सावल्यांचा संघर्ष (श्रीराम पवार)

तमिळनाडूत सध्या सत्तेसाठी ‘दोन सावल्यां’चा जोरदार संघर्ष सुरू आहे. या दोन सावल्या म्हणजे शशिकला ऊर्फ चिन्नम्मा आणि ओ. पनीरसेल्वम. अर्थातच या ‘दोन सावल्या’ जयललिता यांच्या आहेत. जयललिता हयात असताना हे दोघंही त्यांच्याभोवती सावलीप्रमाणेच वावरत असत. मात्र, जयललिता यांच्या माघारी सत्तेच्या खुर्चीनं या सावल्यांमध्येही महत्त्वाकांक्षेचा प्राण भरला असून, त्यांच्यातला संघर्ष आता टिपेला पोचला आहे. तमिळनाडूच्या उकळी फुटलेल्या राजकारणाचा हा वेध...

राजकारण प्रवाही असतं. ते सतत बदलणारं असतंच; पण अनेकदा हे बदल अपेक्षांच्या पलीकडचे असतात. याचं प्रत्यंतर तमिळनाडूत येत आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर तमिळनाडून काही ना काही नवी समीकरणं आकाराला येतील, असं वाटतं होतंच; पण त्याला ‘जयललितांचा सावली’ किंबहुना ‘होयबा’ म्हणूनच वावरलेल्या ओ. पनीरसेल्वम यांच्यासारख्या नेत्यानं थेट बंडाचा झेंडा हाती घेण्याचं वळण येईल, अशी अपेक्षा कुणी केली नसेल! जयललितांच्या नंतर पक्ष कुणी चालवायचा आणि मुख्यमंत्रिपद कुणाकडं जाणार, हा मुद्दा होता आणि त्याची वाटणी शशिकला आणि पनीरसेल्वम यांच्यात झाल्याचं दिसत असतानाच अम्मांच्या छायेतच वावरलेल्या या दोघांमध्ये जुंपली आणि स्थिर वाटणाऱ्या तमिळनाडूतल्या राजकीय वातावरणाला उकळी फुटली.

जयललिता यांच्या निधनानंतर शशिकला यांची महत्त्वाकांक्षा दिसत होतीच. एम. जी. रामचंद्रन अर्थात एमजीआर गेल्यानंतर त्यांच्या पार्थिवालगत जी जागा जयललिता यांनी घेतली होती, तीच शशिकला यांनी जयललिता गेल्यानंतर त्यांच्या पार्थिवालगत घेतली, हे पुरेसं बोलकं होतंच. जयललिता हयात असतानाही पक्षाच्या अनेक निर्णयांमध्ये शशिकला यांचा सल्ला निर्णायक असल्याचं सांगितलं जात होतं; किंबहुना अम्मा अडचणीत येण्यातल्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये या चिन्नम्मांचा अर्थात शशिकला यांचाच वाटा असल्याचा दावा केला जात होता. जयललिता त्यांच्यावर बऱ्याच अंशी अवलंबून होत्या. याविषयीचं कारण त्यांनी अनेक मुलाखतींमध्येही सांगितलं होतं. राजकारणाच्या धबडग्यात सातत्यानं असणाऱ्याला कुणाकडं तरी घर सांभाळायची जबाबदारी देणं ही गरज बनते. जयललिता यांचं स्वतःच्या कुटुंबातल्या अन्य सदस्यांशी फारसं जमलं नव्हतं. सगळ्यांना त्यांनी आपल्या घरातून हाकलून लावलं होतं. अशा वेळी जयललिता यांच्या संदर्भात आधी घरच्या आणि नंतर राजकीय निर्णयप्रक्रियेचाही ताबा शशिकला यांनी घेण्याच प्रयत्न केला. जयललिता यांना पदच्युत करण्याचा कट रचल्याचाही आरोप शशिकला यांच्यावर झाला होता. याच मतभेदांतून शशिकला यांचं सगळं कुटुंब जयललिता यांनी घरातून हाकललं होतं. शशिकला यांच्याशीही त्यांनी संबंध तोडले होते. मात्र, आपल्या कुटुंबातले इतर सदस्य वगळता शशिकला यांनी जयललिता यांच्या घरी पुन्हा शिरकाव करण्यात यश मिळवलं. एका अर्थानं जयललिता यांच्या सावलीसारख्या त्या वावरल्या आणि याचं बक्षीस जयललिता यांच्या निधनानंतर पक्षावर पूर्ण ताबा मिळवून घ्यायचं, हे त्यांनी पक्क ठरवलं असावं. दुसरीकडं पनीरसेल्वम हे जयललिता यांचे सगळ्यात विश्‍वासू सहकारी राहिले आहेत. जयललिता यांची राजकीय शैली पुसटशाही मतभेदाला जाग न ठेवणारी होती. एकाधिकारशाही हे त्यांच्या कार्यशैलीचं वैशिष्ट्यच होतं. त्यांनी अनेक मंत्र्यांना कसलंही कारण न देता मंत्रिमंडळातून जसं काढून टाकलं होतं, तसंच