अभियंत्यांचा महापूर (उत्तम कांबळे)

नुकत्याच होऊन गेलेल्या निवडणुकीच्या काळात तो संगणक अभियंता घरी प्रचारपत्रक देऊन गेला. आधीपासूनच ओळख असलेल्या त्याच्याशी थोड्याशा गप्पा झाल्या. त्या तरुण, बेरोजगार अभियंत्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडं पाहताना माझ्या मनात बरेच प्रश्‍न उभे राहिले. एवढं उच्च शिक्षण घेऊनही त्याच्या मागची बेरोजगारी काही सुटली नव्हती. काही मोसमी-हंगामी कामं करून तो रोजची कमाई करत होता. एका गुन्हेगार उमेदवाराची प्रचारपत्रकं वाटणं हे काम त्यापैकीच एक होतं. ही वेळ त्याच्यावर का आली? शिक्षणयंत्रणेत नेमका कोणता बिघाड झाला आहे?

गेल्या वर्षभरात तो मला चार वेळा तरी भेटला असेल. एकदा तर तो आईला सोबत घेऊन आला होता. संगणक अभियंता बनलेल्या या तरुणाला कुठंही आणि कसलीही नोकरी हवी होती. माझ्यासमोरच तो जन्माला आला होता. वाढला होता. पाठीला सॅक लावून शाळा-कॉलेजला जातानाही मी त्याला अनेकदा पाहिलं होतं. कॉलेज पूर्ण करून त्यानं पदवी संपादन केली, तेव्हा तो पेढे घेऊनही आला होता. नंतर त्यानं नोकरी मिळवण्यासाठी शिकार सुरू केली. रोज कुठं ना कुठं मुलाखतीला जायचा. हताश होऊन फिरायचा. मग त्याच्या डोक्‍यात कुणीतरी भरवलं ः ‘एमपीएससी ॲपिअर होऊन एक चान्स घे!’ पण ते काही त्याला जमलं नव्हतं. रोज कुठं कुठं तो फिरायचा. माझ्याच घरासमोरून जाताना तो अधूनमधून दिसायचा. कधी ‘नमस्कार’, कधी ‘जय भीम’, कधी ‘हाय सर’ म्हणत तो निघून जायचा. पुढं पुढं त्यानं तेही बंद केलं. प्रत्येक वेळी मी त्याला नोकरीविषयी विचारायचो. तो क्षीण आवाजात ‘ट्राय करतोय सर’, असं म्हणायचा. पुढं पुढं हे वाक्‍य त्याच्या ओठांऐवजी चेहऱ्यावर दिसू लागलं. मग मीही एक शहाणपणा बाळगायला सुरवात केली. त्याचं दुःख वाढेल असा प्रश्‍नच विचारायचं बंद केलं. यामुळं त्याला आनंद वाटला असावा. मग पुढं आम्ही नजरानजरच करून बोलू लागलो. पुढं तो दिसायचा बंद झाला आणि एक दिवस निवडणुकीच्या काळात कोणत्या तरी उमेदवाराचं प्रचारपत्रक घेऊन गेटसमोर उभा राहिला. मी त्याला आत बोलावून झोपाळ्यावर बसायला सांगितलं. पाणी दिलं. त्याला बरं वाटलं असावं. तोच म्हणाला ः ‘‘सर, टेम्पररी जॉब लागलाय. खरं म्हणजे दोन जॉब आहेत; पण १०-१५ दिवसांसाठीच. एक म्हणजे रोज १०० घरांत पत्रकं वाटायची. त्याचे ४०० रुपये दरदिवसा मिळणार आहेत आणि सायंकाळनंतर उमेदवाराची कॉम्प्युटर सिस्टिम चालवून प्रचार करायचा. त्याचेही ४०० रुपये मिळतात. रोज ८०० अर्न करतो. पुढचं पुढं बघू. मार्केट जॉब-फ्रेंडली नाहीय.’’

हा तरुण ज्या उमेदवाराचा प्रचार करत होता, तो क्राइम-लिस्टमध्ये ठळक जागेवर होता. मी तोही विषय काढला, तर हा हसत म्हणाला ः ‘‘सर, आपल्याला त्याचं कॅरॅक्‍टर काय करायचंय? आपण आपला जॉब करायचा. बाय द वे, चांगलं कॅरॅक्‍टर बाळगणारे नोकरी देतातच असं नाहीय. कुठून देणार ते?’’

