जागतिकीकरणाचा नवा ठेकेदार (श्रीराम पवार)

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेशी इतकी वर्षं फटकून वागणारा चीनच आता जागतिकीकरणाचं समर्थन करू लागला आहे. दावोसमधल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जागतिकीकरणाची बाजू जोरकसपणे उचलून धरली. याउलट, जागतिकीकरणाला भरभक्कम पाठबळ देणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मात्र या फोरमला उपस्थित राहणंही गरजेचं वाटत नाही. एकंदरीत जागतिकीकरणाच्या नेतृत्वात बदल घडून येण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

‘व्यापारयुद्धात कुणीच विजयी होत नाही’ हे सुभाषित आहे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या तोंडचं. ते दावोसमधल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत जागतिकीकरणाचं जोरदार समर्थन करत होते, तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्या बैठकीला जाणंही गरजेचं वाटत नाही. अमेरिकेच्याच पुढाकारानं साकारलेली जागतिक व्यापार व्यवस्था टिकवायचा चीन पुरस्कार करतो आहे, तर या खेळाचे नियम बदलणारी संरक्षणवदी भूमिका अमेरिका घेते आहे. कम्युनिस्ट चीनमध्ये तमाम भांडवलादारी व्यवस्थेला तारणहार दिसतो आहे. जागतिक अर्थकारणाशी चीन, अमेरिकेचं हे बदलतं नातं अनेक उलथापालथींचं कारण बनू शकतं.

जगाच्या इतिहासात एक वळण आलं आहे. अमेरिकेला आतापर्यंत जागतिकीकरणाचं समर्थकच नव्हे; तर आधारस्तंभच मानलं जायचं. ते सार्थही होतं. जागतिकीकरणाला अमेरिकेनं नेहमीच बळ दिलं. जागतिकीकरणानं अमेरिकी वर्चस्व टिकवण्याचे, वाढवण्याचे प्रयत्नही बरेचसे यशस्वी झाले. याउलट दुसरं किंवा कम्युनिस्ट जग भांडवलशाहीवर आधारित जागतिकीकरणाच्या विरोधात भूमिका घेत असे. जवळपास हीच स्थिती अलिप्ततावादी म्हणवणाऱ्या विकसनशील देशांची होती. हे विकसनशील देश एकेक करत खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या परिघात आले. खुल्या अर्थव्यवस्थेला पर्याय नाही, नियंत्रित अर्थव्यवस्था अवाजवी नोकरशाही पोसत अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचारालाच जन्म देते, अशा नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत संपत्तीच्या निर्मितीची ऊर्जा आणि प्रेरणाच मारल्या जात असतील, तर संपत्तीच्या वितरणाचा मुद्दाच उरत नाही, असा निष्कर्ष प्रभावी ठरला. तिसऱ्या जगानंही आपली अर्थव्यवस्था खुली करून जगाशी जोडायला सुरवात केली. डंकेल, गॅट, जागतिक व्यापार संघटना असं क्रमाक्रमानं व्यापारातलं जागतिकीकरण सर्वव्यापी होऊ लागलं. ज्याआधारे जग विकासाचं मोजमाप करतं, त्या विकासदराच्या वाढीतही आघाडी घेऊन हे देश जागतिकीकरणाचे लाभधारकही झाले. राजकीय चौकट कायम ठेवून अर्थव्यवस्था जगाशी जोडण्याचा प्रयोग चीननं केला. बराच काळ हा उभयपक्षी लाभाचा व्यवहार राहिला आहे. त्याआधी चीनला जागतिक आर्थिक शक्ती किंबहुना भांडवलशाही पोसणारे सगळे घटक संरक्षणवादी समजत. आपला व्यापार, आपल्या देशातली उत्पादनं संरक्षित राहावीत, जगातल्या स्वस्त उत्पादनांची झळ त्याला बसू नये, यासाठीचे प्रयत्न चीन करत असे आणि त्याला सर्वाधिक विरोध अमेरिका करत असे. आता मात्र हे चित्र उलटं होताना दिसू लागलं आहे. चीनला जागतिकीकरणाची अधिक चिंता आहे आणि ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालच्या अमेरिकेला संरक्षणात्मक भिंती उभ्या करण्यात अधिक रस आहे, असं दिसू लागलं आहे.

