ट्रम्प-किम संवादयोग! (श्रीराम पवार)

जगासाठी कोडं बनून राहिलेला उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन यानं अचानक त्याच्या देशातली अणुचाचणीची साईट बंद करण्याची घोषणा केली. नव्या चाचण्या करणार नसल्याचंही त्यानं जाहीर केलं. पाठोपाठ अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी किमसोबत द्विपक्षीय चर्चेची तयारी दाखवली आहे. अशी भेट कदाचित लवकरच प्रत्यक्षात येईल. किमच्या आक्रमक धमक्‍या आणि ट्रम्प यांच्या रूपानं त्याला भेटलेला तसाच प्रतिस्पर्धी यामुळं जगाची शांतता धोक्‍यात येते की काय, असं वाटत असतानाच किमनं दोन पावलं मागं जाणं आणि अमेरिकेनं बोलण्याची तयारी करणं याचं स्वागतच होतं आहे. मात्र, या साऱ्या घडामोडींतून उत्तर कोरिया अणुकार्यक्रम सोडून देईल, हा आज तरी भाबडा आशावाद आहे. दोन्ही बाजूंनी तणाव कमी करणं एवढंच यातून साध्य होऊ शकतं. एका बाजूला सीरियातल्या घडामोडीमुळं जगातल्या मोठ्या लष्करी शक्‍ती एकमेकींविरोधात उभं राहण्याचा धोका दिसायला लागला आहे. त्याच वेळी उत्तर कोरियाच्या साहसवादातून अणुभडकाही उडू शकतो, अशी शक्‍यता तयार झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर तणाव निवळणं हाही दिलासाच.

एखादा नेता, देश घटना यांविषयीचं आकलन काय तयार केलं जातं, याला कमालीचं महत्त्व असतं. काही आठवड्यांआधीपर्यंत जगाच्या शांततेला धोका म्हणून ज्याला खलनायकांच्या रांगेत अग्रस्थान दिलं जातं होतं, तो उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन अचानक मवाळ वाटायला लागला आहे. त्याला त्याच्या देशाची आणि जगाचीही काळजी असावी, असंही वाटू लागलं आहे. ज्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक राजकारणाविषयी अनेक मान्यवर नापसंतीशिवाय दुसरं काही दर्शवत नव्हते, ज्यांनी अमेरिकन प्रतिष्ठा धुळीला मिळवायचं व्रतच हाती घेतलं असल्याचं सांगितलं जात होतं, ते ट्रम्प उत्तर कोरियाच्या किमला हाताळण्यात यशस्वी ठरत असल्याचं दिसायला लागलं आहे. संघर्षाविना दोन्ही आढ्यताखोर नेते मार्ग काढायचा प्रयत्न करतात, हे आक्रीत प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हं दिसायला लागली आहेत. अमेरिकेच्या आणि जगाच्या दबावापुढं काही प्रमाणात माघार घेण्याशिवाय पर्याय नाही, याची किम राजवटीला झालेली जाणीव आणि कोरियात थेट संघर्ष भलत्या दिशेनं जाऊ शकतो, याची अमेरिकेसह पाश्‍चात्य जगाला होणारी जाणीव यांतून प्रश्‍न सोडवण्यापेक्षाही तणाव कमी करणं हा उभय बाजूंसाठी तूर्त लाभाचा सौदा आहे आणि त्या दिशेनं ट्रम्प आणि किम यांची वाटचाल सुरू आहे. यातून किम काही धडा शिकेल, ही आशा ठेवण्यात अर्थ नाही, तसंच ट्रम्प यांची परराष्ट्रधोरणाची शैली बदलेल, हेही संभवत नाही. न परवडणाऱ्या टोकाला जायचं नाही, एवढं शहाणपण दाखवलं जातं आहे, एवढाच तूर्त जगाला दिलासा.

