नेहरू का खुपतात...? (श्रीराम पवार)

रविवार, 18 फेब्रुवारी 2018

नेहरू-पटेल ही नसलेली जुगलबंदी पुन्हा आताच का सुरू होते आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेतली सुधारणा, नोकऱ्यांची उपलब्धता, औद्योगिकीकरण, गुंतवणूक, शिक्षण, आरोग्य यातल्या कुठल्या आघाडीवर सांगण्यासारखं काही घडलं का, याचा ताळेबंद मांडायची वेळ जवळ येते आहे. ‘६० वर्षांत ‘त्यांनी’ काही केलं नाही; आम्हाला ६० महिने द्या’ असं सांगून भाजपचं सरकार सत्तेवर आलं आहे. त्या ६० मधले ४४ महिने संपताना, गुजरात असो की राजस्थान, निवडणुकांचे निकाल काही धडा देत असतील तर प्रचाराचा टोन बदलणं आवश्‍यकच ठरतं. राजकारणात अखंड सावध असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेच केलं आहे.

नेहरू-पटेल ही नसलेली जुगलबंदी पुन्हा आताच का सुरू होते आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेतली सुधारणा, नोकऱ्यांची उपलब्धता, औद्योगिकीकरण, गुंतवणूक, शिक्षण, आरोग्य यातल्या कुठल्या आघाडीवर सांगण्यासारखं काही घडलं का, याचा ताळेबंद मांडायची वेळ जवळ येते आहे. ‘६० वर्षांत ‘त्यांनी’ काही केलं नाही; आम्हाला ६० महिने द्या’ असं सांगून भाजपचं सरकार सत्तेवर आलं आहे. त्या ६० मधले ४४ महिने संपताना, गुजरात असो की राजस्थान, निवडणुकांचे निकाल काही धडा देत असतील तर प्रचाराचा टोन बदलणं आवश्‍यकच ठरतं. राजकारणात अखंड सावध असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेच केलं आहे. संसदेतलं त्यांचं परवाचं भाषण ही त्याची नांदीच आहे!  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या निमित्तानं केलेलं भाषण म्हणजे भाजपच्या निवडणूक-प्रचाराची नांदीच होती. मोदी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत बोलत होते तेव्हा त्यांनी ज्या रीतीनं काँग्रेसवर हल्ला चढवला आणि इतिहासातल्या सोईच्या गोष्टी उगाळत टाळ्या खेचणारं भाषण केलं ते संसदेतलं कमी आणि प्रचाराच्या फडातलं अधिक होतं, अशी टीका अनेकांनी केली आहे. हे भाषण पूर्णतः राजकीय आणि राजकीय परिणाम साधण्यासाठी होतं, यात शंकाच नाही. मात्र, कुणी टीका केली तरी मोदींना हवं ते त्यांनी आपल्या मतपेढीपर्यंत पोचवलं आहे. भाषणाचा उद्देश तोच होता. त्यात ते यशस्वी झाले. तिथं पार्लमेंटरी डिबेटसाठी पंतप्रधान गेलेच नव्हते. त्यांचं लक्ष स्पष्टपणे देशातल्या मतदारांकडं होतं. संसदेच्या व्यासपीठावरून बोलताना त्याचं लाईव्ह कव्हरेज केवळ सरकारीच नव्हे, तर देशातली सारी चॅनेल्स करणार याची त्यांना खात्री होती आणि अशी संधी मोदी यांच्यासारखा २४ बाय ७ राजकारणी सोडेल, ही शक्‍यताच नव्हती. आता ‘त्यांनी संसदेत अधिक प्रगल्भतेनं बोलायला हवं होतं, ते पंतप्रधान आहेत आणि पंतप्रधान म्हणून बोलायला हवं होतं, हे भाषण तर एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याचं वाटत होतं,’ यासारखे आक्षेप घेतले जातील, याची जाणीव मोदींनाही असेलच. मुद्दा ते यातल्या कुणाला मोजतच