बँक शुल्कांद्वारे खातेदारांची लूट 

राष्ट्रीयीकृत बँका सातत्याने विविध शुल्कांच्या नावाखाली खातेदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर वसुली करीत आहेत. पण रिझर्व्ह बँक असो की सरकार, कोणतीच यंत्रणा ग्राहकांच्या नाराजीची दखल घेत नाही. 

राष्ट्रीयीकृत बँका ग्राहकांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित मानल्या जात होत्या. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या व्यवहारांबाबत शंका निर्माण होत आहेत. विशेषतः काही मोठ्या उद्योगपतींनी राष्ट्रीयीकृत बँकांची मोठी देणी थकविल्याचे उघड झाल्यानंतर हा विषय अधिक गंभीर झाला. या व्यावसायिकांना मोठी कर्जे देताना बँकांनीच नियम पायदळी तुडविल्याचे समोर येत आहे. मोठ्या कर्जबुडव्यांकडून होणाऱ्या 
नुकसानीची भरपाई खातेधारकांना नाहक शुल्क लावून बँका करतात की काय, अशी चर्चाही सध्या सुरू आहे. एकीकडे सरकार डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याची भाषा करते, तर दुसरीकडे डेबिट कार्डाद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क लावले जात आहे. खात्यांमध्ये निर्धारित रक्कम नसल्यास खातेधारक जेवढ्या वेळा कार्ड स्वाईप करतील अथवा खात्यातून पैसे काढतील, तेवढ्या वेळा बँका 17 ते 25 रुपयांपर्यंत शुल्क लावत आहेत. अशी मनमानी होत असताना अर्थ मंत्रालयाने मौन का बाळगले आहे? केंद्र सरकारचे या गोष्टींना अभय आहे काय? 

अलीकडेच स्टेट बँकेने खातेधारकांना पूर्वसूचना न देता 147.50 रुपये कापून घेतले. खातेधारकांनी बँकेकडे विचारणा केली, तेव्हा ती रक्कम वार्षिक फी म्हणून वसूल केल्याचे बँकेने स्पष्ट केले. ही खातेधारकांची लूट नव्हे काय? स्टेट बँकेने नुकतेच एप्रिल ते नोव्हेंबर 2017 या काळात "मिनिमम मंथली ऍव्हरेज बॅलन्स'चे उल्लंघन केल्याच्या कारणाखाली सतराशे कोटींपेक्षा जास्त दंडाची रक्कम वसूल केली. ही रक्कम स्टेट बँकेच्या जुलै ते सप्टेंबर 2017 च्या निव्वळ नफ्यापेक्षाही जास्त आहे. 

बँकांनी दयनीय आर्थिक स्थितीचा हवाला देत गेल्या काही वर्षांपासून ठेवींवरील व्याजदर कमी केले आहेत. परिणामी ठेवीदारांचा कल खासगी बँकांकडे वाढला आहे. बँकांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारी रिझर्व्ह बँकेसारखी भक्कम यंत्रणा आपल्याकडे आहे. वित्त मंत्रालयामध्ये बँकांसंदर्भात वेगळा विभागही आहे. परंतु, ज्या प्रकारे बँका खातेधारकांकडून विविध शुल्कांच्या नावाखाली पैसे उकळत आहेत, ते पाहता या यंत्रणांना बँका जुमानत नाहीत काय, असा प्रश्न येतो. या यंत्रणा ग्राहककेंद्री नसून मोठ्या रकमेच्या थकीत कर्जांची वसुली करण्यात अपयशी ठरलेल्या बँकांच्या चुकांवर पांघरुण घालण्यासाठी आहेत. सद्यःस्थितीत बँका एसएमएस अलर्ट, एटीएम शुल्क, मिनिमम बॅलन्स शुल्क, अकाउंट मेंटेनन्स शुल्क यांसारख्या सेवांसाठी काही रक्कम कापून घेत आहेत. यातून ज्येष्ठ नागरिकांची खातीही सुटलेली नाहीत. बँकांमध्ये विविध शुल्क लावले गेल्यास त्यातून कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल अशी अजब मांडणी सरकार आणि बँकांच्या वर्तुळातून केली जात आहे. पण या एका कारणासाठी सर्वसामान्य खातेदारांच्या हिताकडे काणाडोळा करणे हा कोणता न्याय आहे? शिवाय कॅशलेस व्यवहार नको म्हणून ऑनलाइन व्यवहार केले तर त्यावरही शुल्क आकारले जाते. विशेष म्हणजे बँकेसोबत रोखीने व्यवहार करण्यापेक्षा ऑनलाइन व्यवहार करण्यासाठी तुलनेने बँकेला नगण्य खर्च असला तरीही बँका त्यावरही शुल्क घेत असतात. 

