संविधान-साक्षरता (उत्तम कांबळे)

उत्तम कांबळे uttamkamble56@gmail.com
रविवार, 7 मे 2017

‘स्वच्छता गाव’, ‘तंटामुक्ती गाव’, ‘साक्षर गाव’, ‘हरित गाव’ अशी गावं महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आहेत. आता राज्यघटना-साक्षर अर्थात संविधान-साक्षर गावाची त्यात भर पडली आहे. ही आगळीवेगळी साक्षरता मिरवणारं गाव आहे लव्हेरी. पुणे जिल्ह्यातल्या भोर तालुक्‍यात हे गाव आहे. मोठ्या प्रबोधनमालिकेनंतर हे गाव संविधान-साक्षर झालं आहे. घराघराचं, माणसामाणसाचं वैभव वाढवणारी राज्यघटना या गावातल्या प्रत्येकानं आपल्या हातात घेतली...काहींनी चाळली...काहींनी भाषणांतून समजावून घेतली...काहींनी तिला स्पर्श केला.

‘स्वच्छता गाव’, ‘तंटामुक्ती गाव’, ‘साक्षर गाव’, ‘हरित गाव’ अशी गावं महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आहेत. आता राज्यघटना-साक्षर अर्थात संविधान-साक्षर गावाची त्यात भर पडली आहे. ही आगळीवेगळी साक्षरता मिरवणारं गाव आहे लव्हेरी. पुणे जिल्ह्यातल्या भोर तालुक्‍यात हे गाव आहे. मोठ्या प्रबोधनमालिकेनंतर हे गाव संविधान-साक्षर झालं आहे. घराघराचं, माणसामाणसाचं वैभव वाढवणारी राज्यघटना या गावातल्या प्रत्येकानं आपल्या हातात घेतली...काहींनी चाळली...काहींनी भाषणांतून समजावून घेतली...काहींनी तिला स्पर्श केला. या सगळ्या प्रक्रियेतूनच ‘राज्यघटना-साक्षर गाव’ ही अभिनव संकल्पना लव्हेरीच्या संदर्भात साकारली गेली आहे.

भोरचा डॉ. रोहिदास जाधव तसं अनेक वेळा लव्हेरी गावाविषयी बोलत असे. भोर तालुक्‍यात शिवकालीन ऐतिहासिक खुणांचं साक्षीदार असलेलं लव्हेरी हे गाव तो ‘राज्यघटना-साक्षर’ बनवण्याच्या प्रयत्नांत होता. एकदा तो म्हणाला ः ‘‘आम्ही गावात जाऊन राज्यघटनेविषयी जागृती करतोय, प्रचार करतोय.’’ मग एकदा त्यानं सांगितलं, की भोरचे न्यायमूर्ती सतीश पाटील व आवटे यांनीही गावात जाऊन लोकांचं प्रबोधन केलं. मग हा प्रबोधनाचा कार्यक्रम असाच सुरू राहिला. राज्यघटनेविषयी, तिच्या निर्मितीविषयी, तिच्या सरनाम्याविषयी माहिती देणं सुरू झालं. एवढंच नव्हे तर ‘बार्टी’नंही या उपक्रमाला मदत करण्याचं ठरवलं. ‘एम. एम. जोशी फाउंडेशन’चे विश्‍वस्त आणि राज्यघटनेचे अभ्यासक-प्रचारक प्रा. सुभाष वारे हेही गावात जाऊन आले. भोरचं ‘फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारप्रसारक मंडळ’ तर ही कल्पना मांडण्यापासून ते ती राबवण्यापर्यंत सक्रियच होतं. कॉम्रेड ज्ञानोबा घोणे हेही सक्रिय होते. शेवट इतका सुंदर झाला, की साडेपाचशेची लोकसंख्या घेऊन जगणाऱ्या या गावातल्या घराघरात राज्यघटनेची एक प्रत देण्यात आली. घराघराचं, माणसामाणसाचं वैभव वाढवणारी राज्यघटना गावातल्या प्रत्येकानं आपल्या हातात घेतली. काहींनी चाळली. काहींनी भाषणातून समजावून घेतली. काहींनी तिला स्पर्श केला. या सगळ्यातून एका नव्या गावाची संकल्पना जन्माला येते आहे, ती म्हणजे ः राज्यघटना-साक्षर गाव!
गेली अनेक वर्षं विचारसंमेलनं घेणाऱ्या रोहिदासच्या (मो. ८१८००५३८५०) डोक्‍यात ही कल्पना कशी काय आली ठाऊक नाही; पण ती आता वास्तवात उतरत आहे. लव्हेरीला राज्यघटना-साक्षर गावाकडं ती घेऊन जाते आहे. राज्यघटना-साक्षर झालेल्या गावात नेमकं काय घडलं, कसं घडलं याविषयी लागलीच भाकीत करणं घाईचं ठरावं. कारण, राज्यघटनेचं आकलन, तिच्याविषयीची बांधिलकी, तिच्यातल्या उदात्त मानवी कल्पनांचं आकलन, संवर्धन, परिणाम आदी गोष्टी दीर्घ प्रक्रियेतल्या आहेत. त्या व्यक्त होण्यासाठी कालावधी लागणार आहे. तो कालावधी देण्याची आणि गावाला प्रोत्साहित करण्याची जबाबदारी अर्थातच आपल्या सगळ्यांवर आहे.

