घटनांच्या गोंगाटात वास्तवाची गळचेपी 

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या आधी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला बहुतांश राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. लोकशाही, सभ्यता व शिष्टाचार लक्षात घेता अर्थसंकल्प पुढे ढकलला, तर आकाश कोसळणार नाही; पण हे संकेत न जुमानता गोष्टी पुढे रेटल्या जातात, तेव्हा हेतूबद्दल शंका निर्माण होतात. 

केंद्रीय अर्थसंकल्प तोंडावर आलेला असताना म्हणजेच सरकारने ठरवलेल्या नव्या तारखेनुसार एक फेब्रुवारी रोजी तो सादर होणार असल्याने सध्या आर्थिक आघाडी सक्रिय होणे अपेक्षितच आहे. पण, यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. आर्थिक आघाडीबरोबर राजकीय आघाडीदेखील तेवढीच घडामोडीपूर्ण आहे. देशातले सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेश आणि अन्य चार राज्यांसह पाच विधानसभांच्या निवडणुकाही फेब्रुवारी ते मध्य-मार्च या दीड महिन्याच्या काळात होत आहेत. यामुळे घटनांचा गोंगाट एवढा आहे, की त्यात सत्य, वास्तवाचा आवाज दबून जाणार हे निश्‍चित ! किंबहुना हा गोंगाट करून त्यात इतर संभाव्य विरोधाचे आणि विवेकाचे आवाज दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न केला जात आहे, असे वाटू लागले आहे. हा गोंधळ योजनाबद्ध आहे. वेडातही एक पद्धत असते तसाच हा प्रकार ! 

अर्थसंकल्पाची तारीख अलीकडे आणण्याचे औचित्य एवढेच, की लेखानुदान न घेता 31 मार्चपर्यंत अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण करून एक एप्रिलपासून आर्थिक वर्षाची सुरवात करणे ! परंतु, हे कारण किती तकलादू आहे? पूर्वी फेब्रुवारीच्या अखेरच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर होत असे, तेव्हा लेखानुदान घेऊन एक एप्रिलपासून आर्थिक वर्षाची सुरवात केली जातच होती. आता एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करून फक्त लेखानुदानाचा टप्पा वगळण्याचे समाधान सरकारला लाभणार आहे. अन्यथा, बाकी सर्व प्रक्रिया कराव्याच लागणार आहेत. त्यामुळे यामागील सरकारचा अट्टहास न समजण्यासारखा आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशन पूर्वी दोन भागांत होत असे. याही वेळेला सरकारने केवळ 31 जानेवारी ते नऊ फेब्रुवारी एवढ्या नऊ दिवसांच्या अधिवेशनाची घोषणा केलेली आहे, म्हणजे तसा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविला आहे. त्यांनी त्यावर सही केल्यानंतर तो अधिकृत होईल. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागाच्या तारखा सरकारने अद्याप निश्‍चित केलेल्या नाहीत, असाच याचा अर्थ होतो. पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे पहिले मतदान चार फेब्रुवारीला होणार आहे, तर अखेरचे मतदान आठ मार्चला होणार आहे. अकरा मार्चला मतमोजणी आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेतही आश्‍चर्यकारक अशी वाढ झालेली आढळते. पूर्वी निवडणुकांची प्रक्रिया दोन-तीन महिने चालत असे. आता सव्वा महिन्यात पाच राज्यांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.

