भरकटलेलं प्रचारसूत्र... (श्रीराम पवार)

कर्नाटकात सरकार कुणाचं, याचा निर्णय परवा दिवशी (15 मे) होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी या दोन्ही नेत्यांसाठी तर ही निवडणूक अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहेच. मात्र, या निवडणुकीच्या काळात सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलं ते भाजप-कॉंग्रेस या दोन्ही मुख्य पक्षांच्या प्रचारपद्धतीनं. कुठलीच "आचारसंहिता' नसलेलही अशी ही "प्रचारसंहिता' होती! खरंतर, या निवडणुकीत प्रचाराची दिशाच हरवली होती, हे दाखवून देणारी किती तरी उदाहरणं सांगता येतील. किरकोळ कारणावरून एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणं, तसंच "हा नेता कुठल्या धर्माचा', "तो नेता कुठल्या धर्माचा', "अमुक शब्द पाच वेळा उच्चारून दाखवा' असे पोकळ मुद्दे प्रचारात वारंवार वापरले गेले. प्रचाराची पातळी घसरली असल्याची याशिवाय दुसरी खूण कुठली?

कर्नाटकची निवडणूक संपली आणि आता निकालही येईलच. ही निवडणूक केवळ कर्नाटकसाठी नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाची बनली, याचं एक कारण वर्षभराच्या अवधीत किंवा कदाचित आधीच लोकसभेचा बिगूल वाजलेला असेल आणि कर्नाटकची निवडणूक देशाच्या पुढच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी असू शकते. लोकसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर प्रत्येक राज्यातली निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठेची बनवली आणि बहुतेक ठिकाणी भाजपनं विजयही मिळवला. यातून एक दबाव असा तयार झाला आहे, की एखादी पोटनिवडणूकही भाजप हरला तरी मोदींच्या करिष्म्याचं काय, असा प्रश्‍न विचारला जाऊ लागतो. चार वर्षांच्या केंद्रातल्या सत्ताकाळानंतरही मोदींचा करिष्मा कायम आहे आणि त्याला अमित शहा यांच्या संघटनात्मक बांधणीची आणि भाजपच्या प्रचाराचं लक्षण बनलेल्या ध्रुवीकरणाची साथ मिळाली की विजय निश्‍चित होतो, हे दाखवत राहणं ही भाजपची गरज आहे, तर लोकसभेपूर्वी कॉंग्रेसच्या हाती असलेलं कर्नाटक हे शेवटचं मोठं राज्य निवडणुकीला सामोरं जातं आहे. तिथं सत्ता टिकवणं ही कॉंग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई बनली. या निवडणुकीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंगांनी दाखवलेला चमत्कार दाखवू शकले तर मरगळलेल्या कॉंग्रेसला ती संजीवनीच असेल. त्याचबरोबर मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपविरोधात एकत्र लढलं पाहिजे याची जाणीव झालेल्या विरोधकांनाही असा विरोध कॉंग्रेससह की कॉंग्रेसशिवाय याची दिशा ठरवण्यावर कर्नाटकचा निकाल प्रभाव टाकेल. अशा वातावरणात जे काही होऊ शकतं ते सारं कर्नाटकच्या प्रचारात पाहायला मिळालं. निवडून कुणीही येवो, या प्रचारानं ज्या प्रकारची पातळी गाठली आणि खऱ्या-खोट्याची सरमिसळ करणं हाच निवडणुकीच्या राजकारणाचा गाभ्याचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला तो दखलपात्र ठरतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची स्पर्धाच सुरू झाली आहे. त्याचाच बिहारच्या आणि उत्तर प्रदेशच्या आवर्तनानंतरचा आणखी पुढचा अध्याय कर्नाटकात लिहिला गेला. लोकांच्या जगण्या-मरण्याच्या खऱ्या मुद्द्यांपेक्षा भावनांचं राजकारण रेटत समाजात दुंभगलेपण तयार करणारा प्रचार हे अलीकडं निवडणुकांचं वैशिष्ट्य बनतं आहे. त्याला कुणी एकच पक्ष संपूर्ण जबाबदार आहे असं नाही. मात्र, हा लोकशाहीच्या वाटेतला एक हिणकस टप्पा आला आहे. याच मार्गानं जिथं निवडणुका लढवता येतात तिथं खोट्याचा आधार घेणं, प्रतिमाभंजन करणं, दुही पेरणं हीच हत्यारं उपयोगाची ठरतात, असं राजकारण्यांना वाटणं घातक आहे.

