तैवानी कॉलचं कवित्व... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 11 डिसेंबर 2016

अमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक धोरणांबाबत अजून नेमकं काहीच स्पष्ट झालेलं नाही. ते आपला परराष्ट्रमंत्री ठरवत नाहीत, तोवर पुरती स्पष्टता होणारही नाही; मात्र गेल्या काही दिवसांत त्यांच्या फोन कॉल्सनी हा माणूस काहीही करू शकतो, निदान बोलू तरी नक्कीच शकतो यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. तैवानच्या अध्यक्षांशी अमेरिकेच्या निर्वाचित अध्यक्षानं कोणत्याही निमित्तानं का होईना बोलणं म्हणजे चीनला डिवचण्यासारखंच. चीनमधली त्यावरची प्रतिक्रिया संतापाचीच आहे. तैवानच्या अध्यक्षांशी संवाद हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला सर्वांत मोठा धक्का आहे.

अमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक धोरणांबाबत अजून नेमकं काहीच स्पष्ट झालेलं नाही. ते आपला परराष्ट्रमंत्री ठरवत नाहीत, तोवर पुरती स्पष्टता होणारही नाही; मात्र गेल्या काही दिवसांत त्यांच्या फोन कॉल्सनी हा माणूस काहीही करू शकतो, निदान बोलू तरी नक्कीच शकतो यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. तैवानच्या अध्यक्षांशी अमेरिकेच्या निर्वाचित अध्यक्षानं कोणत्याही निमित्तानं का होईना बोलणं म्हणजे चीनला डिवचण्यासारखंच. चीनमधली त्यावरची प्रतिक्रिया संतापाचीच आहे. तैवानच्या अध्यक्षांशी संवाद हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला सर्वांत मोठा धक्का आहे. त्याच्यापलीकडे ट्रम्प याचं तैवान धोरण जाणार काय, हा केवळ तैवानसाठी नाही, तर जगाचं लक्ष वेधणारा मुद्दा असेल.

अमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या वाटेल ते बोलण्यासाठी संपूर्ण प्रचारादरम्यान गाजत राहिले. असा माणूस अमेरिकेचा अध्यक्ष होऊच कसा शकतो, असं वाटणाऱ्या, तसं रोज मांडणाऱ्या सगळ्या उदारमतवाद्यांच्या नाकावर टिच्चून ते अध्यक्ष बनले आहेत. सीरियातल्या इसिसच्या राजवटीचं काय करावं इथपासून अमेरिकेतील मुस्लिमांना कसं हाताळावं आणि मेक्‍सिकन स्थलांतरितांचं काय करावं? इथपर्यंतच्या मुद्यांवरची त्यांची मतं चर्चेत राहिली. त्याचा जोरदार प्रतिवाद होत राहिला; मात्र एकदा अध्यक्ष झाल्यानंतर आणि अमेरिकी अध्यक्षाकडं असलेले अधिकार पाहता त्यांनी याच मतांचा पुरस्कार करायचं ठरवलं, तर अनेक उलथापालथी ठरलेल्या आहेत. ट्रम्प यांची परराष्ट्र धोरणं काय, हा जगासाठी लाखमोलाचा सवाल आहे. अमेरिकेचा अध्यक्ष ज्या प्रकारची धोरणं ठरवेल त्याचा जगतिक राजकारण, अर्थकारण आणि संरक्षण यावर प्रभाव स्वाभाविक असतो. ट्रम्प यांच्या जागतिक धोरणांबाबत अजून नेमकं काहीच स्पष्ट झालेलं नाही. ते आपला परराष्ट्रमंत्री ठरवत नाहीत, तोवर पुरती स्पष्टता होणारही नाही; मात्र गेल्या काही दिवसांत त्यांच्या फोन कॉल्सनी हा माणूस काहीही करू शकतो, निदान बोलू तरी नक्कीच शकतो, यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे आणि अमेरिकेचा अध्यक्ष जगातील कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयांवर बोलला, तरी ते गांभीर्यानंच घेतलं पाहिजे, असं या महासत्तेचं सामर्थ्यही आहे. ट्रम्प यांचा तैवानच्या अध्यक्षांशी झालेला संवाद आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांशी झालेली बातचीत याचे पाकनं जाहीर केलेले तपशील हे या दृष्टीनं पाहण्यासारखे आहेत.