कुठलंही कारण न देता काही जणांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतलंही. यातून त्यांनी पक्ष आणि मंत्रिमंडळावर कमालीचा धाक बसवला होता. अर्थातच अम्मांच्या नावावर आणि त्यांचा चेहरा वापरून मतं मिळवणाऱ्यांना ही एकाधिकारशाही खुपायचं कारण नव्हतं. त्यातूनच तमिळनाडूत हुजरेगिरीची एक व्यवस्थाच तयार झाली. या सगळ्यात पनीरसेल्वम हे जयललिता यांचे कायमचे सहकारी होते. जयललिता यांना दोन वेळा पदत्याग करावा लागला. बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याच्या प्रकरणात त्यांना तुरुंगातही जावं लागलं. अशा प्रत्येक वेळी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवली ती पनीरसेल्वम यांच्याकडंच. ते कोणताही धोका देणार नाहीत आणि आपण पुन्हा पदावर येईपर्यंत ‘तात्पुरती व्यवस्था’ म्हणूनच ते राहतील, याची जयललिता यांना खात्री होती. ही अपेक्षा पनीरसेल्वम यांनी सार्थ ठरवली. अम्मांचे भक्त असल्याप्रमाणे, त्या सांगतील तेव्हा ते मुख्यमंत्री बनले आणि नंतर सहजपणे सत्ता पुन्हा अम्मांकडं सोपवून मोकळे झाले. यातून ‘कसलाच कणा नसलेला नेता’ अशीही त्यांची प्रतिमा तयार झाली होती. जयललिता यांच्या आजारपणानं गंभीर वळण घेतल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं घेतली. यात कुणाला काही खास वाटलंही नाही, ते यामुळंच. एका अर्थानं प्रत्यक्ष राजकारणात पनीरसेल्वम जयललिता यांच्या सावलीसारखेच वावरले. आता अम्माच कायमच्या गेल्यानंतर या दोन सावल्यांमधला संघर्ष सध्या उफाळून आला आहे.  

शशिकला यांनी सत्ता घ्यायचा प्रयत्न केला, तर त्याला विरोध होईल, हे अपेक्षितच होतचं; पण हा संघर्ष ‘शशिकला विरुद्ध पनीरसेल्वम’ असा होईल, अशी शक्‍यता वाटत नव्हती. विरोध प्रामुख्यानं जयललितांच्या कुटुंबातून, पक्षाच्या काही जुन्या-जाणत्या नेत्यांकडून आणि जयललिता यांना शशिकलाच कह्यात ठेवत असल्याचा संशय असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमधूनच होईल, असा कयास होता. आधी पक्षाचं हंगामी सरचिटणीसपद शशिकला यांनी पदरात पाडून घेतलं, तेव्हा त्या पक्षाची सूत्रं सांभाळतील आणि कदाचित पडद्याआड राहून पनीरसेल्वम यांच्यामार्फत कारभारही चालवतील, असं वाटत होतं. पनीरसेल्वम यांची वाटचाल पाहता निवडणुकांपर्यंत याच प्रकारची व्यवस्था कायम राहील, असं सांगितलं जात असताना शशिकला यांनी पक्षाचा ताबा मिळवण्याबरोबरच मुख्यमंत्रिपदावरही दावा करायचं ठरवलं. हे खरंतर घाईचं होतं. एकतर त्यांच्याविषयी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमधली संशयाची भावना कधीच लपलेली नाही. त्यांचं कुटुंब जयललिता यांच्या निवासस्थानी राहत होतं, तेव्हा शशिकला यांचे पती नटराजन आणि अन्य कुटुबीयांचा धुमाकूळ कार्यकर्त्यांनी अनुभवला होता. जयललिता अखेरच्या काळात रुग्णालयात गेल्यानंतर पुन्हा हे कुटुंब सक्रिय होत असल्याचंही दिसत होतं. या कुटुंबाची ‘कीर्ती’ अशी, की तमिळनाडूत त्यांचा उल्लेख ‘मुन्नारगुडीचे माफिया’ म्हणूनच होतो. शशिकला यांना जयललिता यांनी माफ करून पुन्हा जवळचं स्थान दिलं, तरी त्यांच्या कुटुंबाला त्यांनी पुन्हा जवळ केलं नव्हतं, हे ध्यानात घेण्याजोगं आहे. ही सगळी पार्श्‍वभूमी शशिकला यांचा निर्विवादपणे स्वीकार होण्यातला अडथळा आहे. तरीही कधीच निवडणूक न लढलेल्या आणि थेटपणे राजकीय मैदानाचा सामना न केलेल्या शशिकला यांनी पक्षासह मुख्यमंत्रिपदही ताब्यात घेण्याची घाई का केली, हा प्रश्‍नच आहे.

