जातिभेद नाकारणारे टिळक...

डॉ. सदानंद मोरे
सोमवार, 8 ऑगस्ट 2016

अखिल भारताचे नेते आणि लखनौ कराराचे शिल्पकार म्हणून त्या वेळी टिळकांचं नाव देशभर दुमदुमत होतं. ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांना तर ते भारतातल्या असंतोषाचे जनक वाटत. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंद्यांनी त्यांना शनिवारवाड्यावरच्या सभेत मार्गदर्शन करण्यासाठी पाचारण केलं असावं असं कोणालाही वाटलं असतं; पण वस्तुस्थिती मात्र तशी नव्हती. टिळकांनी सभेत भाषण करायचं होतं ते ब्राह्मणांचे प्रतिनिधी व प्रवक्ते या नात्यानं!

 

अखिल भारताचे नेते आणि लखनौ कराराचे शिल्पकार म्हणून त्या वेळी टिळकांचं नाव देशभर दुमदुमत होतं. ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांना तर ते भारतातल्या असंतोषाचे जनक वाटत. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंद्यांनी त्यांना शनिवारवाड्यावरच्या सभेत मार्गदर्शन करण्यासाठी पाचारण केलं असावं असं कोणालाही वाटलं असतं; पण वस्तुस्थिती मात्र तशी नव्हती. टिळकांनी सभेत भाषण करायचं होतं ते ब्राह्मणांचे प्रतिनिधी व प्रवक्ते या नात्यानं!

 

आपण एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहोत, पण ही झाली आपली राजकीय (खरे तर राज्यशास्त्रीय) ओळख. पण त्याहीपेक्षा उल्लेखनीय बाब म्हणजे आपण लोकशाही राष्ट्र आहोत. आपली लोकशाही पक्षीय आहे हा पुढचा मुद्दा. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिलं तर आपला हा प्रवास गेल्या एकशे तीस वर्षांमधला आहे. १७५७ मध्ये प्लासीच्या लढाईत इंग्रजांनी सिराजउद्दौलाचा पराभव करून बंगाल जिंकला आणि भारताच्या राजकारणात पहिलं पाऊल टाकलं. त्यानंतर त्यांनी मागं वळून पाहिलंच नाही. १८१८ मध्ये त्यांनी पेशव्यांचा पराभव करून मराठेशाहीचा निकाल लावला. १८४८ मध्ये शिखांचं राज्य संपलं. राजकीय औपचारिकता म्हणून दिल्लीच्या तख्तावरच्या बहादूरशहाला त्यांनी हात लावला नव्हता. परंतु १८५७ च्या उठावानंतर बहाद्दूरशहाला पदच्युत करण्याची त्यांना संधी मिळाली व ती त्यांनी साधली. या घटनेचा दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे भारतातलं कंपनी राज्य संपुष्टात येऊन हा देश ब्रिटिश साम्राज्याची वसाहत बनला. भारतीय लोक महाराणी व्हिक्‍टोरियाचे प्रजानन बनले.

ब्रिटिश अमलाच्या पहिल्या चरणात सर्वसामान्य लोकांनी त्याचं स्वागत केलं. या साम्राज्यामुळं नवे राजकीय राष्ट्र-राज्य घडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. लोकांना शांतता आणि स्थैर्य यांचा लाभ झाला. या पर्वात ब्रिटिश सत्तेनं चालवलेलं शोषण लोकांच्या सहजासहजी लक्षात येण्यासारखं नव्हतं. हे शोषण लक्षात आलं तरी त्याच्याकडं दुर्लक्ष करून या राज्यापासून होणाऱ्या लाभाकडं लक्ष द्यावं असं लोकहितवादींसारखे पंडित सांगत होते.

