... कणखर नेतृत्वाची कसोटी (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
बुधवार, 28 सप्टेंबर 2016

दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर नेमकी भूमिका काय असावी, हेच आपल्याकडं ठरलेलं नाही, हे पठाणकोट हल्ल्यानंतर उघड झालं. आताही परिस्थिती काही वेगळी नाही. असे हल्ले झाल्यानंतर पाकिस्तानला इशारे देणाऱ्या यापूर्वीच्या सरकारची आणि तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची खिल्ली उडवणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताना प्रचारसभांतून आपली जी प्रतिमा निर्माण केली होती, ती टिकवण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. पाकिस्तानविरुद्धची राजनैतिक पातळीवर असो किंवा जमिनीवर जी काही लढाई करायची, ती आपल्याच हिमतीवर करावी लागेल.

दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर नेमकी भूमिका काय असावी, हेच आपल्याकडं ठरलेलं नाही, हे पठाणकोट हल्ल्यानंतर उघड झालं. आताही परिस्थिती काही वेगळी नाही. असे हल्ले झाल्यानंतर पाकिस्तानला इशारे देणाऱ्या यापूर्वीच्या सरकारची आणि तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची खिल्ली उडवणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताना प्रचारसभांतून आपली जी प्रतिमा निर्माण केली होती, ती टिकवण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. पाकिस्तानविरुद्धची राजनैतिक पातळीवर असो किंवा जमिनीवर जी काही लढाई करायची, ती आपल्याच हिमतीवर करावी लागेल.

काश्‍मीरमधल्या उरी इथं दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला भारत- पाकिस्तान संबंधाला संपूर्ण नवं वळण देणारा आहे. पाकिस्तानचे लाड आता पुरे झाले, हे देशातल्या सामान्य माणसांचं ठाम मत बनलंय. पाकिस्ताननं आपल्या एका जवानाचा बळी घेतला, तर त्यांच्या दहा सैनिकांचा घेऊ, असं सांगत सत्तेवर आलेल्या सरकारसमोर मात्र पाकिस्तानला धडा शिकवायचा म्हणजे काय, असा प्रश्‍न आहे. सरकार म्हणून तो सोडवणं अशक्‍य नाही, मुद्दा आतापर्यंत केलेल्या भाषणांचा आहे. आपणच तयार केलेल्या प्रतिमेचाही आहे. प्रतिमानिर्मितीचं तंत्र उपोयगाचं ठरतं, तसंच कधी कधी अडचणीचंही. प्रतिमानिमिर्तीच्या नादात घेतलेल्या टोकाच्या भूमिका निर्णय घेण्याच्या जागेवर बसल्यानंतर अडचणीच्या ठरतात, याचा अनुभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं संपूर्ण बहुमताचं सरकार घेतं आहे. हल्ला झाल्यानंतर सरकारची सुरवातीची भाषा नेहमीचीच निषेधाची, हे सहन करणार नाही, या प्रकारची आहे. तीच भाषा वर्षानुवर्षं लोक ऐकत आले आहेत, अशीच भाषा यापूर्वीचे राज्यकर्ते करत, त्या वेळी भाजपचे टीव्हीवरचे प्रवक्ते खिल्ली उडवताना थकत नसत. खुद्द मोदी तर ‘उनकी भाषा में जबाब’चं समर्थन करायचे. आता पठाणकोट आणि पाठोपाठ उरीतील लष्करी तळावरच्या हल्ल्यानं सरकारला कृती करायला भाग पाडणारी परिस्थिती निमाण झाली आहे; पण कृती कोणती, हे ठरत नाही तोवर आधीच्या सरकारांनी पुरेशी लष्करी तयारी केली नाही म्हणूनच आता मोदींचे हात बांधले आहेत, अशा प्रकारची टिपिकल मखलाशी सोशल मीडियावरचे त्यांचे समर्थक करत आहेत आणि करत राहतील. कितीही गळ्यात गळे घातले, तरी पाकिस्तानवर विश्‍वास ठेवता येत नाही, हा धडा उरीच्या हल्ल्यानं दिला आहे. त्याचबरोबर अशा स्थितीत काय करायचं, याचं कसलंही नियोजन नसल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. 

