चिनी विस्तारवादाचं आव्हान

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 21 मे 2017

‘वन बेल्ट वन रोड’साठी (ओबीओआर-ओबोर) चीनमध्ये झालेल्या ‘बेल्ट अँड रोड फोरम’ या बैठकीतून चीननं जागतिक अर्थव्यवस्थेत हात-पाय पसरण्याचे इरादे स्पष्टपणे दाखवून दिले. चीनचा हा महत्त्वाकांक्षी महाप्रकल्प साकारेल तेव्हा चीन खऱ्या अर्थानं जागतिक अर्थशक्ती म्हणून उदयाला येईल. रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि जलमार्गानं आशिया, युरोप आणि आफ्रिका खंडांमधले अनेक देश चीनशी जोडण्याचा मनसुबा या प्रकल्पात आहे. अमेरिकेच्या पुढाकारानं साकारलेल्या सध्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि त्याआडून अमेरिकी वर्चस्वाला पर्याय देणारी व्यवस्था चीनला आणायची आहे.

‘वन बेल्ट वन रोड’साठी (ओबीओआर-ओबोर) चीनमध्ये झालेल्या ‘बेल्ट अँड रोड फोरम’ या बैठकीतून चीननं जागतिक अर्थव्यवस्थेत हात-पाय पसरण्याचे इरादे स्पष्टपणे दाखवून दिले. चीनचा हा महत्त्वाकांक्षी महाप्रकल्प साकारेल तेव्हा चीन खऱ्या अर्थानं जागतिक अर्थशक्ती म्हणून उदयाला येईल. रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि जलमार्गानं आशिया, युरोप आणि आफ्रिका खंडांमधले अनेक देश चीनशी जोडण्याचा मनसुबा या प्रकल्पात आहे. अमेरिकेच्या पुढाकारानं साकारलेल्या सध्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि त्याआडून अमेरिकी वर्चस्वाला पर्याय देणारी व्यवस्था चीनला आणायची आहे. अमेरिकेच्या पुढाकारानं जी ७ देशांच्या सहभागातून आतापर्यंत जगाच्या अर्थकारणाची सूत्रं हाताळली गेली. ओबीओआर प्रत्यक्षात आल्यानंतर जगाच्या नकाशात मध्यावर असलेला चीन जगाच्या व्यवहारातही केंद्रस्थानी येईल, असा प्रयत्न यामागं आहे. यासाठीच्या परिषदेवर भारतानं सार्वभौमत्वाचा मुद्दा पुढं करून बहिष्कार टाकला आहे. बहिष्कार ही तात्कालिक प्रतिक्रिया आहे. भारत या प्रकल्पात कोणत्याही स्वरूपात सहभागी होणार की त्याला पर्याय देण्याचा प्रयत्न करणार हा औत्सुक्‍याचा मुद्दा आहे. चीनच्या सापळ्यात शिरायचं नाही आणि दुसरीकडं आर्थिक, व्यूहात्मक तोशीस लागू द्यायची नाही, असा मार्ग काढणं ही मुत्सद्देगिरीची कसोटी असेल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालची अमेरिका ‘जगाच्या व्यवहाराचा ताप नको’ अशा भूमिकेतून ‘अमेरिका फर्स्ट’चं धोरण राबवते आहे. यात जगाचं नेतृत्व करण्यापेक्षा देशातली बेरोजगारी दूर करणं, अमेरिकेपुरतं पाहणं याला महत्त्व आहे. मात्र, कितीही प्रयत्न केले तरी जगाचं पुढारपण करण्यापासून अमेरिका फटकून राहू शकत नाही, हे खरं असलं तरी ट्रम्प यांची अमेरिका खुल्या व्यापारापासून अनेक बाबतींत मागं निघाली आहे. नेमक्‍या याच वेळेस खुला व्यापार-खुल्या सीमा यांची वकिली करत दीर्घ काळ बंदिस्त अर्थव्यवस्था आणि तितकीच बंदिस्त राजकीय व्यवस्था ठेवणारा चीन नेतृत्व करू इच्छितो आहे. दावोसच्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत ट्रम्प यांनी जाणं टाळलं आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ती संधी साधत खुल्या व्यापाराचं कौतुक सांगायला आणि त्यात चीन पुढाकार घेईल, असं सुचवायला सुरवात केली. ट्रम्प यांनी ‘ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप’ची कल्पना सोडून दिली आणि चीन खुल्या व्यापारावर जोर देऊ लागला. ही दोन बलाढ्य शक्तींमधल्या भूमिकांची अदलाबदल यातून स्पष्टपणे व्यक्त होत होती. अमेरिका अधिकाधिक अंतर्मुख होताना चीन मात्र जागाच्या आर्थिक मैदानात उतरण्याची जोरदार तयारी करू लागला आहे, याचं दर्शन शी जिनपिंग यांनी दावोसला घडवलं होतं. दावोसपाठोपाठ चीनच्याच भूमीत ‘वन बेल्ट, वन रोड’साठीची (ओबीओआर-ओबोर) परिषद बोलावून चीन जागतिक खुल्या व्यापाराच्या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. चीनचं विकासाचं मॉडेल निर्यातीवर आधारलेलं आहे. कमी मोबदल्यात प्रचंड प्रमाणात वस्तूंचं उत्पादन आणि जगाच्या बाजारात ते कमी किमतीत नेणं हे चिनी मॉडेलचं यश आहे. मात्र, त्याचीही एक मर्यादा आहे आणि ती ओळखूनच चीनचे राज्यकर्ते जागतिक व्यापाराचे नियम नव्यानं ठरवू पाहत आहेत. निर्यातीवर आधारलेला विकासदर कायम राहणार नाही, याची जाणीव चिनी नेतृत्वाला झाली आहे. त्यातून आता चीनच्या बाहेर प्रचंड गुंतवणूक करणारे नवे मार्ग शोधले जात आहेत. पारंपरिक रेशीममार्गाचं पुनरुज्जीवन म्हणून खपवल्या जाणाऱ्या या मार्गात केवळ अर्थकारण नाही. जगाच्या एका मोठ्या भूभागावर कळत-नकळत वर्चस्व ठेवण्याची छुपी चालही त्यात आहे. भारताचा आक्षेप त्यालाच आहे.

