राजकारणाचा अतिरेक (संदीप वासलेकर)

संदीप वासलेकर
रविवार, 9 एप्रिल 2017

भारत देश महान व्हावा, असं जर आपल्याला  वाटत असेल, तर ‘नेता-नागरिक समान’ होणं अत्यावश्‍यक असून, आपल्या जीवनात राजकारणाच्या अतिरेकाचं जे आक्रमण झालेलं आहे, ते थांबवण्याची गरज आहे. आपल्या देशात राजकीय नेत्यांशिवाय उद्योजक, तंत्रज्ञ, कलाकार, इतिहासकार, अभ्यासक व आपण सर्व नागरिक हेही समाजाचे महत्त्वाचे घटक आहोत, याची जाणीव होणं आवश्‍यक आहे.

भारत देश महान व्हावा, असं जर आपल्याला  वाटत असेल, तर ‘नेता-नागरिक समान’ होणं अत्यावश्‍यक असून, आपल्या जीवनात राजकारणाच्या अतिरेकाचं जे आक्रमण झालेलं आहे, ते थांबवण्याची गरज आहे. आपल्या देशात राजकीय नेत्यांशिवाय उद्योजक, तंत्रज्ञ, कलाकार, इतिहासकार, अभ्यासक व आपण सर्व नागरिक हेही समाजाचे महत्त्वाचे घटक आहोत, याची जाणीव होणं आवश्‍यक आहे.

लंडनला आपण नियतकालिकांच्या कोणत्याही दुकानात गेलो, की आपल्याला एका मोठ्या भिंतीवर ३००-४०० नियतकालिकं विक्रीला ठेवलेली आढळतात. त्यातली बहुसंख्य नियतकालिकं ही विज्ञान, तंत्रज्ञान, कला, क्रीडा, छंद, इतिहास, ग्राहकजगत, उद्योग या विषयांवर असतात. महिलांसाठी व पुरुषांसाठी खास लिहिलेली काही मासिकं दिसतात. काही नियतकालिकं साहित्याला वाहिलेली असतात. यात साप्ताहिकं, पाक्षिकं, मासिकं, त्रैमासिकं यांच्या गर्दीत राजकारणावरची नियतकालिकं खूप कमी दिसतात. हेच दृश्‍य आपल्याला पॅरिस, स्टॉकहोम, बर्लिन, न्यूयॉर्क इथल्या नियतकालिकांच्या दुकानांतही दिसतं.

मी विदेश दौऱ्यावरून येताना अवकाशशास्त्र, जैविकशास्त्र व भौतिकशास्त्र या विषयांवरची नियतकालिकं आणावीत, अशी माझ्या मुलांची नेहमीच मागणी असते. माझा थोरला मुलगा पर्यावरण क्षेत्रात, तर धाकटा मुलगा अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी आहे; पण आम्हा तिघांनाही विज्ञानाची आवड असल्यानं मी विज्ञानासंबंधीची नियतकालिकं आणतो व तिघंही ती वाचून त्यावर रात्री चर्चा करतो. आमच्या घरात टीव्ही आहे; पण तो सुरू आहे का बंद आहे, ते मला माहिती नाही. कारण, अनेक दिवसांत आम्ही तो लावलेलाच नाही.

आफ्रिकेतल्या शहरांमध्ये नियतकालिकांची दुकानं छोटी असतात. बहुसंख्य नियतकालिकं ही उद्योग, खेळ व महिलांचं विश्व यासंबंधी असतात. भारतात मात्र इंग्लिश नियतकालिकं ही राजकारण, सिनेसृष्टी, उद्योग, महिलाविश्व व खेळ यासंबंधीचीच प्राधान्यानं आढळतात. त्यातही राजकीय नियतकालिकांना मोठी मागणी असलेली पाहायला मिळते.
आपल्या इंग्लिश वृत्तपत्रांची स्थिती अशीच आहे. पहिलं पान तर राजकीय बातम्यांवर पूर्णपणे केंद्रित झालेलं दिसतं. आतल्या पानातलं स्तंभलेखनही बहुतांश राजकीय विषयावरच असतं. मराठी वृत्तपत्रांत शेती, संस्कृती व विज्ञानविषयक लेख वाचायला मिळतात.