- मागचं संपूर्ण वर्ष उत्तर कोरियाच्या साहसवादानं जागतिक शांतता धोक्‍यात येते की काय, अशा सावटाखाली गेलं. याचं कारण उत्तर कोरियानं एकापाठोपाठ एक अशा अणुचाचण्या आणि क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या करत वाढवलेल्या युद्धक्षमतेत होतं. याच वर्षात किमनं हायड्रोजन बॉम्बची यशस्वी चाचणी केली. थेट अमेरिकन भूमीवर निशाणा साधता येईल, इतक्‍या मोठ्या टप्प्याची अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्रं विकसित केली. अशा प्रत्येक चाचणीच्या वेळी किम अमेरिकेला डिवचत राहिला. अशा धमकावणीच्या भाषेत अर्थातच ट्रम्प ठकास महाठक भेटावा असेच वागले. यातून दोन देशांच्या प्रमुखांनी एकमेकांचा केलेला उद्धार आणि त्यासाठी सोशल मीडियाचा घेतलेला आधार अभूतपूर्व असाच होता. उत्तर कोरियाच्या कोंडीचा सर्वात मोठा धोका असू शकतो, तो या देशानं दक्षिण कोरियावर हल्ला करण्याचा आणि दक्षिण कोरिया हे अमेरिकेचं मित्रराष्ट्रं आहे. आतापर्यंतच्या अमेरिकन अध्यक्षांचा असा थेट संघर्ष टाळून उत्तर कोरियावर अधिकाधिक निर्बंध लादत कोंडी करण्यावर भर होता. मात्र, ट्रम्प हे प्रसंगी, दक्षिण कोरियावर किमनं हल्ला केलाच, तर होणारं नुकसान सहन करूनही धडा शिकवण्याच्या मानसिकतेत दिसत होते. ट्रम्प यांची अमेरिका हे करू शकते, याचा अंदाज आलेल्या चीननं मग उत्तर कोरियावर दबावाला सुरवात केली. आतापर्यंत जागतिक पातळीवर चीनच उत्तर कोरियाची पाठराखण करत आला आहे. चीनला असा कुणीतरी अमेरिकेला दटावणारा भिडू शेजारी हवा आहेच. मात्र, आपल्याशेजारी थेटच युद्ध आणि त्यातला अमेरिकेचा सहभाग चीनला परवडणारा नाही.

उत्तर कोरियामधल्या लहरी हुकूमशाहीची सर्वाधिक धास्ती वाटण्याचं कारण या देशांकडं असलेली अण्वस्त्रं. दुसऱ्या महायुद्धात अखेरीस अमेरिकेनं जपानवर केलेल्या अणुहल्ल्यानंतर जगात कुणीच कधी अण्वस्त्रं वापरलेली नाहीत. मात्र, ही महासंहारक हत्यारं कोणत्याही देशाला आपल्या संरक्षणासाठीचं अंतिम कवच वाटत आलं आहे. खासकरून जगभरातल्या जवळपास प्रत्येक हुकूमशहाचं "अण्वस्त्रं तयार करणं' हे स्वप्न राहिलेलं आहे. याचं कारण, या हत्यारांचा धाक दाखवून आपली सत्ता कायम ठेवता येणं शक्‍य होईल, असाच या साऱ्यांचा कयास होता. जगानं विशेषतः अमेरिकेनं यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कुणाही हुकूमशहाला यशस्वी होऊ दिलेलं नाही. अणुतंत्रज्ञानाला पाय फुटत ते जगातल्या अनेक देशांच्या हाती पडलं तरी ते कुणा हुकूमशहाच्या हाती लागलेलं नाही. उत्तर कोरियाचं वेगळेपण याच संदर्भात आहे. या देशानं 60 वर्षं प्रयत्न करून अण्वस्त्रसज्जता मिळवली आणि त्यासाठी कोणतीही तडजोड केली नाही. किम जोंग उन याच्या राजवटीलाही अण्वस्त्रं हा आपल्या राजवटीला वाचवण्याचा शेवटचा आधार वाटतो आणि तो टिकवताना जागतिक राजकारणातली अमेरिका-चीन स्पर्धा आपल्या पथ्यावर कशी पडेल, याचा धूर्तपणे किमनं वापर केला आहे. किमसाठी हा व्यक्तिगत अस्तित्वाचा मुद्दा आहे. जगातल्या अन्य ठिकाणचा इतिहास सांगतो, की अण्वस्त्रं नसलेल्या किंवा अर्धवट तयारीत असलेल्या देशातल्या हुकूमशाहीचा अमेरिकेला ती गैरसोईची ठरू लागताच अमेरिकेनं आणि मित्रदेशांनी, त्या देशाचा जगाला धोका आहे, असं सांगत पाडाव केला. सद्दाम हुसेनचा अण्वस्त्रं तयार करण्याचा प्रयोग इस्राईलनं 1981 मध्ये अचानक हल्ले करून मोडून टाकला. युक्रेननं सोव्हिएत युनियनचा वारसा म्हणून आलेली अण्वस्त्रं पाश्‍चात्य देशांच्या सुरक्षेच्या हमीवर विसंबून सोडून दिली, त्याचा परिणाम पुढं उघड दिसला. लीबियाच्या मुअम्मर गडाफीनं अर्धवट तयारी असलेला अण्वस्त्रकार्यक्रम आर्थिक मदतीपायी सोडून दिला. या साऱ्यांचं पुढं काय झालं, हे समोर असलेला किम, अणुकार्यक्रम पूर्णतः सोडून देईल, ही शक्‍यता कमीच.

