लोकशाहीचा ‘लाँग मार्च’

शुक्रवार, 16 मार्च 2018

आग्नेयपासून ईशान्येपर्यंत कुठल्याही कोपऱ्यातून विरोधी सूर उमटू नये, अशी व्यवस्था एकीकडे तयार होत असताना आदिवासी- शेतकऱ्यांच्या ‘लाँग मार्च’ची सरकारला तातडीने दखल घ्यावी लागते, याला विशेष महत्त्व आहे.

आग्नेयपासून ईशान्येपर्यंत कुठल्याही कोपऱ्यातून विरोधी सूर उमटू नये, अशी व्यवस्था एकीकडे तयार होत असताना आदिवासी- शेतकऱ्यांच्या ‘लाँग मार्च’ची सरकारला तातडीने दखल घ्यावी लागते, याला विशेष महत्त्व आहे. इतर आंदोलनांप्रमाणे विषय न चिघळवता मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होतात, हे या मोर्चाइतकेच त्याला लाभलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या पाठबळाचे यश आहे. शहरी मुंबईकरांसह राज्यभरातील सामान्य लोकांच्या मनात अभावग्रस्तांविषयी संवेदना निर्माण होणे, त्यांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे यातून विशिष्ट विचारांचा प्रभाव झुगारला जाऊ शकतो, हेही सिद्ध झाले आहे. एका अर्थाने वंचितांच्या मागण्यांचा एक मोर्चा संपला असला, तरी दाबल्या वा दडपल्या जाऊ पाहणाऱ्या लोकशाहीचा श्‍वास मोकळा करणारा ‘लाँग मार्च’ आता कुठं सुरू झालाय..!

परंपरागत समाजव्यवस्थेनं इथं जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकाच्या आयुष्याची, त्यासाठीच्या दुनियादारीची सांगड आर्थिक समृद्धीशी घातली असली तरी आपल्या अवतीभवती असे अनेक घटक असतात, ज्यांचा झगडा केवळ जगण्याच्या हक्कासाठीच सुरू असतो. आर्थिक सुबत्ता, व्यक्तिगत नि सामाजिक प्रतिष्ठा, राजकीय मत वा दृष्टिकोन, सांस्कृतिक उन्नयन आदी संकल्पना या समूहापर्यंत फारशा पोहोचलेल्या नसतात. जगातील मोठ्या लोकशाहीचे घटक असूनही ते वर्षानुवर्षे वैचारिक विजनवासात राहतात. सारा भवताल भौतिक सुखात रममाण झाला असताना भाकरीसाठीच्या चक्रव्यूहातच हा वर्ग जखडलेला असतो. ज्या देशात जन्मलो, तो एकविसाव्या शतकात ‘इंडिया’ बनून चंद्रावर- मंगळावर पाय ठेवत असताना ‘भारता’तले हे लोक मात्र अनवाणी पायांनी, तुटक्‍या चपलांनी उन्हातान्हात न्यायासाठी वाट तुडवत असतात. जगण्याची आस भागवण्याकरिता लागणाऱ्या घासाला पारखे झालेले असे हात कधी ना कधी संघर्षाचं निशाण फडकावतात. वाट्याला आलेल्या बारमाही उन्हाळ्यामुळे ज्यांच्या आयुष्याचाच रंग उडू लागलेला असतो, त्यांच्यासाठी हाती धरलेल्या झेंड्यांच्या रंगालाही फारसे महत्त्व राहत नाही. न्यायासाठीचा नारा, हक्कासाठीचा हाकारा प्रत्येक वेळी कुणी कानात भरवला म्हणूनच ओठातून फुटतो, असे होत नसते. अनेकदा तो पोटातूनही आलेला असतो अन्‌ जेव्हा असा एखादा उद्‌गार, एखादा हुंकार रिकाम्या पोटातून, मनाच्या गडकोटातून, संयमाच्या तटबंदी भेदत, भावनांच्या वाटा धुंडाळत बाहेर पडतो, तेव्हा राजसत्तेच्या तख्ताकडे जाणाऱ्या हमरस्त्यांनाही पाझर फुटतो...                