ज्या दिवशी लंडनच्या संसदेबाहेर दहशतवादी हल्ला झाला, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ‘द गार्डियन’ या इंग्लंडच्या प्रमुख वर्तमानपत्रात त्या हल्ल्याबद्दल नक्कीच माहिती होती; परंतु त्याचबरोबर त्या दिवशी त्या वृत्तपत्रात अमेरिकेतल्या लोकांचं आरोग्य, जॉर्ज हॅरिसन यांचं संगीत, यिवू या चिनी गावात विविध धर्मांच्या लोकांची एकी या विषयांवर मोठे लेख प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्या दिवशी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये ट्रम्प यांच्या राजकारणाशिवाय दोन तुर्कस्तानी निर्वासितांची कहाणी, ऑफिसमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणारी वागणूक, वृद्ध व्यक्तींचे स्नायू, लहान मुलांच्या दृष्टिकोनातून सुटीचं आयोजन कसं करावं या विषयांवर मुख्य लेख होते.
त्याच दिवशी भारतातल्या सर्व प्रमुख इंग्लिश वृत्तपत्रांत लंडनचा दहशतवाद व उत्तर प्रदेशाचं राजकारण अशा केवळ दोनच विषयांवरचे लेख होते.

आपण सोशल मीडियाचा उपयोगदेखील स्वतःच्या दैनंदिन व्यवहारांच्या ‘जाहिराती’साठी व राजकारणावर गप्पा मारण्यासाठी करतो.
जर एखाद्या परदेशी व्यक्तीनं भारतातली वृत्तपत्रं, सोशल मीडिया व नियतकालिकांची दुकानं यांचं जवळून अवलोकन केलं, तर आपल्याकडं राजकारणाशिवाय दुसरं काही जीवनच नाही, असंच जणू काही वाटेल.
शाळेत एखादा कार्यक्रम असेल, तर आपण नगरसेवकाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करतो. साहित्य संमेलन असेल तर मुख्यमंत्री व इतर राजकीय नेत्यांना व्यासपीठावर महत्त्वाची जागा देतो. आपल्या खेळाडूंनी मोठं यश मिळवलं, तर त्यांचा सत्कार राजकीय नेत्यांच्या हस्ते करतो.

जीवनाच्या प्रत्येक भागात राजकारणाचा अतिरेक करताना आपल्या लक्षात येत नाही, की आपण भारत या महान देशाला स्वतःहूनच लहान करत आहोत. जगात भारतासारखा विविधतेनं नटलेला, समृद्ध सांस्कृतिक वारसा असलेला, निसर्गाच्या सर्व छटांचं दर्शन घडवणारा, अनेक विचारसरणी जोपासणारा, कल्पक युवकांची मोठी संख्या असलेला दुसरा कोणताही देश नाही. अडीअडचणींवर मात करून विश्वात महत्त्वाचं स्थान प्राप्त करणारी ‘इस्रो’सारखी संस्था या देशात आहे. केवळ पाणीव्यवस्थापनाचे प्रयोग करणाऱ्या पोपटराव पवार यांच्यापासून ते राजेंद्रसिंहापर्यंत अनेक कार्यकर्ते या देशात आहेत. संगीत, नृत्य व कलाक्षेत्रातल्या संपन्नतेबद्दल तर बोलावं तेवढं कमी. वास्तविक, ‘भारतीय निसर्ग’ या विषयावर कमीत कमी ३०-४० तरी मासिकं हवीत. भारतीय कला व कृती यावर ४०-५० साप्ताहिकं हवीत.

