नागरिकत्वाचं आसामी कोडं... (श्रीराम पवार)

आसाममध्ये परकी घुसखोरांवर म्हणजे बांगलादेशातून तिथं येऊन स्थायिक झालेल्यांवर स्थानिकांचा रोष आहे. त्यातून तिथं अनेक चळवळींचा उगम झाला. कोण स्थानिक आणि कोण बाहेरचं हे ठरवण्याचा मार्ग म्हणून राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीची (एनआरसी) मोहीम राबवण्याचं सरकारनं ठरवलं.
या नोंदणीतून तयार झालेल्या या याद्यांमध्ये आसामातल्या सुमारे 40 लाख लोकांची नावं नाहीत. कालपर्यंत देशाचे नागरिक म्हणून मतदान करण्यापासून रेशनकार्डापर्यंत सारे अधिकार असलेली ही माणसं अचानक "नागरिक नाहीत' अशा सावटाखाली आली. "ही यादी तात्पुरती आहे,' वगैरे खुलासा सरकारनं केला आहे. मात्र, या 40 लाखांच्या भारतातल्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह लागलं आहे आणि ते सरकारनं अधिकृतपणे लावलं आहे. याप्रकरणी राजकारण केलं जाणं अटळच होतं, तसं ते केलं गेलंही.
"एनआरसी'नं टाकलेलं हे आसामी कोडं कोणत्याही सरकारची कसोटी पाहणारं आहे.

आसाममध्ये परकीय नागरिकांना शोधण्यासाठीच्या मोहिमेतले नागरिकता नोंदणीचे तपशील जाहीर झाले आहेत. जो मुद्दा किमान 40 वर्षं तिथं चर्चेत आहे, ज्यावरून अनेकदा रणकंदन माजलं होतं, तो नव्यानं धुमाकूळ घालतो आहे. आसाममध्ये स्थलांतरितांची समस्या होती आणि आहे हे मुळातच नाकारण्यात अर्थ नाही. बांगलादेशी घुसखोर किंवा स्थलांतरितांचा प्रश्‍न दीर्घ काळचा आहे. या लोंढ्यांनी ईशान्येकडच्या राज्यांत मूळच्या संस्कृतीवरच घाला घातल्याची तिथली भावना आहे. यावरचा मार्ग म्हणजे "घुसखोरांना शोधा आणि परत पाठवा'. मात्र, हे सांगणं जितकं सोपं आहे तितकं ते प्रत्यक्षात आणणं सोपं नाही. तसंच या नव्यानं आलेल्या आणि आता काही पिढ्या बस्तान ठोकलेल्या मंडळींच्या मतपेढ्या तयार झाल्या आहेत. साहजिकच यात राजकारणही शिरलं आहे. आता ज्या नागरिकांच्या याद्या जाहीर झाल्या आहेत, त्यांत 60-70 वर्षं किंवा अधिकही वास्तव्य करणाऱ्या अनेकांची नावं गायब आहेत. यात लष्करी सेवेतून निवृत्त झालेले, खेळाडू, साहित्यिक अशा अनेक मान्यवर घटकांचा समावेश आहे. त्यावरून गदारोळ माजणं स्वाभाविकच. नागरिकता नोंदणीची मोहीम राबवण्यात भाजप सरकारचा पुढाकार आहे. यात दिसणाऱ्या त्रुटींवर बोट ठेवत विरोधक झोडपून काढू लागले आहेत. यात सर्वात आक्रमक आहेत पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी. आसाममधले प्रश्‍न आणि त्यांतलं राजकारण अनपेक्षित नसलं तरी यानिमित्तानं देशात ध्रुवीकरणाला चालना देणारा जो कार्यक्रम सुरू झाला आहे तो चिंताजनकच.

