मोदी-ब्रॅंडचं यश... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 19 मार्च 2017

पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल, खासकरून उत्तर प्रदेशात भाजपनं मिळवलेलं अतिप्रचंड यश याचं विश्‍लेषण दीर्घकाळ होत राहील. या निकालानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व इतरांहून खूपच उंचीचं ठरलं, तर बाकी सगळे खुजे ठरले. काळजीपूर्वक उभ्या केलेल्या ‘ब्रॅंड मोदी’चा प्रभाव लख्खपणे दिसला.

पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल, खासकरून उत्तर प्रदेशात भाजपनं मिळवलेलं अतिप्रचंड यश याचं विश्‍लेषण दीर्घकाळ होत राहील. या निकालानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व इतरांहून खूपच उंचीचं ठरलं, तर बाकी सगळे खुजे ठरले. काळजीपूर्वक उभ्या केलेल्या ‘ब्रॅंड मोदी’चा प्रभाव लख्खपणे दिसला. एकाच वेळी उद्योगस्नेही आणि गरिबांचा कैवारी, प्रखर राष्ट्रवादी, स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारविरोधी, उघडपणे बहुसंख्याकवादी राजकारण यशस्वी करून दाखवणं...अशा अनेक ताण्याबाण्यांनी वलयांकित झालेल्या मोदी-ब्रॅंडच्या राजकारणानं देशाच्या राजकारणाचा पोत दीर्घ काळासाठी बदलला आहे, याची जाणीव उत्तर प्रदेशाचा निकाल देतो.
हा ब्रॅंड जाती-धर्मांच्या मतगठ्ठ्यांची नवी समीकरणं मांडतानाच लोकांना एक व्यापक आशावादही देतो. मतांची तुकडेजोड करणाऱ्या आघाड्यांमधून या नव्या राजकारणाला विरोध करायचा की संपूर्ण नवा कार्यक्रम घेऊन राजकीय, वैचारिक लढ्याला उभं राहायचं हा विरोधकांपुढचा पेच आहे.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडात तीनचतुर्थांश बहुमत मिळवताना भारतीय जनता पक्षानं उत्तरेत आपला ठसा गडद केला. पंजाबात काँग्रेसला मिळालेलं दोनतृतीयांश बहुमत हा पक्षाला त्यातल्या त्यात दिलासा देणार भाग. गोवा, मणिपूरमध्ये काँग्रेस पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष असला, तरी त्रिशंकू स्थितीत गतीनं हालचाली करून भाजपनं सत्ता हस्तगत केली, हे बरं की वाईट, यावर मतमतांतरं होत राहतील. यात सगळ्यात मोठा आणि देशाच्या राजकारणाला वळण देण्याची क्षमता असलेला निकाल आहे तो उत्तर प्रदेशाचा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा लढा देत होते. भाजपचं यशापयश हा या लढ्याचा एक भाग होताच; मात्र गुजरातची निवडणूक जिंकल्यानंतर तयार होत गेलेल्या आणि २०१४ च्या लोकसभेच्या निकालाच्या वेळी शिखरावर पोचलेल्या मोदी-ब्रॅंडची जादू जोखण्याचीसुद्धा ही लढाई होती. पंतप्रधानांनी राज्याच्या निवडणुकीत तळच ठोकून बसावं, हे मोदींसाठी काय पणाला लागलं होतं, याचंच निदर्शक होतं. अनेक जाणकारांच्या अंदाजानुसार, भाजप बहुमतापासून दूर राहिला असता तरी मोदी-ब्रॅंडच्या उपयुक्ततेविषयी चर्चा सुरू झाली असती. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी मैदानात उतरले आणि उत्तर प्रदेश भाजपनं पादाक्रांत केला. लोकसभेच्या आणि या निवडणुकीत तीन वर्षांचं अंतर आहे आणि इतका काळ सरकारच्या कामावर बरं-वाईट मतं तयार व्हायला, एक प्रकारची अँटी-इन्कम्बन्सी आकाराला यायला पुरेसा आहे. उत्तर प्रदेशातल्या दणदणीत यशानं याबद्दलच्या शंका खोडून काढल्या आहेत. ‘ब्रॅंड मोदी’ तितकाच चमकदार असल्याचं या विजयानं सिद्ध केलं. उत्तर प्रदेशातलं यश हे योग्य ठरणारी समीकरणं जुळवणं, त्यासाठी कार्यकर्त्यांचं जाळं सुनियोजितपणे कामाला लावणं या बाबींचं तर आहेच; पण त्यातला मोदींचा करिष्मा हाच ‘एक्‍स फॅक्‍टर’ आहे, ज्याला काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष या कुणाकडंच तोड नाही.

