व्यापारयुद्धाची खुमखुमी... (श्रीराम पवार)

रविवार, 18 मार्च 2018

पोलाद, ऍल्युमिनियमसारख्या धातूंवर आयातकर वाढवण्याचा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आहे. हा निर्णय आपण अमेरिकेच्या हितासाठी घेतला असल्याचं त्यांनी नेहमीप्रमाणे म्हटलेलंच आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या ताज्या निर्णयानं देशादेशातल्या व्यापारयुद्धाला लगेचच सुरवात होणार नसली, तरी भविष्यात हा धोका निर्माण होणारच नाही असं नाही. आर्थिक आघाडीवरच्या संरक्षणवादाचाही धोका तज्ज्ञांना ट्रम्प यांच्या या नव्या पवित्र्यातून जाणवत आहे. ट्रम्प यांना मात्र व्यापारयुद्धाची काळजी नाही. "ते काही अमेरिकेसाठी वाईट नसेल', असं त्यांचं सांगणं आहे. मात्र, व्यापारयुद्धात कुणाचाच विजय होत नाही.

पोलाद, ऍल्युमिनियमसारख्या धातूंवर आयातकर वाढवण्याचा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आहे. हा निर्णय आपण अमेरिकेच्या हितासाठी घेतला असल्याचं त्यांनी नेहमीप्रमाणे म्हटलेलंच आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या ताज्या निर्णयानं देशादेशातल्या व्यापारयुद्धाला लगेचच सुरवात होणार नसली, तरी भविष्यात हा धोका निर्माण होणारच नाही असं नाही. आर्थिक आघाडीवरच्या संरक्षणवादाचाही धोका तज्ज्ञांना ट्रम्प यांच्या या नव्या पवित्र्यातून जाणवत आहे. ट्रम्प यांना मात्र व्यापारयुद्धाची काळजी नाही. "ते काही अमेरिकेसाठी वाईट नसेल', असं त्यांचं सांगणं आहे. मात्र, व्यापारयुद्धात कुणाचाच विजय होत नाही. 1930 च्या दशकात हा धडा जगानं घेतला होता.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांना हवी ती धोरणं राबवताना जगाची फिकीर करण्याची शक्‍यता नाही, याची चिन्हं ते सत्तेवर येतानाच दिसत होती. त्यांच्या "अमेरिका फर्स्ट' धोरणाचं सूत्र जगाच्या अर्थव्यवस्थेतल्या सुधारणेपेक्षा आणि स्थैर्यापेक्षा अमेरिकेतल्या त्यांच्यावर फिदा असणाऱ्यांना खूश करत राहणं हेच आहे. आपण अमेरिकेचं हित पाहतो, असं सांगणारं एक पाऊल ट्रम्प यांनी नुकतंच उचललं आहे ते पोलाद, ऍल्युमिनियमसारख्या धातूंवर आयातकर वाढवण्याचं. यामुळं अमेरिकेला पोलाद निर्यात करणाऱ्या देशांची निर्यात महागडी होईल. अमेरिकेतल्या पोलाद-उद्योगाला याचा लाभ होईल, असं सांगितलं जातं, हा झाला वरवरचा भाग. मुद्दा एकदा अमेरिकेसारख्या देशानं जगातल्या प्रचलित व्यापारनियमांना धक्का द्यायला सुरवात केली तर इतर देश त्याच मार्गानं जातील आणि हे चक्र सुरू करणं सोपं आहे. नंतर त्यावर नियंत्रण कठीण. क्रिया-प्रतिक्रियांची साखळी खुल्या जागतिक व्यापाराच्या कल्पनेवरच उठू शकते. साहजिकच हा केवळ धातूंच्या आयात-निर्यातीपुरता आणि त्यातल्या लाभ-हानीपुरता मुद्दा उरत नाही. तो जागतिक व्यापाराच्या भवितव्याशी जोडला जातो म्हणूनच जग यापुढच्या घडामोडींकडं सजगतेनं पाहत आहे. अमेरिका मोठ्या प्रमाणात लोखंडाची आयात करते आणि ते प्रामुख्यानं चीन आणि कॅनडा यांसारख्या देशातून येतं. त्यांची निर्यात यातून महाग होईल.

