अखिलेश-उदय (श्रीराम पवार)

उत्तर प्रदेशातल्या राजकारणात लोकसभेची पुनरावृत्ती भाजपा करणार की मतगठ्ठा शाबूत ठेवलेल्या मायावतींचा बसपा चमत्कार दाखवणार आणि यात मुलायमसिंहांच्या सपाचं काय होईल, यावर केंद्रित असलेलं चर्चाविश्‍व समाजवादी यादवांमधल्या दुफळीनं पुरतं बदलून गेलं आहे.

‘सपा म्हणजे मुलायमसिंह यादव’ हे उत्तर प्रदेशाचं समीकरण मानलं जातं. या पक्षात बेदिली अनेकदा झाली. मात्र, मुलायम हाच अंतिम शब्द राहिला. कोणत्याही राजकीय पक्षात ज्याच्या नावानं मतं मिळतात, त्याचाच शब्द चालतो, या न्यायानं मुलायममाहात्म्यात तसं आगळं काही नाही. मात्र, या वेळची समाजवादी दंगल मुलायम यांच्या कुटुंबातच रंगली आणि तीही मुलायम आणि अखिलेश यादव या बाप-बेट्यात. या लढाईचा टप्पा एका बाजूला पक्षाचं चिन्ह कुणाला मिळणार, असा तांत्रिक खल करण्यावर आला आहे, तर दुसरीकडं मुलायम गट दोन पावलं मागं घेत तडजोडीची शक्‍यताही अजमावतो आहे. त्याचा निर्णय काहीही होवो; उत्तर प्रदेशातला मुलायममहिमा अस्ताला गेल्याचं स्पष्ट दर्शन या यादवीनं घडवलं आहे. त्यासोबतच ‘नेताजींचा मुलगा’ म्हणूनच राजकारणातली प्रगती सहजसुलभ झालेल्या अखिलेश यांनी आता हे बापछत्र सोडून स्वतःला अजमावायचं ठरवलं आहे, असं दिसतं. यातून अखिलेश यादव हा राजकारणातला नवा लक्षणीय भिडू तयार झाला आहे आणि या बाबी सर्वाधिक खासदार देणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर कायमचा परिणाम घडवणाऱ्या आहेत. यादव कुटुंबकलहाचा निकाल कसाही लागला, तरी यापुढं उत्तर प्रदेशात आणि देशातही अखिलेश यांच्या स्वतंत्र नेतृत्वाचा उदय झाला आहे.

मुलायमसिंहांसोबत राहून गुंडाराज चालवणाऱ्यांना वैतागलेल्यांना अखिलेश आधार वाटू शकतो. अखिलेश यांनी साडेचार वर्षांच्या कारभारात व्यक्तिगत प्रतिमेवर डाग लागू दिलेला नाही. दुसरीकडं, ‘विकासाच्या राजकारणावर भर देणारा नेता,’ असं वलयही त्यांनी तयार केलं आहे.

उत्तर प्रदेशातली राजकीय समीकरणं बरीच ठाशीव तयार झाली होती. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींची प्रतिमा आणि अमित शहा यांची बांधणी यामुळं ती उलटीपालटी झाली असली, तरीही उत्तर प्रदेशच्या मैदानात मुलायम, मायावती, तसंच मोदींचा चेहरा घेऊनच लढावं लागणारा भाजप हेच तीन घटक मुख्य प्रवाहात राहतील, असा माहौल होता. त्याला यादव कुटुंबातल्या बेबनावानं तडा गेला. अखिलेशच्या नेतृत्वाचा नवा कोन या लढाईत आला, जो वर्षापूर्वी कुणी कल्पनेतही न आणलेली समीकरणं तयार करू शकतो. मुलायम आणि त्यांच्या प्रभावळीतले शिवपाल यादव, अमरसिंह यांच्यासारख्या नेत्यांनी पक्षाची प्रतिमा बाहुबलींना संरक्षण देणारा, दिल्लीच्या राजकारणात सौदेबाजी करणारा अशी बनवून ठेवली आहे. उत्तर प्रदेशात एका बाजूला मायावती सत्तेत असतील, तेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप होत राहिले, तर मुलायम यांच्या सत्ताकाळात गुंडाराजचे. तरीही आलटून-पालटून हेच दोन नेते आणि त्यांचे पक्ष उत्तर प्रदेशात प्रभाव ठेवून आहेत. काँग्रेस हळूहळू एकेका समूहाचा आधार गमावत जवळपास अदखलपात्र बनला, यात हायकमांडची धरसोड वृत्ती आणि प्रादेशिक नेतृत्वाला उभंच राहू न देण्याचं दरबारी राजकारण या बाबी कारणीभूत होत्या. बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतरच्या काळात भाजपनं या पोकळीत मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला. या निवडणुकीत तर भाजप हाच सत्तेचा पहिला दावेदार मानला जातो. त्याला मायावती जोरदार टक्कर देतील आणि समाजवादी पार्टीला झगडावं लागेल. काँग्रेसशी आघाडी कदाचित पक्षाला हात देईल, असं सांगितलं जात असतानाच यादव कुटुंबात फूट पडली आणि उत्तर प्रदेशातलं राजकारण यादवीभोवतीच फिरू लागलं. या नव्या नाट्याचं नायकत्व आपसूकच अखिलेश यांच्याकडं आलं आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून समाजवादी पक्षाचे दोन तुकडे होऊ घातले आहेत, ते अंतिम क्षणी टाळले गेले तरी एका पक्षात दोन छावण्या तरी झाल्या आहेतच. समाजवादी पक्षात खरं भांडण निवडणुकीनंतर तयार होणाऱ्या सांसदीय पक्षात प्राबल्य कुणाचं यावरूनच आहे.

