आत्मघातकी अर्धतपाचं अवलोकन! (संदीप वासलेकर)

गेल्या सहा वर्षांत जगाचा प्रवास आत्मघातकी दिशेनं झाला आहे. तसा तो होईल याची कल्पना सहा वर्षांपूर्वी नव्हती. आपण बाहेरच्या घडामोडींमध्ये बदल घडवून आणू शकत नाही; पण स्वतःला सर्वच दृष्टींनी भक्कम करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. रात्र वैऱ्याची आहे... राजा व प्रजा दोघांनीही जागरूक राहण्याची गरज आहे.

हे सदर 03 जून 2012 या दिवशी सुरू झालं. आज त्याला अर्धं तप पूर्ण झालं आहे. या काळात भारतात काय बदल झाले ते "सप्तरंग'च्या वाचकांना परिचित आहेत; परंतु जगात जे काही बदल होत आहेत, तेही समजून घेणं आवश्‍यक आहे. जागतिक बदलांचा भारतावर परिणाम होणं अटळ आहे.

सहा वर्षांपूर्वी जगात काही प्रमाणात आशादायी वातावरण होतं. सन 2008 च्या आर्थिक मंदीतून बाहेर यायला जगातल्या औद्योगिक राष्ट्रांनी सुरवात केली होती. बराक ओबामा यांनी इराण व क्‍यूबाबरोबरचं शत्रुत्व संपवून जागतिक स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता; परंतु त्यांनी इराकचे पक्षपाती पंतप्रधान नूर अल्‌ मलीकी यांच्या शिया व सुन्नी पंथांमध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या राजकारणाकडं दुर्लक्ष केलं. त्यातून हजारो सुन्नी युवकांचे हाल करण्यात आले व त्यामुळं "इसिस' ही दहशतवादी संघटना बळकट झाली. या संघटनेनं जगात अत्याचारांचं थैमान मांडलं.
नंतर अमेरिकेत अध्यक्षीय पदासाठी निवडणूक झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी "इसिस'च्या धर्मावर आधारित दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करण्याचं जाहीर केलं आणि जागतिक फसवाफसवीच्या युगाला सुरवात झाली. "इसिस'ला सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिरात इथल्या प्रभावशाली सूत्रांकडून मदत होत होती. ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर प्रथम सौदी अरेबियाला गेले. तिथं त्यांनी 20 हजार कोटी डॉलरची शस्त्रास्त्रं सौदीला पुरवण्याचा करार केला. अमेरिकेत त्यांनी दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी काही देशांच्या नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी जाहीर केली. हे देश कोणते आहेत? इराण, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, येमेन इत्यादी. यांपैकी इराण हा सौदी अरेबियाचा शत्रू आहे. बाकी सर्व देश कमकुवत आहेत व अंतर्गत कलहानं पिचलेले आहेत. दहशतवादाची राजधानी असलेला पाकिस्तान व त्याचे समर्थक असलेले सौदी अरेबिया, अमिरात, कतार यांसारख्या देशांवर अमेरिकेनं बंदी आणली नाही. पाकिस्तानवर वरवर टीका केली. थोडे प्रतीकात्मक उपाय केले. त्यामुळं भारतातल्या लोकांना हायसं वाटलं; परंतु सौदी अरेबियानं स्थापन केलेल्या धार्मिक लष्कराचे प्रमुख हे पाकिस्तानचे माजी सेनाप्रमुख आहेत. त्यांच्याशी अमेरिकेचे अधिकारी गोड गोड संबंध ठेवून आहेत.

दरम्यानच्या काळात अमेरिका व रशिया यांनी नवीन अण्वस्त्रस्पर्धा सुरू केली. सन 1986 ते 2016 या काळात दोन देशांनी अण्वस्त्रांचं प्रमाण हळूहळू कमी केलं होतं. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघानं अण्वस्त्रांवर बंदी आणण्याचा ठराव मंजूर केला होता; परंतु गेल्या दोन वर्षांत रशिया व अमेरिका या दोन्ही देशांनी अण्वस्त्रांचं आधुनिकीकरण मोठ्या झपाट्यानं सुरू केलं. काही क्षणांत संपूर्ण जगाचं भस्म करण्याच्या दिशेनं प्रवास सुरू केला. याविरुद्ध जगातल्या शास्त्रज्ञांनी आवाज उठवला. विशेषतः अमेरिका व रशिया इथल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला; पण नेत्यांनी दुर्लक्ष केलं.