उरीत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात भारतीय लष्कराचे १८ जवान हुतात्मा झाले. देशासाठी लढताना सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या या बहादूरांविषयी देश कृतज्ञच राहील. मात्र अशाप्रकारे जवान गमावणं पुन्हा पुन्हा का घडतं, याचं उत्तर केवळ मागच्या सरकारवर खापर फोडून देता येणारं नाही. ते सरकार अनेक पातळ्यांवर अपेक्षापूर्ती न करणारं होतं म्हणून तर लोकांनी घालवलं आणि सध्याच्या सरकारला बहुमतानं सत्तेवर आणलं, त्यालाही आता दोन वर्षं उलटून गेली. आता तरी निदान परराष्ट्र धोरण, दहशतवाद यावर नेमकी भूमिका आणि कृती ठरायला, दिसायला हवी होती. पठाणकोटच्या हल्ल्यातून सरकार, सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणा नेमकं काय शिकल्या असाच खरं तर उरीच्या हल्ल्यानंतरचा प्रश्‍न आहे. लष्करी तळच सुरक्षित नाहीत अशा प्रकारचं वातावरण देशात तयार होणं घातक आहे. पठाणकोटच्या हल्ल्याचं प्रकरण ज्या रीतीनं सरकारनं हाताळलं तो गलथानपणाच होता. हवाई तळावर दहशतवादी धडकले, तरी पत्ता लागला नाही, हे अपयश होतंच; पण हल्ला घडून गेल्यानंतर या हल्ल्यात पाकिस्तानच्या भूमीवर कार्यरत असलेले हदशतवादी गटच सहभागी होते, याची खात्री सरकारला झाली होती. त्यानंतरही पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांसोबत संयुक्त तपासाचा बालिशपणा देशानं पाहिला. ज्यांचा हल्ल्यात सहभाग आहे किंवा ज्याच्या इशाऱ्यांवरून हल्ले होतात, असं आपण जगाला सांगतो त्यांनाच तपासासाठी बोलावण्यात कसला शहाणपणा होता? आंतरराष्ट्रीय संबंधांत रिसिप्रोसिटी नावाचं प्रकरण असतं. म्हणजे तुम्ही अमूक केलं तरच आम्ही तमूक करू. पठाणकोटच्या हवाई तळावर पाहणीसाठी पाकिस्तानी तपास यंत्रणांना परवानगी देताना, भारतातल्या ‘एनआयए’च्या पथकाला तशीच परवानगी पाकिस्तान देईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्येक दहशतवादी घटनेसाठी ज्या ‘आयएसआय’ला आपण जबाबदार धरतो आणि ज्या संघटनेनं भारताला सतत अस्थिर करण्याचं कटकारस्थान कित्येक वर्षं सुरू ठेवलंय, याचे ढीगभर दाखले आपल्याकडं आहेत, अशा संघटनेचा एक अधिकारीही या तपास पथकातून भारताच्या हवाई तळावर पाहणी करतो, हेही देशानं पाहिलं. त्या बदल्यात भारताला मिळालं काय? त्या हल्ल्याच्या तपासात कुठली प्रगती झाली? पाकिस्तानी पथकानं असं काय भारताच्या हाती दिलं. त्या हल्ल्याच्या वेळी लष्करी तळांवरील त्रुटी समोर आल्या त्याचं काय केलं? या प्रश्‍नांची उत्तर सरकारनं द्यायला हवीत. विरोधात असताना सगळ्याची उत्तरं मागायची, सत्तेवर आल्यानंतर मात्र कशावरच बोलायचं नाही या धोरणाच्या मर्यादा आहेत. उरीच्या हल्ल्यानंतर सरकारसमोरचं आव्हानं दोन प्रकारचं आहे. पहिलं या हल्ल्याचं प्रत्युत्तर म्हणून काय करायचं? दुसरं आहे, ते कणखरपणाची जाहिरातबाजी करत सत्तेवर आलेलं सरकारही दहशतवादी हल्ले रोखण्यात, पाकिस्तानच्या कुरघोड्यांना तोंड देण्यात मागच्या सरकारसारखंच वागतं, या जनतेमध्ये निर्माण होणाऱ्या भावनेचं काय करायचं. जे प्रत्युत्तर म्हणून करायचं ते लोकांना दिसंल पाहिजे, परिणामकारक