संयुक्त राष्ट्रांतील खडाखडी... (श्रीराम पवार)

नुकत्याच झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचं झालेलं टोकदार भाषण, त्याला पाकनं दिलेल्या उत्तरावर भारतीय प्रतिनिधींनी "राईट टू रिप्लाय'च्या माध्यमातून दिलेलं तितकंच जोरदार प्रत्युत्तर याचं कौतुक होणं स्वाभाविक आहे. ही तशी मळवाट चालण्यात स्वराज यांच्यापासून सर्वांना यश आलं हे खरंच. मात्र, भारताचे संयुक्त राष्ट्रांत सहभागाचे काही हेतू आहेत, त्या दिशेनं किती, काय पावलं पडली हेही पाहायला हवं. जगापुढं असणाऱ्या समस्यांवर मंथन आणि सहमतीकडं जाणं हा संयुक्त राष्ट्रांचा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, या वर्षीच्या आमसभेत आपापल्या भूमिका ठोकून मांडण्यापलीकडं फार काही या दिशेनं घडलं नाही. त्याच त्या प्रकारची भाषणं, युक्तिवाद आणि जगासमोरचे महत्त्वाचे मुद्दे मात्र आहेत तिथंच आहेत. हे चित्र बदलणार नसेल तर या व्यवस्थेविषयीच फेरविचाराची वेळ आली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत देशादेशांतले मतभेद उफाळून येणं नवं नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एक जागतिक व्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेतून झाला. यात संघर्ष नियंत्रणात ठेवून पुन्हा महायुद्धासारखं काही विनाशकारी होऊ नये यावर भर देण्याचा प्रयत्न होता. यातही बड्या देशांचे हितसंबंध, त्यातून आकाराला आलेले जागतिक गट, त्यांच्यातली स्पर्धा यांचं सावट राष्ट्रसंघांच्या अधिवेशनांवर नेहमीच राहिलं. आमसभा हा यातला वार्षिक उत्सव. देशांचे प्रमुख तिथं जाऊन भाषण करतात ते बहुधा जगाला उद्देशून केलेलं असतं.

गेली अनेक वर्षं या आमसभेत इस्राईल-पॅलेस्टाईनचा तिढा, त्यावर या दोन राष्ट्रांसह जगाची भूमिका, आधी रशिया-अमेरिका आणि नंतर अमेरिका-चीन यांच्यातला ताण-तणाव हे लक्षवेधी ठरायचं. इथं दरसाल भारत आणि पाकिस्तानचे प्रतिनिधी एकमेकांच्या विरोधात करत असलेली दणदणीत भाषणंही गाजतात. भारताकडून भाषण करणारे डॉ. मनमोहनसिंग असोत, नरेंद्र मोदी असोत की या वर्षी भारताची बाजू माडंणाऱ्या सुषमा स्वराज असोत...पाकिस्तानला उघडं पाडण्याचा प्रयत्न आणि त्यानिमित्तानं पाकच्या कारवाया जगाच्या वेशीवर टांगायची संधी साऱ्यांनीच साधली. यावर पाककडून भारतावर आगपाखड करणारं उत्तरं मिळणं हेही जणू नेमेचि प्रत्ययाला येणारं चित्र. यात यंदाही फार काही बदल झालेला नाही. यंदा भारत-पाकमधला हा सामना जसा लक्षवेधी होता तसंच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प काय बोलणार याकडंही लक्ष होतं.

भाषणांचाच आधार घ्यायचा तर यातल्या कुणीच निराश केलं नाही. मात्र, त्याच त्या प्रकारची भाषणं, युक्तिवाद आणि जगासमोरचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत तिथंच आहेत हे चित्र बदलणार नसेल, तर या व्यवस्थेविषयीच फेरविचाराची वेळ आली आहे.

