कौशल्याच्या शोधात रोजगार (संदीप वासलेकर)

संदीप वासलेकर
रविवार, 18 जून 2017

सध्या जगात जास्तीत जास्त आर्थिक वृद्धीचा दर असलेल्या देशांपैकी भारत हा एक आपला देश. आपल्या संपदेत जर दरवर्षी सात-आठ टक्‍क्‍यांनी वाढ व्हायची असेल, तर अनेक क्षेत्रांत तरबेज असणारं पूरक मनुष्यबळ देशाला हवं आहे. त्याशिवाय आपला आर्थिक पाया भक्कम होणं अशक्‍य आहे. मात्र पायाभूत सेवा, शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांतल्या गरजांची गोळाबेरीज केली, तर सुमारे एक कोटी नोकऱ्या कुशल कामगारांच्या शोधात आहेत, तर दुसरीकडं पाच कोटी लोक अधिकृतरीत्या बेरोजगार आहेत.  ‘रोजगाराच्या शोधात कामगार व कामगारांच्या शोधात रोजगार’ असा विचित्र विरोधाभास हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीवरचं मोठं संकट आहे.

सध्या जगात जास्तीत जास्त आर्थिक वृद्धीचा दर असलेल्या देशांपैकी भारत हा एक आपला देश. आपल्या संपदेत जर दरवर्षी सात-आठ टक्‍क्‍यांनी वाढ व्हायची असेल, तर अनेक क्षेत्रांत तरबेज असणारं पूरक मनुष्यबळ देशाला हवं आहे. त्याशिवाय आपला आर्थिक पाया भक्कम होणं अशक्‍य आहे. मात्र पायाभूत सेवा, शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांतल्या गरजांची गोळाबेरीज केली, तर सुमारे एक कोटी नोकऱ्या कुशल कामगारांच्या शोधात आहेत, तर दुसरीकडं पाच कोटी लोक अधिकृतरीत्या बेरोजगार आहेत.  ‘रोजगाराच्या शोधात कामगार व कामगारांच्या शोधात रोजगार’ असा विचित्र विरोधाभास हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीवरचं मोठं संकट आहे.

मे महिन्यात ‘भारत विकास ग्रुप’ या उद्योगसमूहाच्या पुण्यातल्या एका समारंभात व्याख्यान देताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आश्‍चर्यकारक माहिती दिली. ते म्हणाले ः ‘‘नजीकच्या भविष्यकाळात भारताला २२ लाख वाहनचालकांची (ड्रायव्हर) गरज लागणार आहे.’’
अलीकडं काही शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करताना समजलं, की आपल्या देशात ११ लाख शिक्षकांचा तुटवडा आहे. वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींशी चर्चा करता समजलं, की भारतात गरजेच्या तुलनेत पाच लाख डॉक्‍टर कमी आहेत.

कौशल्यविकास खात्याचे मंत्री राजीवप्रताप रूडी एकदा एका कार्यक्रमात म्हणाले होते ः ‘भारतात ड्रिलर (छिद्र पाडणारे कामगार) एवढे कमी आहेत, की सातासमुद्रापलीकडच्या पेरू या देशातून भारतात काम करण्यासाठी ड्रिलर येतात.’

थोडक्‍यात, ड्रिलरपासून ते ड्रायव्हरपर्यंत व डॉक्‍टरांपासून ते शिक्षकांपर्यंत आपल्याला कुशल कामगारांची व व्यावसायिकांची नितांत गरज आहे. सध्या जगात जास्तीत जास्त आर्थिक वृद्धीचा दर असलेल्या देशांपैकी भारत हा एक आपला देश. आपल्या संपदेत जर दरवर्षी सात-आठ टक्‍क्‍यांनी वाढ व्हायची असेल, तर अनेक क्षेत्रांत तरबेज असणारं पूरक मनुष्यबळ देशाला हवं आहे. त्याशिवाय आपला आर्थिक पाया भक्कम होणं अशक्‍य आहे.