वनजमिनींवरचा हक्क नि रोजच्या जगण्याला भिडलेल्या अशाच अनेक मागण्या- गाऱ्हाण्यांसाठी आदिवासी, शेतकरी बांधवांनी नाशिकपासून मुंबईपर्यंत काढलेला ‘लाँग मार्च’ अनेक अर्थांनी लक्षवेधी ठरला. तो कोणत्या सामाजिक विचारसरणीच्या पाठबळाने वा राजकीय पक्षाच्या पुढाकाराने  निघाला, कोणता झेंडा घेऊन नि कुठल्या घोषणा देत दोनशे किलोमीटर चालत राहिला, यापेक्षा तो काय ‘सांगत’ होता, यालाच जास्त महत्त्व होतं. या मोर्चात घोषणांपलीकडेही एक ‘आवाज’ होता. झेंड्यांना झाकोळणारेही ‘रंग’ होते. हा आवाज ज्यांना ऐकू आला, ते रंग ज्यांना जाणवले, ते मोर्चेकऱ्यांसाठी धावून आले. जात-धर्म, स्त्री-पुरुष, लहान-मोठा असे सारे भेद विसरून अरबी समुद्राच्या साक्षीनं आर्थिक राजधानीच्या रस्त्यांवर माणुसकीची एक भरती आली. मोर्चेकऱ्यांच्या खाण्यापिण्याची काळजी घेणाऱ्या, उन्हात चालून चालून फुटलेल्या, जखमांनी रक्तबंबाळ झालेल्या पायांची मलमपट्टी करणाऱ्या मुंबईकरांच्या या उत्स्फूर्तपणातील संदेश महत्त्वाचा आहे. ही कृती म्हणजे मुंबईकरांचं ‘स्पिरीट’ होतं, असं म्हणून त्यांना दाद देता येईल, ती दिलीही पाहिजे; पण त्यातून उठलेल्या विचारसंक्रमणाच्या, वेदना-संवेदनेच्या, जाणीव- नेणिवेच्या ‘हाय टाइड’कडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. 

एकीकडे देशातील, समाजातील आर्थिक दरी रुंदावत असताना सहा-सात दिवसांची वाट तुडवून मुंबईच्या रस्त्यांवरून पुढं जाऊ पाहणाऱ्या फाटक्‍या पावलांच्या रक्ताळलेल्या ठशांनी या महानगरीतला ‘माणूस’ अस्वस्थ होतो, हीच खरं तर मोठी क्रांती..! विशिष्ट राजकीय पक्षांचा, सामाजिक वा तात्त्विक विचारसरणीचा, झालंच तर जातीआधारित वा सांप्रदायिक भावनांचा प्रभाव कमालीचा वाढला असताना खेड्यापाड्यांतील गोरगरिबांसाठी एरवी घड्याळाच्या काट्यावर धावणारी मुंबई काही काळ थबकते, त्यांना पुढे जाण्यासाठी वाट देते, त्यांच्यासाठी पाणी घेऊन स्वतः सरसावते, अशा साऱ्या गोष्टींतून विशिष्ट प्रभावांच्या बेड्या प्रसंगी खळाखळा तुटू शकतात हेच सिद्ध होते. मुंबईतील मुलांना परीक्षेला जाण्यात आपल्या मोर्चाचा अडथळा येऊ नये, म्हणून रात्रीचा दिवस करीत आझाद मैदानावर पोहोचलेल्या मोर्चेकऱ्यांविषयी मुंबईकरांना कणव वा सहानुभूतीपेक्षाही प्रेम अन्‌ आदर वाटत असल्याचे त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून जाणवत होते. मोर्चेकऱ्यांसाठी पुढे आलेल्या सामाजिक संघटना, तरुण मंडळे ही वास्तविक या सामाजिक अभिव्यक्तीची दृष्य माध्यमे होती. प्रत्यक्षात संवेदनशील मनांच्या अंतःप्रेरणेचा नि प्रभावांच्या कोलाहलात दबलेल्या ‘आतल्या’ आवाजाचा तो उत्स्फूर्त आविष्कार होता. 