आता या महिन्यात ट्रम्प व उत्तर कोरियाचे प्रमुख किम जॉंग उन यांची भेट ठरली आहे. ती होईल की नाही याबद्दल शंका आहे. झाली तर कोण कुणाला जास्त फसवेल, हे सांगणं कठीण आहे. किम व त्यांचे कुटुंबीय हे फसवाफसवी करण्यात तज्ज्ञ आहेत. ते म्हणतात एक, तर करतात दुसरंच काही. ट्रम्प यांनी "उत्तर कोरियाचा "लीबिया' करण्यात येईल', असे संकेत दिले आहेत, याची किम यांना नक्कीच कल्पना आहे.
हे "लीबिया करणं' म्हणजे काय? लीबियाचा हुकूमशहा मोहम्मद गडाफी हा अण्वस्त्रं तयार करत होता. अण्वस्त्रं नष्ट केल्यास लीबियाला श्रीमंत देश बनवण्याचं वचन पाश्‍चिमात्य देशांनी त्याला दिलं. हळूहळू गडाफीचं मन बदललं. गडाफीनं अण्वस्त्रनिर्मितीचा उपक्रम थांबवला. परकीय शक्तींना निरीक्षण करण्यासाठी आमंत्रण दिलं. गडाफी पूर्णपणे निःशस्त्र झाला आहे, याची एकदा खात्री पटल्यावर अमेरिकेनं लीबियावर हल्ला केला. देशात बंड घडवून आणलं. स्वतः गडाफीला पकडून त्याची अवहेलना करण्यासाठी त्याच्यावर अत्याचार करण्यात आले व नंतर त्याची हत्या करण्यात आली. या फसवाफसवीच्या राजकारणातून कधीही काहीही होऊ शकतं. जर उत्तर कोरियानं सॅनफ्रान्सिस्कोवर क्षेपणास्त्रहल्ला केला तर अमेरिका त्याला प्रत्युत्तर देईल. नंतर काही तासांत जागतिक अण्वस्त्रयुद्ध होऊन भारतासारख्या देशातल्या लोकांना काही दोष नसताना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

भारताच्या सुदैवानं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव व अटलबिहारी वाजपेयी हे चार मुत्सद्दी पंतप्रधान देशाला लाभले. त्यांच्या अंतर्गत राजकारणाबद्दल मतभेद होऊ शकतात; परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचं सार्वभौमत्व राखण्याची तारेवरची कसरत त्यांनी यशस्वीरीत्या केली. एकीकडं त्यांनी जागतिक अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाचा आग्रह धरला, तर दुसरीकडं अणुशक्ती व अवकाश आणि क्षेपणास्त्रक्षेत्र यात भारताची क्षमता वाढवण्यासाठी संपूर्णतः प्रयत्न केले. या दोनसूत्री धोरणासंदर्भात या चारही पंतप्रधानांवर मोठ्या राष्ट्रांनी प्रचंड दबाव आणला; पण ते डगमगले नाहीत. ही मुत्सद्देगिरी हे चार पंतप्रधान तीन कारणांमुळं दाखवू शकले.
प्रथम त्यांनी देशाच्या सीमेबाहेर स्वतः व स्वतःचा पक्ष यांचा मोठेपणा सिद्ध करण्याऐवजी भारत हे राष्ट्र म्हणून महान कसं होईल हे पाहिलं. दुसरं कारण म्हणजे, त्यांनी अंतर्गत राजकारणात एकमेकांना कडाडून विरोध केला; परंतु जिथं भारताच्या भवितव्याचा संबंध होता, तिथं एकमेकांना सहकार्य केलं. वाजपेयी पंतप्रधान असताना जॉर्ज फर्नांडिस यांचा अणुचाचणीला सैद्धान्तिक विरोध होता; परंतु वाजपेयींनी मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांना अंधारात ठेवून चाचणी केली नाही. त्यांनी सर्व सहकाऱ्यांना, विशेषतः फर्नांडिस यांना, योग्य मार्गदर्शन करून आपल्या निर्णयात समाविष्ट करून घेतलं. कॉंग्रेसश्रेष्ठींना विश्‍वासात घेतलं व देशातल्या सर्व पक्षांच्या उत्साही सहकार्यामुळं ते जगाला सामोरे जाऊ शकले. तिसरं कारण म्हणजे, त्या चार पंतप्रधानांनी शास्त्रज्ञांना पाठिंबा दिला व हे यश देशाचं आणि शास्त्रज्ञांचं मानलं; स्वतःचं मानलं नाही.

