बदलाचे वारे (सुनंदन लेले)

‘अच्छे दिन’ आलेत का नाहीत, यावरून चर्चेचं वादळ राजकीय पटलावर घोंघावत असताना खेळाच्या क्षेत्रात मात्र ‘अच्छे दिन’ खरंच येणार असल्याची सुचिन्हं दिसू लागली आहेत. एकीकडं पंकज अडवानीनं क्‍यू स्पोर्टस प्रकारात अठरावं जागतिक विजेतेपद पटकावलं आहे, तर दुसरीकडं क्रीडा मंत्रालयानं भारतातल्या खेळ संस्कृतीला चालना देण्याकरता ‘खेलो इंडिया’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात राबवण्याकरता काटेकोर आखणी केली आहे. राजवर्धनसिंह राठोड यांच्या रूपानं ऑलिंपिक स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावणारा खेळाडू भारताचा क्रीडामंत्री झाला आहे, हेच बदलाच्या वाऱ्याचं चिन्ह आहे.

‘ऑलिंपिक टास्क फोर्स’
रिओ ऑलिंपिक्‍सनंतर लगेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० ऑलिंपिक्‍सच्या तयारीकरता जातीनं लक्ष घालून ‘ऑलिंपिक टास्क फोर्स’ नेमला. या खास नेमलेल्या समितीत पुलेला गोपीचंद, वीरेन रस्कीन्हा, अभिनव बिंद्रा आणि बलदेवसिंगसारखे दादा खेळाडू होते; तसंच जी. एल. खन्ना, राजेश कालरा, ओम पाठक आणि संदीप प्रधान यांच्यासारखे विविध क्षेत्रांतले, भारतीय खेळाबद्दल मनोमन आस्था असणारे जाणकार होते. अभ्यास करून ऑलिंपिक टास्क फोर्सनं आठ मुद्दे मांडले.

•      ‘२०२० ऑलिंपिक्‍सची तयारी’ असं शीर्षक असलेल्या अहवालातल्या पहिल्याच मुद्‌द्‌यात सर्व गोष्टी दिव्यांग खेळाडूंनाही लागू केल्या जाव्यात हे आग्रही म्हणणं होतं.
•      संपूर्ण आर्थिक स्वायत्तता असलेली खास समिती २०२० ऑलिंपिक्‍सच्या तयारीकरता नेमली जायला पाहिजे.
•      आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केलेला ‘हाय परफॉरमन्स डायरेक्‍टर’ नेमून समितीसह त्यानं काम करावं.
•      अनुभव आणि आधुनिक तंत्र शिकलेल्या माजी खेळाडूंना प्रशिक्षक म्हणून नेमताना पगारावर अनावश्‍यक बंधन नसावं.
•      खऱ्या गुणवान खेळाडूंना हेरून त्यांना ‘पंतप्रधान गोल्ड कार्ड’ द्यावं, ज्यामुळं त्यांना कोणताही प्रवास आणि भारतातील सर्व सर्वोत्तम क्रीडा सुविधा विनंती न करता वापरता याव्यात.
•      प्रवास, राहण्याच्या व्यवस्थेपासून प्रशिक्षणापर्यंतच्या सर्व गोष्टींची काळजी घेतली जावी- जेणेकरून खेळाडूला फक्त आणि फक्त खेळावर लक्ष केंद्रित करता यावं.
•      खेळातल्या आधुनिक तंत्राचा आणि विज्ञानाचा संपूर्ण वापर करायच्या दृष्टीनं तयारी केली जावी.
•      प्रशिक्षक आणि खेळाडूचं प्राधान्य कायम सर्वांत वरचं ठेवून ‘हाय परफॉरमन्स डायरेक्‍टर’नं नेमलेल्या खास समितीसह काम करावं. म्हणजेच खेळाडूंना त्यांच्या क्षमतेला न्याय देता येणारी कामगिरी करायला प्रोत्साहन मिळेल.

‘खेलो इंडिया’ योजना
क्रीडा मंत्रालयाचा कारभार हाती घेतल्यावर राजवर्धनसिंह राठोड यांनी भारतातल्या खेळाबद्दल आस्था असणाऱ्या जाणकार आणि मनातून चांगलं काम करायला इच्छुक असलेल्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचा संघ तयार केला. अभ्यासानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं, की भारताची ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वयाच्या खालची आहे. २८ टक्के लोकसंख्या १५ ते २९ वयोगटातली आहे. म्हणजेच भारताची बहुतांश लोकसंख्या तरुण गटातली आहे. भारतात खेळाचं ‘प्रेम’ आहे; पण खेळाची ‘संस्कृती’ नाही हे अभ्यासानंतर लक्षात आलं. खेळाच्या प्रसाराकरता सरकारी योजना तीन-तीन आहेत; पण त्यांची अंमलबजावणी काटेकोर प्रकारे होत नाही. सर्वांत कळीचा मुद्दा लहान वयात मुला-मुलींना खेळाची गोडी लावणं आणि गोडी लागल्यावर त्यांना सर्वोत्तम क्रीडा सुविधा निर्माण करून देण्याचा होता.