कर्नाटक हे देशातलं तुलनेनं विकसित राज्य आहे. एका बाजूला कल्याणकारी राज्याच्या नावाखाली जमेल ते मोफत किंवा अल्प किमतीत देण्याचा धडाका आणि दुसरीकडं लक्षणीय औद्योगिकीकरण ही दोन्ही या राज्याची वैशिष्ट्यं आहेत. अशा राज्यात विकासावर, त्यासाठीच्या कल्पनांवर स्पर्धा आणि चर्चा व्हायला हवी. मात्र, या आघाडीवर नव्यानं सांगावं असं स्पर्धेतल्या तिन्ही पक्षांकडं काही नसावं, त्यातून "कर्नाटकी अस्मिता', "नामदार विरुद्ध कामदार' असल्या शाब्दिक खेळ्यांचा उद्योग बहरत राहिला. याची सुरवात कॉंग्रेसकडून सिद्धरामय्या यांनीच केली. निवडणुकीच्या तोंडावर कर्नाटकला वेगळा झेंडा देण्याचा प्रयोग असो की लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय असो किंवा मेट्रोतल्या इंग्लिश पाट्यांच्या विरोधात उघडलेली मोहीम असो, कर्नाटकच्या अस्मितेचे मुद्दे पुढे करायचे आणि दक्षिणी राज्यांच्या विरोधात प्रामुख्यानं उत्तरेतच पाळमुळं असलेल्या भाजपला सांस्कृतिकदृष्ट्या बाहेरचं ठरवायचं ही चाल सिद्धरामय्या खेळत होते. मोदींनी गुजरातचा कारभार करताना नेहमीच गुजराती अस्मितेवर केंद्र सरकार म्हणजे त्यावेळचं यूपीए सरकार हल्ला करतं अशीच भूमिका घेतली होती. नितीशकुमारांनीही बिहारमध्ये "बिहारी विरुद्ध बाहरी' असा तडका भाजपचा मुकाबला करताना दिला होता. त्याचाच हा कर्नाटकी अवतार होता. याला उत्तर म्हणून मोदी यांनी थेट फील्ड मार्शल के. एम. करिअप्पा आणि जनरल के. एस. थिमय्या या कर्नाटकनं देशाला दिलेल्या धुरंधर लष्करी नेतृत्वांचा नेहरूंनी कसा अपमान केला याच्या कहाण्या सांगायला सुरवात केली. हे सांगताना त्यांनी इतिहासाचीही मोडतोड सहजपणे करून टाकली. लष्करी नेतृत्व आणि मुलकी नेतृत्वात मतभेद होणं अगदीच नवं नाही. थिमय्या आणि कृष्ण मेनन यांच्यात असे मतभेद झालेही. मात्र, नेहरू यांनीच दोन ज्येष्ठांना डावलून थिमय्यांना लष्करप्रमुख बनवलं होतं. मेनन यांच्याशी मतभेदातून राजीनामा देण्यापासून परावृत्त करणारे नेहरूच होते. मोदी म्हणतात तसं, सन 1948 मध्ये थिमय्या लष्करप्रमुख नव्हते आणि मेनन संरक्षणमंत्रीही नव्हते; किंबहुना भारत आणि पाकिस्तान दोन्हीकडं त्या वेळी लष्करप्रमुख ब्रिटिश अधिकारीच होते. करिअप्पा चीनशी युद्धापूर्वी 1953 मध्येच निवृत्त झाले होते. जनरल करिअप्पा यांना फील्ड मार्शल म्हणून सन्मानित करण्यात आलं ते 1986 मध्ये राजीव गांधींच्या काळात. हे घराणंच करिअप्पांचा द्वेष करणारं असतं तर हे कसं घडलं असतं? नेहरूंविषयीचा भाजपचा राग समजण्यासारखा आहे. मात्र, निवडणुकीच्या राजकारणासठी इतिहासाची मोडतोड करून नेहरूंना दोषी ठरवायचं आणि त्याचं पातक आजच्या नेत्यांवर ठेवायचं हे दिशाभूल करणारं नव्हे काय?

