परिवर्तनाच्या वाटेवर साथ हवी सर्वांची

एम. वेंकय्या नायडू
रविवार, 5 फेब्रुवारी 2017

समाज आणि देशाची प्रगती करावयाची असेल, तर बदल अपरिहार्य असतो. 2014 मध्ये केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने तो हाती घेतला आहे. गरीब, शेतकरी, महिला, युवक आणि श्रमिक त्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीनीकरण हा एक महत्त्वाचा बदल. "टेक इंडिया' हे सरकारचे सूत्र असून, त्यानुसार वाटचाल सुरू आहे.

समाज आणि देशाची प्रगती करावयाची असेल, तर बदल अपरिहार्य असतो. 2014 मध्ये केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने तो हाती घेतला आहे. गरीब, शेतकरी, महिला, युवक आणि श्रमिक त्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीनीकरण हा एक महत्त्वाचा बदल. "टेक इंडिया' हे सरकारचे सूत्र असून, त्यानुसार वाटचाल सुरू आहे.

स माज आणि देशाच्या प्रगतीत कळीचा मुद्दा म्हणजे बदल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारने 2014 मध्ये सूत्रे स्वीकारल्यापासून विविध धोरणे, योजनांद्वारे "भारत पुनरुत्थाना'चा कार्यक्रम असोशीने हाती घेतला आहे. उपस्थितीसाठी बायोमेट्रिक पद्धतीपासून "पद्‌म' सन्मानांसाठी प्रथमच सर्वसामान्य, पण मूकपणाने काम करणाऱ्या नागरिकांच्या निवडीपर्यंत आणि राजकीय पक्षांना निधी देण्याबाबत पारदर्शकतेपर्यंत; नागरिक आणि संस्थांच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान करत आहेत. त्याचे एकच प्रतिबिंब यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही दिसले. अनेक दशकांची स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा यंदापासून बंद झाली.

