लोकसभेपूर्वीची 'सेमी फायनल' (श्रीराम पवार)

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम आणि तेलंगणच्या या पाच राज्यांतील निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. लोकांचा सर्वसाधारण मूड समजण्याचा मार्ग म्हणून पाच राज्यांच्या निवडणुकाकंडं पाहिलं जातं, म्हणूनच त्याचं वर्णन "लोकसभेपूर्वीची सेमी फायनल' असंही केलं जातं आहे. तेलंगण वगळता सर्व ठिकाणी थेटपणे भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये सत्तेसाठी लढत आहे. पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेची आणि अमित शहांच्या व्यवस्थापनकौशल्याची कसोटी लागणार आहे. लोकसभेपूर्वी कॉंग्रेसला राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विजय नोंद करणं, ही आव्हानवीर म्हणून उभं राहण्यासाठीही गरजेची बाब आहे. भाजपविरोधात देशभर आघाडी करण्यासाठीही इतर पक्षांनी कॉंग्रेससोबत यावं यासाठीही विजयाचा बूस्टर डोस गरजेचा आहे.

देशातील संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेचं लक्ष लोकसभा निवडणुकांकडं आहे. सरकारची धोरणं निवडणूककेंद्री बनायला लागली आहेत, हे इंधन दरातील आधी शक्‍य नसल्याचं सांगून टाळलेली कपात करण्यातून दिसतं आहेच. विरोधकांना "2014 च्या वायद्यांचं काय झालं,' म्हणत भारतीय जनता पक्षावर शरसंधानाची पर्वणी साधायची आहे. वातावरण असं निवडणुकीकडं निघालं असताना पाच राज्यांतील निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुकांचे निकाल 11 डिसेंबरला लागतील, तेव्हा देशातील राजकीय वातावरण लोकसभेसाठी तयार झालेलं असेल. त्याचा पूर्वरंग म्हणून पाच राज्यांतील निवडणुकाकंडं पाहिलं जातं आहे. तशी प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते. त्याचे निकाल पुढच्या राजकाणासाठी काही संदर्भ जरूर पुरवतात; मात्र एक निवडणूक दुसरीसारखी नसते. तरीही लोकांचा सर्वसाधारण मूड समजण्याचा मार्ग म्हणून पाच राज्यांच्या निवडणुकाकंडं पाहिलं जातं, म्हणूनच त्याचं वर्णन "लोकसभेपूर्वीची सेमी फायनल' असंही केलं जातं आहे. तेलंगण आणि मिझोराम वगळता बाकी राज्यं उत्तर भारताचा, हिंदी पट्ट्याचा भाग आहे. तिथली चकीत करणारी कामगिरी भाजपला मागच्या लोकसभा निवडणुकीत बहुमत देणारी होती. तिथं स्थिती किती बदलली, याचा अंदाज या वेळी मतदार देईल. तेलंगण वगळता सर्व ठिकाणी थेटपणे भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये सत्तेसाठी लढत आहे. प्रत्येक निवडणूक जिंकलीच पाहिजे यासाठी सर्व ते करायची तयारी असलेले नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचं नेतृत्व इथं कमी पडलं, तर लोकसभेसाठी विरोधकांना आत्मविश्‍वास सापडेल. लोक पूर्णतः समाधानी नसले, तरी पर्याय कुठं आहे या प्रश्‍नाला उत्तर द्यायला विरोधकांना अवकाश सापडेल, हे भाजपचं नेतृत्व ओळखून आहे. साहाजिकच पुन्हा एकदा मोदींच्या प्रतिमेची आणि अमित शहांच्या व्यवस्थापनकौशल्याची कसोटी लागणार आहे. लोकसभेपूर्वी कॉंग्रेसला राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विजय नोंद करणं, ही आव्हानवीर म्हणून उभं राहण्यासाठीही गरजेची बाब आहे. भाजपविरोधात देशभर आघाडी करण्यासाठीही इतर पक्षांनी कॉंग्रेससोबत यावं यासाठीही विजयाचा बूस्टर डोस गरजेचा आहे. निवडणुकीला सामोरं जाणाऱ्या कोणत्याही राज्यात कॉंग्रेसनं मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही. साहजिकच निवडणुकीतील यशापयशाची जबाबदारी राहुल यांच्यावरच टाकली जाईल. लोकसभेच्या रणांगणात उतरण्यापूर्वीचा हा सामना लक्षवेधी असेल.