‘देशाच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो,’ असं सांगितलं जातं. जोवर उत्तर भारतात काँग्रेसला सर्व समाजघटक मतं देत होते, तोवर देशाच्या राजकारणात काँग्रेसचं स्थान मध्यवर्ती होतं. काँग्रेसच्या ऱ्हासाची सुरवात उत्तर भारतातून पाठिंब्याचा ओघ आटण्यातून झाली. त्यानंतर काँग्रेसनं केंद्रात सरकारं स्थापन केली, तरी निर्विवाद सत्ता मिळाली नाही. हे ‘उत्तरमहत्त्व’ जाणूनच २०१४च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेश जिंकण्याची रणनीती भाजपनं आखली. तिचं यश भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवून देणारं होतं. या आखणीत गुजरातच्या अस्मितेचे पोवाडे गात दीर्घ काळ तिथं आव्हानच उभं राहू न देणाऱ्या मोदींनी वाराणसीतून लढण्याचा निर्णय घेतला. ‘गंगामैया ने बुलाया है’ यांसारखी भावनेला हात घालणारी भाषा वापरली गेली. हे सारं मोदी-ब्रॅंडचं महत्त्व वाढवत नेणारं होतं.

उत्तर प्रदेशात दीर्घ काळ सुरू असलेली राजकारणाची चाल कायमस्वरूपी बदलली ती मंडल आयोगाच्या घोषणेनंतर. मंडल आयोग आणि त्यानंतर भाजपच्या पुढाकारानं सुरू झालेलं अयोध्येतलं आंदोलन, त्यात बाबरी मशीद पाडणं यातून एक घुसळण उत्तर भारतात साकारली. मंडलचा परिणाम म्हणून इतर मागास जातींतले समाजघटक राजकीयदृष्ट्याही एकवटू लागले. मुलायमसिंह यादव, शरद यादव, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार यांचा सत्तकारणातला उदय याच पार्श्‍वभूमीवरचा. याच काळात कांशीराम यांनी ‘कुणाशीही तडजोड करा; पण दिशा सत्तेकडं जाण्याचीच ठेवा,’ या मंत्राचा अवलंब करत दलित राजकारणाचा आयाम दिला. काँग्रेसच्या झगमगाटी दिवसांत उत्तर भारतातले सगळे समाजघटक साथीला होते. जातगठ्ठे सांभाळण्याचं तेव्हाही एक तंत्र होतंच. ‘जात विरोधात जात’ असा राजकीय लढा पक्षाच्या आतच ठेवायचा आणि त्या त्या जातीतल्या नेत्याला उभं करायचं हे तंत्र काँग्रेसनं यशस्वी केलं होतं. ‘मंडल-कमंडल पर्वा’त ते तुटलं. काँग्रेससोबत असणारा उत्तरेतला उच्च जातींचा समूह बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतरच्या ध्रुवीकरणात हिंदुत्वाच्या रंगात रंगला आणि भाजपकडं गेला. मंडलोत्तर राजकारणातल्या नव्या नेतृत्वाच्या उदयानं इतर मागास घटकही दुरावले आणि कांशीराम यांनी दिलेल्या स्वतंत्र व्यासपीठामुळं मागासांचा निश्‍चित जनाधारही आटला. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात काँग्रेस हा वळचणीचाच पक्ष राहिला. सत्तेची लढाई ही प्रामुख्यानं यादव-मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करणारा सप, दलितांचं प्रतिनिधित्व करणारा बसप आणि उच्च जातींचा ठोस जनाधार मिळालेला भाजप यांच्यात सुरू झाली. २०१४च्या निवडणुकीपर्यंत उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणातला हा ट्रेंड कायम होता. या तिन्ही प्रवाहांना १५ पासून ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत मताधार मिळत राहिला. यात भाजप, सप, बसप अशा सगळ्यांनाच सत्तेचा गारवा मिळाला. सप-बसप, बसप-भाजप अशा आघाड्याही झाल्या. ‘केंद्रात आघाड्यांचंच सरकार येत राहील,’ अशा वातावरणात उत्तर प्रदेशातलं हे त्रिकोणी गणित