आसाममधला प्रश्‍न हा हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातला असल्याचा एक सोईचा समज करून दिला जात आहे. यातला मुद्दा समजावून न घेता आरडाओरडा करत चालणाऱ्या चॅनेलचर्चांनी यात भरच टाकली आहे. हे सारं 2019 च्या निवडणुकीत मतांचं पीक काढण्याला उपयोगाचं असेलही; मात्र मूळ प्रश्‍न आसामी स्थानिक आणि नंतर आलेले बंगाली भाषा बोलणारे यांच्यातला आहे. यात बंगाली बोलणारे बहुसंख्य मुस्लिम असले तरी तो मुद्दा "हिंदू विरुद्ध मुस्लिम' असा नाही. तो "स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे' असा आहे. या बाहेरच्यांमध्ये बांगलादेशातून आलेले मुस्लिम आहेत, हिंदू आहेत, तसंच पश्‍चिम बंगालमधून आसामात आलेलेही आहेत. ईशान्येतल्या अन्य राज्यांतही हा "बंगाली विरुद्ध स्थानिक' असा वाद आहेच. मुद्दा बाहेरून आलेले बांगलादेशी किंवा बंगालीभाषक हे मजुरीपलीकडं जाऊन सर्वच क्षेत्रांत जे वर्चस्व तयार करू लागले आहेत, त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे. बांगलादेशातून आलेल्यांमध्ये मुस्लिम अधिक असले तरी सारेच मुस्लिम नाहीत, त्यात हिंदूही आहेत. मात्र, खुद्द अमित शहांसह भाजपचा सारा फौजफाटा ज्या रीतीनं या प्रश्‍नात बोलत आहे, तो निवडणुकीची रणनीती दाखवणारा आहे. आसामपुरता असलेला प्रश्‍न अन्य राज्यांतही नेऊन सोईची मतविभागणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. "प्रश्‍नाला धार्मिक रंग फासायचा, त्यात आम्ही बहुसंख्याकांच्या बाजूनं उभे आहोत, बाकी सारे अल्पसंख्याकांचं कथित लांगूलचालन करणारे' असं चित्र तयार करायचं आणि पाठोपाठ त्याला देशभक्तीचा तडका द्यायचा, त्यात देशभक्त ते काय आम्हीच आणि आम्हाला विरोध करेल तो देशविरोधी अशी ढोबळ मांडणी करायची, हे यातलं तंत्र आहे. ममतांपासून कॉंग्रेससह डावेही या सापळ्यात अडकत चालले आहेत. हेच तर भाजपाला हवं असेल. निवडणुकीत मागच्या वेळी दिलेल्या आश्‍वासनांवर चर्चा होण्यापेक्षा जात, धर्म, कोण देशभक्त असल्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवणं राज्यकर्त्यांसाठी लाभाचंच.

आसाममध्ये परकी घुसखोरांवर म्हणजे बांगलादेशातून तिथं येऊन स्थायिक झालेल्यांवर रोष आहे. त्यातून तिथं अनेक चळवळींचा उगम झाला. कोण स्थानिक आणि कोण बाहेरचं हे ठरवण्याचा मार्ग म्हणून राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीची (एनआरसी) मोहीम राबवण्याचं सरकारनं ठरवलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली हे काम सुरू आहे. या नोंदणीतून तयार झालेल्या आसाममधल्या अधिकृततेचा शिक्का मिळालेल्यांच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्या आणि नव्या गोंधळाला तोंड फटलं. या याद्यांमध्ये आसामातल्या सुमारे 40 लाख लोकांची नावं नाहीत. कालपर्यंत देशाचे नागरिक म्हणून मतदान करण्यापासून रेशनकार्डापर्यंत सारे अधिकार असलेली ही माणसं अचानक "नागरिक नाहीत' अशा सावटाखाली आली. आता "ही यादी तात्पुरती आहे, तीत सुधारणेला वाव आहे' वगैरे खुलासे केले जात आहेत. मात्र, या 40 लाखांच्या भारतातल्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह लागलं आहे आणि ते सरकारनं अधिकृतपणे लावलं आहे. या साऱ्याचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना कोणत्याही अधिकारापासून वंचित करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं जाहीरही केलं आहे. मात्र, तोवरच त्यांना "घुसपैठिये' ठरवण्याची अमित शहा आणि मंडळींची लगबग लक्षणीय आहे. यात घुसखोर असतीलही. मात्र, सारेच तसे नाहीत. अजून तसं सिद्धही झालेलं नाही.

