पार्किंग धोरणाबाबत जबाबदाऱ्यांची जाणीव आहे का?

बुधवार, 21 मार्च 2018

"जगात काय चाललेय, प्रगत देश हे प्रगत का झालेत' या प्रश्‍नांची उत्तरे पुणेकरांनी ऐकायला हवीत. जगातील अनेक प्रगत देशांतील महानगरांमध्ये खासगी वाहनांच्या तुफान वाढीला आळा घालण्यासाठी योजण्यात आलेल्या अनेक उपायांमध्ये सशुल्क पार्किंगचा उपाय होता. लंडनमध्ये 2002 मध्ये खासगी वाहनांना आळा घालण्यासाठी दाट वस्तीच्या भागांत रहदारी कर लावण्यात आला. त्यामुळे तेथील खासगी वाहतूक अठरा टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. कोपनहेगन तसेच युरोपातील अनेक शहरे प्रदूषण, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी याच मार्गाने गेले. 

रस्त्यावरील पार्किंगसाठी पैसे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत जरूर आहे... पण ते करीत असताना त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव प्रशासनाला आणि पार्किंग धोरण मान्य करणाऱ्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला आहे का, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळायला हवे. खासगी वाहनांचा वापर घटविण्याचा आणि पार्किंगला शिस्त लावण्याचा उद्देश निश्‍चितच अत्यावश्‍यक, तथापि खासगी वाहने कमी करीत असताना सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत तर पुणेकरांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात अशी होईल, हे स्पष्टपणे सांगावे लागेल. 

सशुल्क पार्किंगचे स्वागत का ? 
"आम्ही गाड्या कुठेही लावू, महापालिका आधीच भरपूर कर घेते, त्यात पुन्हा हा भुर्दंड नको', अशी भूमिका असलेल्यांनी हा विषय समजावून घेणे आवश्‍यक. 

सर्वात प्रथम एक गोष्ट मान्य करायला हवी आणि ती म्हणजे रस्ता, मग तो आपल्या घरासमोरचा का असेना, तो सार्वजनिक मालकीचा असतो वैयक्तिक नव्हे. सार्वजनिक मालकीची कोणतीही वस्तू वापरायची झाल्यास ती फुकट वापरणे गैर आहे तसेच ती केवळ मीच वापरणार हा हट्ट सोडून ती वापरण्याचा प्रत्येकाला हक्क आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील जागा पार्किंगसाठी ठेवली तर त्याचे शुल्क समाजाला द्यायला हवे. 

रस्त्यावर कशाही वेड्यावाकड्या पद्धतीने गाड्या उभ्या करण्यापेक्षा त्या शिस्तबद्धरित्या उभ्या केल्यास अधिक गाड्या मावू शकतात आणि ही शिस्त पार्किंगच्या नियमनासाठी यंत्रणा असेल तरच शक्‍य होते. 

"जगात काय चाललेय, प्रगत देश हे प्रगत का झालेत' या प्रश्‍नांची उत्तरे पुणेकरांनी ऐकायला हवीत. जगातील अनेक प्रगत देशांतील महानगरांमध्ये खासगी वाहनांच्या तुफान वाढीला आळा घालण्यासाठी योजण्यात आलेल्या अनेक उपायांमध्ये सशुल्क पार्किंगचा उपाय होता. लंडनमध्ये 2002 मध्ये खासगी वाहनांना आळा घालण्यासाठी दाट वस्तीच्या भागांत रहदारी कर लावण्यात आला. त्यामुळे तेथील खासगी वाहतूक अठरा टक्‍क्‍यांनी कमी झाली. कोपनहेगन तसेच युरोपातील अनेक शहरे प्रदूषण, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी याच मार्गाने गेले. 

पुण्यातील वाहतुकीची स्थिती किती भयावह आहे, हे पुण्याच्या रस्त्यांवरून सकाळपासून ते मध्यरात्रीपर्यंत येणारे-जाणारे पुणेकर सांगू शकतील. पुण्यातील वाहनांची संख्या 35 लाखांपर्यंत गेली आहे आणि दररोज पाचशे ते सातशे नवी वाहने रस्त्यावर ओतली जात असल्याने लोकसंख्येपेक्षा वाहनांची संख्या अधिक अशी स्थिती आहे. मोटारसायकली आणि स्कूटर्सची संख्या वाहनांत सर्वाधिक असून आता मोटारींची सध्याची संख्याही 2015 पर्यंत दुपटीपर्यंत पोचणार आहे. अनेक रस्त्यांचा पन्नास टक्‍क्‍यांवर भाग पार्किंगने व्यापला जातो. याचाच अर्थ तुम्ही पार्किंगसाठी अधिक जागा दिलीत तर अधिक वाहने येतील, त्यामुळे अधिक वाहतूक कोंडी होईल. परिणामी वाहतुकीचा बोजवारा उडेल. पुण्यातील रस्त्यांवरील पार्किंगला आळा घातला नाही, तर काय स्थिती होईल, हेही पाहावे लागेल. महापालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांची लांबी आहे अठराशे किलोमीटर. शहरातील सर्व वाहने या रस्त्यावर उभी केली तर केवळ निम्मीच वाहने मावू शकतील. एकाच वाहनाने दिवसातील बरेच तास एक जागा अडविण्यापेक्षा ती जागा अनेक वाहनांनी थोडाथोडा वेळ वापरल्यास अधिक पुणेकरांची सोय होईल. त्या त्या रस्त्यावर कामासाठी येणाऱ्या पुणेकरांना पार्किंग मिळणे योग्य ठरेल. 