शशिकला यांनी मुख्यमंत्रिपद घ्यायचं ठरवलं, तेव्हा चेहऱ्यावर हास्य कायम ठेवत राजीनामा देणारे पनीरसेल्वम अम्मांपाठोपाठ चिन्नम्मांच्या भक्ताची भूमिका तेवढ्याच समर्पणानं वठवतील, ही अपेक्षा फोल ठरली. त्यांनी शशिकला यांना आव्हान द्यायचं ठरवलं आणि या कामी थेट जयललिता यांच्या आत्म्याचाच आधार घेतला! मधल्या काळात ‘कणाहीन’, ‘होयबा नेता’ अशी प्रतिमा झालेले पनीरसेल्वम यांनी जलिकट्टूचा राजकीयदृष्ट्या कसोटी पाहणारा प्रसंग निभावून नेला. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाला विरोध करणाऱ्या जमावाची बाजू घेऊन कायद्यातला बदल प्रत्यक्षात आणण्याची खेळी केंद्राच्या साथीनं यशस्वी केली, जयललिता यांच्या निधनानंतरही राज्यात गोंधळ होऊ न देण्याचं कौशल्य दाखवलं, पाठोपाठ चेन्नईच्या किनारपट्टीवर पसरलेल्या तवंगाच्या संकटाचा सामना करायला ते उभे राहिले. ‘जयललिता जाताच निर्नायकी होईल,’ हा अंदाज ते फोल ठरवत होते. यातून त्यांची ‘प्रशासन हाताळू शकणारा आणि राजकीय समज असलेला नेता,’ अशी प्रतिमा तयार व्हायला लागली होती. कदाचित हीच शशिकला यांना ‘धोक्‍याची घंटी’ वाटली असेल. ‘एकदा पनीरसेल्वम यशस्वी ठरायला लागले आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांना नेता म्हणून स्वीकारलं, तर त्यांना बदलणं शक्‍य नाही; तसंच जयललिता यांच्याइतका हा अधिकार कितीही कॉपी करायचा प्रयत्न केला, तरी आजघडीला आपल्याकडं नाही,’ अशी जाणीव त्यांना झाली असावी. यातून स्वतःच मुख्यमंत्री बनायचा डाव त्या खेळल्या. त्यावर बंडाचे निशाण फडकावणाऱ्या पनीरसेल्वम यांनी आव्हान उभं केलं आहे. यात बहुसंख्य आमदार शशिकला यांच्या पाठीशी आहेत. त्या अर्थानं पनीरसेल्वम एकाकी आहेत. मात्र, त्यांनी बंडाचं निशाण हाती घेतल्यानंतर ज्या रीतीनं लोकांमधून आणि सोशल मीडियावर त्यांना पाठिंबा मिळाला आहे, तो पाहता, अण्णा द्रमुकच्या आमदार-खासदारांना अम्मांऐवजी चिन्नम्मांची स्थापना करून आपली संस्थानं राखण्यात रस असला, तरी लोकांना ते फारसं रुचलेलं नाही, असाच संदेश गेला. या राज्यात चित्रपट-कलाकार आणि तत्सम सेलिब्रिटींना चांगलंच महत्त्व आहे. ही मंडळीही शशिकला यांच्यापेक्षा पनीरसेल्वम यांची बाजू घेत आहेत.
या लढाईत सहजी कुणी माघार घेणार नाही.