महत्त्वाची भूमिका बजावत होतं. या सगळ्याला २०१४ च्या निवडणुकीत तडा गेला, त्याची दोन कारणं होती ः एकतर नव्या प्रकारची जातीय धार्मिक विभागणी सुरू झाली. ती प्रचलित मागास, ओबीसी, उच्च जाती आणि मुस्लिम यांतच फिरणाऱ्या राजकीय यशापयशाच्या गणितांना तडा देणारी होती. दुसरं प्रमुख कारण होतं ते म्हणजे, मोदी नावाचा उदयाला आलेला ब्रॅंड. हे दोन्ही घटक ही २०१४ मधली तात्पुरती बाब नव्हती, तर हे राजकारणाचा पोत बदलणारं समीकरणं होतं, याची प्रचीती विधानसभा निवडणुकीनं दिली आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातल्या ८० पैकी ७१ जागा जिंकण्याचा कुणी कल्पनाही न केलेला पराक्रम भाजपनं केला. ४३ टक्के मतं मिळवली. यात वाराणशीतून निवडणूक लढण्याच मोदींचा निर्णय, उत्तर प्रदेशातल्या समीकरणांचा प्रचलित चक्रव्यूह भेदून नवी समीकरणं तयार करण्याची रणनीती यांचा वाटा होता. यात मोदींचा करिष्मा सर्व समाजघटकांची मतं मिळवणारा होता, तसंच या निवडणुकीतून एक नवं ध्रुवीकरणही तयार झालं. भाजपनं हिंदुत्वाचा आक्रमक प्रचार करून उत्तर प्रदेशात बस्तान बसवलं, तो प्रचार बाबरी पाडली गेल्यानंतर जेव्हा टिपेला होता, तेव्हाही भाजपला एकत्रित उत्तर प्रदेशात, म्हणजे आताचा उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड मिळून, २२१ च जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला आघाडी मिळालेले विधानसभा मतदारसंघ होते ३८५. हिंदुत्वाच्या त्या वेळच्या आक्रमक प्रचाराचा फायदा जसा भाजपला झाला, तसाच तो उलट बाजूनं समाजवादी पक्षालाही झाला, काही प्रमाणात बसपलाही. आता हा लाभ काढून घेणारं समीकरण तयार करणं हे यश आहे. यात अत्यंत चलाखीनं ध्रुवीकरण अनेक पातळ्यांवर केलं गेलं. एकमेकांच्या विरोधात वाटणारे घटक यातून एकत्र गुंफण्याचा प्रयत्न झाला. एकही मुस्लिम उमेदवार द्यायचा नाही आणि प्रचारात स्मशान-कब्रस्तान, दिवाळी-रमजान यांचा उल्लेख करत विभागणी करणारी भाषा करायची, हे गुजरातमध्ये शोधलेलं तंत्र उत्तर भारतीय अवतारात पेश करण्यात आलं. हाही ‘ब्रॅंड मोदी’चाच भाग होता. सपसोबत यादव आणि बसपसोबत जाटव हे मोठे समाजघटक राहतात, हे लक्षात घेऊन यादवांशिवाय ओबीसी आणि जाटवांशिवाय दलित यांची युती भाजपच्या मूळ उच्च जातींच्या व्होट बॅंकेसोबत करणारं नवं सोशल इंजिनिअरिंग उत्तर प्रदेशात करण्यात आलं. हा प्रयत्न उघड होता. सगळ्यांना दिसत होता. मात्र, त्यावर फार कुणी विश्‍वास ठेवत नव्हतं. मुस्लिम मतगठ्ठा सप-बसप यांच्यात विभागला जाईल आणि भाजपनं जवळ केलेले समाजघटक, जोडीला मोदींच्या करिष्म्यामुळं जोडला जाणारा नवमतदार असं विजयाचं नवं रसायन तयार झालं. ते लोकसभेत चाललं, तसंच आता विधानसभेतही चाललं. यातून उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात मंडलोत्तर काळातला कायमचा किंवा किमान दीर्घ काळासाठीचा तरी बदल स्थिर होण्याची चिन्हं आहेत. मंडलवादी आणि कमंडलवादी घटकांची बेमालूम आघाडी तर यात साधली आहेच; शिवाय गरीब, सर्वहारा वर्गाचा कैवार घेणाऱ्या भूमिकेचा तडकाही यात आहे. गरिबांचा वाली बनण्याची राहुल गांधींची धडपड नेहमीची आहे. मोदी सरकारला ‘कॉर्पोरेटधार्जिणे’ ठरवण्याची कोणतीही