दलित चळवळीतील ‘रिव्हर्स कास्टिझम’

मी लहानपणापासूनच ‘डी-कास्ट’ होण्याचा प्रयत्न सुरू केला. माझा जन्म ब्राह्मण कुटुंबात झाला आणि कर्नाटकात बेळगाव जिल्ह्यातल्या अथणी नावाच्या लहानशा गावात मी लहानाचा मोठा झालो; पण खरा ब्राह्मण म्हणून माझा पुनर्जन्म करणारा मुंजीचा विधी करवून घेण्यास मी साफ नकार दिला होता. मी जानवं घालण्यास नकार दिला. आमच्या गावात येणारे ब्राह्मण स्वामी अस्पृश्‍यतेची प्रथा पाळत असत, ह्या प्रथेचा निषेध म्हणून मी ही बंडखोरी केली होती. त्या वेळी मी लहान असलो तरी, मला तो प्रकार खरोखरच अमान्य होता. माझ्या पालकांचा चांगुलपणा म्हणजे त्यांनी मुंज करण्यासाठी माझ्यावर बळजबरी केली नाही.

मी मोठा झालो, तसं मला काही वेळा विचारलं जायचं, ‘तू कुलकर्णी आहेस, म्हणजे नक्कीच ब्राह्मण असशील, हो ना?’

अशा वेळी मी उत्तर देत असे, ‘मी जन्मानं जरी ब्राह्मण असलो तरी ती ओळख मला मान्य नाही.’

माझ्या ब्राह्मण पूर्वजांनी केलेल्या दुष्कृत्यांबाबत ज्या वेळी मला समजलं, विशेषत: स्वार्थासाठी समाजातील आपल्या स्थानाचा गैरवापर करणाऱ्या पुरोहितवर्गाबद्दल समजलं, तेव्हा तर माझी खात्रीच पटली की, स्वत:च्या आणि एकूणच सर्व समाजातील सर्व प्रकारच्या जातीयवादाच्या विरोधात लढण्याची जबाबदारी ब्राह्मणांवरच आहे.

नंतरच्या अनेक वर्षांच्या कालावधीत माझी ही भूमिका अधिक ठाम झाली आणि हिंदू समाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ब्राह्मणांनी पुढाकार घ्यावा आणि जातिभेदाशी संबंधित अन्याय, असमानता, अवमान दूर करावा; कारण, याच वर्गानं सुरुवातीच्या काळात या चुकीच्या घटनांना धार्मिक मान्यता दिली होती. यासाठी ब्राह्मणांना आणि इतर तथाकथित सवर्णांना, दलित समाज अनेक शतकांपासून सहन करत असलेल्या वेदनांची जाणीव होणं आवश्‍यक आहे. ठरवलेल्या या उद्देशापासून मी तसूभरही ढळलेलो नसलो तरी, त्याच वेळी गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार दिसून आलेल्या एका नव्याच प्रवाहाचा मी अनुभव घेतला आहे. मी याला ‘विरुद्ध जातीयवाद’ (रिव्हर्स कास्टिझम) असं नाव देईन. म्हणजे, काही (सर्व नक्कीच नव्हेत) दलित कार्यकर्त्यांमध्ये, ब्राह्मण आणि इतर ‘उच्चवर्णीयां’चा केवळ त्यांच्या जातीच्या आधारावर तिरस्कार करण्याची आणि त्यांचा अपमान करण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे. मी तुम्हाला काही ताजी उदाहरणं देतो.