१८८५ मध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली आणि देशाची राजकीय कोंडी फुटली. इथून पुढं १८५७ ची पुनरावृत्ती करण्याऐवजी म्हणजे लष्करातल्या शिपायांनी किंवा संस्थानिकांनी सशस्त्र बंड करण्याऐवजी सरकारशी सनदशीर लोकशाही मार्गानं चर्चा करून अधिकाधिक राजकीय हक्कांची मागणी करण्याचं नवयुग सुरू झालं. हे ज्याप्रमाणं ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात टाकलेलं एक सौम्य पाऊल होतं त्याप्रमाणं दुसरीकडं ते देशातल्या अवशिष्ट राजेशाहीला म्हणजेच संस्थानिकांच्या सत्तेलाही आव्हान होतं. काँग्रेस ही आधुनिक राजकीय विचारांनुसार घडविण्यात आलेली देशातील पहिली राजकीय संस्था होती.

काँग्रेसचा संभाव्य धोका लक्षात आल्यानं मुत्सद्दी ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी लगोलग ‘डॅमेज कंट्रोल’च्या दिशेनं पावलं टाकायला सुरवात केली. त्यातलं सर्वांत महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे ब्रिटिशांकडून स्वतंत्र मुस्लिम लीगच्या स्थापनेला मिळालेलं प्रोत्साहन. काँग्रेसमध्ये हिंदूंचं संख्याधिक्‍य असलं तरी सैद्धांतिक पातळीवर ती सर्वांचं प्रतिनिधित्व करणारी निर्भेळ राजकीय संस्था होती. याउलट मुस्लिम लीग हा धर्माच्या पायावर उभी असलेली राजकीय संस्था होती. लीगचा काँग्रेसवरील आरोप अर्थातच ‘काँग्रेस ही स्पष्टपणे नसली तरी छुपी किंवा प्रच्छन्न हिंदूसंस्था होय.’ काँग्रेसच्या धुरिणांकडून ही बाब कबूल करून घेण्यासाठी बॅ. महंमद अली जीना यांनी त्यांना अखेरपर्यंत जंग जंग पछाडलं.

‘आपण फक्त हिंदूंची संस्था नसून सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करतो हा दावा खरा वाटावा म्हणून काँग्रेस मुसलमानांचा नको तेवढा अनुनय करते, त्यांना नको तितके झुकते माप देते’ असं वाटणाऱ्या काही हिंदूंनी हिंदुहिताच्या रक्षणासाठी हिंदू महासभा काढली. सुरवातीला ही संघटना काँग्रेसमध्ये किंवा काँग्रेसला संलग्न राहून काँग्रेसला मर्यादेत ठेवणारा दबावगट म्हणून वावरत असे. नंतर विशेषतः स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी तिचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून ती स्वतंत्र व पूर्ण राजकीय संस्था बनली.
काँग्रेसवर ती हिंदूंची व हिंदुवर्चस्ववादी संघटना असल्याचा आरोप पहिल्यांदा सर सय्यद अहमद खान यांनी केला. त्यांनीच अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाची पायाभरणी केली.

तिकडं काँग्रेस ही हिंदूंची व त्यातल्या त्यात बंगाली हिंदूंची संघटना असल्याचा आरोप होत असताना महाराष्ट्रात काँग्रेसवर ती ब्राह्मणांची आणि ब्राह्मण वर्चस्ववादी असल्याचा आक्षेप महात्मा जोतिराव फुले यांनी घेतला. काँग्रेसच्या या स्वरूपामुळं शुद्रानिशूद्रांनी काँग्रेसपासून दूर राहावं असा सल्लाही त्यांनी दिला. त्यांनी सार्वजनिक सत्य धर्म किंवा सत्यशोधक समाज ही संस्था जरूर स्थापिली. पण कुठलीही राजकीय संघटना उभी केली नाही. राजकीय संघटना किंवा संस्था काढायची ती अर्थातच राजकारण करण्यासाठी आणि त्या काळात ‘राजकारण’ या शब्दाचा एकच अर्थ होत होता, तो म्हणजे ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात काही तरी करणं. मग तो विरोध सनदशीर असो किंवा जहाल असा बेसनदशीर असो.