नाहीत. त्यांचं लक्ष कायमच त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या वर्गाकडं राहिलं आहे आणि त्यावरची नजर ते ढळू देत नाहीत. कुणी त्यांना स्टेट्‌समन म्हटलं नाही तरी चालेल. त्यांनं मोदी-ब्रॅंडच्या राजकारणात काही बिघडत नाही. मोदी हे मुळातच ध्रुवीकरण करणारं व्यक्तिमत्त्व आहे. स्पष्टपणे लढाईच्या रेषा कायमच आखणाऱ्या परंपरेचे ते पाईक आहेत. त्यांच्याकडून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सर्वसमावेशकतेची अपेक्षाच चुकीची आहे. ते वेगळ्या धाटणीचं नेतृत्व आहे. टीकाकारांच्या मान्यतेसाठी ते आपली कार्यशैली सोडण्याची शक्‍यता नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं त्यांनी नेहरूंपासून ते राहुल गांधी यांच्यापर्यंत काँग्रेसच्या यच्चयावत नेतृत्वाला धुणं बडवल्यासारखं बडवणं आश्‍चर्याचं नाही. मोदी अमेरिकेतल्या भारतीयांसमोर बोलत होते, तेव्हाही त्यांचा टार्गेट ऑडियन्स हा भारतातला त्यांचा समर्थकवर्गच होता. परदेशदौऱ्यातही त्यांचं हे भान कधीच सुटत नाही. साहजिकच संसदेत ते भाजपचं; किंबहुना स्वतःचं राजकारण रेटण्याची संधी साधल्याशिवाय कसे राहतील?  

राजकारणात आपल्याला सोईचे मुद्दे लोकांसमोर ठेवायचे, विरोधकांतले दोष शोधून शोधून मांडायचे, आपल्या त्रुटींवर चर्चाच होऊ नये, असा प्रयत्न करायचा हे धोरण सारेच वापरतात. मोदी यांनी यात जे कौशल्य कमावलं आहे, त्याच्या जवळपासही आजच्या भारतातला दुसरा कुणी नेता नाही. आपली प्रतिमा बळकट करणारं आणि इतरांच्या प्रतिमेचा कचरा करणारं जे काही हाती लागेल, ते अनेकदा खऱ्या-खोट्याची बेमालूम सरमिसळ करत पुनःपुन्हा सांगत राहायचं, हा अशा प्रकारच्या रणनीतीचा गाभा असतो. एखाद्या पक्षाला राज्य करण्याची निर्विवाद संधी दिल्यानंतर निवडणुकीच्या आधीच्या वर्षात खरंतर लोकांसमोर काय घेऊन जायचं, असा मुद्दा पक्षापुढं असला पाहिजे. ‘अच्छे दिन’चा वायदा केलेल्या भाजपनं या आघाडीवर काय घडलं, काय बदललं, काय राहिलं यावर बोलायला हवं. मात्र, त्यापेक्षा इतिहास उगाळून प्रतिपक्षाला घायाळ करणं आणि इतिहासात कोण किती चुकलं किंवा नाही यावर चर्चा घडवत राहणं हे सोईचंच. नेमकं हेच घडतं आहे. हा इतिहास उगाळायची संधी तरी मोदींना का मिळते, याचं स्पष्ट कारण काँग्रेसच्या टिपिकल राजकारणात आहे. काँग्रेसला गांधीघराण्याबाहेर कुणी नेतृत्वासाठी दिसत नाही. काँग्रेसचं निवडणुकांतलं भवितव्य प्रामुख्यानं कोणता तरी गांधी किती प्रभावी ठरतो, यावरच अवलंबून असतं आणि येत्या निवडणुकीत पक्षाचं नेतृत्व राहुल गांधी करणार आहेत. आता त्यांच्यावर हल्ला करण्याचं सर्वात सोपं साधन म्हणजे घराणेशाहीचा आरोप, ज्यापासून राहुल यांची सुटका नाही. मागच्या निवडणुकीत ‘माँ-बेटे की सरकार’ असा उल्लेख त्यासाठीच केला जात होता. प्रतिपक्षाला काळ्याकुट्ट रंगात रंगवताना घराणेशाहीनं देशाची वाट लावली हे सामान्यांना सहज आवाहन करू शकणारं गृहितक मांडता येतं. घराणेशाही हा रोग असेल तर आता बहुतेक कोणताही पक्ष