असलं पाहिजे. पाकिस्तानला अद्दल घडवा, अशीच सर्वसामान्यांची भावना आहे. हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या शवपेट्या परत येतात, तेव्हा ही भावना टिपेला पोचते, त्याचा सरकारवर प्रचंड दबाव येणं स्वाभाविक आहे. या स्थितीत कुठल्याही सरकारसमोर असलेले पर्याय कोणते? एकतर राजनैतिक पातळीवर मुत्सद्देगिरीच्या मार्गानं पाकिस्तानची कोंडी करणं. यामध्ये त्या देशाच्या राजदूताला बोलावून समज देण्यापासून राजनैतिक संबंधांचा दर्जा कमी करणं, जगभर आपल्या मुत्सद्‌द्‌यांना पाठवून पाकिस्तानच्या विरोधात जागतिक मत तयार करणं, पाकिस्तानला दहशतवादाचा पुरस्कार करणारा देश ठरवणं, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाची निंदा करणारा ठराव संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत मांडणं, बलुचिस्तानसारख्या मुद्द्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हवा देणं, याप्रकारचे मार्ग अवलंबता येतात. मात्र हे मार्ग भारतानं यापूर्वी अनेकदा वापरले आहेत. त्याची परिणामकारकता काही काळापुरतीच असते. सारं जग नंतर पुन्हा चर्चा करायचाच सल्ला देतं. बलुचिस्तानचा मुद्दा आपण उचलला, तर पाकिस्तानकडून काश्‍मीरबाबत आक्रमक प्रचार होणार हे उघड आहे. अलीकडं अनेकजण पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करावी, असा सल्ला देत आहेत. या पातळीवर फारतर पाकिस्तानशी सर्व आर्थिक व्यवहार थांबवणं शक्‍य आहे. वाघा, उरी सीमेवरून होणारी आयात-निर्यात यात बंद पडेल. संयुक्त राष्ट्रं आणि अन्य प्रभावी जागतिक गटांवर पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी दबाव आणणं, हाही उपाय असू शकतो. याची परिणामकारकताही किती, यावर मतमतांतरं आहेतच. मुळामध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये केवळ २.३ अब्ज डॉलरचा व्यापार आहे. व्यापार थांबवण्याबरोबरच पाकिस्तानची पाण्याच्या पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून अडवणूक करता येईल, असाही मार्ग सुचवला जातोय. त्या उपायाचा विचार आंतरराष्ट्रीय करार आणि त्यातली व्यवहार्यता पाहून करावा लागेल. 

आर्थिक निर्बंधांसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची अनुमती लागेल, तिथं चीन पाकिस्तानची पाठराखण करेल यात शंका नाही आणि अमेरिकाही आपल्याला साथ देईलच, याची खात्री नाही. यानंतर उरतो तो लष्करी कारवाईचा पर्याय. पाकिस्तानला अद्दल घडवायची, याचा सामान्यांच्या मनातला अर्थ त्या देशाच्या विरोधात लष्करी पर्याय वापरणं असाच असतो. निवृत्त झाल्यानंतर अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांना आणि मुत्सद्द्यांनाही हा पर्याय वापरावा असं वाटू लागतं, यातले काहीतर टीव्हीच्या पडद्यावरूनच युद्ध जाहीर करू पाहतात. या वातावरणाचा दबाव एकीकडं, तर दुसरीकडं कुठल्याही पर्यायाचे सामरिक आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम काय याची चिंता करणं, हे सरकारचं कर्तव्य ठरतं. कुठल्याही सरकारची अशावेळी द्विधा अवस्था झाली असती, तशीच ती मोदी सरकारचीही आहे. लष्करी कारवाईचा पर्याय निवडणं