याआधी जे रुसवे-फुगवे, आरोप-प्रत्यारोप झाले, त्यांना उमेदवारांची यादी ठरवण्याच्या निमित्तानं टोक आलं. उमेदवार कोण म्हणजे कुणाचे समर्थक, यावर उद्या पक्ष आणि मिळालीच तर राज्याची सत्ता अवलंबून असल्यानं यादीला महत्त्व होतं. मुलायमसिंह आणि शिवपाल यादवांनी अखिलेश यांना जमेतच न धरता यादी जाहीर केली, ती अर्थातच शिवपाल आणि अमरसिंह यांचा ठसा दाखवणारी होती. साडेचार वर्षं मुख्यमंत्रिपद चालवलेले अखिलेश आणि त्यांचे मार्गदर्शक काका रामगोपाल यादव यांना ‘ताकद दाखवायची हीच वेळ आहे’ याचं भान होतं. त्यांनी पक्षाचं राष्ट्रीय अधिवेशन परस्पर बोलावून टाकलं. पक्षाचे अध्यक्ष मुलायम; पण त्यांनाही न विचारताच असं अधिवेशन बोलावणं हे बंडच होतं. ते पुकारतानाही ‘मुलायमच सर्वोच्च नेते’ असल्याची भाषा अखिलेश करतच राहिले. याचा परिणाम म्हणून मुलायम यांनी अखिलेश आणि रामगोपाल यांना पक्षातून हाकललं. मुलासाठी वाटेल ते करण्याची घराणेदार परंपरा असलेल्या देशात बापानं मुलाला पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवण्याची अपवादात्मक घटना भारतीय राजकारणात घडली. मुलाकडंच सत्ता राहावी, यासाठी आटापिटा करणारी नमुनेदार घराणेशाही हे वैशिष्ट्य असलेल्या भारतीय राजकारणात बापच मुलाच्या वाटेत उभा राहिल्याचं चित्र मुलायम-अखिलेश वादानं तयार झालं. खरं तर ही राजकारणातल्या पिढीबदलाचीही लढाई आहे. ज्या वाटेनं सपानं आजपर्यंत दबदबा ठेवला, तीच सुरू ठेवायची की नवी राजकीय परिभाषा आणि व्यवस्थापनाच्या बळावर पुढं जायचं, असा हा सुप्त संघर्ष आहे.