संधी ते सोडत नाहीत. ‘सूट-बूट की सरकार’ या टीकेच्या झळाही भाजपला बसल्या. सरकारचं महत्त्वाकांक्षी जमीनसंपादन सुधारणा विधेयकही मागं घ्यावं लागलं होतं, ते या प्रकारच्या हल्ल्यामुळंच. या निवडणुकीच्या आधी मात्र मोदी यांनी ‘सरकार गरिबांच्या बाजूचं आहे,’ असा माहौल तयार करण्यात यश मिळवलं. ज्या दोन बाबींची विरोधकांनी थट्टा केली, त्या दोन्हींविषयी लोकांमध्ये सरकारच्या बाजूनं आकलन तयार करण्यात मिळालेलं यश हे निर्विवादपणे ‘ब्रॅंड मोदी’चं यश आहे. सर्जिकल स्ट्राइकविषयी विरोधकांनी घेतलेली भूमिका लोकांना मान्य होणारी नाही. राष्ट्रवाद, देशाचं संरक्षण याबाबतींत आक्रमकतेला सर्वसामान्यांची पसंती मिळणार हे उघड आहे. यातली भाजपवरची टीका लोकांनी मनावर घेतली नाही. सर्जिकल स्ट्राइक हे साहसाचं प्रतीक ठरलं. त्याआधी शांतपणे असे प्रयोग झाले होते; त्यातून ‘दीर्घ काळात हल्ले थांबवणारं काही हाती लागत नाही,’ यांसारखे युक्तिवाद वास्तवावर आधारलेले असले, तरी भाजपच्या चलाख प्रचारासमोर ते थिटे पडले. दुसरा मुद्दा नोटाबंदीचा. या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम काय, यावर भल्या भल्या तज्ज्ञांमध्येच मतभेद आहेत. मात्र, ‘नोटाबंदीतून त्रास झाला तो कर चुकवणाऱ्या श्रीमंतांना आणि याचा गरिबांना फायदाच होईल,’ हे ठसवण्यात मोदी-ब्रॅंडच्या राजकारणाला यश आलं. विरोधकांच्या; खासकरून काँग्रेसच्या विश्‍वासार्हतेनं तळ गाठला आहे, त्याचाही परिणाम यात दिसतो. प्रचारात तर मोदींनी ‘गरिबाला सत्ता मिळण्याचं प्रतीक आपणच आहोत’ आणि ‘अशी सत्ता मिळाल्यानंतर कसा नवा भारत उदयाला येऊ शकतो,’ हेच उघडपणे सांगायला सुरवात केली.

उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीनंतर ‘मोदी हे सगळ्या समाजघटकांना आकर्षित करणारं नेतृत्व आहे,’ असं सांगितलं जात आहे; पण हे यश केवळ तेवढ्यामुळंच आहे, असं नाही. या निवडणुकीत जातगणित अत्यंत काळजीपूर्वक मांडण्यात भाजपला यश आलं आहे. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा संदेश म्हणजे मुस्लिमांना एकही तिकीट दिलं नाही आणि उघडपणे विरोधात प्रचार केला, तरी प्रचंड बहुमत मिळू शकतं, हा होय. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मतांसाठी मुस्लिमांचा वापर करण्याच्या आजवरच्या खेळीला हा निर्णायक तडाखा आहे. यातून मुस्लिम समाजातले काही घटक ‘आता मुस्लिमांनी निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर राहावं... भारत धर्मनिरपेक्ष हवा की हिंदुराष्ट्र याचा फैसला हिंदूंनाच करू द्यावा,’ असं सांगू लागले आहेत. हिंदुत्ववाद्यांचा म्हणून पारंपरिक अजेंडा असलेले राममंदिर, ३७० कलम, समान नागरी कायदा यांसारखे मुद्दे बाजूला ठेवूनही बहुसंख्याक वर्चस्वाचं इतकं ठोस मॉडेल तयार होत असेल, तर भाजपला आणि त्याहीपेक्षा भाजपला वैचारिक आधार पुरवणाऱ्या परिवाराला आणखी काय हवं? शेवटी, अस्मितेचे मुद्दे ज्यासाठी मांडायचे असतात, ते न मांडताही हे घडवता येतं हे दिसून आलं आहे. भाजपला अल्पसंख्याकविरोधी ठरवण्याची रणनीती बहुसंख्याकांमधल्या अनेक समूहांना भाजपच्या बाजूनं एकवटणारी ठरू शकते, याचं प्रत्यंतर उत्तर प्रदेशानं दिलं आहे.

