळ जवळ आली आहे, तेव्हा काश्‍मिरात आम्ही कणखर राहिलो हे दाखवणं फायद्याचंच ठरेल, हा या विसंगत निर्णयमालिकेमागचा होरा आहे.

हे खरं आहे की दोन ध्रुवांसारख्या परस्परविरोधी भूमिका असणारे भाजप आणि पीडीपी यांच्यासारखे पक्ष एकत्र येण्यातून जम्मू आणि काश्‍मीर खोरं यातला संवाद वाढेल, आणि दोघांवरही किमान सरकार चालवायची जबाबदारी असल्यानं टोकाच्या भूमिका टाळल्या जातील; कदाचित त्यातूनच मूळ प्रश्‍नाला हात घालण्याची संधी तयार होईल असा आशावाद जागवला गेला होता. याला मोदींचं निर्णायक व्यक्तिमत्त्व, त्यांना असलेला बहुमताचा आणि देशातल्या लोकप्रियतेचा आधार हा महत्त्वाचा घटक होता. काश्‍मीरसंदर्भात कोणताही दीर्घकालीन किंवा अंतिम तोडगा काढताना तो देशानं स्वीकारणं हा कोणत्याही नेतृत्वाची कसोटी पाहणारा मुद्दा असतो. भारत असो की पाकिस्तान, दोन्हीकडच्या राज्यकर्त्यांची कोंडी होते ती इथंच. अनेकदा व्यवहार्य तडजोडीकडं नेते येतात; पण ते आपापल्या देशांत पटवून देणं सोपं नसतं. इंदिरा गांधी असोत की अटलबिहारी वाजपेयी, प्रश्‍न सोडवण्याचे काही गंभीर प्रयत्न झाले; मात्र जे उभयपक्षी मान्य होऊ शकतं, ते मनं दुरावलेल्या दोन देशांतल्या जनसमूहांना समजावून सांगणं हे सोपं नसतं. त्यासाठी नेतृत्वाची लोकांमधली विश्वासार्हता, लोकप्रियता आणि प्रसंगी धोका पत्करण्याची तयारी आवश्‍यक बनते.

या कसोटीवर मोदी उतरतील आणि त्यासाठी पीडीपी-भाजप युती दिशा दाखवणारी ठरेल असा आशावाद होता. तो किती अनाठायी होता, हे लगेचंच दिसायलाही लागलं होतं. याचं कारण, दोन्ही पक्षांत कसलंच मतैक्‍य नव्हतं. सत्ता मिळवायची, यापलीकडं कसलाच खऱ्या अर्थानं अजेंडा नव्हता. दोन्ही पक्षांच्या काश्‍मीरसंदर्भातल्या बहुतेक भूमिका एकमेकांना छेद देणाऱ्या आहेत. भाजपचा जो मूळ समर्थकवर्ग आहे, त्याच्यासाठी पीडीपीच्या भूमिका देशद्रोहीच मानाव्यात अशा आहेत. म्हणजे असं की हे अनैसर्गिक युतीचं सरकार अस्तित्वात आलं तेव्हा त्याचे प्रमुख मुफ्ती महंमद सईद यांनी निवडणुका शांततेत पार पडल्याबद्दल फुटीरतावाद्यांचे आणि देशाबाहेरच्या शक्तींचे, म्हणजेच पाकिस्तानचेही आभार मानून टाकले होते. आता हे कट्टर वगैरे राष्ट्रवादी भावना असणाऱ्या मंडळींना कसं रुचणार? पीडीपीसाठी किंवा कोणत्याही काश्‍मिरी पक्षासाठी घटनेतलं 370 वं कलम हा संवेदनशील मुद्दा असतो. ते कलम कायम राहावं, इतकचं नव्हे तर, ते मूळ स्वरूपात अमलात यावं यासाठी हे पक्ष आग्रही आहेत. भाजपवाल्यांचा आग्रह "हे कलम जितक्‍या लवकर राज्यघटनेतून छाटता येईल तेवढं देशहिताचं' असा असतो. "लष्कराला खास अधिकार देणारा कायदा काश्‍मीरमधून हटवला पाहिजे,' ही पीडीपीची भूमिका, तर "तो असलाच पाहिजे,' यावर भाजप ठाम. "काश्‍मीरप्रश्‍न सोडवायचा तर पाकिस्तानशी चर्चा करायलाच हवी' हा पीडीपीचा आग्रह, तर "दहशतवाद सुरू आहे तोवर कसली चर्चा' ही भाजपची भूमिका (अर्थात असाच दहशतवाद सुरू असताना भाजपच्याच वाजपेयी सरकारनं पाकशी चर्चा सुरू ठेवली होती आणि मोदींनाही सुरवातीच्या काळात पाकमध्ये जाऊन नवाझ शरीफ यांची गळाभेट घेण्यात काही गैर वाटत नव्हतं. तेही देशहिताचं आणि चर्चा बंद करणंही देशहिताचंच हे देशानं मान्य केलंच पाहिजे, असा या मंडळींचा आग्रह). हे झाले दीर्घकालीन धोरणात्मक मतभेद.