लोकसभेचा संदर्भ देऊन बोलायचे झाल्यास सुमारे एक-पंचमांश लोकसभा मतदारसंघांत (102) या निवडणुका होणार आहेत. देशातले सर्वांत मोठे राज्य उत्तर प्रदेशातील मतदारही त्यांचे सरकार निवडणार आहेत. त्यामुळेच चार फेब्रुवारी ते आठ मार्च या 33 दिवसांच्या अवधीत निवडणूक आयोग या निवडणुका मॅरेथॉन पद्धतीने घेणार आहे, हे लक्षणीय मानावे लागेल. हे वेळापत्रक गृहीत धरल्यास संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा उत्तरार्ध हा नऊ मार्चपासून सुरू होण्यास हरकत नसावी ! त्यानंतर 31 मार्चपूर्वी म्हणजेच आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच लोकसभेत वित्तविधेयक तत्काळ संमत करून घेतल्यास सरकारला एक एप्रिलपासून आर्थिक वर्षाच्या प्रत्यक्ष प्रारंभाला आणि अर्थसंकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरवात करता येईल. सरकारच्या या प्रस्तावाला अपेक्षित विरोध झालेला आहे आणि जवळपास बहुतांश सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे याला विरोध केला आहे. सरकारला हा विरोध अपेक्षित होता. परंतु, बहुमताच्या जोरावर विरोधी पक्षांचा आवाज दडपण्याचे जे प्रयोग पूर्वी कॉंग्रेस करीत असे, तोच प्रयोग आता भाजप करीत आहे. 2012 मध्ये नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि त्या वेळी विरोधी पक्षनेते असलेले कायदेपंडित व सध्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी अर्थसंकल्प मांडण्यास विरोध केला होता. त्या वेळी विरोधी पक्षांच्या आग्रहाला मान देऊन तत्कालीन "यूपीए' सरकारने अर्थसंकल्प पंधरा दिवस पुढे ढकलला होता, त्यामुळे आकाश वगैरे काही कोसळले नव्हते. आताचे सरकार वेगळे आहे. आपण भूतकाळात काय केले याची कोणतीही तमा न बाळगता सत्तेत असल्याचा पुरेपूर फायदा ते उठवू पाहात आहे. अर्थसंकल्प संपूर्ण देशासाठी असतो, ही बाब सत्य आहे. लोकशाही, सभ्यता व शिष्टाचार लक्षात घेता अर्थसंकल्प पुढे ढकलल्यामुळे आकाश कोसळणार नाही. पण, हे संकेत न जुमानता गोष्टी पुढे रेटल्या जातात, तेव्हा हेतूबद्दल शंका निर्माण होतात. 

राजकीय आघाडीवरही पंतप्रधानांच्या विरोधात होणारे आरोप दडपून टाकण्यासाठी वेगवेगळ्या हीन व हलक्‍या चलाख्या अमलात आणल्या जात आहेत. उत्तर प्रदेशात धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी आणि आपल्या पदरात मतांचा जोगवा पाडून घेण्यासाठी हे प्रकार सुरू करण्यात आले आहेत. नोटाबंदीचे चांगले परिणाम अद्याप समोर येत नसल्याने लोकांचे आणि मतदारांचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. त्यातच सरकारधार्जिण्या माध्यमांनी अचानक दाऊद इब्राहिमची 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारने जप्त केली, अशी सनसनाटी बातमी दिली. त्याचे श्रेय अर्थातच पंतप्रधान आणि त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्या डावपेचांना दिले गेले. जबाबदार माध्यमांनी याकडे दुर्लक्ष केले. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाकडे चौकशी केली असता परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी त्यास दुजोरा देण्यास असमर्थता दर्शविली आणि त्यानंतर अधिक हसू होऊ नये म्हणून सरकारी संस्थांनीही कानावर हात ठेवले. भाजपचे उत्तर प्रदेशातील वादग्रस्त खासदार साक्षी महाराज, साध्वी प्राची ही मंडळी कामाला लागली आहेत. त्यांनी हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी पद्धतशीरपणे अल्पसंख्याकविरोधी विधाने करण्याचे उपद्‌व्याप चालू केले आहेत. मुस्लिमांमुळे लोकसंख्या वाढत असल्याचे आपले आवडते विधान करून साक्षी महाराजांनी राळ उधळली आहेच. बरोबर निवडणुकीच्या वेळीच हे वाद कसे निर्माण केले जातात, किंवा साक्षी महाराजांसारख्यांना त्याची आठवण होते, हे कोडेच आहे. 

या सगळ्यांचा अर्थ काय? वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आर्थिक आघाडी सक्रिय, राजकीय आघाडी सक्रिय केल्यानंतर मग काय? युद्धात, प्रेमात आणि राजकारणात सर्व काही माफ ! राजकीय आघाडीवर साक्षी, प्राची आणि तत्सम घटकांना मोकळे रान ! अर्थसंकल्पात सोयी- सवलतींचा वर्षाव करून मतदारांना खूष करण्याचा प्रकार ! शिवाय, कोणत्यातरी कागदपत्रांत विरोधी पक्षाच्या एखाद्या नेत्याचे नाव आले की लाव त्याच्यामागे तपास व चौकशी संस्थांचा ससेमिरा असा बेलगाम कारभार सुरू आहे. दुसरीकडे "बिर्ला' व "सहारा' डायऱ्यांबाबत मात्र तोंडाला कुलूप !