चीनला जगाचं पुढारपण हवं आहे आणि यात नवं काही नाही. आता त्यासाठी योग्य वेळ आल्याची चीनची खात्री आहे. अमेरिकेकडून संकुचितपणाची सुरू असलेली पाठराखण, आर्थिकदृष्ट्या अस्वस्थ असलेला युरोप आणि प्रभाव ओसरलेला रशिया यांमुळं मैदान मोकळं असल्याची चिनी धोरणकर्त्यांची भावना आहे. ओबीओआरला आक्रमकपणे पुढं ठेवण्यामागचं सूत्रही हेच आहे. शी जिनपिंग यांच्या कल्पनेतल्या या प्रकल्पाची घोषणा तशी २०१३ मध्येच झाली होती. या चिनी प्रकल्पाला जगाची मान्यता आहे, हे ठसवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यातून जगाच्या अर्थव्यवस्थेत कशी भर पडेल, इंधन वाचण्यापासून कित्येक सोई उपलब्ध कशा होतील आणि या सगळ्याचा केवळ चीनलाच नव्हे, तर जगाच्या बऱ्याच भागाला कसा लाभ होईल, हे पटवून देणं हा चीनमधल्या परिषदेचा हेतू होता. २९ देशांच्या प्रमुखांसह ६५ देशांचे प्रतिनिधी तीत सहभागी झाले होते. भारतानं पाठ फिरवल्याचा अपवाद वगळता चीनचा परिषदेमागचा हेतू सफल झाला आहे.