जगातले अतिश्रीमंत उद्योगपती, धोरणकर्ते, उदारमतवादी विचारवंत एकत्र येऊन दुसऱ्या महायुद्धानंतर साकारलेली, शीतयुद्धानंतर स्थिर झालेली व्यवस्था अधिक बळकट करणारी चर्चा दावोसच्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत केली जाते. यंदाची बैठक अमेरिका आणि चीनच्या बदलत्या भूमिका अधोरेखित करणारे संकेत देत आहे. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग प्रचंड मोठ्या शिष्टमंडळासह सहभागी झाले. पहिल्यांदाच चीनचे अध्यक्ष या बैठकीला हजेरी लावताना अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र पाठ फिरवली आहे. त्यांनी अमेरिकेची सूत्रं हाती घेण्याचा काळ हाच आहे. मात्र, त्यांच्या गैरहजेरीचं कारण यासाठीची गडबड हे नाही. बैठकीकडं पाठ फिरवण्याचं कारण सांगताना ज्या अमेरिकी जनतेनं पाठिंबा दिला, तिच्या भावनांशी या बैठकीला हजर राहण्यातून गद्दारी केल्यासारखं होईल, असं निदान केलं आहे. अमेरिकेचे मावळते उपाध्यक्ष जो बिडेन, परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी आदींची हजेरी या बैठकीला होती आणि बिडेन यांनी जागतिकीकरणाचा कैवार घेणारी लोकानुनयवादाला चिमटे काढणारी भूमिका तिथं मांडलीही. मात्र, त्यांची ही भूमिका नवी नाही आणि ते मावळते आहेत. अमेरिका आता ज्यांच्या हाती आहे, त्या उगवत्यांना यात फारसा रस दिसत नाही. म्हणजेच अमेरिका मुक्त व्यापार आणि जागतिकीकरणाची पाठराखण करणाऱ्या या व्यासपीठापासून जमेल तेवढं अंतर ठेवू पाहते आहे, तर त्या विरोधातल्या विचाराचं प्रतीक मानला गेलेला चीन जागतिकीकरणाची पताका खांद्यावर घेऊ पाहतोय.

दावोसला चीनचं सर्वात मोठं प्रतिनिधीमंडळ गेलं आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या हस्तेच परिषदेचं उद्‌घाटन झालं. जागतिकीकरणाच्या प्रतीकांमध्ये बदल होत असल्याची ही नांदी मानावी काय? जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सगळ्यांना सोबत घेणारी असली पाहिजे, असं निदान मानलं तरी जातं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग कवेत घेणाऱ्या प्रक्रियेचं नेतृत्व अमेरिकेनं केलं. अमेरिकेकडंच जणू जागतिकीरणाचा ठेका राहिला. आता जिनपिंग यांच्या रूपानं नवा ठेकेदार लाभला आहे. या प्रक्रियेच्या बुडाशी अर्थकारणच आहे आणि त्यावर आधारलेला वर्चस्ववादही. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणात मुक्त व्यापार आणि त्यातून अमेरिकी भांडवलशाहीचा विकास करण्याच्या रुळलेल्या मार्गापेक्षा व्यापाराच्या खेळाचे नियम नव्यानं आखून जागतिकीकरणात डावलले गेल्याची भावना असलेल्या अमेरिकी वर्गाला चुचकारण्यावर भर आहे. यातूनच व्यापारयुद्धाचीही भाषा बोलली जाऊ लागली आहे. ती आतापर्यंतच्या अमेरिकी वाटचालीशी सुसंगत नाही. नेमके याउलट चिनी बोलू लागले आहेत. तिथं कधी नव्हे असा जागतिकीकरणाचा पुळका दिसू लागला आहे. चीनचं सर्वोच्च नेतृत्व सहसा पूर्ण विचाराखेरीज महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तोंड उघडत नाही. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ला हजेरी लावण्याचं ठरवल्यापासून चिनी माध्यमं असोत की धोरणकर्ते, एकाच सुरात मुक्त व्यापाराची वकिली करू लागले आहेत. उद्‌घाटनाच्या भाषणात जिनपिंग यांनी ‘व्यापारयुद्धात कुणीच विजयी होत नाही’ असा सुविचार ऐकवताना जगातल्या सध्याच्या प्रश्‍नांसाठी ‘आर्थिक जागतिकीकरणा’ला जबाबदार धरण्यात अर्थ नसल्याचं सांगितलं. हे ऐकून ज्यांनी अलीकडेपर्यंत कम्युनिझम आणि कम्युनिस्ट राजवटींना शत्रू मानलं, त्या जगातल्या धनाढ्यांना आणि कॉर्पोरेट नेत्यांना भरून आलं असेल. अधिक खुली गुंतवणूक आणि मुक्त व्यापाराचा मार्ग सोडू नये, असा सल्ला जिनपिंग यांनी जगाला दिला. सीरियन स्थलांतरितांचा प्रश्‍न किंवा २००८ ची मंदी यांचा जागतिकीकरणाशी संबंध नाही, असंही त्यांचं निदान आहे. त्यांचा रोख अर्थातच ट्रम्प प्रशासनाच्या चिनी मालावर आयातकर लादण्याच्या कल्पनेवर होता. पाठोपाठ संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेचे अध्यक्ष आणि सचिव यांची भेट घेऊन जिनपिंग यांनी जागतिक समन्वयावर भर दिला. याउलट, ट्रम्प हे संयुक्त राष्ट्रांच्या उपयुक्ततेविषयीच शंका उपस्थित करतात.

‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये जिनपिंग बोलण्यापूर्वीच ट्रम्प यांचे सल्लागार व्यापारयुद्धात चीनवर अमेरिकेचा विजय निश्‍चित असल्याचं सांगत होते. जगातल्या पहिल्या दोन अर्थसत्ता अशा पवित्र्यात येतील, तर त्याचे परिणाम जगाच्याच बाजारपेठेवर झाल्याखेरीज राहणार नाहीत.

ट्रम्प यांच्या तीन आघाड्यांवरच्या धोरणांबाबत उत्सुकता आणि भीतीही आहे. यातलं पहिलं अर्थातच आर्थिक. इथं त्यांची धोरणं संरक्षणवादी असतील, अशी चिन्हं आहेत. चिनी मालावर जबर कर लादणं, अमेरिकेत बाहेरून नोकरी-व्यवसायासाठी येणं अधिक कठीण बनवणं, अमेरिकी कंपन्यांना ‘उत्पादन अमेरिकेतच करा; अन्यथा प्रचंड कर, दंडाला सामोरं जा’ असा पर्याय ठेवणं, अमेरिकेचे ‘टीपीपी’सारखे बहुराष्ट्रीय करार गुंडाळून ठेवणं असे ट्रम्प यांच्या कल्पनेतले अमेरिकेला महान बनवण्याचे उपाय प्रत्यक्षात आले, तर आजचं जागतिक अर्थकारणातलं अमेरिकेचं नेतृत्व बदलेल. चीनला नेमकी ही जागा घ्यायची आहे. दुसरं, जागितक राजकारणातलं धोरणं. नाटोविषयीची बांधिलकी ट्रम्प यांना मान्य दिसत नाही. इथपासून इसिसचा मुकाबला कसा करावा, रशियाशी संबंध कसे ठेवावेत, पश्‍चिम आशियात अमेरिकेनं किती गुंतावं असे अनेक आतापर्यंतच्या रुळलेल्या वाटेला फाटा देणारे बदल होण्याचे संकेत आहेत. इथंही अमेरिका जिथे बाहेर पडण्याची, अलिप्त राहण्याची भूमिका घेईल, तिथं पोकळी भरायला चीन किंवा रशिया पुढं येतील. तिसरा बदल होऊ घातला आहे तो हवामान बदलांचा मुकाबला करण्याच्या धोरणात. बराक ओबामा यांनी व्यक्तिगतरीत्या पुढाकार घेऊन या प्रश्‍नावर सहमती घडवून आणली. त्यानुसार पर्यावरणाला घातक आणि तापमानवाढीला कारणीभूत घातक वायूंच्या उत्सर्जनाच्या मर्यादा सगळे देश पाळू लागतील, असं वाटत असताना ट्रम्प यांनी नेमकी उलट दिशा पकडली आहे. इथंही चीन पर्यावरणरक्षणाचा झेंडा खांद्यावर घेऊ पाहतो आहे. खरंतर हरितवायू उत्सर्जनात चीनला काही वर्षांपूर्वीपर्यंत खलनायकच समजलं जात होतं. यात कोणतीही तडजोड करायला चीनची तयारी नव्हती. आता मात्र चीन यात नेतृत्व करायला सरसावतो आहे, याचीही चुणूक दावोसच्या बैठकीत दिसली.