पक्षातले बहुसंख्य आमदार पाठीशी असलेल्या शशिकला यांनी माघार घेतली, तर राजकीय महत्त्वाकांक्षाच धुळीला मिळेल. दुसरीकडं पनीरसेल्वम यांनी कारकीर्दच पणाला लावली आहे. यात कायद्याचा कीस पाडला जाईल. बंड करायचंच तर पनीरसेल्वम यांनी राजीनामा देण्यात घाई केली. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर विधिमंडळ पक्षानं शशिकला यांना नेता म्हणून निवडलं आहे. राज्यपालांनी बहुमत असलेल्या नेत्याला सरकार बनवायला निमंत्रित करायचे आणि शपथ द्यायची, ही तांत्रिकदृष्ट्या औपचारिकता असते. ते अनिवार्यही ठरतं. नंतर ‘मी राजीनामा मागं घेतो,’ असं पनीरसेल्वम सांगू लागले. राजीनामा दबावाखाली दिल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्यपाल शपथविधीचा मुहूर्त पुढं ढकलत वेळ काढत राहिले. आणि अखेर त्यांनी ‘शशिकला यांना सरकार बनवण्यासाठी पाचारण करता येणार नाही’, असे मत बनवलेले दिसते. राज्यपालांच्या अधिकाराचा राजकारणासाठी वापर करण्याचाच हा प्रकार आहे.  शशिकला मुख्यमंत्रिपदासाठी योग्य की अयोग्य, त्यांनी या रीतीनं पनीरसेल्वम यांचं पद घ्यावं का, हा स्वतंत्र चर्चेचा, वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. मात्र, ‘यात राज्यपालांची भूमिका कशी असू शकते? राज्यपाल हे केंद्र सरकारनं नियुक्त केलेले आहेत आणि ते केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत,’ असा आक्षेप घ्यायला त्यांनी संधी दिली. यात भाजपचा तमिळनाडूत एकही आमदार नाही. विधिमंडळातल्या शक्तिपरीक्षेत या पक्षाला स्थानच नाही. मात्र, राज्यपालांच्या आडून राज्यातल्या सत्तेवर प्रभाव टाकण्याचा केंद्र प्रयत्न करते, या आरोपाला राज्यपालांच्या भूमिकेनं बळ दिलं. यात राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची गणितंही शोधली जातात. पनीरसेल्वम यांनी तमीळ जनतेचा मिळवलेला पाठिंबा आणि शशिकला यांच्यासोबत असलेली आमदारांची संख्या यातला संघर्ष निकालात निघण्याची जागा ही निवडणुकांचं मैदान आहे; राज्यपालांचं कार्यालय नव्हे. मात्र, त्याआधी विधानसभेत कुणाच्याच पाठीशी बहुमत नाही, हे सिद्ध व्हावं लागेल. त्यासाठी तरी विधानसभेतली शक्तिपरीक्षा आणि त्यासाठी शशिकला यांचा शपथविधी आवश्‍यक ठरतो. राज्यपालांचा वापर करून राज्यात संघर्ष तयार केल्याची उदाहरणं ढीगभर आहेत. यात केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सगळ्यांचाच हात राहिला आहे. मात्र, तमिळनाडूत पनीरसेल्वम यांचा राजीनाम स्वीकारल्यानंतर आणि अण्णा द्रमुकच्या विधिमंडळ पक्षानं शशिकला यांना नेता म्हणून निवडल्यानंतर त्यांना शपथ न देण्यात कसलंच औचित्य नाही. लोकांचा पाठिंबा आणि आमदारांचा पाठिंबा हे शाब्दिक खेळ करण्याला राज्यघटनेच्या आधारे काही स्थान नाही. एकदा निवडणूक झाल्यानंतर निवडून आलेले प्रतिनिधीच जनतेची इच्छा व्यक्त करतात आणि त्यांनी त्यात कसूर केली, तर जनता पुढच्या निवडणुकीत त्याचा जाब विचारते, हेच प्रस्थापित सूत्र आहे. आतापर्यंत ‘निवडणुकीनंतर सरकार कुणाचं,’ याचा फैसला ‘आमदार कुणाच्या पाठीशी’ यावरच होत आला आहे. विधिमंडळातल्या शक्तिपरीक्षेत शशिकला अपयशी ठरल्या, तर पुन्हा जनतेकडं कौल मागण्याचा म्हणजे फेरनिवडणुका जाहीर करण्याचा मार्ग असू शकतो. त्या स्थितीत पनीरसेल्वम यांना मिळत असलेला लोकांचा पाठिंबा हा महत्त्वाचा घटक बनेल.