अमेरिकेचा जागतिक व्यापारातला हिस्सा सर्वात मोठा आहे. यातल्या आयात-निर्यातीत अमेरिकेला 500 अब्ज डॉलरहून अधिक तोटा होतो आणि त्याचं कारण सध्याच्या व्यापारनियमांत आहे, असं ट्रम्प यांचं निदान आहे. शीतयुद्धानंतर प्रस्थापित झालेली रचनाच बदलण्याच्या मार्गानं ट्रम्प निघाले आहेत. यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या राजनैतिक साहसवादाचा समावेश आहे, तसाच आर्थिक आघाडीवर भिंती घालण्याचं समर्थन करणारी धोरणं राबवण्याचाही. अमेरिकेनं जागतिक व्यापारात निर्णायक भूमिका बजावली आहे. सध्याचे जागतिक व्यापाराचे नियम ठरवण्यात अमेरिकेचा हात निर्विवाद आहे. या देशाचं सामर्थ्य वापरून ही रचना व्यापक अर्थानं अमेरिकेचे हितसंबंध जपणारी राहील याची काळजीही अमेरिकेचे धुरीण घेत आले. भांडवलाचं आणि श्रमाचं मुक्त वहन होऊ देण्यावर आधारलेली आणि अधिकाधिक नफा, त्याची फेरगुंतवणूक यातून अर्थचक्राला गती देऊ पाहणारी जागतिकीकरणाची प्रचलित व्यवस्था पाश्‍चात्यांच्या पुढाकारानं आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालीच प्रत्यक्षात आली आहे. आता ट्रम्प यांना जणू जागतिकीकरणाचं चाकच उलटं फिरवायचं आहे की काय, असं वाटण्यासारखी त्यांची धोरणदिशा आहे. धातूंवरच्या आयातशुल्कात वाढ हा त्याचा एक नमुना मानता येईल. अमेरिका मुक्त व्यापारधोरणाची पुरस्कर्ती आहे; किंबहुना जगभरातल्या बंदिस्त अर्थव्यवस्थांनी खुलेपणाकडं जावं, यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचं धोरण अमेरिका राबवत आली आहे. जागतिक व्यापारात कमीत कमी अडथळे ठेवले तर आणि जमेल तेवढ्या भिंती काढून टाकल्या तर त्यातून होणारी उलाढाल सर्वांच्याच लाभाची ठरते, असं या धोरणातलं गृहीतक आहे. देशातल्या उद्योगांना संरक्षण आणि परकी भांडवल आणि वस्तूंच्या शिरकावास मुक्त वाव यातलं संतुलन साधत राहणं हे या व्यवस्थेतलं आव्हान असतं. ट्रम्प यांच्या मांडणीनुसार, या प्रकारच्या मुक्त व्यापारात अमेरिकेतल्या कमी आयातशुल्काचा लाभ जगातल्या अन्य देशांनाच होतो आणि त्याचा फटकाच अमेरिकेला बसतो. अमेरिकी नोकऱ्या परत आणण्याचं आणि अमेरिकी व्यवसायांना बळ देण्याचं आश्‍वासन देत ट्रम्प सत्तेवर आले आहेत. अत्यंत जटिल मुद्द्यांवरची सोपी; मात्र दिशाभूल करणारी उत्तरं सांगणं हे ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहिमेचं वैशिष्ट्य होतं. साधारणतः निवडणूकप्रचारात कितीही टोकाच्या भूमिका घेतल्या तरी सत्ता शहाणपण देते आणि व्यावहारिक चौकटींची जाणीव सत्तेत व्हायला लागते. ट्रम्प यांच्या बाबतीत मात्र त्यांच्या जगाविषयीच्या धारणा ते जशाच्या तशा लागू करू पाहताहेत. यामुळंच तैवानच्या अध्यक्षांशी बोलणं चीनला खुपणारं आहे, याची त्यांना फिकीर नसते. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना "टेरिफिक गाय' म्हणायचं, पाठोपाठ पाकनं लुटल्याचा हल्ला करायचा यात त्यांना विसंगती वाटत नाही. उत्तर कोरियाच्या अध्यक्षाला "तुमच्यापेक्षा माझं अणुबटण अधिक ताकदवान आहे,' असं गल्लीतल्या भांडणाची याद देणारं उत्तर देणं ट्रम्प यांच्यासाठी खपून जातं. भारतानं हार्ले डेव्हिडसनसारख्या उच्चभ्रू, संपूर्ण परकीय बनावटीच्या मोटारसायकलींवरचं आयातशुल्क कमी केल्यानंतर "त्यात काय एवढं, हा काही उपकार नव्हे,' असं सुनवायचं, यातला राजनैतिक औचित्यभंगही नजरेआड करायचा, यासारख्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातल्या प्रगल्भतेची वानवा दाखवणाऱ्या बाबी समोर येत आहेत. अमेरिका आणि अन्य महत्त्वाच्या देशांतल्या आयात-निर्यातीतला फरक अमेरिकेच्या अध्यक्षांना डाचत असेल तर त्यात नवल नाही. त्यासाठी अन्य देशांतून आयात होणाऱ्या मालावर मोठ्या प्रमाणात आयातशुल्क लावावं हा ट्रम्प यांनी शोधलेला उपाय आहे. असल्या कथित धाडसी पावलातून समर्थकांचा वर्ग तात्पुरता खूश करता येईलही. मात्र, हा काही अमेरिकेतल्या आर्थिक दुखण्यांवरचा सरसकट उपाय नव्हे. हे जगभरातले अनेक मान्यवर पटवून देताहेत. या प्रकारचे संशोधन-अहवाल कित्येक आकडेवारीसह प्रसिद्ध आहेत. मात्र, ट्रम्प यांना मुळात कोणत्याही मुद्द्यावर खोलात जाण्याचंच वावडं आहे. या प्रकारच्या संरक्षणवादी धोरणांना ट्रम्प यांचे आर्थिक सल्लागार गॅरी कोहेन यांचाही विरोध होता. त्यांनी खुल्या व्यापाराचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा "कोणत्याही आर्थिक मुद्द्यावर तीन अर्थतज्ज्ञांची तीन वेगळी मतं असतात' असं सांगून ट्रम्प यांनी त्यांना झटकून टाकल्याचं सांगितलं जातं. याचा परिणाम म्हणून कोहेन यांनी राजीनाम दिला. अर्थात सत्तेवर आल्यापासून 40 वर ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना नारळ दिलेले ट्रम्प त्याची फिकीर करण्याची शक्‍यता नाही.