काश्‍मीरमधले रोजचे प्रश्‍न कसे हाताळायचे यावरही दोन्ही पक्षांत एकमत नव्हतं. "शांततेसाठी फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करावी', असं पीडीपीला वाटायचं, तर "अशी चर्चा करणं हाच देशद्रोह' असल्यासारखी भाजपसमर्थकांची प्रतिक्रिया असते. (याच फुटीरतावाद्यांना लालकृष्ण अडवानी खास दिल्लीत बोलावून चर्चा करत होते, ते मात्र देशप्रेमाचं, असं मानून घ्यायचं). अलीकडं रोज दगडफेक करणाऱ्या तरुणांचं काय करावं, यावरही असेच मतभेद होते. पॅलेट गननं दगडफेक्‍यांना मोडून काढणं हे भाजपसमर्थकांसाठी अभिमानाचं होतं. "यांना असंच ठेचलं पाहिजे,' असं सांगत ती चेहरे विद्रूप झालेली छायाचित्रं समाजमाध्यमांत फिरवणं, हाही अनेकांच्या देशभक्तीचा आविष्कार होता. पीडीपीला पॅलेट गनचा असा वापर मान्य नव्हता. हे कमी म्हणून की काय, कथुआत बालिकेवरचा बलात्कार आणि हत्येचं सुन्न करणारं प्रकरण घडलं तेव्हा दोन्हीकडच्या प्रतिक्रिया एकवाक्‍यता दाखवणाऱ्या नव्हत्या. भाजपचे मंत्री यातल्या आरोपींचं समर्थन करत होते.

अशी युती टिकेलच कशी? फक्त ती तोडायला निमित्त हवं होतं आणि टायमिंग साधायचं होतं. "रमजानसाठी शस्त्रसंधी' हा भाजपसमर्थकांना न आवडणारा निर्णय मोदींच्या सरकारनं घेतला होता. मात्र, त्या काळात हिंसाचारात घट झाली नाहीच; उलट शुजात बुखारींसारखा एक विवेकी संपादक दहशतवाद्यांचा बळी ठरला. खतरनाक दहशतवाद्यांचा खात्मा करणाऱ्या औरंगजेब नावाच्या जवानाला दहशतवाद्यांनी पळवून नेऊन त्याची हत्या केली. काश्‍मीर पेटतं राहण्यात हितसंबंध गुंतलेल्यांनी लगेचच "बघा, शस्त्रसंधीमुळंच हे घडलं,' असा कांगावा करायला सुरवात केली. केंद्रानं रमजाननंतर शस्त्रसंधी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आणि न चालणारी व जी चालवायचीच नव्हती, ती युती तुटली. आता मुद्दा टायमिंगचा. तर जमेल तितकं साधण्याचा भाजपनं प्रयत्न केला. आता भाजपचं सारं लक्ष लोकसभेच्या निवडणुकांकडं आहे. या निवडणुका भाजप कोणते मुद्दे घेऊन लढवेल याची जाणीव व्हायला लागली आहे. त्यात एक महत्त्वाचं सूत्र असेल ते ध्रुवीकरणाचं. यात काश्‍मीर हा नेहमीच हुकमी पत्ता. तेव्हा निवडणुकांच्या आधी काही महिने वातावरण तयार करायला यासारखा दुसरा मुद्दा नाही. आता काश्‍मिरातल्या महबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षामुळंच कसं नुकसान झालं, याच्या कहाण्या सांगत भाजप देशहिताची भूमिका मांडत राहील. त्याला विरोध होऊ लागल्यानंच सत्ता सोडली, अशा प्रकारची पतंगबाजी सुरू होईल. ते उर्वरित भारतात खपवायला सोपं असेल. याला विरोध करणाऱ्या, त्यातल्या विसंगती दाखवणाऱ्यांवर "फुटीरतावाद्यांचे समर्थक', "देशविरोधी', "पाकिस्तानवादी दलाल' असे शिक्के तर मारता येतातच. ते आता जोरात सुरू होईल. काश्‍मीरमधला काडीमोड हा भाजपच्या 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढण्याच्या रणनीतीतला एक भाग आहे, हे समजून घेतलं की बाकी भाबड्या समजुतींतून सुटका होते.

