रण कर्नाटकी... (श्रीराम पवार)

साधारणतः या वर्षाच्या अखेरीपासून लोकसभा निवडणुकांचा बिगूल वाजू लागेल. सत्तारूढ असलेला भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावहीन ठरलेला कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांसाठी ही निवडणूक तर महत्त्वाची असेलच; पण पुढच्या काही महिन्यांत वेगवेगळ्या राज्यांत होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुका या दोन्ही पक्षांसाठी त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाच्या असतील. लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणाची नेमकी दिशा या दोन्ही पक्षांना या निवडणुकांनंतर ठरवावी लागणार आहे. कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांत येत्या काही महिन्यांत या निवडणुका होत आहेत. सुरवात होईल ती पुढच्याच महिन्यात होणाऱ्या कर्नाटकच्या निवडणुकांपासून. कर्नाटकातल्या याच राजकीय रागरंगाविषयी...

राजकारणाच्या आखाड्यात आता साऱ्यांचं लक्ष लोकसभा निवडणुकांकडं वळू लागलं आहे आणि या निवडणुकांची पार्श्‍वभूमी सजेल ती या वर्षी होणाऱ्या राज्यांच्या निवडणुकांतून. आतापर्यंत काही अपवाद वगळता सातत्यानं भाजपनं राज्याराज्यातल्या विधानसभांच्या निवडणुका जिंकल्या आहेत. कॉंग्रेसला पंजाबचा अपवाद वगळता निर्विवाद यश मिळालेलं नाही. "गुजरातमध्ये सहज जिंकू' अशा भ्रमात असलेल्या भाजपला कॉंग्रेसनं तिथं झुंजायला लावलं, हा त्यातल्या त्यात अलीकडचा दिलासा देणार क्षण. साहजिकच येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका, कॉंग्रेससाठी अजून आव्हान शिल्लक आहे, हे दाखवण्याकरिताही महत्त्वाच्या आहेत, तर भाजपला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रभाव आणि अमित शहांची बांधणी हे जिंकण्याचं समीकरण कायम असल्याचं वातावरण टिकवणं आवश्‍यक आहे. कोणत्याच दोन निवडणुका एकसारख्या नसतात, हे जरी खरं असलं तरी लोकसभेआधी होऊ घातलेल्या कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लोकसभेसाठीच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारे असतील. त्याची सुरवात कर्नाटकच्या निवडणुकांनी झाली आहे.

अनेक अंगांनी कर्नाटकची निवडणूक महत्त्वाची बनली आहे. एकतर पंजाबनंतर पहिल्यांदाच कॉंग्रेससोबत कर्नाटकात स्थानिक तगडा नेता आहे. अर्थात दोन्हीकडच्या स्थितीत काहीसा फरक आहेच. पंजाबमध्ये कॉंग्रेसला अकाली दल-भाजप युतीकडून सत्ता खेचून घ्यायची होती. प्रस्थापितविरोधी भावनेचा लाभ घेता येणं शक्‍य होतं. कर्नाटकात कॉंग्रेसच सत्तेवर असल्यानं तिथं हे शक्‍य नाही; किंबहुना अँटी-इन्कम्बन्सीचा त्रास होणार नाही, यासाठीच झगडावं लागेल. तिथं राज्य मिळवायचं होतं, इथं राखायचं आहे. मात्र, पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदरसिंग याचं नेतृत्व जसं मिळालं, तसंच नेतृत्व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या रूपानं कर्नाटकात कॉंग्रेसला मिळालं आहे. कॉंग्रेसच्या वैभवाच्या काळात पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या जिवावर निवडणुका जिंकायच्या आणि प्रादेशिक नेत्यांनी एकमेकांत गटबाजीचं राजकारण करत राहायचं हा परिपाठच पडला होता. त्यात हाय कमांडचा ज्याच्यावर वरदहस्त तो सत्तेच्या खेळात सिंकदर ठरायचा. आता कॉंग्रेसचं