भारतीय राजकारणात यापूर्वी न जुळणारी प्रतीकं एकत्र आणण्याचा खेळ मोदी शिताफीनं खेळत आहेत. सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ते भगतसिंग अशा, ज्यांचा भाजप ज्या वैचारिक मुशीतून तयार झाला त्याच्याशी, कसलाही संबंध नसलेल्या; किंबहुना त्याविरोधातल्या विचारसरणीचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा वारसा आपणच चालवत असल्याचा थाट त्यातूनच येतो. विरोधकांचा नादानपणा असा, की या वैचारिक जुगाडबाजीलाही ते विरोध करू शकत नाहीत. व्यक्तिगत करिष्म्याच्या काळजीपूर्वक तयार केलेल्या ‘ब्रॅंड मोदी’चा लाभ इथं भाजपला होत आहे. या निवडणुकीत मार्क्‍सवादी धोरणांवरही दावा सांगण्याचं धाडस उमा भारतींनी केलं. त्यांनी प्रचारसभेत चक्क सांगितलं, की मार्क्‍सचा विचार आम्हीच अमलात आणतो आहोत. ‘नोटबंदीचा निर्णय म्हणजे मोदींनी मार्क्‍सच्या कल्पनेची केलेली अंमलबजावणीच आहे,’ असं उमा भारतींचं मत. एकाच वेळी स्मशान-कब्रस्तान, दिवाळी-रमजानची भाषा बोलत कमंडलवाद्यांना खुश करणारा अजेंडा, दुसरीकडं जाणीवपूर्वक सगळीकडं ओबीसींमधून नेतृत्व पुढं आणत मंडलवादही जोडून घेणं, त्याला ‘गरीब विरुद्ध श्रीमंत’ अशा आभासी द्वंद्वांत गरिबांची बाजू घेत असल्याचा तडका असलं मुलखावेगळं कॉम्बिनेशन भाजप करतो आहे. त्याला साथही मिळते आहे. यातल्या विसंगतीची चर्चा केवळ वैचारिक परिसंवादांपुरतीच राहते. यावरून वाद घालणाऱ्यांवर शिक्के मारण्याचं सोपं; पण प्रभावी तंत्रही भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांनी शोधलं आहे, तेही ‘ब्रॅंड मोदी’ला पोषकच आहे. विसंगतींची चर्चा मुख्य प्रवाहातल्या राजकीय संवाद-प्रतिवादाचा भाग बनत नाही, त्यातून तळापर्यंत पोचणारी घुसळण होत नाही, होते ती आधीच भूमिका ठरलेल्यांमधली लुटुपुटूची लढाई. हेही भाजपच्या यशाचं कारण आहे आणि ते यश ‘ब्रॅंड मोदी’चंच आहे. अशा लढाईसाठी सत्तेशिवायही विचारांच्या प्रसारासाठी सदैव सज्ज असलेलं कार्यकर्त्यांचं जाळं गरजेचं असतं. ते तयार करण्याची प्रक्रिया काँग्रेसमध्ये तर कधीचीच गोठलेली आहे. दुसरीकडं संवाद साधण्याची आणि भारावून टाकण्याची मोदींनी विकसित केलेली शैली विरोधकांना टिकूच देत नाही, हे सध्याचं वास्तव आहे. तसेही दिवस भ्रामक सत्याचेच आहेत. ‘पोस्ट ट्रुथ’च्या बोलबाल्याचे आहेत. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या जबरदस्त माऱ्यापुढं राहुल गांधी बिचारे ठरतात. एकापाठोपाठ एक असे पराभवाचे फटके बसूनही राहुल यांच्यापलीकडं काँग्रेसला पर्याय दिसत नाही. ते स्वतःला पर्याय म्हणून सिद्ध करू शकलेले नाहीत.