विश्‍वासार्हता गमावलेल्या पीडीपीलाही भाजपपासून काडीमोड हाच आपल्या समर्थकांना चुचकारण्याचा मार्ग वाटत होता. भाजपनं युती तोडली नसती तर पीडीपीनं ते केलंच असतं. दोन्ही पक्षांचा समर्थकवर्ग पूर्णतः भिन्न आहे आणि या दोघांनी एकत्र येणं त्यांना मानवणारं नव्हतं. आता पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाताना ही मूळ मतपेढी नाराज ठेवण्यापेक्षा पुन्हा एकदा त्यावरच डाव लावावा, हाच या राजकारणामागचा उद्देश आहे. "तत्त्वांसाठी आपण सत्तेलाही लाथ मारू शकतो,' ही राजकीय दाखवेगिरी महबूबांनाही करायची होती आणि भाजपलाही. यात भाजपनं संधी साधली.

केंद्र सरकारचा चार वर्षांहून अधिक काळ आणि भाजप-पीडीपी युतीची काश्‍मीरमधली तीन वर्षांची सत्ता यातून काश्‍मीरला काय मिळालं, यावर खरंतर यशापयश जोखलं गेलं पाहिजे. मात्र, प्रचाराचा कल्लोळच असा उठवायचा की अशा मुद्द्यांकडं लक्षच जाऊ नये अशी रणनीती आहे. या चार वर्षांत कणखर नेतृत्व असताना पाकिस्ताननं जेवढा त्रास दिला, तेवढा आधीच्या दुबळ्या ठरवलेल्या नेतृत्वाच्या काळातही झाला नाही. काश्‍मीरसंदर्भात धोरण नेहमीच गोंधळाचं राहिलं. ते तिथल्या गोंधळात भर टाकणारं होतं. "इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्‍ट मॉनिटर'च्या आकडेवारीनुसार, 2011 ते 2014 दरम्यान पाककडून शस्त्रसंधी-भंगाच्या घटना दरसाल 62 पासून 585 पर्यंत होत्या. या सरकारच्या काळात त्या 405 पासून 971 पर्यंत वाढल्या. यंदा तर मेपर्यंतच या घटनांची संख्या 1252 होती. आता पाकला जरब बसवण्याच्या प्रचारी आश्‍वासनाचं काय झालं? सुरक्षा यंत्रणा त्यांचं काम चोखपणे करतच आहेत, त्यांना मोकळीक असल्याचं लष्करप्रमुखांनीही सांगितलं आहे. तरीही उरी, पठाणकोटसारखे हल्ले थांबले नाहीत. सुरक्षा यंत्रणांवरचे हल्ले असोत की सर्वसामान्य माणसांना वेठीला धरणं...हे वाढतच चाललं आहे. बुऱ्हाण वणीच्या एन्काउंटरनंतरच्या काळात काश्‍मीरमध्ये चिघळलेली स्थिती धडपणे हाताळता आलेली नाही, रोज तरुण रस्त्यांवर येऊन दगडफेक करताहेत, असं चित्र याच राजवटीत तयार झालं. याच काळात काश्‍मीरमध्ये राजकीय नेतृत्वाची विश्‍वासार्हता तळाला गेली. मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय पक्षांनी ती गमावलीच. त्याचं प्रत्यंतर पोटनिवडणुकीतल्या नीचांकी मतदानानं दिलं. अनंतनागची लोकसभेची पोटनिवडणूक रद्द करायची नामुष्की आली. फुटीरतावादाचं राजकारण करणाऱ्यांवरचा विश्वासही उडाला. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून काश्‍मीरमधल्या रस्त्यांवर उतरणाऱ्यांचा संघर्ष निर्नायकी बनतो आहे. हे धोकादायक लक्षण आहे. सन 1980 आणि 90 च्या दशकातला दहशतवाद आणि आताची स्थिती यात मोठा फरक पडला आहे. तेव्हा पाकच्या प्रचाराला भुलणारे तरुण प्रामुख्यानं अशिक्षित होते. आता शिकलेले तरुण हातात हत्यार घेताना दिसाताहेत. एक प्राध्यापक दहशतवादी बनलेला दिसला. धर्मांधतेचं वाढणारं तण चिंताजनक बनतं आहे. पर्यटन हाच मुख्य व्यवसाय असलेल्या या राज्यात दहशतवादाच्या ऐन भरातही पर्यटकांवर हल्ले होत नव्हते. आता तेही घडलं. पर्यटनाच्या व्यवसायाची पुरती वाट लागली आहे. काश्‍मीरला किती स्वायत्तता हा प्रामुख्यानं राजकीय मुद्दा आहे. त्यासाठी होणारी आंदोलनं, हिंसा या बाबी केवळ कायदा-सुव्यस्थेचा प्रश्‍न म्हणून हाताळणं हे दिशाभूल करणारं आहे. हे अपयश आता काश्‍मीरला या वळणावर घेऊन आलं आहे.