असाच मोदी यांनी आणखी एक दावा केला, तो म्हणजे भगतसिंग, बटुकेश्वर दत्त आदी क्रांतिकारकांच्या भेटीला कुणी कॉंग्रेसचा नेता तुरुंगात गेला नाही. मात्र, तुरुंगात गेलेल्या भ्रष्ट नेत्यांच्या भेटीला कॉंग्रेसचे नेते जातात. आता भ्रष्ट नेत्यांच्या भेटीला कॉंग्रेसनेते गेले, या टीकेत गैर काही नाही. मात्र, नेहरूंनीच भगतसिंग आणि साथीदारांची तुरुंगात भेट घेतली, त्याच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. भगतसिंग यांच्यावरील खटल्यात त्यांची वकिली कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीच केली होती.
निवडणुकीत इतिहासाची मोडतोड तरी किती करायची?

देशाच्या काही भागांतील दलितविरोधी हिंसाचाराच्या घटनांचा आधार घेऊन भाजपला दलितविरोधी ठरवणं हाही कॉंग्रेसच्या रणनीतीचा भाग. त्याला उत्तर देताना मोदींनी आणि भाजपनं "कॉंग्रेसचे नेते म्हणजे घराणेशाहीत मुरलेले नामदार आणि भाजपवाले सामान्य कामदार' असा प्रचार सुरू केला. "सिद्धरामय्या कुठं हिंदू आहेत?' असं भाजपनं विचारणं आणि त्याला "अमित शहा तरी कुठं हिंदू आहेत, ते तर जैन आहेत' असं उत्तर मिळणं हेही मुद्दे हरवल्याचंच लक्षण. दोघांनाही आपण हिंदूच कसे आहोत, हे सांगत फिरावं लागलं ही निवडणुकीतली आगतिकता. या नेत्यांचा जात-धर्म महत्त्वाचा की ते लोकांच्या विकासासाठी घेऊन येत असलेल्या कल्पना, योजना?

तब्बल दोन वर्षांनी सोनिया गांधी निवडणुकीच्या फडात प्रचाराला उतरल्या. त्यांचं भाषण वाचणं, उच्चार यांची टिंगलटवाळी दोन दशकं करून झाली आहे, तरीही या वेळी पुन्हा सोशल मीडियातून सोनियांचा उल्लेख त्यांच्या इटालियन नावानं करणं यामागचा उद्देश न लपणारा होता. राहुल गांधींनी "पंतप्रधानांनी संसदेत 15 मिनिटं वादविवादासाठी द्यावीत,' असं आव्हान देणं आणि त्याला मोदींनी- "15 मिनिटं हातात कागद न धरता सिद्धरामय्या सरकारच्या कामगिरीवर बोलून दाखवावं किंवा "विश्वेश्वरय्या यांच्या नावाचा पाच वेळा उच्चार करून दाखवावा' असा टोला राहुल यांना देणं, त्याला प्रत्यत्तर म्हणून सिद्धरामय्यांनी "येडीयुरप्पांच्या काळातल्या कामांवर पाच मिनिटं कागद घेऊन बोलून दाखवा' असं आव्हान मोदींना देणं यात उखाळ्यापाखाळ्यांपलीकडं काय होतं?

भ्रष्टाचार हा प्रचारातला एक नेहमीचा मुद्दा. त्याचा खरंच मतदानावर किती परिणाम होतो, हा प्रश्‍नच आहे. गैरव्यवहारात अडकलेले लालूप्रसाद यादव असोत की जयललिता... यांच्याबद्दल लोकांचं आकर्षण कमी झालं नाही. तरीही निवडणुकांत एकमेकांना भ्रष्टाचारी ठरवणं आणि आपण स्वच्छ असल्याचं चित्र रंगवणं यासाठी अहमहमिका लागतेच. कर्नाटकच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचे आरोप असोत की गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी "उडदामाजी काळे-गोरे काय निवडावे' अशीच स्थिती होती. तरीही भाजप आणि कॉंग्रेस एकमेकांवर आरोपांचे शेणगोळे मारतच राहिले. मोदींनी सिद्धरामय्यांचं सरकार "टेन पर्सेंट'च ठरवलं, तर सिद्धरामय्या किंवा राहुल यांनी "भाजपचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेलयात्रा केलेला कसा?' असा सवाल टाकला. येडीयुरप्पांना साथीला घेऊन आणि खाणघोटाळ्यात बदनाम झालेल्या रेड्डीबंधूंना पावन करून भाजप कसल्या भ्रष्टाचाराविरोधातल्या लढाईच्या गप्पा मारतो हा प्रश्‍नच होता. या रेड्डींमधले महामेरू असणारे जनार्दन रेड्डी हे गृहस्थ स्वतःहून प्रचार करत आहेत, त्यांना आम्ही कसं अडवणार, असले बालिश युक्तिवाद भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांना करावे लागत होते. रेड्डींचा इतिहास माहीत आहे; पण निवडणूक जिंकणंही महत्त्वाचं आहे, असं येडीयुरप्पांना सांगावं लागतं. देशभर विजयाचा डंका वाजवत निघालेल्या भाजपनं दक्षिणेचं प्रवेशद्वार ताब्यात घेण्यासाठी किती अगतिक व्हावं, याचंच दर्शन या तडजोडीतून दिसत राहिलं.