ओबीओआर असं संक्षिप्तीकरण केलेल्या या मार्गावर भारताचा प्रमुख आक्षेप आहे तो हा, की हा मार्ग जाणाऱ्या वाटेतल्या देशांच्या सार्वभौमत्वाचं काय? अर्थकारण महत्त्वाचं आहे आणि परस्पर सहकार्यातून जगाचा विकास म्हणजे आर्थिक उलाढाल वाढवत नेण्याला पर्याय नाही, हे नाकारायचं कारण नाही. मात्र, ओबीओआरसारखे महाप्रकल्प तयार होताना त्यातली गुंतवणूक आणि तीवरचा परतावा हा पैलू असतो यातल्या आर्थिक गणितांवर. भारतानं चिनी परिषदेवर बहिष्कार टाकताना काही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे, दाखवली जाणारी आर्थिक गणितं आणि वास्तव यांतलं अंतर दाखवणारं मंथन पाकिस्तानातही सुरू आहे. तिथंही चिनी गुंतवणुकीनं अर्थकारण बदलेल; पण त्याबदल्यात चीनवरचं अवलंबित्व वाढेल त्याचं काय, असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे. काहींनी तर या प्रकल्पाचं वर्णन ‘नव्या अवतारातलं ईस्ट इंडिया कंपनीचं आगमन’ असं पाकिस्तानात केलं आहे.

अर्थकारणाइतकाच भारतानं उपस्थित केलेला सार्वभौमत्वाचा मुद्दाही अधिक महत्त्वाचा आहे. ज्या देशांतून हा प्रकल्प साकारला जाणार, तिथल्या सार्वभौमत्वाकडं दुर्लक्ष होत असल्याचा भारताचा दावा आहे. चीनचं सामर्थ्य आणि यातल्या आर्थिक प्रगतीच्या संधी पाहता भारताचे शेजारीदेशही भारतापेक्षा चीनच्या बाजूनं असल्याचं दिसू लागलं आहे. पाकिस्तान तर चीनसोबत जाणार हे उघडच आहे; मात्र श्रीलंका-नेपाळही चीनमधल्या परिषदेला हजर राहिले आणि ओबीओआरमध्ये वाटा हवा असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत, हे या पातळीवर भारत एकाकी पडल्याचं लक्षण आहे. भारताचा सार्वभौमत्वाचा मुद्दा प्रामुख्यानं याच महाप्रकल्पाचा एक भाग असलेल्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरशी (सीईपीसी) संबंधित आहे. प्रकल्पाचा हा भाग जम्मू-काश्‍मीरचा भाग असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरातून जाणारा आहे. फाळणीनंतर लगेचच टोळीवाल्यांच्या आडून पाकिस्ताननं काश्‍मीर गिळंकृत करायचा प्रयत्न केला, तेव्हा जम्मू आणि काश्‍मीर हे स्वतंत्र संस्थान होतं. त्याच्या राजानं भारताकडं मदत मागितल्यानंतर संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतरच भारतीय सैन्यानं कारवाई केली आणि टोळीवाल्यांच्या ताब्यातून दोन तृतीयांश भाग मुक्त केला. उरलेला मूळ संस्थानचा तिसरा हिस्सा पाकच्या ताब्यात राहिला. मात्र, त्यावरचा अधिकृत हक्क भारतानं कधीच सोडलेला नाही. ७० वर्षांत या भागातल्या व्यवस्थेत आणि पाकच्या नियंत्रणात फारसा फरक पडला नसला, तरी काश्‍मीरप्रश्‍नावरच्या कधीही होणाऱ्या अंतिम वाटाघाटीत ‘कायेदशीरपणे भारताचा भाग पाकव्याप्त काश्‍मीर म्हणून पाकनं ताब्यात ठेवला आहे,’ हा भारताच्या बाजूचा मुद्दा आहे. 

