मी नाही ऐकणार जा! (सुनंदन लेले)

सुनंदन लेले sdlele3@gmail.com
रविवार, 27 ऑगस्ट 2017

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला कारभारात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीनं गेलं दीड वर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं वेगवेगळे निकाल, आदेश दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्या दृष्टीनं कार्यवाही होताना दिसत नाही. दुसरीकडं इंग्लंड-वेस्ट इंडीज आणि भारत-श्रीलंका हे सामने ज्या प्रकारे एकतर्फी झाले, ते बघता क्रिकेटमधली चुरस वाढवण्यासाठीही काही होताना दिसत नाही. बीसीसीआय आणि आयसीसी ‘ऑल इज वेल’चं तुणतुणं वाजवत असले, तरी प्रत्यक्षात क्रीडारसिकांना क्रिकेटच्या भवितव्याची चिंता भेडसावत आहे.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला कारभारात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीनं गेलं दीड वर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं वेगवेगळे निकाल, आदेश दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्या दृष्टीनं कार्यवाही होताना दिसत नाही. दुसरीकडं इंग्लंड-वेस्ट इंडीज आणि भारत-श्रीलंका हे सामने ज्या प्रकारे एकतर्फी झाले, ते बघता क्रिकेटमधली चुरस वाढवण्यासाठीही काही होताना दिसत नाही. बीसीसीआय आणि आयसीसी ‘ऑल इज वेल’चं तुणतुणं वाजवत असले, तरी प्रत्यक्षात क्रीडारसिकांना क्रिकेटच्या भवितव्याची चिंता भेडसावत आहे.

न्यायाधीश : (आरोपीला उद्देशून) तुम्ही केलेला गुन्हा पुराव्यांसह सिद्ध झाला आहे...त्यामुळं न्यायालय तुम्हांला फाशीची शिक्षा सुनावत आहे...येत्या बुधवारी तुम्हाला मरेपर्यंत फाशी देण्याचा आदेश देत आहे.
आरोपी : न्यायमूर्ती महोदय, अहो असं काय करता?...बुधवारी माझ्या लग्नाचा वाढदिवस असतो...आणि गुरुवारी माझा उपवास असतो...तेव्हा फाशीचा दिवस शुक्रवारचा ठेवा.

...मला या अत्यंत साध्या विनोदाची आठवण झाली. त्याच्यासारखाच प्रसंग गेल्या आठवड्यात भारतात खरोखरच घडताना बघायला मिळाला. गेलं दीड वर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला कारभारात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीनं कठोर आणि ठोस पावलं उचलायचे लेखी आदेश दिले. बीसीसीआयनं दीड वर्षात बऱ्याच बैठका घेऊन शेवटी सांगून टाकलं ः ‘तुम्ही निकाल दिला...पण आम्हाला तो राबवता येणं शक्‍य नाही.’

दीड वर्ष बीसीसीआयचे पदाधिकारी न्यायालयाला घुमवत ठेवण्यात यश मानत आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं लागतं, इतका साधा सरळ लोकशाहीचा नियम लागू पडत नाही, असं वाटण्याचं धाडस येतं कुठून समजत नाही.  

चित्र बदललं
बीसीसीआय स्वायत्त संस्था असल्यानं त्यांचा कारभार सरकारी नजरेतून बघितला जात नाही. भारतात खुलं आर्थिक धोरण आल्यानंतरच्या वर्षात बीसीसीआयचा कारभार जास्त करून चर्चेत यायला लागला. त्याला कारण साधं होते. खुल्या आर्थिक धोरणाचा सर्वांत जास्त चांगला फायदा क्रिकेट संयोजकांनी म्हणजेच बीसीसीआयनं  उचलला. टीव्ही प्रक्षेपणाचे हक्क चढ्या किमतीला विकले गेले, तेव्हापासून भारतातल्या क्रिकेटचं अर्थकारण बदललं. यशाचा मार्ग सापडला असताना २००८मध्ये इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेच आयपीएल भारतात चालू झाली, जिला वारेमाप पाठिंबा प्रेक्षकांकडून मिळाला. मैदानं प्रेक्षकांनी भरून गेलीच; पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे घराघरांत लोक टीव्हीला चिकटून आयपीएलचा थरार अनुभवायला लागले. पहिली काही वर्षं आयपीएलचा दबदबा असा काही होता, की एप्रिल-मे महिन्यात बॉलिवूडचे निर्माते नवा चित्रपट प्रक्षेपित करायला धजावत नव्हते. बाकीच्या खेळातल्या संयोजनांनी कितीही मान्य केलं किंवा नाही केलं, तरी आयपीएलनं दहा वर्षांचा प्रवास झोकात पूर्ण करून नवीन पायंडा पाडला. बीसीसीआयची तिजोरी रुपयांनीच नव्हे, तर डॉलर्सनी दुथडी भरून वाहायला लागली.     

