संवाद हेच फलित... (श्रीराम पवार)

ट्रम्प-किम भेटीमागची पार्श्‍वभूमी पाहता ती यशस्वी झाल्याचं सांगणं-दाखवणं ही ट्रम्प यांच्या अमेरिकेची गरज बनली. काही महिन्यांपूर्वी ज्या किम यांची संभावना ‘लिटल रॉकेट मॅन’ अशी ट्रम्प करत होते, तो आता ‘देशावर प्रेम करणारा महान नेता’, ‘अत्यंत हुशार आणि स्मार्ट माणूस’ त्यांना वाटायला लागला आहे. आता हे गुण दिसायला लागले, याची कारणंही या गरजेतच शोधता येतील. तातडीचा परिणाम म्हणून एका विनाशकारी युद्धाच्या शक्‍यतेपासून जग तूर्त वाचलं, निदान आता लगेच तरी अहंमन्य किम अमेरिकेवर अणुहल्ल्याची भाषा करणार नाही किंवा अमेरिका उत्तर कोरियाला बेचिराख करायची तयारी करणार नाही. हा मुद्दा केवळ दोन देशांपुरता नाही. तो जपान, दक्षिण कोरिया, काही प्रमाणात चीन-रशिया आदींशीही निगडित आहे. साहजिकच किम आणि ट्रम्प एकमेकांना बेटकुळ्या दाखवत असताना जगात तयार झालेला तणाव निवळण्यासाठी सिंगापूरभेटीचा लाभ नक्कीच आहे. अर्थात त्याची सुरवात किमनं अचानक केलेला चीनदौरा आणि पाठोपाठ पहिल्यांदाच उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या अध्यक्षांचं हस्तांदोलन यातून झालीच होती. आजघडीला किम आणि ट्रम्प हे दोघंही जगातले अत्यंत बेभरवशाचे आणि स्वतःवर खूश असलेले, कोणताही वेडेपणा सहजगत्या करू शकणारे नेते आहेत. त्यांच्या भेटीतून काही घडलं नाही तरी निदान बिघडू नये, अशी अपेक्षा अनेक अभ्यासक व्यक्त करत होते. 

यापलीकडं ज्या हेतूनं ही भेट ठरल्याचा गाजावाजा झाला त्या दिशेनं नेमकं काय झालं या निकषावर सध्यातरी ‘सदिच्छांच्या उधळणीपलीकडं काहीच नाही’, असंच उत्तर मिळतं. उत्तर कोरियाच्या दांडगाईला चुचकारावं लागतं, याचं एकच कारण आहे ते त्यांच्याकडं असलेली अण्वस्त्रं. आणि या अण्वस्त्रांपासून मुक्ती द्यावी, सर्वंकष अण्वस्त्रबंदी करारावर उत्तर कोरियानं सही करावी आणि अणुतंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या सर्व सुविधा आंतरराष्ट्रीय अणुनियंत्रण व्यवस्थेच्या नियंत्रणात आणाव्यात, हा पाश्‍चात्यांचा उत्तर कोरियासोबत दीर्घ काळ सुरू असलेल्या संवाद-संघर्ष वाटचालीतला अजेंडा आहे. ट्रम्प यांनाही उत्तर कोरियाची अण्वस्त्रमुक्ती हेच साध्य हवं आहे. सिंगापुरातल्या भेटीतून चर्चा करत राहावं, यापलीकडं या आघाडीवर काहीही हाती लागलं नाही तरीही भेट नुसती यशस्वीच नाही तर ऐतिहासिक वगैरे ठरल्याची आणि एकविसाव्या शतकातली सर्वात महत्त्वाची घडामोड ठरल्याचा गाजावाजा करणं ही ट्रम्प यांची आवश्‍यकता ठरते आहे. समाजातल्या असुरक्षिततेच्या, अस्थिरतेच्या भावनांवर स्वार होत सगळ्याला सोपी उत्तरं सांगणाऱ्या नेत्यांचं अलीकडं पीक येऊ लागलं आहे. ट्रम्प हे अशा मंडळींचे शिरोमणी शोभावेत असेच आहेत. साहजिकच अर्धं जग ओलांडून किम यांच्या भेटीला आल्यानंतर, काहीच घडलं नाही, असं ते मान्य करण्याची शक्‍यता नव्हतीच. भेटीला सुरवात होताच ती यशस्वी झाल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला, यात त्यामुळं नवल नाही. ट्रम्प यांचा स्वतःच्या वाटाघाटीच्या कौशल्यावर नको तेवढा विश्‍वास आहे. स्वतःला महान डीलमेकर म्हणवून घेण्यात अमेरिकेच्या अध्यक्षांना आनंद वाटतो. मात्र, ट्रम्प हे अध्यक्ष झाल्यापासून काही मोठं डील झाल्याची उदाहरणं नाहीत. उलट पॅरिस करारासारखा जागतिक महत्त्वाचा हवामान-बदलविषयक करार मोडण्याचा निर्णय असो की अनेक देशांच्या आणि मुत्सद्द्यांच्या सहभागानं साकारलेला इराणसोबतचा अणुकरार असो ट्रम्प यांनी मोडतोड करण्यावरच भर दिला आहे. पॅरिस करार आणि इराणशी अणुकरार यात अमेरिकेचाच पुढाकार होता. मात्र, आपल्या पूर्वसुरींचा वारसा मोडून काढण्यासाठीच आपला अवतार आहे असं ट्रम्प यांचं वागणं आहे. त्यातून बराक ओबामांनी घेतलेल्या बहुतेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर पाणी टाकण्याचं काम ते करत चालले आहेत. हे दोन्ही करार मोडीत काढण्यापाठोपाठ सिंगापूर-भेटीआधी झालेल्या जी ७ देशांच्या शिखर-परिषदेचा ज्या रीतीनं ट्रम्प यांनी विचका केला, त्यानंतर कुठंतरी आपण यशस्वी आहोत, हे दाखवणं अधिक तातडीचं बनलं होतं. जी ७ हा जगावर प्रभुत्व ठेवणाऱ्या पाश्‍चात्य देशांचा महत्त्वाचा गट आहे. यंदाच्या परिषदेनंतरच्या संयुक्त घोषणापत्रावर सही करायलाच ट्रम्प यांनी नकार देऊन यजमानांसह इतरांची पंचाईत करून टाकली. 