यापूर्वी ‘स्वच्छता गाव’, ‘तंटामुक्ती गाव’, ‘साक्षर गाव’, ‘हरित गाव’ अशी गावं होती आणि आहेत. आता राज्यघटना-साक्षर अर्थात  संविधान-साक्षर गावाची त्यात भर पडणार आहे. अर्थात तंटामुक्ती, अस्पृश्‍यतानिवारण, शिक्षण, महिलामुक्ती यांसारख्या गोष्टींचा जन्म राज्यघटनेतूनच होत असतो; पण आपल्याकडं संविधान-साक्षरता नसल्यानं त्या आपल्याला कळत नव्हत्या. आता कुठंतरी आपण जलसाक्षरता, संगणकसाक्षरता वगैरे गोष्टी सुरू केल्या आहेत. सगळ्यात अगोदर संविधान-साक्षरता सुरू व्हायला पाहिजे होती; पण ती काही झाली नाही. लोकशाही आपण स्वीकारली; पण त्यादृष्टीनं आवश्‍यक असणारी साक्षरता तयार करण्यास आपण कमी पडलो. परिणाम असा झाला, की ‘फक्त निवडणुका किंवा सरकारचं आगमन-निर्गमन म्हणजेच लोकशाही’ असं आपण समजायला लागलो. ‘राज्यघटना म्हणजे विद्वानांची गोष्ट, सरकार चालवणाऱ्यांची गोष्ट,’ अशी सामान्य माणसांची धारणा होत गेली. संविधान-निरक्षरतेमुळं आपले प्रश्‍न वाढतात किंवा ते सुटत नाहीत, हे समजून घ्यायला आपल्याला वेळ लागला. सक्तीचं शिक्षण, शुद्ध पाणी, आरोग्यसुविधा आपल्याला सरकार देतं, पण सरकारला हे करायला कोण भाग पाडतं, हेही सामान्यांना कळत नव्हतं. ‘राज्यघटना डॉ. बाबासाहेबांनी लिहिली ती दलितांच्या हितासाठीच,’ असा अपप्रचार करणारा वर्ग तयार झाला. ‘धर्मग्रंथालाच राष्ट्रग्रंथ करा, त्यासाठी राज्यघटना कशाला?’ असं सांगणाराही वर्ग तयार झाला. ‘नवी घटना तयार करा,’ असं म्हणणारेही आहेत. या सगळ्या गोष्टी निरक्षरतेतून येत होत्या. काही वर्षांपूर्वी ‘राज्यघटना हिंदीतून वाचणार नाही’ म्हणून दक्षिणेच्या काही वाघांनी आंदोलन केलं होतं. काहींनी धर्मग्रंथ आणि राज्यघटना यांच्यात झुंज लावता येते का, असाही प्रयत्न चालवला होता. काहींनी आणीबाणीत राज्यघटना गोठवण्याचा प्रयत्नही केला होता. सहा दशकांहून अधिक काळ आपली राज्यघटना अनेक अग्निपरीक्षा देत आली. उत्तीर्ण होत आली. शेजारीराष्ट्रांप्रमाणे तिनं आपल्या भूमीत कधी अराजकतेला, लष्करशाहीला वाट मोकळी करून दिली नाही. सतीची प्रथा बंद करण्यासाठीही तिनं उत्तर शोधलं होतं. तिनं आपल्या देशातलं निम्मं आभाळ म्हणजे महिलांच्या आत्मसन्मानाचेही मार्ग शोधले आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर उतारे शोधण्यासही सरकारला भाग पाडलं. हे सगळं काही राज्यघटना करत होती; पण सामान्य माणसाला मात्र ते कळत नव्हतं. ‘राज्यघटना म्हणजे किचकट कायद्यांचं एक जंगल,’ अशा समजात तो वावरत होता.