जर आपण पायाभूत सेवा, शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांतल्या गरजांची गोळाबेरीज केली, तर सुमारे एक कोटी नोकऱ्या कुशल कामगारांच्या शोधात आहेत, तर दुसरीकडं पाच कोटी लोक अधिकृतरीत्या बेरोजगार आहेत. अनधिकृतरीत्या किती बेरोजगार असावेत, याचा अंदाज बांधणंही कठीण आहे. या बेरोजगारांच्या रांगांमध्ये येत्या काही वर्षांत हजारो सॉफ्टवेअर अभियंत्यांचीही भर पडेल. त्या वेळी खाणकाम करणारे कुशल कामगार नाहीत म्हणून खनिज पदार्थांच्या उत्पादनावर परिणाम होईल. ‘रोजगाराच्या शोधात कामगार व कामगारांच्या शोधात रोजगार’ असा विचित्र विरोधाभास हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीवरचं मोठं संकट आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर जे उद्योजक बेरोजगारांना प्रशिक्षण देऊन रोजगारासाठी कुशल बनवतील, ते येत्या काही वर्षांतल्या देशातल्या वाटचालीतले महत्त्वाचे शिल्पकार समजले जातील. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ शां. ब. मुजुमदार अशी विविध क्षेत्रातली नामवंत मंडळी जेव्हा ‘भारत विकास ग्रुप’च्या रौप्यमहोत्सवप्रसंगी एकत्र आली, तेव्हा मला प्रथम आश्‍चर्य वाटलं होतं; पण तिथं गेल्यावर जेव्हा या समूहानं ७० हजार अशिक्षित नागरिकांना प्रशिक्षित करून त्यांना अर्थव्यवस्थेचं घटक बनवलं आहे, हे पाहिलं तेव्हा उलगडा झाला. मला या समूहाची कामगिरी माहीत होती. त्याचे संस्थापक हनुमंत गायकवाड यांचा मी कौतुकानं एक-दोन वेळा या सदरात उल्लेखही केला होता; परंतु त्यांची ओळख मी युवकांना प्रेरणा मिळावी म्हणून करून दिली होती. मात्र, अशिक्षितांना प्रशिक्षित करण्याची त्यांनी सुरू केलेली चळवळ - देशाच्या नवनिर्मितीतल्या एका महाकाय विरोधाभासाचा जो धोका निर्माण झाला आहे त्याच्याशी सामना करण्यासाठी - किती जरुरीची आहे, याची मला खोलवर जाणीव नव्हती.
आज भारताला शेकडो ‘हनुमंत गायकवाडां’ची गरज आहे. एक उद्योगसमूह जास्तीत जास्त काही लाख लोकांना रोजगार देऊ शकतो. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात संपूर्ण भारतात केवळ ३०-४० लाख लोक काम करतात. टाटा उद्योगसमूहाच्या सगळ्या कंपन्यांमध्ये मिळून सात-आठ लाख लोक काम करतात. रेल्वेत १५ लाख लोक काम करतात. हे सगळे अर्थव्यवस्थेतले मोठे घटक झाले. छोट्या समूहांची रोजगारनिर्मितीची क्षमता काही हजारांपलीकडं पोचत नाही. आपल्याला जर ‘बेरोजगार कामगार व कामगारांच्या शोधातले रोजगार’ हा विरोधाभास बदलायचा असेल, तर बेरोजगारांचं कौशल्य वाढवून त्यांच्यासाठी रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांची साखळी तयार होणं गरजेचं आहे. पर्यायानं मनुष्यबळविकास व कौशल्यविकास ही सरकारमधली सगळ्यात महत्त्वाची खाती असली पाहिजेत.
अनेक देशांत मनुष्यबळविकास व कौशल्यविकास हे एकाच मंत्रालयाच्या छताखाली असतात व तिथं राजकीयदृष्ट्या मातब्बर आणि महत्त्वाच्या नेत्यांची नेमणूक केली जाते. या खात्यात चांगली कामगिरी केली तर ते मंत्री राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी योग्य समजले जातात. मलेशियाचे पंतप्रधान नजीब रझाक हे संरक्षणमंत्री होते. तिथं त्यांनी चांगली कामगिरी केली म्हणून त्यांना मनुष्यबळविकासमंत्री म्हणून बढती मिळाली व तिथं चांगली कामगिरी केल्यावर तिथल्या सत्ताधारी पक्षानं त्यांची पंतप्रधानपदासाठी निवड केली.

मी स्वीडनमध्ये राहत असताना सत्ताधारी सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षात कार्ल थाम हे महत्त्वाचे नेते समजले जात. ते शिक्षणमंत्री होते. देशात सगळ्यांना त्यांचं नाव माहीत होतं, परराष्ट्र मंत्री कोण हे मात्र फार लोकांना ठाऊक नव्हतं. माझा हा कामाचा विषय असूनदेखील मला परराष्ट्रमंत्र्यांचं नाव सहज आठवत नसे; परंतु कार्ल थाम यांचं नाव व काम मला परिचित होतं.