अर्थात फुले विचार मान्य असणाऱ्यांवर याच कारणास्तव स्वतंत्र राजकीय पक्ष काढावा लागला याची नोंद घ्यायला हवी. तो म्हणजे ब्राह्मणेतर पक्ष. हे काहीसं हिंदुमहासभेसारखंच झालं असं म्हणावं लागतं. जोतिरावांच्या मृत्यूनंतर सत्यशोधक समाजाच्या सामाजिक आशयानं त्याच्यातल्या धार्मिक आशयावर मात केली व त्याचं रूपांतर ब्राह्मणेतर चळवळीत झालं. काँग्रेस ब्राह्मणी संघटना असल्यानं तिला विरोध व सामाजिक समतेसाठी ब्रिटिशांना पाठिंबा देत त्यांची मदत घेणं हे या चळवळीचं वैशिष्ट्य होतं. पुढं काँग्रेस ज्या राजकीय टक्‍क्‍यांची मागणी करीत होती. ते त्यातील काही देण्याचा निर्णय खुद्द ब्रिटिश सरकारनंच घेतल्यामुळं हा राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी राजकीय संस्था संघटनेची गरज सामाजिक चळवळ म्हणून वावरणाऱ्या ब्राह्मणेतरांना वाटू लागणं स्वाभाविक आहे. हा काळ १९१७ नंतरचा म्हणजेच माँटेग्यू चेम्स्फर्ड सुधारणांचा काळ होय. ही ब्राह्मणोत्तरांची चळवळ एक राजकीय पक्ष म्हणून आकार घेऊ लागली, यामागची प्रेरणा व शक्ती अर्थातच करवीर शाहू छत्रपती यांची होती.

वेगळ्या शब्दांत सांगायचं म्हणजे राष्ट्रसभा म्हणजे इंडियन नॅशनल सभा ही भारतातली पहिली राजकीय संस्था असली तरी भारतात खरं पक्षीय राजकारण १९१७ नंतरच सुरू झालं, असं म्हणावं लागतं; कारण याचवेळी राजकीय पक्षांना हालचाल करायला पुरेसा राजकीय अवकाश उपलब्ध झाला. माँटेयू चेम्सफर्ड कमिशनच्या सूचनांनुसार तयार झालेल्या कायद्यानुसार १९२९ मध्ये पहिल्या निवडणुका झाल्या, त्यावर महात्मा गांधींच्या आदेशानुसार बहिष्कार घालून काँग्रेसनं आपले उमेदवार उभे केले हा असहकारितेच्या आंदोलनाचाच भाग होता. तथापि एव्हाना मवाळ किंवा नेमस्त मानला जाणारा गट काँग्रेसपासून बाजूला गेला होता व त्यानं निवडणुकीत भाग घ्यायचं ठरवलं होतं. साहजिकच ब्राह्मणेतर पक्ष, मवाळ काँग्रेस, लीग यांच्यात या निवडणुका होत होत्या. अर्थात तरीही या स्पर्धकांनी राजकीय पक्ष म्हणून परिपूर्ण स्वरूप धारण केलं होतं असं म्हणता यायचं नाही. निवडणुकांच्याच राजकारणाची ती सुरवात होती. या प्रकारच्या पहिल्याच निवडणुकीतली पक्षांची धोरणं व स्वरूप पाहिलं तर कोण धर्माधिष्ठित, कोण जात्यधिष्ठित तर कोण सरकारधाजिर्णे असं दिसून येतं. निवडणुका याच प्रकारे झाल्या असल्या तर आपल्या लोकशाहीप्रक्रियेत ‘प्रथम ग्रासे माक्षिकापात’ असं झालं असतं. ग्रामीण बोलीत सांगायचं झालं तर नाट लागला असता.

पण आपल्या लोकशाहीचं भाग्य थोर म्हणून एक महापुरुष शुद्ध राजकीय भूमिका घेऊन त्यात उतरला. या महापुरुषाचं नाव विठ्ठल रामजी शिंदे. वस्तुतः विठ्ठल रामजींचा मूळ पिंड प्रकृती, व कल धार्मिक होता. त्यांच्या विचारांची बैठकही धार्मिक होती. ब्राह्मो समाजाचे प्रचारक म्हणून त्यांनी आपली कारकीर्द सुरू केली. याच काळात त्यांचा महात्मा फुले यांच्या विचारांशी परिचय होत होता. अस्पृश्‍य बांधवांच्या दुर्दशेनं ते व्यथित झाले व न्या. चंदावरकरांसारख्या प्रार्थना समाजाच्या प्रमुख नेत्याच्या आश्रयानं त्यांनी डिप्रेस्ड क्‍लास मिशनची स्थापना करून अस्पृश्‍यांच्या शिक्षणाचे व अस्पृश्‍यतानिवारणाचे कार्य सुरू केलं. बघता बघता या कामाचा विस्तार देशभर होऊ लागला.

