आलिया भोगासी असावे सादर (संदीप वासलेकर)

संदीप वासलेकर
रविवार, 26 फेब्रुवारी 2017

जर आपल्याला आलिया भोगासी सादर व्हायचं असेल तर शिक्षणपद्धती, औद्योगिक व कृषी उत्पादन, संगणकक्षेत्र, पाणी व हवामान या क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन त्यातलं मूलभूत संशोधन हे सध्या आहे त्यापेक्षा सुमारे हजार ते लाखपट वाढवावं लागेल. अन्यथा आपण केवळ बेरोजगारांच्या फौजा निर्माण करू व त्यांना केवळ सिनेमातली स्वप्नं, राष्ट्रप्रेमाच्या घोषणा, महासत्तेच्या गप्पा यात गुंतवून ठेवू...

जर आपल्याला आलिया भोगासी सादर व्हायचं असेल तर शिक्षणपद्धती, औद्योगिक व कृषी उत्पादन, संगणकक्षेत्र, पाणी व हवामान या क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन त्यातलं मूलभूत संशोधन हे सध्या आहे त्यापेक्षा सुमारे हजार ते लाखपट वाढवावं लागेल. अन्यथा आपण केवळ बेरोजगारांच्या फौजा निर्माण करू व त्यांना केवळ सिनेमातली स्वप्नं, राष्ट्रप्रेमाच्या घोषणा, महासत्तेच्या गप्पा यात गुंतवून ठेवू...

डो  नाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतली आणि भारतातून होणाऱ्या सॉफ्टवेअर निर्यातीला पायबंद घालण्यासाठी त्यानंतर लगेचच नवी धोरणं आखली. अमेरिकेच्या संसदेनंही नवीन कायदे करून भारतातल्या व इतर देशांतल्या माहिती तंत्रज्ञानातल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत काम करणं कठीण करण्याच्या दिशेनं प्रक्रिया सुरू केली. या सगळ्या मुद्द्यांवर गेले काही आठवडे माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यात नवीन भर घालण्यासारखं काही नाही.

मात्र, अमेरिकेच्या धोरणांशिवाय दुसरा एका मोठा धोका भारतातल्या सॉफ्टवेअर उद्योगापुढं निर्माण झाला आहे, त्याबद्दल फारशी चर्चा कुठं दिसत नाही. हा धोका आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आहे. अमेरिका, युरोप, चीन व जपान इथं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. परिणामी, हळूहळू संगणकच सॉफ्टवेअरच्या विकासाचं काम करू शकेल आणि मग अर्थातच सॉफ्टवेअर करण्यासाठी मनुष्यबळ खूप कमी लागेल.

भारतात आपण संशोधनाला प्राधान्य देत नाही. परिणामी, आपला सॉफ्टवेअर-उद्योग कमीत कमी खर्चात सॉफ्टवेअर क्षेत्रातले कर्मचारी उपलब्ध करण्यावर आधारित आहे. हे पांढरपेशे कर्मचारी लोक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी सगळ्यात कमी किमतीचं काम स्वस्तात करतात. साहजिकच केवळ खर्च कमी होतो म्हणून त्यांना मागणी आहे. आता जर संगणकच त्यांचं काम करू लागले, तर या पांढरपेशा कर्मचाऱ्यांची गरज लागणार नाही.

सध्या भारताचं ३० ते ३५ लाख मनुष्यबळ संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित आहे. त्यापैकी सुमारे निम्मे लोक हळूहळू नोकऱ्या गमावतील. आज असंख्य विद्यार्थी प्रोग्रॅमिंगचं शिक्षण घेत आहेत. त्यातले बहुसंख्य युवक बेरोजगार युवकांच्या प्रवाहात वाहत जातील.