सोपं नाही, याची जाणीव सर्वांनाच आहे. त्यामुळेच हल्ल्यानंतर सरकार लगेचच काही निर्णय घेत नाही. लष्करी बळ वापरण्याच्या पर्यायात अगदी टोकाचे घटकही मर्यादित युद्धाचाच सल्ला देतात. याचा अर्थ पाकिस्तानच्या ताब्यातल्या प्रदेशात चालणारे दहशतवादी अड्डे हवाई कारवाईनं, प्रसंगी जमिनीवरील कारवाईनं उद्‌ध्वस्त करणं हा आहे. आणखी एक मार्ग, दहशतवादी कृत्यांतला ज्यांचा सहभाग खात्रीशीर आहे अशा अझहर मसूद, लखवी यासारख्या दहशतवाद्यांना संपवणं, जसा अमेरिकेनं पाकिस्तानच्या भूमीवर कारवाई करून लादेनचा खात्मा केला. या प्रकाराच्या धाडसी कृतीसाठी प्रचंड तयारी आणि जबर राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची असते. सरकार अशी इच्छाशक्ती दाखवणार का? हा लोकांच्या मनातला प्रश्‍न आहे. उरीतला हल्ला लष्करी तळावरच्या सर्वांत भीषण हल्ल्यांपैकी आहे यात शंकाच नाही. मात्र असा हल्ला झाल्यानंतर तातडीनं निर्णायक कारवाई केली नाही, तर अशी कारवाई करता येण्याच्या शक्‍यता संकोचतात. याचं कारण आंतरराष्ट्रीय समुदाय कुठल्याही लष्करी संघर्षाच्या विरोधात जातो. पाकिस्तानच्या भूमीवरील कुठल्याही कारवाईला तो देश प्रत्युत्तर देईल हे स्वाभाविक आहे. यातून सर्वंकष युद्ध छेडलं जाण्याची शक्‍यता आहेच. त्यातही दोन अण्वस्त्रधारी देशांतील युद्ध ही कल्पनाच आंतरराष्ट्रीय समुदाय करू शकत नाही. यात एका गोष्टीकडं लष्करी आणि मुत्सद्देगिरीच्या प्रांतातले तज्ज्ञ लक्ष वेधतात, ती म्हणजे असं युद्ध छेडलं गेलं आणि पाकिस्ताननं अण्वस्त्र वापराची आगळीक केलीच, तर भारताचं मोठं नुकसान होईल; पण पाकिस्तान नकाशावर शिल्लक राहणार नाही. याचं कारण अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार नाही, हे वचन भारतानं अधिकृतरीत्या जगाला दिलं आहे, मात्र जर कुणी भारताच्या विरोधात तसा वापर केला, तर याच हत्याराचा कितीही प्रमाणात वापर करायला भारत मोकळाही आहे. 

लष्करी कारवाई हा सर्वांत अखेरचाच पर्याय असतो. मात्र निवडणुकीच्या प्रचारात जणू काहीही झालं तरी पाकिस्तानला मोडून टाकू, असा अविर्भाव आणल्यानं, आता का धमक दाखवत नाहीत, असा प्रश्‍न सरकारला विचारला जाणारच. त्यावर त्रागा करण्यात अर्थ नाही. टीव्ही चॅनेलवर चर्चा करणारे आणि सोशल मीडियावर लढणारे यांच्या हाती निर्णय असता, तर एव्हाना युद्ध सुरूच झालं असतं. अमेरिका करते, ते आपण का करू नये, हा सवाल बिनतोड असला, तरी तुलना अप्रस्तुत आणि अव्यवहार्यही आहे. पाकिस्तानला प्रत्युत्तर काय आणि कसं द्यायचं, हे ठरवणं हेच सरकारसमोरचं मोठं आव्हान आहे; तसंच दुसरं आव्हान आहे, ते राजकीय पातळीवरचं. प्रतिमा चमकवून सत्तेवर येणाऱ्यांसाठी ही नेहमीच निसरडी वाट असते. उरीतील हल्ल्यानं लष्कराच्या आणि देशाच्या प्रतिष्ठेलाच एका अर्थानं आव्हान दिलं गेलं आहे. अशावेळी निव्वळ इशारे देऊन आणि ‘कडी निंदा’ करण्यासारख्या प्रकारातून लोकांचं समाधान व्हायची शक्‍यता नाही. निवडणुकीपूर्वी जी भाषा मोदी बोलत होते, ती प्रत्यक्षात आणावी, या भावनेला सरकार कसा प्रतिसाद देणार, हा खरा मुद्दा आहे. सरकारमध्ये बसल्यानंतर निवडणुकीच्या वातावरणातली भाषणं आणि व्यवहार यातला फरक समजायला लागतो; पण तो लोकांनी का समजावून घ्यावा, हा प्रतिमेचा पेच आहे. मोदी निवडणुकीआधी सांगायचे, ‘ते असल्यामुळं गुजरातकडं पाकिस्तानची वाकडी नजर जाऊ शकत नाही, सत्ता दिली तर पाकिस्तानला धडा शिकवायची धमक ते दाखवतील.’ तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पाकिस्तानसंदर्भात दुबळं ठरवणं, हा मोदींच्या प्रचारसूत्राचा भाग होता. एका मुलाखतीत त्यांनी, दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर निषेध खलिते पाठवण्याच्या प्रकाराची आणि पाकिस्तानला पुरावे देण्याची खिल्ली उडवताना म्हटलं होतं, की ‘ये लव्ह लेटर लिखना बंद करो’. ‘पाकिस्तानाला त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यायला हवं,’ असा त्यांचा उपाय होता. यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव आडवा येतो, असं लक्षात आणून देणाऱ्यांना त्यांचं उत्तर होतं, ‘१०० कोटींच्या देशावर कसला दबाव येतो, दबाव तर भारताचा असायला हवा. पाकिस्ताच्या आशीर्वादानं हल्ले होतात आणि आपण ‘ओबामा ओबामा’ करत रडत अमेरिकेकडे जातो हे बरे नाही.’ हे सारे त्या वेळचे शब्द पठाणकोट आणि उरीच्या हल्ल्यांनंतर मोदींचा पाठलाग करत आहेत. आता पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर एकटं पाडण्यासाठी भारतीय मुत्सद्दी पाठवले जात आहेत, त्यालाही आधीच्या भूमिकेनुसार रडणं म्हणावं काय? पठाणकोट हल्ल्यानंतर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर असं म्हणाले होते, की हा हल्ला झाला तो शेवटचा, यापुढं माझ्या परवानगीशिवाय कुणी येऊ शकणार नाही, काय झालं त्या विधानाचं?. दहशतवादी हल्ल्यातून देशाला अस्वस्थ करणाऱ्या पाकिस्तानविषयी मोदींच्या मनात संताप असेल, त्याला धडा शिकवण्याची त्यांची इच्छा असेल, यात शंकेचं कारण नाही. मात्र त्यांच्या आधीच्या राज्यकर्त्यांनाही तसंच वाटत असेल, यावरही विश्‍वास ठेवायला हवा. याच अडथळ्याचा सामना सर्वांना करावा लागतो. 

एक तर पाकिस्तानच्याच भाषेत उत्तर म्हणजे पाकिस्तानविरोधात लष्करी बळाचा वापर करणं, थोडक्‍यात युद्ध करणं हा पर्याय मांडला जातो. युद्ध असो की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्या देशाला एकाकी पाडणं, दहशतवादी देश घोषित करायला लावणं, ही अडथळ्यांची शर्यत आहे. उरीमधल्या हल्ल्यानंतर फ्रान्स वगळता कुठल्याही देशानं थेट पाकिस्तानकडं निर्देश करणाऱ्या प्रतिक्रिया दिलेल्या नाहीत. चीननं तर या हल्ल्याचा निषेध करताना काश्‍मीरचा अनाठायी उल्लेख केला आहे. अमेरिकेशी मैत्रीपर्व सुरू असलं, तरी अमेरिका पाकिस्तानला सोडून देईल ही शक्‍यता नाही. भारत आणि पाकिस्तानच्या संघर्षात कुणाचीही बाजू न घेण्याच्या भूमिकेत राहणं सारे बडे देश पसंत करतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. 

साहजिकच राजनैतिक पातळीवर असो किंवा जमिनीवर जी काही लढाई करायची ती आपल्याच हिमतीवर करावी लागणार आहे. पेच देशासमोरचा असतो, तेव्हा लोक सारे भेद विसरून सरकारसोबत उभे राहतात, आताही राहतील. मुद्दा मोदी सरकार कुठला मार्ग अवलंबणार हा आहे.