अण्वस्त्रप्रसार बंदीबाबतचं अमेरिकेचं आणि अणुसंपन्न देशांचं धोरण नेहमीच दुटप्पी राहिलेलं आहे. अधिकृतपणे सारेच जण "अण्वस्त्रं हा जगाला धोका आहे आणि ती नष्ट केली पाहिजेत,' असं सांगतात. प्रत्यक्षात कुणालाही पूर्णतः अण्वस्त्रमुक्त होण्यात रस नाही. याचं कारण एकमेकांविषयी असलेल्या अविश्‍वासात आहे. शीतयुद्धातही या अविश्‍वासाचा वाटा मोठा होता. त्यानंतर अमेरिकेनं आणि रशियानं मोठ्या प्रमाणात अण्वस्त्रसाठ्यात कपात केली असली, तरी शिल्लक असलेला अण्वस्त्रसाठा अनेकदा जगाचा विध्वंस करायला पुरेसा असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. अण्वस्त्र हाच आधार बनवणारा किमही अधिकृतपणे जागतिक निशःस्त्रीकरणाचं समर्थन करतो. जगासाठी पोलिस बनू पाहणारी अमेरिका निशःस्त्रीकरणावर व्याख्यानं देत असली, तरी प्रत्यक्षात आपली मारकक्षमता कमी होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेते. ट्रम्प यांनी अध्यक्ष बनताच पहिलं काम केलं ते अण्वस्त्रसाठ्याच्या आधुनिकीकरणाचा आदेश काढून. हा साठी कधी नव्हे इतका परिणामकारक आणि ताकदवान बनेल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. म्हणजेच संपूर्ण अण्वस्त्रबंदी कुणालाच नको आहे. ही अस्त्रं इतरांकडं नकोत, एवढ्यापुरता सारा खटाटोप आहे.