त्यापासून मुक्त नाही. मात्र, ही टोपी काँग्रेसला फिट्टच बसते. काँग्रेसनं आता अधिकृतपणे राहुल यांच्याकडं नेतृत्व सोपवल्यानंतर येत्या निवडणुकीत मोदी यांचे प्रतिस्पर्धी तेच असतील. यासाठी राहुल यांचे पणजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना झोडपायला सुरवात करणं हा सहजसोपा मार्ग मोदींनी निवडला आहे, जो त्यांच्यामागं उभ्या असलेल्या आणि नेहरूंच्या सर्वसमावेशक दूरदृष्टीमुळं भारतात नेहमीच वळचणीला राहावं लागलेल्या बहुसंख्याक वर्चस्ववादी घटकांना सुखावणारा आहे. मोदी यांनी आणीबाणीपासून ते संरक्षण-खरेदीतल्या गैरव्यवहारांपर्यंत काँग्रेसला झोडपण्यात गैर काहीच नाही. मात्र, नेहरू-पटेल यांच्यात नसलेलं द्वंद्व दाखवणं, तसंच काश्‍मीर आणि फाळणीसंदर्भात त्यांनी केलेली विधानं यांची तपासणी आवश्‍यक ठरते.

नेहरूंना झोडपणं हा विरोधातल्या मंडळींचा कार्यक्रम असू शकतो. मात्र, भाजपमध्येही इतक्‍या स्पष्टपणे नेहरूंचं योगदानच जाहीरपणे नाकारणारं कुणी नेतृत्व मिळालं नव्हतं. त्यामुळं वाजपेयी पंतप्रधान झाले तरी हा वर्ग समाधानी नव्हताच. त्यांना आपली भाषा बोलणारा आणि त्यापलीकडं त्यानुसारची रचना प्रत्यक्षात आणू पाहणारा नेता हवाच होता. मोदी यांच्या रूपात हा वर्ग स्वप्नपूर्तीचा अनुभव घेतो आहे.  या मंडळींच्या स्वप्नातला भारत प्रत्यक्षात आणण्यात सर्वात मोठा अडथळा आहे तो महात्मा गांधी आणि नेहरूंनी प्रस्थापित केलेल्या रचनेचा. यातील गांधींचा उघड द्वेष करणं परवडणारं नाही, हे समजल्यानंतर त्यांना ‘आपलं’ बनवण्याची रणनीती तयार झाली. सोईचे गांधी वापरणं त्याच रणनीतीचा भाग. समग्र गांधीविचार आणि त्यातली सर्वसमावेशकता, सहिष्णुता दुर्लक्षित करून गांधी केवळ स्वच्छतेचं प्रतीक म्हणून वापरणं सोईचंच. यानंतर नेहरूंना खलनायक ठरवणं आजच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वावरही थेट वार करताना उपयोगाचं ठरतं हा रणनीतीचा दुसरा भाग. तसंही नेहरूंचा वारसा या मंडळींना रुचणारा नव्हताच. ‘व्यंग्यचित्रं काढताना मलाही सोडू नका,’ असं सांगणारे नेहरू पचनी पडणं सोपं नाही. प्रत्येक कर्तृत्ववान माणसाला त्याच्या काळाच्या आणि भोवतालच्या परिस्थितीच्या मर्यादा असतातच. त्या ध्यानात न घेता आजच्या सुरक्षित मोजपट्ट्यांतून इतिहासातल्या व्यक्तिमत्त्वांकडं पाहायचं तर जगातल्या कुणाचंही योगदान नाकारता येऊ शकतं. असं एकारलेल्या दृष्टिकानोतून नेहरूंकडं पाहणं हा उजव्या, बहुसंख्याकवादी प्रवाहाच्या अजेंड्याचा भाग आहे. आज या प्रवाहाचं नायकत्व मोदींकडं आहे, म्हणून ते नेहरूंचा वारसा नाकारतात. नेते, माणसं बदलत राहतील, मात्र हा प्रवाह नेहरूवादाला खलनायकी रंगात रंगवत राहील. याचं कारण त्याशिवाय पर्यायी मांडणी लोकांच्या गळी उतरवता येत नाही. आपण काय केलं हे सांगण्यापेक्षा, ते लोकांना पटवून देण्यापेक्षा प्रतिपक्षातल्या कुणाला तरी खलनायक म्हणून पेश करणं, त्याचा बागुलबुवा तयार करणं अधिक सोपं असतं. या रणनीतीत खलनायक शोधला