‘दंगल’ भरकटली... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 5 मार्च 2017

उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीचं वर्णन ‘पुढच्या लोकसभेआधीची सगळ्यात मोठी राजकीय दंगल’ असं केलं जातं. दंगल कुस्त्यांची असते. त्या आखाड्यात लढायचे काही नियम असतात. या राजकीय दंगलीत ‘जिंकण्यासाठी वाटेल ते’ हाच सगळ्यात महत्त्वाचा नियम बनतो आहे. निवडणुकीच्या सुरवातीच्या टप्प्यातली विकासाबद्दलची भाषा घसरत घसरत उत्तर भारतातल्या नेहमीच्या स्टेशनवर आली आहे. शेवटच्या तीन टप्प्यांत उघडपणे आपापल्या जात-धर्मावर आधारित मतपेढ्यांना साद घालणारी भाषा ज्येष्ठ नेत्यांच्या तोंडूनच सुरू झाली, हे या निवडणुकीत कुणालाच आत्मविश्‍वास नसल्याचं लक्षण आहे.

उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीचं वर्णन ‘पुढच्या लोकसभेआधीची सगळ्यात मोठी राजकीय दंगल’ असं केलं जातं. दंगल कुस्त्यांची असते. त्या आखाड्यात लढायचे काही नियम असतात. या राजकीय दंगलीत ‘जिंकण्यासाठी वाटेल ते’ हाच सगळ्यात महत्त्वाचा नियम बनतो आहे. निवडणुकीच्या सुरवातीच्या टप्प्यातली विकासाबद्दलची भाषा घसरत घसरत उत्तर भारतातल्या नेहमीच्या स्टेशनवर आली आहे. शेवटच्या तीन टप्प्यांत उघडपणे आपापल्या जात-धर्मावर आधारित मतपेढ्यांना साद घालणारी भाषा ज्येष्ठ नेत्यांच्या तोंडूनच सुरू झाली, हे या निवडणुकीत कुणालाच आत्मविश्‍वास नसल्याचं लक्षण आहे.

उत्तर प्रदेशाची निवडणूक जसजशी शेवटच्या टप्प्याकडं निघाली, तसतशी प्रचाराची घसरणही लक्षणीय झाली. ही निवडणूक तिथं लढणाऱ्या बहुतेक बड्या पक्षांसाठी अस्तित्वाची किंवा प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे. या राज्याचा आकार पाहता देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची क्षमताही मोठी आहे. साहजिकच इथं सगळं काही पणाला लागणार होतंच. उत्तर प्रदेशात जात-धर्म निवडणुकीत येणं हे अगदी स्वाभाविक आहे. इतकं की कोणत्या जातीची मतं कोणत्या पक्षाला किंवा नेत्याला मिळतील, यावर उघडपणे चर्चा होते. मतदानाचे पॅटर्नही तेच दाखवतात. इतकी पक्की जातगणितं असलेल्या राज्यात सत्ता मिळवणं म्हणजे जातगटांचे हितसंबंध राखणारी समीकरणं बनवणं असाच राजकीय व्यवहार होतो आहे. तरीही निवडणुकीची सुरवात विकासावर निदान बोलण्यातून तरी झाली होती. पुढं मात्र गाडं घसरलं. यात लढणाऱ्या भाजप आणि समाजवादी पक्षातली अस्वस्थता हे प्रमुख कारण आहे. निवडणुकीचा कल नेमका समजत नसल्यानं दोन्हीकडून आपली खासियत असलेली ध्रुवीकरणाची भाषा सुरू झाली आहे.