तैवानच्या अध्यक्षांशी अमेरिकेच्या निर्वाचित अध्यक्षानं कोणत्याही निमित्तानं का होईना बोलणं, म्हणजे चीनला डिवचण्यासारखंच. चीनमधली त्यावरची प्रतिक्रिया संतापाचीच आहे. चीनच्या विरोधात काहीही होणं, त्यातून चीन संतापणं याचा आनंद होणाऱ्या पंथाला ट्रम्प यांचा कॉल सुखावणारा असेल. दुसरीकडं त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी केलेली आणि पाकनं जाहीर केलेली बातचीत मात्र आता ‘एकदा ट्रम्पभाऊ अमेरिकेत आले, की पाकिस्तानचे वाजलेच बारा,’ असं समजणाऱ्यांना धक्का देणारा आहे. चीननं तैवानला कधीच मान्यता दिली नाही. चीनचं सामर्थ्य असं, की चीन मान्य करत नाही, म्हणून बहुतांशी जगानंही अधिकृतपणे तैवान नावाचा देश अस्तित्वात असल्याचं मान्य केलं नाही. तैवानचं राष्ट्र-राज्य म्हणून अस्तित्व काय? हा कायमच लटकलेला मुद्दा आहे. अशा तैवानच्या अध्यक्षांचा फोन अमेरिकेच्या सर्वोच्च नेत्यानं घेणं यापूर्वी न घडलेलं आक्रीत आहे. ते ट्रम्प यांनी सूत्रं हाती घेण्यापूर्वीच करून दाखवलं. आता हा कॉल केवळ अभिनंदनासाठी होता आणि त्यापलीकडं त्यातून काही अर्थ काढायची गरज नाही, असं ट्रम्प यांच्या टीममधील या संवादाचं गांभीर्य समजणारे सांगू लागले, तरी खुद्द ट्रम्प मात्र ‘तैवानला अमेरिका हत्यारं पुरवते, तर फोनवर बोलल्यानं काय फरक पडतो,’ असं सांगत राहिले. दुसरीकडं नवाज शरीफ याचं वर्णन ‘टेरिफिक गाय’ असं करून पाकिस्तानी लोकांच्या कार्यकुशलतेचं, बुद्धिमत्तेचं तोंड फाटेतोवर कौतुक त्यांनी केल्याचं जाहीर झालं आहे. यावर भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्यानं या संवादाची एकच बाजू (म्हणजे पाकनं जाहीर केलेली) पुढं आली आहे, असं सांगून कोणतीही प्रतिक्रिया न देण्याचा पोक्तपणा दाखवला तो रास्तच आहे. ट्रम्प विजयासठी अभिषेक-होमहवन करणाऱ्यांची मात्र या प्रसिद्ध झालेल्या संवादानं अडचण करून टाकली.  

