पाकमध्ये तोच खेळ लष्कराचा... (श्रीराम पवार)

पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कराच्याच मदतीनं पुढं आलेल्या नवाझ शरीफ यांना तीनही वेळा पंतप्रधानपदाचा त्याग करावा लागला तो लष्कराच्याच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपानं. पनामा पेपर्स प्रकरणात आधी पंतप्रधानपदावर राहण्यास त्यांना अपात्र ठरवलं गेलं. आता त्यांना 10 वर्षं कारावासाची सजा सुनावली गेली आहे. पाकिस्तानात मुलकी नेतृत्वाचं वर्चस्व तयार करू पाहणाऱ्या, सर्वशक्तिमान लष्कराच्या हितसंबंधांना धक्का देऊ पाहणाऱ्या कुणालाही स्थिर राहता येत नाही, हाच शरीफ यांच्या घसरणीचा संदेश आहे. मुद्दा शरीफ यांच्या भ्रष्टाचाराचा नव्हताच; त्यांनी लष्कराला डिवचण्याचा होता. या गुन्ह्याला तिथं माफी नाही. कधीतरी भुट्टोंविरोधात लष्कराचं पाठबळ शरीफ यांना मिळालं होतं, आता त्यांच्याविरोधात इम्रान खान हे असाच पाठिंबा अनुभवत आहेत. भ्रष्ट नेत्याला दणका बसला यापेक्षा यानिमित्तानं वर्चस्ववादी लष्कर, अतिरेकी विचारांचे धर्मांध गट आणि इम्रान यांच्यासारखा तुलनेनं अधिक भारतविरोधी नेता यांची युती पाकमध्ये शिरजोर होते आहे, हे अधिक चिंताजनक मानायला हवं.

पाकिस्तानामध्ये लोकशाहीचा जो काही देखावा चालला आहे, त्याचा एक नवा अध्याय 25 जुलैला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांतून लिहिला जाईल. या निवडणुका ज्यांना "मुक्त' आणि "न्याय्य' म्हणतात तशा होतील, असं जगात कुणीच मानत नाही; अगदी पाकिस्तानातही कुणी शहाणा असा दावा करत नाही. याचं कारण या देशानं ज्या प्रकारची वाटचाल त्याच्या जन्मापासून केली आहे त्यात आहे. कधीतरी सर्वांना समान संधी देणारं धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र-उभारणीचं स्वप्न पाकिस्तानच्या निमित्तानं बॅ. जीना यांनी पाहिलं होतं. निदान पाकच्या उभारणीनंतर जाहीरपणे तरी ते हेच सांगत होते. या स्वप्नाची राखरांगोळी त्यांच्या हयातीतच झाली होती. याचं कारण जीना असोत की त्यांचे सत्ताधारी वारसदार, ते नेहमीच एक गफलत करत आले आहेत. कडव्या धर्मांधांना आपल्या राजकीय लाभासाठी चुचकारून एकदा सत्ता मिळाल्यानंतर आधुनिक देश तयार करता येईल या भ्रमात ते राहिले. यासोबत लष्कराच्या सर्व क्षेत्रांतल्या हस्तक्षेपाला अधिमान्यता देण्याचा खेळ लोकशाहीची रचनाच कमकुवत करणारा ठरला. एकदा कडव्यांना डोक्‍यावर घेतलं की त्याच्या परिणामांपासून सुटका नसते. पाकिस्तान तेच अनुभवतो आहे. एका बाजूला क्रमाक्रमानं पाकिस्तानच्या सार्वजनिक जीवनात आक्रमक होत बस्तान बसवलेले धर्मवादी आणि दुसरीकडं देशाच्या सर्व दुखण्यांवरचा "अक्‍सीर इलाज' म्हणून कुठंही हस्तक्षेप करणारं लष्कर यांच्या कचाट्यात तिथली लोकशाही सापडली आहे. थेट सत्ता हाती घेण्यापेक्षा मुलकी नेतृत्वाला हवं तसं वाकवत राहणं अधिक शहाणपणाचं आहे, हेही आता तिथल्या लष्करी नेतृत्वाला कळून चुकलं आहे. यातूनच निवडणुका झाल्या तरी कोण सत्तेवर यावं, याची फिल्डिंग आधीच लावण्याचे उद्योग तिथं केले जातात. कधीतरी लष्कराचे डार्लिंग असलेले नवाझ शरीफ यांचा