आहे ती परिस्थिती चालू राहावी असे वाटणाऱ्यांना किंवा स्थितीस्थापकत्ववाद्यांना बदलाची भीती वाटते; पण धाडस असणारे आणि दूरदृष्टी ठेवणारे नेते देशहितासाठी आमूलाग्र बदल घडविणारे निर्णय करण्यास सक्षम असतात. कारण, त्यात त्यांचा स्वार्थ नसतो आणि त्यातून कोणाला त्रास व्हावा असाही त्यांचा हेतू नसतो. पंतप्रधान मोदी आपल्या नागरिकांमध्ये सर्वंकष बदल करून "स्वच्छ, पारदर्शक आणि पुनरुत्थानशील' भारत बनवू इच्छित आहेत. त्यांची ही दूरदृष्टी प्रत्येक देशवासीयाने समजून घेण्याची गरज आहे. उच्च मूल्याच्या नोटांच्या निश्‍चलनीकरणासह अन्य बदल सध्या देशभरात गाजत असून, "सुधारणा, कामगिरी आणि बदल' हे पंतप्रधानांचे तत्त्व त्यामागे आहे. नियोजन मंडळाचा कारभार बंद करून त्याऐवजी "निती आयोगा'च्या स्थापनेच्या निर्णयातून देशाला बदलाकडे नेण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले. "निती आयोग' म्हणजे सरकारला धोरणात्मक आणि दिशादर्शक माहिती पुरविणारा "थिंक टॅंक' आहे. असाच एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे लहरी (स्पेक्‍ट्रम) आणि कोळसा खाणींसारख्या नैसर्गिक साधनस्रोतांचा पारदर्शक पद्धतीने लिलाव करण्याचा. या आधीच्या "यूपीए' सरकारच्या काळात या साधनांच्या वाटपांत गैरव्यवहार झाले होते, त्या पार्श्‍वभूमीवर "एनडीए'चा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. गेल्या दोन वर्षांत या सरकारने भेदभावाधारित पद्धत बंद केली असून, पारदर्शकतवेर आधारित पद्धत सुरू केली आहे. संघराज्य सहकार्य पद्धतीबाबत (कोऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम) येथे उल्लेख करावयास हवा. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून सरकारने अविभाज्य निधीतून राज्यांना 42 टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाच टक्के वाटा देण्याचे मान्य केले. संघराज्य सहकार्य पद्धत आणि "टीम इंडिया'च्या "स्पिरीट'वर मोदी यांचा विश्‍वास आहे.
या सगळ्याची दखल राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेपुढे केलेल्या अभिभाषणातही घेतली. सामाजिक सुधारणा आणि बदलांबाबत गुरू गोविंदसिंग आणि संत-तत्त्वज्ञ रामानुजाचार्य यांनी दाखवलेल्या मार्गावरून सरकार जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सत्तेवर येताच विद्यमान सरकारने पहिल्या दिवसापासून गरीब, शेतकरी, युवक, महिला आणि श्रमिकांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. जन धन योजना आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांचा सुयोग्य परिणाम तळागाळातील जनतेवर सर्वाधिक झाला आहे. जन धन योजनेंतर्गत आतापर्यंत बॅंक खाती नसलेल्यांना ती उघडता आली आणि सध्या अशी 26 कोटींपेक्षा अधिक खाती आहेत. लघू उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रा योजनेद्वारे दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे. त्यातही महिला लघू उद्योजकांची संख्या सत्तर टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. "स्वच्छता म्हणजे परमेश्‍वर' ही म्हण आपल्याला माहिती आहे. दुर्दैवाने त्याकडे कधी गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही; पण या सरकारने ते मनावर घेतले आणि अस्वच्छता दूर करण्यासाठी मानसिकता बदलण्याचे प्रयत्न "स्वच्छ भारत' मोहिमेद्वारे सुरू केले. त्याचे रूपांतर आता लोकचळवळीत झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे, 450 पेक्षा जास्त शहरे, 1.4 लाख खेडी, 77 जिल्हे आणि तीन राज्ये हागणदारीमुक्त झाली आहेत. नागरिकांच्या मानसिकतेत झालेल्या बदलामुळे हे शक्‍य झाले आहे. "स्वच्छ भारत' मोहिमेंतर्गत तीन कोटींपेक्षा अधिक शौचालयेही बांधण्यात आली आहेत.
नागरिकांची मानसिकता बदलणारी आणखी एक मोहीम म्हणजे "गिव्ह इट अप'. (सोडून द्या). पंतप्रधानांनी केलेल्या आव्हानामुळे चांगली सांपत्तिक स्थिती असलेल्या, खाऊन-पिऊन सुखी असलेल्या 1.2 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकांनी स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवरील (एलपीजी) मिळणारे अंशदान सोडून दिले. जन धन आधार मोबाईल (जेएएम) योजना "डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर'ला (डीबीटी) जोडल्यामुळे गैरव्यवहार थांबून घसघशीत 36 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. गॅस सिलिंडरवर देण्यात येणाऱ्या अंशदानाबाबतच्या "पहल' योजनेमुळेही गेल्या दोन वर्षांत 21 हजार कोटी रुपये वाचले. चंडीगड आणि अन्य आठ जिल्हे आता रॉकेलमुक्त जाहीर होणे हे या सरकारचे आणखी एक यश म्हणावे लागेल.

शेतकऱ्यांनाही सरकार विसरलेले नाही. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकरी केंद्रस्थानी असलेल्या प्रधानमंत्री बिमा फसल योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना आहेत. कमी हप्त्यात पिकांना विम्याचे संरक्षण देणे आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी पाण्याची व्यवस्था करण्याच्या कामांचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. "नाबार्ड'च्या निधीत दुप्पट, म्हणजे 41 हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. डाळींच्या किमान आधार किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यासाठी टाकली जात असलेली पावले आणि आठ लाख टन डाळीच्या खरेदीमुळे किमती नियंत्रणात राहिल्या आहेत. मुलींचा घटता जननदर रोखण्यासाठी "बेटी बचाव बेटी पढाव' योजना सरकारने हाती घेतली आहे. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धी योजनेद्वारे आतापर्यंत एक कोटीपेक्षा जास्त खात्यांमध्ये 11 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे. मुलींचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी ही योजना आहे. गरोदर महिलांना बाळंतपणाची रजा बारा आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत देण्याचा निर्णयही झाला आहे.
निश्‍चलनीकरणाचा निर्णय असाच महत्त्वाचा आहे. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी हा उपाय आवश्‍यक होता. त्यासाठी नागरिकांच्या मनसिकतेत बदल गरजेचा होता. पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्यावर बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा येऊ लागला. त्याचा नैसर्गिक परिणाम म्हणजे व्याजदर घटून पैसा फिरेल. त्याचबरोबर समाजकल्याण योजनांसाठी सरकारलाही जास्त निधी उपलब्ध होईल. निश्‍चलनीकरणामुळे बसलेल्या फटक्‍यानंतर विकासदर पुन्हा उसळी घेईल, असे सूतोवाच आर्थिक पाहणी आढाव्यात केले आहेच.