पनीरसेल्वम यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्रिपदाचा पुरेपूर लाभ घेतला आहे. बंडापाठोपाठ त्यांनी जयललिता यांचं निवासस्थान राष्ट्रीय स्मारक करण्याची घोषणा केली. सध्या ते निवासस्थान हेच शशिकला यांच्या हालचालींचं केंद्र आहे. आमदार बहुसंख्येनं शशिकला यांच्यासोबत आहेत, याची त्यांना जाणीव आहे. विधिमंडळातल्या शक्तिपरीक्षेत पनीरसेल्वम यांच्या बाजूनं अण्णा द्रमुकचे किती आमदार उभे राहिले, यापेक्षा शशिकला यांना शपथ दिली, तर त्यांच्या पाठीशीही बहुमत नाही, हे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. तमिळनाडू विधानसभेत सध्या २३३ आमदार आहेत. ११७ आमदार बहुमतासाठी गरजेचे असतात. अण्णा द्रमुकचं बळ १३५ आहे. यातले १८ आमदार वळवण्यात यश आलं, तरी ‘बहुमत शशिकला यांच्यासोबत नाही,’ हे दाखवता येईल. पनीरसेल्वम यांना केवळ १८ आमदारांना वळवायचं आहे, तर शशिकला यांना किमान ११७ आमदारांना टिकवायचं आहे. कुणीच बहुमत दाखवलं नाही, तर या घोळात नव्यानं निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि बंड केलेले किंबहुना शशिकला यांनी अन्याय केलेले म्हणून पनीरसेल्वम यांना साथ मिळेल, असं गणित त्यांच्या बाजूनं मांडलं जात आहे. अर्थात शशिकला यांच्या बाजूनं आमदारांना ‘सुरक्षित’ ठेवण्यासोबतच प्रसंगी काँग्रेसचा टेकू घेण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. शशिकला यांच्या वाटचालीत आणखी एक निसरडी बाजू आहे ती सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या त्यांच्या विरोधातल्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणाच्या सुनावणीची. या प्रकरणात जयललिता यांच्यासह त्या आरोपी आहेत. जयललिता यांची निधनानं सुटका केली आहे. न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं होतं. तो निकाल उच्च न्यायालयानं फिरवला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे आणि याचा निकाल लवकरच अपेक्षितही आहे. तो शशिकला यांच्या विरोधात गेला, तर मुख्यमंत्रिपद मिळूनही ते त्यांच्यासाठी औटघटकेचं ठरेल.  

विधिमंडळ पातळीवरच्या लढाईत राज्यपालांची भूमिका अत्यंत कळीची आहे. त्यातून तूर्त लढाईचं पारडं पनीरसेल्वम यांच्याकडं झुकणार की शशिकला यांच्याकडं, हे ठरेल. मात्र, जयललिता यांच्या माघारी अण्णा द्रमुकमधलं अंतर्गत राजकारण कायमस्वरूपी बदललं आहे.  जयललिता यांची पक्षावर पोलादी पकड होती. याचं कारण त्या थेटपणे जनतेशी जोडलेल्या होत्या. आपल्यामुळं निवडून येणाऱ्यांची पत्रास बाळगायचं त्यांना कारण नव्हतं. हा करिष्मा शशिकला दाखवू शकतील का, यावर प्रश्‍नचिन्हच आहे. त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतील. आमदारांनी शशिकला यांना पसंती देण्याचं कारणही त्या मतं मिळवायचा करिष्मा दाखवतील, हा आशावादच आहे. मात्र, मोठ्या संख्येनं लोक आणि कार्यकर्ते चिन्नम्मांविषयी नकारात्मक सूर लावू लागले, तर हे चित्रही लवकरच बदलेल. शशिकला यांच्याबद्दलचा कायदेशीर फैसला सर्वोच्च न्यायालयात लागेल. त्यांच्या बहुमताचा तांत्रिक फैसला आधी राज्यपालांना आणि नंतर विधानसभेला द्यायचा आहे. मात्र, तमिळनाडूच्या राजकारणात ‘जयललिता यांच्या सावल्यां’चं भवितव्य काय, याचा खरा फैसला तमिळनाडूच्या जनतेलाच करायचा आहे.