सिंगापुरातला सौदा सर्वात लाभाचा ठरला तो किम जोंग उनसाठी. जो संपलाच पाहिजे, असं काल-परवापर्यंत जे मानत होते, ते आता त्याच्या राजवटीला अप्रत्यक्ष का असेना मान्यता देताहेत, त्याच्या अण्वस्त्रधारी असण्याला मान्यता देताहेत आणि या बदल्यात, सध्या युद्ध करायचं नाही, धमक्‍यांऐवजी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला रुचणाऱ्या मुत्सद्देगिरीच्या शर्करावगुंठित भाषेत बोलायचं यापलीकडं तसं तर किमला काहीच द्यावं लागलं नाही. यापेक्षा एका हुकूमशहाला आणखी काय हवं? खरं तर हा हुकूमशहा पाश्‍चात्यांच्या प्रभावाखालील उदारमतवादी लोकशाहीवादी जगाला खुपणारा आहे. अमेरिकेच्या आजवरच्या त्यांच्या सोईची लोकशाही निर्यात करण्याच्या वाटचालीत अशा हुकूमशहाचा कधीतरी बळी पडणं हेच गृहीत धरलेलं असतं. किम, त्याचे वडील आणि आजोबा हे सारेच उत्तर कोरियात अनिर्बंध सत्ता राबवणारे हुकूमशहा. त्यांची राजवट दक्षिण कोरिया-जपान या अमेरिकेच्या मित्रांसाठी धोकादायक म्हणून अमेरिकेनं कोरियन युद्ध अधिकृतरीत्या संपवलेलं नाही. अमेरिकेची खडी फौज आजही दक्षिण कोरियात आहे आणि पुढच्या काळात सामर्थ्य वाढलेल्या चीननं उत्तर कोरियाचा अमेरिकन फौजा दारात येऊ नयेत यासाठीचं बफर स्टेट म्हणून वापर केला. चीनचा किमच्या खानदानी राजवटीस टेकू आहे तो याचसाठी. या टेकूचा आधार घेत किम कुटुंबानं एका गोष्टीवर भर दिला तो जमेल तेवढं शस्त्रसज्ज व्हायचं आणि अण्वस्त्रं विकसित करायची. भारताशी युद्धात पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानचे झुल्फिकार अली भुट्टो म्हणाले होते ः ‘आम्ही गवत खाऊ; पण अण्वस्त्रं बनवू.’ उत्तर कोरियात जवळपास अशीच कंगाल अवस्था लोकांनी अनुभवली, तेव्हा त्यांना एकच स्वप्न दाखवलं जात होतं व ते म्हणजे जगानं दखल घ्यावी अशा अण्वस्त्रसज्जतेचं आणि जगातल्या पाच व्हेटोधारी आणि अधिकृतरीत्या अण्वस्त्रधारी देशांखेरीज कुणी अण्वस्त्रं बाळगू नयेत यासाठी जागतिक रचना सहा-सात दशकं प्रयत्न करते आहे. बहुतेक हुकूमशहांना अण्वस्त्रं तयार करण्याच्या वेडानं झपाटल्याचं दिसेल. यामागचं प्रमुख कारण हुकूमशहा नेहमीच ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेला असतो. आतून आणि बाहेरून अस्तित्वालाच धोका तयार होऊ शकतो, त्यापासून बचावण्याची ढाल म्हणून अण्वस्त्रांकडं हुकूमशहा पाहतात. आतापर्यंत अमेरिकेनं कोणत्याही हुकूमशहाला या प्रयत्नात यशस्वी होऊ दिलेलं नाही. अणुकरार यशस्वी न करू शकलेल्या सद्दाम हुसेन आणि गडाफी यांचं काय झालं हे किमच्या कुटुंबानं पाहिलेलं आहे. किमचं कुटंब टोकाचे आर्थिक निर्बंध आणि त्यातून देशाची ससेहोलपट सोसत अणुबॉम्बच्या मागं होतं ते राजवटीचा धोका संपवण्यासाठी. यात किम यशस्वी झाला. त्यामुळेच किमला अण्वस्त्रमुक्तीसाठी राजी करणं किंवा त्याला त्यासाठी बळ वापरून भाग पाडणं हा अमेरिकेच्या रणनीतीचा गाभ्याचा भाग. उत्तर कोरियानं अण्वस्त्रांचा नाद सोडावा, अमेरिकाप्रणित जागतिक व्यापाररचनेत सहभागी व्हावं, अमेरिकेशी राजनैतिक संबंध जोडावेत आणि जमलं तर चीनच्या कह्यातून या देशाला बाहेर काढावं ही अमेरिकेची उद्दिष्टं. तर अण्वस्त्रं हीच किम कुटुंबाच्या अस्तित्वाची इन्शुरन्स पॉलिसी असल्यानं एकदा पुरेशी अण्वस्त्रसज्जता झाल्यानंतर ‘आता आम्ही नव्या चाचण्या करणार नाही, नव्यानं अण्वस्त्रं तयार करणार नाही,’ असं सांगत देशावरचे निर्बंध जमेल तेवढे हटवून घ्यायचे, हे करताना किमच्या राजवटीला अधिमान्यता मिळवायची हे उत्तर कोरियाचं उद्दिष्ट दिसत होतं. अण्वस्त्रं आणि आर्थिक प्रगती एकाच वेळी करताना महान समाजवादी अणुसंपन्न राष्ट्र हे उत्तर कोरियाचं अधिकृत स्वप्न आहे. आता दोन्ही देशांचे हे दृष्टिकोन लक्षात घेतल्यानंतर सिंगापूर-भेटीनं काय साध्य केलं हे तपासता येतं. 