उशिरा का होईना; पण गाव संविधान-साक्षर बनवण्यासाठी समाजच आता एक पाऊल टाकतो आहे. यापूर्वी शालेय अभ्यासात राज्यघटनेचा सरनामा आला होता. आता पूर्ण राज्यघटनाच गावाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न होतोय. ज्याला राज्यघटना समजते किंवा समजून घेता येते, तोच समाज चांगले नागरिक बनवू शकतो. तो राष्ट्रप्रेमही जन्माला घालू शकतो. राष्ट्रप्रेमाच्या व्याख्या कुण्या रंगात बुडवण्याऐवजी तो गांभीर्यानं त्याचा विचार करू शकतो. नागरिकशास्त्रात पैकीच्या पैकी गुण मिळवून कधी चांगला नागरिक होता येत नसतं. त्यासाठीचा मार्ग राज्यघटनेतूनच जातो. हे सगळं खरं असलं, तरी लोकशाहीची नर्सरी असलेल्या ग्रामपंचायतीत, शाळांमध्ये, गावपातळीवरच्या शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमध्ये राज्यघटना मिळत नाही. गावाच्या विकासावर खर्च करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये असतात; पण त्यांच्या अंदाजपत्रकात राज्यघटनेची एक प्रत विकत घेण्यासाठी शंभर रुपयांची तरतूद नसते. अनास्था, अज्ञान, बेपर्वाई, आम्हाला काय अशा वृत्तीतून हे घडत असतं. संविधान-साक्षरता मिळवण्यासाठी घराघरातच राज्यघटना पाहिजे, असं काही नाही; पण निदान तिचा परिचय (अभ्यास; समीक्षा नव्हे) असणं आवश्‍यक आहे. राज्यघटनेचा सरनामा शाळकरी मुलांकडून वाचून घेणाऱ्या शिक्षकांना सरनामा कळत नाही. ‘आम्ही राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी नाही; आमचा काय राज्यघटनेशी संबंध?’ असं कौतुकानं सांगणारेही आहेत. परिणामी, देश-समाज-नागरिक यांच्यासाठी जणू काही कवचकुंडलं असणाऱ्या राज्यघटनेकडं दुर्लक्ष होत जातं. आपला समाज संविधान-साक्षर व्हावा, असं सरकारलाही गांभीर्यानं वाटत नाही. ‘गावात झाडू, झाड आणि झडती पाहिजे,’ असं म्हणणारं सरकार ‘गावात राज्यघटनाही पाहिजे’, असं कधी म्हणत नाही. ‘अमुक पुढाऱ्याचा फोटो शासकीय कार्यालयात हवाच,’ असा फतवा काढणारं सरकार राज्यघटनेविषयी फतवा काढत नाही. लोकेच्छेतून, लोकांसाठी तयार झालेली आणि लोकांनाच अर्पण केलेली राज्यघटना घराघरांत पोचवण्याच्या या प्रायोगिक प्रयोगाचं या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर स्वागतच करायला हवं. राष्ट्रपती, राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असतात; त्यांनीही या आगळ्यावेगळ्या साक्षरता-मोहिमेत लक्ष घालायला हवंच हवं.