बीसीसीआय स्वत:ला नफा न कमावणारी संस्था म्हणवून घेत असल्यानं हाती आलेला पैसा क्रिकेटच्या क्षेत्रातच परत खर्च केला नाही, तर प्रचंड मोठा कर भरावा लागतो, हे जाणून बीसीसीआयनं वारेमाप खर्च सुरू केला. खेळाडूंचं मानधन भसकन्‌ वाढलं. माजी खेळाडूंना पेन्शन मिळू लागली. कोणतीही चांगली कामगिरी संघाकडून झाली, की घसघशीत बोनस दिला जायला लागला.

हे सर्व ठीक होतं; पण बीसीसीआयचे सदस्य आणि पदाधिकारी स्वत:चं पद ‘मानद’ म्हणवून घेत असताना त्यांना मिळणारे भत्ते बघून डोळे विस्फारले गेले. होय. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सध्याच्या घडीला पदभार सांभाळणाऱ्या सचिव आणि खजिनदारांच्या प्रवासाचा आणि भत्त्याचे आकडे काही कोटींत गेलेले वाचायला मिळाले. न्यायालयानं नेमलेल्या समितीनं हे सर्व आकडे जाहीर केल्यावर लोकांची हाताचीच नव्हे, तर पायाचीही बोटे तोंडात जाण्याची वेळ आली.

कायद्याचा बडगा हवा
परफेक्‍शन असले, तर त्यात सुधारणा करणार कशी, अशी अवस्था बीसीसीआयची आहे. बीसीसीआय सदस्य आणि खासकरून त्यांचे पदाधिकारी असं मनोमन समजतात, की बीसीसीआयचा सर्व कारभार अत्यंत चोख, पारदर्शी आणि शंभर टक्के लोकशाही तत्त्वांवर आधारित सुरू आहे. प्रत्यक्षात लोढा समिती आणि आता विनोद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयानं नेमलेल्या समितीनं बीसीसीआयच्या कारभारातली अनेक वैगुण्यं उघड करून दाखवली आहेत. इतकंच नाही, तर विविध स्थानिक संस्थांत सारासार विचार करणारे लोक चुकीच्या कारभारावर टीका करायचं धाडस करू लागले आहेत.

बीसीसीआयची घटना नव्यानं लिहायला घ्या, असे आदेश बुधवारी न्यायालयानं दिले आहेत. तसंच जे बीसीसीआयचे पदाधिकारी न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचं पालन करत नाहीयेत त्यांच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी ‘कारणं दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे. सप्टेंबर महिन्यात न्यायालय या संदर्भात कठोर कारवाई करायच्या विचारात असल्याचं जाणवत आहे. असं असलं, तरी बीसीसीआय कार्यकारिणी आणि पदाधिकारी आदेशांचं पालन करायला असमर्थता दर्शवतात, याला काय म्हणावं समजत नाहीये.

पण लक्षात कोण घेतो?
गेल्या आठवड्यातल्या दोन सामन्यांनी क्रिकेटरसिक मनोमन हादरून गेले आहेत. इंग्लंडनं वेस्ट इंडीजला मोठ्या पराभवाचा झटका दिला. विंडीज क्रिकेटचे झालेले हाल आता खरंच बघवत नाहीयेत. दुसरीकडं भारतीय संघानं श्रीलंकेसमोरची कसोटी मालिका ज्या सहजतेनं जिंकली, तेसुद्धा सुखद वाटलं नाही. खेळ मग तो कोणताही असो- त्यात दोन संघांदरम्यान झुंज होताना बघायला मजा येते. मात्र, एक संघ फारच बलवान आणि दुसरा संघ कमालीचा कमकुवत दिसू लागतो, त्या क्षणी खेळातला रस निघून जातो.