या भेटीनं आणि त्याआधीच्या घडामोडींनी किम याची प्रतिमा ‘एक बेभरवशाचा, अत्यंत क्रूर हुकूमशहा ते धूर्त रणनीतीकार’ अशी बदलते आहे हे मोठंच यश. किम अधिकारारूढ झाला तेव्हा ‘वारशानं सत्ता मिळालेलं लाडावलेलं बाळ’ असंच जग त्याच्याकडं पाहत होतं. मात्र, वडील आणि आजोबांपेक्षा अधिक गतीनं अण्वस्त्र-कार्यक्रम राबवतानाच अमेरिकेच्या अध्यक्षांना बरोबरीच्या नात्यानं बोलण्यास भाग पाडण्यात किमनं यश मिळवलं. प्रत्यक्ष वाटाघाटीतही हातचं फारसं काही न सोडता आपल्या राजवटीला मान्यता मिळवण्यात किम याला यश मिळालं. ट्रम्प आणि किम यांच्या भेटीतला जाहीर झालेला तपशील पाहता उत्तर कोरियानं अण्वस्त्रमुक्त व्हावं यासाठीचं काहीही ठोस असं त्यात नाही. संयुक्त घोषणापत्रातली भाषा अत्यंत मोघम आणि व्यापक आशावाद दाखवणारी आहे. अण्वस्त्रमुक्तीच्या दिशेनं वाटचालीची उत्तर कोरियानं दाखवलेली तयारी हे ट्रम्प 