मध्यवर्ती नेतृत्व म्हणजेच पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी या स्थितीत नाहीत. निवडणुकीतला त्यांच्या कामगिरीचा इतिहास काही कॉंग्रेसनं भरवसा ठेवावा असा नाही. साहजिकच जिथं प्रादेशिक नेता बलदंड आहे, तिथंच कॉंग्रेस पक्ष आशा ठेवू शकतो. कर्नाटकातही राहुल गांधी यांच्यापेक्षा सिद्धरामय्या काय करिश्‍मा दाखवणार यावरच पक्षाचं भवितव्य ठरेल आणि निवडणुकांचा बिगूल वाजल्यानंतर अजून तरी सिद्धरामय्या भाजपसमोर ठामपणे उभे आहेत. भाजपसाठी दक्षिणेत आशा ठेवावी, असं कर्नाटक हे एकच राज्य आहे. याच दक्षिणी राज्यात भाजपनं एकदा सत्ताही मिळवली होती आणि कॉंग्रेससाठी पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ता टिकवण्यासाठीची ही लढत केवळ कर्नाटकातच होते आहे. साहजिकच कर्नाटक मिळवणं हा भाजपसाठी लोकसभा निवडणुकीआधीचा कळीचा मुद्दा आहे. या राज्यात सातत्यानं सत्ताबदल होत आला आहे. ही पंरपरा भाजपच्या बाजूची आहे, तसंच देवराज अर्स यांच्यानंतर कुणीही मुख्यमंत्री पुन्हा या पदावर सलगपणे येऊ शकलेला नाही. या स्थितीत सिद्धरामय्या यांचं त्यापुढचं आव्हान नक्कीच तगडं आहे. निवडणुकीला कळत-नकळत मोदी-शहा विरुद्ध सिद्धरामय्या असं स्वरूप कर्नाटकात येऊ लागलं आहे. सिद्धरामय्यांना ते तसं यावं असंच वाटतं. हे आव्हान पेललं तर सिद्धरामय्या यांची राजकीय उंची चांगलीच वाढेल. उमेदवारनिश्‍चितीपासून ते प्रचाराची दिशा ठरवण्यापर्यंत सर्व ठिकाणी सिद्धरामय्या यांचं वर्चस्व स्पष्टपणे जाणवणारं आहे. कर्नाटकच्या कॉंग्रेसमध्ये गटबाजी आणि नेत्यांतली स्पर्धा आहेच; मात्र या निवडणुकीत तरी पक्षानं सिद्धरामय्या यांच्यावर पूर्ण विश्वास टाकला आहे. साहजिकच जिंकण्या-हरण्याचं श्रेय-अपश्रेय त्यांच्या वाट्याला येईल.

जातीच्या मतगठ्ठ्यांचं गणित हे आपल्याकडच्या निवडणुकांचं नेहमीचं वैशिष्ट्य. कर्नाटकातही जात हा घटक नेहमीच प्रभावी राहिला आहे. जातींच्या निरनिराळ्या समीकरणांचा आधार घेऊन सत्तेपर्यंत पोचण्याचे डावपेच खेळण्यात कुणीच मागं नाही. भाजप असो, कॉंग्रेस असो किंवा कर्नाटकातला तिसरा महत्त्वाचा घटक असलेला देवेगौडा-कुमारस्वामींचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल हा पक्ष असो, हे सगळेच पक्ष आपापल्या मतपेढ्यांवर लक्ष केंद्रित करत आले आहेत. यात अलीकडं भाजपनं जातीपलीकडं जाणारं धर्माचं अपील वापरण्याची खेळी सुरू केली आहे. याचा लाभ उत्तर भारतात भाजपनं मोठ्या प्रमाणात मिळवला. दक्षिणेत हे सूत्र किती चालेल, याचीही परीक्षा कर्नाटकच्या निवडणुकीत होणार आहे. लिंगायत, वक्कलिग, दलित आणि मुस्लिम हे कर्नाटकातले प्रमुख समूहघटक आहेत. कर्नाटकच्या राजकारणावर लिंगायत आणि वक्कलिग या समाजांचा प्रभाव स्पष्ट आहे. कर्नाटकचे 11 मुख्यमंत्री या दोन समाजाचे राहिले आहेत. कर्नाटकातल्या मतदानाच्या पॅटर्नचा अभ्यास करणारे सांगतात की, हे समाज पक्षापेक्षा आपल्या समाजातल्या नेत्याच्या मागं उभे राहण्याची शक्‍यता अधिक असते. कर्नाटकात येडीयुरप्पा यांच्यासारखा गैरव्यवहारांच्या आरोपांखाली जेलयात्रा करून आलेला नेता भाजपमध्ये असो की नसो, तो इतका महत्त्वाचा का, याचं उत्तर या गणितात आहे. लिंगायत समाजाचा राजकीय चेहरा म्हणून येडीयुरप्पांकडं पाहिलं जातं, तसंच पंतप्रधानपद भूषविलेल्या एच. डी. देवेगौडा