प्रचार म्हणजे खऱ्या-खोट्याची सरमिसळ, लोकांमध्ये एक वातावरण तयार करून त्यावर स्वार होण्याचं व्यवस्थापन, त्याची काळजीपूर्वक रचना, त्यासाठी सोईनं आकडेवारी मांडणं असा प्रवाह आपल्या राजकीय व्यवस्थेत आला आहे. त्याचं पुरेपूर प्रत्यंतर उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकीत दिसतं. इतरांची खिल्ली उडवत ‘आपल्याशिवाय पर्यायच नाही,’ या मांडणीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हात धरू शकणारा वक्ता सध्या तरी नाही. हा खेळ ते अनेक वर्षं गुजरातमध्ये यशस्वी करत होते. लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी ही कमाल विकासाची-परिवर्तनाची भाषा वापरूनही करून दाखवली होती. राज्याच्या निवडणुकीत मात्र जात-धर्म हे मतदारांना चुचकारण्याचं साधन बनविण्यात काही गैर वाटेनासं झाल्याचं दिसतं. समाजवादी पक्षाचं राजकारणच जातगटांवर अवलंबून आहे. साहजिकच उत्तर प्रदेशाची दंगल अंतिम चरणात गेली असताना भाषेचा स्वैर वापर आणि मतांसाठी भाडणं लावण्याचे उद्योग जोर धरताना दिसले. स्मशान-कब्रस्तान, दिवाळी-ईद या सगळ्यांची प्रतीकात्मक उजळणी करताना मतदारांत विजयासाठी हवा तो संदेश जावा, याचं पुरेपूर नियोजन भाजपच्या प्रचारात आहे, तर त्याचाच आधार घेऊन ‘आम्हीच तुमचे तारणहार’ हे अल्पसंख्य समाजाला सांगायला ‘सपा’ मोकळा झाला आहे. त्यात ‘राहुल गांधींना हेही समजत नाही, की नारळाचं पाणी असतं; ज्यूस नव्हे’ असा चिमटा मोदींनी काढणं असो, की ‘गुजरातच्या गाढवांची जाहिरात शतकातल्या महानायकानं करू नये’ अशी अखिलेश यादवांची टिप्पणी असो, असा तडका प्रचाराला आहेच. आदित्यनाथ, संगीत सोम आणि कंपनी ही भाजपची नेहमीची हिंदुत्ववादी मतपेढी खूश ठेवणारी विधानं करत होतीच. त्यात आधी अमित शहांनी आणि नंतर खुद्द मोदींनीच सहभागी व्हायचं ठरवलं असावं. ‘विकासात विषमता नको,’ असं सांगताना ‘ज्या गावात कब्रस्तान हवं, तिथं स्मशानही हवं, अखंडित वीज रमजानला हवी तशी दिवाळीतही हवी,’ असा जाणीवपूर्वक उल्लेख हवा तो संदेश देणारा होता. त्यानंतरचं प्रचारसूत्र पुरतं बदलल्याचं दिसतं. आता पंतप्रधानांनी ज्या रीतीनं शब्दयोजना केली, त्यातून ‘या अपेक्षेत गैर काय?’ असं म्हणायची जशी समर्थकांना सोय आहे, तशी अखिलेश यादवांनी गुजरातमधल्या गाढवांच्या केलेल्या उल्लेखातही ‘यात गुजराती नेते कशाला पाहता?’ असं म्हणायची सोयही आहे. मात्र डोळ्यावर कातडं ओढलेल्या समर्थकांखेरीज असल्या बाबींची पाठराखण कुणी करणार नाही. नकळतपणे मुस्लिमांना झुकतं माप दिलं जातं, याविरोधात मत द्या, असंच भाजपचा प्रचार सुचवतो. त्याचं नेतृत्व थेट पंतप्रधानच करतात. त्यावर विकासातल्या विषमतेची वगैरे भाषा वापरून रंगसफेदी करणं माध्यमांतल्या कृतक्‌ लढायांमध्ये ठीक आहे. त्यातून हवं ते ध्रुवीकरण करायला चालना मिळते आणि पक्षाच्या तळातल्या कार्यकर्त्यांना दिशाही समजते, यात शंका नाही. दुसरीकडं अखिलेश यांनी मोदींवर टीका करण्यात गैर काहीच नाही; मात्र ज्या भाषेचा वापर त्यांनी सुरू केला आहे, तो समर्थनीय नक्कीच नाही. पंतप्रधानांची मतं, धोरणं अमान्य असू शकतात. मात्र ते देशाचे पंतप्रधान आहेत, याचं भान सोडायची अगदी प्रचाराच्या रणधुमाळीतही गरज नव्हती.