आसाम औद्योगिकदृष्ट्या सर्वाधिक मागास, तसेच महापुराचा सर्वाधिक धोका असणारं राज्य आहे. संधींचा अभाव आणि त्यात वाढणारे वाटेकरी यांतूनही तणावात भर पडली आहे. मूळ आसामी आणि बंगाली यांच्यातल्या संघर्षाचं मूळही यातच आहे. बंगालीभाषकांचा किंवा बांगलादेशींचा मोठा प्रवाह 1971 च्या युद्धाच्या वेळी आला हे खरं आहे. मात्र, त्याआधी सुमारे 150 वर्षं ब्रिटिशांनी आसामातल्या शेतीसाठी बंगाली मजुरांचं स्थलांतर केलं. त्याही आधी किमान 1500 वर्षं बंगाली लोक आसामच्या बराक, ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातून वास्तव्याला आहेत. सत्तरच्या दशकात बाहेरच्यांच्या विरोधातली खदखद लक्षणीय बनली आणि ऐंशीच्या दशकात त्यातून अत्यंत हिंसक आंदोलनं झाली. आसाममधल्या "आतले आणि बाहेरचे' या वादातली स्थित्यंतरंही अभ्यासण्यासारखी आहेत. सुरवातीला "ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियन' आणि "आसाम गणसंग्राम परिषद' यांचं आंदोलन "बाहेरच्यां'विरोधात होतं, म्हणजे आसामबाहेरून तिथं गेलेल्या साऱ्यांविरोधात. नंतर ते परकीयांविरोधात झालं, म्हणजे अन्य देशांतून आसामात आलेल्यांना विरोध हे स्वरूप त्याला आलं, पुढं ते बांगलादेशींविरोधात एकवटलं. आता "आसाममधले घुसखोर म्हणजे बागंलादेशी' अशीच कल्पना झाली आहे. बांगलादेशी मोठ्या प्रमाणात भारतात आले ते 1971 च्या युद्धाच्या वेळी. पूर्व पाकिस्तान किंवा आताच्या बांगलादेशात झालेल्या हिंसाचारातून आणि अत्याचारांतून मोठ्या संख्येनं लोक लगतच्या भारतीय राज्यांत आले. यात हिंदूंचा सहभाग मोठा होता. त्याही आधी बंगालीभाषकांचं आसाम आणि ईशान्येकडच्या अन्य राज्यांत स्थलांतर सुरू होतं. पश्‍चिम बंगालमध्ये भाषा आणि सांस्कृतिक साधर्म्यामुळं या स्थलांतराचा प्रश्‍न तितका गंभीर बनला नाही. तिथलं कम्युनिस्ट सरकारही याबाबतीत कधीच आक्रमक नव्हतं. आसाममध्ये मात्र बंगालीभाषकांना मूळच्या आसामी संस्कृतीवरचं आक्रमण मानलं गेलं. यातूनच तणाव सुरू झाला. याचं पर्यवसान अनेकदा हिंसाचारात झालं. "बांगलादेशी घुसखोर' हा बहुतेक निवडणुकांतला राजकीय पोळ्या भाजायचा मुद्दा असतो. आता एनआरसीनंतर तर हा देशव्यापी मुद्दा बनवायची स्पर्धाच सुरू होईल. या नोंदणीसाठी आसाममधल्या तीन कोटी 29 लाख 91 हजार 384 लोकांनी अर्ज केला होता, त्यातल्या दोन कोटी 89 लाख 83 हजार 677 जणांचा दावा मान्य झाला आहे, तर 40 लाख 7707 लोक संशयित ठरले आहेत. भाजपनं त्यांना घुसखोर ठरवून टाकलं आहे. या मोहिमेचं नेतृत्व त्यांच्या पक्षाध्यक्षांनीच हाती घेतलं आहे. यावरून भाजपला राजकीयदृष्ट्या या मुद्द्याला देशभर हवा द्यायची आहे, हेच दिसतं. नागरिक शोधण्याच्या किंवा परकीय नागरिक वेचण्याच्या या मोहिमेत एकाच घरातले काही सदस्य नागरिक ठरले आहेत, तर काही नाहीत! बाप-मुलगा, भाऊ-भाऊ यांच्यातल्या एकाचा दावा मान्य, दुसऱ्याचा अमान्य असे कित्येक प्रकार झाले आहेत. म्हणजेच जी काही प्रक्रिया राबवली गेली आहे ती त्रुटींनी भरलेली आहे. आता याकडं बोट दाखवेल तो घुसखोरांचा समर्थक असल्यासारखा कांगावा केला जातो आहे. तो मुळातच देशहितापेक्षा राजकारणातल्या लाभ-हानीची गणितं