यांच्यासाठी दाखवायचं यश असू शकतं; पण त्यात तसं नवं काही नाही. याआधी उत्तर कोरियाशी झालेल्या वाटाघाटीत याहून वेगळं काही सांगितलं जातं नव्हतं. ज्या प्रक्रियेची सुरवात या भेटीनं झाली असं सांगितलं जातं, त्या अण्वस्त्रमुक्तीची उत्तर कोरियाची मर्यादा फार तर नवी अण्वस्त्रं तयार न करणं आणि अस्तित्वात आहेत त्यांचा वापर न करण्याची हमी देणं इथपर्यंतच जाण्याची शक्‍यता आहे. कोरियन द्विपकल्प पूर्णतः अण्वस्त्रमुक्त होईल, ही शक्‍यता जवळपास नाही. संपूर्ण अण्वस्त्रमुक्तीची हमी देणारा उत्तर कोरिया अधिकृतपणे आपली अण्वस्त्रमुक्ती जागतिक निशःस्त्रीकरणाशी जोडत आला आहे. याचा व्यावहारिक अर्थ असा की ‘आमची अण्वस्त्रं नष्ट करायची तर तुमचीही करा.’ हे अमेरिका कधीच स्वीकारणार नाही, त्यामुळे निशःस्त्रीकरणाची उदात्त भाषा बोलत राहायचं हा उत्तर कोरियाचा रणनीतीचा भाग आहे. दुसरीकडं ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाच्या भोवती दरवर्षी होणारा युद्धसराव थांबवण्याचे संकेत दिले आहेत. ते देताना या सरावात सहभागी असलेल्या दक्षिण कोरियाचं मत घ्यावं, असंही ट्रम्प यांना वाटलं नाही. या प्रकारचा युद्धसराव ही दक्षिण कोरियाला अमेरिकेडून असलेली संरक्षणाची हमी मानली जाते. सराव बंद करण्यासह दक्षिण कोरियातून अमेरिकन सैन्य काढून घेण्यावरही ट्रम्प बोलू लागले आहेत. हे सारं या भागातली संरक्षणरचनाच बदलणारं आहे. अमेरिका आणि उत्तर कोरिया जवळ येण्यातून दक्षिण कोरियासोबतची मैत्री पातळ होणार असेल तर अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या इतरांनाही या ट्रम्पनीतीचा विचार करावा लागेल. युद्धसराव थांबणं, अमेरिकन सैन्य दक्षिण कोरियातून हलवणं आणि उत्तर कोरियाला संरक्षणाची हमी या साऱ्या बाबी प्रत्यक्षात आल्या तर अप्रत्यक्षपणे जे चीनला हवं तेच घडणार आहे. चीनला अमेरिकन सैन्य आशियात किंवा आपल्या जवळपास नकोच आहे. दोन्ही कोरिया एकत्र येण्यापेक्षा ते स्वतंत्र राहणं चीनच्या व्यूहनीतीशी सुसंगत आहे.  

सिंगापुरातल्या भेटीतून उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रक्षमतेतून तयार झालेल्या प्रश्‍नावर कोणतंही ठोस उत्तर मिळालेलं नाही. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रमुक्तीचं काय यावर काही ठरलं नाही, तसंच अमेरिकन निर्बंध हटवण्यावरही काही ठोस ठरलं नाही. पूर्वसुरींचे सारे करारमदार मूर्खपणाचे ठरवून आपण करू तेच देशहिताचं असं सांगण्याच्या वाटचालीत ट्रम्प या भेटीला अत्यंत यशस्वी ठरवू शकतात. तसंही ‘पोस्ट ट्रूथ’च्या जमान्यात असण्यापेक्षा दाखवण्याला महत्त्व आलं आहेच. ट्रम्प हे आता शांततेसाठी धाडसी पाउल उचलणारं नेतृत्व असल्याचं सांगितलं जाऊ लागेल. कदाचित यासाठी त्यांना शांततेचं नोबेल मिळावं म्हणूनही प्रयत्न होतील. मात्र, मूळ मुद्द्याला हात न घालता कोरियन द्विपकल्पातली सुरक्षाविषयक रचना कायमची बदलण्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतील. हा केवळ ट्रम्प यांच्यापुरता मुद्दा नाही. अर्थात एकमेकांना संपवण्याच्या, बेचिराख करण्याच्या धमक्‍या देत जगात तणावाचं वातावरण ठेवण्यापेक्षा संवाद सुरू होतो आहे हे कधीही चांगलंच. संयुक्त घोषणापत्रातल्या उदात्त भावना प्रत्यक्षात आणायची तर दोन्ही नेत्यांना आणि त्यांच्या देशातल्या मुत्सद्द्यांना बरीच वाट चालावी लागेल. तेवढा संयम या नेत्यांनी दाखवायला हवा. तूर्त या भेटीचं फलित फार तर एवढंच की, अनेकांनी अविवेकी ठरवलेले नेते विवेकाची भाषा बोलायला लागले आहेत. हेही नसे थोडके! 

'सप्तरंग'मधील लेख वापरण्यासाठी क्लिक करा