आमसभेत भारत-पाकिस्तान यांच्या प्रतिनिधींमधली खडाजंगी हे नेहमीच गाजणारं प्रकरण असतं, तसं ते यंदाही होतं. सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानवर हल्ला चढवताना केलेली शब्दयोजना त्या देशाला झोंबणारी होती. दहशतवादाचे वाभाडे काढताना स्वराज यांनी कसलीही कसर ठेवली नाही. त्यासाठी पाकला जगाच्या चावडीवर उघडं करण्याचा जमेल तितका प्रयत्नही त्यांनी केला. याचं साहजिकच भारतीय माध्यमांनी प्रचंड कौतुक केलं, तर पाकिस्तानी माध्यमांनी त्यावर झोड उठवली. नेमकी उलटी स्थिती पाकचे परराष्ट्रमंत्री शाह महंमद कुरेशी यांच्या भाषणाची होती. खरंतर नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी आणि पाकचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी दोन्ही देशांना चर्चेकडं नेणारी भूमिका घेतली होती. एका आमसभेत शरीफ यांनी शांततेसाठी चारकलमी कार्यक्रम मांडला होता, तर मोदी यांनी "भारताला पाकसह सर्व शेजारीदेशांशी चांगले संबंध हवे आहेत, यात पाकनं गांभीर्यानं पुढाकार घेऊन योग्य वातावरण तयार करायला हवं,' असं सांगितलं होतं. पुढच्या काळात हे चित्र बदलत गेलं आणि यंदाच्या आमसभेत पुन्हा जाहीर वाभाडे काढण्याच्या वळणावर आलं. त्याला पार्श्‍वभूमी होती त्याआधी ठरलेल्या आणि रद्द झालेल्या परराष्ट्रमंत्री स्तरावरच्या चर्चेची. इम्रान खान पाकचे पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा चर्चेची भाषा सुरू केली होती. भारत असो की पाक, सत्ताबदल झाला की नव्या नेत्याला आपण दोन देशांतले प्रश्‍न सोडवू, असा आशावाद वाटायला लागतो. मात्र, त्यातली गुंतागुंत सोपे पर्याय देत नाही, त्यापलीकडं दोन्ही बाजूंच्या राजकीय नेत्यांची काहीही इच्छा असली तरी पाकचं लष्कर आणि आयएसआय या प्रयत्नांत खोडा घालतात, हा दीर्घकालीन अनुभव आहे. मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर पाकशी जुळवून घेण्याचे प्रयत्न केले होते. शपथविधीला पाकच्या पंतप्रधानांना बोलावण्यापासून ठरलेला कार्यक्रम बाजूला ठेवून शरीफ यांच्या घरी जाऊन त्यांची गळाभेट घेण्यापर्यंत सारं काही त्यांनी केलं. मात्र, पाकमधला एक गट - ज्याला अनेकदा डीप स्टेट म्हणून ओळखंल जातं तो - असलं सहकार्यपर्व मान्य करणारा नव्हता. पठाणकोट, उरी इथल्या हल्ल्यांतून त्यांनी दोन देशांत संबंध ताणलेले राहतील, याची पुरती तजवीज केली. यानंतर फाटत गेलेल्या संबंधांचं प्रत्यंतर आमसभेत गेली चार वर्षं येतं आहे. यंदा ते टोक गाठणारं होतं. दहशतवादाचं केंद्र पाकमध्ये असल्याचं सांगून स्वराज यांनी पाकच्या दुटप्पीपणावर हल्ला चढवला. मागच्या वर्षी पाककडून भारतात मानवी हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचे म्हणून दाखवलेले फोटो प्रत्यक्षात दुसऱ्याच देशांतले होते, असं सांगत त्याच व्यासपीठावर पाकचा खोटारडेपणाही त्यांनी मांडला. यावर पाकच्या पराराष्ट्रमंत्र्यांनी दिलेलं उत्तर नमुनेदार होतं. भारतच दहशतवादाला बळ देत असल्याचा कांगावा करताना त्यांनी चक्क पेशावरमधल्या सैनिकी शाळेतल्या मुलांचं हत्याकांड करण्यामागं भारत असल्याचा जावईशोध लावला. हास्यास्पद युक्तिवादाचा हा कळस होता. पाक लष्कारानंच पोसलेल्या आणि नंतर डोक्‍यावर बसलेल्या पाकिस्तानी तालिबानी गटांनी तो हल्ला केला होता आणि त्यासाठी पाक लष्करानं आपल्याच भूमीत बॉम्बफेक करून या तालिबान्यांवर कारवाईही केली होती. या स्थितीत त्या हल्ल्यासाठी भारताला जबाबदार धरणं जगात कुणी गांभीर्यानं घेणार नाही. पाकच्या बाजूनं तिथल्या समस्यांसाठी भारतातील हिंदुत्ववाद्यांना जबाबदार धरणं असंच खोडसाळपणाचं होतं. पाकच्या भारतविरोधी कांगाव्यावर कुणी विश्‍वास ठेवत नाही. मात्र, पाकला रोखलंही जात नाही. साहजिकच पाकला उघडं पाडण्याचं महत्त्व मान्य करूनही व्यवहारात यातून काही हाती लागत नाही, हे विसरायचं कारण नाही.