भाजपकडून असा ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न पहिल्यांदाच होत नाही. बिहारमध्ये ऐन निवडणुकीत मोदींनी ‘दलित-महादलितांच्या आरक्षणातला पाच टक्के वाटा काढून तो विशिष्ट समाजाला दिला जाणार,’ अशी पुडी सोडून दिली होती. हा दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचाच प्रयत्न होता. त्याच वेळी बिहारच्या निवडणुकीत ‘नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलाचा विजय झाला, तर फटाके पाकिस्तानात वाजतील,’ असं सांगून अमित शहांनी वाद ओढवून घेतला होता. त्याचा लाभ होण्याऐवजी फटकाच बसला, तरी हे कार्ड भाजपला साथ देतं, असाच इतिहास असल्यानं अमित शहांसारखे नेते पुनःपुन्हा ते वापरायचा प्रयत्न करतात. मोदींसाठीही हा खेळ नवा नाही.

विकासाच्या कामातही धर्माचा तडका देण्याची त्यांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गुजरातमध्ये मोदी हे मुख्यमंत्री असताना सप्टेंबर २००२ मध्ये एका पाणीयोजनेबद्दल ते म्हणाले होते ः ‘मी त्यानां सांगू इच्छितो, की मी नर्मदेतून पाणी आणलं ते श्रावणात. त्यांनी आणलं असतं रमजानमध्ये.’ तेव्हाही मोदींवर टीका झाली; मात्र त्यांची लोकप्रियता कमी झाली नाही. आताही टीका झाली तरी उत्तर प्रदेशातली सत्ता अधिक महत्त्वाची आहे, इतकंच सूत्र या प्रचारात दिसतं. अर्थात २००२ मधल्या मोदींचा सामना कसा करायचा, हे विरोधकांना समजत नव्हतं. पंतप्रधान होईपर्यंतही मोदी-शहा जोडीचे डावपेच इतर पक्षांना समजून घेता आले नव्हते. त्यानंतर मात्र या प्रकारच्या रणनीतीला तितकंच जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचे प्रयत्न झाले. खासकरून बिहारच्या निवडणुकीत विरोधकांना अप्रत्यक्षपणे देशविरोधी ठरवण्याचा डाव नितीशकुमारांनी उलटवला होता. आता अखिलेश यांनी त्यांच्या सरकारनं केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच पुढं ठेवून दिवाळी-ईदची भाषा करून असमानता दाखविण्याचे प्रयत्न उघडे पाडले. दिवाळीला ईदहून अधिक वीज उपलब्ध होती, हे आकडेवारीनिशी दाखवलं. पक्षांच्या संक्षिप्त नावांना खिल्ली उडविणारी दीर्घ रूपं देणं हे प्रचाराचं आणखी एक तंत्र. बिहारमध्ये मोदी हे लालूप्रसादांच्या ‘राजद’चं वर्णन ‘रोजाना जंगलराज का डर’ असं करत होते, तर संयुक्त जनता दलाचं वर्णन ‘जनता का दमन और उत्पीडन’ असं करत होते. त्याला नितीशकुमारांनी भाजप म्हणेज ‘बडा झूठ पार्टी’ असं उत्तर दिलं होतं. उत्तर प्रदेशात याचा पुढचा अंक रंगला. अमित शहांनी तर काँग्रेस, सपा आणि बसपाचं वर्णन ‘कसाब’ असं केलं. विरोधकांना देशविरोधी ठरवण्याचं तंत्र ते इथंही वापरू पाहत आहेत. मोदींना सपा, काँग्रेस अखिलेश आणि मायावती यांच्या एकत्रीकरणात स्कॅम (SCAM) असा शब्द सापडला. बसपावरचा त्यांचा हल्ला होता ‘बहनजी संपत्ती पार्टी’. त्याला मायावतींनी उत्तर दिलं, मोदी म्हणेज ‘मोस्ट निगेटिव्ह दलित मॅन’. आतापर्यंत भाजपचं नामकरण ‘भगोडा जोडो पार्टी’, ‘भाईचारा जलाओ पार्टी’, ‘भाई-भतीजावाद पार्टी’, ‘भ्रम जगाओ पार्टी’ असं अनेक प्रकारे केलं आहे. एकही मुस्लिम उमेदवार लढण्यायोग्य न वाटलेल्या भाजपनं त्यातून हवा तो संदेश जाईल, याची व्यवस्था केली आहे. तसंच उलट बाजूला मायावतींनी ९९ मुस्लिम उमेदवार देऊन त्या कोणतं समीकरण मांडू पाहत आहेत, याचा संदेश स्पष्टपणे दिला आहे. समाजवादी पक्ष अल्पसंख्य मतांसाठी टोकाला जाण्याबद्दल अनेकदा चर्चेत राहिला आहे. आझम खान यांच्यासारखे नेते तेढ वाढविण्यासाठीच प्रसिद्ध आहेत. साहजिकच प्रचारातल्या जात-धर्म-रंगामध्ये कुणाला झाकावं, कुणाला उघडावं अशीच स्थिती उत्तर प्रदेशात आहे.