किम यांनी अचानक घेतलेली चीनच्या अध्यक्षांची भेट आणि पडद्याआड अमेरिकन मुत्सद्द्यांच्या वाटाघाटी यानंतर उत्तर कोरियानं अणुचाचणीची साईट बंद करण्याचं जाहीर केलं. सर्व अणुचाचण्या आणि आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रचाचण्या थांबवण्याचा निर्णयही जाहीर केला. अण्वस्त्रहल्ल्याचा धोका असल्याखेरीज आपल्याकडच्या अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही, असं बंधनही उत्तर कोरियानं घालून घेतलं. किम याच्या या एकतर्फी घोषणेचं स्वागत करताना ट्रम्प यांनी, ही खूपच मोठी प्रगती असल्याचं सांगून किम याच्याशी वाटाघाटीची तयारीही दाखवली. यात ट्रम्प यांना त्यांच्या धोरणांचा विजय दिसतो आहे. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्रधोरणातलं हे सर्वात मोठं यश असल्याचंही सांगितलं जातं आहे. मात्र, प्रत्यक्षात यातून किम याचा लाभही कमी नाही. एकतर त्याच्या राजवटीला अप्रत्यक्षपणे मान्यता दिली जात आहे. जमेल तितका दबाव आणून उत्तर कोरियाला झुकायला लावणं हे ट्रम्पनीतीचं उद्दिष्ट. किम चर्चेला तयार होण्यानं ते साधलं की किमला मोकळा श्‍वास घ्यायची संधी मिळाली, हेच खरं तर पाहावं लागेल. अमेरिकेला उत्तर कोरियाची संपूर्ण अण्वस्त्रमुक्ती हवी आहे. त्याबद्दल किम काहीच बोलत नाही. नव्या चाचण्या न करण्यातून कदाचित नवी अण्वस्त्रं तयार होणार नाहीत. मात्र, आधीच असलेला साठा कायम राहणार आहे. तसंही 2011 पासून उत्तर कोरियानं 90 क्षेपणास्त्रचाचण्या आणि चार अणुचाचण्या केल्या आहेत. त्यातून मिळालेली माहिती पुढील शस्त्रं विकसित करण्यासाठी पुरेशी आहे. किमचे वडील आणि आजोबा हेही याच मार्गानं चालले होते. मात्र, त्यांच्या तुलनेत किमनं अल्पावधीत बरंच यश मिळवलं. अण्वस्त्रसाठा ठेवण्याची किंमत ही तो निकालात काढण्यापेक्षा अधिक आहे, असं जोपर्यंत उत्तर कोरियाच्या गळी उतरवता येत नाही, तोपर्यंत तो देश अण्वस्त्रांवर विसंबून राहीलच. यासाठी अमेरिकेनं किमची राजवट उलथण्यासाठी संपूर्ण लष्करी सामर्थ्य वापरण्याची तयारी तरी केली पाहिजे किंवा चीननं किममागचा हात काढून घेतला पाहिजे. आर्थिक निर्बंधांनी उत्तर कोरिया टेकीला यायचा तर चीनची या दबावाला साथ आवश्‍यक आहे. चीनच्या समीकरणात उत्तर कोरियानं टोकाचा वाह्यातपणा तर करू नये; पण किमची राजवटही कोसळू नये, हे सूत्र स्पष्ट दिसतं.

तूर्त उत्तर कोरियानं वाटाघाटींची तयारी दाखवल्यानं ट्रम्प आणि किम यांच्या भेटीतून काय बाहेर पडेल, याला आता कमालीचं महत्त्व आहे. अनेक तज्ज्ञ या भेटीची तुलना शीतयुद्धकाळात गाजलेल्या क्रुश्‍चेव-केनेडी यांच्या भेटीशी किंवा शीतयुद्धाला निर्णायक कलाटणी देणाऱ्या निक्‍सन-माओ यांच्या भेटीशी करत आहेत. निक्‍सन-माओ यांच्या भेटीनं सुरू झालेल्या घडामोडी अमेरिकेसाठी अत्यंत यशस्वी ठरल्या, तसंच चीनच्याही दीर्घकालीन लाभाच्या ठरल्या. क्रुश्‍चेव-केनेडी यांच्या भेटीतून तसं काही निष्पन्न झालं नव्हतं, उलट शीतयुद्धाची तीव्रता वाढलीच. दोन्ही टोकाच्या शक्‍यता ट्रम्प-किम यांच्या भेटीच्या वेळीही असतील. मात्र, त्या दोन्ही भेटींसाठी अत्यंत काटेकोर तयारी झाली होती. त्यातले सारे नेते आणि त्यांचे सल्लागार जागतिक राजकारण कोळून प्यायलेले होते. चाकोरीबाहेर जाऊन शांतपणे वाटाघाटी करण्याचं कौशल्य