पाहणारा आहे. घुसखोर शोधण्याच्या प्रयत्नांना विरोधाचं कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं ही प्रक्रिया सुरू झाली ती कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात सुरू झाली हे खरंच आहे. मात्र, ती पूर्ण होऊन त्यावरच्या आक्षेपांचं निराकरण न्यायालय करत नाही, तोवर घुसखोरीचे शिक्के मारण्यात काय अर्थ आहे? अर्थात ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे आणि मधल्या काळात निवडणूक येऊ घातली आहे. साहजिकच एवढं थांबण्यापेक्षा जे हाती लागलं, त्यावरून एका समाजाला धोपटून ध्रुवीकरण करता येत असेल तर आणखी काय हवं? हेच तर राजकारणाचं सूत्र बनलं आहे.

-मुद्दा आसामपुरता न ठेवता तो देशाच्या अन्य भागांत नेण्याचा प्रयत्न हा याच रणनीतीचा भाग आहे. घुसखोर प्रामुख्यानं मुस्लिम आहेत, त्यांना हाकलण्यात आडवे येणारे सारे मुस्लिमांचं तुष्टीकरण करणारे, त्यासाठी देशाच्या संरक्षणाशी खेळणारे, देशहितविरोधी वगैरे ठरवायचा खेळ सुरू झाला आहे. बेकायदा राहणाऱ्यांवरून राजकीय रण माजणार हे तर दिसतंच आहे. यात भाजपनं जशी उडी घेतली आहे, तशीच तृणमूल कॉंग्रेसनं आणि कॉंग्रेसनंही घेतली आहे. यात कॉंग्रेसला "स्थलांतरितांची उघड बाजू घेणं म्हणजे भाजपच्या डावपेचाला बळी पडणं आहे,' याची जाणीव झालेली दिसते. यातून कॉंग्रेसनं "एनआरसी ही मुळातच कॉंग्रेसची कल्पना आहे आणि डॉ. मनमोहनसिंगांच्या कारकीर्दीत छाननीची सुरवात झाली' यावर भर द्यायला सुरवात केली आहे. एका बाजूला "एनआरसीचं पितृत्व आमचंच' असं म्हणायचं आणि दुसरीकडं ममतांनाही साथ द्यायची, यातून कॉंग्रेसचा गोंधळच दिसतो. तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी मात्र याप्रश्‍नी प्रचंड आक्रमक आहेत आणि त्यामागं बंगाली राजकरण आहे. घुसखोरांना हाकलून लावा म्हणून लोकसभेत आग्रह धरणाऱ्या ममता इतक्‍या का बदलल्या? याचं कारण म्हणजे, आता आसाममधल्या वादाला "आसामी विरुद्ध बंगाली' अशी किनारही आली आहे आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये काहीही करून शिरकाव करण्याचं भाजपचं धोरण आहे. त्यात आसाममधल्या बांगलादेशींचा मुद्दा पश्‍चिम बंगालमध्येही चालवून ममतांना हिंदूविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न होईल हे स्पष्ट आहे. त्याविरोधात तितक्‍याच आक्रमकपणे स्थलांतरितांची बाजू घेऊन रक्तपाताचे इशारे ममता देत आहेत. त्यात भाजप बंगालींना विरोध करतो आहे, असं दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. भाजपच्या प्रचारनीतीचं सूत्र कुणाला तरी खलनायकाच्या रंगात रंगवण्याचं आहे. आसाममधल्या नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेसला कोंडीत पकडण्याचे भाजपचे प्रयत्न असतील. मात्र, कॉंग्रेस ज्या सावधपणे प्रतिक्रिया देत आहे, ती पाहता "ममता विरुद्ध भाजप' असं स्वरूप या लढाईला येऊ घातलं आहे. अर्थात भाजपला हा मुद्दा आसाम आणि पश्‍चिम बंगालपुरता न ठेवता देशभर आम्ही बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात आहोत, इतर पक्षांचं काय, असा करायचा आहे. यातून अप्रत्यक्षपणे ध्रुवीकरणाला बळ द्यायचं आहे.