याच काळात लोकमान्य टिळकांचं राजकीय कार्यसुद्धा भरात आलं होतं. टिळकांनी दारूबंदी व्हावी म्हणून चळवळ केली. त्यात शिंदे त्यांच्याबरोबर होते. टिळक मंडालेच्या तुरुंगातून सुटून परत आल्यावर त्यांनी स्वराज्याची चळवळ जोमानं सुरू केली. शिंद्यांना सामाजिक क्षमतेइतकंच राजकीय स्वातंत्र्याचंही आकर्षण असल्यामुळं त्यांनी यावेळीही टिळकांना सहकार्य केलं. आपल्या आर्थिक व शैक्षणिक दर्जाच्या बळावर राजकीय हक्कांचा शेलका भाग ब्राह्मणच मटकावतील या भीतीनं ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेते राजकीय सुधारणा नकोच असं म्हणू लागले होते. अशा वेळी शिंदे पुढं आले आणि त्यांनी ब्राह्मणेतर जातींच्या वतीनं टिळकांची पाठराखण केली. अर्थात इकडं सरकारनंच राजकीय सत्तेचा काही भाग द्यायचं ठरवल्यानं तो नाकारणं ब्राह्मणेतरांना शक्‍य होईना. कारण त्यात त्यांचाच तोटा झाला असता !

टिळक भलेही राष्ट्रीय दर्जाचे व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे पुढारी असोत, महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मणेतरांमध्ये त्यांच्याविषयी व एकूणच ब्राह्मण जातीविषयी संशय होता. तो दूर केल्याशिवाय त्यांचा पाठिंबा टिळकांना मिळाला नसता. तेव्हा शिंद्यांनी पुण्यात शनिवारवाड्यावर अठरापगड ब्राह्मणेतर जातींची व वारकरी, महानुभाव अशा पंथांच्या नेत्यांनी जाहीर सभा आयोजित केली. या सभेत त्या त्या जातीच्या नेत्यांनी आपापल्या जातीच्या वतीनं भाषणं करून स्वराज्याच्या राजकीय मागणीला पाठिंबा घ्यायचा होता.

शिंद्यांनी या सभेत टिळकांनाही बोलावलं होतं. अखिल भारताचे नेते आणि लखनौ कराराचे शिल्पकार म्हणून त्यावेळी टिळकांचं नाव सर्वत्र दुमदुमत होतं. ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांना तर ते भारतातल्या असंतोषाचे जनक वाटत. तेव्हा त्यांना या सभेत शिंद्यांनी मार्गदर्शन करण्यासाठी पाचारण केलं असावं असं कोणालाही वाटेल. पण वस्तुस्थिती मात्र तशी नव्हती. टिळकांनी सभेत भाषण करायचं होतं ते ब्राह्मणांचे प्रतिनिधी व प्रवक्ते या नात्यानं व ब्राह्मणांच्या वतीनं त्यांनी तिथं जमलेल्या अठरापगड ब्राह्मणेतर जातींना विश्‍वासात घेऊन हमी द्यायची होती की, येणारे स्वराज्य हे फक्त ब्राह्मणांचे वा ब्राह्मणांसाठी नसेल. ती पेशवाईची पुनरावृत्ती नसेल, त्यात सर्व जातीधर्माच्या लोकांना त्यांचा उचित वाटा मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे टिळकांनी शिंद्यांचे हे निमंत्रण स्वीकारलं. ते सभेला द्यावं. त्यांनी ब्राह्मणांचे प्रतिनिधी या भूमिकेतून भाषण केलं व उपस्थित समुदायाला आश्‍वस्त केलं !
टिळकांना अखिल भारतीय पुढाऱ्यांच्या पायरीवरून खाली उतरायला लावणाऱ्या शिंद्यांची वाहवा करायची की खाली उतरणाऱ्या टिळकांची तरफदारी करायची याचं कोडं पडावं असाच हा प्रसंग आहे.