पोलाद आणि ऍल्युमिनियमवर आयातशुल्क वाढवल्यानंतर परदेशातून आयात कमी होईल, त्याप्रमाणात अमेरिकेतल्या उद्योगांना बळ मिळेल, हे यामागचं गृहीतक. मात्र, अमेरिकेनं आयातशुल्क वाढवल्यानंतर उर्वरित जग केवळ पाहत राहील, हे शक्‍य नाही. चीनपासून युरोपीय संघापर्यंत अनेकांनी प्रत्युत्तराची तयारी केलीच आहे. युरोपीय संघानं मोटारसायकल, जीन्स, आणि ब्रॅंडेड खाद्यपदार्थांवर आयातशुल्क वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचा परिणाम या क्षेत्रातल्या अमेरिकी उत्पादकांवर होईल. "जशास तसं उत्तर देऊ' असं चीननं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. पोलादावरच्या आयातशुल्काचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्यांत चीनचा समावेश आहे. साहजिकच चीनही अशाच प्रकारचं उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. चीन अमेरिकेतून 21 अब्ज डॉलरची कृषी उत्पादनं आयात करतो. त्यावर परिणाम करणारं शुल्क चीन लावू शकतो. या प्रकारच्या क्रिया-प्रतिक्रिया होत राहिल्यास त्याचा व्यापक परिणाम जगातल्या एकूण व्यापारावर होईल, असं भय अनेक जण बोलून दाखवत आहेत. नवी शुल्कवाढ जाहीर करताना जागतिक व्यापार संघटना आणि अमेरिकी कायद्यातल्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक तरतुदींचा वापर केला आहे. यामुळं त्याला आव्हान देणं सोपं नाही. मात्र, एकदा अमेरिका या मार्गानं जाऊ लागली तर तोच अन्य देशही वापरू लागतील. पोलादावरच्या नव्या शुल्कानं फार फरक पडणार नसला तरी हा बदल धोरणात्मक ठरल्यास त्याची किंमत जगाला मोजावी लागेल. ट्रम्प यांचं आयातशुल्कवाढीचं धोरण प्रामुख्यानं चीनला डोळ्यांसमोर ठेवून आखण्यात आलं आहे. चीननं केलेलं अतिरिक्त पोलाद-उत्पादन व त्यातून ढासळलेल्या किमती याचा परिणाम जगाला सोसावा लागला आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणाला चीन तसंच उत्तर देईल. मात्र, या धोरणाचा अधिक फटका सर्वाधिक पोलादनिर्यात करणाऱ्या कॅनडासारख्या शेजारी आणि अमेरिकेच्या मित्रदेशाला बसेल. यातूनच नव्या शुल्कवाढीतून काही देशांना सवलत देण्याची दुरुस्ती करावी लागत आहे.