स्वराज याचं टोकदार भाषण, त्याला पाकनं दिलेल्या उत्तरावर भारतीय प्रतिनिधींनी "राईट टू रिप्लाय'च्या माध्यमातून दिलेलं तितकंच जोरदार प्रत्युत्तर याचं कौतुक होणं स्वाभाविक आहे. ही तशी मळवाट चालण्यात यंदाही भारताची बाजू मांडणाऱ्या स्वराज यांच्यापासून सर्वांना यश आलं हे खरंच. मात्र, भारताचे संयुक्त राष्ट्रांतील सहभागचे काही हेतू आहेत त्या दिशेनं किती, काय पावलं पडली हेही पाहायला हवं. अर्थात त्यासाठी जगातल्या इतर देशांना आपलं म्हणणं पटवून देणं गरजेचं असतं. आमसभेसोबतच सुरक्षा परिषदेची बैठकही होत होते. भारताला या परिषदेचं कायम सदस्यत्व मिळावं ही जुनी अपेक्षा आहे. तीन वर्षांपूर्वी या आघाडीवर एक किरकोळ पाऊल पुढं पडलं तरी त्याचा "भारतीय मुत्सद्देगिरीचा विजय' म्हणून गाजावाजा झाला होता. नंतर यावर कुणी बोलतही नाही. स्वराज यांनी फेररचनेची गरज ठासून मांडली. बदलत्या जगातल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बदल तातडीनं करावे लागतील असं त्यांनी सांगितलं. यंदाही संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेत फेरबदलांवर अनेकांनी सुविचार ऐकवले. मात्र, त्या दिशेनं काही ठोस पावलं टाकायची कुणाचीच तयारी नाही. बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे, असं अमेरिकेपासून संयुक्त राष्ट्रांच्या अध्यक्षांपर्यंत सारेच सांगतात. मात्र, भारताला सुरक्षा परिषदेचं कायम सदस्यत्व देण्यावर निर्णायक काही घडू दिलं जात नाही. नकाराधिकाराची कवचकुंडलं असलेल्या पाच बड्या देशांना नवा कुणी वाटेकरी नको आहे. निरनिराळी कारणं काढून भारत, जपान, जर्मनी, ब्राझील यांसारख्या देशांची सुरक्षा परिषदेच्या फेररचनेची मागणी डावलण्याच्या खेळ्या केल्या जातात. यात यंदाही काही फरक पडलेला नाही