याच शिंदे यांनी लोणावळा इथं अस्पृश्‍यता निवारण परिषद भरवून तिथंही टिळकांना भाषणासाठी बोलावलं. स्वराज्याच्या कामासाठी जशी ब्राह्मणेतरांची गरज तशीच अस्पृश्‍यांचीही आवश्‍यकता होतीच. आणि त्यांनाही ब्राह्मणोत्तरांप्रमाणंच आश्‍वस्त करणं भाग होतं.
शिंद्यांच्या निमंत्रणाला मान देऊन टिळक आले. त्यांनी अस्पृश्‍यतेच्या विरोधी जोरदार भाषण दिलं. अस्पृश्‍यता मान्य असलेल्या देवालासुद्धा मी देव मानणार नाही, या त्यांच्या वाक्‍यामुळं सभागृह टाळ्यांच्या कडकडाटात कोसळते की काय असा भास झाला.
या परिषदेचं कामकाज संपल्यावर शिंद्यांनी सर्व उपस्थितांना अस्पृश्‍यता निवारणाच्या प्रतिज्ञापत्रकावर सह्या कराव्यात, असं आवाहन केलं. सही करायला उद्युक्त झालेल्या टिळकांना अनुयायांच्या दबावामुळं माघार घ्यावी लागली. तथापि इंग्लंडच्या दौऱ्यावरून परतल्यावर मी सही करीन, असं आश्‍वासन टिळकांनी शिंद्यांना दिलं. शिंद्यांनीही टिळकांची अडचण समजून घेतली.

राजकीय स्वातंत्र्याची आवश्‍यकता पटल्यामुळं की काय, एकदा शिंदे अस्पृश्‍यता निवारणाचे सामाजिक कार्य सोडून देऊन पूर्ण वेळ राजकारण करण्याच्या इराद्यात होते. त्यांनी त्यासाठी टिळकांचा सल्ला विचारला. त्यावर अस्पृश्‍यतानिवारणाचं कामही स्वातंत्र्याइतकंच महत्त्वाचं असून, त्याचा त्याग न करण्याचा सल्ला टिळकांनी शिंदे यांना दिला.

न्या. रानडे यांचा उदारमतवाद, जोतिराव फुले यांचा सत्यशोधनावर आधारित समता विचार, नि लोकमान्यांची स्वातंत्र्यप्रियता आणि पुढं महात्मा गांधींचा सत्याग्रही विचार या विविध प्रभावाना आपल्यात रिचवून पचवून सिद्ध झालेले महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे हे एकमेव व्यक्तित्त्व होय. असा अष्टपैलू परत होणे नाही.

--------------------------------------------------------------------------
‘संतवाङ्‌मय साखरे घराण्यानं सर्वांपर्यंत नेलं’
डॉ. सदानंद मोरे यांच्या सदरात ‘ लोणावळा ते आळंदी ’ आणि ‘जोगमहाराज व साखरेमहाराज’ असे दोन लेख (सदर ः अज्ञात पैलू थोरांचे, २४ व ३१ जुलै ) प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यात साखरेमहाराज संप्रदाय व या संप्रदायातले महापुरुष यांच्याविषयीची माहिती त्यांनी दिली आहे. मात्र, ती बरोबर नाही. लोकांना वस्तुस्थिती समजावी, यासाठी त्या माहितीविषयीचा हा खुलासा करत आहे.
‘लोणावळा ते आळंदी’ या लेखात मोरे यांच्या मतानुसार, काही फडांमध्ये फक्त वंशपरंपरेलाच महत्त्व दिलं जातं, असं म्हटलं आहे.