‘सोनी’ कंपनीकडं श्रीलंकेतल्या क्रिकेट सामन्यांच्या प्रक्षेपणाचे हक्क आहेत. त्यांनी धाडसानं श्रीलंकेतले हक्क विकत घेताना मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. त्यांना तीन कसोटी सामन्यांचं प्रक्षेपण करायला मिळणार असेल, तर साहजिकच तीन गुणिले पाच म्हणजे १५ दिवसांच्या खेळाची आशा त्यांना असते. मात्र, हेच तीन सामने १५ऐवजी १० दिवसांतच संपले, तर ३३ टक्के खेळ कमी झाल्यानं होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचा विचार कोणी करतो का? हा प्रकार असाच चालू राहिला, तर श्रीलंका, झिंम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडीजच्या प्रक्षेपणाकरता कुठलं टीव्ही चॅनेल पैसा गुंतवण्याचं धाडस करेल? लक्षात घ्या- येत्या वर्षाअखेरीला होणाऱ्या ॲशेस मालिकेच्या भारतातल्या प्रक्षेपणाचे हक्क अजून विकत घ्यायला कोणी पुढं आलेलं नाही, असं समजतं. याचाच अर्थ क्रिकेटच्या ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणांना बाधा यायला लागली आहे, ही धोक्‍याची घंटा कोणी ऐकत नाहीये, की आयसीसीपासून बीसीसीआयपर्यंत सगळे कानात बोळे घालून बसले आहेत समजत नाही.

‘क्वांटिटी’ आहे; ‘क्वालिटी’ नाही
सध्याच्या घडीला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सामन्यांच्या संख्येची वानवा नाही...कमतरता गुणवान क्रिकेटची आहे, दर्जेदार क्रिकेटची आहे. संयोजक मग ते आयसीसी असो वा बीसीसीआय असो- या भ्रमात आहेत, की क्रिकेटरसिकांना काहीही दाखवलं, तरी ते त्याच उत्साहानं बघतात. हा संयोजकांचा फार मोठा गैरसमज आहे. भारतातल्या क्रिकेटरसिकांना गृहीत धरण्याची मोठी चूक ते करत आहेत. माध्यमांसमोर बोलताना सगळे जण ‘कसोटी क्रिकेट हेच सर्वोच्च क्रिकेट आहे,’ असं तोंडदेखलेपणानं म्हणत आहेत; मात्र ते कसोटी क्रिकेट अजून बेचव स्पर्धाहीन कसे होईल, याकडंच प्रत्यक्षात बारकाईनं लक्ष देत आहेत. वारंवार कसोटी सामने तिसऱ्या दिवशी संपायला लागले आहेत, हे लक्षण सुदृढतेचं कसं मानता येईल?       
क्रिकेटविषयी नकारात्मक लेखन करण्याचा प्रकार हा मला स्वत:च्याच देहावर चाबूक मारण्याचा वाटतो आहे. लेखांतून नेहमी अत्यंत सकारात्मक विचार मांडणाऱ्या माझ्यासारख्या खेळरसिक माणसाला क्रिकेटच्या भवितव्याची चिंता भेडसावत आहे. पराधीनतेनं अजून निराशा येत आहे, कारण बीसीसीआय आणि आयसीसी फक्त ‘ऑल इज वेल’चं तुणतुणं वाजवत बसले आहेत.  

भारतात क्रिकेटच्या खेळावर लोक मनापासून प्रेम करत आले आहेत. याच पाठीराख्यांच्या जोरावर खेळात आर्थिक सुबत्ता आली आहे. खेळातली चुरस लयाला गेली, तर हेच प्रेक्षक खेळाकडं पाठ फिरवतील आणि मग संयोजकांना जाग येईल. मात्र, तोपर्यंत उशीर झालेला असेल. मोठ्या नकारात्मक संक्रमणातून क्रिकेट जात आहे, याची जाणीव संयोजकांना होवो, हीच खेळदेवाच्या चरणी प्रार्थना.

Web Title: sunandan lele write cricket article in saptarang