यांच्या कर्नाटकातल्या प्रभावाचं एक कारण त्यांच्या पाठीशी उभा राहणार वक्कलिग समाज. कर्नाटकातल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते आपापली भूमिका पार पाडतीलच; मात्र जमिनीवर लढत होईल ती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, भाजपकडून येडीयुरप्पा आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाकडून देवेगौडा-कुमारस्वामी हे पिता-पुत्र यांच्यातच. देवेगौडा आणि येडीयुरप्पा यांच्या पाठीशी कर्नाटकातले प्रभावी समूह आहेत, असं मानलं जातं, तर सिद्धरामय्या यांनी त्यापलीकडं अल्पसंख्याक, इतर मागास आणि दलितांच्या मतांचं एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. "अहिंद' म्हणून कर्नाटकात ओळखलं जाणारं हे समीकरण यंदाही सिद्धरामय्यांना तारणार काय हा मुद्दा असेल. देशभर जातनिहाय जनगणना झाली असली तरी तिची आकडेवारी जाहीर झालेली नाही. कर्नाटकात मात्र यातली काही आकडेवारी सोईनं पसरवली जात आहे. त्यामागंही निवडणुकीतली जातगणितंच आहेत. भाजपचा भर लिंगायतांसह वरिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या जातींचा पाठिंबा आणि दलित-मुस्लिम मतांतली फूट यावर असेल. कॉंग्रेस पुन्हा एकदा अहिंद समीकरण अजमावण्यचा प्रयत्न करील, तर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचा भर वक्कलिग आणि काही इतर मागास दलित समूहांच्या एकत्रीकरणावर असेल.

या राज्यातल्या प्रचाराचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे अजून तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पूर्ण क्षमतेनं या निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेले नाहीत. ज्या रीतीनं त्यांनी अन्य राज्यांत एकहाती प्रचार करत त्या निवडणुका व्यक्तिगत प्रतिष्ठेच्या केल्या, तसं चित्र कर्नाटकात अद्याप तरी नाही. भाजपचा प्रचाराचा भर इथंही ध्रुवीकरणावर राहील हे स्पष्ट आहे. तसे विकासाचे मुद्दे प्रचारात येतातच; पण एकमेकांवर हल्ले होताहेत ते प्रामुख्यानं मतांचं ध्रुवीकरण कसं होईल, हेच डोळ्यासमोर ठेवून. अमित शहा यांनी "सिद्धरामय्या हे "अहिंद' नेते आहेत, हिंदू नव्हेत,' असं सांगत "तुम्ही कुठं हिंदू आहात?' असं त्यांना विचारणं हा याच योजनेचा भाग. तसंच भाजपचा आमदार जाहीरपणे "ही निवडणूक रस्ते, पाणी असल्या मुद्द्यांवर नव्हे, तर हिंदू की मुस्लिम आणि अयोध्येत राममंदिर की मशीद या मुद्द्यांवरच आहे,' असं सांगतो. राहुल गांधींना आणि कॉंग्रेसला आता आपली प्रतिमा हिंदूविरोधी होऊ नये याची काळजी लागल्याचं स्पष्टपणे दिसतं. त्यातून राहुल यांच्या मंदिरभेटींचा धडाका सुरू झाला तो कर्नाटकातही कायम आहे. अशाच एका भेटीआधी राहुल यांनी मांसाहार केल्याचं पसरवण्यात आलं. यामागचं कारण उघड आहे. शहा यांना उत्तर देताना सिद्धरामय्यांनी "शहा तरी कुठं हिंदू आहेत? ते तर जैन आहेत,' असं सांगायला सुरवात केली. आता सिद्धरामय्यांना "आपणही हिंदूच आहोत' हे सांगावं लागेल, तर शहा यांना, आपण जैन नसून वैष्णव हिंदू आहोत, याचे दाखले द्यावे लागत आहेत. कॉंग्रेसचे आणखी एक नेते दिनेश गुंडूराव हे "आदित्यनाथ यांना कर्नाटकात येऊ देऊ नका, ते आले तर ठोकून काढा,' असा सल्ला आपल्या कार्यकर्त्यांना देत आहेत. आता या प्रकारच्या प्रचाराचा आणि कर्नाटकातल्या प्रश्‍नांचा संबंध काय?