  •  मात्र, हे म्हणणं तितकंसं योग्य नाही. कारण, फडपरंपरेमध्ये वंश व अधिकार या दोहोंचा विचार केला जातो. वासकर, देहूकर, शिरवळकर इत्यादी वंशांमध्ये अनेक अधिकारी पुरुषांचा जन्म झाला. यात वंश व अधिकार या दोहोंचा विचार केल्याचं दिसून येतं.
  • मोरे म्हणतात, ‘एका फडातल्या अनुयायास दुसऱ्या फडावर कीर्तनास जाण्यास संमती नसे.’
  •  मात्र, फडाफडांमधला विद्वेष हे त्यामागचं कारण नाही, तर श्रवणामध्ये बौद्धिक शिस्त यावी व समाजाचं समायोजन करता यावं, एवढ्यासाठीच अशा प्रकारचे नियम आहेत.
  • जगन्नाथमहाराज यांचा दाखला देऊन मोरे म्हणतात ः ‘संतवाङ्‌मय व समाज यांचा समन्वय साखरे घराण्यापासून झाला; पण तो अधिकारी-श्रोत्यांपर्यंत मर्यादित राहिला.’
  •  मोरे यांचं हे म्हणणं अर्धसत्य आहे. साखरेमहाराजांकडं शिकण्यासाठी कोणत्याही बहिर्रंग अधिकाराचा विचार कधीही केला जात नाही. कोणत्याही जात-वय-लिंग-शालेय शैक्षणिक पात्रतेच्या साधकांना संतवाङ्‌मयाचं शिक्षण दिलं जातं. इतकंच नव्हे तर, ख्रिश्‍चन, मुस्लिम, जैन आदी धर्मांच्या लोकांनीही इथं संतवाङ्‌मयाचं अध्ययन केलं आहे. नानामहाराज साखरे, दादामहाराज साखरे, रंगनाथमहाराज परभणीकर, किसनमहाराज साखरे आदींनी कीर्तन-प्रवचन या माध्यमांतून ही संतवाङ्‌मयाची ज्ञानगंगा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोचवली. त्यामुळं ‘साखरे घराण्यानं हे ज्ञान मर्यादित ठेवलं,’ असं म्हणणं सर्वथैव खोटं व चुकीचं आहे.
  • मोरे सांगतात  ः ‘साखरे घराण्यानं संतवाङ्‌मयाचा अर्थ अद्वैत वेदान्तानुसार लावला.’
  •  असं करणं हे योग्य व उचित आहे. त्याचं कारण, तो अर्थ तसाच आहे व वारकरी संप्रदायानं वेदोपनिषदमूलक व आद्यशंकराचार्यप्रणीत अद्वैत वेदान्ताचाच अंगीकार केलेला आहे. त्याचा उल्लेख संतवाङ्‌मयात बऱ्याच ठिकाणी आढळून येतो.
  • या लेखमालेच्या पुढच्या भागात म्हणजेच ‘ जोगमहाराज व साखरेमहाराज’ या लेखात मोरे म्हणतात ः ‘विनायकबुवा हे टिळकांच्या विरोधकांपैकी एक होते.’
  •  मात्र, यासंबंधीचा वृत्तान्त ‘केसरी प्रकाशना’च्या स. वि. बापट संपादित ‘लोकमान्य टिळकांच्या आठवणी’ या ग्रंथात सविस्तर आलेला आहे व त्यात, दादामहाराज व लोकमान्य यांच्यात कसा व्यक्तिद्वेष नव्हता, हे पृष्ठ क्रमांक १७८ वर आलेलं आहे. मात्र या वस्तुस्थितीकडं जाणतेपणानं वा अजाणतेपणानं दुर्लक्ष करतात, असं वाटतं.
  • लेखाचा समारोप करताना मोरे म्हणतात ः ‘वेदान्त विचारसरणी जगाकडं तुच्छतेनं व नैराश्‍यानं पाहणारी आहे.’
  •  याचं खंडन जोगमहाराजांनीच वेदान्त विचारग्रंथाच्या प्रस्तावनेत पृष्ठ क्रमांक ४ व ५ वर केलं आहे. ते म्हणतात ः ‘वेदान्त हा मनुष्यास पंगू व आळशी बनवतो, ही समजूत निर्मूल व चुकीची आहे व इतर उपायांनी न राखता येणारा मनाचा समतोलपणा वेदान्तविचारानं येतो. मोरे यांच्याकडून हा असा विपर्यास होण्याचं कारण म्हणजे, संप्रदायपूर्वक अध्ययनाचा अभाव हेच होय.

- यशोधन किसनमहाराज साखरे, आळंदी, पुणे