संयुक्त राष्ट्रांत भारत-पाकमधले संबंध त्याच वाटेनं निघाल्याचं दिसलं, तसंच भारत-चीन संबंधांतही नवं काही समोर आलं नाही. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी अझहर मसूद या पाकिस्तानमधल्या दहशतवादी म्होरक्‍याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवून बंदी आणण्याच्या मागणीला पुन्हा एकदा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. पाक दहशतवादाला पाठीशी घालत असल्याचं स्वराज यांनी सांगताना ओसाम बिन लादेन पाकमध्येच सापडल्याची बोचरी आठवण करून दिली आणि मुंबईवरच्या हल्ल्यातला आरोपी अझहर मसूद पाकमध्ये मोकाट फिरतो, सभा घेतो, निवडणुकांतही सहभागी होतो याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं. आता हे सारं खरं आहे, तसंच नवंही नाही. मात्र, सातत्यानं चीन या विषयावर पाकला पाठीशी घालत आहे. मसूदला दहशतवादी ठरवण्यावर सुरक्षा परिषदेत एकमत नाही आणि याविषयाशी संबंधित दोन्ही देशांत म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानातही एकमत नाही. त्यामुळे मसूदविषयीच्या प्रस्तावात चीनचा विरोध कायम आहे, असा युक्तिवाद चीनचे पराराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी केला. तो अर्थातच पोकळ आहे. या मुद्द्यावर भारत-पाक एकाच भूमिकेत असतील, ही शक्‍यताच नाही. तसं असतं तर पाकनं कधीच मसूदला भारताच्या ताब्यात सोपवायला हवं होतं. हे मतभेद आहेत; मात्र मुद्दा मसूदच्या दहशतवादी कारवायांचे पुरावे जगासमोर आले आहेत, ते मान्य करून त्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करायचं की नाही इतकाच आहे. मात्र, यात चीन पाकची पाठराखण करायचं काही सोडत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातल्या अनौपचारिक बैठकीनंतरही चीनच्या पवित्र्यात काही फरक पडत नाही, हेच पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. स्वराज यांनी दीर्घ काळ रखडलेल्या "कॉम्प्रिहेन्सिव कन्व्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल टेररिझम' या प्रस्तावाकडंही लक्ष वेधलं. सन 1996 पासून दहशतवादाविषयी काही समान धोरण मांडणारा हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांसमोर आहे. मात्र, त्यावर सहमती होत नाही. भारतासाठी दहशतवाद ही समस्या आहेच. या समस्येचं जागतिक स्वरूप पाहता ती सोडवताना इतर देशांनी साह्य करावं, ही अपेक्षाही ठीक; मात्र दहशतवाद्यांमध्ये बरे-वाईट, सोईचे-गैरसोईचे शोधण्याची खोड काही जात नाही. पाळीव दहशतवाद्यांचे गट आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्याद्यासारखे वापरले जाणं बंद होत नाही, तोवर यासंबंधी काही ठोस, सर्वंकष धोरण ठरणं अशक्‍य आहे. याचाच लाभ दहशतवाद हेही धोरणात्मक हत्यार बनवणाऱ्या पाकसारख्या देशांकडून घेतला जातो. मुद्दा जगाला साथीला घेऊन हे रोखण्याचा आहे. त्यावर कसलंही पुढचं पाऊल या वेळीही पडलेलं नाही.
भारताच्या दृष्टीनं आणखी एक लक्षवेधी भाग होता व तो म्हणजे अमेरिकेची इराणविषयक भूमिका. मागच्या आमसभेत अमेरिकेनं उत्तर कोरियाला लक्ष्य केलं होतं. मधल्या काळात "ज्याला संपवलंच पाहिजे' असं अमेरिकेला वाटत होतं, त्या किम जोंग उन या उत्तर कोरियाच्या अध्यक्षांची आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट झाली. उत्तर कोरियाबद्दल ट्रम्प यांची भूमिका बदलली. दुसरीकडं त्यांचे पूर्वसुरी बराक ओबामा यांनी इराणवरच्या दीर्घकालीन निर्बंधांनंतर अन्य अनेक देशांसह अणुकरार केला. तो ट्रम्प यांनी नाकारला आणि इराणवर नव्यानं निर्बंध लादले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प यांची इराणला झोडपणारी भूमिका कायम आहे, हे आमसभेतही स्पष्ट झालं. याचाच अर्थ अमेरिका आधी ठरवल्यानुसार इराणवर टोकाचे आर्थिक निर्बंध लादेल. जे अमेरिकेच्या निर्बंधांना पाठिंबा देत नाहीत, त्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असंही ट्रम्प यांनी सांगितलं आहे. याचा भारताला थेट फटका बसू शकतो तो इराणकडून घेतल्या जाणाऱ्या तेलासाठी. इराण आपल्यासाठी तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार आहे आणि इराणकडून तेल घेण्याच्या अटी भारताच्या सोईच्या आहेत. अमेरिका आता इराणच्या तेलविक्रीवर निर्बंध आणते आहे. साहजिकच या तिढ्यातून मार्ग काढण्याचं आव्हान भारतापुढं कायम असेल.

जगापुढं असणाऱ्या समस्यांवर मंथन आणि सहमतीकडं जाणं हा संयुक्त राष्ट्रांचा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, या वर्षीच्या आमसभेत आपापल्या भूमिका ठोकून मांडण्यापलीकडं फार काही या दिशेनं घडलं नाही. शीतयुद्धानंतरच्या काळात आकाराला आलेल्या जागतिक व्यवस्थेला धक्के बसताहेत. बहुपक्षीय समझोते आणि व्यासपीठांकडून द्विपक्षीय संबंध आणि त्यातल्या तत्कालीन लाभांवर भर देणारी अमेरिकेची धोरणं नव्या व्यवस्थांकडं जगाला लोटत आहेत. इराणविषयक एक निकाल आंतरराष्ट्रीय कोर्टात उलटा गेल्यानंतर इराणशी सन 1955 पासून असलेला करार तोडण्याचा निर्णय अमेरिका सहजपणे घेते. इतकंच नव्हे तर, आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या अखत्यारीत येणारे असे सारेच करार मोडून टाकण्याची भाषा सुरू होते. या बदलांना सामोरं जाणारी फेररचना करणं हे आव्हान आहे. अनेक ठिकाणी लोकप्रिय एकाधिकारशहांचा उदय होत असताना जगाची काळजी वाहणाऱ्या फेररचनेचं आव्हान आणखीच खडतरं बनतं. या पार्श्‍वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत अमेरिका आणि इराण असो, पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल असो की भारत आणि पाकिस्तान असो तीच खडाखडी रंगताना दिसते.