आसाममधल्या 40 लाख जणांच्या नागरिकत्वावर प्रश्‍नचिन्हं लागलं आहे. आता त्यांना अपिलाची संधी दिली जाईल. पुन्हा कागदपत्रं जमा करायला सांगितली जातील. त्यानंतरही नागरिकत्व सिद्ध न झाल्यास न्यायालयात दादही मागता येईल. इतकं सारं झाल्यानंतर जे काही घुसखोर निष्पन्न होतील, त्यांचं काय करणार हा खरा मुद्दा आहे. यूपीएच्या कार्यकाळात बेकायदा राहणाऱ्या सुमारे 82 हजार जणांना परत पाठवण्यात आलं होतं, तर भाजप सरकारच्या काळात ही संख्या दोन हजारही नाही. बेकायदा राहणाऱ्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवावं हा झाला सरळ उपाय. मात्र, बांगलादेश त्यांना स्वीकारायला तयार नाही. बांगलादेशच्या परराष्ट्र खात्यानं हे स्पष्टच केलं आहे. या स्थितीत अशा लाखो माणसांचं करायचं काय हा मुद्दा आहे. घुसखोरांना परत मूळ देशात पाठवणं ही सोपी बाब नाही. अशा लाखोंच्या बंदिशाळा चालवणंही जिकिरीचं; शिवाय जगाची टीका ओढवून घेणारं ठरेल. त्यांना कामाचा परवाना द्यावा, नागरिकत्वाचे अधिकार देऊ नयेत असा एक मार्ग सांगितला जातो. तोही अमलात आणणं सोपं नाही. दुसरीकडं नागरिकत्व सिद्ध न करू शकलेल्या सगळ्यांना परत पाठवायचं की त्यात धर्माचा निकष लावायचा हाही पेच आहे. नागरिकत्वाच्या कायद्यात प्रस्तावित केलेले बदल स्थलांतरित परकी नागरिकांसाठी धर्मनिहाय वेगळी भूमिका घेणारे आहेत...जे मतगठ्ठ्यांच्या राजकारणाला लाभदायक असेलही; मात्र देश म्हणून आपण जे समन्यायाचं तत्त्व स्वीकारलं आहे त्याचं काय? अल्पसंख्याकांचे मतांसाठी किंवा कोणत्याही कारणासाठी लांगूलचालन किंवा फाजील लाड जसे वाईट, तसेच त्यावर उतारा म्हणून बुहसंख्याकवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्नही तितकाच वाईट आहे. राज्यघटनेनं धर्म, जात अशा कोणत्याही आधारावर वेगळी वागणूक देता येणार नाही, असं आपण राष्ट्र म्हणून ठरवलं आहे. आता मतांच्या बेगमीसाठी त्यालाही तिलांजली दिली जाणार काय हा मुद्दा आहे. या सगळ्या प्रक्रियेनंतरही जे बेकायदा वास्तव्य करणारे ठरतील, त्यांचं भवितव्य ठरवणं जिकिरीचं आहे. एनआरसीनं टाकलेलं हे आसामी कोडं कोणत्याही सरकारची कसोटी पाहणारं आहे.