हा ‘ब्रॅंड मोदी’ व्यावसायिक राजकीय रणनीतीकारांच्या मदतीनं साकारला आणि भाजपनं तो कष्टानं उभा केला, तो टिकवण्यासाठी स्वतः मोदींनी अपार मेहनत घेतली हे खरचं आहे; पण तो झपाट्यानं वाढण्यात मोदींना विरोधकांचाच हात मिळाला आहे. मोदींनी टाकलेल्या जाळ्यात विरोधक नकळत अडकत गेले. मोदींच्या प्रत्येक विधानाचा, प्रत्येक कृतीचा प्रतिवाद करण्याच्या नादात मोदी-ब्रॅंड आपणच मोठा करतो आहोत, याचं भान विरोधकांना उरलं नाही. उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकांच्या तोंडावर दिल्लीतल्या एका कार्यक्रमात नितीशकुमार यांनी राहुल गांधींना जाहीर सल्ला दिला होता ः ‘त्यांच्या (मोदी) प्रत्येक विधानाची दखल घेण्याची गरज नाही.’

मोदी-ब्रॅंडचं मोठं यश आहे ते ‘भाजपच्या नेतृत्वाखालची व्यवस्था भ्रष्ट नाही,’ हे ठसवण्यात. भ्रष्टाचार ही यूपीए सरकारच्या कृपेनं इतकी सापेक्ष बाब बनली आहे, की त्या तुलनेत या सरकारवर कसलेच आरोप नाहीत. जे आहेत ते तुलनेत किरकोळ ठरतात. धोरणात्मक गैरप्रकारांतही आधीच्या सरकारांच्या काळातल्या मोठ्या रेघांच्या तुलनेत नव्या सरकारच्या गिरघोट्या फुटकळच वाटतात. ‘अंबानी-अदानींना मोदींचं सरकार झुकतं माप देतं,’ हा काँग्रेसच्या युवराजांचा नेहमीचा आरोप आहे. मात्र, ‘हे उद्योगपती मुळात मोठे झाले ते काँग्रेसच्याच काळात,’ या युक्तिवादापुढं आताची करणी झाकोळून जाते. आकलनाच्या पातळीवर मोदींच्या नेतृत्वांतर्गत असलेली यंत्रणा भ्रष्ट नाही, हे दाखवण्यातलं यश ‘ब्रॅंड मोदी’च्या यशकथेचा भाग आहे. दुसरी जाणीवपूर्वक निवडलेली कृतक्‌ लढाई आहे व ती म्हणजे, राष्ट्रवादी आणि राष्ट्रद्रोही यातल्या प्रचारी फाळणीची. यातला कोणताही वाद स्पर्धात्मक वैचारिक धारणांपेक्षा भावनात्मक अंगानं मांडण्याचं कौशल्य हे ‘ब्रॅंड मोदी’चं आणखी एक यश. ज्यांनी देशविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप अद्याप सिद्ध झालेला नाही, त्यांना या लढाईत चेपत राहायचं आणि काश्‍मिरात अफजल गुरूचं उघड समर्थन करणाऱ्यांसोबत सत्ता भोगायची, ही विसंगतीही खपवली जाते. राष्ट्रवादावरून चालवलेला चर्चाकल्लोळ हा देशात बहुसंख्याकवादाची प्रस्थापना करण्याच्या पद्धतशीर प्रयत्नांचा भाग आहे.
उत्तर प्रदेशातलं यश हे अशा दीर्घ काळच्या प्रक्रियेला आलेलं फळ आहे. यातून देशात भाजप हा मध्यवर्ती राजकीय प्रवाह झाला आहे. कधीकाळी हे स्थान काँग्रेसकडं होतं, तेव्हा काँग्रेसविरोधात जमेल त्यांनी एकत्र यावं ही रणनीती वापरली गेली. सामाजिक जाणिवांचं राजकारण हे त्याच प्रक्रियेचा भाग होता. ही प्रक्रिया आता बदलली आहे. मोदी-ब्रॅंडच्या राजकारणानं पारंपरिक समीकरणं कायमची बदलून टाकली आहेत. केवळ मोदीविरोधकांनी एकत्र येण्याचं अंकगणित हे आव्हान पेलायला पुरेसं नाही. उत्तर प्रदेशाचा निकाल हा संदेश स्पष्टपणे देतो आहे. मुद्दा आहे तो, हा संदेश समजून कोण घेणार?