जातो. त्यानं कसं वाटोळं केलं किंवा करेल हे पुनःपुन्हा सांगावं लागतं. इतिहासात नसलेल्या लढाया वास्तव असल्यासारख्या मांडण्याचा प्रयत्न हा याचाच भाग. भाजपच्या रणनीतीचा आणखी एक भाग म्हणजे, नेहरूंऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर देशाचं चित्र बदललं असतं, असं सांगत राहणं. खरंतर नेतृत्व कुणी करायचं, हा त्या वेळच्या काँग्रेसचा निर्णय होता. भाजपचे पूर्वसुरी किंवा मातृसंघटनेचं कुणी तेव्हा भारताचं नेतृत्व करू शकतील अशा स्थितीत नव्हतेच.  नेहरूंनी स्वातंत्र्यलढ्यात अनेकदा तुरुंगवास भोगला होता. नेहरू हे त्या काळातले देशातले सर्वात लोकप्रिय नेते होते, यात शंका नाही. याबद्दल पटेलांनाही खात्री होती. दोघांत काही बाबतींत मदतभेद होते आणि त्यावर अनेकदा लिहून-बोलून झालेलं आहे. मात्र, नेहरू हेच नेते आहेत, यावर पटेलांच्या मनात शंका नव्हती. १९३७ मधल्या प्रांतिक निवडणुकांपासून नेहरू हेच काँग्रेसचे मुख्य प्रचारक होते. ‘काश्‍मीरचा प्रश्‍न ही नेहरूंची देणगी आहे,’ असं मानणारा प्रवाह देशात आहे. हाच मोदी यांच्या ससंदेतल्या प्रतिपादनाचा मथितार्थ होता. याच्या खोलात जाण्याची आवश्‍यकता आहे. मुळात स्वातंत्र्याच्या वेळी काश्‍मीर भारतात राहील, याची खात्री कुणाही प्रमुख भारतीय नेत्याला वाटत नव्हती. निर्णायक क्षणी नेहरूंनी काश्‍मीरचं सामिलीकरण स्वीकारलं आणि एकदा स्वीकारल्यानंतर तो देशाचा भाग राहील, याची पुरती तजवीजही केली. काश्‍मीर एकदा भारतात आल्यानंतर तो भारतातच राहील; इतकच नव्हे तर, तो अधिकाधिक एकात्म होईल, यासाठी नेहरूंनी जे काही केलं, ते धूर्त राजकारण होतं. त्यासाठी ज्या शेख अब्दुल्लांच्या आणि नेहरूंच्या मैत्रीवर तमाम भाजपवाल्यांचा आणि त्यांच्या सोशल मीडियातल्या समर्थक टोळक्‍यांचा आक्षेप असतो, त्या अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकताना त्यांनी मागं-पुढं पाहिलं नव्हतं. या मैत्रीचा अधिक लाभ घेतला असेल तर तो नेहरूंनीच आणि तो काश्‍मीर भारतात टिकवण्याच्या बाजूनंच घेतला, असंच इतिहास सांगतो. काश्‍मीरच्या सामिलीकरणात केवळ पटेल उत्सुक होते आणि नेहरूंना ते नको होतं, अशा प्रकारचं द्वंद्व दाखवणं आजच्या राजकारणात कुणाला सोईचं वाटत असलेही; मात्र ते वास्तवाच्या कसोटीवर टिकणारं नाही. अनेक इतिहास-संशोधकांनी, अभ्यासकांनी ‘प्रसंगी काश्‍मीर खोरं सोडून देण्याची पटेल यांची तयारी होती,’ असं दाखवून दिलं आहे. त्या धामधुमीच्या काळात अनेक पर्यायांची चाचपणी सुरू होती. आज त्याकडं आजच्या राजकीय चष्म्यातून पाहणं निरर्थक आहे. अर्थात आकलन तयार करण्याच्या खेळात पुरावा आणि तर्क पाहतो कोण? रेटून बोलत राहणं हेच या प्रयत्नांचं भांडवलं असतं. नेहरू आणि पटेल हे कधीच शत्रू नव्हते, सहकारीच होते आणि एकमेकांविषयीचा त्यांचा आदर त्यांच्या पत्रव्यवहारातून स्पष्ट झाला आहे. अगदी ३७० वं कलम राज्यघटनेत आलं, यासाठी पटेलांनीच याविरोधात असलेल्या काँग्रेसच्या संतप्त सदस्यांची समजूत घातली होती.  