बोलता बोलता त्यानं सहजच दारातल्या आंब्याच्या झाडाकडं बघितलं आणि ‘‘तुमच्या झाडाला मोहोर कसा नाही?’’ असा प्रश्‍न विचारला. मी हसत म्हणालो ः ‘‘तुला जशी नोकरी नाही, तसाच आंब्याच्या झाडालाही मोहोर नाही.’’ तो एकदम गंभीर झाला. ‘इंजिनिअरिंग फॅकल्टी खूप अडचणीत आलीय,’ असं सांगत त्यानं दर वर्षी किती पोरं इंजिनिअर होतात, किती जॉबलेस राहतात, याविषयीही सविस्तर माहिती सांगितली. पुन्हा एकदा पाणी घेतलं. भरउन्हात त्याला १०० घरं पूर्ण करायची होती. तो निघाला.
त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीनं अनेक प्रश्‍न निर्माण केले होते. अभियांत्रिकी शाखेत बेकारी प्रचंड प्रमाणात निर्माण झाली आहे. खरंतर ही शाखाही अडचणीत आली आहे. आपलं व्यावसायिक शिक्षण लाटांवर चालतं. कधी शिक्षक, कधी डॉक्‍टर, कधी डीएड, बीएड, कधी हॉटेल मॅनेजमेंट, कधी अभियांत्रिकी अशी लाट येते. काही वर्षं टिकते. चिंचेच्या झाडाला लटकणाऱ्या गाभुळलेल्या चिंचेसारखी ती असते. या झाडाखाली थांबलं, की कोरडे ओठ ओले होतील, असं सगळ्यांनाच वाटतं. मग गर्दी होते. करिअरवाल्यांची गर्दी होते. शिक्षण देणारी दुकानं आपला रेट वाढवतात. पोरं गोळा करतात. आमिषं दाखवतात. दुकान मस्त चालतं. उत्पादन वाढतं. मग कधीतरी लक्षात येतं, की या उत्पादनाला मार्केट नाहीय किंवा ते आकसलं आहे. कुठल्या तरी कॉलेजवर कोणत्या तरी कंपन्या जाणीवपूर्वक आणल्या जातात. कॅम्पस इंटरव्ह्यूचा शो होतो. दोन-चार जणांना नोकऱ्या लागतात. दुकानाचा शो पुढं सुरू राहतो. कॅम्पस इंटरव्ह्यूला पात्रच न ठरणारी अनेक कॉलेजं आहेत. ती कुठं आहेत आणि सरकारमान्य प्रमाणपत्र मिरवत कशी चालतात, हा एक प्रश्‍न असतो. सगळीच अनुदानित. विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती नसतात. शिकवणं चागलं नसतं. एकूणच व्यवस्थेची बोंब असते. अशा कॉलेजांमधून पदवी घेणाऱ्यांचे प्रश्‍न गंभीर बनतात. याचा अर्थ गुणवत्तावान कॉलेज नाहीत असं नाही; पण ही पोरं तिथं पोचू शकत नाहीत.