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोराम आणि तेलंगणच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. त्या जाहीर करताना निवडणूक आयोगाची भूमिका पुन्हा एकदा वादाची बनवली गेली. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी ठरलेली वेळ पुढं ढकलून आयोगानं पंतप्रधानांच्या राजस्थानातील सभेला आणि त्यात काहीही घोषणा करायला मुक्त वाव दिल्याचा आक्षेप घेतला गेला. तो आयोगानं कितीही नाकारला, तरी या साडेतीन तासांच्या उशिरात राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी मोफत विजेची घोषणा केली, हे वास्तव उरतंच. निवडणुका पाच राज्यांच्या असल्या, तरी सर्वाधिक लक्षवेधी असतील त्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील निवडणुका. तिन्हीकडं भाजपचं सरकार आहे. ते मागच्या निवडणुकांत प्रचंड बहुमतानं आलं होतं. त्या विजयांनी भाजपच्या देशव्यापी विजयाची नांदी केली होती. ही लाट परतवण्याची संधी म्हणून विरोधक याकडं पाहताहेत, तर "भाजपचा किंबहुना मोदींचा करिश्‍मा कायम आहे, त्यासोबत येणाऱ्या प्रस्थापितविरोधी भावनेवर मात करायला तो सक्षम आहे,' हे भाजपला सिद्ध करायचं आहे. या निवडणुका लोकसभेचा मूड ठरवू शकतील, असं सांगितलं जातं आहे ते यामुळंच. राजस्थानात कॉंग्रेसला सर्वाधिक संधी आहे, याचं एक कारण हे राज्य सातत्यानं सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या विरोधात कौल देत आलं आहे. आलटून पालटून कॉंग्रेस आणि भाजपचं राज्य तिथं राहिलं आहे. इतर पक्षांचा त्यातील सहभाग कोणाच्या तरी संधीवर पाणी ओतण्यापुरताच फारतर असू शकतो. आताही स्थिती वेगळी नाही. गुजरातमध्ये भाजपला जिंकताना करावी लागलेली दमछाक आणि कर्नाटक किमान भाजपच्या हाती जाऊ न देण्यात कॉंग्रेसला आलेलं यश यातून उत्साहित कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी मोदी आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत ही वाटचाल विजयाकडं नेईल या अपेक्षेत आहेत. अर्थातच यात अनेक "पण', "परंतु' आहेतच.

राजस्थानात वसुंधराराजेंच्या कामगिरीविषयीची नाराजी स्पष्ट आहे. ती भाजपमध्येही आहे. मागच्या पाच वर्षात निरनिराळ्या कारणानं भाजपला स्पष्ट साथ देणारे समाजघटक दुखावले आहेत. ते किती दुरावले, हे निवडणुकीतच स्पष्ट होईल; मात्र त्याचा लाभ घ्यायचा प्रयत्न कॉंग्रेस करेल. वसुंधराराजेंची मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्येक कारकिर्द "हम करे सो' वृत्तीनं गाजली. अमित शहा आणि त्यांच्यातील मतभेदही स्पष्ट आहेत. अन्य राज्याप्रमाणं राजस्थानात पक्षाच्या पातळीवरही शहांना हवं ते करता येत नाही, याचं कारणही वसुंधराराजेच. मात्र, तूर्त भाजपकडं दुसरा चेहरा नाही. वसुंधराराजेंची