मग न्यायव्यवस्थेकडून बळी देणं आश्‍चर्याचं उरत नाही. शरीफ हे काही पाकिस्तानातले धुतल्या तादंळासारखे नेते आहेत असं अजिबातच नाही. मात्र, ज्या रीतीनं आणि जे टायमिंग साधून त्यांचं राजकीय भवितव्य संपवणारे निर्णय दिले गेले, ते पाहता निवडणुकीची दिशा ठरवण्यासाठी त्यांचा उपयोग करण्याचा उद्देश न लपणारा आहे. पाकिस्तानमध्ये नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप नवे नाहीत. मात्र, भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनही लष्कराशी पंगा घेणाऱ्यांची खैर नाही, हाच शरीफप्रकरणाचा संदेश आहे. शरीफ यापूर्वीही परागंदा आयुष्य व्यतीत करून राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात परतले होते. आता लष्कर, धर्मांध गट, तसंच न्यायव्यवस्था असे सारे विरोधात असताना शरीफ हे आव्हान पेलतील काय हा प्रश्‍नच आहे.

शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबानं प्रचंड माया जमा केली, त्यासाठी त्यांनी सत्तेचा गैरवापर केला,
असा त्यांच्यावर आरोप आहे, म्हणून त्यांना राजकारणात सक्रिय राहण्याला आधी बंदी आली, नंतर त्यांना लंडनमध्ये भ्रष्ट कमाईतून मालमत्ता खरेदी केल्याच्या प्रकरणात दहा वर्षं कारावासाची आणि एक कोटी डॉलर दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याचबरोबर शरीफ यांच्या वारसदार असलेल्या त्यांच्या कन्या मरियम शरीफ यांनाही सात वर्षं कारावास आणि 26 लाख डॉलर दंड ठोठावण्यात आला आहे. शिक्षा सुनावल्यानं शरीफ यांचा पक्ष आणि घराण्याच्या अस्तित्वाचा मुद्दा तयार झाला आहे. या घराण्याचं काहीहा होवो, यातून दिसतं आहे ते इतकंच, की लष्कराच्या ताटाखालचं मांजर बनून मुलकी सत्तेनं हवं ते करावं या तडजोडीतून जो सुटका करून घेईल, त्याचं राजकीय भवितव्य संपेल ही तिथली मळवाटच कायम राहील. पाकमध्ये वाढती अस्थिरता, अशांतता आणि लष्कराचं वाढणारं वर्चस्व याचा परिणाम भारताच्या कटकटींत वाढ होण्यातच होतो, हा पूर्वानुभव लक्षात घेता पाकमधल्या सध्याच्या घडामोडी आपल्यासाठी लक्षवेधी बनतात. पनामा पेपर्स म्हणून गाजलेल्या प्रकरणात शरीफ यांचं नाव आलं. त्यांनी लंडनमध्ये खरेदी केलेल्या मालमत्तांचा मुद्दा बनवण्यात आला. सुरवातीला या साऱ्याकडं दुर्लक्ष करणाऱ्या शरीफ यांना टप्प्याटप्प्यानं पुरतं जाळ्यात अडकवलं गेलं. भ्रष्ट नेत्याविरोधात न्यायालयानं निकाल देण्याचं साधारणतः स्वागतच होतं. शरीफ यांना पंतप्रधानपदावर राहण्यास मनाई करणारा आणि पक्षाचं अध्यक्षपद भूषवण्यासही अटकाव करणारा निकाल आल्यानंतर पाकमधल्या विरोधी पक्षांनी हा निर्णय लोकशाहीच्या मूल्यांचा विजय ठरवला. मात्र, पाकसारख्या देशात हे इतकं सरळ नसतं. शरीफ यांना राजकारणातून दूर करताना लष्कराचं प्यादं बनलेल्या इम्रान खान यांना मोकळं मैदान मिळणं हाच परिणाम यातून घडवायचा होता. इम्रान खान यांच्या पक्षानंच पनामा पेपर्सवरून शरीफ यांच्या विरोधात मूळ दावा दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयानं खास तपास पथक नेमून तपास केला. या पथकात लष्कराचा एक अधिकारी, आयएसआय या गुप्तहेर यंत्रणेचा एक