आयातशुल्क वाढवून देशी पोलाद-उद्योगाला बळ दिल्यानं तिथं रोजगार वाढेल, हे ट्रम्पपंथीयांचं समर्थन वरवर चोख वाटलं तरी अर्थव्यवस्थेतले व्यवहार याहून गुंतागुंतीचे असतात. म्हणजेच जितके रोजगार या धोरणानं वाढतील, त्यापेक्षा अधिक परिणाम यातून होणाऱ्या महागाईच्या परिणामी बंद होणाऱ्या व्यवसायांमुळं होऊ शकतो. यापूर्वी 2002 मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी पोलादावर वाढीव आयातशुल्काचं धोरण राबवलं होतं, तेव्हाही धारणा अशीच होती, की अमेरिकेतले रोजगार वाढतील. प्रत्यक्षात याचा अर्थव्यवस्थेला कोट्यवधी डॉलरचा फटकाच बसल्याचं समोर आल्यानंतर बुश यांना ते धोरण मागं घ्यावं लागलं.
ट्रम्प यांच्या या करवाढीचा भारतावर काय परिणाम होईल? भारत हा जगातला 14 व्या क्रमांकाचा पोलाद निर्यातदार देश आहे. भारतातून ही निर्यात प्रामुख्यानं बेल्जियम, थायलंड, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांत होते. अमेरिकेत होणारी निर्यात मर्यादित आहे. त्यामुळे भारतातल्या पोलाद-उद्योगावर थेटपणे फार मोठा परिणाम होण्याची शक्‍यता नाही. अमेरिकी बाजारात आपल्याकडून पोलाद पाठवण्याचं प्रमाण एकूण व्यापारात लक्षणीय नाही. त्याअर्थानं फार मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र, अप्रत्यक्षरीत्या अनेक क्षेत्रांवर याचे परिणाम होतील, तसंच यातून जर व्यापारयुद्धाला चालना मिळाली, तर त्याचे जे दुष्परिणाम जगाला भोगावे लागतील, त्याच्या झळा आपल्यालाही बसल्याशिवाय राहणार नाहीत.

ट्रम्प यांचा आक्षेप मुक्त व्यापारापायी अमेरिकेला तोटा सहन करावा लागतो यावर आहे. अमेरिकेशी व्यापारसंतुलनाचा आग्रह ते धरत आहेत. त्यासाठी आयातशुल्काचा वापर करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र, विकासाच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर असणाऱ्या देशांत समान कर असू शकत नाहीत. भारताविषयीचा ट्रम्प यांचा रोख याच प्रकारे व्यापारसंतुलन राखण्यावर राहिल्यास मोठे परिणाम होऊ शकतात.
ट्रम्प यांच्या या पवित्र्यातून अनेक तज्ज्ञांना खरा धोका दिसतो आहे तो आर्थिक आघाडीवरच्या संरक्षणवादाचा. एकदा या सापळ्यात अडकल्यानंतर त्यातून सुटका कठीण आहे. आपल्या देशातल्या व्यापार-उद्योगाला संरक्षण देताना घातल्या जाणाऱ्या भिंतींना तसाच प्रतिसाद अन्य देशांतून मिळणं स्वाभाविक आहे. तूर्त तरी कुणी अमेरिकेच्या ताज्या निर्णयानं लगेच व्यापारयुद्धाला सुरवात होईल असं मानत नाही. मात्र, असं झालंच तर त्याचे परिणाम धोकादायक असतील, यावर साधारणतः एकमत आहे. एका मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संशोधन संस्थेच्या अंदाजानुसार, अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापारयुद्ध सुरू झालंच तर चीनसह आशियाई देशांतल्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर किमान एक टक्‍क्‍यानं खालावेल, तसाच तो अमेरिकेचाही 0.25 टक्‍क्‍यानं खालावेल. याचे परिणाम जगभरातल्या अर्थकारणावर होतील. अनेक दशकांच्या प्रयत्नांतून नियमांवर आधारलेली व्यापारचौकट साकारली आहे. व्यापरस्पर्धांचं रूपांतर व्यापारयुद्धात होण्यानं ही चौकटच डळमळीत होईल. जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात व्यापारातले अडथळे कमीत कमी करण्यावर भर असतो. याच अंगानं जागतिक व्यापार संघटनेतल्या वाटाघाटी होतात. मात्र, त्याकडं पाठ फिरवत पुन्हा आपापल्या देशांतल्या उद्योगांना संरक्षित करण्याच्या नावाखाली भिंती घालण्याकडं झुकणारी धोरणदिशा जगासाठी चिंता करायला लावणारी ठरेल. ट्रम्प यांना व्यापारयुद्धाची काळजी नाही. ते काही अमेरिकेसाठी वाईट नसेल, असं त्यांचं सांगणं आहे.
-मात्र, व्यापारयुद्धात कुणाचाच विजय होत नाही. 1930 च्या दशकात हा धडा जगानं घेतला होता.

Web Title: shriram pawar write politics article in saptarang