‘मुलायम हा अंतिम शब्द असेल, तर त्यांचं मन वळवलं की आपले उद्योग सुरू ठेवायला मोकळं,’ हा साधा हिशेब अखिलेशविरोधकांनी केला. मात्र, मुलायम यांनाच निवृत्त करण्याची खेळी अखिलेश आणि त्यांचे समर्थक करतील, असा अंदाज त्यांना आला नाही. मुलायम यांनी अनेकदा उघडपणे शिवपाल यादव या भावाची किंवा अमरसिंह यांची बाजू घेतली होती. अमरसिंह आणि अखिलेश यांच्यातला वाद उघड होता, तरीही ‘अमरसिंहांनी आपल्याला जेलमध्ये जाण्यापासून वाचवले आहे,’ अशी जाहीर कबुली मुलायम यांनी दिली होती. ‘आपलं पक्षावर पूर्ण नियंत्रण आहे आणि अखिलेश बंड करण्याची शक्‍यताच नाही,’ यावर मुलायम आणि समर्थकांचा असेलला विश्‍वास अनाठायी होता. सत्तेतल्या अखिलेश यांनी बराचसा पक्ष खिशात टाकला होता, याचं प्रत्यंतर २०० हून अधिक आमदारांनी अखिलेश यांच्या पाठीशी राहिल्यानं आलं. हा मुलायम यांच्या राजकीय कारकिर्दीलाच धक्का होता. गेली साडेचार वर्षं मुलायम हे अखिलेश यांना अनेकदा जाहीरपणे झापत होते. मुख्यमंत्री अखिलेश ते मुकाटपणे स्वीकारत होते. मात्र, एकदा या पदाची ताकद पाहिलेला नेता केवळ वडिलांसाठी कारकिर्दीवर पाणी सोडण्याची शक्‍यता नाही. मुलायम यांनी अखिलेश यांना बाजूला करून शिवपाल यांची प्रदेशाध्यक्षपदावर नियुक्ती केली. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणूनही अखिलेश यांना जाहीर न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. हे सगळं अखिलेश यांनी मान्य केलं; परंतु तिकीटवाटपात डावललं जाणं, हे मात्र त्यांना सहन झालं नाही. याचं उघड कारण म्हणजे त्यावरच उद्याचं नेतृत्व ठरणार आहे. अखिलेश यांनी मुलायम यांनाच आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला, यात पडद्याआडची व्यूहनीती रामगोपाल यादव यांची होती. रामगोपाल यांनी बोलावलेलं राष्ट्रीय अधिवेशन हे पक्ष उभा करणाऱ्या मुलायमसिंहांची उरलीसुरली पत संपवणारं होतं. राष्ट्रीय अध्यक्षपद अखिलेश यांना देताना प्रदेशाध्यक्षपदावरून शिवपाल यांची उचलबांगडी करण्याचा निर्णय या अधिवेशनात झाला. एका अर्थानं ‘मुलायमयुग संपलं आहे आणि आता पक्ष अखिलेश यांचा आहे,’ याची द्वाही फिरवण्याच हा प्रकार होता.

पक्षातला पाठिंबा आणि जनमताचा आधार यावर अखिलेश भारी पडत असल्याचं दिसल्यानंतर मुलायम आणि कंपनी तांत्रिकतेवर लढू लागली. अधिवेशन बेकायदा होतं आणि पक्ष, पक्षाचं चिन्ह आपल्याकडंच राहिलं पाहिजे, यासाठीचा आटापिटा सुरू झाला. मधल्या काळात यादवांचे थवे भांडताहेत, तो एका सुनियोजित नाट्याचा भाग आहे, असंही सांगितलं जात होतं, ज्यातून अखिलेशचं नेतृत्व उभं करायचं हा उद्देश असल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, बाप-लेकाच्या भेटी आणि एकमेकांविषयी आदर-आपुलकीच्या नावानं गळे काढण्याचे सोहळे झाले, तरी तिकीटवाटपात अंतिम शब्द कुणाचा हाच खरा पेच होता आणि तिथं माघारीची तयारी कुणाचीच नाही. आतापर्यंत यादवकुळातल्या भांडणात मुलायम यांची ‘अंतिम निवाडा करणारा’ ही भूमिकाही इथं इतिहासजमा झाली. रामगोपाल आणि शिवपाल या बंधूंमधला झगडा असो की अखिलेश आणि शिवपाल या काका-पुतण्यातला असो, आजवर मुलायम सांगतील तो तोडगा मानला जात असे. आता मात्र लढाई खुद्द मुलायम आणि अखिलेश यांचीच जुंपल्यानं मुलायम यांचा तो दबदबा लयाला गेला आहे. आता निवडणूक आयोग सायकल हे चिन्ह कुणाला म्हणजेच अधिकृतपणे पक्ष कुणाचा याचा निर्णय देईल. तूर्त तरी अखिलेश यांनी मुलायम यांना कोंडीत पकडलं आहे. म्हणूनच एवढ्या भांडणानंतरही शिवपाल यांना अखिलेश यांची भेट घ्यावी लागली. कदाचित हा समेटाचा प्रयत्न असू शकतो. कुस्तीचा आखाडा गाजवलेले आणि राजकीय आखाड्यात अनेकदा सोईनं निष्ठा आणि नेते बदलण्यात अनेकांना धोबीपछाड मारणाऱ्या मुलायम यांच्यावर उतारवयात मुलानं हाच प्रयोग केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानं काहीही झालं तरी अखिलेशचं नेतृत्व हे भवितव्य आहे, याची जाणीव त्यांना झाली आहे. राजकीय वारसदारीच्या लढाईत चिन्हं आणि पक्षातल्या प्रस्थापितांपेक्षा जनमत कोण वळवू शकतो, याला अधिक महत्त्व असतं. तमिळनाडूनं एमजीआर यांच्यानंतर जयललितांनी अण्णा द्रमुकवर कब्जा करताना दाखवलं होतं. आंध्रात एनटीआर यांच्यानंतर चंद्राबाबूंनी हाच धडा घालून दिला आहे. दोन पिढ्यांमधल्या सत्तासंघर्षाचा निकालही बहुधा पुढच्या पिढीच्याच बाजूनं लागल्याचा इतिहासाचा कौल आहे. इंदिरा गांधींनी पक्षावर मिळवलेलं नियंत्रण याचा दाखला देतं, तसंच नरेंद्र मोदींनी लालकृष्ण अडवानींसह तमाम ज्येष्ठांना ‘मार्गदर्शन मंडळा’त ढकलून पक्षावर निर्विवाद नियंत्रण मिळवल्याचं उदाहरण तर अलीकडचंच आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांतर्गत संघर्षाचा पोत वेगळा असला तरी जनमत बाजूनं असल्यानंच ते यशस्वी ठरले. समाजवादी परिवारातल्या भांडणात आजतरी जनमत असो की वय दोन्ही अखिलेश यांच्या बाजूचं आहे.  

