क्रिकेटविश्‍वातला आर्थिक भूकंप (सुनंदन लेले)

आर्थिक उत्पन्नाच्या वाट्याच्या प्रश्‍नावरून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) समोरासमोर आले आहेत. दोन्ही संघटना आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष शशांक मनोहर आता आयसीसीचं नेतृत्व करत आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेली समिती बीसीसीआयची बाजू मांडते आहे, ही आणखी एक बाजू. अनेक प्रकारची गुंतागुंत असलेल्या या प्रश्‍नाचा वेध.

‘सप्तरंग’मधल्या सदरासाठी लेखाचा विषय काय घ्यावा, अशी द्विधा अवस्था फार कमी वेळा येते. एका बाजूला भारतीय संघाच्या यशात ज्यांनी वाटा उचलला, त्या चेतेश्‍वर पुजारा आणि उमेश यादवच्या कामगिरीवर लिहावं, अशी इच्छा होत असतानाच दुसरीकडं क्रिकेट क्षेत्रात आर्थिक भूकंप घडलाय. भूकंपाचा पहिला हादरा त्या मानानं छोटा असतो. जणू काही ती धोक्‍याची घंटा असते. दुसरा हादरा जास्त ताकदीचा, भयानक असतो. मोठी हानी करायची क्षमता दुसऱ्या भूकंपात असते. नंतर जमिनीतून आवाज येतच राहतात, ज्याला ‘आफ्टरशॉक्‍स’ म्हटलं जातं. अगदी असंच काही दुबईमध्ये घडतं आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) यांच्यातला वाद विकोपाला जायची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

आयसीसीच्या उत्पन्नातला सिंहाचा वाटा भारतीय क्रिकेट मंडळाला हवा आहे. त्याला बाकीचे सदस्य अर्थातच विरोध करत आहेत. बीसीसीआयविरुद्ध बंडाचं रणशिंग फुंकणारी व्यक्ती दुसरी-तिसरी कोणी नसून बीसीसीआयचेच माजी अध्यक्ष शशांक मनोहर आहेत. बीसीसीआयला ५७ कोटी डॉलर पाहिजे आहेत. आयसीसीनं २९ कोटी डॉलर देण्याचं सुचवलं- जे अर्थातच बीसीसीआयनं धुडकावून लावलं. नंतर मनोहर यांनी रकमेत वाढ करताना आणखी दहा कोटी डॉलर वाढवून देण्याचा प्रस्ताव मांडला. बीसीसीआयनं मात्र आपल्याला ५७ कोटी डॉलरच हवेत, असा आग्रह कायम ठेवला. मग आयसीसीनं मोर्चेबांधणी करून मतदान घेतलं, ज्यात बीसीसीआयला संपूर्णपणे एकटं पाडण्यात आयसीसीला यश आलं. नऊ विरुद्ध एक मतानं हा प्रस्ताव पार पाडला गेला. म्हणजेच आयसीसीनं आता बीसीसीआयला मूळ प्रस्तावातील रक्कम म्हणजे २९ कोटी डॉलर देणंच शक्‍य असल्याचं सांगत जणू काही ठणकावलं. ही रक्कम बीसीसीआयच्या अपेक्षेच्या निम्मीच असल्यानं मोठी नाराजी पसरली.

सर्वोच्च न्यायालयानं ज्यांची बीसीसीआयच्या कारभारातून गच्छंती केली आहे, अशा काही जाणकार सदस्यांनी लगेच न्यायालयानं नेमलेल्या समितीकडं बोट दाखवलं. ‘‘बीसीसीआयला कमजोर करायचे परिणाम तुम्हीच बघा...तुम्ही घातलेला घोळ आता तुम्हीच निस्तरा,’’ असा ओरडा केला. या सर्वांचे पडसाद फार मोठे असणार यात शंका नाही. बीसीसीआय चॅंपिअन्स ट्रॉफी स्पर्धेतून माघार घेण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे, तसंच त्याच्या पुढं जाऊन ‘मेंबर्स पार्टीसिपेशन ॲग्रीमेंट’ला बाधा आली, तर बीसीसीआयच्या नुसत्याच उत्पन्नाला नाही, तर भावी क्रिकेट कार्यक्रमाला धक्का लागू शकतो. बीसीसीआयला धक्का देणं सोपं नाही- कारण हा धक्का नुसता भारतीय क्रिकेटला नाही, तर संपूर्ण जागतिक क्रिकेटला बसणार आहे.