केवळ काँग्रेसमुळं किंवा नेहरूंमुळं भारताचे तुकडे झाले, हीही अशीच सोईची; पण असत्य समजूत रुजवण्याचा प्रयत्न दीर्घकाळचा आहे. एका टप्प्यावर भारताची फाळणी अनिवार्य म्हणून तत्कालीन सर्वच नेत्यांनी स्वीकारली. यात सर्वात शेवटचे महात्मा गांधी होते. महंमद अली जीना यांनी तयार केलेल्या स्थितीत दुसरा पर्याय नव्हता. मात्र, त्यापेक्षा भयंकर अशी योजना माउंटबॅटन यांनी तयार केली होती. ती मोडून काढण्यात नेहरूंचाच पुढाकार होता. तत्कालीन बॉम्बे (मुंबई) उत्तर, बंगाल, आणि मद्रास या प्रांतांकडं ब्रिटिश राज्याचा वारसा सोपवावा, अशी कल्पना ब्रिटिश मंत्रिमंडळानं मंजूर करून पाठवली होती. हे लक्षात आल्यानंतर त्याला कडाडून विरोध करणारे आणि यातून देशाचे अनेक तुकडे पडतील, हे सांगणारे नेहरूच होते. याविषयी सविस्तर लेखन व्ही. पी. मेनन यांनी ‘ट्रान्स्फर ऑफ पॉवर’ या पुस्तकात केलं आहे. याच मेनन यांनी फाळणीसाठी नेहरूंआधी पटेल तयार झाल्याचं नोंदवून ठेवलं आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळातले सहकारी एम. जे. अकबर यांनी त्यांच्या नेहरूचरित्रात नेहरूंआधी पटेलांनी फाळणीची कल्पना स्वीकारल्याचं म्हटलं आहे. इतिहासाच्या असं खोलात जाण्यापेक्षा सध्या सोईचं असेल तेवढं उचलायचं, असं ठरवलं तर आज हयात नसणाऱ्यांच्या नावानं खडे फोडणं सोपंच असतं. नेहरूंनी चुका केल्याच नाहीत असं नाही. इतका प्रदीर्घ काळ देशाचं नेतृत्व करणारा माणूस चुकलाच नाही, असं केवळ भगतगणच म्हणू शकतात. चिनी धोक्‍याकडं केलेल्या दुर्लक्षापासून काश्‍मीर संयुक्त राष्ट्रांत नेण्यापर्यंतच्या बाबी नेहरूंच्या महाचुका म्हणून सांगितल्या जातात. त्यांची आर्थिक धोरणं, परराष्ट्र धोरणं यावर आजच्या चौकटीतून टीकाही होऊ शकते. नेहरूंना दैवत ठरवायची गरज नाही, तसंच काँग्रेसच्या आजच्या कार्यपद्धतीतल्या दोषांचं खापर त्यांच्यावर फोडायचीही गरज नाही. नेहरूंच्या चुका आणि त्यांच्यावरील टीका जमेला धरूनही याच नेहरूंनी इतकी प्रचंड विविधता असलेल्या देशाला एका सूत्रात गुंफलं, लोकशाहीची भरभक्कम पायभरणी करताना अनेक महत्त्वाच्या व्यवस्थांचं आणि संस्थांचं जाळं तयार केलं. इतकंच नव्हे तर, ज्या काळात जगाच्या व्यवहारात भारताला महत्त्व द्यावं असं काही आपल्याकडं नव्हतं, त्या काळात जगानं भारताचं ऐकावं, असा सन्मान मिळवला. ‘नेहरूंच्या निधनानंतर नेहरूंविना जागतिक व्यासपीठ रितं वाटेल,’ असं पाश्‍चात्य माध्यमं लिहीत होती. हे इव्हेंटमधून आलेलं मोठेपण नाही. जगाविषयीचा त्या काळाशी सुसंगत असा एक व्यापक दृष्टिकोन नेहरूंनी विकसित केला होता आणि या आघाडीवर त्यांच्या जवळपास पोचणारंही कुणी त्या काळात नव्हतं. अलिप्ततावादी संघटना, आशियाई एकी, आशिया-आफ्रिका मैत्री यांसाठीचे त्यांचे प्रयत्न जग विसरलेलं नाही. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर आफ्रिकी देशांची एक परिषद दिल्लीत झाली. तिचं नेपथ्यच असं सजवलं गेलं होतं, की नेहरू कुठं दिसूच नयेत. मात्र, तिथं आलेल्या आफ्रिकी राष्ट्रप्रमुखांनी आवर्जून ‘भारत आणि आफ्रिकी देशांच्या मैत्रीसंबंधांची पायाभरणी नेहरूंनी केली’ असं सांगितलं होतं. नेहरूंवर अधिकृतपणे हल्ले करतानाच त्यांच्याविषयीची कुजबूज-मोहीम सुरू ठेवणं हे एक हत्यार पिढ्यान्‌पिढ्या वापरलं जात आहे. नेहरूंनी क्‍लेमंट ॲटलींना लिहिलेल्या पत्रात सुभाषचंद्र बोस यांचं वर्णन ‘वॉर-क्रिमिनल’ असं केल्याचं सोशल मीडियावरून मध्यंतरी फिरत राहिलेलं बोगस पत्र याच उद्योगांचा भाग होतं. ‘पटेलांच्या अंत्ययात्रेसाठी नेहरू गेले नाहीत,’ हा प्रचारही याच मोहिमेचा भाग. नेहरूंविषयी कंड्या पिकवणाऱ्या या फौजेचे नव्या पिढीतले अवतार आता फोटोशॉपसारख्या साधनांचा वापर करून ‘अगा जे नव्हतेच’ ते असल्याचा आभास आभासी जगात तयार करत राहतात. इतका नेहरूंचा द्वेष का, याचं उत्तर ‘या मंडळींच्या कल्पनेतली व्यवस्था आणण्यात नेहरूविचार हाच अडथळा आहे,’ हे होय. नेहरू सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या सोईचे नसतीलही; किंबहुना त्यांचा विचार मारल्याखेरीज या मंडळींच्या कल्पनेतला भारत उभा करता येणार नाही. मात्र, जगानं नेहरूंचं मोठेपण कधीच मान्य केलेलं आहे.

नेहरू-पटेल ही नसलेली जुगलबंदी पुन्हा आताच का सुरू होते आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेतल्या सुधारणा, नोकऱ्यांची उपलब्धता, औद्योगिकीकरण, गुंतवणूक, शिक्षण, आरोग्य यातल्या कुठल्या आघाड्यांवर सांगण्यासारखं काही घडलं का, याचा ताळेबंद मांडायची वेळ जवळ येते आहे. ‘६० वर्षांत ‘त्यांनी’ काही केलं नाही, आम्हाला ६० महिने द्या,’ असं सांगून हे सरकार सत्तेवर आलं आहे. त्यातले ४४ महिने संपताना गुजरात असो की राजस्थान, निवडणुकांचे निकाल काही धडा देत असतील तर प्रचाराचा टोन बदलणं आवश्‍यकच ठरतं. राजकारणात अखंड सावध असलेल्या मोदींनी तेच केलं आहे. संसदेतलं भाषण ही त्याची नांदी आहे.

Web Title: shriram pawar write politics article in saptarang