आता या यादवीचा उत्तर प्रदेशच्या निकालावर काय परिणाम होईल हा कळीचा मुद्दा आहे. या राज्यात लोकसभेला भाजपनं मिळवलेलं यश १९७७ मध्ये जनता पक्षानं मिळवलेल्या यशाची बरोबरी करणारं होतं. भाजपनं ८० पैकी ७३ जागा मिळवताना विधानसभेच्या ३६५ जागांवर पक्षाची आघाडी होती. हे यश पाहता विधानसभा निवडणूक भाजपनं जिंकणं हे स्वाभाविक वाटू शकतं. मात्र, अडीच वर्षांत बरचं काही घडलं आहे. लोकसभा आणि विधानसभेची गणितं वेगळी असू शकतात हे दिल्लीत, बिहारमध्ये दिसलं आहे. तरीही उत्तर प्रदेशातलं भाजपचं संघटन, जातगणितं, मोदी-शहा जोडीचा करिष्मा पाहता भाजप विजयाच्या स्पर्धेत असेलच. मुद्दा अखिलेश किंवा अखिलेश आणि काँग्रेसची युती झाल्यास ती किती प्रभावी ठरेल, हा आहे. एकतर निवडणुका व्यक्तिकेंद्री व्हायला लागल्या आहेत. सत्ता कुठल्या व्यक्तीकडं जाणार, याला महत्त्व यायला लागलं आहे. नेत्याचं महिमामंडन करायला संघटन हवं, त्यानं व्यावसायिक पद्धतीनं आखलेल्या नेत्याच्या प्रतिमेभोवती फिरणारी प्रचारमोहीम राबवावी, असा यशाचा फॉर्म्युला तयार होतो आहे. लोकसभेतल्या भाजपच्या यशात आणि दिल्ली, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू या राज्यांच्या निवडणुकीत नेतृत्व कोण करणार हा एक निर्णायक घटक होता. याचा लाभ अखिलेश किती घेणार, यावर उत्तर प्रदेशातल्या सत्तेची गणितं ठरतील. पक्षासोबत जोडल्या गेलेल्या नकारात्मकतेतून बंड केलेले अखिलेश स्वतःला बाहेर काढू पाहत आहेत. भाजपनं कुणी ठोस चेहरा मुख्यमंत्रिपदासाठी पुढं केलेला नाही. थकलेल्या शीला दीक्षितांची काँग्रेसनं केलेली निवड ही जनमत वळवण्यात अपुरी आहे. बसपाकडून मायावती मैदानात असतील, तर सपा फुटला तर मुलायम आणि अखिलेश हेही या दंगलीतले चेहरे असतील.
यादव परिवारातल्या भांडणाचा स्पष्ट परिणाम आहे व तो म्हणजे अखिलेश यांचा उदय आणि मुलायम यांची अस्ताकडं वाटचाल! उत्तर प्रदेशातल्या रणांगणात अखिलेश बाजी मारू शकले किंवा नाही तरी ‘उत्तर प्रदेशातला बलदंड नेता’ म्हणून त्यांचा उदय तर झाला आहे.