सिद्धरामय्या ही निवडणूक "मोदी-शहा विरुद्ध आपण' अशी करू पाहत आहेत. यातून स्वतःच्या नेतृत्वाची उंची वाढवण्याचा त्यांचा उद्देश तर स्पष्टच आहे. शिवाय निवडणुकीतले मुद्दे आपणच ठरवायचे, इतरांना त्यावर प्रतिक्रिया देणं भाग पाडायचं ही रणनीतीही अवलंबली जात आहे. मोदी-शहा यांनी याच रणनीतीचा अत्यंत आक्रमक वापर अन्य राज्यांच्या निवडणुकांत केला होता. दिल्ली आणि बिहारवगळता बहुतेक राज्यांत निवडणुकीतले प्रचाराचे मुद्दे ठरवण्यात भाजप यशस्वी झाला होता. राज्यातल्या नेत्यास राज्याच्या अस्मितेचे मुद्दे केंद्राविरोधात वापरण्याची संधी असते, अशी संधी गुजरातमध्ये मोदी यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात सातत्यानं घेतली. गुजरातच्या प्रत्येक प्रश्‍नासाठी केंद्राला जबाबदार धरायचं आणि गुजरातच्या अस्मितेचे मुद्दे पुढं करायचे, हे त्याचं सूत्र होतं. सिद्धरामय्या हेही धूर्तपणे असेच कर्नाटकच्या अस्मितेचे मुद्दे पुढं करत आहेत. बंगळूरच्या मेट्रो स्थानकात हिंदी पाट्यांविरोधात वातावरण तापवणं हा याच मोहिमेचा भाग, तसंच कर्नाटकसाठी स्वतंत्र झेंडा जाहीर करण्याची खेळीही. पंधराव्या वित्त आयोगासाठी 2011 ची जनगणना आधार धरल्यानं दक्षिणी राज्यांवर अन्याय होईल, या भावनेचाही असाच लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. भाजपला उत्तरेचा प्रतिनिधी ठरवून कर्नाटकी अस्मितेच्या रक्षणकर्त्याची भूमिका स्वतःकडं घ्यायची, हे या प्रचाराचं सूत्र आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लिंगायत समाजाला "स्वतंत्र धर्म' अशी मान्यता देण्याचा निर्णय याच प्रकारचा. लिंगायत समाजातून या प्रकाराची मागणी नवी नाही. ती यूपीए सरकारनं नाकारलीही होती. तरीही आता सिद्धरामय्या यांनी यासाठी राज्याची मान्यता देऊन केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपपुढं आव्हान उभं केलं आहे. एका बाजूला भाजपनेते "ही हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याची खेळी आहे,' असं सांगत असताना याच मागणीचा पुरस्कार येडीयुरप्पांनीही केला होता त्याचं काय, या प्रश्‍नावर भाजपकडं उत्तर नाही. या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी सुरू आहे ते सोईचं राजकारण. मात्र, सिद्धरामय्यांना यानिमित्तानं प्रामुख्यानं भाजपमागं उभ्या राहणाऱ्या या समूहात संभ्रम तयार झाला तरी पुरेसं आहे. सोबतच कर्नाटकातले भाजपचे प्रभावी नेते असलेले येडीयुरप्पा या खेळीनं एका अल्पसंख्य समुदायाचे नेते बनले. हिंदुत्वाच्या एकाच सूत्राभोवती प्रचार ठेवून होणारं ध्रुवीकरण भाजपच्या लाभाचं ठरतं, त्यालाही शह देणारी ही खेळी बनते आहे. यातच