इतर वेळी बरं बोलणारे नेते निवडणुकीत असे का ‘सुटतात’, याचं कारण जातवार मतदान होतं, याची बहुतेकांना खात्री असते...मंडलपूर्व काळात काँग्रेसकडं सर्व जाती-धर्मांतला जनाधार होता. मंडल-कमंडल या वादात उत्तर प्रदेशात भाजप आणि समाजवादी पक्ष हे दमदार भिडू तयार झाले, तर कांशीराम यांनी दलितांचं संघटन करून यात आणखी एक कोन जोडला. या घुसळणीतून मतपेढीच्या राजकरणात नवी समीकरणं साकारली. आता या स्पर्धेत कुणालाच मागं राहायचं नाही. उत्तर प्रदेशात जातीची समीकरणं आणि मतगठ्ठे ठरल्यासारखे आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत अशा योग्य समीकरणांसोबतच त्यापलीकडं जाणारं अपील मोदींचं होतं आणि भाजपनं इतर सगळ्यांची दाणादाण करणारं यश मिळवलं होतं. ते वातावरण या निवडणुकीत नाही. साहजिकच जुन्या जात-धर्म समीकरणांकडं पक्ष वळत आहेत. उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातींची मतं या राज्यात २० टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहेत. त्यातही ब्राह्मणांचा वाटा आठ-नऊ टक्के, तर राजपूतांचा सहा टक्के आहे. इतर मागास वर्ग ४०-४२ टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. यात सुमारे १० टक्‍क्‍यांसह यादव हा सगळ्यात मोठा समूह आणि सोबत कुर्मी, लोध, कोयरी-कच्छी आदींचा समावेश होतो. २० टक्के दलितांमध्ये जाटव समाज सगळ्यात मोठा आहे. १७ टक्के मुस्लिमांसह अल्पसंख्य समाजाची १८ टक्के मतं आहेत. यातल्या कोणत्या समूहांना एकत्र केलं, की कोणतं समीकरण घडतं यावर उत्तर प्रदेशाचं राजकारण हेलकावे खात असतं. भाजपची मदार उच्च जाती, यादवांखेरीजचे इतर मागास आणि मुस्लिम मतांत सप-बसप अशी विभागणी होण्यावर प्रामुख्यानं आहे. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या युतीला यादव, मुस्लिम आणि काही प्रमाणात उच्च जातींची साथ मिळेल, असा अंदाज मांडून प्रचार राबवला जातो आहे. अगदी २०१४ च्या प्रचंड पराभवातही मायावतींच्या बसपनं मूळ मताधार बराचसा टिकवला होता. एकदा उच्च जातींची जोड देऊन मायावतींनी उत्तर प्रदेशात सोशल इंजिनिअरिंगचा चमत्कार दाखवला होता. या वेळी त्यांचा भर मागासांच्या आणि मुस्लिमांच्या एकत्रीकरणावर आहे. एकदा आपल्याला मतं मिळतील हे संभाव्य गठ्ठे ठरले, की प्रचाराचा रंग त्यानुसार बदलायचं कसब असलेल्या नेत्यांची कमतरता नाही आणि अलीकडं त्याला व्यावसायिक रणनीतीकारांची जोडही मिळाली आहे. नेत्यांची विधानं आणि त्यांना अपेक्षित जातसमूहांचं समर्थन एकत्र पाहिलं, की नेते असं का बोलत आहेत यावर प्रकाश पडतो. उत्तर प्रदेशात तिरंगी लढतीत सत्तेसाठी साधारणतः ३० टक्के मतांची आवश्‍यकता असते. तेवढ्याच मतांवर २००७ मध्ये बसप आणि २०१२ मध्ये समाजवादी पक्ष बहुमतानं सत्तेवर आले होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ४२ टक्के मतं मिळाली होती. समाजवादी पक्षाला २२. बसपला जवळपास २० टक्के, तर काँग्रेसला सात टक्के मतं मिळाली होती. भाजपनं एका अर्थानं शिखर पाहिलं आहे. ते टिकवणं या निवडणुकीत खडतर आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांत महाराष्ट्रासारखा अपवाद वगळता भाजपच्या मतांची टक्केवारी घटली आहे. मात्र उत्तर प्रदेशात किमान २५ टक्के मतं भाजपला मिळतील. यात मोदींचा करिष्मा, भाजपला अपेक्षित ध्रुवीकरण यातून पाच टक्‍क्‍यांची भर पडली तरी पुरेसं आहे, या गृहीतकावर भाजपची वाटचाल सुरू आहे. २०१४ च्या लोकसभेला सपाटून पराभव झालेल्या सपाला त्या निवडणुकीतही २२ टक्के मतदारांची पसंती होतीच. यात काँग्रेसला अत्यंत वाईट स्थितीत मिळालेली सात टक्‍क्‍यांची साथ आणि अखिलेश यांनी घेतलेला - विकासाची भाषा बोलणारा व मागच्या सरकारमधल्या सगळ्या त्रुटींची व इतर बाबींची जबाबदारी काका शिवपाल यादव यांच्यावर टाकून आपली पाटी कोरी करणारा - नवा अवतार यातून ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत जाण्याची आशा वाटते.