"आधी पुरेसे वाहनतळ कधी बांधणार ते सांगा, मग रस्त्यावरील सशुल्क पार्किंगला परवानगी देऊ,' अशी अनाकलनीय भूमिका भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी मांडली होती. "पुरेसे' वाहनतळ बांधले तर रस्त्यांचा वापर पार्किंगसाठी कमी होईल, अशी भावना त्यामागे असावी. मात्र वाहनतळावरील पार्किंगही सशुल्कच असते. त्यामुळे वाहने रस्त्यावर उभी केली किंवा वाहनतळात उभी केली तरी शुल्क द्यावेच लागणार असल्याने वाहनतळासाठी गाडी का अडून बसली होती, ते कळायला मार्ग नाही. ( खरे तर वाहनतळ हा स्वतंत्र लिखाणाचा विषय होईल. वाहनतळावरील मासिक पास काढून महिनोनमहिने आपली मोटार तिथे झाकून ठेवणारे पुणेकर पुण्यातील अनेक वाहनतळांत दिसतील. लक्ष्मी रस्त्यावरील हमालवाडा वाहनतळात चक्कर मारली तरी हे समजून येईल. त्यामुळे अधिकाधिक पुणेकरांना वाहनतळ वापरता यावा, यासाठी मासिक पासची पद्धतच रद्द करायला हवी.) 

अर्थात, या धोरणाचा उद्देश हा खासगी वाहनांची संख्या घटविणे हा असून तो व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने योग्यच आहे. मात्र एका बाजूने खासगी वाहनांची संख्या आटोक्‍यात आणण्यासाठी पावले उचलत असताना दुसरीकडे सार्वजनिक आणि पर्यायी वाहतूक यंत्रणा मजबूत करण्यासाठीही युद्धपातळीवर हालचाल करणे आवश्‍यक आहे. त्यात पीएमपीपासून ते सार्वजनिक वाहतुकीसाठी किमान दोन लेन राखीव असलेल्या एचसीएमटीआर (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्सपोर्ट रूट) पर्यंत आणि सायकलीसारख्या मोटारविहीन वाहतूक (नॉन मोटराईज्ड ट्रान्सपोर्ट) साधनांपासून ते चांगल्या पदपथांपर्यंतच्या अनेक बाबींचा समावेश होतो. सर्व सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणांना एका सूत्रात बांधण्यासाठी एकात्मिक महानगर वाहतूक प्राधिकरण (युनिफाईड मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट ऍथॉरिटी- उमटा) स्थापन करण्याची गरज आहे. मात्र एक वर्षापूर्वी सत्तेवर आलेल्या भाजपला पीएमपीमध्ये धड एक अधिकारी टिकवता आलेला नाही. पीएमपीच्या बसगाड्यांची संख्या तीन हजारांवर नेणे, त्या उभ्या करण्यासाठी पुरेसे डेपो उभारणे, बीआरटीची गतीने अंमलबजावणी करणे यांबाबत ठोस हाती काहीच आलेले नाही. उमटाबाबत मुख्यमंत्र्यांपासून ते पालकमंत्र्यांपर्यंतचे सर्व जण केवळ बोलाचीच कढी करीत आहेत. दुसरीकडे मात्र मेट्रोसाठी आवश्‍यक म्हणून पार्किंग धोरणाला मान्यता मिळविण्यात आली.

अर्थात, या धोरणाला पाठिंबा आणि विरोध या दोन्ही गोष्टी, एखाद्या सजग नागरिक मंचासारख्या संस्थेचा अपवाद वगळता, जनहितासाठी नव्हे तर राजकारणासाठीच होताना दिसला. म्हणूनच या पार्किंग धोरणाला एक पुणेकर म्हणून आमचा सशर्त पाठिंबा आहे. 
 

Web Title: Sunil Mail writes about Pune municipal corporation parking police