"कॅशलेस' व्यवहारांसाठी सरकारने "भारत इंटरफेस फॉर मनी'-भीम हे मोबाईल ऍप तयार केले असून, परिवर्तनाच्या या काळात हे फार मोठे यश मानावे लागेल. अन्य योजनांमध्ये "एक देश-एक बाजारपेठ', वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी), दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना (या अंतर्गत वीज नसलेल्या 18 हजारपैकी 11 हजार गावांत वीज पुरविण्यात आली), विजेच्या बचतीसाठी "एलईडी' बल्बची योजना असून, त्यात अशा वीस कोटी बल्बचा पुरवठा करण्यात आला आहे. (त्यातून ग्राहकांची दहा हजार कोटी रुपयांची बचत झाली), रोगमुक्तीसाठी प्रत्येक बालकाचे लसीकरण करण्यासाठीची इंद्रधनुष्य योजना, युवकांना कौशल्य शिक्षण देऊन त्यांची रोजगारक्षमता वाढविणे, अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहनासाठी "स्टॅंडअप इंडिया', कालबाह्य झालेले 100 कायदे रद्द करणे (आणखी 400 कायदे भविष्यात रद्द केले जाणार आहेत) आदी योजनांचा समावेश आहे.
"एनडीए' सरकारच्या परिवर्तनाच्या धोरणाचे प्रतिबिंब अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात उमटले. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत पारदर्शकता आणण्याची दीर्घकाळ पडून असलेली सुधारणा यंदा मार्गी लागली. आता राजकीय पक्षांना जास्तीत जास्त दोन हजार रुपयांची देणगी रोख स्वीकारता येईल आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाला विविरणपत्र भरावे लागेल. "इलेक्‍टोरल बॉंड'साठी रिझर्व्ह बॅंक कायदाही प्रस्तावित आहे. "ट्रान्सफॉर्म, एनर्जाईझ आणि क्‍लीन इंडिया' (टेक) ही संकल्पनाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात आहे. पायाभूत सुविधांचा विचार करता, परवडणारी घरे ही मोठी उडी ठरेल. सर्वांसाठी घर योजनेच्या तरतुदीतही यंदा 23 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शिक्षण हेही महत्त्वाचे क्षेत्र असल्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगात (यूजीसी) सुधारणा करणे, उत्तम गुणवत्ता असलेल्या संस्थांना अधिक स्वायत्तता देणे आणि कामगिरी व गुणवत्तेच्या आधारे त्यांना मानांकन देण्याचे प्रस्तावित आहे. ही यादी आणखी मोठी होऊ शकते.
"एनडीए' सरकार परिवर्तनाच्या मार्गावरून चालणार आहे आणि पुनरुत्थित-स्वच्छ भारतासाठी कटिबद्ध आहे. स्थितीस्थापकत्ववाद्यांनी कितीही अडथळे आणले, तरी सरकारची वाटचाल चालूच राहणार आहे.
(अनुवाद : उदय हर्डीकर)

(लेखक केंद्रीय नागरी विकास आणि माहिती व प्रसारणमंत्री आहेत.)

सप्तरंग

तोंडी तलाक हा भारतीय मुस्लिम समाजात गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय बनला आहे. तोंडी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य...

बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017

मुस्लिम समाजातील तोंडी तिहेरी तलाक देण्याच्या प्रथेवर मागील अनेक महिन्यांपासून उहापोह सुरू असून, याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

महाराष्ट्राच्या इतिहासात स्वातंत्र्योत्तर काळात अतिविराट अशा अर्थाने जनसमुदाय एकत्रित झाला ते निमित्त म्हणजे "मराठा मोर्चा."...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017