गेल्या आठवड्यात कर्नाटकातील दावणगेरे इथं डाव्या विचारांच्या आणि दलित गटांच्या मंडळींनी आयोजिलेल्या एका परिषदेत भाषण करण्यासाठी मला निमंत्रित करण्यात आलं होतं. भारतातल्या अनेक राज्यांमध्ये दलित चळवळीतील काही गट महात्मा गांधीजींबाबत प्रचंड नकारात्मक भावना बाळगतात. ‘गांधीजी हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विरोधक होते,’ असा त्यांचा आरोप असतो. गांधीजी दलितविरोधी असल्याचा त्यांचा समज चुकीचा आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींना वेगळे मतदारसंघ देण्याच्या ब्रिटिशांच्या निर्णयाच्या विरोधात गांधीजींनी १९३२ मध्ये आमरण उपोषण पुकारून नंतर केलेला ‘पुणे करार’ हा या दलित गटांचा गांधीजींवरच्या रागाचा मुख्य आधार आहे. परिषदेत एक दलित वक्ता तर म्हणालाही, ‘दलितांनी केवळ आंबेडकरांच्याच मार्गानं जायला हवं आणि गांधीजींसह इतर सर्व नेत्यांना नाकारायला हवं.’

माझ्या भाषणात मी म्हणालो : ‘हा दृष्टिकोन चुकीचा आहे. गांधीजी आणि आंबेडकर यांच्यासह सामाजिक सुधारणेमध्ये ज्यांनी योगदान दिलं आहे त्या सर्व महान नेत्यांच्या कामाचं भारतातील दलित आणि ‘सवर्ण’ या दोघांनीही मूल्यमापन करण्याची सध्याच्या काळात गरज आहे. आपण कोणत्याही नेत्याला परिपूर्ण मानून त्यांना देवतेचा दर्जा देण्याचं कारण नाही. उलट, त्यांच्या कामातील चांगल्या मुद्द्यांचा आणि कमतरतांचाही खुल्या मनानं सखोल अभ्यास करायला हवा.’

माझा मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी मी पुढं म्हणालो : ‘गांधीजींना नाकारणं हीसुद्धा एक प्रकारची वैचारिक अस्पृश्‍यताच आहे, हे दलित चळवळीसाठी चांगलं नाही.’

माझ्या विधानावरून काही श्रोत्यांनी ओरडा करायला सुरुवात केली. काही जणांनी मला जातीयवादी ठरवलं. माझ्या एका मित्रानं मला नंतर सांगितलं,‘तुमच्याकडं एक ब्राह्मण म्हणून पाहिलं जातं, हे तुम्ही ध्यानात ठेवायला हवं. तुमची मतं मांडण्यासाठी हे योग्य व्यासपीठ नाही.’

काही दिवसांनंतर ‘संविधानसुरक्षा आंदोलन’ या नावाच्या एका फोरमनं मला दिल्लीतील एका चर्चासत्रात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केलं. या कार्यक्रमाचे बहुतेक आयोजक हे मुस्लिम गट होते. मुस्लिमांच्या विरोधातील ‘द्वेषमूलक प्रचार आणि वंशच्छेदाच्या भाषे’चा निषेध करणं हा या चर्चासत्राचा मुख्य उद्देश होता. एका दलित वक्त्यानं पंडित नेहरूंबाबत कडवट भाषा वापरताना त्यांचा उल्लेख ‘ब्राह्मण पंतप्रधान’ असा केला आणि तो म्हणाला : ‘‘त्यांनी फक्त ब्राह्मणांनाच पुढं आणलं आणि दलितांवर, मुस्लिमांवर घोर अन्याय केला.’’

ब्राह्मणांचं वर्चस्व हेच भारतासमोर असलेल्या सर्व समस्यांचं मूळ आहे, असाही त्यांचा दावा होता. दुसरा एक दलित वक्ता म्हणाला : ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेचं संरक्षण केवळ दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि शीख यांच्या एकतेद्वारेच होऊ शकतं. यातून ‘सवर्णां’ना दूर ठेवण्याची आपण काळजी घ्यायला हवी. कोणत्याही चळवळीत सवर्णांना प्रवेश मिळाला की ती दिशाहीन होऊन अपयशी ठरते.’’