इकडं आड तिकडं विहीर
सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी दुबईमधे जाऊन बाकी आयसीसी सदस्यांना भेटून रक्कम ४४ कोटी डॉलर करायला पटवलं होते असे समजते. नंतर बैठकीआधी बीसीसीआयचे अधिकारी आणि आयसीसीमधे चर्चा झाली. चर्चेतून स्पष्ट काही निष्पन्न झालं नाही, तेव्हाच वाद विकोपाला जायची शक्‍यता दिसली. आता मामला इतका गुंतागुंतीचा होत चालला आहे, की भीती वाटते. न्यायालयानं नियम घालून देताना जे बीसीसीआयचे धुरीण सदस्य बाहेर ढकलले गेले, त्यांना आयसीसीवर आणि न्यायालयानं नेमलेल्या समितीवर ताशेरे ओढण्याची नामी संधी मिळाली आहे. विनोद राय यांनी आयसीसी सांगते ते ऐकून मार्ग काढला, तर हेच धुरीण सदस्य ‘‘समितीनं भारतीय क्रिकेटचं नुकसान केलं,’’ हे ओरडून सांगतील आणि सामंजस्यानं गुंता सोडवण्यासाठी मधली रक्कम म्हणजे ४० कोटी डॉलरच्या आसपासची रक्कम मान्य केली, तरी ‘‘नुकसान झालं आणि आयसीसीच्या धमकीला घाबरून नमतं घेतलं,’’ असा ओरडा करतील. म्हणजेच काहीही तोडगा काढला, तरी विनोद राय यांच्यासाठी ‘इकडं आड तिकडं विहीर’ अशी अवस्था कायम राहणार.

परिणाम काय होऊ शकतात?
बीसीसीआयनं खरोखरच टोकाची भूमिका घेत आयसीसी चॅंपिअन्स ट्रॉफी स्पर्धेतून माघार घ्यायचा निर्णय घेतला, तर आयसीसी आणि बीसीसीआय दोघांचं अपरिमित नुकसान नक्की होणार आहे. भारतीय संघ खेळतो म्हणून प्रायोजक मोठ्या रकमा गुंतवायला तयार होतात. भारतीय संघ खेळतो म्हणूनच टीव्ही प्रक्षेपणाच्या हक्कांच्या हमी रकमेला जबरदस्त वजन येतं. भारतीय संघ स्पर्धेत नसला, तर प्रायोजक आणि टीव्ही प्रक्षेपण दोन्हींना मोठा धक्का बसू शकतो. दुसऱ्या बाजूला ‘मेंबर्स पार्टीसिपेशन ॲग्रीमेंट’नुसार कोणत्याही सदस्यानं आयसीसीच्या स्पर्धेत भाग घ्यायला नकार दिला, तर आयसीसी कठोर कारवाई करू शकते. भारतीय संघासोबत इतर सदस्य देशांच्या मालिका होण्याला बंधन घातलं जाऊ शकतं; तसंच आयपीएल स्पर्धेत इतर देशाच्या खेळाडूंच्या सहभागावर निर्बंध घातले जाऊ शकतात.

न परवडणारं नुकसान
या सगळ्या जर-तरच्या गोष्टी आहेत. नुकसान कोणालाच परवडणारं नाही, हे आयसीसी आणि बीसीसीआय दोघंही जाणून आहेत. तोडगा निघणं हेच सगळ्यांच्या फायद्याचं; तसंच सोयीचं आहे. बीसीसीआयमध्ये कित्येक वर्षं जोमानं काम करणारे अनुभवी सदस्य आताच्या घडीला या संघटनेपासून लांब आहेत, किंवा कदाचित ‘अधिकृत’रित्या लांब आहेत...अजूनही रिमोट कंट्रोलच्या ‘बॅटरीज’ शाबूत आहेत, असं म्हणणं जास्त बरोबर ठरेल. हे सदस्य आयसीसीचा कारभार कोळून प्यायलेले आहेत. मतांचं राजकारण काय असतं आणि कोणत्या सदस्य देशांना काय आमिष दाखवलं, की त्यांचा पाठिंबा बीसीसीआयला मिळू शकतो, याचा संपूर्ण अंदाज त्यांना आहे. फक्त या सगळ्या बुद्धिबळाला शशांक मनोहर यांनीच अडथळा निर्माण केल्यानं अडचण झाली आहे.

गेल्या वर्षी डेक्कन जिमखाना क्‍लबनं मनोहर यांना सन्माननीय सभासदत्व दिलं होतं. छोटेखानी समारंभात मनोहर यांचा सत्कार झाला, त्या कार्यक्रमात त्यांची अनौपचारिक मुलाखत घ्यायची संधी मला मिळाली होती. त्याच मुलाखतीदरम्यान त्यांनी, ‘‘आयसीसीचा बिग थ्रीचा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्युला मी बदलणार. बीसीसीआयला जास्त वाटा दिला गेला पाहिजे, हे काही प्रमाणात मान्य केलं, तरी त्यात इतकी मोठी तफावत असणं मला मान्य नाही,’’ असं त्याच वेळी स्पष्ट केलं होतं. आयसीसी अध्यक्ष झाल्यावर मनोहर यांनी उचल खाऊन ‘बिग थ्रीचा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्युला’ बदलायला पाऊलं उचलली. तेव्हापासून मनोहर आणि बीसीसीआय यांच्यातले संबंध ताणले जायला लागले. आता तर ते संबंध ताणून-ताणून तुटायच्या पातळीला पोचले आहेत. एके काळी गळ्यात गळे घालून फिरणारे बीसीसीआय अधिकारी मनोहर यांच्यावर चांगलाच राग बाळगून आहेत. थोडं नमतं घेऊन मनोहर यांनी तोडगा काढायलाही पुढाकार घेतला, जो आयसीसी बैठकीत बीसीसीआयचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांनी धुडकावून लावला. मग मनोहर यांनी इतर सदस्यांना पटवत बीसीसीआयविरुद्ध भक्कम मोर्चेबांधणी केली. आयसीसी बैठकीत बीसीसीआयला मतदानादरम्यान संपूर्णपणे एकटं पाडण्यात मनोहर यांना यश आलं.

खेळाडूंचा विचार कुठं?
या सगळ्या गदारोळात खेळाडूंच्या मताचा विचार कोण करतं आहे, ही खरी शंका आहे. बीसीसीआयच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या रकमेच्या किती टक्के वाटा भारतीय संघाकरता घाम गाळणाऱ्या खेळाडूंच्या वाट्याला येतो? उत्तम नियोजन आणि चांगल्या अर्थकारणामुळं भारतीय क्रिकेटमध्ये भरभराट आली, यात तिळमात्र शंका नाही. नवीन मैदानं उभी राहिली; तसंच मूलभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय बदल घडला. हे मान्य केलं, तरी भारतीय संघ सर्वोत्तम कामगिरी करत असेल, तरच क्रिकेटविश्‍वात बीसीसीआयची पत राहते, हे बीसीसीआय सदस्यांना विसरून चालणार नाही. कोणताही खेळाडू अपार कष्ट करतो आणि स्वप्न बघतो ते फक्त सर्वोच्च स्तरावर आपलं कसब दाखवण्याचं. अर्थातच आयसीसी भरवत असलेल्या स्पर्धांना खेळाडूंच्या मनात सर्वोच्च प्राधान्य असतं. खासगीत भेटल्यावर खेळाडू एकच प्रश्‍न विचारत होते ः ‘‘बीसीसीआय घाण्याला जुंपलेल्या बैलाप्रमाणं आम्हांला अथक खेळायला लावते. आमच्या मताला काडीमात्र महत्त्व दिलं जात नाही. ज्या आकड्यांवरून आता ऊहापोह चालू आहे, त्यातले आमच्या वाट्याला येतात किती? हे सगळं करून आम्ही आयसीसीच्या स्पर्धेत खेळावे का नाही, याबाबत आम्हांला कोणी विचारत नाही. इतक्‍या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या स्पर्धेअगोदर आम्हाला जेमतेम पाच दिवसांची विश्रांती मिळणार आहे. स्पर्धेत आपला संघ खेळणार का नाही, याची अनिश्‍चितता कायम असताना सर्वोत्तम तयारी करायची कशी?’’  

पुढं काय होणार?
आयसीसी आणि बीसीसीआयमधल्या जाणकारांशी चर्चा केली असता, ‘सर्वमान्य नसला, तरी तोडगा काढणं हेच श्रेयस्कर ठरेल,’ असंच मत त्यांनी मांडलं. न्यायालयानं नेमलेल्या समितीपुढं या सगळ्या अडचणीतून मार्ग काढायचं आव्हान आहे- कारण आयसीसीनं देऊ केलेल्या चाळीस कोटी डॉलरच्या रकमेनं बीसीसीआयला काहीच गुदगुल्या होत नाहीयेत. थोडक्‍यात जणू काही निर्णायक सामन्यात दहा षटकांत दीडशे धावा काढून सामना जिंकण्याचं आव्हान बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांपुढं आणि न्यायालयानं नेमलेल्या समितीसमोर आहे.  

सात मे म्हणजे आजच (रविवार) बीसीसीआयची विशेष सर्वसाधारण सभा होणार आहे. आजच्याच बैठकीत केवळ चॅंपिअन्स ट्रॉफीत भारतीय संघाच्या सहभागाचं भवितव्य ठरणार आहे असं नव्हे, तर क्रिकेटविश्‍वाला काळजीच्या खाईत लोटणाऱ्या समस्येचं उत्तर निघेल, अशीच अपेक्षा क्रिकेटप्रेमी करत आहेत.