अवकाशशास्त्रासंबंधी किमान एखादं तरी उच्च दर्जाचं नियतकालिक हवं. राज्य पातळीवर स्थानिक भाषांतून कला, शेती अशा विषयांत थोडेफार प्रयत्न होतात; पण राष्ट्रीय पातळीवर आपल्याला सिनेमा व राजकारणापलीकडं काही दिसत नाही.
मी टीव्ही पाहत नसल्यानं खात्रीनं लिहू शकत नाही; पण जे मित्र पाहतात ते म्हणतात, की ९० टक्‍क्‍यांहून अधिक चर्चा कुणातरी राजकीय नेत्यानं केलेल्या कोणत्यातरी विधानाबद्दल असतात. जेव्हा ‘इस्रो’ आपलं मंगळयान यशस्वीपणे मार्गी लावतं अथवा एकाच फेरीत १०० हून अधिक उपग्रह अवकाशात पाठवतं, तेव्हा अशा घटनांचा परिणाम विज्ञान पुढं नेण्यासाठी कसा होईल, विश्वाचं गूढ कितपत उकलेल, नवीन कोणतं तंत्रज्ञान विकसित होईल, या विषयांवर खूप कमी चर्चा होते. चर्चेचा सगळा विषय हे श्रेय काँग्रेस सरकारला द्यायचं की भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला द्यायचं, हाच असतो.

आपण राजकारणाला व राजकीय नेत्यांना अवास्तव महत्त्व देतो, याचं मुख्य कारण म्हणजे आपलं प्रशासन, सामाजिक संस्था व अनेक खासगी संस्थादेखील सामान्य नागरिकाला दाद देत नाहीत. परिणामी, त्यांच्यावर दडपण आणण्यासाठी राजकीय नेत्यांची मदत घ्यायची वेळ येते. दुसरं कारण म्हणजे, आपल्याला लायकी नसताना काही गोष्टी हव्या असतात व त्या पटकन मिळाव्यात म्हणून आपण नेत्यांचा वापर ‘शॉर्टकट’ म्हणून करतो.

एकदा मी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडं दहशतवादावर गंभीर चर्चा करण्यासाठी गेलो होतो. चर्चा सुरू असताना अचानक दार उघडलं गेलं व देशभरात प्रसिद्ध असलेला अभिनेता आत आला. तो समोर बसून गृहमंत्र्यांची स्तुती करणारं गीत हातवारे करून गाऊ लागला. आमची चर्चा खंडित झाली. नंतर कळलं, की त्या अभिनेत्याला गृहमंत्र्यांकडून राज्यसभेसाठी ‘शिफारस’ हवी होती. (ते गृहमंत्री पूर्वीचे होते; विद्यमान गृहमंत्री राजनाथसिंह नव्हेत). असे जर अभिनेते, उद्योजक व गृह खात्याशी संबंध नसलेले इतर लोक गृहमंत्र्यांचा वेळ घेऊ लागले, तर गृहमंत्र्यांना दहशतवाद, कायदा, देशाचं ऐक्‍य अशा विषयांवर काम करायला वेळ कमी मिळणार व केवळ राजकारणी म्हणून त्यांचं प्रस्थ कला, उद्योग, क्रीडा आदी क्षेत्रांत वाढणार, हे साहजिकच आहे.
आपण महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं, तरी १००-२०० मराठी उद्योजकांना मराठी साहित्याची जोपासना करण्यासाठी वर्षाला १०-१५ कोटी रुपयांचा निधी उभा करणं सहज शक्‍य आहे. मात्र, असे १०० लोक पुढं येत नाहीत व परिणामी साहित्यिकांना राज्य शासनाकडून ‘दान’ मिळवण्यासाठी त्या वेळी जे मुख्यमंत्री असतील, त्यांच्या साहित्यविषयक गुणांवर निबंध लिहिण्याची वेळ येते!

भारत देश महान व्हावा, असं आपल्याला जर वाटत असेल, तर नेता-नागरिक समान होणं अत्यावश्‍यक आहे. आपल्या जीवनात राजकारणाच्या अतिरेकाचं जे आक्रमण झालेलं आहे, ते थांबवण्याची गरज आहे. आपल्या देशात राजकीय नेत्यांशिवाय उद्योजक, तंत्रज्ञ, कलाकार, इतिहासकार, अभ्यासक व आपण सर्व नागरिक हेही समाजाचे महत्त्वाचे घटक आहोत, याची जाणीव होणं आवश्‍यक आहे. अशा परिवर्तनाचं प्रतिबिंब छोट्या-छोट्या गोष्टींमध्ये दिसलं पाहिजे. अगदी मुंबई, दिल्ली, चेन्नईच्या नियतकालिकांच्या दुकानांतसुद्धा!

Web Title: sundeep waslekar's saptarang article