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचं आजचं चित्र काय आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. खूपच निराशाजनक चित्र आहे. सामान्य माणसाचा शिक्षणावरचा विश्‍वास उडावा, अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्रात अभियांत्रिकीसाठी अंदाजे दीड लाख जागा आहेत. त्यांपैकी ५० हजार रिकाम्या आहेत. माय-बाप सरकारच्या नियमानुसार मंजूर कोट्याच्या २० टक्के जागा भरल्या गेल्या नाहीत, तर कॉलेजची मान्यता रद्द होते. तसं घडू नये म्हणून या संस्था बिनपगारी शिक्षकांच्या हातात विद्यार्थी पकडण्यासाठी जाळी देतात. त्यांनी विद्यार्थी जमवले, की मग त्यांच्याही नोकऱ्या टिकून राहतात. जानेवारीपासून जाळी विणायला आणि मार्चपासून ती टाकायला सुरवात होते. खोटी आमिषं दाखवून विद्यार्थी मिळवले जातात. बारावीचे विद्यार्थी, डिप्लोमाला असलेले विद्यार्थी यांची कुंडली अशा महाविद्यालयांकडं असते. काहीही करून विद्यार्थ्याला पास करण्याची गॅरंटी दिली जाते. अर्थात, ती देण्यात कॉलेजचा फायदा असतो. वरच्या वर्गासाठी त्यांना मुलं मिळतात आणि दुकान सुरू राहतं. काही अपवाद वगळता दुकानाप्रमाणे कॉलेज चालवणाऱ्या संस्थांची संख्या अधिक आहे. महाराष्ट्रात अंदाजे ३५० कॉलेजं आणि सामान्यतः दरडोई शुल्क ८० हजार रुपये असतं. मागासवर्गीयांचं शुल्क सरकारतर्फे संस्थांच्या तिजोरीत येतं. दीड लाख गुणिले ८० हजार गुणिले चार वर्षं, असं गणित करावं. त्यात डोनेशन मिसळावं. आकडा म्हणून दाखवावा. एवढं करूनही प्राध्यापकांना पत्रकावर एक पगार आणि हातात वेगळा पगार. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेची प्रचंड गरज असते. तिची वानवा असते. ग्रंथालयं नावापुरतीच असतात. प्रॅक्‍टिकलचा बट्ट्याबोळ असतो. अशा स्थितीत अभियंते तयार झाले, तरीही त्यांच्या प्रमाणपत्राला गुणवत्तेचा गंध किती असेल, याचा विचार ज्यानं त्यानं करावा. मग अशी वेळ येते, की अभियंता गवंड्याच्या हाताखाली काम करतो. प्रसंगी मजूरअड्ड्यावर काम करतो. उमेदवाराची प्रचारपत्रकं वाटतो. ‘एमपीएससी’ ट्राय करतो. अनेकदा त्याच्या प्रमाणपत्रावर गुण असतात; पण निम्मे गुण उदार झालेल्या कॉलेजनं दिलेले असतात. ते दिले नाहीत, तर वरच्या तुकडीवर म्हणजेच नफ्यावर परिणाम होतो. विद्यार्थ्यानं वर्षासाठी भरलेले ८० हजार रुपये वाया जातात. संस्था सहसा असं घडू देत नाहीत. साक्षरतेचा स्फोट घडवायचा आणि कुणालाच नापास करायचं नाही, असंच एक उदारमतवादी धोरण उदारीकरणात गेलेल्या सरकारनं आखलं आहे. सबब ‘दहावी-बारावीत किंवा अभियांत्रिकीत नापास होणारा विद्यार्थी दाखवा आणि बक्षीस मिळवा,’ अशी स्थिती आहे. बहुतेक वेळा पास होण्याचा आलेख उंच उंच जातो; पण गुणवत्तेचा आलेख खाली खाली येतो. पतंग भरकटतो. कुठंतरी लटकतो किंवा खाली पडतो. परीक्षा ऑनलाइन केली तरी गुणवत्ता फारशी वाढत नाही. कारण, दुकानं चालवणाऱ्या अनेक कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावानं प्राध्यापकच ऑनलाइन परीक्षा देतात. संस्था त्यांच्यावर दबाव टाकते. विद्यार्थी त्यांना पैसे देतात. विद्यार्थी पास झाल्यानं प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या व संस्था टिकतात. व्यवस्था टिकवण्यासाठीचा हा ट्रिपल डोस असतो. इथं एक गोष्ट मला पुनःपुन्हा स्पष्ट करावी, असं वाटतंय व ती गोष्ट म्हणजे, १०० टक्के असं चित्र नाहीय; पण ते वाढतं आहे. सर्वत्रच असं झालं, तर व्यवस्था कोसळेल. मात्र, ती टिकून आहे याचा अर्थ टेकू घेऊन कुणीतरी उभे आहेत.

स्पर्धेवर उभ्या असणाऱ्या जागतिकीकरणात, खासगीकरणात कुणालाही, कुठल्याही स्पर्धेत कधीही भाग घेता येतो. याला लोकशाहीत आपण ‘हक्क’, ‘व्यक्तिस्वातंत्र्य’ वगैरे म्हणतो. प्रश्‍न स्पर्धेत भाग घेण्याचा नाही, तर तिथं टिकून राहण्यासाठी, यशस्वी होण्यासाठी आवश्‍यक ती पात्रता मिळविण्याचाही आहे. या पात्रतेचा अभाव असूनही अभियंत्यांचा महापूर येतो आणि स्वाभाविकच महापुरात संधींचा दुष्काळही तयार होतो. अभियंता होऊनही आपल्याच गाडीचं चाक आपल्याला का बदलता येत नाही, लॅपटॉपची बॅटरी का तपासता येत नाही, असे प्रश्‍न कुणी विचारत नाहीत. एकाच क्षेत्रातल्या एका अभियंत्याला प्रचंड पगार मिळतो आणि दुसरा प्रचारपत्रकं का वाटतो, असाही प्रश्‍न कुणी विचारत नाही. पदवी निदान खोटी का असेना; पण प्रतिष्ठा वाढवते; परंतु भाकरी खेचून आणण्याची ताकद तिच्यात नसते. पडेल ते काम करून आयुष्य घडवण्याची हिंमत तिच्यात नसते. किती काळ चालणार हे आणि बेकारांची फौज अखेर कुठं जाऊन धडकणार...? बेकार अभियंते आणि दोन-चार हजार रुपयांवर खासगी हॉस्पिटलमध्ये नोकऱ्या करणारे वेगवेगळ्या पॅथीचे डॉक्‍टर, प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या बिनपगारी आदी घटक नेमके कशाचे परिणाम आहेत आणि सदासर्वकाळ कोण त्यांचं उत्पादन करत राहतं, या प्रश्‍नाला कधीतरी भिडायला हवं. त्याशिवाय ‘इंडिया दौड रहा है’ असं म्हणता येणार नाही. दौडणारे मूठभर असतील आणि रस्त्यावर चिंचेच्या झाडाखाली थांबून ‘भाई, लिफ्ट देना’ असे म्हणणारे खंडीभर असतील.