मदार त्यांनी जाहीर केलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांवर आहे. कॉंग्रेसमध्ये नेतृत्व कुणाचं यावर सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत यांच्यात एकमत नसल्याचा लाभही त्या घेऊ पाहतील. यात कॉंग्रेसनं अलीकडं पायलट यांच्या बाजूनं कल दाखवला आहे आणि पायलट यांनी संधीचा लाभ घेत जोरदार आघाडीही उघडली आहे. मतचाचण्या राजस्थानात कॉंग्रेस मोठा विजय मिळवेल, असंच सध्या तरी दाखवताहेत. अर्थात हे सुरवातीचं वातावरण टिकवणं किती कठीण असतं, हे कॉंग्रेसनं कर्नाटकात अलीकडंच अनुभवलं आहे. भाजपची खरी मदार मोदींच्या प्राचारसभांवर असेल. शेवटच्या टप्प्यात ते निर्णायकरित्या मतं फिरवू शकतात, हा भरवसा भाजपचा आधार आहे. जोडीला राजस्थानात सोयीची जातगणितं मांडण्याचा प्रयत्न आहेच. रजपूत आणि जाट हे राजस्थानच्या सत्ताकारणातील प्रमुख घटक आहेत. या दोन्ही घटकांना भाजप आणि कॉंग्रेसला साथ देण्याचे अनुभव घेतले आहेत. "पद्मावत' वाद आणि गुंड असलेल्या आनंदपालसिंहचा एन्काउंटर यातून दिसणारी रजपूत समाजातील अस्वस्थता, गुज्जरांचं समाधान करण्यातलं अपयश याचा फटका भाजपला बसू शकतो. पोटनिवडणुकांतील कॉंग्रेसच्या विजयानं वाऱ्याची बदलती दिशा दाखवली होतीच. कॉंग्रेससाठी आव्हान असेल ते म्हणजे पायलट-गेहलोत यांना एकत्र ठेवणं आणि 1998 पासून दुरावलेल्या जाटांना जमेल तितकं जवळ करणं. याखेरीज मायवतींच्या बहुजन समाज पक्षानं आघाडीला नकार दिल्याचा फटका भाजपविरोधी मतविभागणीत बसू शकतो. तो किती असेल, यावरही अनेक जागांवर कॉंग्रेसचं भवितव्य ठरेल.

मध्य प्रदेशातही भाजप आणि कॉंग्रेसची थेट लढत होईल. यात शिवराजसिंह चौहानांचं नेतृत्व ही भाजपची जमेची बाजू. शांतपणे तीन टर्म राज्य करणाऱ्या या नेत्यासमोर यावेळी मात्र कडवं आव्हान उभं आहे. प्रामुख्यानं शेतकऱ्यांमधील असंतोष सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतो. तसंच दीर्घकाळात प्रस्थापितविरोधी वातावरण साचत आलं आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यातलं अपयश, बेरोजगारी, इंधन दरवाढ यांसारख्या मुद्‌द्‌यांवर कॉंग्रेसनं वातावरण तापवायला सुरवात केली, त्याला प्रतिसादही मिळतो आहे. शिवाय या राज्यात भाजपसोबत सातत्यानं असलेल्या वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातींसमोर "शिवभक्त राहुल' ही नवी प्रतिमा ठेवत सॉफ्ट हिंदुत्वाचं राजकारणही कॉंग्रेसनं चालवलं आहे. या राज्यातील व्यापम घोटाळ्यानं शुभ्रधवल प्रतिमेचेही टवके उडाले आहेत. मध्य प्रदेशात किंवा संपूर्ण उत्तर भारतातच ऍट्रॉसिटी कायद्याविषयी केंद्र सरकारनं घेतलेल्या भूमिकेवरून अस्वस्थता आहे. ती रस्त्यावरील आंदोलनातूनही पुढं आली आहे. हे घटक नाराज आहेत, मात्र ते भाजपची दीर्घकालीन साथ सोडतील काय, हा प्रश्‍नच आहे. तसं घडल्यास मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसला संधी आहे. तिथं कॉंग्रेसचे अंतर्गत गटतट आहेतच. या राज्यात कॉंग्रेसचं सर्वाधिक नुकसान अंतर्गत लाथाळ्यांनीच केलं आहे. कमलनाथ यांच्याकडं राज्याचं नेतृत्व दिलं आहे, मात्र ज्योतिरादित्य शिंदे, दिग्विजयसिंह यांचे गट आहेतच. दीर्घकाळ सत्ताहीन असल्यानं हे सारे एकत्र आले, तर भाजपला किंबहुना शिवराजसिंहांना आव्हान देऊ शकतात. छत्तीसगडमध्येही सलग चौथ्यांदा मुख्यमंत्री रमणसिंह कौल मागत आहेत. राजस्थानमध्ये मुख्यमत्री वसुंधराराजेंची प्रतिमा पक्षासाठी डोकेदुखी आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये मात्र तेथील मुख्यमंत्री व्यक्तिगत लोकप्रियता टिकवून आहेत. छत्तीसगडमध्ये भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यातील अंतर अत्यंत कमी आहे. सलग तीनवेळा सत्ता मिळूनही देशातील सर्वाधिक दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांचं प्रमाण असलेलं राज्य छत्तीसगडच आहे. याकडं भाजपचं अपयश म्हणून कॉंग्रेस बोट ठेवत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचं नाव घेतलं जाणारा हेलिकॉप्टर घोटाळा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील प्रचंड गैरव्यवहाराचा आरोप असा दारूगोळा मधल्या काळात कॉंग्रेसकडं जमा झाला आहेच. इथं अन्य पक्षांशी समझोता करण्यात कॉंग्रेसला यश आलं असतं, तर लक्षणीय फरक पडला असता. मात्र, मायावतींनी इथं कॉंग्रेसमधून बंडखोरी करून सवतासुभा तयार केलेल्या अजित जोगींशी हातमिळवणी केली आहे. हा तिसरा प्रवाह किती प्रभाव दाखवणार यावरही कॉंग्रेसची कामगिरी अवलंबून असेल. मिझोराम हे ईशान्य भारतातील कॉंग्रेसची सत्ता असलेलं एकमेव राज्य उरलं आहे. ही सत्ता टिकवण्याचं आव्हान पक्षापुढं असेल, तर दहा वर्षांचं लालथनहावलांचं राज्य संपवायचा भाजपचा प्रयत्न असेल. सध्या या राज्यात भाजपकडं एकही जागा नाही. मात्र, या पक्षानं अलीकडंच ईशान्येतील आसाम, मेघालय अरुणाचल प्रदेशातील सत्ता हिरावून घेतली आहे. अन्यत्र देशात गोमांसांवर अतिजागरुकता दाखवणारा पक्ष इथं मात्र स्थानिकांच्या खाणपिण्याबाबत वेगळ्या सांस्कृतिक सवयींचा आदर करत असल्याचं सांगू लागला आहे. ईशान्येत शिरकाव करताना कॉंग्रेसविरोधातील स्थानिक पक्षांची साथ घेण्याचं धोरण भाजपनं ठेवलं. त्याला चांगली फळंही आली. मिझोराममध्ये मात्र स्थानिक पक्षांनी भाजपसोबत जाण्यास नकार दिला आहे. या स्थितीत मिझोरामचा कल लक्षवेधी असेल.

तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्र समितीच्या (टीआरएस) सरकारनं विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका स्वीकारल्या. साहजिकच या पक्षाचे नेते के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांना जिंकण्याचा आत्मविश्‍वास आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यूपीएनं हे नवं राज्य जन्मला घातलं. मात्र, तिथं वेगळ्या तेलंगणासाठी आंदोलन करणाऱ्या टीआरएसनं एकतर्फी निवडणूक जिंकली होती. आताही लढत प्रामुख्यानं टीआरएस आणि कॉंग्रेसमध्येच असेल. यातही कॉंग्रेस चंद्राबाबूंच्या टीडीपीसोबत आघाडी करू शकते. या राज्यात भाजपला लक्षणीय स्थान नाही. इथं कॉंग्रेसनं बाजी मारली, तर दक्षिणेत पक्षाला आणखी बळ मिळेल. टीआरएसनं बाजी मारली आणि लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर हा पक्ष एनडीच्या गोटात राहिला, तर तोच भाजपचा लाभ. राष्ट्रीय राजकारणात तेलंगणकडं लक्ष असेल ते यासाठीच.