अभ्यासानंतर खेळातल्या प्रगतीसाठी भारताची सहा भागांत विभागणी करण्यात आली आहे. नॉर्थ झोन, साऊथ झोन, वेस्ट झोन, सेंट्रल झोन आणि इस्ट झोन यांच्याबरोबर गेल्या दहा वर्षांत ज्या भागातून झपाट्यानं खेळाडू नावारूपाला आले आहेत, त्याला मान देऊन ‘नॉर्थ इस्ट झोन’ तयार केला गेला आहे.

‘खेल महाकुंभ’पासून प्रेरणा
गेली काही वर्षं गुजरातमध्ये ‘खेल महाकुंभ’ नावाची योजना राबवली जात आहे- ज्यात गुजरात राज्यातली जास्तीत जास्त मुलं एकाच वेळी विविध खेळांत भाग घेतात. विशेष म्हणजे ही योजना पुण्यातून इन्कमटॅक्‍स कमिशनर म्हणून काम करून गेलेले संदीप प्रधान नावाचे, ध्येयानं पछाडलेले सक्षम अधिकारी राबवत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी गुजरातमधे खेळाची प्रगती कशी करता येईल याची सविस्तर आणि मुद्देसूद योजना संदीप प्रधान यांनी त्या वेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडली होती. मोदी यांना योजना आवडली आणि त्यांनी संदीप प्रधान यांना योजना राबवायला आमंत्रण दिलं. एव्हाना प्रधानांची मुंबईला इन्कमटॅक्‍स कमिशनर म्हणून बढती झाली होती; पण भारतात खेळाच्या प्रांतात क्रांती घडवायच्या ध्येयानं प्रेरित झालेल्या संदीप प्रधान यांनी नोकरी सोडली आणि ते ‘स्पोर्टस ॲथॉरिटी ऑफ गुजरात’ला काम करू लागले. गेल्या पाच वर्षांत गुजरात राज्याच्या खेळाच्या प्रगतीकडं बारकाईनं लक्ष दिलं, तर संदीप प्रधान यांनी कागदावर मांडलेली योजना किती काटेकोर पद्धतीनं राबवली याचा अंदाज येतो. ‘खेल महाकुंभ’ हा त्याच योजनेचा मोठा टप्पा मानला जातो. ‘खेल महाकुंभ’ गुजरातमध्ये यशस्वी झालं- त्याचीच देशव्यापक आवृत्ती म्हणजे ‘खेलो इंडिया’ योजना.

सहा वर्षांपासून ते थेट पन्नास वय पार केलेल्या कोणालाही ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेत भाग घेता येईल. संपूर्ण भारतात अगदी गावागावांतही ही स्पर्धा घेतली जाईल. केंद्र सरकारकडून १,८८५ कोटी रुपयांचा निधी ‘खेलो इंडिया’करता मागितला गेला आहे आणि त्या बरोबरीने क्रीडा मंत्रालय पाचशे कोटी रुपयांचा निधी या कार्यक्रमाकरता वेगळा ठेवणार आहे.

‘खेलो इंडिया’चा मुख्य उद्देश
भारतभर ‘खेलो इंडिया’ची धूमधाम करताना क्रीडा मंत्रालयाचे दोन मुख्य उद्देश आहेत. एक म्हणजे भारतात खेळाची संस्कृती जागवणं आणि दुसरा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे ६ ते १८ वयोगटातल्या गुणवान खेळाडूंना हेरून त्यांना क्रीडा मंत्रालयाच्या पंखांखाली घेऊन त्यांच्या पुढील प्रगतीची प्रशिक्षणाची योग्य सोय करणं. लहान वयोगटातल्या जवळपास बारा हजार गुणवान खेळाडूंना हेरण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राजवर्धनसिंह राठोड आपल्या सहकाऱ्यांसह आखत आहेत. ही योजना खरंच यशस्वी झाली, तर भविष्यातल्या स्पर्धांकरता निर्माण केल्या जाणाऱ्या क्रीडा सुविधांचा लाभ भारतातल्या सर्व विद्यार्थ्यांना भरभरून होणार आहे.