याचा फायदा आपल्याला गेल्या सहा वर्षांत झाला. चार पंतप्रधानांनी रचलेल्या या पायामुळं गेल्या सहा वर्षांत भारतानं अवकाश-संशोधनात अग्रगण्य स्थान तयार केलं. मंगळावरची मोहीम, एकाच वेळी 104 उपग्रह अवकाशात पाठवण्याचा उपक्रम, भारतीय नागरिकांना अवकाशात पाठवण्याची तयारी व या जोडीला क्षेपणास्त्रांच्या क्षमतेत वृद्धी असं यश मिळवून भारत तांत्रिकदृष्ट्या जागतिक प्रमुख राष्ट्रांमध्ये आहे, हे सिद्ध केलं.

मात्र, असं असलं तरी आपल्या शास्त्रज्ञांच्या यशाला आर्थिक घटकांनी पूरक कामगिरी केली नाही. सन 2008 मध्ये भारताची निर्यात 15 हजार कोटी डॉलरची होती. ती दुप्पट होऊन 2014 मध्ये 31 हजार कोटी डॉलर झाली. या वेगानं ती आता 50 हजार कोटी डॉलर असणं अपेक्षित होतं; परंतु 2017-18 या आर्थिक वर्षात ती 2013-14 च्या खाली येऊन केवळ 30 हजार कोटी डॉलर होती. दरम्यान, चीननं भारताच्या आठपट म्हणजे अडीच लाख कोटी डॉलरची निर्यात गेल्या वर्षी केली.

जागतिक आव्हानं जसजशी वाढतात, तसतशी भारतात वैज्ञानिक, औद्योगिक व निर्यात या क्षेत्रांत लक्षणीय कामगिरी होणं आवश्‍यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गेल्या सहा वर्षांत दुसरा एक नवीन प्रवाह उदयाला आला आहे. युरोपमध्ये अतिरेकी राष्ट्रवाद लोकप्रिय होऊ लागला. ब्रिटननं याचमुळं युरोपीय समुदाय सोडला. आता ब्रिटनमधले अनेक विद्वान, वरिष्ठ अधिकारी व यशस्वी लोक आदींनी ब्रिटनचं नागरिकत्व सोडून आयर्लंड, बेल्जियम, इटली व इतर देशांच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज केले आहेत, तसंच स्कॉटलंडनंही ग्रेट ब्रिटन सोडून स्वतःची वेगळी चूल मांडण्याचे संकेत दिलेले आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन इथंही अतिरेकी राष्ट्रवाद जोर धरू लागला आहे. ऑस्ट्रिया, हंगेरी, पोलंड इथं तर ही भावना खूपच पसरली आहे. रशियाचे चाणाक्ष नेते व्लादिमीर पुतीन याचा फायदा घेऊन युरोपची वाताहत करण्यास मागं-पुढं पाहणार नाहीत.

सहा वर्षांपूर्वी मी हे सदर लिहायला सुरवात केली तेव्हा जगाचा प्रवास हा असा आत्मघातकी दिशेनं होईल, याची कल्पना नव्हती. आपण बाहेरच्या घडामोडींमध्ये बदल घडवून आणू शकत नाही; पण स्वतःला मात्र सर्वच दृष्टींनी भक्कम करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. रात्र वैऱ्याची आहे... राजा व प्रजा दोघांनीही जागरूक राहण्याची गरज आहे.