अधिकारी, तर एकजण इम्रान यांच्या पक्षाचा पूर्वाश्रमीचा सदस्य होता. या तपासावर शरीफ यांना पाकिस्तानी घटनेच्या 62 आणि 63 व्या कलमाखाली दोषी ठरवलं गेलं. या कलमानुसार देशात कार्यकारी पद भूषवणारा नेता प्रामाणिक आणि सत्यनिष्ठेच्या कसोटीवर उतरला पाहिजे. पनामा पेपर्स प्रकरणात जनतेला, संसदेला शरीफ यांनी खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केली, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यांचं पंतप्रधानपद गेलं. त्यांना दोषी ठरवणाऱ्यांपैकी दोन न्यायाधीशांनी हा खटलाच ऐकला नव्हता. ज्या कलमांच्या आधारे शरीफ यांना पद सोडावं लागलं ती कलमं घटनेतून वगळावीत अशी खरं तर मुळात इम्रान यांच्या पक्षाची मागणी होती, तर ही जनरल झिया यांच्या काळात अस्तित्वात आलेली तरतूद असलीच पाहिजे, असा शरीफ यांचा आग्रह होता. म्हणजेच ज्या कलमाला इम्रान यांचा विरोधा होता, त्याचा आधार घेऊन त्यांचा पक्ष शरीफ यांच्याविरोधात लढला, तर जे कलम हवं म्हणून शरीफ आग्रही होते, त्या कलमानंच त्यांचा बळी घेतला. याच कलमान्वये इम्रान यांच्याविरोधातही तक्रार दाखल झाली आहे. मात्र, ज्या गतीनं शरीफ यांचा न्याय झाला ती गती इम्रान यांच्या बाबतीत दिसत नाही, हेच पाकच्या अंतर्गत व्यवस्थेत लष्कर पाठीशी असण्याचं गमक आहे. शरीफ यांच्याही आधी तत्कालीन हुकूमशहा आणि अध्यक्ष जनरल मुशर्रफ यांच्याविरोधातला खटला सुरू आहे. मात्र, त्याचा निकाल देण्याची घाई तिथं कुणालाच नाही. कथित स्वतंत्र न्याययंत्रणा प्रत्यक्षात लष्कराकडून वापरली जाते, हा आरोप उगाच होत नाही. शरीफ यांची राजकीय वाटचाल सरळमार्गी आहे असंही नाही. राजकारण म्हणजे कौटुंबिक धंदा करणाऱ्या परंपरेचेच तेही आहेत. शरीफ हे जनरल झियांच्या आशीर्वादानं राजकारणात मोठे झाले, त्या काळातच त्यांनी प्रचंड संपत्ती जमवल्याचं सांगितलं जातं. त्या बळावरच पंजाब प्रांतात पक्षाचा विस्तार त्यांना शक्‍य झाला, हे जगजाहीर असताना 1990 च्या दशकात लष्कर शरीफ यांच्या पाठीशी होतं तेव्हा लष्कराला, तपासयंत्रणांना किंवा न्यायव्यस्थेला शरीफ यांचे व्यवहार खटकत नव्हते. तेव्हा लष्कराला खुपत होतं ते भुट्टो कुटुंब. बेनझीर, त्यांचे पती असीफ अली झरदारी ही तेव्हा भ्रष्टाचाराची प्रतीकं म्हणून पाकिस्तानमध्ये दाखवली जात होती. मुद्दा केवळ शरीफ किंवा भुट्टो यांच्या कुटुंबाच्या गैरव्यवहारांचा नाही. यातलं कोण कधी लष्कराच्या सोईचं आहे, यावर त्याची पाकमधली प्रतिमा ठरवली जाते. सन 1999 च्या लष्करी बंडानंतर शरीफ प्रस्थापितविरोधी बनले. ते लष्करावर टीकाही करू लागले. परवेज मुशर्रफ यांच्या गच्छंतीनंतर शरीफ पुन्हा पाकच्या राजकारणात सक्रिय झाले, तरी ते पूर्णतः लष्कराशी जुळवून घेत नव्हते. या गुन्ह्याला लष्कराकडून दुर्लक्षिलं जाणं शक्‍यच नव्हतं. संधी येताच पनामा पेपर्स आणि लंडनमधल्या मालमत्तेवरून शरीफ यांचं राजकारण संपवण्याचा खेळ सुरू झाला. या खटल्यात त्या मालमत्तेची मालकी नेमकी कुणाची हे निश्‍चित ठरवता आलं नाही. मात्र, त्यासाठी पैसे कुठून आणले, हे शरीफ सिद्ध करू शकले नाहीत, यासाठी ते दोषी ठरले.