काश्‍मीरप्रश्‍नात ना अंतर्गत काही भरीव करता आलं, ना पाकशी संबधित प्रश्‍नांवर काही तोडगा काढता आला. मागचं सरकार पाकच्या आगळिकीवर "ओबामा ओबामा...' असं रडत गेल्याची खिल्ली उडवणाऱ्या प्रचारातील मोदींच्या समर्थकांना, आता अमेरिकेनं पाकला दटावलं की तो आपल्या मुत्सद्देगिरीचा विजय वाटायला लागला. पाकच्या पंतप्रधानांशी गळामिठ्यांपासून "तोंडही पाहायला नको,' इथपर्यंतची टोकं गाठण्याला धोरणं म्हणावं लागतं आहे. दोन्हींतून हाताला काय लागलं, याचं उत्तर काहीच नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जग आपलं ऐकायला लागल्याचा गाजावाजा होत असताना चीनचा राजदूत काशमीरप्रश्‍नी चीन-पाकसह त्रिपक्षीय चर्चेची सूचना करण्याचा आगाऊपणा करतो, रशियासारखा पारंपरिक मित्र काश्‍मीरचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पाकच्या प्रयत्नांना अप्रत्यक्षरीत्या का असेना साथ देतो, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाचा अहवाल मानवाधिकार उल्लंघनासाठी भारतावर खापर फोडतो, त्याचा लाभ पाक उठवण्याचा प्रयत्न करतो...यात यश म्हणावं असं काय आहे? देशांतर्गत असो की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असो, काश्‍मीरप्रश्‍नावरची वाटचाल घसरण दाखवणारीच आहे. आता याचं खापर केवळ पीडीपीवर फोडून भाजपला कसे हात झटकता येतील? राज्यसभेतल्या भाषणात अमित शहांनी काश्‍मीर आता सुरक्षित झाल्याचा दावा करत त्याचं श्रेयही घेतलं होतं. ते खरं असेल तर आता भाजपनं काश्‍मीर अशांत असल्याचं सांगून सत्ता सोडताना त्याची जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकणं हे काय सांगतं?

महबूबा मुफ्ती यांचं सरकार कोसळल्यानंतर काश्‍मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट जारी झाली. सध्याचे तिथले राज्यपाल एन. एन. व्होरा हे देशातल्या कुशल प्रशासकांपैकी एक आहेत. त्यांना काश्‍मीरच्या गुंत्याची जाणीव आहे आणि भारताच्या हिताशी तडजोड न करता त्याला तोंड देण्याची क्षमताही आहे, ही त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब. मात्र, काश्‍मीरसारख्या राज्यात जिथं मूळ प्रश्‍नच स्वायत्ततेशी निगडित म्हणजे राजकीय आहे, तिथं सत्तेतला लोकसहभाग संपवणारी राष्ट्रपती राजवट हा दीर्घकालीन उपाय नाही. राजकीय प्रक्रिया सुरू ठेवणं आणि त्यासाठी जमेल तितक्‍या लवकर निवडणुका घेणं हाच मार्ग आहे. राष्ट्रपती राजवटीत अप्रत्यक्षपणे सत्ता केंद्राच्या हाती येते, म्हणजेच आधी राज्याच्या सत्तेत अर्धा वाटेकरी असलेल्या भाजपकडं आता सगळी सत्ता येणार आहे. या काळात "संवाद नको, बलप्रयोगानंच नियंत्रण ठेवू' हा खाक्‍या वापरण्याचा मोह होऊ शकतो; किंबहुना लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा दृष्टिकोन बलिष्ठ ठरला तर आश्‍चर्य नाही. यातून अखेरीस काश्‍मीर हे उर्वरित भारतातल्या राजकारणात वापरायचं खेळणं बनवलं जातं आहे. ते कदाचित राजकारण म्हणून यशस्वीही ठरेल; पण यातून काश्‍मीर अधिक अस्थिरतेत लोटला जाण्याचा धोका आहे, याचं भान ठेवायला हवं.

Web Title: shriram pawar write jammu kashmir article in saptarang