भर पडते आहे ती म्हणजे भाजपच्या नेत्यांची भाषेची अडचण. शहा यांच्या सभेत त्यांचं हिंदीतलं भाषण कन्नडमधून सांगावं लागतं. यातून होणारे भाषांतरातले घोटाळे पक्षालाच अडचणीत आणत आहेत. शहा यांनी एका पत्रकार परिषदेत अनवधानानं "भ्रष्टाचाराच्या स्पर्धेत येडीयुरप्पांचं सरकार जगात पहिलं ठरेल,' असं सांगितलं. शेजारीच येडीयुरप्पा बसले होते. त्यावर लगेचच शह यांनी सारवासारवही केली; पण त्याचा भरपूर लाभ सिद्धरामय्या यांनी घेतलाच. तसंही येडीयुरप्पांचं नेतृत्व भाजपला मतांच्या गणितात लाभाचं आहे, तसंच काही बाबतीत तोट्याचंही. गैरव्यवहाराचे आरोप असल्यानं तुरुंगात जाण्याची वेळ ज्याच्यावर आली त्या नेत्याला "मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा' म्हणून ठेवायचं तर कोणत्या तोंडानं कॉंग्रेसच्या गैरव्यवहारांवर बोलायचं, असा प्रश्‍न उरतो. भाजपनं 75 वर्षांवरच्या नेत्यांना "मार्गदर्शक मंडळ' नावाचा "वृद्धाश्रम' दाखवला आहे. येडीयुरप्पा मात्र त्याला अपवाद आहेत. गेल्या निवडणुकीत येडीयुरप्पांच्या कर्नाटक जनता पक्षाची वाताहत झाली; पण सोबत भाजपचीही दाणदाण झाली होती, तेव्हा येडीयुरप्पा म्हणाले होतेः "माझ्याशिवाय पक्षाचं काय होतं याची जाणीव मी करून दिली.' अशा नेत्यापुढं मोदी-शहांच्या भाजपला झुकावं लागलं, ही अगतिकताच.

अन्याय करणाऱ्या दिल्लीविरोधात आपण कन्नडिगांसाठी न्याय मागतो आहोत, असं प्रचारसूत्र सिद्धरामय्या राबवत आहेत. पुत्रप्रेमापोटी देवेगौडांनी दूर लोटलेला एकेकाळचा हा समाजवादी नेता आता कॉंग्रेससाठी कर्नाटकातली उरलीसुरली आशा बनला आहे. अजून तरी भाजपच्या आक्रमक प्रचाराला तोडीस तोड उत्तर देत सिद्धरामय्या आखाड्यात पाय रोवून आहेत. अर्थात केवळ त्यामुळे कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेवर येईलच, याची निश्‍चिती नाही. देवेगौडा यांनी बसपाशी केलेली हातमिळवणी काही प्रमाणात दलित मतं धर्मनिरपेक्ष जनता दलाकडं वळवणारी ठरली आणि मागच्या निवडणुकीत येडीयुरप्पांनी सवता सुभा केल्यानं बसलेला फटका आता त्यांनाच नेता करून भजाप कमी करू शकला तरी निवडणुकीतलं चित्र बदलू शकतं. खुद्द मोदी प्रचारात उतरल्यानंतर निवडणुकीचं वातावरण आणखी तापू लागेल. ही निवडणूक देशाच्या राजकारणावरही परिणाम करणारी असेल. सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जिंकत राहण्याचा सिलसिला कायम ठेवणं ही भाजपची गरज आहे. कर्नाटकात विजय मिळाला तर ते दक्षिणेतल्या शिरकावाचं प्रवेशद्वार म्हणून साजरं करायची संधी असेल, तर सिद्धरामय्यांनी करिश्‍मा दाखवल्यास तो खचलेल्या कॉंग्रेसला भजापविरोधात लढ्यासाठी हवाहवासा ऑक्‍सिजन पुरवणारा ठरेल.