ट्रम्प यांचा तैवान कॉल आता इतिहासाचा भाग बनेल, यात शंका नाही. याचं कारण तैवान आणि चीनच्या संबंधांत आहेत. माओच्या नेतृत्वाखालील सांस्कृतिक क्रांतीनं चीन कम्युनिस्ट देश बनला. त्या वेळी चीनमधील तत्कालीन राष्ट्रवादी म्हणवणाऱ्यांनी तैवानमध्ये चॅंग कै शेकच्या नेतृत्वाखाली आश्रय शोधला आणि तिथंच सरकार स्थापन केलं. ते चीनचं सरकार मानावं, अशी त्यांची भूमिका होती. बराच काळ अमेरिकेनं आणि अमेरिकन प्रभावाखालील देशांनी प्रचंड आकाराच्या चीनवर प्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवणाऱ्या कम्युनिस्टांना डावलून तैवानमध्ये परागंदा सरकार चालवणाऱ्यांना चीनचे खरे शासक मानलं. इतकं, की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील नकाराधिकारही तैवानकडं ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. तो अर्थातच नंतर सोडून द्यावा लागला. अमेरिकेला चीनच्या कमुनिस्ट राजवटीला मान्यता द्यावी लागली; मात्र त्यामुळं तैवानमधील समांतर व्यवस्था संपली नाही. जागतिक व्यवहारांतली तैवानची त्रिशंकू अवस्था सुरू झाली ती कायमची. परागंदा सरकारनं स्वतःला ‘रिपब्लिक ऑफ चीन’ म्हणवायला सुरवात केली, तर कम्युनिस्ट चीननं ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन’ असं नाव धारण केलं. दुसऱ्या महायुद्धानं शीतयुद्धाला जन्म दिला. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालचं जग आणि सोव्हिएत पुढाकारातलं समाजवादी राजवटीचं जग यांचा टकराव होण्याच्या काळात सुरवातीला पाश्‍चात्य देशांनी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीलाच नाकारण्याच पवित्रा घेतला, तरी त्यांना तो टिकवता आला नाही. तो टिकणार नव्हताच. चीनचा प्रचंड आकार आणि जागाच्या व्यवहारांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता पाहता कम्युनिस्ट चीनला मान्यता देण्याखेरीज पर्याय नव्हता. १९७१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांतून अधिकृतपणे तैवानच्या परांगदा चिनी सरकारची मान्यता संपवून कम्युनिस्ट चीनला मान्यता देण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत २७५८ क्रमांकाच्या ठरावानं ‘कम्युनिस्ट चीन’ हाच चीनचं प्रतिनिधित्व करेल आणि तैवानमधलं चॅंग कै शेकच्या सरकारचं प्रतिनिधित्व बेकायदा आहे, असं ठरवण्यात आलं. त्यालाही तैवानचा आक्षेपच होता. या काळातच अमेरिका आणि चीनमधील संबंध सुधारण्याची सुरवातही झाली. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेनं तैवान सरकारसोबतचे राजनैतिक संबंध संपुष्टात आणले. त्यानंतर १९७९पासून अमेरिकेचा कोणताही अध्यक्ष तैवानच्या नेत्यांशी थेटपणे कधीच बोलला नाही. चीनला मान्यता देण्याचा भाग म्हणून हा संकेत जवळपास चार दशकं पाळला गेला. त्याला ट्रम्प यांनी धक्का दिला. रोनाल्ड रेगन यांचे तैवानशी सर्वांत चांगले संबंध होते. त्यांनीही तेथील सरकारशी थेट संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. ही परंपरा ट्रम्प यांनी मोडीत काढली.