कुठून तरी निवडणूकप्रचारात पाकिस्तानला आणणं हाही आता ठरलेला खेळ बनला आहे. तो कर्नाटकातही दिसलाच. इंदिरा गांधींच्या काळात सरकारविरोधातल्या कोणत्याही कृतीत परकीय हात शोधण्याची प्रथाच होती. आता ही जागा पाकिस्ताननं घेतली आहे. याचा वापर प्रामुख्यानं विरोधकांना देशविरोधी, पाकधार्जिणं ठरवून आपणच तेवढे देशभक्त असल्याचा देखावा तयार करण्यासाठी केला जातो.

बिहारमध्ये त्या वेळी भाजपच्या विरोधात ताकदीनं उभ्या राहिलेल्या नितीशकुमारांचा विजय झाला तर पाकिस्तानात फटाके वाजतील, असं सांगणाऱ्या अमित शहा यांच्या भाजपनं नंतर नितीशकुमार यांच्यासोबतच सत्तेसाठी तडजोड केली हा ताजा इतिहास आहे. प्रचारात पाकिस्तानवादी ठरवले गेलेले नितीशबाबू भाजपसोबत येताच देशभक्त झाले काय? अर्थात असल्या प्रश्‍नांची उत्तरं कुणी देत नाही. कारण निवडणुकीतला प्रचार हा त्या वेळी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी मतं मिळवण्याचा एकमेव उद्देश ठेवून करायचा असतो, त्याचा सत्याशी संबंध असेलच असं नाही, अशीच या राजकीय नेत्यांची धारणा झालेली दिसते. ज्या आश्‍वासनांवर निवडणुका लढवल्या त्यांनाही नंतर हळूच "जुमला' ठरवता येतं. गोमांस खाणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावं, मोदींवर टीका करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावं या प्रकारचे फतवे साधू-बैरागी-साध्वी अशा परिवारातल्या मंडळींसह भाजपचे जबाबदार नेतेही काढत असल्याचं याआधीच्या निवडणुकांतून दिसलं आहे. गुजरातच्या निवडणुकीत तर खुद्द पंतप्रधानांनीच, "माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी आणि काही माजी पाकिस्तानी अधिकारी-मंत्र्यांची मणिशंकर अय्यर यांच्या घरी बैठक झाली आणि ती निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी होती,' असा आरोप केला. त्या बैठकीला उपस्थित असणारे भारताचे माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर यांनीच त्याला चोख उत्तर दिलं होतं. निवडणूक संपल्यानंतर संसदेत अरुण जेटली यांनी "पंतप्रधानांना डॉ. मनमोहन सिंग किंवा अन्सारी यांच्या देशाविषयीच्या निष्ठेवर शंका उपस्थित करायची नव्हती,' असा खुलासा केला. अर्थात त्याआधी निवडणूक संपली होती. अशा हवेतल्या आरोपांची राळ उडवून मिळवायचा तो फायदा मिळवून झालाही होता. तसा हा प्रकार 2002 च्या गुजरात निवडणुकीपासून सुरू आहे. कर्नाटकच्या निवडणुकीतही अखेर टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावरून पाकिस्तान आणि कॉंग्रेस यांच्यात आश्‍चर्यकारक टेलिपथी असल्याची टीका करून पाकिस्तान आणला गेलाच. या सगळ्याचा सरळ उद्देश प्रतिपक्षाला पाकिस्तानधार्जिणं ठरवून भाजपसोबत राहणं म्हणजे राष्ट्रवाद आणि विरोधात जाणं म्हणजे देशविरोध हे ठसवणं हाच तर असतो. निवडणुका येतात आणि जातात; पण या प्रकारची मांडणी घातक आहे आणि ती प्रत्येक निवडणुकीत करत राजकीय स्पर्धेतल्या गाभ्याचा भाग बनवला जाते आहे. आपल्या देशात निरनिराळी मतं असणार, पाकिस्तानशी व्यवहार कसा करावा यावरही मतांतरं होणार, भूमिकांतलं वैविध्य हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग मानायचा की वेगळी भूमिका मांडणं हे देशद्रोहीपणाचं ठरवायचं? भाजपनं पंचायत ते पार्लमेंट जिकडं-तिकडं झेंडा फडकवायचं स्वप्न पाहण्यात गैर काही नाही. त्यासाठी प्रयत्नही करत राहावेत. मात्र, विरोधकांना देशविरोधी ठरवणं आणि अगदी खिल्ली उडवण्यासाठी का होईना, "देशप्रेम मुधोळच्या कुत्र्यांकडून शिका,' असं सांगण्यापर्यंत मजल मारणं हे कसली अभिरुची दाखवतं?