अमेरिका आणि चीनच्या या नवदर्शनामुळं मुक्त व्यापार, हवामानबदल आदींची काळजी करणाऱ्यांना चीनचा इतिहास विसरून ‘हाच आता तारणहार’ असं वाटू लागलं, तर त्यात नवल नाही. एक आधार निसटताना हे स्वाभाविक आहे. ‘अमेरिकेची जागा घ्यायची हीच वेळ आहे,’ असं चीनला वाटतं. यात अमेरिका आणि चीन यांची आर्थिक ताकद, भूराजकीय प्रभाव यात अजूनही मोठं अंतर आहे. जागतिकीकरणाचा राग आळवायचं काम चीननं स्वखुशीनं स्वीकारलं, तरी हे अंतर आणि चीनचा आतापर्यंतचा व्यवहार यामुळं शंकाही आहेतच. आव कितीही जागतिकीकरणाचा आणला, तरी चीनही नवराष्ट्रवादानं भारलेला आहे. अनुदार धोरणांचा आणि व्यवहाराचा कितीही उगाळावा असा इतिहास पाठीशी आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातल्या नियंत्रणाबद्दल आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निकाल चीननं सहजपणे धुडकावला होता. चीनमधली अंतर्गत बाजारपेठही बाहेरच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खुली करण्यात चीनचे अनेक निर्बंध आहेत. मोठा भाग केवळ चिनी कंपन्यांसाठी राखीव आहे. बहुतांश परकी गुंतवणुकीसाठी स्थानिक कंपन्यांशी भागीदारीसारख्या खुल्या धोरणाशी विसंगत अटी तिथं कायम आहेत. चलन विनिमयदरातला चीनचा व्यवहार नेहमीच टीकेचा मुद्दा राहिला आहे. भारतासह अन्य शेजाऱ्यांनाही संशय वाटावा, अशीच चीनची चाल राहिली आहे. जिनपिंग जागतिकीकरणाचं समर्थन करताना जाणीवपूर्वक ‘आर्थिक जागतिकीकरण’ असाच शब्दप्रयोग वापरतात. म्हणजेच या प्रक्रियेचे आर्थिक लाभ हवेत; मात्र मुक्तपणे व्यक्त होऊ शकणारा खुला समाज या निकषाचं वावडं कायमच आहे.

असे सगळे विसंवाद-शंका कायम ठेवूनही दावोसमधल्या भाषणानं चीनच्या अध्यक्षांना जागतिकीकरणाचं नायकत्व द्यायची चढाओढ दिसू लागली आहे. याचं कारण दावोसमध्ये जमणाऱ्यांना चीन की अमेरिका यापेक्षा ते प्रतिनिधित्व करत असलेली व्यवस्था टिकावी, यातच रस आहे. याच व्यवस्थेतून गेल्या वर्षी जगातल्या ६२ जणांकडं निम्मी संपत्ती केंद्रित झाली होती. यंदा ती केवळ आठ जणांच्या हाती आहे, असं ऑक्‍सपामचा ताजा अहवाल सांगतो. दरी वाढवणारं हे चित्र ट्रम्प असोत की ब्रिटनच्या थेरेसा मे यांच्यासारख्या नेत्यांना लोकांच्या मनातल्या भीतीशी खेळायची संधी देते. उजवीकडं झुकलेल्या नवराष्ट्रवादाला आधार देतं. अतिश्रीमंतांची संपत्ती गुणाकारानं वाढत राहणार आणि अर्ध्या जनतेची अवस्था अधिकाधिक बिकट होणार, हेच जागतिकीकरणाचं फळ असेल तर उद्रेक तर होणारच. जागतिकीकरणाचं नेतृत्व अमेरिका करो किंवा चीन करो, ही स्थिती बदलण्याचा मुद्दा आहे.