केवळ अर्थकारणाच्या अंगानं पाहणारे, ‘चीन ही उदयाला आलेली महासत्ता आहे, हे वास्तव लक्षात घेऊन ज्या भगात ७० वर्षांत भारताला पाऊल ठेवता आलं नाही, तिथल्या अधिकारावरून ताणून धरू नये, त्याऐवजी अशा प्रकल्पातून आपला कसा, किती लाभ होईल, यावर वाटाघाटी केंद्रित कराव्यात,’ असा सल्ला देतात. त्यांच्या सांगण्याचं सूत्र असतं, की आजवर जो भाग भारतात व्यवहारतः नाही, तिथं काही रस्ते, रेल्वेमार्ग, पाईपलाइन होतील आणि त्यासाठी संपूर्ण प्रकल्पाला विरोध करू नये. हा प्रकल्प एका अर्थानं जग जोडणारा आहे आणि जागितकीकरणाचा निदर्शक आहे, त्यापासून फटकून राहणं हे भविष्यात प्रकल्प प्रत्यक्षात येईल तेव्हा तोट्याचं ठरू शकतं. वरवर हा युक्तिवाद चोख वाटत असला तरी देशाचं सार्वभौमत्व ही अशी सहजी सोडण्यासारखी बाब नाही.  भारतीय संसदेनं ठराव करून संपूर्ण जम्मू आणि काश्‍मीरवरचा अधिकार स्पष्ट केलेला आहे. पाकच्या ताब्यातल्या काश्‍मीरचा भाग सोडवणं ही आजवर कागदावरच राहिलेली का असेना; पण नाकारणं शक्‍य नसलेली, जबाबदारी आहे. सरकार कुणाचंही असो, ही जबाबदारी टळत नाही. यात देशांतर्गत राजकारणाचा कोनही आहेच. आता सरकारनं चीनला प्रतिनिधी पाठवला असता, तर ती मोदी सरकारनं केलेली तडजोड ठरवली गेली असती. हे सरकार मुळातच कणखरतेची जाहिरातबाजी करत सत्तेवर आलं आहे.

चीन आणि पाकिस्तानला विरोध हा सरकार चालवणाऱ्यांवर प्रभाव असलेल्यांच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनेतला गाभ्याचा भाग आहे. साहजिकच सध्याच्या सरकारला थेटपणे या प्रकल्पात सहभागी होणं अडचणीत टाकणारं आहे. यातूनच परिषदेकडं पाठ फिरवण्याचा निर्णय भारतानं घेतला. चीनच्या दाव्यानुसार, सीईपीसी हा केवळ आर्थिक प्रकल्प असून, त्याचा काश्‍मीरप्रश्‍नावर कोणताही परिणाम होणार नाही. काश्‍मीरबाबतची चीनची भूमिका कायम आहे. पाकिस्तानही जवळपास हीच भाषा बोलत आहे. चीननं भारताला ‘अर्थपूर्ण संवाद म्हणजे काय?’ अशी विचारणाही केलेली आहे. वरवर चीनचा युक्तिवाद योग्य वाटू शकतो. मात्र, ज्या भागावर भारताचा कायदेशीर अधिकार आहे, तिथून भारताच्या परस्पर पायाभूत सुविधांचं महाप्रचंड जाळं उभं राहणार आहे. त्यात चीनची अब्जावधींची गुंतवणूक असेल. एकदा ही गुंतवणूक झाली की चीनचा या भागात पक्का हितसंबंध तयार होईल आणि त्याचा दीर्घ काळात काश्‍मीरवर परिणाम होणारच नाही, याची हमी काय?
भारताच्या भावना रास्त असल्या तरी चीन हा भारतासह किंवा भारताविना ओबीओआर प्रत्यक्षात आणण्याचा आटापिटा करेलच. तीन दशकं देशाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत केल्यानंतर आता जगात मुशाफिरीला आणि नवी जागतिक व्यवस्था उभी करण्याच्या दिशेनं चीन निघाला आहे. ओबीओआर हा याच महास्वप्नाचा एक भाग आहे. चीनचे अध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान एकाच झुल्यावर झुलले, तरी व्यवहारात भारतासाठी कोणतीही भूमिका मवाळ करायला चीन तयार नाही. मसूद अजहरला दहशतवादी घोषित करण्याचा मुद्दा असो की अणुपुरवठादार संघटनेचं सदस्यत्व असो, चीन भारताच्या मार्गात खोडा घालण्याची कोणतीही संधी सोडत नाही. चीनच्या इराद्यांविषयी शंका असलेला भारत हा एकमेव नाही. चीनचं हात-पाय पसरणं संशयास्पद वाटणारे अनेक देश आहेत. मुद्दा आहे तो, या भावनेला खतपाणी घालून पर्यायी व्यूहरचना भारत करणार का?