सोशल मीडियाचा अनिर्बंध वापर हेही आता निवडणूकप्रचाराचं अविभाज्य अंग बनतं आहे. हा वापर आपल्या मताचा प्रसार करण्याच्या साध्या-सरळ उद्देशापासून ते खऱ्या-खोट्याची सरमिसळ करत दिशाभूल करणं ते अगदी चक्क खोटं हे खरं म्हणून खपवत कुणाची प्रतिमानिर्मिती किंवा प्रतिमाभंजन करणं असा कशासाठीही होऊ लागला आहे. राहुल गांधी 2013 मध्ये कर्नाटकात भाजपचं सरकार असताना कर्नाटकातलं पूर्ण सरकारच भ्रष्टाचारावर चाललं आहे, असं म्हणाले होते, तो व्हिडिओ आत्ताचा म्हणून दाखवणं असो की नरेंद्र मोदींनी दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालतानाचा फोटो नथुराम गोडसेच्या पुतळ्याला हार घातला म्हणून खपवण्याचा प्रयत्न असो किंवा बीबीसीनं कधीच न केलेलं सर्वेक्षण पसरवण्याचा प्रयत्न असो किंवा धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला बहुमत मिळेल असा दावा करणारं अमेरिकेचं कथित सर्वेक्षण असो... खोटं रेटून सांगण्याचे हे सगळे प्रकार होते.

प्रचार संपता संपता कॉंग्रेसच्या एका सभेत पाकिस्तानी झेंडा फडकावल्याचा दावाही असाच बोगस निघाला. व्हिडिओत दिसणारा तो झेंडा पाकिस्तानचा नव्हे, तर "आययूएमएल' या संघटनेचा होता. लिंगायत समाजाला हिंदूंपासून फोडण्याचा चर्चचा डाव असल्याचा दावा एका बनावट पत्राद्वारे करण्यात भाजपचे वरिष्ठ नेतेही सहभागी झाले होते. हे पत्रच बोगस असल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, अशा प्रचारातला खरेपणा समोर येईपर्यंत खोट्यानं गोंधळ घातलेला असतो.

निवडणुका म्हणजे प्रबोधनाची संधी समजण्याचा, लोकशिक्षणाचं व्यासपीठ मानण्याचा, विचारसरणी रुजवण्यासाठी प्रचार करण्याचा काळ इतिहासजमा झाला आहे. आता प्रचार हा लोकांचं तात्पुरतं मत तयार करण्यापुरता, निवडणूककाळात जनमत मॅनेज करण्यापुरता बनतो आहे. आपली धोरणं, कार्यक्रम तळागळापर्यंत पोचवण्याची संधी निवडणुका देत असतात. मात्र, त्यापेक्षा प्रतिमा चमकवणं किंवा बिघडवणं हाच प्रचाराचा मुख्य हेतू बनत चालला आहे. सत्तेच्या खेळात त्याचे लाभ दिसत असल्यानं कुणीच मागं राहायला तयार नाही. दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतले नेते, परिघावरचे घटक जो वावदूकपणा करायचे, तो आता प्रमुख पक्षांचे प्रमुख नेते करू लागले आहेत. कर्नाटकचा गड कॉंग्रेस राखणार, भाजप हिसकावणार की धर्मनिरपेक्ष जनता दल किंगमेकर ठरणार याच फैसला काहीही होवो; मुद्द्यांपासून भरकटलेल्या या प्रचारसंहितेची नोंद मात्र कायम राहील.