जबाबदारी आपली
ऑलिंपिक पदकविजेता क्रीडामंत्री मिळणं हे भाग्य आहे- ज्याचा फायदा घेणं आपलीही जबाबदारी आहे. ‘खेलो इंडिया’ योजना खरंच चालू होऊन प्रत्यक्ष तिचं रणशिंग फुंकलं जाईल, तेव्हा आपण सर्वांनी आपापल्या आवडत्या खेळ प्रकारात भाग घेणं ही आपली जबाबदारी आहे. नुसतं आपण नाही, तर आपले नातेवाईक, पाल्य, मित्र सगळ्यांना भाग घेण्याकरता प्रोत्साहित करणं गरजेचं आहे.

सध्या भारतातल्या मुला-मुलींकरता स्पर्धा किती भयानक झाली आहे, याची आपल्या सगळ्यांनाच कल्पना आहे. भरपूर अभ्यास करून चांगले मार्क्‍स मिळवणं अतिशय गरजेचं झालं आहे. बरं, फर्स्ट क्‍लासच नव्हे, तर ऐंशी टक्‍क्‍यांनासुद्धा कोणी विचारत नाही. नव्वद टक्‍क्‍यांच्या पुढं ‘बात’ सुरू होते. साहजिकच शाळा-कॉलेजच्या बरोबरीनं विविध महत्त्वाच्या विषयांच्या वेगवेगळ्या कोचिंग क्‍लासना विद्यार्थ्यांना हजेरी लावावी लागते. स्पर्धा परीक्षांचं दडपण सहन करत जगावं लागतं. हे सगळं मान्य केलं, तरी विजय-पराभव, यश-अपयश, नेतृत्वगुण, संघभावना; दडपणाखाली सर्वोत्तम कामगिरी करायची धमक, निर्णयक्षमता इत्यादी गोष्टी पुस्तकी अभ्यास नव्हे, तर खेळ शिकवतो हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. डॉक्‍टर बना वा वकील, सॉफ्टवेअर तज्ज्ञ बना वा चार्टर्ड अकाऊंटंट, बॅंकेतले कर्मचारी बना वा शिक्षक...अगदी सगळ्यांना वर उल्लेख केलेल्या गोष्टींची सातत्यानं गरज भासते. थोडक्‍यात सांगायचं म्हणजे, शिक्षण पूर्ण करून तुमचा पाल्य कोणत्याही क्षेत्रात नाव कमवायची इच्छा बाळगून असला, तरी त्याला खेळाची गरज आहे.

‘अंगठेबहाद्दर’ नकोत
खेळाची प्रचंड आवड असल्यामुळं मी आठवड्यातले सातही दिवस मैदानावर जाऊन काही ना काही खेळ खेळणं आणि व्यायाम करणं पसंत करतो. मैदानावर एकीकडं वयाची सत्तरी गाठलेले नागरिक अजूनही मोठ्या उत्साहानं टेनिसची रॅकेट घेऊन सूर्योदयाअगोदर कोर्टवर उतरलेले दिसतात. दुसरीकडं अगदी दहा वर्षांच्या मुलांना गरगरीत ढेरी आलेली दिसते. नको त्या खाण्याचा मारा आणि किमान व्यायाम यांच्या अभद्र युतीनं मुलांच्यात कमालीचा आळस भरलेला आढळला, की मनात चिंतेचं काहूर माजतं. शाळेतल्या मुलांच्या हातात सातत्यानं मोबाईल फोन दिसू लागला, की ती चिंता अजून वाढते.

लिहिता-वाचता न येणाऱ्या अडाणी माणसाला ‘अंगठाबहाद्दर’ म्हटलं जातं, कारण त्याला कोणत्याही कागदपत्रावर सही करता येत नाही. त्याला शाई लावून अंगठा लावावा लागतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शिक्षणाचा प्रसार झाला आणि ‘अंगठेबहाद्दरां’ची संख्या खरंच कमी झाली. मात्र, चिंतेची गोष्ट म्हणजे दुसऱ्या ‘अंगठेबहाद्दरां’ची संख्या अशक्‍य झपाट्यानं वाढत आहे. सतत मोबाईल फोनशी चाळा करणारे हे ‘अंगठेबहाद्दर’. भारत तरुणाईनं भारलेला आहे हे मान्य आहे; पण ही तरुणाई मैदानावर कमी दिसते आणि कानाला प्लग लावून मोबाईलशी चाळा करताना सतत दिसते. अत्यंत जाणीवपूर्वक ही परिस्थिती बदलायची गरज आहे असं नाही का वाटत तुम्हाला? म्हणून म्हटलं, की खेळाची संस्कृती भारतात जागी करायला सरकार ठोस पावलं उचलत असताना आपण सगळ्यांनी सुजाण नागरिक म्हणून आपापली जबाबदारी पार पाडणं तितकंच गरजेचं आहे.