या परिस्थितीत ज्यांचा संशोधनाकडं ओढा आहे, असे लोक व उद्योग-धंदे समृद्ध होतील; पण त्यातून खूप कमी रोजगार निर्माण होईल. ज्या विद्यार्थ्यांना गणितात शिक्षण घ्यायची दूरदृष्टी आहे, ते अजून पाच-दहा वर्षांनी कोट्यधीश होतील.
मात्र, येणाऱ्या बदलाला घाबरून जाण्याची गरज नाही. १९९० च्या दरम्यान भारतात संगणकाचा वापर वाढू लागला. त्या वेळी ‘आपल्या नोकरीवर गदा येईल,’ असं बॅंका व उद्योगक्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाटलं होतं. अनेक कामगार संघटनांनी संगणकीकरणाच्या विरोधात तेव्हा निदर्शनं केली; परंतु संगणकानं भारतीय अर्थव्यवस्थेत स्वतःचं स्थान बळकट केलं. ज्यांनी नवीन यंत्राचं स्वागत केलं व त्याचा वापर करण्याचं कौशल्य प्राप्त केलं त्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारला. त्यांच्या मुलांनी संगणकक्षेत्रात प्रवेश केला. नवे उद्योग सुरू केले. संगणकामुळं आर्थिक प्रक्रियांना गती मिळाली. भारताची आर्थिक व सामाजिक वृद्धी होण्यास मदत झाली. याच धर्तीवर येणाऱ्या ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’च्या क्रांतीमुळं संगणकप्रणाली बनवण्याचं सध्याचं कंटाळवाणं काम हळूहळू कमी होऊन त्याची जागा अधिक सर्जनशील व कल्पक काम घेईल. त्यातून मोबदलाही चांगला मिळेल. कामाचा व आयुष्याचा दर्जा सुधारेल.

हे सगळं लिहिण्यामागचा खटाटोप यासाठी, की ट्रम्प यांच्या राजकारणाविषयी गप्पा मारण्यापेक्षा संगणकक्षेत्रात जे वैज्ञानिक व तांत्रिक बदल होत आहेत, त्याचं विश्‍लेषण करणं व त्याला सामोरं जाण्यासाठी पावलं उचलणं जास्त लाभदायक ठरेल.
जसा बदल सॉफ्टवेअरच्या क्षेत्रात होत आहे, तसाच बदल औद्योगिक उत्पादन, धान्योत्पादन, ऊर्जा अशा इतर क्षेत्रांतही होत आहे. अमेरिकेत संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रात, तसंच संरक्षण उद्योगाशी संबंधित क्षेत्रात खूप मोठं संशोधन सुरू आहे, म्हणून या क्षेत्रांमध्ये अमेरिका आघाडीवर आहे. मात्र, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात जर्मनी, जपान, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, चीन हे देश अमेरिकेच्या खूप पुढं आहेत. त्याचं कारण हे की पश्‍चिम युरोप व पूर्व आशिया विभागात उत्पादन तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात संशोधन सुरू आहे. परिणामी, अमेरिकेत निर्माण झालेले गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल, ॲमेझॉन हे युरोप व आशियात फैलावतात, तर जर्मनी व जपानमध्ये तयार केलेल्या मोटारगाड्या, स्वित्झर्लंडमध्ये तयार झालेली घड्याळं व आधुनिक यंत्रं, स्वीडनमध्ये निर्माण होणारी शेतीची उपकरणं अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात व तिथले उद्योग मागणी न राहिल्यानं बंद होतात. चीनमधून तर लहानसहान गोष्टींपासून मोठ्या गोष्टींपर्यंत सगळ्याच गोष्टी जगभर निर्यात होतात. मी जेव्हा जेव्हा चिनी उद्योगजकांना भेटलो आहे, तेव्हा तेव्हा त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान तो देश संशोधनात किती प्रचंड खर्च करतो व संशोधनासाठी प्रयत्नशील असतो, हे मला स्पष्ट दिसलं.

गमतीची गोष्ट म्हणजे, ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या प्रसंगी ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशा टोप्या घालून हजारो लोक बसले होते. त्या टोप्या चिनी बनावटीच्या होत्या, असं तिथल्या वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालं आहे. ट्रम्प यांचा उद्योगसमूह चीनमधून पोलाद व इतर सामग्री मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो व त्यामुळं वाचलेल्या पैशातून ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशा घोषणा करतो. वास्तवात अमेरिकेत उत्पादनक्षेत्रात संशोधन कमी पडल्यामुळं तिथलं कारखाने बंद पडले आहेत व बेरोजगारीचं संकट पसरलं आहे.
भारतात ज्या उद्योगांनी नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केलं, त्यांचा उद्योग चांगला सुरू आहे; परंतु भारतीय उद्योग मूलभूत संशोधनाकडं दुर्लक्ष करत असल्यामुळं त्याला येत्या पाच-दहा वर्षांनी कठीण दिवस येतील यात शंकाच नाही.