देशभरात भाजपविरोधी समविचारी पक्षांची आघाडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकारचं बेरजेचं राजकारण भाजपला रोखू शकतं, हे उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांत दिसल्यानंतर याविषयीच्या हालचाली वेगावल्या होत्या. मात्र, पाच राज्यांतील निवडणुकांत असं ऐक्‍य दाखवायची संधी साधता आली नाही. या राज्यांत कॉंग्रेसची ताकद इतरांहून अधिक आहे आणि इथं स्वबळावर सत्ता मिळवल्यास लोकसभेसाठी वाटाघाटी करताना वरचष्मा ठेवता येईल, प्रादेशिक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना मर्यादेत ठेवता येईल हा विचार त्यामागं आहे. मात्र, या राज्यांमधील सरळ लढतीत भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यातील मतांचं अतंर अत्यंत कमी आहे. छत्तीसगडमध्ये तर मागच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला भाजपहून केवळ 0.7 टक्के मतं कमी पडली; मात्र कॉंग्रेसला 12 जागा कमी मिळाल्या. मायावतीच्या मागण्यांवर मान न तुकवता कॉंग्रेसनं काटाजोड लढतीत धोका पत्करला आहे. यात सरशी झाली, तर विरोधी आघाडीत कॉंग्रेसचा वरचष्मा राहील. हा डाव उलटला, तर आघाडी न केल्यानं नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष कॉंग्रेसला पुढच्या वाटाघाटीत बॅकफूटवर नेईल.

या निवडणुकांतही त्या त्या सरकारनं केलेली कामं, भविष्यासाठीचे वायदे हा प्रचाराचा भाग असेलच; पण अखेरचा डाव लावला जाईल तो ध्रुवीकरणावर. आपणच हिंदूहितरक्षक अशी भूमिका घेत इतरांना- प्रामुख्यानं कॉंग्रेसला- हिंदूविरोधी ठरवणं हा या खेळाचा गाभा असेल. जिथं यशाची खात्री होती, तिथंही ध्रुवीकरण अस्त्र बनवलं गेलं. या निवडणुकांत तर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीनही ठिकाणी काटाजोड लढत आहे. मोदी-शहांची जोडी या आघडीवर कोणतीही कसर सोडणार नाही. राजस्थान, मध्य प्रदेशशी संबंध नसलेल्या आसाममधील नागरिकता नोंदणीवरून शहा करत असलेली वक्तव्यं ही सुरवात आहे. यथावकाश यात देशभक्त-देशविरोधी, भारत-पाकिस्तान असले मुद्दे आले तर नवल नाही. हेच तर अलीकडच्या विधानसभा निवडणुकांतलं "टेम्प्लेट' आहे. कॉंग्रेसनं त्याला तोंड देण्यासाठी मवाळ हिंदुत्वाचा सहारा शोधला आहेच. या निवडणुकांतही राहुल गांधी जातील, तिथं मंदिरभेटींचा धडाका आहे. "शिवभक्त राहुल' अशी प्रतिमा खास करून मध्य प्रेदशात दाखवण्याचा प्रयत्नही न लपणारा आहे. गोशाळांपासून रामपथपर्यंतची भाजपची प्रत्यक्षात न आलेली आश्‍वासनं कॉंग्रेस पुरी करेल, असं सांगितलं जातं आहे.
या निवडणुकांचं अधिकच महत्त्व आहे ते त्या लोकसभेपूर्वीच्या शेवटच्या राज्य निवडणुका असल्यानं. लोकसभेच्या आधी झालेल्या राज्यांतील निवडणुकांहून नेमका उलटा कौल प्रत्यक्ष लोकसभेत लोकांनी दिल्याची उदाहरणं आहेतच. मात्र, यातील तीन राज्यांतच भाजपनं मागच्या लोकसभा निवडणुकीतला 63 जागा जिंकल्या होत्या. आता इथं मोठा बदल झाला, तो लोकसभेपर्यंत टिकला तर भाजपचं बहुमताचं गणित उलटपालटं करण्याची क्षमता या राज्यांत आहे. दुसरीकडं इथं विजय मिळाला, तर कॉंग्रेसला आत्मविश्‍वासाचं टॉनिकच मिळेल. राहुल यांना विरोधकांचा नेता म्हणून पुढं करायची संधीही मिळेल. ही सारी राज्यं गेली, अगदी राजस्थान मिळूनही अन्य राज्यं गेली, तरी कॉंग्रेसचं चाचपडणं सुरू राहील. म्हणूनच या निवडणुका भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांसाठी मोलाच्या आहेत. तसंच तमाम प्रादेशिक नेत्यांचंही त्याकडं लक्ष असेलच. यातील निकालांवरून लोकसभेच्या आखाड्यातील त्यांच्या ताकदीचं मोल लावलं जाईल.