चीन-तैवान यांचा इतिहास, परस्परसंबंध, त्याकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन, त्यातला बदल, त्यातला व्यवहारवाद हे सगळंच रंजक आहे. म्हणजे अधिकृतपणे चीनचं सांगणं आहे, ‘तैवानसह चीन एकच आहे. त्यावर राज्य करायचा अधिकार कम्युनिस्ट चीनचाच आहे. तैवान हा चीनचा फार तर एक प्रांत आहे. तिथलं जे काही ‘सरकार’ म्हणून ओळखलं जातं, ते एका प्राधिकरणापेक्षा फार मोठं काही नाही. जे कोणी तैवानला मान्यता देतील, त्यांना चीन मान्यता देणार नाही.’ चिनी सरकार याला ‘वन चीन पॉलिसी’ म्हणते. ती जगानं मान्य केली आहे, अशी चीनची धारणा आहे. दुसरीकडं तैवानचं सरकार अधिकृतपणे सांगतं, ‘आख्ख्या चीनवरचा अधिकार आमचाच. चीनमधलं कम्युनिस्ट सरकारच बेकायदा आहे. त्यांना संयुक्त राष्ट्रांची मान्यताही तशीच अवैध आहे.’ जे चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला मान्यता देतील, त्यांना आम्ही मान्यता देणार नाही, अशी भूमिका तैवान घेत आला आहे. वास्तवात चीनचा आकार, सामर्थ्य, सत्ता, जागतिक प्रभावापुढं तैवान फारच किरकोळ आहे. तरीही आज ज्याला जग तैवान म्हणतं, त्या भागावर कम्युनिस्ट चीनचं राज्य कधीच नव्हतं. तसंच तैवानचा ‘सगळा चीन आमचाच’ हा दावा व्यवहारात हास्यास्पदच होता. हे उभय बाजूंना समजतं, त्यामुळेच जाहीरपणे आपला हेका न सोडता व्यवहारात ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा मार्ग अवलंबला जातो आहे. याचा परिणाम म्हणून तैवान नावाचा देश व्यवहारात आहे; पण मान्यतेत नाही, अशी त्रिशंकू अवस्था तयार झाली आहे. तैवानकडं ‘देश’ म्हणून पाहण्याचा कसलाही प्रयत्न चीनच्या संतापाचं कारण बनतो. तैवानशी जगात जेमतेम २२ देशांनी राजनैतिक संबंध ठेवले आहेत. ते बहुतांश आफ्रिकन किंवा कॅरेबियन छोटे देश आहेत. कोणताच प्रश्‍न धड सोडवायचा नाही, ही अमेरिकेची चाल इथंही आहेच. कम्युनिस्ट चीनला मान्यता देताना अमेरिकेनं ‘वन चीन पॉलिसी’ मान्य केली आहे. तैवानच्या संपूर्ण चीनचा हक्कदार म्हणून नाही, तर किमान स्वतंत्र देश म्हणून संयुक्त राष्ट्रांतल्या सदस्यत्वालाही अमेरिकेनं पाठिंबा दिलेला नाही; मात्र दुसरीकडं तैवानशी स्वतंत्रपणे आर्थिक आणि लष्करी संबंध ठेवत चीनची भूमिकाही पुरती स्वीकारलेली नाही. जिमी कार्टर अध्यक्ष असताना अमेरिकेनं तैवानऐवजी चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारला चीनचं अधिकृत सरकार म्हणून मान्यता दिली. हे करतानाच अमेरिकन काँग्रेसनं ‘तैवान रिलेशन्स ॲक्‍ट’ मंजूर केला. त्यानुसार अमेरिका तैवानला आवश्‍यक हत्यारं पुरवत राहील, तसेच चीननं तैवानवर हल्ला केल्यास तो अमेरिकेसाठी अत्यंत संवेदनशील मुद्दा समजला जाईल. अमेरिकेनं जाणीवपूर्वक ही व्यूहात्मक संदिग्धता ठेवली आहे. तैवानशी अधिकृत राजनैतिक संबंध न ठेवता चीनचं समाधान करत राहिलेल्या अमेरिकेनं १९९६ मध्ये चीननं तैवानलगत केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांवेळी मोठ्या प्रमाणात नौदल या भागात आणून ‘जैसे थे’ स्थितीला धक्का लागणार, याची काळजी घेतली होती.
मधल्या काळात तैवान आर्थिक आघाडीवर ‘एशियन टायगर’ म्हणून नावरूपाला आला. इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगातील तैवानची भरारी जगानं दखल घ्यावी, अशीच आहे. संगणक, लॅपटॉपच्या उत्पादनात जगात आघाडीवर असणाऱ्यांत तैवान आहे. दावे आणि राजकीय हितसंबंध परस्परविरोधी असले, तरी कम्युनिस्ट चीन आणि अलीकडे लोकशाहीवादी बनलेला तैवान यांच्यातील आर्थिक देवाणघेवाण सुरूच आहे. अब्जावधी डॉलरची तैवानी गुंतवणूक चीनमध्ये आहे. चीनला तैवान हा आपलाच एक प्रांत आहे, असं दाखवायचं आहे. तैवानला त्याहून देश अधिक काही आहे, हे सतत सिद्ध करायचं असतं. स्वतंत्र सरकार, लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुका, स्वतंत्र लष्कर, वेगळी