ज्या खेळाचा एकेकाळी लाभ घेत भुट्टो कुटुंबाच्या विरोधात लष्कराचं सहकार्य शरीफ यांनी मिळवलं, त्याच खेळात आता ते लष्कराला नकोसे झाले. आता त्याच खेळाचे लाभधारक इम्रान हे बनले आहेत. थोडक्‍यात, सत्तेच्या मखरात कोण बसतो यापेक्षा तो लष्कराचं वर्चस्व मुकाट मानतो की नाही, हा तिथं मुद्दा असतो. शरीफ यांनी मुशर्रफ यांच्यावर कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या, तिथूनच लष्कराशी त्यांचा संघर्ष सुरू झाला होता. मुशर्रफ यांना सुरक्षितपणे देशाबाहेर जाता येईल अशी व्यवस्था लष्करानंच केली. कारगिलमधल्या पाकच्या पराभवाचा चौकशी-अहवाल जाहीर करण्याची त्यांनी केलेली घोषणा लष्कराचा रोष ओढवून घेणारीच होती. जिहादी गटांवर कारवाईसाठीचा आग्रह अखेरच्या टप्प्यात शरीफ यांना महागात पडल्याचं सांगितलं जातं. यावरून शरीफ आणि लष्करी नेतृत्व यांच्यातला तणाव बराच काळ पाकमध्ये चर्चेत होता. इम्रान आणि काही कडव्या गटांना हाताशी धरून शरीफ यांच्या विरोधात साऱ्या यंत्रणा ठप्प करणारं प्रचंड आंदोलन उभं करून शरीफ यांचा घास घेण्याचा एक प्रयत्न लष्करानं केला होताच. मात्र, तेव्हा अन्य पक्ष शरीफ यांच्या साथीला आल्यानं तो फसला. पनामा पेपर्सच्या निमित्तानं ही संधी साधण्यात आली. खरं तर या प्रकरणात थेट शरीफ यांचं नावही नव्हतं. होतं ते त्यांच्या मुलाचं. त्याच्या संयुक्त अरब अमिरातीतल्या एका कंपनीत संचालक म्हणून शरीफ यांना "मिळू शकणारं' उत्पन्न त्यांनी दाखवलं नाही, यासाठी त्यांचं पंतप्रधानपद घालवण्यात आलं, यात सर्वोच्च न्यायालयानं आधी निकाल दिला. नंतर प्रकरण ट्रायल कोर्टात गेलं.