गेली काही वर्षं भारतात नव्या शिक्षणधोरणाची चर्चा सुरू आहे. ते जेव्हा आखण्यात येईल, तेव्हा कौशल्यविकासासाठी परिणामकारक योजनांचाही त्यात समावेश झाला पाहिजे.
सर्वसामान्य युवकांनीही विविध व्यवसायांकडं नवीन दृष्टीनं पाहण्याची गरज आहे. चीनमध्ये जर तुम्ही एका कंपनीचे उच्च अधिकारी या नात्यानं कुणाकडं गेलात तर तिथं तुमच्या वाहनचालकालाही तुमच्या बरोबरीनंच जेवायला बसवण्यात येतं. त्याला ‘जरा हे पैसे घे व कोपऱ्यावर जाऊन वडा-पाव खा’ असं कुणी सुचवत नाही. परिणामी, डॉक्‍टर असो वा ड्रायव्हर असो, सगळ्या व्यवसायांतल्या व्यक्तींना सन्मान दिला जातो. पाश्‍चिमात्य देशात तर ही मनोवृत्ती चांगलीच रुळलेली आहे. इतकंच नव्हे तर, राजेशाही असलेल्या आखाती देशांतही अनेकदा गाडीत ‘आपण ड्रायव्हरच्या बरोबरीनं बसावं...मागच्या सीटवर बसायला नको’ अशी अपेक्षा केली जाते. परिणामी, जगातल्या अनेक देशांत वाहनचालकाची नोकरी ही सन्मानाची समजली जाते. शिक्षकाचा पेशा तर सगळ्यात महत्त्वाचा समजला जातो. उत्तर युरोपातल्या नॉर्वे, फिनलंड इथं सगळ्यात हुशार युवक शालेय शिक्षक होण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात अयशस्वी झाले तर परराष्ट्र मंत्रालयात राजनैतिक अधिकारी अथवा बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहात नोकरी शोधतात.

इंग्लंडमध्ये सन १९३४ मध्ये जेम्स हिल्टन या लेखकानं ‘गुडबाय मिस्टर चिप्स’ ही शिक्षकाचं महत्त्व सांगणारी कादंबरी लिहिली. त्याला आता ८० वर्षं उलटून गेली आहेत; परंतु आजही ती कादंबरी लोकप्रिय आहे.

आपलं साहित्य, सिनेमा व अलीकडच्या काळातल्या सोशल मीडियावरच्या चर्चा या सगळ्यांचा रोख राज्यकर्ते, व्यापारी, पोलिस अधिकारी, हॉटेलचे मालक व गुंड यांच्यावर असतो. समाजाला चांगले राज्यकर्ते, व्यापारी, पोलिस अधिकारी नक्कीच हवेत; पण त्याचबरोबर समाजाला चांगले वाहनचालक, सफाईकामगार, शिक्षक, परिचारिका, खाणकामगार, ड्रिलर, सुतार हेही हवेत. त्यांच्यातल्या अनेक जणांकडं यशोगाथा आहेत. त्यांच्या आयुष्यावरही सिनेमा काढल्यानं अथवा कादंबऱ्या लिहिल्यानं अशिक्षित युवकांना प्रेरणा मिळू शकेल. त्या सगळ्यांनाही वाढत्या अर्थव्यवस्थेत खूप स्थान आहे; परंतु त्यांना कौशल्य प्राप्त करण्याची संधी, खांद्यावर विश्वासानं हात टाकणारे मार्गदर्शक व माणूस म्हणून सन्मान देणारा समाज पाहिजे.

‘फोर्ब्स’च्या यादीत आपण किती अब्जाधीश पाहू, यावर भारताचं भवितव्य फारसं अवलंबून नाही. ज्यांना मोठ्या संधी मिळत नाहीत; पण तरीही कौशल्य प्राप्त करून आत्मविश्‍वास वाटणाऱ्या राष्ट्रप्रेमी नागरिकांच्या डोळ्यांतल्या भावांवर ते अवलंबून आहे. असे समर्थ नागरिक जेव्हा प्रत्येक घरात दिसतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थानं भारतविकासाचं स्वप्न पूर्ण होईल.