अर्थव्यवस्था या आधारावर हा चीनचा भाग होऊ शकत नाही, अशी ही मांडणी आहे. त्यातून आंतरराष्ट्रीय मंचांवर तैवान प्रतिनिधित्व करतो, ते चिनी तैपेई या नावानं. अगदी जागतिक व्यापार संघटनेत किंवा ऑलिंपिकमध्येही हेच नाव वापरलं जातं. मुद्दा हाच, की तैवानचं नेमकं स्थान काय हे न सुटलेलं किंवा कोणालाच सोडवायची इच्छा नसलेलं कोडं आहे. या स्थितीत ट्रम्प यांनी तैवानच्या अध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांचा फोन घेतला आणि याचा अर्थ काय लावावा यावर चर्चा सुरू झाली. ट्रम्प यांच्या चमूचं आंतरराष्ट्रीय विषयातलं नवखेपणच यातून दिसतं, अशी टीका चीननं केली आहे, तर अमेरिकेत यावरून उघड दोन गट पडले आहेत. हा फोन आधी अनेक आठवडे ठरला होता आणि पूर्ण माहिती घेऊनच ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलल्याचं सागितलं जातं. तसं असेल, तर अध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांना गृहीत धरू नये, हा इशाराच चीनला दिला आहे. तसंही या संवादानंतर ट्रम्प यांनी ट्विट करून चीननं त्याच्या चलनाची किंमत कमी केली, तेव्हा कुठं आम्हाला विचारलं किंवा दक्षिण चीनमध्ये लष्करी कारवाया करताना कुठं अमेरिकेला विचारलं, असे प्रश्‍न उपस्थित करून तैवानच्या कॉलवरील चीनच्या संतापाला जुमानत नसल्याचंच दाखवलं आहे. आता यापुढं अमेरिका काही करेल किंवा त्याआधारे तैवानही स्वातंत्र्याकडं जायचा प्रयत्न करेल, ही शक्‍यता कमी; मात्र ट्रम्प यांच्या विधानांवर संताप व्यक्त करण्यापलीकडं चीनच्याही हाती काही नाही. शेवटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सामर्थ्याचीच चलती असते. ते प्रत्यक्षात असावं लागतं. जाहिरातबाजीतून येत नाही. चीनचा बंडखोर उघूर नेता डोल्कून इसाला भारतात येण्यासाठी व्हिसा दिल्यानंतर चीनच्या संतप्त प्रतिक्रियेवर भारतानं व्हिसा मागं घेतला होता. ट्रम्प बिनदिक्कत चार दशकांचा संकेत मोडून चीनची नाराजी दुर्लक्षित करू शकतात. शरीफ यांना ‘टेरिफिक गाय’ म्हणत प्रलंबित समस्या सोडवण्यसाठी तुम्हाला हवी ती भूमिका बजावायची तयारी आहे, असं सांगताना भारताला काय वाटतं, याचा विचार करत नाहीत. लादेनला लपवणाऱ्या पाकिस्तानला मित्र कसं म्हणायचं, असं विचारताना आजवरची अमेरिकी धोरणं आणि पाकच्या प्रतिक्रियेची पत्रास बाळगत नाहीत. किंवा ब्रिटननं अमेरिकेत कोणाला राजदूत नेमावं, यावर भाष्य करून; तसंच जपानच्या पंतप्रधानाच्या भेटीवेळी परराष्ट्र व्यवहाराशी संबंधित अधिकाऱ्यांएवजी आपल्या मुलीला आणि जावयाला सोबत ठेवून साऱ्या राजनैतिक संकेतांना तिलांजली देतात.  

थोडक्‍यात ट्रम्प अमेरिकेत रुजलेल्या स्थितीवादी संकेतांना आणि उदारमतवादी उच्चभ्रूंच्या कल्पनांना धक्के देत राहतील. तैवानच्या अध्यक्षांशी संवाद हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातला सर्वांत मोठा धक्का आहे. तैवानच्या अध्यक्षा चीनशी थेट संघर्ष टाळायचा; पण तैवानी वेगळेपण दाखवत रहायचं, असं धोरण राबवत आहेत. ट्रम्प यांच्याशी बोलण्यानं त्यांचे समर्थक खूश, तर अमेरिकेत आधीच्या अध्यक्षांनी दाखवलं नाही ते धाडस ट्रम्प दाखवतात, म्हणून त्यांचा टोकाचा विक्षिप्तपणाही आवडणारे समर्थक खूश. या उभयपक्षी खुशीपलीकडं ट्रम्प याचं तैवान धोरण जाणार काय? हा केवळ तैवानसाठी नाही, तर जगाचं लक्ष वेधणारा मुद्दा असेल.

Web Title: shriram pawar's donald trump article in saptarang