समाजाला दिशा देणाऱ्या, आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या, प्रसंगी सत्ता उलथवणाऱ्या चळवळी आपल्या देशाला नवीन नाहीत. जहाल- मवाळ, गांधीवादी, हिंदुत्ववादी, साम्यवादी, समाजवादी अशा कितीतरी विचारसरणींचा पुरस्कार करणाऱ्या, ठराविक हेतूने आखलेल्या नि विशिष्ट अजेंडा पुढे नेणाऱ्या अनेक चळवळींनी वेळोवेळी समाजमन ढवळून काढले. ‘सिंहासन खाली करो, के जनता आती है...’ अशा शब्दांत रामलीला मैदानावरून दिल्लीच्या राजसत्तेला आव्हान देणाऱ्या जयप्रकाश नारायणांच्या विराट सभेपासून ते ‘भ्रष्टाचार हटाओ... लोकपाल लाओ’ असा नारा देत अण्णा हजारे यांनी दिल्लीतच केलेल्या उपोषणापर्यंत अनेक आंदोलनांना देशव्यापी चळवळींचे रूप आले. अनेक आंदोलनांचे सत्तेच्या बळावर दमन करण्यात आले; तर अनेक चळवळींपुढे कधी ना कधी सत्तेला मान झुकवावी लागली. मात्र, अलीकडच्या काळात विशिष्ट विचारांच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण सुरू झाल्याने अशा चळवळींच्या माध्यमातून बळकट होणाऱ्या लोकशाहीच्या भवितव्याबाबतच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. आग्नेयपासून ईशान्येपर्यंत कुठल्याही कोपऱ्यातून विरोधी सूर उमटू नये, अशी व्यवस्था एकीकडे तयार होत असताना आदिवासी- शेतकऱ्यांच्या ‘लाँग मार्च’ची सरकारला तातडीने दखल घ्यावी लागते, याला विशेष महत्त्व आहे. इतर आंदोलनांप्रमाणे विषय न चिघळवता मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होतात, सरकार सभागृहात तशी घोषणा करते नि मंत्री आंदोलनस्थळी येऊन लेखी हमी देतात, हे या मोर्चाइतकेच त्याला लाभलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या पाठबळाचे यश आहे. सरकारकडे संवेदनशीलता असेलही, पण केवळ विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे, म्हणून नव्हे तर या मोर्चेकऱ्यांमागे सामान्य जनतेच्या भावना उभ्या राहिल्याने, त्याचे पडसाद माध्यमे, समाज माध्यमांतून पडू लागल्यामुळेच फारसे आढेवेढे न घेता, सरकारी पद्धतीने चर्चेची गुऱ्हाळे न चालवता, समित्या- कमिट्या न नेमता एका दमात मागण्या मान्य झाल्या, हे स्पष्ट आहे. शहरी मुंबईकरांसह राज्यभरातील सामान्य लोकांच्या मनात अभावग्रस्तांविषयी संवेदना निर्माण होणे, त्यांनी त्यांच्यापाठी उभे राहणे यातून विशिष्ट विचारांचा प्रभाव झुगारला जाऊ शकतो, हे सिद्ध झाले आहे. एका अर्थाने वंचितांच्या मागण्यांचा एक मोर्चा संपला असला, तरी दाबल्या वा दडपल्या जाऊ पाहणाऱ्या लोकशाहीचा श्‍वास मोकळा करणारा ‘लाँग मार्च’ आता कुठं सुरू झालाय..!

Web Title: vijay buwa article farmer Democracy Long March mumbai adivasi