सद्यःस्थितीत या बँका आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर जात आहेत की काय, असा संशय येत आहे. अर्थात या संशयाला रास्त कारणही आहे. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी काही दिवसांपूर्वी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत एक विधान केले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे हा तत्कालीन सरकारचा मोठा गुन्हा होता. त्यांच्या मतानुसार देशात केवळ पाच ते सात मोठ्या बँका असणे आवश्‍यक आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे मुख्य रचनाकार म्हणविल्या जाणाऱ्या मुख्य आर्थिक सल्लागार यासारख्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीचे हे मत विचारात घेतल्यास घटनेत ज्या लोककल्याणकारी राज्याचा विचार मांडला आहे, त्या विचारांपासून सरकार दूर जात आहे. 

बँकांचा एनपीए (अनुत्पादित कर्जे) वाढत आहे. या कर्जांची वसुली करण्यात बँकांना यश येत नाही. ही कर्जे मोठ्या औद्योगिक घराण्यांकडेच आहेत. वाढत्या "एनपीए'मुळे बँकांच्या व्यवहारांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. हे टाळण्यासाठी बड्या कर्जदारांकडून वसुली व्हावी. वाढत्या "एनपीए'मुळे बँकांची स्थिती खराब आहे, हे मान्य केले तरी त्यासाठी खातेधारकांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? "एनपीए' आणि बुडीत कर्जाचे ओझे घेऊन कोणतीही बँक सक्षम होऊ शकत नाही, हे निर्विवाद; परंतु कर्जांची वसुली करण्यात आलेले अपयश ग्राहकांकडून शुल्कवसुली करून झाकले जाणार आहे काय? शुल्कवसुलीचा वरवंटा फिरवून बँका थांबलेल्या नाहीत, तर व्याजदरांमधील कपातीचा खातेदारांना लाभ देण्यातही बँका आढेवेढे घेत असतात. रिझर्व्ह बँकेचा Internal Study Group to Review the working of the Marginal Cost of Funds Based Lending Rate System हा अहवाल प्रकाशित झाला. रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर 2014 ते 2017 पर्यंत रेपो रेटमध्ये (या दरानुसार बँका रिझर्व्ह बँकांकडून कर्जे घेतात.) दोन टक्‍क्‍यांची कपात केली. परंतु, या काळात बँकांनी कर्जांच्या व्याजदरात केवळ 0.75 टक्के एवढीच कपात केली; तर ठेवींवर तब्बल 1.95 टक्‍क्‍यांपर्यंत कपात केली. एप्रिल 2016 ते ऑगस्ट 2017 या कालखंडाबाबत बोलायचे झाल्यास रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये 0.75 टक्‍क्‍याची कपात केली, तर बँकांनी कर्जाचे व्याजदर 0.15 आणि ठेवींवरील व्याजदर 1.04 टक्के एवढे घटविले. नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर 2016 ते ऑगस्ट 2017 या काळात रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्‍क्‍याने कपात केली, तर बँकांनी कर्जाच्या व्याजदरांत 0.14 ची, तर ठेवींवरील व्याजदरात 0.69 टक्‍क्‍याने कपात केली. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाचा आपल्या परीने अर्थ लावून अथवा त्या अहवालास वाटाण्याच्या अक्षता लावून बँकांनी आपला कार्यभाग साधल्याचे दिसते. प्राप्त परिस्थितीत बँकिंग शुल्काचे भूत ग्राहकांच्या डोक्‍यावर बसविण्यापेक्षा मोठ्या कर्जबुडव्यांकडून बुडीत कर्जांची वसुली करण्याची तत्परता बँकांनी दाखवावी. किमान यामुळे तरी या बँका काही अंशी तरी ग्राहकांचे हित जपतात, असा संदेश जाण्यास मदत होईल.