या गणितांमुळं आणि सुरवातीच्या टप्प्यात कोणत्याच पक्षाला पूर्णतः आपली समीकरणं चालत असल्याची खात्री वाटत नसल्यानं प्रचाराची दिशा हळूहळू थेट आपल्या समजल्या जाणाऱ्या मतगठ्ठ्यांना आवाहन करणारी झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपची लढाई ही मिळालेला पाठिंबा टिकवायची, त्यात फार घसरण होऊ नये यासाठीची लढाई आहे. मायावतींना संपूर्ण नवं समीकरण मांडून लोकसभेतलं अपयश धुऊन टाकायचं आहे. त्रिशंकू स्थितीत भाजप-बसप यांची आघाडीही सत्तेसाठी होऊ शकते, तर दुसरीकडं अखिलेश-राहुल यांच्या युतीसाठी एकमेकांचा आधार घेत का असेना भाजपला रोखायची लढाई आहे. अखिलेश यांचा ‘उत्तर प्रदेशातली ताकद’ म्हणून उदय तर झाल्यासारखाच आहे. मुख्यमंत्रिपद पुन्हा मिळवणं हा त्यांचा प्राधान्यक्रम असेल, तर राहुल गांधी यांच्यासाठी सतत आपटी खाणाऱ्या काँग्रेसला निर्विवाद यश मिळण्यापेक्षाही मोदींना रोखता आलं, तरी मोठंचं यश मानावं लागणार आहे. तसं झालं तर एकेकाळी ‘काँग्रेस विरुद्ध सगळे’ अशी असलेली राजकारणाची विभागणी ‘भाजप विरुद्ध सगळे’ अशा दिशेनं होऊ लागेल. उत्तर प्रदेशाचा कौल यासाठीही महत्त्वाचा आहे.

Web Title: shriram pawar's uttar pradesh election article in saptarang