शरीफ यांचं पंतप्रधानपद गेलं तरी त्यांचा पीएमएल (एन) हा पक्ष देशातली प्रमुख राजकीय शक्ती आहे आणि शरीफ पडद्यामागं राहून कन्या किंवा भाऊ शाहबाज यांना पुढं करून सूत्रं चालवतील असा कयास होता. देश जसा निवडणुकांकडं जाईल तसा शरीफ यांनी आक्रमक बाज लावला होता, त्याला पाठिंबाही मिळत होता. पाकमध्ये भुट्टोंचा पीपीपी, शरीफ यांचा पीएमएल(एन) आणि इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) हे तीन प्रमुख पक्ष आहेत. निवडणुकीत शरीफ हे मैदानातून पूर्णतः बाजूला जात नाहीत तोवर इम्रान यांचा विजय निश्‍चित होणं कठीण मानलं जातं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर लंडनमधल्या मालमत्तांसंबंधातला निकाल आला आणि शरीफ यांना प्रचारातून बाहेर पडणं भाग पडलं आहे. देशात परतणं म्हणजे तुरुंगवास, हे माहीत असूनही शरीफ यांनी पाकिस्तानात परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्षाचा निभाव लागणं कठीण. मात्र, अटकेनंतर ते सहानुभूतीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतील. पाकमध्ये परतून त्यांना जामीन मिळवता आला तर मात्र शरीफ आणि त्यांची कन्या लष्करपुरस्कृत इम्रान आणि कंपनीला जोरदार लढत देऊ शकतात. निवडणुकीतला विजय शरीफ यांच्या आशा पल्लवित करणारा ठरेल. मात्र, पराभव त्यांचं राजकीय भवितव्य अंधकारात लोटणारा असेल.

साधारणतः एखाद्या देशात निवडणुका होऊन लोकनियुक्त सरकार येणं,
लष्करानं मध्येच सत्ता न घेता पुन्हा निवडणुका होणं हे लोकशाहीसाठी चांगलं लक्षण असल्याचं आंतरराष्ट्रीय समुदायात मानलं जातं. या आधारावर, "पाकिस्तान निवडणुकांना सामोरा जात आहे, म्हणजेच दीर्घ काळ लष्करी राजवट आणि मार्शल लॉ पाहणाऱ्या देशात लोकशाही रुजते आहे,' असाही अर्थ लावला जाऊ शकतो; मात्र तो दिशाभूल करणारा आहे. लोकशाहीचा देखावा सांगाड्याच्या स्वरूपात कायम ठेवून प्रत्यक्षात लष्कर आणि धर्मांध यांची युती देशावर कब्जा करून बसली आहे, म्हणूनच शरीफ यांना निवडणुकीच्या मैदानातून बाजूला करण्याची खेळी हे लष्कराविरुद्ध पवित्रा घेऊ पाहणाऱ्या मुलकी नेत्यांना संदेश देणारं शातंपणे केलेलं बंड आहे. इम्रान हे देशातल्या कडव्या गटांशी जुळवून घेणारे नेते आहेत. आज त्यांच्यामागं लष्कर उभं आहे, हे पाकमधलं उघड गुपित आहे. शरीफ हे काही भारतमित्र नव्हते. मात्र, जनमत त्यांच्या पाठीशी होतं. त्या काळात त्यांनी भारताशी संवादाचा प्रयत्न केला. लष्कराची नाराजी स्वीकारूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी सोहळ्याला ते उपस्थित राहिले. उभय पंतप्रधानांमध्ये संवाद सुरू होण्याची चिन्हं दिसताच पाकच्या लष्करानं नेहमीच्या चलाखीनं हे प्रयत्न उधळले. मोदी यांनी सुरवातीच्या काळात पाकशी संबंध सुधारण्याचे केलेले प्रयत्न फोल ठरण्यात पाक लष्कराच्या या मानसिकतेचाही वाटा होता. या पार्श्‍वभूमीवर शरीफ यांची राजकीय घसरण आणि लष्कर, तसंच कडव्या गटांच्या साथीनं इम्रान यांचा होत असलेला उदय या घडामोडींकडं पाहायला हवं.

सत्ताधारी निवडण्याची संधी म्हणजे लोकशाहीची हमी नाही, याचा तुर्कस्ताननंतर लगेचच पुढचा अंक पाकमध्ये साकारतो आहे. खरी सत्ता नसलेलं मुलकी सरकार, दबावाखालची माध्यमं, मोकाट होत चाललेले धर्मांध-दहशतवादी गट आणि लष्कराच्या इशाऱ्यावर चालणारी तपास-न्याययंत्रणा हे चित्र गडद होणं पाकसाठी बरं नाही, तसंच या देशात पोसली गेलेली दहशतवाद्यांची अभयारण्यं पाहता, जगासाठीही!