या परिस्थितीला सामोरं जायचं असेल, तर भारतीय उद्योजकांना उत्पादनक्षेत्रात (केवळ डिजिटल तंत्रज्ञानात नव्हे) नवनवीन संशोधन करणं गरजेचं आहे. जर प्रत्येक कंपनीला स्वतःचं संशोधन केंद्र उघडणं परवडणारं नसेल, तर काही उद्योजक एकत्र येऊन सामूहिक संशोधन केंद्रं प्रस्थापित करण्याबद्दल विचार केला पाहिजे; तसंच उद्योगसमूह व विद्यापीठं यांनी संशोधन-सहकार्य करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. असं सहकार्य जगभर प्रगत देशांत विद्यापीठं पुढाकार घेऊन निर्माण करतात. आमची काही विद्यापीठं अमेरिकेतली एखादी फालतू शैक्षणिक संस्था करदात्यांच्या पैशानं विकत घेऊन त्याला आपल्या नावाची पाटी लावण्यात आधुनिकता समजतात किंवा नुसत्या परिषदा व इतर ‘पब्लिक रिलेशन’चे कार्यक्रम घेऊन तिथं मंत्रिमहोदयांना बोलावण्यात समाधान मानतात.

जर आपल्याला आलिया भोगासी सादर व्हायचं असेल तर शिक्षणपद्धती, औद्योगिक व शेतीचं उत्पादन, संगणकक्षेत्र व निसर्गाशी संबंधित पाणी आणि हवामान या क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन त्यातलं मूलभूत संशोधन सध्या आहे त्यापेक्षा सुमारे हजार ते लाखपट वाढवावं लागेल. अन्यथा आपण केवळ बेरोजगारांच्या फौजा निर्माण करू व त्यांना केवळ सिनेमातली स्वप्नं, राष्ट्रप्रेमाच्या घोषणा, महासत्तेच्या गप्पा यात गुंतवून ठेवू. अशी सामूहिक फसवणूक येणाऱ्या दोन पिढ्यांना समजणार नाही; पण हे काही कायमचं चालणार नाही. केव्हा ना केव्हा तरी भारतातल्या युवकांचे डोळे उघडतीलच...पण तोपर्यंत आपण काही पिढ्यांचं संभाव्य हित बरबाद केलेलं असेल.
ज्ञान, विज्ञान व संशोधन यावर आधारित होणाऱ्या आर्थिक प्रगतीमुळं एक नवीन समस्या निर्माण होईल व ती म्हणजे आर्थिक व सामाजिक विषमता वाढेल. आपल्या १३० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात संगणक, माहिती तंत्रज्ञान व संबंधित उद्योगात केवळ ३० लाख मनुष्यबळ आहे व ही संख्याही २०३० पर्यंत खूप कमी होईल. औद्योगिक उत्पादनं, वैद्यकीय सेवा, बांधकाम व्यवसाय अशी इतर सगळी क्षेत्रं लक्षात घेतली, तर वैज्ञानिकदृष्ट्या निपुण मनुष्यबळ १३० कोटींपैकी एक टक्का म्हणजे सव्वा कोटीदेखील नसावं. त्यांची भरभराट होईल; परंतु बाकीच्यांचं काय?

एकीकडं ज्ञान व संशोधन यावर भर देताना आपल्याला दुसरीकडं विषमता कमी करण्यासाठी ग्रामीण विभागांचा विकास, शेतीची उत्पादकता, पाणी व हवामानाचा अभ्यास, सामाजिक ऐक्‍य यावर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. जो विकास सर्वसमावेशक नाही, तो विकास सर्वसमावेशक नाही, तो खऱ्या अर्थानं विकास नाहीच. येत्या २०-२५ वर्षांत आर्थिक व सामाजिक विषमता खूप गंभीर स्वरूप धारण करील. त्यातून काही अघटित होण्याआधी आपण एक विस्तृत अशी राष्ट्रीय व वैश्‍विक वैचारिक बैठक आणि समर्पक कृती करणं ही काळाची गरज आहे.

सप्तरंग

गर्भरेशमी श्रावणधारा,  पहापहाता येती जाती,  मांडूनी गोंडस  काचतळ्यांचा लख्ख पसारा,  आणि ढगांच्या...

08.48 AM

शास्त्रीय संशोधनावरील खर्चाच्या अपुऱ्या तरतुदी, अशास्त्रीय गोष्टींचा प्रचार अशा विषयांकडे सरकार आणि समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी परवा...

बुधवार, 16 ऑगस्ट 2017

गणेशोत्सवाची सुरवात लोकमान्यांनी केली का भाऊसाहेब रंगारी यांनी याबाबतचा वाद चिघळला असताना समाज दुभंगण्याची दुश्‍चिन्हे दिसू लागली...

बुधवार, 16 ऑगस्ट 2017