तेव्हा अमेरिकन मुत्सद्द्यांनी दाखवलं होतं. "डील' करण्यातला हातखंडा असल्याचा स्वतःच प्रचार करणारे ट्रम्प आणि त्यांचे सल्लागार याप्रकारची मुत्सद्देगिरी दाखवतील काय किंवा किमसारखा हुकूमशहा किती शहाणपण दाखवेल, यावर वाटाघाटींचं भवितव्य अवलंबून असेल. उत्तर कोरियानं अणुकार्यक्रम सोडून द्यावा, त्याबदल्यात उत्तर कोरियाला जागतिक व्यवस्थेत, व्यापारात सहभागी करून घ्यावं, अमेरिकेशी अधिकृत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करावेत आणि जमलं तर चीनच्या कह्यातून बाहेर काढावं, हे अमेरिकेसाठी सर्वात लाभाचं गणित असेल. मात्र, किम अणुकार्यक्रम सोडून देईल, याची शक्‍यता कमीच. उत्तर कोरिया नव्यानं अण्वस्त्रं तयार न करण्याच्या बोलीवर व्यापारावरचे निर्बंध हटवून घ्यायचा प्रयत्न करेल. महान समाजवादी अणुसंपन्न राष्ट्र बनणं, त्यासाठी अण्वस्त्रं आणि आर्थिक प्रगती एकाच वेळी करणं हे उत्तर कोरियाचं अधिकृत स्वप्न आहे. जागतिक अण्वस्त्रंबंदीसारखी उदात्त; पण व्यवहाराच्या कसोटीवर न टिकणारी सुभाषितं किम वापरतो, याचं कारण, आमची अण्वस्त्रं नष्ट करायची तर तुमचीही करा, हे सांगण्यासाठी. हे अर्थातच अमेरिका मान्य करण्याची शक्‍यताच नाही. अमेरिकेला इराणसारखा करार उत्तर कोरियासोबत करायचा तर त्या कराराला ट्रम्प यांनीच कडाडून विरोध केला आहे. त्यांचे नवे परराष्ट्रमंत्री इराण अणुकराराला टोकाचा विरोध करणारे आहेत. यातून होऊ घातलेली भेट नेमकं काय साधणार, हे पाहणं लक्षवेधी असेल.

किम जोंग उन हा टिपिकल हुकूमशहा आहे. त्यानं आपली सत्ता टिकवण्यासाठी अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांसह आपल्या सावत्रभावाचा आणि काकांचा बळी दिल्याचं सांगितलं जातं. त्याची राजवट अमेरिकेला खुपणारी आहे, तरीही वाटाघाटीत उतरताना अखेरीस अमेरिकेला किमचं राज्य घालवायचं की नाही, हे ठरवावं लागेल. किम आणि त्याचं घराणं सातत्यानं अण्वस्त्रांच्या आणि क्षेपणास्त्रांच्या मागं आहे ते आतून किंवा बाहेरून आपल्या राजवटीला धोका तयार होऊ नये यासाठीच. मुद्दा अमेरिका ही सवलत देणार काय हा असेल. तसंही दुष्काळात होरपळणाऱ्या उत्तर कोरियाला पुरेसं तेल, अणुवीजनिर्मितीची यंत्रणा आणि बटाटे देण्याच्या बदल्यात अणुकार्यक्रमावर नियंत्रण आणण्यापर्यंतच्या वाटाघाटी बिल क्‍लिंटन यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात पुढं गेल्याच होत्या, त्या आणखी किती पुढं न्यायच्या यावर अमेरिकेत कधीच एकमत नव्हतं. अमेरिकेनं मान्य केलेल्या मदतीचं वेळापत्रक पाळलं गेलं नाही. दुसरीकडं वाटाघाटीत गुंतवून किमचे वडील समृद्ध युरेनियम मिळवण्याची वाटचाल करतच होते. त्यातून त्या वेळच्या वाटाघाटी कोसळल्या. 2005 मध्ये सुरू झालेले असेच प्रयत्न अण्वस्त्रनिर्मितीवरची बंदी तपासायची कशी यावरून फसले. ओबामांच्या कारकीर्दीत फारशी प्रगती झाली नाही. आता ट्रम्प खरंच अमेरिकेला हवं तस डील उत्तर कोरियाच्या गळी उतरवू शकले तर ती त्यांची ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल. मात्र, उभय नेत्यांची वाटचाल पाहता वाटाघाटी यशस्वी ठरल्या नाहीत तर जागतिक शांततेला ग्रहण लावण्याची क्षमता असलेल्या घडामोडींची ती नांदी ठरेल.
उत्तर कोरियाचं कोडं एका महत्त्वाच्या वळणावर आलं आहे, एवढं मात्र खरं.