या दोन भाषणांनी मी अस्वस्थ झालो. माझी बोलण्याची वेळ आली, त्या वेळी मी म्हणालो :‘‘या चर्चासत्राच्या आयोजकांना मला एक प्रश्‍न विचारायचा आहे आणि एक छोटी तक्रारही करायची आहे. माझ्या आधीच्या एका वक्त्यानं सांगितलं, ‘या चळवळीपासून ‘सवर्णां’ना दूर ठेवायला हवं.’ आता, माझाही जन्म एका ब्राह्मण कुटुंबात झाला आहे, मी स्वत:ला ब्राह्मण समजत नाही ही गोष्ट वेगळी. माझ्या सर्व सामाजिक आणि राजकीय जीवनात मी हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मी हिंदुत्वाचा आणि ‘हिंदू-राष्ट्र’ या संकल्पनेचा कडवा विरोधक आहे. सध्या देशात मोदी सरकारच्या अदृश्‍य पाठबळावर मुस्लिमांच्या विरोधात विखारी प्रचार केला जात आहे, त्याविरोधात मी बोललो आहे आणि लिहिलंही आहे, तसंच दलित, आदिवासी आणि समाजातील इतर दुर्लक्षित घटकांच्या सर्वांगीण सशक्तीकरणाच्या बाजूनं मी ठाम आहे. तरीही, या चळवळीशी संबंधित काही लोकांना असं वाटत असेल की, ‘सवर्णां’ना दूर ठेवायला हवं, तर मी माझं भाषण इथंच थांबवतो; कारण, माझ्या सहभागामुळं तुमच्या प्रयत्नांना आडकाठी येणं मला आवडणार नाही.’’

अचानक, फक्त आयोजकांनीच नव्हे तर, बहुतेक श्रोत्यांनीही आग्रह केला की, ‘नाही, नाही. तुम्ही बोला. तुमचे विचार आम्हाला ऐकायचे आहेत. राज्यघटना आणि तिच्या मूल्यांचं संरक्षण करण्यासाठी ‘सवर्णां’ना दूर ठेवावं या मताशी आम्ही सहमत नाही.’ त्यानंतर मी माझं भाषण पूर्ण केलं.

खच्चून भरलेल्या सभागृहातून मला अनेकदा चांगला प्रतिसादही मिळाला. ‘धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये फूट पाडणं जसं चुकीचं आहे, तसंच जातीच्या आधारावरही त्यांच्यात भेदाभेद करणं चुकीचं आहे,’ असं मी म्हणालो तेव्हा तर टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

मला सांगायला दु:ख वाटतं की, काही नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या चुकीच्या दृष्टिकोनामुळं हा ‘विरुद्ध जातीयवाद’ दलित चळवळीतील एक काटा बनला आहे. हे नेते-कार्यकर्ते ज्यांना विरोध करतात त्यांची मान्य न होणारी वर्तणूक त्यांनी गृहीत धरली असल्याचं दिसतं. इतिहासात काही मुस्लिम आक्रमकांनी आणि सत्ताधीशांनी केलेल्या अत्याचारांसाठी सध्याच्या मुस्लिमांना दोषी ठरवणं हे ज्याप्रमाणे चुकीचं आहे, त्याचप्रमाणे, पूर्वजांनी केलेल्या अन्यायाबद्दल सर्व तथाकथित ‘सवर्णां’वर जातीयवादाचा शिक्का मारणंही चुकीचं आहे. दलितांना शेकडो वर्षं ज्या जातीयवादाला सामोरं जावं लागलं आणि अजूनही काही प्रमाणात तसाच अनुभव येतो, तितक्या प्रमाणात हा ‘विरुद्ध जातीयवाद’ वाईट आणि घृणास्पद नाही. मात्र तरीही, त्याचं समर्थन करता येणार नाही. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातल्या दलित पँथर चळवळीला ५० वर्षं पूर्ण झाली. दलित संघटना, नेते आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या राजकारणाच्या आणि विचारसरणीच्या यशाचं आणि अपयशाचं प्रामाणिकपणानं आत्मपरीक्षण करण्याची हीच वेळ आहे.

(सदराचे लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत असून, ‘फोरम फॉर न्यू साऊथ एशिया’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.)

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)